बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिएको विषयमा संसदीय समितिले वहस चलाउने, जनार्दन शर्मासँग स्पष्टिकरण लिने तयारी
काठमाडौं । बिनाप्रतिस्पर्धा एक हजार २ सय मेगावाटको बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषयलाई लिएर संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले वहस चलाउने भएको छ । लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियाता हासिल गरेको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने विवादस्पद निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको बारेमा छलफल गर्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायत निकायलाई असार १८ गते बोलाउने भएको छ । मन्त्री शर्माले गत जेठ २ मा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत उक्त आयोजना गेजुवालाई इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन र फाइनान्स ‘इपीसीएफ’मोडेलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको हो । आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताका लागि सुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिए पनि यी सबै ऐन लत्याएर निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपनि विवाद्स्पद सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय भने गरेको थिएन । ‘दुई/तीन वर्षअघिदेखि आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने विषयमा छलफल भएपनि तयार हुन सकिरहेको थिएन,’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने ‘आर्थिक चलखेलका कारण गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाइएको हो ।’ नेपालीका लागि कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसबेला हुन्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सिप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् र आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् । इपीसीएफ मोडलअनुसार निर्माता कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ । यसमा नेपाल सरकारको वित्तीय दायित्व कुनै पनि हुनेछैन । पूर्व ऊर्जा मन्त्री शर्माल आयोजना निर्माणको लागि स्वदेशमै लगानी जुट्दाको अवस्थामै सरकारले उक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसैको आम्दानीबाट कम्पनीले आफ्नो लगानी उठाउनेछ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गएको वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।
आन्तरिक भ्रमण वर्षको एक करोड खर्च गर्न बोर्ड असफल, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष २०१८ अस्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले विसं २०७३ साल भर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन वर्षका लागि मनाएको घुमफिर वर्षको लागि विनियोजित एक करोड रुपैयाँको बजेट खर्च गर्ने असफल भएको छ । बोर्डले सरकारबाट पाएको एक करोड मध्ये १८ देखि २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार खर्च गर्ने कार्यविधि ढिलो स्वीकृत हुनु र बोर्डले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने नीति हुनुले पनि यो रकम खर्चन नसकेको उल्लेख छ । अब बाँकी रकम बोर्डले आगामी आवको बजेटमार्फत खर्च गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । ‘बोर्डले पहिलोपटक आन्तरिक पर्यटक लक्षित गरेर ल्याएको यस्तो भम्रण वर्षले घुम्न जानुपर्छ भने बानीको विकास भएको छ’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य पनि विकास निकै राम्रोसँग भएको छ । हामीले खर्च कति गरको हिसाव भन्दा पनि कति सचेतना बढ्को छ र घुम्ने संस्कृतिको विकास कसरी बृद्धि भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने तर्क पनि जोशीले दिए । उनका अनुसार प्रभावकारी र घुम्ने संस्कृतिमा भएको विकासले गर्दा नेपाल सरकारको सबैभन्दा सफल अभियान नै आन्तरिक भ्रमण वर्ष बन्यो । पर्यटक भनेका विदेशी नभएर नेपाली पनि हुन भने सोच विकास भएको छ । जिल्ला जिल्लामा करोडौं लगानी होटेल पनि विस्तार गर्न यसले सहयोग भएको छ । यो लगानीलाई पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा भएको विकास र पर्यटकीय दृष्टिले भएको लगानीको रुपमा हेर्नुपर्ने बुझाइ जोशीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष २०१८ पनि अस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षण गर्न र नेपालको भूकम्पपछिको छवि सुधार गर्न मनाउने तयारी गरेको सन् २०१८ को नेपाल भ्रमण वर्ष अस्वीकृत भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रमै समावेश गरेको यो योजना सन् २०१८ लाग्नै लाग्दा अस्वीकृत भएको हो । सरकारले वार्षिक १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन जम्मा ६ महिना मात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन, कार्यक्रम संयोजनको टीम बनेको छैन, कार्यक्रमको मोडालिटी केही नवनेकोले भ्रमण वर्ष अस्वीकृत भएको होटल संघ नेपाल हानका महासचिव विनायक शाहको बुझाई छ । यो योजना स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रलयले मन्त्रीपरिषद् पुर्याएको भएपनि स्वीकृत नभइ मन्त्रलयमा नै फिर्ता भएको पनि उल्लेख छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०१८ अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नभई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नै फिर्ता भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि