एक वर्षमा १००० इलेक्ट्रिक सवारी बेच्ने तयारी गरेका छौं- कृष्णभक्त दुवाल
कृष्णभक्त दुवाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-गोर्खा इको प्यानल नेपाल विद्युतमा आत्मानिर्भर बन्दै जादा इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विषयमा चर्चा बढ्दै गएको छ । यसैबीच उच्च पदस्त व्यक्तिहरुले इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोग गर्नै क्रम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेका छन् । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्नका लागि नेपालमा यसको आवश्यक रहको इन्जिनियर तथा गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णभक्त दुवाल बताउँछन् । प्रस्तुत छ नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको प्रयोग र सम्भावना बारे विकास बहसका लागि खेमराज श्रेष्ठले दुवालसँग गरेको कुराकानी : नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको चर्चा बढ्दै गएको छ, के हो ईलेक्ट्रिक बस ? नेपालमा आजभन्दा धेरै बर्ष अगाडी १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । अहिले आउन लागेको ब्याट्री बस हो । ब्याट्रीमा ईलेक्ट्रिक स्टोर भएर चल्ने हो । नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ईलेक्ट्रिक बस होइन कारहरु चाँही आज भन्दा ८-९ बर्ष अगाडी रेरा भन्ने कार आएको थियो र अहिले पनि थुप्रै कम्पनीहरुले स्कुटर, कार लगायतका सवारीहरु ल्याइरहेका छन् । यो ईलेक्ट्रिक बस संसारभरी सफल भएको सवारी साधन हो । विभिन्न कम्पनीहरुले विश्वव्यापी रुपमा ब्याट्रीमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । यो रिसर्च अन्तर्गत लिड आईरन फोस्फेट टेक्नोलोजीले गर्दा ब्याट्रीको लाईफ चाँही ५-६ वर्ष टिक्ने प्रमाणित भएको छ । ४-५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने यसबाट धेरै व्यापारिक सफलता हात पार्दै आएको छ । यही सम्भव भएको हिसाबले नै ५-६ वर्ष टिक्ने प्रविधि आएको हो । विश्व्यापी रुपमा र चीन कै कुरा गर्नुपर्दा चाँही हामी ठ्य्क्कै उल्टो छौ । चीनमा सार्वजनिक बस मानिसले बस चढी सकेपछि यो बस चढ्न ठीक छ है भनेपछि चढ्ने हो । नेपालमा चाँही पहिला प्राईभेट आयो र अहिले हामी उल्टो दिशा पब्लिक तर्फ लाग्दैछौ । मानिसहरुको राय बुझेर चाँही बल्ल बस किनिन्छ तर यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो रहेको छ । पेट्रोल, डिजेल सवारीको तुलनामा ईलेक्ट्रिक बसहरु ३ गुणा महँगो पर्न जान्छ । लगानीमा लाग्ने पैसा बढी भएकोले मानिसहरु डराउँछन् । चिनियाँ प्रदेश सरकारले ईलेक्ट्रिक बसलाई विकास गर्नका लागि ५० प्रतिसतसम्म अनुदान दिएको अवस्था छ । यो महँगो प्रविधिलाई नेपालमा ल्याउने हो भने सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत गर्न जरुरी छ । अहिले सरकारले ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिसत मात्र भन्सार राखेको छ । त्यसमा हामी एकदमै खुशी छौ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । १ प्रतिसत मात्रा भन्सार लाग्द पनि अहिलेको फसिल डिजेल बस ७०-८० लाख लाग्ने बस २ करोड भन्दा बढी आईरहेको छ । नेपाल सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट यसको ईण्ट्रेस्ट रेटलाई, बैंकले लगानी गर्दाको ब्याजदरलाई कम गर्नुपर्छ । म अनुदान नै दिनु पर्छ भनेर भन्दिन किनभने अनुदान दिदाँ फोकटमा पाएको जस्तो हुन्छ र सस्टेनेबल हुँदैन । यसको ब्याजदरमा सब्सीडाईज गर्ने नियम हुनुपर्छ । यसैगरी सडक कर कम गर्दिनुपर्छ । यसलाई साच्चीकै सस्टेनेबल गर्ने हो भने सरकारले कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिनुपर्छ । नेपालमा इलेक्ट्रिक बसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ? अपर तामाकोसी आईसकेपछि ७००-८०० मेगावट विजुली बढ्दैछ । विद्युतको नेपालमा उचित सम्भावना छ । लगभग नेपालमा रिजर्भोईर सिस्टमको हाईड्रोपावर छैन । प्राय हामीसँग रन अफ रिभरको हाइड्रोपावर छ । रन अफ रिभरकोको ईलेक्ट्रिसिटी बनिरहेको छ त्यसमा रातिको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । त्यो खेर जाने समयमा यदि यो बसहरुलाई चार्ज गर्न दिने हो भने त्यसको सम्भावना देख्छु । हामी फोसिल फिउल ईनर्जीको लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग पूर्ण रुपमा भरमा छौ । एकातिर छिमेकी राष्ट्रसँग डिजेलको लागि डिपेन्डेण्सी र अर्को चाँही हामीसँग आँफै बिजुली भएको हिसाबले हाम्रो आफ्नै श्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सम्भावना चाँही छ । अहिले सुरुवाती लागत महंगो छ तर त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि सरकारले कुनै न कुनै पोलिसी ल्याउनै पर्छ र हाम्रो लगानीकर्ता हरुले पनि त्यही अनुसार बिजनेस प्लान बनाएर लाग्नु पर्छ । हामीले बस, कार, मोटरसाइकलको त सम्भावना देख्यौं, मालबाहक सवारीमा यसको सम्भावना कस्तो रहन्छ ? मालबाहक सवारीमा चाँही सम्भावना म अली देख्दिन । प्राविधिक रुपमा सम्भावना छ तर आर्थिक रुपमा सम्भावना छैन । के कारणले भन्दा खेरी जस्तै हामीले साढे १० मिटरको बस ल्याउँदै छौ । यसको तौल १० हजार ३०० किलो छ । यसमा कम्पनीले ९० जना मान्छेसम्म बोक्न मिल्छ भनेको छ । मान्छे र गाडी गर्दा १७ टनको हिसाबले डिजाईन गर्दा त यसमा यति धेरै ब्याट्री लाग्छ भने अब ट्रक १० टनको ट्रक बनाएर २० टन सामान हाल्ने गरी ३० टनको बनाउने भने त्यसलाई लाग्ने लागत एक्दमै महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले प्राविधिक रुपले सम्भावना रहेको छ, आर्थिक हिसाबले सम्भव छैन । पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेसन पनि ठाउँ ठाउमा निर्माण गर्नु पर्ला नि ? ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु त आवश्यक छ । तर हाम्रो केसमा चाँही हामीले अहिले चार्जिङ स्टेसन पनि लिएर आउने तयारी गरेका छौ र यसको लागि वृस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौ । यो चार्जिङ स्टेसन चाँही राती हामीले बस पार्क गर्ने हो त्यही स्टेसन राख्छौ । यो पेट्रोल पम्प जस्तै हुन्छ । तार हुन्छ तेल हाल्ने जस्तै त्यसलाई लिएर हामीले चार्ज गर्छौ । ३ घण्टा चार्ज गरे फुल चार्ज हुन्छ । एउटा चार्जिङ स्टेशनको हामीलाई २५ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउछ । यो एउटा मोबाइल चार्जर जस्तै हो । लामो रुटको लागि के गर्ने ? नेपालको सन्दर्भमा लामो रुटमा बस इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरु गर्न विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको आवश्यक पर्छ । तर यसको लागि थप अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको छ । राजमार्ग बस बाटो सुहाउदो नहुँन पनि सक्छ । हामीले ल्याउन लागेको १० मिटर लामो बस ६० किलोमिटर प्रतिघण्टामा कुद्न सक्छ । बसमा प्राविधिक समस्या देखिए के गर्ने ? हामीले बस व्यवसायी भएर बस सेवा सञ्चालन गर्ने होइनौं । हामीले मात्र बस नेपालमा पहिलो पटक ल्याएर उदाहरण देखाउने हो । यसले सफलता हात पारेपछि हामी इलेक्ट्रिक बसको आधिकारिक बिक्रेता बन्ने हो । वर्षमा ! हजार इलेक्ट्रिक बस बिक्री गर्न सके कम्पनीले नै मर्मत केन्द्र खोल्नेछ । एक वर्षमा १ हजार बस बिक्री गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं । सार्वजनिक इलेक्ट्रिक सवारीलाई आम जनताले कसरी लेलान्, कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ? हाम्रो प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सन् २०३० सम्ममा पेट्रोल डिजेल सवारी विस्थापित गर्ने बताइसकेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ३८ प्रतिशत प्रदुषण सवारी साधनहरुले नै बढाइरहको छन् । मलाई विस्वास छ पहिलोे पटक विद्युतिय सवारी आउँदा मानिसहरुका उत्सुकता रहनेछ । व्यवसायी र प्रयोगकर्ताले विद्युतिय सवारी साधानलाई सकारात्मक लिनु पर्छ । इलेक्ट्रिक सवारी विकासमा सरकारले के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ? पेट्रोल डिजेल सवारीको तुलनामा इलेक्ट्रिक सवारी ३ गुणासम्म महंगो पर्न जान्छ । सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीको आयातमा अहिले १ प्रतिशत मात्रै कर लिदैं आएको जुन राम्रो पक्ष हो । अब सरकाले बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने र केहि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १३औं शाखा सुर्खेतमा, बुधबारदेखि सञ्चालनमा
