९ महिनामा ३६६ करोड डलर बेचेर २३६ अर्ब भारु खरिद
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले २ खर्ब ३५ अर्ब ९६ करोड भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भारतको रिजर्व बैंकलाई ३ अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलर बेचेर सो रकम बराबरको भारु खरिद गरेको हो । भारतसंग व्यापारलगायत अन्य कारोबार भारुमा हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले अर्बौ डलर बेचेर खर्बौ भारु खरिद गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब डलर बेचेर २ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड भारु खरिद गरेको थियो । डलर बेचेर खरिद गरिएको भारु वस्तु तथा सेवा आयातमा खर्च हुने गरेको छ । यो रकम नेपालमा नआई भारतमै भुक्तानी हुने गरेको छ । वर्षेनी भारतसंगको व्यापार घाटा बढी रहेकाले भारु खरिद बढ्दै गएको हो ।
वाणिज्य बैंकलाई आईएफसीले डलरमा ऋण दिदै, ४ बैंकले गरे सम्झौता
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर) मा कर्जा ल्याउने तयारी थालेका छन् । एनएमबी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सानिमा बैंकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउनका लागि सम्झौता गरेका छन् । यस्तै मेगा हिमालयन र सनराइज बैंकले आईएफसीसंग ऋण लिनका लागि सम्झौताको तयारी थालेका छन् । आईएफसीका आवासिय प्रतिनिधी मोहम्द रेहान रसिदले ४ वैंकसंग ऋण लगानीको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन खुला गरेपछि वाणिज्य बैंकले धमाधम ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले गत चैत २० गते वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र वित्तीय संस्थाबाट डलरमा ऋण लिनलाई खुला गरेको थियो । एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले डलरमा ऋण लिन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । गत वर्षदेखि सुरु भएको लगानीयोग्य पुँजीको संकट समधान गर्न राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंकबाट न्युनतम २ अर्बदेखि बढीमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र डलरमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले सो रकम बराबर रकम मात्र पाउने भएका हुन् । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको बैंकले पनि २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने छन् । २८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) ३ खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । यसको २५ प्रतिशत अर्थात ७८ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा मात्र बैंकले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने छन् । प्राथमिक पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम भएपछि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले विदेशबाट ऋण लिन नपाउने भएको छ । एनसीसीको ७ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । चुक्तापुँजी, संचितकोष (रिजर्भ) प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, साधारण जगेडा कोष, संचित नाफा–नोक्सान, पुँजी समायोजन कोष र अन्य स्वतन्त्र कोष जोडेर प्राथमिक पुँजीको गणना गरिन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन एनआरएनएको माग, प्रशासनमन्त्री लालबाबु पंडितको यस्तो छ जवाफ
काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वको पदाधिकारीहरु सम्मिलित एक प्रतिनिधि मंडलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासानमन्त्री लालबाबु पंडितसंग भेटघाट गरेको छ । संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुले लालबाबु पंडितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयको पदभार सम्हालेकामा बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् । संघका अध्यक्ष भट्टले मुलुकको समृद्धि बिना व्यक्तिको समृद्धिको खासै अर्थ नरहने तथ्यलाई मध्यनजर गरेर समृद्ध नेपालको निर्माणको अभियानमा होमिएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकासमा साझेदारको रुपमा सहभागी गराउन आग्रह गरे । उनले नेपालको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक सामाजिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखेकोमा कानून बनाएर यस्तो नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । संघका उपाध्यक्ष कूल आचार्यले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई भूपू नेपाली नभनिदिन हुनको लागि आग्रह गर्दै बरू उनीहरुले विदेशमा आर्जन गरेका सीप र ज्ञानलाई नेपालमा सदुपयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिदिन हुन माग गरे । अन्त्यमा मन्त्री पंडितले आफू गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकासमा सहभागी गराउन पक्षधर रहेको तर दुइ वा दुइ भन्दा बढि मुलुकको मतदाता हुन नहुने धारणा राखे । उनले संविधानमा उल्लेख भएको गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको व्यवस्थामा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको र कानून निर्माण गरी लागु गर्नेमा पनि समर्थन रहने बताए । उनले आफू संधै दृढ विचार र स्पष्ट धारणा राख्ने व्यक्ति भएकोले सबैसँग बहस एवं
