कामना विकास बैंकको हकप्रद सेयर आजदेखि खुला, कहाँ देखि आवेदन भर्ने ?
काठमाडौं । कामना विकास बैंकले आज(आइतबार)देखि ३० प्रतिशत अर्थात १०ः३ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रति शेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको २४ लाख १३ हजार १३७ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकका अनुसार उक्त सेयर गत मंसिर १० गतेसम्म कायम साविक शेयरधनीहरुले मात्र भर्न पाउने छन् । शेयरधनीहरुले सेयरको बिक्री खुला गरेको दिनदेखि साउन १५ गतेसम्म भर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । बैंकले आफ्नो धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिल क्यापिटल मार्केट्सलाई नियुुक्त गरेको छ । इच्छुक सेयरधनीहरुले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको एनआईबिल क्यापिटल मार्केट्सबाट सेयर भर्न सक्नेछन् । साथै, कामना विकास बैंक लि.को रजिष्टार्ड-केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा तथा पोखराको विभिन्न शाखा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, बीरुगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २१ दिनमा तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड’ तयारी शुरु गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सोही अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न मापदण्ड तयारी शुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । गत साता बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठकले २१ दिनभित्र उक्त मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिसक्न निर्देशन दिएको शर्माले बताए । सो समयभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपभोग गर्ने सडक, पुल, झोलुङेपुल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सहरी पूर्वाधारतर्फ अस्पताल, बस टर्मिनल, सहरी सुन्दरता, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा बिजुली र सञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरिने गरिने छ । पूर्वाधारसम्बन्धी उक्त मापदण्ड तयार गर्न कार्यालयले समिति गठन गरेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले जानकारी बताए । पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी उनीहरूको राय, सल्लाह, सुझाव तथा प्राविधिक सहयोगमा मापदण्ड तयार पारिने बताइएको छ । मापदण्डको मस्यौदा तयारका लागि सहरी विकास, सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखसँग प्राविधिक सहयोग लिने भएको छ । राजमार्ग तथा रणनैतिक सडक, खानेपानी, जलविद्युत् लगायतका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने छ भने स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मा रहने छ । अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिए पनि झोलुङेपुल निर्माणको काम भने केन्द्रले नै गर्ने छ । हाल मुलुकभर ६ हजार ५ सय झोलुङे पुल निर्माण भइसकेका छन् । सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीण सडक, खानेपानी, सिंचाइ, ऊर्जा, भवन, सामाजिक पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यक नीतिहरूको निर्माण सहयोग गर्न पूर्वाधार विकास महाशाखा यसअघि नै गठन गरी सकेकोे छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकको हकप्रद सेयर भर्ने आज अन्तिम दिन, कहाँबाट भर्ने?
काठमाडौं । नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद आज एकदिन मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । जेठ ७ गतेदेखि कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित एक करोड ९९ लाख १९ हजार ४२३ कित्ता सेयर निष्कासन गरिरहेको छ । इच्छुक सेयरधनीले आज(आइतबार) बैंकिङ समयभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक सेयरधनीले नागपोखरीको एनएमबि क्यापिटल मार्केट र बैंकको रजिष्टर्ड(केन्द्रीय) कार्यालय लगायत अन्य शाखा कार्यालयहरु बाट आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल मार्केट लि रहेको छ ।
ग्रीन कार्ड र पीआर होल्डरलाई बैंकको जागिरमा रोक लगाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रको जागिरमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । बैंककै कर्मचारीहरु बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्ने क्रम बढेसँगै पिआर र ग्रीन कार्ड होल्डरहरुलाई बैंकको जागिरमा रोक लगाउने निष्कर्षमा केन्द्रिय बैंक पुगेको हो । कैलाश विकास बैंकको पोखरास्थित लामाचौर शाखाका प्रमुख रबिचन्द्र खनाल करोडौंको बैंकिङ कसुर गरेर अमेरिका भागेका छन् । क्यापिटल मर्चेण्ट एण्ड बैकिङका सञ्चालक पवन कार्की अरबौंको बैंकिङ कसुर गरेर अमेरिका फरार छन् । ‘ग्रीन कार्ड वा पीआर लिएका व्यक्तिहरु बैंकमा बद्मासी गरेर सजिलै विदेश भाग्न सक्ने देखिएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीमा रोक लगाउने विषयमा छलफल छलेको छ’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । निजामति क्षेत्रमा ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरले जागिर खान नपाउने कानुन बनेसँगै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई पनि ग्रीन