गोठ छुने दलितलाई दुई हजार जरिवाना
बाजुरा । जिल्लाको छेडेदह गाउँपालिका–१ बिराडी गाउँमा भैंसी गोठ छोएको निहुँमा एक दलितलाई दुई हजार रकम जरिवाना तिराइएको छ । शुक्रबार दिउँसो नेकपा (एमाले)को प्रचारमा हिँडिरहेका बेला राजेन्द्रबहादुर सिंहको भैंसी गोठ अर्थात छाना छोएकामा प्रेम बहादुर विकले गाली खानुप¥यो । अब देउता मान्नुपर्ने भन्दै विकलाई दुई हजार जरिवानासमेत तिराइएको स्थानीय वीरबहादुर रावलले बताए । विक नेकपा (एमाले)का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार वीरबहादुर रावलसँग प्रचारमा हिँडेका थिए । छानाको बाटो भएर करिव २० मिटर टाढा हिड्दा ‘मेरो छाना किन छोइस् ? अब देउता रिसाउछन् पुज्नु प¥यो’ भनेर गाली गरेका पीडित विकले बताए । वडा अध्यक्षका उम्मेदवार रावलले भने, “विकसँग पैसा थिएन, त्यही भएर मैले आफैं पैसा तिरिदिएको हुँ । पैसा नतिरे उनलाई नछोड्ने भए ।” विकले आफूमाथि भएको जातीय विभेदको घटनाबारे जिल्ला दलित विकास मञ्चमा जानकारी दिएको शङ्कर चदाराले बताए । ‘मञ्चले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खेद व्यक्त गर्दै कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । रासस
९६ हजार वर्ग किमी क्षेत्रफलमा खनिजको सम्भावना, अनुमति पाएका १२१ कम्पनीमध्ये ८५ खानी मात्र सञ्चालनमा
काठमाडौं। नेपालमा ९६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खनिज भेटिने सम्भावना देखिएको छ । खानी तथा भू–गर्भ विभागले गरेको अध्ययनमा नेपालका पहाडी, मध्यपहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रमा खनिजको सम्भावना रहेको जनाएको हो । विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झाले सम्भावना रहेको ९६ हजार वर्गकिलोमिटरमध्ये ५० हजार वर्गकिलोमिटरमा अध्ययन गरिसकिएको र केही खानी सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । हाल नेपालमा कोइला, फलाम, काइनाइट, चुनढुङ्गा, क्वार्ज, रातोमाटो, खरी, टुर्मालिन लगायतका खानी सञ्चालनमा रहेको प्रवक्ता झाले बताए । उनले भने, “खानी सञ्चालनका लागि १२१ कम्पनीलाई विभागले अनुमति दिए पनि हाल ८५ खानी मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।” यस्तै, विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र छ हजार १६५ वर्गमिटर खानीको अध्ययन गरेको छ । नवलपरासी, धादिङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा खानी रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता झाले खानीको विस्तृत अध्ययन गरेर खानी सञ्चालनका लागि उत्पादक कम्पनीलाई अनुमति दिने बताए । रासस
असार २० देखि पेट्रोलियम पदार्थको हड्ताल गर्ने व्यवसायीको घोषणा
काठमाडौं । वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनले असार २० गतेबाट पेट्रोलियम हड्तालको घोषणा गरेको छ । राजधानीको बानेश्वर व्याङकेटमा वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनको बृहत भेला तथा विरोध कार्यक्रम घोषणसभामा बोल्दै वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनका अध्यक्ष अच्युतबहादुर खड्काले असार २० गतेबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । भेलामा वाग्मती सहित काभ्रेपलान्चोक, धादिङ लगायतको जिल्लाको पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयन समेत सहभागी रहेको थियो । असार २० गतेसम्म सरकारको निर्णय पर्खने र असार २० गतेसम्म माग पूरा नभए पहिलो चरणमा पेट्रोल आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि पनि आफ्ना माग पुरा नभए तीन दिनपछि नै सबै पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर हड्ताल गर्ने खड्काले बताए । वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयन, नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग, नेपाल आयल निगम लगायको संघसंस्थाले यसअघि नै पेट्रोलियम कारोवार गर्दा तेल नपुगेको प्रमाणित गरेका थिए । सरकारी निकायहरुको रोहवरमा पटक पटक गरिएको परिक्षणमा प्रति ४ हजार लिटर ल्याउँदा पेट्रोल ९९ र डिजेल ४८ लिटरसम्म अपुग रहेको देखिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दा पेट्रोल र डिलेजमा धेरै नोक्सानी भएर व्यवसाय नै बन्द गरेर हड्ताल गर्नु परेको खड्को भनाई छ । सरकारले आफ्नो मागलाई गभ्भीरता पूर्वक नलिएको भन्दै हड्तालको घोषणा गर्न आफूहरु वाध्य भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनको आन्दोलन घोषणा कार्यक्रमा पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान, महासचिव विश्व अर्याल लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले समेत सहयोग र समर्थन रहने बताएका छन् ।
