ओपीसी सिमेन्टमा देखिएको विवाद समाधान, सगरमाथालाई गुणस्तरताको स्विकृती
घोराही । केहि दिन यता घोराही सिमेन्टको ओपीसी सिमेन्टमा देखिएको गुणस्तर सम्बन्धि विवाद समाधान भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले घोराही सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्टको नमुना परिक्षण गर्दा मापदण्ड अनुरुप रहेको भन्दै उत्पादन अनुमति दिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग परिक्षण तथा बजार अनुगमन शाखाले भदौ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई पत्र पठाएर परिक्षण नतिजाको बारेमा जानकारी गराएको छ । विभागले उद्योगबाट केहि दिन अघि ओपीसी सिमेन्टको नमुना लगेको थियो । परिक्षणका क्रममा ओपीसी सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर ४९ अनुसार ठिक रहेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिएको पत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले घोराही सिमेन्ट ई.प्रा.लि. लाई पत्र पठाएर गुणस्तर ठिक रहेको जानकारी दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र अनुसार उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि अनुमति पाएको छ ।
प्रभु बैंकको मुस्ताङमा थप २ नयाँ शाखा
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले मुस्ताङ जिल्लाको दुई स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा लोघेकर दामोदरकुण्ड शाखा र लोमान्थाङ गाँउपालिकामा लोमान्थाङ शाखा गरी २ वटा नयाँ शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । आजदेखि सञ्चालनमा आएका लोघेकर दामोदरकुण्ड तथा लोमान्थाङ शाखा कार्यालयबाट ग्राहकहरु प्रभु बैंकको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुनेछन् । साथै, दुवै गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास गरेको छ । यी दुइ शाखाहरुसंगै मुस्ताङ जिल्लाको सवै गाँउपालिकाहरुमा प्रभु बैकको शाखाहरुबाट बैकिङ पहुच पुगेको छ ।
५ करोड नाफा कमाउने कालिका पावरको योजना, अर्काे बर्ष लगानीकर्तालाई लाभांश
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि नाफा गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले झण्डै ५ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले २४ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो । कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा नाफा हुने देखाएको हो । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ६ करोड ५६ लाख र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीले आगामी वर्ष ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ र अर्को वर्ष ३ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीको नाफा वर्षेनी बढ्दै जाने देखिएको छ । नाफमा भएको वृद्धिसंगै चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ७ रुपैयाँ ९२ पैसा, आगामी वर्ष ९ रुपैयाँ ९३ पैसा र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा बढेर ११ रुपैयाँ ५१ पैसा पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विरणमा उल्लेख छ । नाफा भएपछि यो वर्षदेखि कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ धनात्मक भई १०० रुपैयाँ ७७ पैसा पुग्ने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बढेर १०१ रुपैयाँ १४ पैसा र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १०३ रुपैयाँ ८ पैसा पुग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी २२ प्रतिशत बढाएर १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आगामी वर्ष आम्दानी वृद्धिदर घटेर २.९२ अर्थात २० करोड ४६ लाख र अर्को वर्ष २.७८ प्रतिशतले मात्र बढेर २१ करोड रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । कालिकाले ६ मेगावाटका दरौदी ए जलविद्युत आयोजना बनाउन विभिन्न बैैंकबाट लिएको कर्जा ७२ करोड १२ लाखमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म कम्पनीले १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा तिरेको छ । बाँकी कर्जा ९.५ वर्षसम्म भुत्तानी गरिसक्ने लक्ष्य कालिकाको छ । २०७३ मंसिर १३ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेको कम्पनीले १० वर्षसम्म पुरै र पछिल्लो ५ वर्ष ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट पाएको छ । कम्पनीले भदौ २८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १२ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असोज १ गते र ढिलोमा असोज २८ गते तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ । आईपीओ न्युनतम ५० देखि अधिकतम ६ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने छ । कुल निष्कासन मध्ये २४ लाख रुपैयाँ बराबरको २४ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ६० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टाइएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २३ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कालिकाले इक्रा आईपीओ ग्रेड ४ प्राप्त गरेको छ । आइपीओबाट संकलित मध्ये कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ ठकेदार र ३ करोड सामान आपूर्ति गर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई भुत्तानी गर्ने योजना बनाएको छ । ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । जसअनुसार चुत्तापुँजी ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा स्थानीयबासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात ६ करोड र सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत अर्थात १२ करोड गरी कुल १८ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै संस्थापकले ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
