कुपन्डोलमा महिन्द्रा विद्युतीय गाडीको अत्याधुनिक सर्भिस स्टेसन
काठमाडौं । भारतको महिन्द्रा ग्रुप तथा विद्युतीय सवारी साधन निर्माणमा अग्रणी कम्पनीको एक हिस्सेदार संस्था महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको विद्युतीय गाडी तथा जेनेरेटरको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुपले आफ्ना विद्युतीय गाडीहरुको लागि ललितपुरको कुपन्डोलमा सर्भिस स्टेसनको प्रारम्भ गरेको छ । सर्भिस स्टेशनले सोमबारदेखिनै आफ्नो सेवा प्रारम्भ गरेको बताएको छ । उक्त स्टेसनको समुद्घाटन नेपाली टाइम्सका संस्थापक सम्पादक कुन्ददिक्षितले गरका थिए । कुपन्डोलमा स्थापना गरिएको स्टेसनबाट विद्युतीय गाडीहरुको सर्भिस, पिडिआई (प्रि डेलिभरी इन्स्पेक्शन) गरिने छ । साथै सेन्टरबाट विद्युतीय गाडीको स्पेयर पार्ट बिक्री तथा सर्भिसिङ नर्गे लगायतका सेवा प्रदान गरिने कम्पनीकाे भनाइ छ । कम्पनीको अनुसार सेन्टरबाट केभिन इन्भर्टर, कन्स्ट्यान्ट व्याट्रि तथा महिन्द्रा पावरवल जेनेरेटरको सर्भिस तथा त्यससँग सम्बन्धित स्पेयर पार्टहरु समेत सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले ६७ अर्ब खर्चेर ३ वर्षमा थप १ लाख ७२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने, यस्ता छन गौरवका आयोजना
काठमाडौं । सरकारले ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर १ लाख ७२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने भएको छ । खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई पुर्याउन सरकारले सिक्टा सिंचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ, बबई सिंचाइ र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । आगामी ३ वर्षभित्र यी सबै आयोजना सम्पन्न भई थप १ लाख ७२ हजार ७६ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ पुग्ने छ । सिंचाइको अतिरित्त ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने छ । ४ वटै राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजना हुन् । बाँके जिल्लामा रहेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७६६ र पुर्वतर्फ ९ हजार गरी कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई उपलब्ध गराउन सिक्टा आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना ०७६/०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालसम्म आयोजनाको ५६ प्रतिशत काम सकिएको सिंचाई विभागले जनाएको छ । यस्तै कैलालीमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन कर्णाली नदीको पानी लैजान हाल रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । जमरा सिंचाई प्रणालीमा १४ हजार ३००, लम्किी विस्तारको ६ हजार र पथरैयादेखि कान्द्रा खोलासम्म १८ हजार गरी कुल ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुग्ने छ । आयोजना बनाउन १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म आयोजनाको प्रगति ६८ प्रतिशत छ । आउदो ०७६÷०७७ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै बर्दियाको ४० हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिंचाई पुर्याउन बबई सिंचाई आयोजना निर्माणधिन छ । बबई नदीको पुर्वतर्फ १९ हजार र पश्चिमतर्फ १५ हजार हेक्टरमा सिंचाई पुर्याउने सरकारको योजना छ । आयोजना सम्पन्न गर्न १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । हालसम्म आयोजनाको ८१ प्रतिशत प्रगति भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै भेरी नदीको ४० घनमिटर पानी बबइ नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियामा गरी ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउन सरकारले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण थालेको छ । आयोजनाको लागत १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । आयोजना ०७७/०७८ मा सकिने छ । १२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट पानी बबईमा खसाल्ने यो आयोजनाबाट ४८ मेगावाट बिजुलीको उत्पादन हुने छ । यो आयोजनामा पहिलो पटक टनेल बोरिङ प्रविधिबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ३ हजार २ सय मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । सिंचाई विभागका अनुसार हालसम्म १४ लाख ३३ हजार २८७ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ । सिंचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६६ हजार रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
बुधबार सनराइज बैंकको १ करोड ६ लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचिकरण
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडको पौष ३ गते सम्पन्न दशौ बार्षिक साधारण सभाबाट पारित विशेष प्रस्ताव बमोजिम शेयरधनीहरुलाई वितरण गरिएको १५ प्रतिशतका दरले हुने १ करोड ६ लाख ३३ हजार ७६८ कित्ता बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको चैत २८ गतेको निर्णयानुसार सूचिकरण भएको छ । उक्त बोनस शेयर वितरणपश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको बाणिज्य बैंकहरुलाई न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन भए अनुसार बैंकले गत आब २०७३/०७४ को मुनाफाबाट बोनस शेयर जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिमको समय सिमा भित्र तोके बमोजिमको चुक्ता पूँजी पुर्याउन सक्षम भएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने : नेपालकाे पानीजहाज चलेपछि ढुवानी भाडा १ रुपैयाँ ७० पैसा मात्रै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याएपछि ढुवानी भाडा ७० प्रतिशत घट्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारणसभालाई बुधबार सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसम्म पानीजहाज आउन थालेपछि प्रतिकिलो वस्तुको ढुवानी भाडा २ रुपैयाँ ६० पैसा घट्ने बताए । ‘अहिले ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्छ,’ उनले भने ‘पानी जहाज सञ्चालन आएपछि भाडादर घटेर १ रुपैयाँ ७० पैसामा झर्छ ।’ भारतमा भएको सम्झौतासंगै मुलुक भुपरिवेष्ठित (ल्यान्ड लक) नरहने उनले दावी गरे । भारतको गंगानदी हुदै कोसी कर्णाली भइ नेपालको आफ्नै पानीजहाज आउछ ।’ जाहाज सञ्चालनका प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । गत शनिबार नयाँदिल्लीमा नेपालसम्म पानीजाहाज सञ्चालन गर्न भारतसंग सम्झौता भएको छ । सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको मुलुक नेपाल अब भुपरिवेष्ठित नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । स्थलमार्गबाट सामान आयात निर्यात गर्दा व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने छ । जाहाजबाट सामान आयात निर्यात गर्दा सस्तो पर्नुका साथै समयका हिसावले छिटो हुनेछ । नेपालले चाडै पानीजाहाज सञ्चालन गरने भएकाे छ ।
नेपाल लाईफको ७० प्रतिशत लाभांश पास, पुँजी अर्ब बनाउदा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत बनाउने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अठारौं बार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई ७० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार चुक्ता पूँजीको ४२ प्रतिशत बोनस शेयर तथा प्रति सेयर २८.५३ (कर सहित) रुपैयाँ नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोनस सेयर बितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ हुने कम्पनी सचिव ओप प्रकाश पुडासैनीले जानकारी दिए । यसै गरि साधारण सभाबाट कम्पनीको अधिकृत पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचनामा रहेको सस्ंथापक र सर्वसाधारण शेयरको विद्यमान ७० र ३० अनुपातलाई परिवर्तन गरि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर स्वामित्व अनुपात ६० र ४० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको छ । बुधबार वीरगञ्जमा सम्पन्न उक्त साधारण सभामा कम्पनीको अध्यक्ष गोविन्द लाल संघईले गत गर्ष कम्पनीले कुल बीमाशुल्क आम्दानीमा करिब ३३ प्रतिशत बजार हिस्सा हासिल गर्न सफल भएको बताए । सर्वसाधारण समुहमा शेयर संरचनामा बृद्धि भई ४० प्रतिशत कायम हुँदा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको स्वामित्व एवं जिम्मेवारी अझ व्यापक एवं फराकिलो बन्ने अध्यक्ष संघाईको भनाई छ ।
नक्कली स्टीकर प्रयोग गरी राजश्व छल्ने ११ वटा मदिरा कम्पनी बन्द, अरु कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान शुरु
काठमाडौं । उत्पादित मदिरामा अन्तुल्कको नक्कली स्टीकर प्रयोग गर्ने ११ वटा कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व विभागले बन्द गरिदिएको छ । यसरी बन्द गरिएका कम्पनीहरु मध्ये अधिकांश तराई क्षेत्रमा सञ्चालित रहेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोर जंङ कार्कीका अनुसार झापा जिल्लामा रहेको विनर लिकर्स, भोलेबाब डिस्ट्रलरी, सुनसरीस्थित पूर्वाञ्चल डिस्ट्रलरी, धनुषाको नारायणी डिस्ट्रलरी र सांग्रिला डिस्ट्रलरी, सर्लाहीको अभिनव डिस्ट्रीलरीले आफ्ना उत्पादनमा नक्कली स्टीकर प्रयोग गरि बिक्री वितरण गर्दै आएको पाईएको छ । त्यस्तै, काभ्रेको शिखर डिस्ट्रलरी, रौतहतको एभरेष्ट डिस्ट्रलरी, धादिङको रसुवा डिस्ट्रलरी, रुपन्देहीको सुनछहारी डिस्ट्रलरी र दोभान डिस्ट्रलरीले पनि नक्कली स्टीकर प्रयोग गरी राजश्व छलेको पाइएको छ । ती सबै कम्पनीमाथि छानविन भईरहेको कार्कीले बताए । ‘११ वटै उद्योग बन्द गरिएको छ र उनीहरुको कारोबारमाथि सुस्म छानविन भइरहेको छ’ कार्कीले भने–‘११ वटा मध्ये एउटा उद्योगले अरु कम्पनीको अडरमा उनीहरुकै ब्राण्ड उत्पादन गर्ने र त्यसमा नक्कली स्टीकर लगाएर बजारमा पठाउने गरेको पाइएको छ ।’ अनुसन्धानका क्रममा बन्द गरिएको कम्पनीहरु कानुन बमोजिम जरिवाना तिरेपछि पुन सञ्चालनमा आउन सक्ने उनले बताए । विभागका महानिर्देशक कार्कीले अन्तशुल्कको नक्कली स्टीकर कारोबारीको सञ्जाल माथि गम्भिर रुपमा अनुसन्धान भईरहेको बताए । ‘नक्कली स्टीकर कसले बनायो ? कसले बनाउने आदेश दियो ? कसले ल्यायो ? क–कसले प्रयोग गरिरहेका छन् ? सबै पक्षको अनुसन्धान भईरहेको छ’ कार्कीले भने–‘अनुसन्धानमा सम्बन्धित क्षेत्रका कर कार्यालय प्रमुख, तोकिएका कर अधिकृतहरुले काम गरिरहेको छन् । आवश्यकता अनुसार नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको सहयोग लिईरहेका छौं ।’ नक्कली स्टीकर आयात गर्ने समूहका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उनीहरुमाथि अनुसन्धान भईरहेको उनले बताए । मदिरा उत्पादन गर्ने अन्य कम्पनीहरुले पनि नक्कली स्टीकर प्रयोग गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको र बजारमा सुस्म अध्ययन तथा निगरानी बढाईएको उनले जानकारी दिए ।
