कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर सेंजुवालद्धारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । कृषि बिकास बैंक लिमिटेड बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर सेंजुवालले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरिञ्जीवी नेपालसमक्ष आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । संचालक समितिबाट बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएका सेंजुवालले मंगलबार सपथ ग्रहण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर चिन्तामणी शर्मा, बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल र कृषि विकास बैंक लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश सिटौला, कम्पनी सचिव प्रताप सुवेदी तथा कृषि विकास बैंक लि.का प्रबक्ता हिमलाल पौडेलको समेत उपस्थिती थियो ।
चार कम्पनीको ९८ लाख ७९ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, हेरौँ क-कसको भयो ?
काठमाडौं । बुधबार विभिन्न चारवटा कम्पनीको ९८ लाख ७९ हजार ४५१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । नेप्सेमा ९५ लाख एक हजार ७८९ कित्ता साधारण सेयर र ३ लाख ७७ हजार ६६१ कित्ता बोनस सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । नेप्सेमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको र ग्लोबल आइएमई बैंकको साधारण सेयर सूचिकृत भएको हो । कसमस डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर पछि सांग्रिलाको ११ लाख २४ हजार ९८७ कित्ता सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । त्यस्तै, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति पश्चात ग्लोबल आइएमईको ८३ लाख ७६ हजार ८०२ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, भार्गव विकास बैंकको २ लाख ४० हजार कित्ता र महाकाली विकास बैंकको १ लाख ३७ हजार ६६२ कित्ता बोनस सेयर आज नेप्सेमा थपिएको छ ।
काबेली विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै, कहिले हुँदै छ बुक क्लोज?
काठमाडौं । काबेली विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि बैंकले आगामी साउन १९ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई बैंकको साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम नबुझाउने रोजगार दातालाई बैंक खातादेखि अचल सम्पत्ति समेत रोक्का हुने
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थापना भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन् । कोषका लागि भन्दै सरकारले २०६६/६७ बाट राजस्व संकलन गरे पनि कोष सञ्चालका लागि वैधानिक दिने सामाजिक सुरक्षा ऐन नआउँदा समस्या भएको हो । सोमबार संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित गरेपछि अब भने कोषको काम अघि बढाउन बाटो खुलेकोे छ । सरकारले उक्त अवधिबाट प्रत्येक रोजगारदाताबाट एक प्रतिशत कर लिँदै आएपनि ऐन अभावका कारण कोषको रकम परिचाल हुन सकेको थिएन । अब प्रत्येक रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य कोषमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । विधेयकले कोषमा रकम जम्मा गर्ने दायित्व रोजगारदाताका लागि २० र मजदुरका लागि ११ प्रतिशत तोकेको छ । समयमा रकम नबुझाउने रोजगार दाताको बैंक खातादेखि अचल सम्पत्ति रोक्का सम्मको कारबाही सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । पारित विधेयकले कोष सञ्चालका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालन समिति बनाउने छ । समितिलाई बैंक खाता रोक्का, चल, अचल सम्पत्ति रोक्का, कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बनको सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको अधिकार हुनेछ । व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र निलम्बन र व्यक्तिको हकमा राहदानी रोक्कासम्मको कारबाही सिफारिस कोष सञ्चालक समितिले गर्न सक्नेछ । कोषले आफ्नो रकमको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा गर्न सक्ने छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी कर्मचारी, पदाधिकारी, श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति वा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको रकम अपुग भएका त्यसको दायित्व सरकारले वहन गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा रहेको सामाजिक सुरक्षाभत्ताका रुपमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालगायतलाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर विधेयक विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाइएको छ । कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै ऐन विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाएको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई दिइने भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी अविलम्ब व्यवस्थापिका–संसद् पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । यसअघि मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको बेरोजगार भत्ता, एकल महिला भत्तालगायतका सुरक्षा योजना भने हटाइएको छ । चारवटा स्कीम तयार कोषले लक्षित वर्गका लागि परिचयपत्र निर्माण, योगदानको दर निर्धारण लगायत तथ्यांकीय आधार निर्माण गरिरहेको छ । ‘४ वटा समाजिक सुरक्षाका स्किमहरुको कार्र्यिबधि तयार भईसकेको छ । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, सुत्केरी, औषधोपचार र बेरोजगारी क्षेत्रका लागि समाजिक सुरक्षासम्बन्धी स्किमहरु तयार भईसकेका छन् । अन्य स्किमहरु बनाउने तयारीमा कोष रहेको छ ।
रोल्पामा ४८ किलोमिटर मात्र पक्की सडक
रोल्पा । विकासमा पछाडि परेको रोल्पामा शान्ति प्रक्रियासँगै विकास गतिविधिले तीव्रता पाएको भनिए पनि जिल्लामा अझै आधा दर्जन साविक गाविससम्म यातायातका साधन चल्दैनन् भने दुईवटा गाविस अझै सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । जिल्लामा ४८ किलोमिटर सडक मात्रै पक्की रहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम लिवाङ–चकचके सडकखण्डको लिवाङ–खुग्री ३९ किलोमिटर, लिवाङ–सिमलवाङ सात किलोमिटर र होलेरी–स्वर्गद्धारी दुई किलोमिटरसमेत गरी ४८ किलोमिटर सडक मात्र पक्की रहेको छ । जिल्लामा निर्माण भएका सडक सञ्जालमध्ये करिब ५० प्रतिशत सडकमा मात्र यातायातका साधन चल्ने गरेका छन् । जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म निर्माण भएका ५७३ किलोमिटर सडकमध्ये ३२७ किलोमिटर सडकमा मात्रै यातायातका साधन आवतजावत हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाले जानकारी दिएको छ । सडक सञ्जाललाई विकासको प्राथमिकतामा राखी काम गरिएको भएपनि निर्माण गरिएका सडकमध्ये करिब ५० प्रतिशत सडकमा मात्रै यातायातका साधन चल्ने गरेका छन । तीमध्ये वर्षात्को मौसममा समेत नियमित यातायातका साधन चल्ने सडक निकै कम रहेको बताइएको छ । निर्माण गरिएका अधिकांश सडकमा पुल नभएका कारण पनि यातायातका साधन नियमित चल्न नसकेको बताइएको छ । कतिपय सडकमा जनताको आवतजावत कम हुने भएका कारण पनि यातायात व्यवसायीले गाडी नचलाउँदा सडक प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, वर्षात्को मौसममा झर्ने ठूलठूला पहिरोले समेत सडक सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने भएका कारण नियमित सञ्चालनमा आउने सडकको संख्या कम भएको हो । साविकमा ५१ गाविस रहेको रोल्पामा उवा र सेरमको गाविस भवनबाहेक अन्य सबै गाविस भवनसम्म सडक सञ्जाल जोडिएको भएपनि अझै करिब दुई दर्जनभन्दा बढी गाविस भवनसम्म यातायातका साधन चल्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका सूचना अधिकृत रामकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस –––––––––
रेलको प्रगति सतप्रतिशत, नेपालमै रेल दौडिने सम्भावना भने दशकौसम्म न्यून
काठमाडौं । नेपालमा रेलमार्ग बनाउने र रेल कुँदाउने एकमात्रै उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको रेल विभागको बार्षिक प्रगति सत प्रतिशत रहेको छ । यो विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलमा दुई दिन अगाडि बुझाएको एक प्रतिवेदन अनुसार रेल विभागको भौतिक र आर्थिक प्रगति सत प्रतिश रहेको छ । यो प्रगतिले नेपालमा रेलमार्ग सम्पन्न भएको रेल पनि दौडने भन्ने संकेत गर्छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्त राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार रेल विभागले राखेको वार्षिक