कर्मचारी संचय कोषले निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई पनि पेन्सन दिने, नियमावली बन्दै
कृष्णप्रसाद आचार्य कर्मचारी संचय कोषले अब निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । संचय कोष ऐनको पछिल्लो संशोधनले पेन्सनमा जान बाटो खुला गरेपछि कोषले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । कोषले हरेक संचयकर्तालाई पेन्सन उपलब्ध गराउन नियमावली बनाउन शुरु गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘नियमावली पारित भएपछि निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रका संचयकर्ता समेटिने छन्,’ उनले भने ‘कोषमा रकम जम्मा गरेको ३० वर्षपछि संचयकर्ताले पेन्सन पाउने छन् ।’ सरकारी कर्मचारीलाई सरकारकै नियमअनुसार पेन्सन व्यवस्था गरेपनिनिजी क्षेत्रका संचयकर्ताका लागि पेन्सन स्किम ल्याउन विनियमावली बनाउने काम शुरू गरेको आचार्यले बताए । कोषले स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने कर्मचारीसँग हरेक महीना निजी क्षेत्रका कर्मचारीले रकम जम्मा गर्दै जाने र निश्चित समयपछि तोकिएको ढाँचामा कोषले पेन्सन उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिने छ । कोषले पेन्सन लागू गर्नका लागि आन्तरिक अध्ययन शुरु गरेको छ । केही समयको गृहकार्य र विभिन्न क्षेत्र र विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव संकलन गरी नियमावलीलाई तत्काल तयार पारिने आचार्यले बताए । कोषले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न विश्वका अन्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगसल्लाह सुझाव संकलन गरेको छ । विश्वका अधिकांश विकसित देशमा पनि यही प्रणाली लागू भएको उनले बताए । पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न दक्षिण कोरियाको अनुभवी संस्था नेशनल पेन्सन सर्भिस (एनपीएस)सँग कोषले सम्झौतासमेत गरेको छ । एनपीएसले पेन्सन सेवा सञ्चालनका लागि निःशुल्क प्राविधिक सेवा दिने गरी सम्झौता भएको कोषको आचार्यले जानकारी दिए । ‘एनपीएसले प्राविधिक आईसीटी प्रणाली लागू गर्न तथा जनशक्ति विकासमा (एचआर डेभलपमेण्ट)मा लागि सहयोग गर्नेछ,’ आचार्यले भने, ‘यसले आफ्ना वरिष्ठ विशेषज्ञबाट प्रोजेक्ट डिजाइनमा काम गर्ने भएको छ ।’ ३० वर्षअघि स्थापना भएको एनपीएसले स्थापनाकालदेखिका विज्ञ सम्मिलित टोली पठाएर संचय कोषको सूचना प्रविधिदेखि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्म सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । पेन्सन वितरणका लागि आवश्यक सिष्टम विकास गर्न एनपीएसको सहयोग महत्वपूर्ण हुने कोषको भनाइ छ ।कोरियाको एनपीएसले पनि ३० वर्षअघि यही प्रणाली शुरू गरेको थियो । अहिले त्यहाँको निजी क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो हिस्सा एनपीएसमा आबद्ध छन् । सरकारले भने आगामी साउन १ गतेबाट नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
जर्मन प्रविधिको एरो ब्रिक्स नेपाली बजारमा, बलियोसँगै सस्तो पनि
जर्मन प्रविधिको एरो ब्रिक्स नेपाली बजारमा आएको छ । एरो ब्रिक्स कम्पनी प्रा. लिले बजारमा ल्याएको उक्त एसीसी ब्लक्स अन्य इँटाको तुलनामा सस्तो, हलुका र बलियो भएको कम्पनीले बताएको छ । उक्त ब्लक सिमेन्ट, बालुवा, चुन र एल्मोनियमको समिश्रणबाट बनेको कम्पनीका कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक बाबुराजा रावलले बताए । एसीसी ब्लक्सले घर निर्माणमा पुरानो प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने उनको भनाइ छ । ५० करोड लागतमा चितवनको चैनपुरको साढे तीन विगा जमिनमा स्थापना भएको उक्त प्लान्टबाट दैनिक तीन देखि चार लाख गोटा र्इँटा उत्पादन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ‘काम सबै प्रविधिबाट हुने भएकाले कम्पनी सञ्चालनको लागि खासै जनशक्तिको आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ । ४, ६ र ८ इन्चमा उत्पादन हुने उक्त ईँटा उचाल्न हल्का हुनाका साथै निर्माण लागत पनि कम लाग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ‘आठ इन्चको एउटा एसीसी ब्लक बराबर १८ वटा रातो इँटा हुन्छ, उनले भने ‘उक्त ब्लकको मूल्य दुई सय ६५ रुपैया पर्छ ।’ छ इन्चको एउटा इँटाको मूल्य दुई सय १० रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले बताएको छ । बजारमा हाल प्रति गोटा रातो इ्रँटाको मूल्य १६ देखि १८ रुपैयाँसम्म पर्छ भने सोही साइज बराबरको एउटा इँटाको मूल्य १५ रुपैयाँ पनि नपर्ने अधिकारीले बताए । वातावरण मैत्री उक्त इँटा आवास, विद्यालय, अपार्टमेन्ट, कल–कारखाना निर्माण गर्दा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