मनाङको ताम्राङ झोलुङ्गे पुल नेपालकै अग्लो
मनाङ । मनाङको नाशोङ गाउँपालिका–२ नाचे गाउँ र वडा नं ५ को थोंचे गाउँ जोड्न ड्रोनाखोलामा निर्माण गरिएको ताम्राङ पुल नेपालकै अग्लो भएको प्राविधिकले दाबी गरेका छन् । खोलाको पानीको सतहदेखि ४१२ मिटर उचाइमा रहेको यस पुलको लम्बाई १३५ मिटर रहेको छ । केही दिनअघि नाशोङ गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर सुभाष पाण्डेयलगायतका टोलीले नाप जाँच गरेपछि पुलको वास्तविक उचाइ पत्ता लागेको हो । चार वर्षअघि नै पुल निर्माण गरिए पनि यसको वास्तविक उचाइ सार्वजनिक भएको थिएन । विसं २०७२ मा निर्माण भएको यस पुल विश्वकै पाँचौं नम्बरमा पर्छ । हालसम्म विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा अग्लो पुल चीनमा छ । चीनको डुङ्ग्रे ब्रिज ५६५ मिटर अग्लो छ । त्यस्तै, चीनकै सिदु पुल ४९६, पुल्ली पुल ४८५, एचीपुल ४३४ मिटर अग्लो छ । चीनका ती चारवटा पुलपछि ड्रोनाखोलामा निर्माण भएको पुल नै अग्लो भएको दाबी स्थानीयवासीको छ । हालसम्म नेपालको अग्लो झोलुङ्गे पुल भनेर चिनिएको पर्वत कुश्माको पुलको उचाइ जम्मा १६६ मिटर छ । ‘हामीले प्राविधिक हिसाबले नै नापजाँच गरेका हौँ । पुलको वास्तविक उचाइ ४१२ मिटर छ, इञ्जिनीयर पाण्डेयले भने, “अब यसको प्रचार देशभरि गर्नुपर्छ । यसले पनि मनाङको पर्यटन बढाउन सहयोग गर्छ ।” ‘‘हामीलाई हाम्रो सम्पत्ति नै थाहा भएन । नत्र पहिले नै प्रचार गरिसक्थ्यौं,’’ नाशोङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङले भने, “विकट जिल्ला र अशिक्षाका कारणले पनि पछि परिरहेका छौं ।” गाउँलेलाई हिँडडुल गर्न चार वर्षअघि यस पुल बनाइएको हो । मनास्लु पदमार्गमा पर्ने झोलुङ्गे पुल लार्के पास र भोटमा नुन लिन जाने पुरानो बाटो पनि हो । खोलामा पुल नहँदा धेरै सास्ती ब्यहोरेको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए । पुललाई सम्पदाको रुपमा स्थापित गरिदिन आग्रह गर्दै उनले तिलिचो तालजस्तै यस पुललाई पनि विश्वमा चिनाउन सकिने भएकाले यसको प्रचारप्रसार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे। रासस
लक्ष्मी बैंकका ग्राहकले के-ल्याबको सुविधामा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकका ग्राहकहरुले क्राउन लेब्रोटरी एण्ड रिफरल सेन्टर (के-ल्याब)ले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधाहरुमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । के-ल्याबले बैंकका ग्राहक एवं कर्मचारीहरुलाई नेपालभरी न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित लक्ष्मी बैंकसँग एक सम्झौंतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ् तथा के-ल्यावका तर्फबाट कान्ति थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । लक्ष्मी बैंकका ४६ जिल्लाहरुमा ९० शाखा, ३ वटा हस्पिटल काउन्टर, १०६ एटिएम तथा २५०० रेमिट्यान्स एजेन्ट तथा ५१ शाखारहित बैकिङ एजेन्टहरु रहेका छन् ।
ऋणमा डुबेको अफ्रिकालाई जोगाउन चीनको राहत प्याकेज, ६० अर्ब डलर सहयोग
बेइजिङ । अफ्रिकामा अत्यासलाग्दो ऋणबारे विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त भइरहेका समय चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले यसबाट अफ्रिकालाई उद्धार गर्ने प्याकेजका रूपमा ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेका छन । राष्ट्रपति सीले उक्त आर्थिक प्याकेजको घोषणा चीन–अफ्रिका सहकार्य (एफओसीएसी) शिखर सम्मेलनको मञ्चबाट घोषणा गरेका छन र सम्मेलनमा विभिन्न ५३ अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको सिएनएनले जनाएको छ । यसलाई चीनले आफ्नो प्रभाव अफ्रिकी मुलुकहरूमा विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपति सीले अफ्रिकामा उक्त प्याकेज बाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि अमेरिकी टेलिभिजन न्यूज च्यानल सिएनएनले जनाएको छ । सीले उक्त प्याकेज बाहेक चीन–अफ्रिका व्यापार प्रदर्शनी स्थापना गर्ने, खाद्यान्न सहयोगका लागि एक अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर सहयोग, अफ्रिकी सामानको चीनमा आयात गर्ने तथा अफ्रिकामा हरित विकास कार्यक्रमका लागि सहयोगको आश्वासनसमेत दिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ट रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)का लागि पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन । उनले अफ्रिकी व्यापारीहरूलाई दशौँ खर्ब अमेरिकी डलर भौतिक निर्माणका लागि लगानी गरिने बिआरआईमा लगानी गर्नसमेत आग्रह गरे । सन् २००० पछि अफ्रिकी मुलुकहरूले एक खर्ब ३० अर्ब ऋण तथा अन्य सहायता चीनबाट लिएका छन् । उनीहरूले उक्त रकम भौतिक निर्माणसम्बन्धि आयोजनाहरूमा लगाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समय पहिले अफ्रिका कर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेको भनी चेतावनी दिएको थियो । अहिले चीन अफ्रिकासँगको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो । अफ्रिकामा चीनपछि क्रमशः फ्रान्स, भारत र अमेरिकाले ठूलो लगानी गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सेनेगल, मौरिसस,रुवाण्डा र दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गरी उक्त क्षेत्रमा बेइजिङको सहयोगको महत्वपूर्ण उपस्थितिको औचित्य प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका हुन । रासस
काठमाडौंका यी ८ ठाउँमा बन्दैछन् सार्न मिल्ने आकाशे पुल
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्न लागेको अकाशे पुलको नमुना तयार गरेको छ । कामपाको क्षेत्रभित्र पर्ने सुन्धारा, नयाँ सडक, वीर अस्पताल, रत्नपार्क–भोटाहिटी, जमल, रत्नपार्क–बागबजार, पुरानो बसपार्क, भद्रकाली र नयाँ बसपार्कमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भने पनि तीमध्येको दुई स्थानका लागि कस्तो बनाउने भनी नमुना तयार पारिएको हो । नयाँ बन्ने पुल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवश्यकताअनुसार सजिलै स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । निर्माणपछि पनि ती पुलहरु आवश्यकताअनुसार सार्न सकिने छ । यही महिनाको अन्तिमसम्ममा बोलपत्र आह्वान गरी कामअघि बढ्ने कामपाको भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनियर रामबहादुर थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार अन्य ६ स्थानमा निर्माण गर्ने भनिएको आकाशे पुलका लागि पनि नमुना तयार पर्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आवमा पैदलयात्रुको अत्यधिक चाप देखिएका आठ स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने नयाँ आकाशे पुल निर्माण गर्न लागेको हो । दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै पैदलयात्रुको सहजताका लागि ट्राफिक प्रहरी र सडक विभागको सहकार्यमा कामपाले नयाँ किसिमका पुल बनाउन लागेको हो । सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने क्षेत्रमा त्यस्तो पुलको अभावमा पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न समस्या पर्दै आएको छ । पैदलयात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा सवारी जामको अवस्था देखिँदै आएको छ । कानपाले नयाँ ती पुल बनाउन १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कामपाले चालू आवका २०७५/७६ को लागि १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न चालू आवमा चार अर्ब छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महानगरभित्रका सडक विस्तार र मर्मतमा खर्च गर्दैछ । रासस
नेपाली मुद्रा कमजोर भइ ११५ रूपैयाँ नजिक पुग्याे, डलर महंगिदा हुने वेफाइदा यस्ता छन्
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच महिनामा डलर ९ रुपैंयाले महंगिएको छ । डलर महंगिए र रुपैया कमजोर भएपछि नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धिको जोखिम समेत बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि १ डलर बराबर ११४ रुपैयाँ ८४ पैसा बिक्री दर तोकेको छ । मंगलबार ११४ रुपैयाँ २४ पैसा थियो । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । ५ महिनाको बीचमा नेपाली रुपैयाँ झण्डै ९ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । अमेरिकी डलरसंग भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयामा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले मंगलबारका लागि १ डलर बराबर ७१.३८ रुपैयाँ भारु तोकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी नीति लिएर बाहिर रहेको लगानी फिर्ता लैजान सफल भएपछि त्यसको असर विश्व बजारमा परेको अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउछन् । अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुन पुगेको उनको तर्क छ । ट्रम्प प्रशासनले कर्पोरेट कर कटौती गर्दा बाहिरबाट अर्बो डलर भित्रिएको उनको भनाई छ । स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको चाप मूल्यमा पर्ने गर्छ र बजार भाउ बढ्छ । पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकमा भएको लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेपछि डलर संचिती बढेको छ । भारतबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । भारतमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ । डलरका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने छ । आउदो दशैं महंगो हुने देखिएको छ । डलर बलियो भएपछि अर्जे्िन्टना, इण्डोनेसिया र टर्कीको मुद्रा धेरै कमजोर हुन पुगेको छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । यस्तै जलविद्युत आयोजनाको लागत पनि बढ्ने छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । डलरमा ऋण तिर्न सरकारले बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