कार्ड र पिआरमा रोक लगाएको थियो । ‘निजामतिका कर्मचारीले ग्रीन कार्ड र पिआर लिन नपाउने कानुन आए लगत्तै राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारी विनियमावली मार्फत ग्रीन कार्ड र पिआरमा रोक लगाईसकेको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले देशविकाससँग भने । बैंकका कर्मचारी नै बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्ने क्रम बढे पनि तत्काल ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरलाई जागिरमै रोक लगाउने तयारीबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘तल्लो तहका कर्मचारीले बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्न थालेको देखिन्छ, समस्या जहाँ पनि हुन्छ, हामीले पानीलाई सङलो बनाउने हो, त्यसमै माछा मार्ने होइन’, पौडेलले भने । तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वा नयाँ निर्देशन जारी गरी ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरले बैंकमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भैरहेको छ । बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्नेहरु क्रम बढेपनि अहिलेसम्म कतिजना बैंकिङ कसुर गरेर फरार छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि राष्ट्र बैंंकसँग छैन । बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारी मात्र होइन, बैंकबाट ऋण लिएर विदेश भाग्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । मौजुदा कानुनहरुका आधारमा बैंकिङ कसुर गरेर भाग्नेहरुलाई नेपाल झिकाएर कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । ‘बैंकिङ कसुर गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुन त छ तर विदेश भागेकाहरुलाई झिकाउन सकिएको छैन ।त्यसैले अब बैंकका कर्मचारीलाई ग्रीन कार्ड र पिआर लिन रोक लगाउने निचोडमा पुगेका हौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बैंकका सिइओहरुलाई पैसाको अभाव नहुने भएकाले तल्लो स्तरका कर्मचारीबाट बैंकिङ कसुर बढी हुने गरेको पनि पौडेलको भनाई छ । ‘सानाले गर्ने बैंकिङ कसुरलाई हेर्न मौजुदा नियम कानुन छन् । जुन सुकै क्षेत्रमा समस्या हुन्छ, त्यस्ता समस्याहरुको यथोचित समाधान गर्दै जाने हो’ पौडेलले भने ।
लाईसेन्सको व्यापार र उद्यमशीलताको हत्या
सम्पादकीय आन्तरिक उडानमा नयाँ जहाज थप गरेर उडान सुरु गर्न लागेको श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएको २ महिना वित्यो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिँदा श्री एयरलाईन्सले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर ल्याएको जहाजहरु त्रिभुवन विमानस्थतलमा पार्किङ गरेर राखिएको छ । श्रीले पहिलो जहाज गत चैत्र ३० गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो भने ५० सिट क्षमतको दोस्रो जहाज बैशाख १५मा ल्याएको थियो । एउटा जहाज ल्याएको २ महिना र अर्को पनि डेढ महिना भैसक्यो तर अझै प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको नाममा लाईसेन्स रोकिएको छ । तर के प्रक्रिया पुरा भएन भन्ने विषय प्राधिकरणले खुलाएको छैन । अमूर्त कुरा गरेर प्राधिकरणले लाईसेन्स रोक्नुको पछाडि धेरै खेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जहाँ उद्यमशीलताको हत्या प्रयास भईरहेको छ । नेपालको हवाई क्षेत्र दुर्घटनाको हिसावले मात्र असुरक्षीत छैन, व्यवसायिक हिसावले पनि असुरक्षीत छ । एकातिर डनतन्त्र हावी छ जसले नयाँ लगानीकर्ता अर्थात नयाँ कम्पनीलाई सिध्याएर एकाधिकार जमाउने गलत र निन्धनिय कर्पोरेट प्रक्टिस गर्दै आएको छ । अर्कोतिर प्राधिकरणको अपारदर्शि र हुकुमीशैलीको लाईसेन्स राजमा नयाँ कम्पनीहरुले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हवाई क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालमा अहिले पनि नून देखि सूनसम्म लाईसेन्स राज छ । पञ्चायती व्यवस्था भए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात २०४२ सालदेखि नै भएको हो । तर उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको ३ दशक पूरा हुँदा पनि लाईसेन्स राज छँदैछ । उदारीकरणको लाभ थोरै व्यवसायीले मात्र लिन सकेका छन् । नयाँ लगानीकर्तालाई अहिले पनि लाईसेन्सको नाममा व्यापार व्यवसायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । नूनको व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार छ । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । साल्ट ट्रेडिङ सरकारको पनि सेयर भएको कम्पनी हो भने आयल निगम सरकारको मात्र सेयर लगानी भएको कम्पनी हो । दुबै संस्थाले कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन विपरित २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खाएर बस्तुको व्यापार गरिरहेको छन्, एकाधिकारको लाईसेन्स लिएर । कालोबजारीमा सरकारका अंगहरु नै सक्रिय छन् । बीमा समितिले ९ वर्षसम्म लाईसेन्स बन्द गरेर एकै पटक १४ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । अहिले फेरी नयाँ लाईसेन्स बन्द छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द गरेको एक दशक पुरा भयो । के खुला बजार भनेको यहि हो ? खास खास बजारमा अहिलेसम्म किन एकाधिकार कायम