नेपालले सन् २०११ मै १० लाख पर्यटक ल्याउने गरी नेपाल पर्यटन वर्ष मनाइसकेको छ । सो वर्ष त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । तर, त्यसपछिको वर्ष त्यसको प्रभावस्वरूप सन् २०१२ मा ८ लाख ३० हजार ९२ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता नेपाल आउने पर्यटक संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । सात वर्षपछि अर्को भ्रमण वर्ष आयोजनाको तयारी गर्दा पनि लक्ष्य भने फेरिएन । १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । १० लाख भित्र्याउँन नक्दै २५ लाखको लक्ष्य २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी ल्याएको भिजन २०२० पनि असफल नै रह्यो । यो योजना चलिरहेको बेलामा सरकारले सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अगाडि सारेको छ । सन् २०१६ देखि २५ सम्मको १० वर्षे यो योजनामा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी रणनीति बनाएको छ ।
लक्ष्मी बैंकको ३ लाख ९४ हजार कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैैंक लिमिटेडको सर्वसाधारण तर्फको ३ लाख ९४ हजार ९३९ कित्ता सेयर लालामीमा विक्री गरिने भएको छ । यो बैैंकले यही बैशाख ३ देखि जेठ ७ गतेसम्म मागेको निष्कासन गरेको हकप्रद सेयर वितरणमा सर्वसाधारण तर्फको उक्त सेयर विक्री नभएपछि लिलामीमा राखेको हो । यो बैैंकले यही असार १६ देखि २३ गतेसम्म न्युनतम १ सय रुपैयाँ कबोल गरेर शिलवन्दी पेश गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ । यसको विक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हो ।
‘स्मार्ट सिटी’का जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट फोन, मेयर र उपभेयरलाई रोजेअनुसारकाे सेट
काठमाडौं महानगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको बजेटबाट आफ्नै सुविधा र फाइदाका लागि लाखौं रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । महानगरपालिकाको गत ६ असारमा बसेको नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयासम्म पर्ने मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत १७ जेठदेखि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका आपूmले जनाएका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रविपरीत व्यक्तिगत सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ३ (ख) मा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने र मोबाइल रिजार्च खर्च बिलअनुसार भुक्तानी दिइने निर्णय उल्लेख छ । यस निर्णयअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले जति महँगो परे पनि आफूले रोजेअनुसारको ‘स्मार्ट मोबाइल फोन’ खरिद गर्न सक्नेछन् । नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूका लागि भने ३० हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ भने उनीहरूका लागि मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मोबाइल रिचार्ज खर्च दिइनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल खरिद शीर्षकमा बजेटको सिलिङ तोकिएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले आफैंले आप्mना लागि मोबाइल खरिद गरी बिल पेस गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाका सदस्यमा महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अध्यक्ष र आठ जना सदस्य गरी ४० जना छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधाबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका बेला महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हतारो गर्दै आफ्नो सुविधाका लागि ‘अलोकप्रिय र विवादित’ निर्णय गरेका छन्। नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकलगत्तै सोही दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले ८ बुँदे निर्णय गरिएको भन्दै निर्णयपत्र बाँडेका थिए । सो निर्णयपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष ९आगामी असार मसान्त० सम्मका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तलब र भत्ताबापत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख थियो ।तर हाल नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले जनप्रतिनिधिहरूका लागि ३५ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो । बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र आमन्त्रित सहभागीहरूलाई भने जनही १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि तलबको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरूका लागि बैठक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ भने महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बिनाकानुन, बिनाकार्यविधि जथाभावी रूपमा तलब, भत्ता, मोबाइल फोन, सिम कार्ड र रिचार्ज खर्च दिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेटसहितको सुविधा दिने कार्यको बचाउ गरे । ‘यो स्वभाविक काम हो, जनताका काम गर्नलाई नै यस्तो सुविधा दिइएको हो, यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने । राजधानी दैनिकबाट ।
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको पूजा खर्च एक रुपियाँ, जग्गाका मोहीले दिन्छन वार्षिक २६ रुपियाँ कुत
