गणपूरक संख्या नपुगेपछि नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको साधारण सभा स्थगित
काठमाडौं । गणपूरक संख्या (क्वोरम) नपुगेपछि नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १९औँ वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको छ । विभिन्न एजेण्डासहित लघुवित्तले असार ३२ गते साधारण सभा बोलाएको थियो । तर, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र÷नियमावलीबमोजिम आवश्यक गणपूरक संख्या (क्वोरम) नपुगेपछि सभा स्थगित भएको थियो । साथै सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले उक्त सभा साउन १० गते बिहान ११ बजे भक्तपुरको ह्वाइट प्यालेस ब्याङ्क्वेट, मध्यपुर थिमी-३, कौशलटारमा पुनः सञ्चालन गरिने संस्थाले जनाएको छ । संस्थाका अनुसार स्थगित सभामा यसअघि समावेश गरिएका प्रस्तावहरू नै प्रस्तुत गरिनेछन् । त्यस्तै, असार ३२ गतेका लागि विधिवत दर्ता भएका प्रोक्सी (प्रतिनिधि) हरू पुनः बस्ने सभामा स्वतः मान्य हुनेछन् ।
इजाजत प्राप्त चिकित्सकलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य जाँचका क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सातै प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ । विभागअन्तर्गतको सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईद्वारा जारी परिपत्रमा सो अनुरोध गरिएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका निमित्त स्वास्थ्य जाँच वर्तमान व्यवस्थाले सेवाग्राहीके अनावश्यक भीडभाड, अतिरिक्त आर्थिक भार तथा सीमित समूहको सम्लग्नताबाट सिण्डिकेटजस्ता समस्या सिर्जना भएकाले सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्दा पारदर्शी एवं एकरुपता कायम गर्न सकिने हुँदा सोहीअनुसार सातै प्रदेशक यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गर्ने भनि माननिय मन्त्रिस्तरीय मिति २०८३ /०२ /१३ गते भएको निर्णयानुसार हुन पत्राचार गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ सङ्घीय सरकारको परिपत्रबाट चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य जाँचलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित हुने र सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरुको विवरण माग गरेको छ । साउन १ गते विभागले काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै विवरण माग गरेको हो ।
कालिमाटी बजार अपडेट : कुन तरकारी महँगो, कुन सस्तो ?
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३६, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४६, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, रातो मूला प्रतिकेजी रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु १४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ११०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ९०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १६०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १७०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
निकुञ्जले बाँड्यो एक करोड २९ लाख राहत
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासमा रहेका बस्तीमा वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिबापत रु एक करोड २९ लाख ९८ हजार ३०७ राहत वितरण गरिएको छ । वन्यजन्तुका कारण भएको मानवीय क्षतिसहित अन्न बाली तथा पशुधन क्षतिबापत सो रकम राहत वितरण गरेको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापा मगरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वन्जयजन्तुका कारण मानिसमा सामान्य क्षति भएको उपचारका लागि रु एक लाख ३४ हजार १७६, गम्भीर घाइतको उपचारका लागि रु २९ लाख ४२ हजार ४८१, पाँच जना मानिसको मृत्यु भएको र उनीहरुलाई रु ५० लाख राहत प्रदान गरिएको छ । यस्तै वन्यजन्तुबाट पशुधनमा भएको क्षतिबापत रु २३ लाख ६० हजार २००, भण्डारण गरेको अन्न क्षतिबापत रु ७० हजार, घरगोठ क्षतिबापत रु तीन लाख ३९ हजार ६५०, अन्न बाली क्षतिबापत रु २१ लाख आठ हजार ३००, कुखुरा क्षतितर्फ रु ४३ हजार ५०० राहत वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिबापत हरेक वर्ष राहत प्रदान गर्दै आएको छ ।
साउनको पहिलो सोमबार पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । यस वर्षको साउनको पहिलो सोमबार आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठले जानकारी दिए । साउने झरीको पनि वास्ता नगरी भक्तजन बिहानैदेखि मन्दिरमा दर्शनका लागि आएको उनले सुनाए । पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने श्रद्धालु भक्तजनको सहज, सुरक्षित तथा व्यवस्थित दर्शन तथा विशेष पूजा व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीको नियुक्ति नै ढिला भएकाले र कोषमा जनशक्ति पनि कम भएकाले आवश्यकताअनुसार भने काम गर्न नसकिएको पनि उनले स्वीकार गरे । दर्शन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कोषका सबै पदाधिकारी, कर्मचारीका साथै मन्दिर पहरा गण, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौं महानगर प्रहरी र विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घ-संस्थाको पनि विशेष सेवा एवं सहभागिता रहने जनाइएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि आउने लाखौं श्रद्धालु भक्तजनलाई सहज, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वातावरणमा दर्शन र पूजा गराउने गरी व्यवस्था मिलाइएको कोषका सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए । बिहान ३ बजेदेखि खुलेका मन्दिरका चार ढोका बेलुका आरतीपछि ८ बजेसम्म भक्तजनका लागि खुला गर्ने गरी तयारी भएको छ । विशेष पूजा बिहान ८:३० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म मात्र हुने छ । मन्दिर प्रवेश गर्न चार वटा लामको व्यवस्था गरिएको छ । बिहानैदेखि भक्तजन आए पनि लाम भने लामो नभएको कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्रमा दर्शनार्थीका लागि प्राथमिक उपचारलगायत अत्यावश्यक सबै व्यवस्था गरिएको छ । पशुपतिनाथसँगै राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेवलगायत राजधानीका ठूलासाना सबै शिव मन्दिरमा पनि भक्तजनको लाम लागेको जनाइएको छ । यसैगरी देशभरका शिवालयमा भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि पुगेका छन् ।
निर्माण ढिलाइ गर्ने आयोजना अब छुट्टाछुट्टै वर्गमा, पिपीए रद्द समेत गरिने
