डन गणेश लामाले बोधिचित्तमा आँखा गाडेपछि प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा
बनेपा, ८ असार । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाको एउटा रूखमा फलेको बोधिचित्तको फलमा विवाद भएपछि त्यसलाई बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । टिपेको फलमा तीन पक्षले नै आफ्नो भएको जिकिर गरेपछि करिब चार पोका बहुमूल्य बोधिचित्तको फल नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनराज राईले जानकारी दिए । उनले यसलाई बैठक बसेर छलफलपछि टुङ्गो लगाइने बताए । जिल्लाको रोशी गाउँपालिकास्थित नागबेलीमा एक करोडभन्दा बढी पर्ने बोधिचित्तको रूख तीन व्यापारीसँग फरक फरक मूल्यमा बेचेपछि फल कस्को हो भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । बोधिचित्तको रूख धनी ठकुरानी तामाङले आफ्नो बारीको बोधिचित्तको फल सत्यमान लामा, सुनिल लामा र दवाङजु लामालाई बेचेपछि विवाद भएको बताइएको छ । जिल्लाको रोशी गाउँपालिकामा पर्ने यो रूख सबैभन्दा महँगो रूख मानिएको छ । सत्यमान लामाले विगत वर्षदेखि नै आफूले किनेकाले आफूले पाउने दाबी गरेका छन् भने सुनिल लामाले आफूले कागज गरी ३४ लाख बुझाएको जिकिर गरेका छन् । बोधिचित्तको मालाको विषयमा विवाद भएपछि प्रहरी नै परिचालन भएको थियो । गत वर्ष रु ८० लाखमा दवाङजु लामाले सत्यमान लामालाई बिक्री गरेको पैसा अहिलेसम्म पनि नपाएको गुनासो गर्दै उनले प्रहरीमा शान्तिसुरक्षाका लागि अनुरोध गरेका थिए । दवाङजुले २०७२ साल असार १४ गते करारनामा अनुसार २०७४ साल भदौ मसान्तसम्म बोधिचित्तको फल टिप्न पाउने उल्लेख छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य गणेश लामा समूहले ५५ लाख ठकुरानी तामाङले लिइसकेको दाबी गर्दै बोधिचित्तको फल आफ्नो हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । रासस
कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष महत र ढकालबारे सूचना दिनेलाई अख्तियारले पुरस्कृत गर्ने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकालबारे सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । आयोगले पटक पटक हाजिर हुन पत्र काट्न समेत उपस्थित नभएपछि पक्राउ पुर्जि जारी गरेको थियो । महत र ढकाल हाल फरार रहेका छन् भने सो आयोगका सदस्य सचिव चुडामणी शर्मा आयोगको हिरासतमै रहेका छन् । आयोगले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर तत्कालिन कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकालबारे सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गठन गरेको कर फछ्र्याेट आयोगले एक हजार भन्दा बढि व्यवसायीलाई २१ अर्ब भन्दा बढि कर छुट दिएको थियो । अनधिकृत रुपमा कर छुट दिएर राज्य कोषलाई नोक्सानी पारेको भन्दै महालेखा परिक्षक रिपोर्टले लेखेपछि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति बैठकमा कर फछ्र्याेट आयोग गठन गरेका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उनीहरुको बचाउ गरेका थिए । डा. महतले कर फछ्र्याेट आयोग कानुन सम्बत भएको र उसले गरेका काम कारवाहीका अनुसन्धान तथा अदालतमा मुद्धा समेत चलाउन नपाउने जिकिर गरेका थिए ।
भूकम्प पीडितलाई असार मसान्तमै आवास अनुदान वितरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरी पुनःनिर्माण र पुनःलाभमा सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । प्राधिकरणले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आज परिपत्र गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीस्तरमा भएको निर्णयअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाँउपालिका तथा नगरपालिका र निर्वाचन हुन बाँकी जिल्ला समन्वय समितिलाई यस्तो परिपत्र भएको हो । विसं २०७३ पुस मसान्तसम्म आवास अनुदानबापतको पहिलो किस्ता लिएका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले घरको जग राख्न बाँकी भए असार मसान्तभित्र राखी÷प्लिन्थ तहसम्मको कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता दाबी गरिसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । “सबै वडा पदाधिकारीलाई परिचालन गरेर पुनःनिर्माण र पुनःलाभमा