सुर्खेत । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आफ्नो १३औं शाखा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दूर्गा केशर खनालले गरेका हुन् । बुधबार(भदाै २७ गते)बाट सञ्चालनमा अाउने उक्त शाखाले कृषि तथा पशुपंक्षि बीमा लगायत अन्य सबै प्रकारका निर्जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने छ । साथै, समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको कम्पनीका बजार विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले बताए । साथै, उक्त अवसरमा कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत डुङ्ग्रेश्वर गाउँपालिका -५ स्थीत पिपल चौतारा मा.वि.लाई आर्थिक सहयोग गर्ने र नारायण नगरपालिकासँग कृषि तथा पशु बीमा सहकार्य सहमति समेत गर्ने जनाएको छ ।
नाडा अटो शोमै अर्थमन्त्रीले भने-ऋण लिएर गाडी नचढ्नुस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऋण लिएर गाडी नचढ्न सुझाव दिएका छन् । नाडा अटो शोमा प्रमुख अतिथीका रुपमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले ऋण लिएर गाडी नचढ्न सुझाव दिएका हुन् । ‘’ऋण लिएर गाडी नचढ्नुस, यसले न व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ न त देशलाई नै । नगदै तिर्न सक्ने क्षमता बनाएपछि मात्रै गाडी चढ्नुस’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । नाडा अटो शोमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मार्फत किस्ता बन्दीमा गाडी खरिद हुँदै आएको छ । गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले पनि बैंकहरुसँग सहकार्य गरेर किस्ता बन्दीमा गाडी बेच्दै आएका छन् । ९० प्रतिशत सवारी साधनहरु बैंकबाट ऋण लिएरै खरिद हुने गरेका छन् । हाल बैंकहरुले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट तिरेर गाडीका लागि ऋण दिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रीले नै ऋण लिएर गाडी नचढ्नुस् भनेपछि व्यवसायी तथा बैंकहरु भने झस्किएका छन् । मन्त्री डा. खतिवडाले गोरखकाली टायर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी भैरहेको बताउँदै सवारी साधनका नक्कली पार्टपूर्जाहरुको आयातमा कडाई गर्ने पनि बताए । उनले अटोमोबाइल क्षेत्रले मुलुकको राजश्वमा १५ प्रतिशत योगदान दिएको बताउँदै त्यस्तो क्षेत्रको विकासमा सरकार सम्वेदनशिल रहेको दावी पनि गरे । मन्त्री खतिवडाले विद्युतिय सवारी साधन र ठूला सवारीहरुको आयातमा सरकारले बिशेष सहुलियत दिएको र त्यस्तो सहुलियतलाई निरन्तर बनाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले करको दर र दायरा घटाएर देशको विकास गर्ने सिद्धान्त अर्थशास्त्रमा कहिं पनि नभएको समेत स्पष्ट पारे । मन्त्री खतिवडाले आफु स्पष्ट वक्ता भएकाले सत्य मात्रै बोल्ने बताउँदै सत्य कुरा गर्दा गाली गरे सहन तयार परेको पनि बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको बताएकी छिन् ।
फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो फर्नेक्सको तयारी अन्तिम चरणमा, प्रविधिकाे प्रयाेग मुख्य अाकर्षण
