सेयरमा भ्याट नलगाउन चौतर्फी दबाव, के होला नयाँ बजेटमा ?
काठमाडौं । २०७४ गत माघ १५ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधीसँगको भेटमा सेयर बजारमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारेका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पहलमा त्यतिबेला सेयरमा भ्याट नलगाउन सरकारी निकाय राजी भएको थियो । तर यतिबेला तिनै डा. खतिवडा अर्थमन्त्री छन र करको दायरा व्यापक बढाउने तयारीमा देखिन्छन् । हिजो सेयरमा भ्याट लगाउनु हुन्न भन्ने डा. खतिवडाले आज भ्याट लगाउँलान की भन्ने त्रासले सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । ब्रोकरहरुले वित्तिय सेवामा सहभागी भएर ३० प्रतिशत आयकर तिर्न तयार रहेको तर सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऐन संसोधन गरेरै भएपनि सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने स्पष्ट अडानसहितको सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ । ‘नयाँ बजेटले सेयर बजारको विकासका लागि महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु अघि सार्नेछ, के के ल्याउँदैछ भन्ने चाँही अहिले नभनौं’, बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले विकासन्युजसँग भनेका थिए । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले पनि सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि भ्याट लगाउनै नहुने स्पष्ट पारे । सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने चौतर्फ दबावकाबीच सरकारले भोली अर्थात जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउँदैछ । सेयर बजारका लगानीकर्ता सोही बजेट कुरेर बसिरहरको छन् । व्र्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयर बजारमा भ्याट लाग्ने त्रास फैलाएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए,‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ ।’ महालेखा परिक्षकले ब्रोकर कम्पनीसँग भ्याट असुल्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेपछि कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेर पत्र काटेको थियो । सो कर निर्धारणका विरुद्ध ब्रोकर कम्पनीहरु आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावेदनमा गएका थिए । सो कार्यालयले सेवा सेक्युरीटीज प्राली, सुन्धारा सेक्युरीटीज प्राली र इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने भन्दै धितोपत्र बोर्डले निकालेको विज्ञप्ति
दुई महिला उद्यमीले वौद्धमा सञ्चालन गरे नयाँ अर्गानिक कफी एण्ड जुस बार
काठमाडौँ । अर्गानिक खानाको पारखीहरुको लागि काठमाडौँको बौद्धमा नालन अर्गानिक कफी एण्ड जुस बार सञ्चालनमा आएको छ । उक्त बार चर्चित नायिका संचिता लुइँटेल, गायक धिरज राई, विश्वको नै कान्छा चलचित्र निर्देशक सौगात बिष्ट, मोडल संजय राजविक्रम लगायतले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरेका छन् । सम्पूर्ण प्रकार तथा परिकारको अर्गानिक कफी, अर्गानिक जुस तथा अन्य लाइट फुडहरु समेत पाइने सो क्याफेमा अनुभवी दक्ष स्टाफ द्वारा विभिन्न पारिवारिक वातावरणमा सेवा सुविधा प्रादान गरिने क्याफेका सञ्चालिका द्वय अन्जना थापा मगर तथा पुष्पा गुरुङले बताइन् । उनीहरु दुई युवा महिला अन्जना मगर र पुष्पा गुरुङको संयुक्त लगानीमा खुलेको क्याफेमा अर्गानिक कफी तथा जुसका पारखीहरुले मिठो तथा स्वादिष्ट परिकारहरुको स्वाद लिन पाउने जनाइएको छ ।
खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु, घरमै बसेर डिग्रीसम्म अध्ययन गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यक्रमको आइतबार शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेल अघिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री हुदा विश्वविद्यालयको ऐन बनाउने र संसदबाट गराउने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको बताए । यस्तो विश्वविद्यालय कसरी संचालन हुन्छ ? धेरैले प्रश्न गरेका थिए । आज विद्यार्थीका बीचमा आएर शुरु गर्न पाँउदा खुसी लागेको उनले बताए । पोखरेलले यो विश्वविद्यालयप्रति जनसमुदायको रुचि देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यस विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाको आकर्षणको केन्द्र बन्ने बताए । उनले बाध्यता र विवशताले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेर विदेशिएका युवायुवती र पढ्दापढ्दै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर पढ्न नसकेका महिलाहरुको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना पूरा गर्न खुला विश्वविद्यालय सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा लेखनाथ शर्माले भने अन्य विश्वविद्यालयसंग सहयोगी र प्रतिस्पर्धी हुने बताए । “सबैले शुल्क बढी भयो भनि भनिरहेको छन् । जुनसुकै कुराको पनि सुरुवाति खर्च धेरै हुन्छ । अहिले त्यहिनै भएको हो ।” शर्माले भने “यसले नाफा कमाएर कसैलाई दिनु छैन ।” सरकारले बजेट बढाउदा यसको शुल्क घट्ने उनले जानकारी दिए । अन्य विश्वविद्यालयले भन्दा यस विश्वविद्यालयले राम्रो शिक्षा दिने समेत उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । २०७३ असार ३० गते खुला विश्वविद्यालयको ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भएको हो । विश्वविद्यालयमा २०७४ जेठ ३० बाट पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । एमफिल , मास्टर्स र पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्टयान्स एन्ड ईलर्निङ, मास्टर एण्ड ईगर्भनेन्स र इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी विषयको पढाइ शुरु भएको छ । विश्वविद्यालय एमफिल , मास्टर्स र एमफिल र पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्टयान्स एन्ड ईलर्निङ, मास्टर एण्ड ईगर्भनेन्स र इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी विषयको २०७४ फागुन ३० गते भर्ना आवेदन मागेको थियो । जसका लागि ७०० जनाले आवेदन दिएकोमा ४०६ जना प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण भएका र अध्ययन प्रारम्भ गरेको छन् । शुल्क २४ हजारदेखि १ लाख ६७ हजार रुपैयाँसम्म रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । सेना, प्रहरी, कर्मचारीलगायत उच्च शिक्षाको औपचारिक संरचनामा नसमेटिएका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई समेट्ने परिकल्पनासहित खुला विश्वविद्यालयको ऐन बनाइएको थियो ।
लालबाबुको कमाल: सिहंदरबारको ८० अधिकृत दुर्गम स्थानीय तहमा, को कहाँ परे हेर्नुहोस् (सूचिसहित)
काठमाडौं । सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले काठमाडौंका ८० जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको छ । दुर्गम जिल्लामा कर्मचारी अभाव हुन थालेपछि मन्त्रालयले अधिकृतहरुलाई बाहिरी जिल्लामा सरुवा गरेको हो । सरुवामा जाने अधिकृतहरु प्राय दुर्गम जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, बजाङ मनाङ, अछाम, दनर्चुला इत्यादी जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका छन् । सरुवामा जान अस्विकार गर्ने अधिकार कुनै कर्मचारीहरुलाई नभएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिलाई उद्रित गर्दै श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो-‘कुनै सोर्सफोर्सको आधारमा कुनै कर्मचारीहरुले प्रयास नगरे हुन्छ, उनीहरुलाई विकल्पको रुपमा राजिनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने अधिकार रहको छ ।’ दुई जनाको भने कार्यअवधी सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहेको सरुवा नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । को कहाँ परे हेर्नुहोस्
केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न