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ सय ४ अर्ब बजेट, कुन मन्त्रालयलाई कति(सूचिसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सिलिङ अनुसार अर्थमन्त्रालयले यतिबेला धमाधम बजेट बनाईरहेको छ । यही आधारमा बजेट आउने अर्थले जनाएको छ । आयोगले ६२.३ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५० अर्ब चालु खर्च, २५.४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६ अर्ब पुँजीगत खर्च र १२.२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैंयाँ वित्तिय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिने भएको छ । संघीय सरकारले तयार पार्ने १२ खर्ब ४ अर्बको बजेटमा ९ खर्ब २ अर्ब रुपैया आन्तरिक श्रोतबाट, ६७ अर्ब रुपैंयाँ वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैंयाँ वैदेशिक ऋणबाट पुरा गर्ने योजना सरकारको छ । यसअघि योजना आयोगले केन्द्र सरकारलाई ८ खर्ब ७८ अर्ब, प्रदेश सरकारहरुका लागि १ खर्ब ३२ अर्ब र स्थानीय तहहरुका लागि एक खर्ब ९३ अर्ब सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशहरुलाई २ अर्ब ७५ करोड समपुरक अनुदान र १ अर्ब ८० करोड बिशेष अनुदान दिनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहहरुलाई २ अर्ब ७५ करोड समपुरक र एक अर्ब ८० करोड बिशेष अनुदान दिने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै धेरै रकम जाने भएपछि संघीय बजेटको आकार चालु आवको भन्दा कम भएको छ । ३ तहमा गरी कुल १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ ।
बुधबारदेखि सरकारी औषधि उद्योगको साधा जीवनजल बजारमा, दैनिक ५ हजार प्याकेट उत्पादन
काठमाडौं । बुधबार सरकारी स्वामित्वको उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडले साधा जीवनलको व्यवसयीक विक्री शुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक डा. रोभस कुसम सुवेदीले बुधबारदेखि साधा जीवनजलको व्यवसायीक बिक्री शुरु गर्ने तयारी भइरहेको विकासन्युजलाई बताए । उद्योगका अनुसार साधा जीवनजलमा कुनै पनि फ्लेबर हुदैन । बढी पसिना निस्केर थकान लागेमा, ब्लडपेसर कम भएमा सरिरलाई उर्जा प्रदान गर्न उपभोग गर्न सकिन्छ । विशेषगरी व्यायाम गर्ने तथा खेलाडीहरुलले साधा जीवनजल बढी प्रयोग गर्ने विश्वास उद्योगको छ । कम्पनी पुनःसञ्चानल भएयता सुन्तला लगायत फ्लेबरका जीवनजल मात्रै उत्पादन गरिदै आएको छ । ‘साधा जीवनजलकाे माग बढी अाएपछि उद्योगले सबैका लागि उपयुक्त हुने उक्त जीवनजल बजारमा ल्याएको हो,’ उनले भने ‘एकै पटक ५० हजार प्याकेट साधा जीवनजल कमर्शीयल बिक्री गर्दैछौं ।’ तत्काल उद्योगले दैनिक ५ हजार प्याकेट जीवनजल उत्पादन गर्ने उनकाे भनाइ छ । उनको अनुसार हालसम्म मुलुकका विभिदन्न ठुला सहरहरु धनगढी, नेपालगञ्ज, वुटवल, विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा लगायतबाट सो जीवनजलको माग आएको छ । उद्योगले यसको बजार मूल्य प्रतिप्याकेट ९ रुपैयाँ तोकेको छ । लामो समयसम्म बन्द रहेको उक्त उद्योग ०७४ वैशाख २४ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा जीवनजल उत्पादन शुरु गर्दै पुनः सञ्चालनमा आएको हो ।
लुम्बिनी विकास बैंकका सीईओ खनाल दिए राजीनामा, भन्छन्–विरामी निको भएपछि डाक्टर अवश्यक पर्दैन’
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । जेठ ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएको खनालले बताएका छन् । करिव २ वर्ष कार्यकाल हुँदै उनले राजीनामा दिएका हुन् । १५ वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा र १० वर्ष विभिन्न विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर २५ वर्ष बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेका खनालले अब बैकिङ क्षेत्रबाट अवकास लिने बताएका छन् । ‘लुम्बिनी विकास बैंक बलियो र स्वस्थ विकास बैंक भएको छ’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै खनालले भने–‘विरामीलाई निको भएपछि डाक्टर आवश्यक पर्दैन ।’ संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको भिबोर विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिन पुगेको खनालको पालामा भिबोर विकास बैंक र सोसाईटी विकास बैंक मर्जभई भिबोर सोसाइटी विकास बैंक बनेको थियो । उनकै कार्यकालमा भिवोर विकास बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स मर्ज भई लुम्बिनी विकास बैंक बनेको हो । २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यो बैंकको संचित कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ छ । पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकको निक्षेप साढे १९ अर्ब र कर्जा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ छ । ९ महिनामा बैंकको नाफा १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छ । खनालको राजीनामापछि निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेबारी उमेश रेग्मीले पाएका छन् । उनी सोही बैंकमा उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । बैंक सञ्चालक समितिले नयाँ सिईओ खोजी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले १०० दिनमा गरे ९५ प्रतिशत काम