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत आयोजनाको वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । ती आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी)को म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ । गत असार ३२ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडी तथा पीपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार त्यस्ता आयोजनाको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुने आयोजना पहिलो समूहमा रहनेछन् । यस्तै, समूह ‘ख’मा आरसीओडी समाप्त भए पनि सम्झौताअनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना रहनेछन् । त्यसमा आरसीओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिले तोकेको शर्त पूरा गरेका आयोजना रहनेछन् । त्यस्तै, आरसीओडीको अवधिभित्र पीपीएमा उल्लेखित काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको निर्माणमा असर परेको भन्ने घटनाको पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिई स्वीकृत भएका आयोजनलाई पनि सूचीकरण गरिनेछ । समयावधि कायमै हुँदाको बखतसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना समावेश गरिनेछ । समूह ‘ग’मा आरसीओडी समाप्त नभए पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्वहरू उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका, सो अवधि समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना राखिने व्यवस्था गरिएको छ । समूह ‘घ’ मा आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पीपीएमा उल्लेख भएका दायित्व जस्तै, उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन् । भौतिक प्रगतिको मापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुनेछ । मुख्य संरचनाको निर्माण (जस्तै हेडवक्र्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउस आदि) सुरु भई प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ । सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा ‘माउन्टिङ स्ट्रक्चर’ र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई समेत प्रगतिको सूचक मानिनेछ । समूह ‘ख’मा रहेका आयोजनालाई समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाउन विद्युत् व्यापार विभागले सचेत गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना भए÷नभएको व्यापार विभागले अनुगमन गर्नेछ । त्यस्ता आयोजनाको हकमा समयसीमा दिई नियमित अनुगमन गरिनेछ । बढीमा छ महिनाभित्र आवश्यकताअनुसार अर्को श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, समूह ‘ग’मा परेका आयोजनालाई पीपीएका प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी हुनेछ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्दको प्रक्रियासमेत अघि बढाइनेछ । यस्तै, २५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति प्राधिकरणको भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार हुनुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, प्रगति गरिरहेका आयोजना तथा सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम हुनेछ । यस्तै, विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
जावलाखेल चिडियाखानाको आम्दानी १८ करोड, बर्डफ्लुले ३ करोड घाटा
काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा बर्डफ्लु सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि २७ दिनसम्म चिडियाखाना बन्द गर्नुपर्दा ३ करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । बर्डफ्लु सङ्क्रमण देखिएपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गत असार ५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेको थियो । सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएपछि यही साउन १ गतेदेखि चिडियाखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार सङ्क्रमण देखिएपछि नियमित सरसफाइ, सङ्क्रमित जीवजन्तुको उपचार तथा आवश्यक सावधानी अपनाएको थियो । त्यसपछि पशु सेवा विभाग, केन्द्रीय पशु रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ अधिकारीको संयुक्त बैठकले चिडियाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनका अनुसार सामान्य दिनमा दैनिक १ हजार ७०० देखि १ हजार ८०० आगन्तुकले चिडियाखाना भ्रमण गर्ने गरेका थिए । शनिबार ५ हजारदेखि ७ हजार र आइतबार ३ हजार ५०० देखि ५ हजार जनासम्मले चिडियाखानामा समय बिताउने गरेका थिए । पुनः सञ्चालन भएको पहिलो दिन, साउन १ गते ८०० जनाले मात्र चिडियाखाना भ्रमण गरेका थिए । चिडियाखानाले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि १०० रूपैयाँ, विद्यार्थीका लागि १५० रूपैयाँ र अन्य आगन्तुकका लागि २५० रूपैयाँ प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चिडियाखानाले करिब १८ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २१ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि बर्डफ्लुका कारण लामो समय बन्द रहँदा लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको प्रशासनले जनाएको छ । हाल चिडियाखानाको टिकट काउन्टर बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म खुला रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै आगन्तुक साँझ ५ बजेसम्म बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्क्रमणअघि भने टिकट काउन्टर साँझ ६ बजेसम्म खुला रहने गरेको थियो ।
घरजग्गा कारोबारबाट सरकारको खातामा ६१.६५ अर्ब, कर बढ्नुअघि किनबेच ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारबाट गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । देशभरको कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन असार महिनामा भएको छ । असार महिनामा मात्रै ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख ७४ हजार ४५४ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । साउन १ गतेदेखि घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढ्ने भएपछि असारमा कारोबार वृद्धि भएको घरजग्गा व्यवसायीहरू बताउँछन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २९ हजार ८७३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो उक्त आवको दोस्रो धेरै राजस्व सङ्कलन हो । विभागका अनुसार २०८२ साउनमा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार २४२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । भदौमा केही घटेर ३ अर्ब १४ करोड सात लाख १६ हजार ३३५ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो । यस्तै, असोज र कात्तिकमा भने न्यून मात्रामा राजस्व प्राप्त भएको थियो । असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार ९२७ र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा भएको थियो । गत मङ्सिरमा ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख ५४ हजार ८३२ रुपैयाँ, पुसमा ५ अर्ब १७ करोड ३२ लाख १४ हजार २२२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । माघमा ५ अर्ब ९९ लाख २४ हजार ५३६ रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ४८ हजार ९३२ रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त भएको थियो । त्यसैगरी, गत चैतमा ६ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ५० हजार ११७ रुपैयाँ, वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २९ हजार ८७३ रुपैयाँ र जेठमा ५ अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा भएको थियो ।