नुवाकोट । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा परेको छ । यही जेठ ६ गते काठमाडौँबाट शुरु भएको नेपालीसहितको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै रसुवाको रसुवागढी (टिमुरे) बाट केरुङसम्मको अध्ययन पूरा गरेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए। “काठमाडौँबाट शुरु भएको अध्ययन केरुङसम्म पुगेर फर्किएका छौँ ।” विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका उपाध्यायले भने, “प्राविधिक टोलीले एक साताको अवधिमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको छ ।” उहाँका अनुसार विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको नेतृत्वमा रहेको टोलीले चीनबाट नेपालमा ल्याउने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता के हुन्छ भनेर अब प्रतिवेदन निर्माण गर्नेछ । “आगामी असोजसम्म केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाउने तयारी भएकाले अहिलेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलाई महत्वका साथ लिइएको छ”, उपाध्यायले भने। गएको वैशाख दोस्रो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीसहितको उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी टोली रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न चीन पुगेको थियो । त्यस समयमा भएको सहमतिअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले जेठ पहिलो साता नेपालमा आएर स्थलगत अध्ययन गरेको हो । यसअघि चिनियाँ रेल प्रशासनको उच्चस्तरीय टोलीले केरुङ–काठमाडौँं र काठमाडौंँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनमा केरुङबाट रसुवागढी–त्रिशूली–काठमाडाँैसम्म रेल सञ्चालन सहज रहेको संकेत दिएको थियो । काठमाडौँबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जाने र अर्को लुम्बिनी लैजाने रेलमार्गको विस्तार गर्न भने ‘केही कठिनाइ’ देखाएको थियो । नेपाल सरकारले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेकाले यहाँ चिनियाँ रेल भित्रने संकेतका आधार बलियो बनेको छ । रासस
सर्वोच्चले भन्यो : एमबीबीएस अध्ययन शुल्क २२ लाख मात्र
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन हुने सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको लागि तोकेको २२ लाख रुपैयाँ शुल्क सर्वोच्च अदालतले कायम गरिदिएको छ । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गत चैत २३ गते २२ लाख रुपैयाँ शुल्क तोक्नेसम्बन्धी गरेको निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालि र मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनउपर गत वैशाख २० र ३१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । दुवै पक्षको बीचमा यही जेठ ८ गते छलफल भई कलेजको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नभई मेडिकल शिक्षामा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय त्रिविको कार्यकारी परिषद् नै रहेको नजिरसमेत स्थापित भएको छ । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदैमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने नदेखिई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यस अदालतबाट गत वैशाख २० गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत त्रिविसमेतलाई विपक्षी बनाई २२ लाख शुल्क निर्धारण गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत २३ गतेको निर्णयको आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट गत वैशाख ३ गते प्रकाशित सूचनाको क्रसं १ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर माग दाबी गरिएको थियो । साथै त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत वर्ष असार ६ गतेको निर्णय नं १२९६ द्वारा निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गराई अध्ययन गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग दाबी गरिएको थियो । यसैगरी विपक्षीले तोकेको शुल्कको आधारमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गराउन सम्भव नहुने, प्रकाशित सूचनाबमोजिम विद्यार्थी भर्ना नलिएको अवस्थामा यो शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम नै बन्द हुने र संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुने उल्लेख गरिएको छ । निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकाले कार्यकारी परिषद्को चैत २३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र गत वर्ष २०७४ असार ६ गतेको निर्णयबमोजिम निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गर्न नरोक्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दाबीसमेत सो रिटमा गरिएको थियो । गत वर्ष असार ६ गते गरेको निर्णयमा भने सो शुल्क ३० लाख ९९ हजार ३९६ रुपैयाँ निर्धारण भएकामा सरकारले २०७४ कात्तिक ६ गते २३ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय लिएको थियो । शोधपत्र अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन पेश त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत थेसिससम्बन्धी अनियमितताको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तथा थेसिस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त व्यवस्थाको रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित छानबिन समितिले आज त्रिविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियालाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७३ भदौ ३० गतेको बैठकबाट भूगोल केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक भीम सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल, अन्तक्र्रिया तथा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । समितिको सदस्यमा निवृत्त प्राध्यापकद्वय प्रा.डा लोकनारायण झा र प्रा.डा रामबहादुर क्षेत्री, रत्नराज्य क्याम्पसका प्रा डा आनन्द शर्मा र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सह–प्रा डा गिरीराज त्रिपाठी रहेका थिए । रासस
देशभर ८८ हजार ३७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार, १५ हजार ८ सय १५ किलोमिटर कालो पत्रे
काठमाडौं । मुलुकमा हालसम्म ८८ हजार ३७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । सोमध्ये २९ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडक केन्द्रिय निकायले निर्माण गरेको हो भने बाँकी ५८ हजार ३ सय ९८ किलोमिटर स्थानीय स्तरबाट निर्माण गरिएको हो । हालसम्म निर्माण भएको कुल सडकमध्ये जम्मा १७.९६ प्रतिशत अर्थात १५ हजार ८ सय १५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । केन्द्रिय निकायले निर्माण गरेको २९ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडकमध्ये १३ हजार १ सय ४९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । जुन केन्द्रिय निकायले बनाएकोमध्ये ४४.३ प्रतिशत हुन्छ । स्थानीयस्तरमा निर्माण भएको सडकमध्ये जम्मा २ हजार ६ सय ६६ किलोमिटर मात्रै कालो पत्रे गरिएको छ, जुन कुल स्थानीय सडकको ४.६ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । प्रदेश नम्बर १ मा ११ हजार ८ सय ९९ किलोमिटर सडक स्थानीय स्तरबाट निर्माण भएको छ । जहाँ ५०६ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ भने २४१६ किलोमिटर ग्राभेल र ८९७७ किलोमिटर कच्ची सडक छ । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय स्तरबाट निर्माण गरिएको ५६९५ किलोमिटर सडकमध्ये १२७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । बाँकी २७९७ किलोमिटर कच्चि छ भने २७७१ किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा १४ जार ९०० किलोमिटर सडक स्थानीय स्तरबाट तयार पारिएको छ । त्यहाँ ८७१ किलोमिटर कालोपत्रे छ भने ११३७१ किलोमिर कच्ची र २६५८ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ । ४ नम्बर प्रदेशमा स्थानीयस्तरबाट निर्माण गरिएको १०९७० किलोमिटर सडकमध्ये ३८३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । ९३०८ किलोटिर कच्ची सडक निर्माण हुँदा १ हजार २ सय ७९ किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ८६०३ किलोमिटर सडक स्थानीयस्तरबाट निर्माण भएको छ । त्यहाँ ६०५ किलोमिटर कालोपत्रे छ भने ६५३३१ किलोमिटर कच्ची र २६६८ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने जम्मा २६०७ किलोमिटर सडक स्थानीयस्तरबाट निर्माण भएको छ र जम्मा ४९ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । बाँकी २४०४ किलोमिटर कच्ची र १५४ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ । सात नम्बर प्रदेशमा भने ३७२४ किलोमिटर सडक छ । त्यहाँ १२६ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ भने २७०४ किलोमिटर कच्ची र १०१ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने १६ कारण : भीम उपाध्याय
१. सार्क क्षेत्रमा नेपालको तलब सबैभन्दा थोरै छ । २. नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विगत १०/१५ वर्षमा दोब्बर भएकाे छ । नेपालीकाे अाैसत अाय वार्षिक १ हजार डलर पुगेको छ । ३. बजारभाउ बार्षिक ६ प्रतिशतले बढेको छ भने मुद्रा अवमुल्यन १० प्रतिशत भैरहेको छ । ४. आगामी ५ वर्षमा जीडीपी दोब्बर गर्ने र कृषि उत्पादन पनि डबल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ५. बौद्धिक वर्गलाई नेपालमा नै रोजगार दिने स्तरको तलब नहुदा विदेश पलायन हुने भय रहन्छ । ६. तलब कम हुदा प्रतिभावान र सहरिया सक्षम युवा जागिरमा आकर्षित नभई दिदा सरकारी संयन्त्रमा पढेलेखेका ब्रिलियन्ट प्रतिभावान युवाको कमि हुन लागिरहेको छ । ७. न्युन तलबले अनियमित आम्दानी गर्न उक्साई रहेको र घरपायक वा अतिरिक्त आम्दानी हुने जागिर जोगाउन अनावश्यक दबाब थेग्न भ्रष्ट संस्कृति रोक्न असमर्थ बनाईरहेको छ । ८. पर्याप्त जिविकोपार्जन गर्ने तलब दिन सक्दा मात्र ईमान्दार र सक्षम कर्मचारीले गलत तत्वसंग भिडेर सरकारी संयन्त्रलाई सफाराख्ने अाँट देखाउन सक्ने हुन्छ । अतिरिक्त पैसा कमाउन नेताको घरघरमा प्रि र पोस्ट पेमेन्ट गर्ने कुसंस्कार हट्नेछ । साथै कर्मचारीहरू मन्त्री नेताहरूसंग राष्ट्रहितमा अाँखा जुधाएर काम गर्न सक्नेछन् । ९. पर्याप्त तलब भएमा मुलुक भित्रै बस्ने, अनुकूल उत्प्रेरणा जागेर घरपरिवार बूढाबूढीहरूको हेरचाह र आफू बूढाबूढी हुदा पनि समाजको सामिप्यमा बालबच्चाको हेरचाह पाउदा समाजमा खुशी शान्त र सुखी आदर्श महसुस गर्नेछ । १०. तलबमानको भिन्नता पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा माथिल्लो पदबीच करिब ५ देखि १० गुणा हुनुपर्छ । करियर भनेको आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान पनि हो । कर्मचारी हुँ भन्दा देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलबमानले आत्म सम्मान दिदैन । ११. तलब भीख हैन, परिश्रमको मूल्य हो । थोरै तलब हुनु परिश्रम गर्न नसक्ने, नालायक, उत्पादकत्व नभएको, कमजोर, अक्षम जनशक्ति हो भन्ने बुझाउछ । १२. विदेशीको अगाडी नेपालीको बुद्धि नै हुदैन भन्ने स्तरको तलबले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिराउछ । शीर उचा राख्न आफ्नो तलब सार्वजनिक गर्न लाज नमान्ने हुनुपर्छ । १३. जागिर पेशा हो र जुनकुनै पेशाले पनि जीवन परिपूर्ण पार्न सक्ने हुनैपर्छ । वलिदान त्याग जीवनभरी पिलन्धरे रूवाई पददलित टीठलाग्ने, र जसले पनि भ्रष्ट नै हो भन्ने हालको वातावरणलाई हटाईएन भने राज्यसंचालनको केन्द्रविन्दू चालक रहने कर्मचारीबिना मुलुक उंभो लाग्दैन । दूध खान मन हुनेले गाईलाई हरियो घाँस र दानापानी पर्याप्त दिनुपर्छ नत्र कर्मचारी पनि दूध थोरै दिने काठे गाईलाई सरापे जस्तो हुनेछ । १४. पुग्ने तलब दिईयो भने मात्र गलत, कामचोर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सजाय दिन वा हटाउन नैतिक अधिकार रहने हुन्छ । कर्मचारीलाई गलत कामगरेकोमा गालीमात्र गर्ने हैन कि सही काम गर्ने पूर्वाधार पनि बनाईदिएकै हुनुपर्छ । १५. सरकार तलबबारे यसमा केही गर्न असमर्थ छौं, सक्दिन भन्छ भने त्यो सरकारका अरू सबै लक्ष्य पनि हावादारी नै हुनेछ, त्यसमा पनि उसले केही गर्न सक्नेछैन । १६. चालकरूपी कर्मचारीलाई भोकभोकै राखेर हाईवेमा तीब्र गतिमा गाडी चलाउ भन्दै यात्रुसहित गाडीलाई त्रिशुलीमा जाक्नु सरह हो, त्यही गर भने सरह हो ।