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अघि सारेको १०० दिनको अवधिको काम प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । दुई महिनाको अवधिमा मुख्य काममा ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको पर्यटनमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा बताए । अधिकारीले गत चैत १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी १०० दिनमा गरिने ११० वटा कामको प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक गरिएका थिए । “सरकारको १०० दिनको कार्ययोजना अन्तर्गतकै एउटा पाटो पर्यटन मन्त्रालय मातहतको कामको प्रगति विवरण हो, ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । एक÷दुई दिनमा ९७ प्रतिशत नै काम हुनेछ”, उउले भने । सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले देश र जनताका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित विकासको अनुभूत हुने गरी जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी भएको बताए । क्षेत्रीय तथा अन्तरप्रादेशिक उडान सेवाका लागि पहल गरिने र नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाइने तथा निजी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रभावकारी सेवाका लागि समन्वय गरिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय गौरवका पाँच आयोजना, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रमुख सम्पदाको पुनर्निमाण, हवाई सुरक्षा, पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रवद्र्धन एवं मन्त्रालयको नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सम्बन्धमा १०० दिनभित्र सम्पादन गरिनेको प्रमुख कार्ययोजनामा समेटिएको थियो । कार्यप्रगतिअनुरुप मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो एयर ट्राफिक चाप न्यूनीकरण गर्न विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन शुरु गरिएकोछ । यसबाट ‘एयर स्पेस’ बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा असर पुगेकाले आन्तरिकतर्फका ३० प्रतिशत उडानलाई स्थानान्तरण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको नागिडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त नागिडाँडा हुने भनी सिफारिशसहितको प्रतिवेदन रायसहितको प्रतिवेदन हालै प्राविधिक समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको र सो स्थान छनोट भई प्रारम्भिक कार्य शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारतर्फ यात्रुलाई थप सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल आगमन कक्षमा चारवटै ब्यागेज वेल्ट नियमित सञ्चालन गरिएको र एसी जडान भएको तथा आन्तरिक टर्मिनलतर्फ यात्रु प्रतिक्षालयमा थप यात्रु बस्ने सुविधा तथा एसी जडान गरिएको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन विमानस्थल निर्माण मोडालिटी तयारीको निम्ति गहन छलफल भइरहेको र विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति गराइएको छ । कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले बुझाएको विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन ९डिएफएस० प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग, टर्मिनल भवनलगायत सिभिल निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत सम्पन्न भएको र विमानस्थल निर्माण एवं मुआब्जा वितरणको कार्य प्रभावकारी बनाइएको छ ।
यातायात मन्त्री महासेठले भने-‘मैले ठेकेदारको पनि समस्या बुझिसकेको छु’
काठमाडौं । यातायात भौतिक तथा पुर्वाधार मन्त्री रघुविर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न तयार भएर बस्न बताएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षमा धेरै आयोजनाहरुको काम गर्नु पर्ने भएकाले तयार भएर बस्न सुझाएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महासेठले १० वर्षमा देशभर १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले भने-‘निर्माण व्यवसायीहरुको समसस्या मैले बुझिसकेको छु, विस्वासको साथ काम गर्नलाई तयार भएर बस्नुहोस् आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ ।’ नेपाललको काम काम गर्न विदेशी कम्पनी ल्याउन नपर्ने गरी काम गर्न व्यवसायीहरुलाई जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा महासंघले देशभर काम गरिरहेका उत्कृष्ट ठेकेदारहरुलाई पुरस्कृत समेत गरेको छ । देशभर रहेका १२ हजार व्यवसायीहरु ए, बि, सी र डी ग्रेडका कम्पनीहरुबाट उत्कृष्ट घोषणा गरी पुरस्कृत गरिएको हो । ए ग्रेडमा रहको हिन्टिङ एण्ड कोल्बस प्रालीले सर्वोकृष्ट उपाधी हासिल गरेको छ भने सिल्भर मेडल के एण्ड के कन्ट्रक्सनले प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी आश्वर्य निर्माण कम्पनीले बि ग्रेडको उत्कृष्ट उपाधी हासिल गरेको छ । सी ग्रेडको कुनै पनि कम्पनी पुरस्कार योग्य नभएको महासंघले जनाएको छ । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले ठेकेदारहरुको ४० अर्ब सरकारले भुत्तानी दिन बाँकी रहेको बताए ।