काठमाडौं । आगामी असोज ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने जेम फ्लोरिगंको प्रस्तुतीमा फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो’ फर्नेक्स २०१८’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक्स्पोको आयोजक संस्था नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघले एक्स्पोमा प्रतिष्ठित स्वेदेशी तथा विदेशी ब्राण्डका सय भन्दा बढी कम्पनीहरु रहने जानकारी दिएको हो । एक्सपोमा ख्याति प्राप्त नेपाली तथा अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डका फर्निचरहरुको वृहत प्रदर्शनी हुनेछ । उक्त अवसरमा नजिकिदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर स्टक क्लिेरेन्सका साथै दशैँ अफरका साथ फर्निचर तथा फर्निसिङका सामानहरु बिक्री वितरण समेत हुने एक्स्पो संचालन हुने आयोजकको भनाई छ । एक्सपोमा प्रदर्शनीको अतिरिक्त अवोलकनकर्ताहरुलाई लक्की ड्र मार्फत आर्कषक उपहार समेत वितरण गरिनेछ । त्यस्तै प्रदर्शनी स्थलमै वास्तु शास्त्रका साथै इण्टेरियर डिजाइन सम्बन्धी परामर्श समेत लिन पाइनेछ । रोबटिक प्रतिस्पर्धा पनि एक्सपोको अर्को आर्कषण हुने आयोजकले जानकारी गराएको छ । विगत वर्षका एक्स्पोको तुलनामा यस पटक प्रदर्शक तथा वस्तु र सेवामा धेरै फरक रहने इभेण्ट सोलुसनले जनाएको छ । फर्नेक्स २०१८को टाइटल स्पोन्सर जेम फ्लोरिगं रहेको छ । एक्स्पोको मुख्य प्रायोजक सिमल डेकोर, यती फ्लोरिगं, ग्लेनर डिलाइटरहेका छन् । एक्स्पोको छैठौं संस्करणको व्यवस्थापक इभेण्ट सोलुसन प्रा.लि.रहेको छ भने यो एक्स्पोलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिगं व्यवसायी महासंघले प्रवद्र्धन गरेका छन् । किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, इण्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बललगायत सामग्री प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण रहने छन ्। यसैगरि कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेशन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निर, होम अप्लाइन्सेज, मेशिनरी औजारका साथै वास्तुसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रदर्शनीको आकर्षण बन्ने आयोजकले जनाएको छ । मौलिक तथा परम्परागत फर्निचरका साथै आधुनिक शैलीका फर्निचरका उत्पादनका बारेमा जानकारी लिन सेवाग्राहीलाई एक्स्पो उचित गन्तव्य हुने संघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । उनले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिदिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा रहेको जानकारी गराए । प्रदर्शनीमा फर्निचरको प्रदर्शनी मात्र नगरी त्यसका उपयोगिता, प्रयोग विधि, बनोटका बारेमा पनि अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराउने आयोजकको भनाई छ । एक्स्पो व्यवस्थापन गरेको इभेण्ट सोलुसन प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक विजय सागर प्रधानले फरक शैलीमा एक्स्पोको छैठौं संस्करण आयोजना हुन लागेको बताए । फर्निचर क्षेत्रको प्रविधि अवलोकन कर्ताको मूख्य आकर्षण बन्न सक्ने उनको भनाई छ ।
गरिमा विकास बैंकले १३ प्रतिशत लाभांश दिने, १० प्रतिशत बाेनस सेयरले मूल्य बढायाे
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १३.७५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको सोमबार बसेको २१८ औं सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि लाभांश वितरण गर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले बाेनस सेयर दिने घाेषणा गरेपछि सेयर मूल्य बढेकाे छ । साेमबार प्रतिकित्ता १९१ रूपैयाँमा काराेबार भएकाे यस बैंककाे सेयर मंगलबार १९५ मा उक्लिएकाे छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको ९७ प्रतिशत काम सकियो, १ अर्ब ५८ करोडको तेस्रो आईपीओ कात्तिक अन्तिममा आउने
काठमाडौं । निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको साधारण सेयर (तेस्रो आईपीओ) कात्तिकको अन्तिम सातामा आउने भएको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई चुत्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गरेको दोस्रो आईपीओको बाँडफाँडमा केही समय लाग्ने भएपछि तेस्रो आईपीओ कात्तिक अन्तिममा धकेलिएको अपरतामाकोसीका प्रवत्ता गणेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार दोस्रो आईपीओ बाँडफाँड गर्न ४० दिन समय लाग्ने र त्यसमा पनि नभए थप १५ दिन समय थप छ । दोस्रो आईपीमा तीन गुणा बढीको आवेदन परेको छ । प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा ३ गुणा बढी आवेदन परेको छ । २ लाख १५ हजार दोलखावासीले आवेदन दिएका छन् । २ लाख ८२ हजारले आवेदन दिन पाउने भएपनि ७५ प्रतिशतले मात्र आईपीओ भरेको उनले बताए । बाँकी २५ प्रतिशतले आईपीओ भर्न नचाहेको न्यौपानेको भनाई छ । स्थानीयबासिन्दाका लागि कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड ९० लाख बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । करिव ३ अर्ब रुपैयाँ बराबबरको आवेदन परेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत निष्कासन गरेको हो । स्थानीयवासीलाई न्यूनतम ३० देखि अधिकत्तम ३०० सय कित्तासम्म सेयरमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । आयोजनाले यसअघि नै कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र पाँच लाख बढी सञ्चयकर्तालाई २४ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याएको क्रमशः १० र १५ प्रतिशत आईपीओ बिक्री भएपछि मात्रै कर्मचारीलाई ३ वर्षअघि निष्कासन गरिएको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत गर्ने तयारी गरिएको हो । कम्पनीले यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी, आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीका लागि छुट्याएको २४ प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ । आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सकियो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ । अब आयोजनाको काम सक्न ३ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । आउदो बैशाखदेखि तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि दोलखाको चरिकोटसम्म सडक बिग्रिएकाले ठुला पाइल आपूर्ति गर्न समस्या भएको प्रवत्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । ढुवानीमा भएको समस्याले आयोजनाको काम प्रभावित हुदै आएको उनको भनाई छ ।
विद्यालय भवन बनाउन एडीबीको १६ अर्ब सहयोग
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३ वटा प्रदेशमा विद्यालय भवन निर्माण गर्न १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १६ करोड डलर ऋण र अनुदान स्वीकृत गरेको छ । एडीबीको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाललाई दिने ऋण र अनुदान प्याकेज योजना स्वीकृत गरेको हो । ऋण तथा अनुदान सहयोगले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने एडीबीका देशिय निर्देशक मुक्तर खामुदखानोभले बताए । भूकम्पले ३ वटा प्रदेशका २ हजार २०० विद्यालय पुर्ण रुपमा ध्वस्त र ३ हजार ५०० विद्यालय आंशिक क्षति भएको छ ।
आईएमई ग्रुपले ओमानको सलाम एयरलायन्सलाई नेपाल ल्यायो, काठमाडौं–मस्कट उडान भर्ने
काठमाडौं । आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको आईएमई इन्टरनेशनल ट्राभल्स प्राइभेट लिमिटेडले ओमानको सलाम एयरलायन्सलाई नेपाल भित्राएको छ । एयरलायन्सले काठमाडौंदेखि ओमानको मस्कटमा उडान भर्नेछ । मंगलबारदेखि सलाम एयरले काठमाडौंदेखि मस्कटसम्म उडान सुरू गरेकाे छ । सन् २०१७ देखि वजेट एयरलायन्सको रुपमा उडान थालेको सलामको काठमाडौं १५ औं गन्तव्य हो । ए ३२० सिरिजको सलाम एयरको १७४ यात्रु बोक्ने क्षमता छ । ओमानबाट काठमाडौं बिहान ८ बजेर ३० मिनेटमा अवतरण गर्ने र ८ बजार ४० बजे मस्कटका लागि उडान भर्नेछ । आईएमई सलाम एयरको जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) हो । मध्यपुर्व जाने नेपालीलाई लक्षित गरी सलाम एयरले उडान गरेकाे आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । उनले १० पटक यात्रा गर्दा १ टिकट निःशुल्क प्रदान गर्ने जानकारी दिए । पहिलो उडानका यात्रुलाई चन्द्रागिरी हिल्सले केवलकार टिकटमा ५० प्रतिशत र अन्यलाई २५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । सलामले भारतको गोवा, पाकिस्तानको कराँची, जेद्धा, वाकु, टिब्लिक, दोहा, दुवई, खार्तुमलगायत १४ क्षेत्रमा उडान भर्दै आएकोमा काठमाडौं १५ औं गन्तव्य भएको छ । ओमान एयरले पनि काठमाडैंदेखि मस्कटसम्म उडान गर्दै आएको छ ।