लक्ष्य नै सानो आकारमा रहेको र बार्षिक बजेट अनुसारको योजना बनाएकोले मात्रै सत प्रतिशत प्रगति देखिएको हो । उनका अनुसार यो दुईपाने कागजमा देखिएको प्रगति केही होइन, बार्षिक बजेट सक्ने गरी बनाएका साह्रै सामान्य काम सकियो भनेर देखाएको विवरण मात्रै हो । अहिलेकै बार्षिक बजेट र भौतिक प्रगतिको अवस्थाले त अझै दशकौसम्म रेलमार्ग सम्पन्न हुने र नेपालमै रेल दौडले सम्भावना छैन । उनका अनुसार वार्षिक कति काम गर्ने, कुन काम कति हुन्छ, कहिले कुन काम सक्ने र रेल खरिद कहिलेसम्म गर्ने अनि कहिलेबाट सञ्चलन गर्ने भन्ने योजना नै छैन । सरकारले दिने बजेट पनि १० अर्ब लाग्ने योजनाका लागि जम्मा दश २० करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । त्यसैले पूर्ण कार्ययोजना र ठोस कामको प्रगति नभएसम्म नेपालमा अझै दशकौसम्म रेल सपना अधुरै रहने निश्चित छ । फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट बार्षिक २५ देखि ३० अर्ब बजेट आवश्यक नेपालमा साच्चै हाम्रो पुस्ता रेल देख्ने हो भने पनि यो क्षेत्रमा बार्षिक कम्तिमा २५ देखि ३० अर्ब बजेट निकासा गर्ने र सोही अनुसारको एक्सन प्लान बनाएर काम हुनुपर्छ । रेल मार्ग सम्पन्न गर्न खर्बभन्दा बढीको लागत रहेको छ भने रेल किन्न कम्तिमा तीन ४ अर्ब खर्चनुपर्ने छ । तर, सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट भने मुस्किलले तीन ४ अर्ब हुन्छ । यही रकमबाट पुँजीगत र विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । भएकै बजेट खर्च गरेर सम्पन्न हुन सक्ने काम पनि निकै थोरै रहेको उल्लेख छ । यसर्थ, सरकारले जति बढी बजेट दिन सक्यो र उत्ति धेरै काम हुने पनि उल्लेख छ । रेल किन्न ३ अर्ब मागियो रेल विभागले सिमरा बर्दिवास खण्डको १०८ किलोमिटर खण्डमध्ये २५ किमीमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । विभागले यो मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्दै जाने र रेल पनि सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको छ । सोही योजना अनुसार २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । तर, भौतिक मन्त्रालयसगँ बजेट नभएकोले यो रकम तत्काल निकासा गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बजेट नै कम राख्ने भएकोले पनि थोरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।
ग्लोवल आइएमई बैंकले कमायो एक वर्षमै २ अर्ब, ४७ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल
काठमाडौं । ग्लोवल आइएमई बैंकले एक वर्षमै २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कमाएको यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँले बढी हो । यो बैंकले गरको नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै यस्तो नाफा गरेको थियो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप १ खर्ब १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म १६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी २५रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ दशमवल ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १६१ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ ।
विजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव, साउनदेखि नै बढाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० प्रतिशत महसुल बृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ । घरायसी ग्राहकलाई महसुल बृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले गत वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी विजुलीको महसुल २० प्रनिशत बृद्धि गरेको थियो । चार महिना अघिदेखि नै चालू आवदेखि लागू हुने गरी प्रािधकरणले महसुल बृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय चुनावका कारण ढिलाइ भएर बल्ल प्रस्ताव अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल बृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको र यसको अध्ययन अघि बढाउने बताए । प्रस्ताव आएको छ । सदस्यहरुलाई प्रस्ताव वितरण गरेका छौं । अब छलफल हुन्छ । उनले भने । छलफलको आधार महसुल बढाउने नबढाउने निर्णय हुन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