सहकार्य, सहयोग र सहजीकरण गरिदिनुका साथै भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता अविलम्ब सम्पन्न गरेर असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्न अनुरोध गरिन्छ”– परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणबाट गुनासो सुनुवाइमार्फत् लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरी गाउँपालिका, नगरपालिकाले अविलम्ब जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउन भनिएको छ । समितिले यसअगावै पठाइएको अख्तियारी रकमबाटै पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेका लाभग्राहीलाई दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताका लागि जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट सिफारिस भई आएमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत परिपत्र गरेको सहप्रवक्ता भुसालले बताए । रासस
चन्द्रागिरि हिल्सले सार्वजनिक गर्यो भिडियो विज्ञापन(भिडियो सहित)
काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि टेलिभिजन विज्ञापन सामाग्री सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञापन सामाग्रीमा महजोडी कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्यका साथ साथै दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको अभिनय रहेको छ । उक्त प्रवद्र्धनात्मक भिडियोको निर्देशनतथा परिकल्पना दिनेश डीसीले गरेका हुन् । बालकलाकार अनुरोध अधिकारी, निमिशा ढकाल, शैबी ढकाल र सफल झाको प्रस्तुती रहेको विज्ञापन सामाग्री बुधबार चन्द्रागिरिमा आयोजित एक औपचारिक समारोहकाबीच चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष, संचालकहरु र कलाकारहरुले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा चन्द्रागिरि हिल्स एवम् आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालका ख्याती प्राप्त चार कलाकारहरुको अभिनय रहेको विज्ञापन भिडियो बनाउन पाउदा खुशी लागेको बताए । कम्पनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङ्गले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले पर्यटन प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । संचालक हेमराज ढकालले कुलग्राहस्थ उत्पादनमा करिव ३ प्रतिशतमात्र योगदान पुर्याउँदै आएको पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन केबलकार सहित निर्माण भएको चन्द्रागिरि हिल्स परियोजनाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संचालक अम्बिका प्रसाद पौडेलले चन्द्रागिरिको धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्वको विषयमा प्रकाश पारेका छन् । विज्ञापन भिडियोमा अभिनय गरेका कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले नेपालको प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहले ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकिय स्थलको प्रर्वद्धन गर्न गरेको प्रयासमा आफुहरुले अभिनय गर्न पाउदा खुसि लागेको बताए । कलाकार दिपकराज गिरि र दिपाश्री निरौलाले चन्द्रगिरि हिल्सको स्थापनाले चन्द्रागिरिको स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । (भिडियो हेर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस्) चन्द्रागिरि डाँडामा यस कम्पनीले भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर चन्द्रागिरि डाँडालाई एकीकृत पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिरहेको छ ।
रिलायवल माईक्रोफाइनान्सको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन, अावेदन असार २५ देखि
काठमाडौं । रिलायवल माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले २ लाख ८२ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । एक सय रुपैयाँ अंकित साधारण सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको यो संस्थाले २ कित्ता सेयर हुनेका लागि नयाँ एक सेयर (२ः१)को अनुपातमा सेयर दिने भएको छ । यो संस्थाले ५ करोड ६५ लाख को चुक्ता पुँजीमा २ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो संस्थाले यही असार १६ गतेसम्म कारोबार भैसकको सेयरधनिले मात्रै हकप्र्र्रद किन्न पाउने जानकारी दिएको छ । यसको हकप्रद यही असार २५ देखि साउन २९ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने उल्लेख छ । यसको हकप्रदको आवेदन सिभिल क्यापिटल मार्केट सुन्धारा, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक ज्ञानेश्वर र यो माइक्रोफाइनान्सको सबै कार्यालयबाट दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निकासन तथा विक्री प्रवन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट्स हो ।