काठमाडौं । कुनै मन्दिरमा दैनिक पूजा खर्च एक रुपियाँ रहेको छ भन्दा विश्वास नलाग्ला तर गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको पूजा खर्च एक रुपियाँ नै रहेको छ। यो एक रुपियाँले मन्दिरमा खटिएका पाँच जनाले दामासाही लिएर पूजा गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा ३९६ रोपनी जग्गा आयस्ताका रूपमा रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरको पूजा खर्च यति लाजमर्दो मात्र छैन, महादेवको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिपाऊँ भनी महादेवलाई चारवटा मुद्दा पनि परेको छ। स्थानीय समाजसेवी एवं गोकर्णेश्वर पुजारी खलक सुरेशचन्द्र भट्टका अनुसार मुद्दा नहालेका महादेवका जग्गाका मोहीले वार्षिक २६ रुपियाँ कुत बुझाउँछन् तर माकलबारीमा छ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्य आँकलन हुने महादेवको जग्गामा भने मुद्दा छ। समाजसेवी एवं पुजारी खलकका सुरेशचन्द्र भट्टले राजगुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको यो मन्दिरको सुधारमा गुठी संस्थानले खासै चासो नदिएको गुनासो गर्दै उल्टै गोकर्णेश्वरको जग्गालाई केही भूमाफियाले कब्जामा लिन खोजेको बताए। पैसा, बल, हुलमुल, धम्की यी सबैको प्रयोग जग्गा हडप्ने सिलसिलामा मन्दिरले खेपिरहेको भट्टले बताए। महादेव र मन्दिर परिसरसमेत नाजुक रहँदै आएको यो अवस्थामा नेपाली सेनाको बर्दबहादुर गण र इन्द्रध्वज गणले यहाँ सरसफाइ गरी मन्दिर हेर्नलायकको बनाएको छ। २०६१ सालमा सरकारी गुरुयोजनासहित सुधार थालिएको गोकर्णेश्वर मन्दिर र परिसरमा अहिले स्थानीय केही स्वयंसेवीले मात्र स्वेच्छाले काम गरिरहेका छन्। सो मन्दिर र क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्ध समितिका सदस्य सचिव पुजन गौतमका अनुसार समितिले माली र एक सुपरभाइजर राखेको छ तर मन्दिरको आय एकदमै न्यून भएकाले जसोतसो काम भइरहेको छ। २०५८ मा मन्दिर संरक्षण स्थानीय समिति, २०६१ मा सरकारी गुरुयोजना र २०६३ मा प्रबन्ध समिति खडा भए पुरातत्व विभागले मर्मत गर्छ। विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजनाले दिने वार्षिक सामान्य रकमले यहाँ केही सुधारका काम भइरहेको सदस्य सचिव गौतमले बताए। गोकर्णेश्वर महादेव क्षेत्र उत्तरगयाका रूपमा पनि पवित्र र महत्वको मानिन्छ। हिमवत् खण्ड नेपाल महात्म्यको १४० अध्यायमा यहाँ श्राद्ध गर्दा २१ कुलको उद्धार हुन्छ भनिएको छ। कुशे औँसी र अन्य दिनका श्राद्ध कार्यमा यहाँ दिनहुँजसो भीड हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मतपत्र च्यात्नेलाई पाँच बर्ष जेल, धाँधदीलाई रोक्न सहयाेग पुग्ने
इलाम । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मतपत्र च्यात्नेलाई कारावास सजाय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले मतगणनामा हुने धाँधदीलाई रोक्न मतपत्र च्यात्नेलाई कम्तीमा पाँच बर्षको कारावास सजाय हुनुपर्ने धारणा राखे । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपनि निर्वाचन आयोगले दलका प्रतिनिधिले मतपत्र छुन नपाउने, टाढैबाट सदर र बदर देखाउने व्यवस्था गरेको छ । यो घटनाको अहिलेसम्म निराकणर नभएकै कारण मतपत्र च्यात्नेलाई जेल सजयाँसम्मको व्यवस्था भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
हरेक क्षेत्रमा दुई डिआइजी, चेन अफ कमान्डमा समस्या
काठमाडाै । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका तीनवटा क्षेत्रमा थप डिआइजी खटाएको छ। एकै क्षेत्रमा दुई डिआइजी खटाउँदा चेन अफ कमान्डमा समस्या देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले एक साताअघिदेखि पूर्वमा केदारमानसिंह भण्डारी, मध्यपश्चिममा देवेन्द्र सुवेदी र सुदूरपश्चिममा माधव नेपाललाई खटाएको छ। अनुगमन तथा अप्रेसनसहितको जिम्मेवारी दिएर उनीहरूलाई खटाइएको छ। ती क्षेत्रमा एकै पदका दुई कमान्डर हुँदा समस्या भएको हो। पूर्व क्षेत्रको प्रहरी प्रमुखमा रमेश भट्टराई, मध्यपश्चिममा विजयलाल कायस्थ र सुदूरपश्चिममा रोमेन्द्रसिंह देउजा कार्यरत छन्। गृहले आफ्नै ब्याचका अन्य डिआइजीलाई खटाएपछि उनीहरू असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ। अर्कोतर्फ दुई डिआइजीको निर्देशन फरक हुने भएकाले कसको निर्देशन मान्नेसमेतको समस्या देखिएको छ। मध्य क्षेत्रमा भने हाल चुनाव नभएकाले डिआइजी खटाइएको छैन। पश्चिम क्षेत्रमा भने एसएसपीलाई मात्र खटाइएको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका नवलपरासीमा एसएसपी सुरेशविक्रम शाह र कपिलवस्तुमा दीपक थापा खटिएका छन्। जिल्लामा एसपी इन्चार्ज हुनेमा एसएसपीलाई खटाइएकाले यी जिल्लामा भने समस्या छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बाहिरी चक्रपथ बनाउन चीन तयार, ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत सहुलियत ऋणकाे प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बाहि री चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी रुचि देखाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीको कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको छ । एसोसिएसनले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आशयपत्र पेस गरेको छ । आशपत्रमा कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत ऋणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो चिनियाँ टोलीले भेटेरै आशयपत्र दिएको छ । चिनियाँ सरकारकै रुचिअनुसार यो आयोजना निर्माण गर्न आशयपत्र पेस भएको छ । सिधै चिनियाँ कम्पनीलाई प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा दिन नमिल्ने भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको तिवारीले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
