८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फिति लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सरकारले मुद्रास्फितिलाई ५ प्रतिशतमा सिमित गरेर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ५.८९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण पनि बजेट मार्फत गरेको छ ।
कमैयामुक्तीको लागि ३ अर्ब
काठमाडौं । आगामी वर्ष हली, कमैयामुक्तको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष हली, कमैयामुक्त गर्ने भन्दै ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
आयातमा भ्याट अनुदान खारेज
काठमाडौं । सरकारले सामान पैठारीमा दिदै आएको भ्याट फिर्ता खारेज गरेको छ ।
कर्मचारीको महंगी भत्ता २ हजार, पोशाक भत्ता १० हजार
काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको महंगी भत्ता मासिक २ हजार पुर्याएको छ । निजामति कर्मचारीहरुले आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि मासिक २ हजार महंगी भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, निजामति, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाकहरुको पोशाक भत्ता पनि वृद्धि गरेर १० हजार पुर्याएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १७ करोड, राजश्व संकलन ८ खर्ब ३१ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात ६४.३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड अर्थात २३.९ प्रतितश र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजश्व संकलन गर्ने भएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ८१ अर्ब ५८ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकारले सवा ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण उठाउने भएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्ष मात्रै ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण भार थपिने भएको छ । आगामी आवमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएका सबै कम्पनी पब्लिक हुनैपर्ने, एनसेलसहित सबै सिमेन्ट कम्पनीहरू सेयर जारी गर्नुपर्ने
काठमाडाैं । १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएकाे छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने उनले बताए । नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट, स्टील उधाेग, ठूला हाेटलहरूले सर्बसाधारणामा सेयर जारी गर्नुपर्ने भएकाे छ । यस्ताे व्यवस्थाले सेयर अापूर्ति बढ्ने देखिएकाे छ । त्यस्तै, ५० कराेड भन्दा बढी पुँजी भएका प्रा लि पब्लिक कम्पनी भएका तीन वर्षसम्म १० प्रतिशत अायकर छुट दिन सरकारले घाेषणा गरेकाे छ ।
ऊर्जाको बजेट ८३ अर्ब ८९ करोड
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
३ हजार मेगावाट आयोजनामा जनताको सेयर लगानीमा बनाइने
काठमाडौं । सरकारले ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना जनताको सेयर लगानीमा बनाउने भएको छ ।