राखिएको छ ? स्वायत्त निकाय भनिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकाय किन लाईसेन्समा बार्गेनिङ गर्छन ? पट्रोप पम्प खोल्न देखि ग्यास बोडलिङ उद्योग खोल्न, सुन चाँदीको आयात देखि मदिरा उद्योग खोल्न पनि किन लाईसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ ? नेपालीले लाईसेन्स राज कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने ? उदार र खुला बजार अर्थनीति लिएको नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका शासकहरु लाईसेन्स बिक्री नगरी आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैनन ? बास्तवमा जहाँ ठूलो लगानी हुन्छ, नाफा हुन्छ, ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कर्पोरेट गेम हुन्छ, त्यहाँ लाईसेन्स राज छ । बैकिङ, बीमा, हवाई सेवा, टेलिकम्यूनिकेशन, मेडिकल कलेज, इन्धनको व्यापार, नून, सुन, चाँदी जस्ता अधिक कारोबार हुने क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा केही खुकुलो र नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै बजारमा व्यापक आर्थिक प्रभाव पर्ने गर्छ । शासकको सामु घुस खुवाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र स्वस्थ्य बजारको पक्षमा निर्णय नै नगराउने खेल हुने यी क्षेत्रमा सरकारले अहिले पनि लाइसेन्स बिक्री गरिरहेको छ । लाईसेन्सको व्यापार गरिरहेको छ । यो खुलेआम भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैको लागि लाईसेन्स खुला गरिनुपर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा लाईसेन्स मोलमोलाई गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा जागिर खुल्यो
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा तीन जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले नायव महाप्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक र कनिष्ठ अधिकृतका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । नायव महाप्रबन्धकका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता व्यवस्थापन बिषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको र कम्प्युटरको राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ । प्रबन्धक पदमा २ बर्ष र बैंकिङ क्षेत्रमा ८ बर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, सहायक प्रबन्धकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उतिर्ण गरेको वा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । आन्तरिक लेखा परिक्षणको २ बर्ष अनुभव तथा वित्तीय क्षेत्रको ४ बर्षे अनुभव आवश्यक पर्नेछ । कनिष्ठ अधिकृतसँग भने स्नातक उतिर्ण गरेको र आन्तरिक लेखा परिक्षणमा १ बर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ । बैंकले आगामी १५ दिन भित्र आवेदन गरिसक्न भनेको छ ।
सरकारले नगदमा भुक्तानी नगर्ने
काठमाडौं । सरकारले नगदमा भुक्तानी नगर्ने भएको छ । कर्मचारी र सेवा ग्राहीबिच हुने अनधिकृत लेनदेन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न नगद भुक्तानीमा रोक लगाइएको हो । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने भुक्तानी, तबल भत्ता, औषधी उपचारको बिल भुक्तानी, वृद्ध भत्ता लगायतका सबै रकम बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै हुनेछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै साउन १ गतेबाट अनिवार्य बैंकिङ भुक्तानी लागु हुनेछ । सरकारले सिंहदबार भित्र भने अनलाईन भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि विस्तार गरिनेछ । भ्रष्टाचार र सम्पति सुद्धिकरण निवरणका लागि बैंकिङ भुक्तानी अनिवार्य गरिएको अर्थ सचिव शन्तराज सुवेदीले बताए । उनले सेवाग्राही मैत्री र प्रबिधिमा आधारित प्रशासनिक निकायको विकास लागि पनि नयाँ व्यवस्थाले ठुलो सहयोग गर्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट
सप्तकोशीमा ड्याम बनाएर पर्सादेखि झापाँसम्म बाह्रै महिना सिँचाई
काठमाडौं । सप्तकोशी नदिमा ड्याम बनाएर झापादेखि पर्सासम्म बाह्रै महिना सिंचाईको व्यवस्था मिलाउन अध्ययन सुरु भएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त प्राबिधिक टोलीले संयुक्त रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको हो । नारायण सिंचाई डिभिजन नम्बर ५ बिरगञ्जका सूचना अधिकृत सुरेश शाहका अनुसार नेप्लिज टेरिटोरी फर सप्तकोशी हाइ ड्याम मल्टि पर्पस प्रोजेक्ट एण्ड सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन नामको कार्यालय बिराटनगरमा स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको हो । यो कार्यालयले सप्तकोशीमा ड्याम बनाएर झापादेखि पर्सासम्मको उर्वर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नेछ । यसले बारा र महोत्तरी जिल्लालाई भने बिशेष महत्व दिएको छ । सप्तकोशीमा बाँध बाधेर त्यहा २ वटा नहर निर्माण गरिनेछ । एउटा नहर झापा तर्फ जानेछ भने अर्काे नहर पर्सा तर्फ आउनेछ । कमलाईमाई नदि र बागमति नदिमा कोशीको पानी झारेर सिंचाईको व्यवस्था मिलाइनेछ । यसले पुर्व तथा मध्य तराईको कृषि क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति थप्नेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट
