वन र वातावरणको बजेट १६ अर्ब ५८ करोड
काठमाडौं । सरकारले वन र वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
एक हप्तासम्मको मौसमको जानकारी पाइने, उदयपुर र पाल्पामा राडार
काठमाडौं । सरकारले पाल्पा र उदयपुरमा मौसमको जानकारी लिन आधुनिक राडार जडान गर्ने भएको छ । सरकारले एक हप्तासम्मको मौसम र जलवायु परिवर्तनको पुर्वानुमान गर्ने क्षमताका राडार जडान गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको हो । यसले कृषि तथा पर्यटकका लागि ठुलो राहत उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
पर्यटनमा ५ अर्ब २० करोड, हवाई क्षेत्र विकासका लागि १९ अर्ब ३५ करोड
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि ५ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवाडाले बताएका छन् । उनले हवाई क्षेत्र विकासका लागि मात्र १९ अर्ब ३५ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
२० औद्योगिकग्रामको लागि २८ करोड
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा २० औद्योगिकग्राम बनाइनेछ । त्यसका लागि सरकारले २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बजेट प्रस्तुत गर्दैै अर्थमन्त्रि डा. युवराज खतिवडाले बताए । उनले औद्योगिकग्रामको माध्यमबाट रोजगार सृजना, स्वदेशी उत्पादन बढ्ने जानकारी दिए ।
अब योगदानमा आधारित पेन्सन
काठमाडौं । आउदो वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने भएको छ ।
औद्योगिक उत्पादनको निर्यात अनुदान १५० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक वस्तुहरुको निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र मुलुकको औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्न यसअघि दिदै अाएकाे अनुदानमा १५० प्रतिशत नगद अनुदान वृद्धि गरेकाे हाे । यसअघि सरकारले निर्यातमा २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको दिदै आएको थियो । अब ५ प्रतिशत नगद अनुदानले निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने र व्यापार घाटा हुने सरकारकाे विश्वास छ । भारत र चीनमा यस्ताे अनुदान १० प्रतिशतसम्म रहेकाे बताउँदै अनुदान रकम वृद्धि गर्न सरकारमाथि दवाव पर्दै अाएकाे थियाे । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेका हुन् ।
जग्गा दलालकाे व्यापार सरकारले खाेस्याे, अब कम्पनीबाट मात्र काराेबार हुने
काठमाडाैं । सरकारले जग्गा दलालकाे व्यापार खाेसेकाे छ । अब जग्गाकाे व्यवसायिक काराेबार संगठित संस्थाबाट मात्र गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । कम्पनीबाट जग्गाकाे काराेबार गर्दा सरकारले यस्ताे काराेबारबाट राजश्व प्राप्त गर्नेछ । सरकारले १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यकाे काराेबार हुने जग्गामा पुँजीगत लाभकर लागू गरेकाे छ । यसअघि ३० लाख रूपैयाँ भन्दा बढीकाे जग्गा काराेबारमा मात्र पुँजीगत लाभकर बढेकाे थियाे ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण शिर्षकमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ करोड रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटले ७ वटा प्रदेश सरकारहरुलाई समपुरक अनुदान तर्फ ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय तहरुले ससर्त अनुदान तर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैंयाँ पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई बिशेष अनुदान अन्तर्गत भने जम्मा २० अर्ब उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेछ ।