यसरी बन्दैछ स्थानीय तहको बजेट
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि समयावधि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहजताका लागि “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारी गरेको हो । उक्त दिग्दर्शनअनुसार स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार २ गते सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका एवम् बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्राप्त गर्नेछन् । असार ४ गते स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण हुनेछ । असार १० गते बस्ती÷टोलस्तरबाट योजना छनोट हुने, असार १५ गते वडास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, असार २४ गते बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, असार २५ गते गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेस गर्ने र असार ३० गते गाउँ÷नगरसभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले आव २०७४/०७५ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरी स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याइसके पनि स्थानीय तहमा भने बजेट बनाउने सम्बन्धमा अलमल थियो । यो दिग्दर्शन जारी भएसँगै स्थानीय तहलाई चालु आवको बजेट तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश नं १, ५ र ७ मा यही असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नं २ मा भने आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नतिजामूलक ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्नुपर्ने प्रवक्ता तामाङले बताए । दिग्दर्शनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीन समिति गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका आर्थिक, सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति, सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकता, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीति, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता लगायतलाई योजनातर्जुमाका प्रमुख आधार मानिएको छ । दिग्दर्शनमा निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहको हकमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल नभएसम्म चालु प्रकृतिका अनिवार्य दायित्वसम्बन्धी (तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन) खर्च तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीको कार्यकक्ष तथा कार्यालयको मर्मतसम्भार व्यवस्थापन खर्च र वहुवर्षीय खरिद योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका एवम् हस्तान्तरण भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयले गाउँ र नगर कार्यापालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ र गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नमुना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले जानकारी दिए । नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली भने अन्तिम चरणमा रहेको र एक÷दुई दिनमा सार्वजनिक हुने उनले बताए। रासस
एनसेल र एनटीसीको सीम कार्ड बोक्ने झण्झट हट्दै, अघि बढ्यो एउटै सिम कार्डमा दुईवटा कम्पनीको सेवा दिलाउने प्रक्रिया
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकले सेवा प्रदायक छनोट गरेर सेवा लिन पाउने (नम्बर पोर्टेबिलिटी) सुविधा दिन बेलायती कम्पनीलाई परामर्शदाताको रूपमा छनौट गरेको छ । प्राधिकरणले करिब ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नम्बर पोर्टेबिलिटीको मापदण्ड बनाउँदै छ । यो मापदण्ड बनाउने जिम्मा प्राधिकरणले बेलायती कम्पनी लाउरेसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनलाई दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार अन्य दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताबभन्दा लाउरेसियाको उपयुक्त भएकोले यसैलाई आगामी चार महिनाभित्रै उचित मापदण्ड सहतिको आधार पेश गर्न जिम्मा दिइएको हो । यो कम्पनीसँग यही असार ५ गते आवश्यक कार्यविधि बनाएर पेश गर्ने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार यो कम्पनीले मोवाइल नम्वर पोर्टेबिलिटीको आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने छ । प्राधिकरणले उक्त कम्पनी दिएको प्रस्तावलाई आधार बनाएर कुनै तेस्रो पक्षलाई नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिने गरी जिम्मा दिने पनि उल्लेख छ । यो कम्पनीले आगामी चार महिनाभित्रमै आवश्यक प्रक्रियाको प्रतिवेदन दिन्छ । यो कम्पनीले पैसा छोडेर सीम परिवर्तन गर्ने र पैसा सहित सीम लिने ग्राहककोले अपनाउने सर्त र पाउने सुविधा तय गर्छ । कसरी लिन सकिन्छ नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा ? परामर्शदाताले दिएको सुझावा आधारमा प्राधिकरणले नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिन्छ । यो सुविधामा एसएमएस वा सम्बन्धित सोवा प्रदायकमै गएर नम्बर परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा भने तय गरेर मात्रै परामर्श दाताले प्रतिबेदन दिन्छ । सोही प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । यो कम्पनीले एउटा मोवाइल सोवा प्रदायक कम्पनीबाट अर्को मोवाइल सेवाप्रदायक (एनसेलबाट एनटीसी वा एनटीसीबाट एनसेल)को सेवा परिवर्तन गर्न पाउँछन । अहिले टेलिकमको सीमकार्ड प्रयोग गर्नेले एनसेलेको वा एनसेलको सीम प्रयोग गर्नेले टेलिकमको सेवा लिन चाहेमा तुरुन्तै पाउँछन् । यो अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेको सेवा सुविधा चाहेकै कम्पनीबाट उपभोक्ताले पाउँछन् । ग्राहकको हितमा भएकोले लागू गराउँदै प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यो सुविधा ग्राहकको हितमा भएकोले पनि कार्यान्व्यन गर्न खोजिएको हो । यो कुनै कम्पनी विशेषको रुची र हितमा आएको सुविधा नभएको दाबी प्राधिकरणको छ । यो सुविधापछि ग्राहकलाई एउटै नम्बर भएकोले सम्झन सजिलो, सेवाप्रदायकबीच स्वस्च्छ प्रतिप्रर्धा हुन्छ । एउटै ग्राहकले दुईवटा सेवाप्रदायकको नम्बर बोक्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । ग्राहकले कति समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, शुल्क कति लाग्ने, सिस्टम के हुने, कतिपटक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, एसएमएस वा निवेदन दिने भन्ने विषयको टुङ्गो परामर्शदाताले लगाउने भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । परामर्शदाताले सेवा प्रदान, नियमन, ग्राहकको सहजता, सेवाप्रदायक समक्ष धाउनु नपर्नेलगायतको व्यवस्थाको विषयमा पनि परामर्शदाताले दिएकै प्रतिवेदनको आधारमा तय हुने पनि उल्लेख छ । तीन कम्पनीमध्येबाट छानियो लाउरेसिया नेदरल्याण्डको रोविन कन्सल्टेसन, भारतको इभन्स्ट एण्ड युईज र बेलायती लाउरोसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनमध्येको तीन वटा कम्पनीबाट उत्कृष्ट कम्पनी छनोट भएको हो । तीनवटामध्ये लाउसेरियाको प्रस्ताव उपयुक्त भएकोले यसैलाई छनोट गरेर सम्झौता पनि भैसकको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीले करिब ८२ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यसले कोट गरेको आर्थिसँगै प्राविधिक प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अब यो कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले सेवाप्रदायकमा मार्फत कार्यान्वयन गराउने भएको छ ।
संकटमा कतार, कतारी ऊँटलाई साउदीमा नाकाबन्दी: नेपाली गोठालालाई तनाव
काठमाडौं । साउदी अरब र कतारको सीमा आबु सम्राहबाट २ सय ५० किमि टाढा पर्छ, अल होफुफ। साउदीको निकै पुरानो बजार अल होफुफमा कतारीको बाक्लो आवतजावत हुन्थ्यो। त्यससँगै जोडिएको विशाल मरुभूमिमा कतारी नागरिकको उँट र बाख्राका सयौं गोठ छन्। उँट र बाख्रालाई दाना, औषधि, घाँस, पानीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आउने मुख्य स्थल अल होफुफ हो। भोजपुरका ३७ वर्षीय अर्जुन राई अल होफुफबाट झन्डै सय किलोमिटर टाढा मरुभूमिमा बस्न थालेको ७ वर्ष भयो। खासमा उनी काम गर्न कतार पुगेका थिए। कतारी साहू मोहम्मद मर्रीले साउँदीमा उँट हेर्न लगेपछि उनी त्यतै बस्त थाले। जसोतसो जिन्दगी चलिरहेका बेला कतारमाथि नाकाबन्दी भयो। त्यही कारण उनले उनले एकसातायता कल्पनै नगरेको कष्ट सहनुपरयो। कतारी निकायका अनुसार साउदीले दुई दिनमा १२ हजार उँट, ५ हजार भेडा सयभन्दा बढी गोठाला डिपोर्ट गरेको छ। कतार उँट एसोसिएसनले कतारी नागरिकको साउदीका विभिन्न स्थानमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उँट रहेको जनाएको छ। कतारी भिसा भएका गोठालालाई ऊँट हेर्न मालिकले सँगै लिएर जान पाउने सुविधा दिएको थियो। कतारीले साउदी लानेबेलामा नेपाली दूतावाससँग अनुमति लिने गरेको छैन्। कान्तिपुर दैनिकबाट । नेपाली दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई कतारबाट साउदीमा ऊँट, बाख्रा र मजरामा काम गर्न लैजाने बेला अनुमति वा जानकारी दिनुपर्ने विषयमा कतारी निकायसँग चासो राखेको छैन्।