नविल बैंकको संस्थापक र ओम डेभलपमेन्ट सेयर बढी खरिद,यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सेयर बजार सामान्य बढेका बेला नविल बैंकको संस्थापक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर बढी कारोबार भएको छ । नबिलको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता ७९० रुपैयाँमा ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । बुधबार नविलको ४४ हजार ४७३ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । नविलको सेयर सस्तो भएपछि सबैभन्दा खरिद भएको छ । विभिन्न ब्रोकर कम्पनीबाट नविलको संस्थापक सेयर खरिद भएको छ । बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो र राम्रो प्रतिफल दिने अनुमानका आधारमा नविल संस्थापक सेयर बढी कारोबार भएको छ । केहीदिन अघिसम्म नविलको सेयर बढी कारोबार हुदै आएको छ । यस्तै ओम डेभलपमेन्टको सेयर सस्तो भएपछि बढी सेयर खरिद भएको छ । बुधबार ओमको प्रतिकित्ता १८० रुपैयाँमा २ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । ओमको १ लाख ६६ हजार ३०८ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सेयर ३ अंकले समान्य बढेपछि कारोबार रकममा गिरावट आएको छ । बुधबार २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार बजार साढे १७ अंक घटे पनि ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार सर्वाधिक ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर काराबार भएको थियो । बुधबार होटल, विकास बैंक, वित्त कम्पनीको सेयर घटेको छ भने बैंक, बीमा, जलविद्युत र लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेको छ ।
वैशाख १ गतेबाट शुरु हुने आर्थिक गणनाका लागि ४००० जना जनशक्ति परिचालन
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि करीब चार हजार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने भएको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि शुरु गरिने उक्त गणनाका लागि तीन हजार ५०० गणक र ५०० सुपरभाइजरलाई खटाउन आवश्यक तालीमसमेत उपलब्ध गराएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सामान्यभन्दा सामान्य व्यवसायीको वित्तीय अवस्थाका साथै व्यावसायिक यथार्थताबारे आगामी जेठ मसान्तसम्म आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने छ । गणकले देशभर संकलन गरेका आर्थिक विवरणलाई प्रशोधन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरेर समग्र प्रक्रिया पूरा गर्न भने करीब पाँच वर्षको समयअवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कूल संख्या, प्रतिष्ठानको वैधानिक स्थिति, वैदेशिक पूँजीको लगानी, कूल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, प्रतिष्ठानको घनत्व, लिंगअनुसार रोजगारीको स्थिति, प्रतिष्ठानको ऋणमा पहुँच लगायतका सूचक पत्ता लगाउन सो गणना गर्न लागिएको हो । प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले देशमा पहिलोपटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने सूचनालाई आधार मानेर समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिको मूल्यांकन गरिने जानकारी दिँदै त्यसका आधारमा सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । तथ्यांककै आधारमा योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माण हुने भएकाले स्थलगत भ्रमण र अध्ययनपछि प्राप्त हुने तथ्यहरु भरपर्दो र विश्वासिलो हुने अपेक्षा राखिएको छ । तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार व्यवसायबाट संकलित विवरण गोप्य रहनेछ । देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान लगायतको गणना गरिने सो कार्यक्रमबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक क्षेत्रमा गरिएका लगानी तथा त्यसको प्रतिफलको अवस्था बुझ्न सकिने कार्यक्रमका संयोजक अनिल शर्माले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनगणना विसं १९६८ देखि शुरु भएको र प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कृषि गणना विसं २०१० देखि शुरु भएको र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी उद्योग गणना करीब दुई दशकअघिबाट शुरु भई प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएको छ । शुरु गर्न लागिएको आर्थिक गणनामा भने ढुंगा, बालुवा तथा खनिज पदार्थको उत्खनन क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, बंैक तथा वित्तीय संस्थादेखि सामान्य पसल गर्ने व्यवसायीलाई समेत समेटिने छ । देशभित्र अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशील सबै व्यावसायिक प्रकृतिका आर्थिक एकाई ९वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान० मा पुगेर गणनाको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार तोकिएको समयभित्र विभिन्न आर्थिक इकाईको विवरण संकलनदेखि प्रकाशनका कार्य गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई नै आर्थिक गणना भन्ने गरिन्छ । रासस