१७ दिनसम्म देउवाले सहयोगी टिम छान्न सकेनन, राजपा भने शिथिल हुँदै
प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेको १७ दिन बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले सहयोगी टिम बनाउन सकेका छैनन्। सल्लाहकार र सहयोगी टिम नहुँदा सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अस्तव्यस्त छ । यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्रीको अनुभव लिएका देउवाले चुनावपछि मात्रै सहयोगी टिम बनाउने भन्दै आफूनिकटलाई सुनाउने गरेका छन् । सहयोगी टिमको सुझावभन्दा पनि आफ्नै शैली र परम्पराबाट चल्ने स्वभाव देउवामा देखिएको छ। ‘सल्लाहाकार भन्दा पनि काम गर्न सक्नेक्षमता भएका विज्ञ टिम तत्काल बनाउन आवश्यक छ,’ देउवा निकट नेता एवम् पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले भने,‘मैले पनि सुझाव दिएको छु। आभुषणका लागि भन्दा पनि ठोस काम गरेर देखाउन राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासन तहमा त्यस्तो टिमको खाँचो छ।’ जेठ २१ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवा २२ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका हुन्। कान्तिपुर दैनिकबाट । राजपा शिथिल हुँदै निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको राजपा नेपालको आन्दोलन शिथिल हुँदै गएको छ ।प्रदेश नम्बर १ र ५ मा राजपाको आन्दोलन खुम्चिएको हो । राजपाका कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि आन्दोलन शिथिल भएको हो ।तर राजपाका प्रवक्ता कृष्णा सिंहले आन्दोलनको नयाँ रणनीति बन्दै गरेको बताएका छन् । उनले भने, ुहामी जोडतोडका साथ तयारी गर्दै छौं हाम्रो आन्दोलन तुहिएको छैन ।
सुडान घाेटालामा मुछिएका प्रहरी प्रमुख जेल गए, दुई पूर्व आइजीपीसहित चार प्रहरीलाई जरीवानासहितकाे कैद सजाय
काठमाडौं । सुडानको डार्फर मिसनमा सुरक्षाकर्मीका लागि एपीसीलगायत बन्दोवस्तीका सामग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित जेल सजाय सुनाइएका दुई पूर्व आइजीपी र दुई डीआइजीले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा समर्पण गरेका छन् । पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा, डीआइजी दीपक श्रेष्ठ र एआइजी दीपकसिंह थाङदेनले समर्पण गरेका हुन् । उनीहरुलाई बुधवार नै डिल्लीबजारस्थित सदरखोर चलान गरिएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले सर्वोच्चमा अभियुक्त स्वयंम हाजिर भएकाले कैदमा २० प्रतिशत छुट हुने बताउनुभयो । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीसहितको इजलासले सुडानको डार्फर मिसनमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीनजना पूर्व आइजिपीसहित नौ जनालाई जेलसजायको फैसला सुनाएको थियो । सुडानको डार्फरमा सुरक्षाकर्मीका लागि आर्मोड पर्सनल केरियर (एपिसी) लगायत बन्दोबस्तीका सामाग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको पूर्व फैसलामा आंशिक उल्टी गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको थियो । सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहिन सामाग्रीका लागि २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिलाएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द ठकुरीलगायतको बिषयमा गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । अन्य अभियुक्तबाट पनि विशेषको निर्णय खारेज गर्न पुनरावेदन परेको थियो । सर्वोच्चले पूर्व आइजीपी राणाले रकम लिएखाएको भनेर देखिने अबस्था नरहे पनि मालसामान खरिद गर्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दै गुणस्तरहिन, म्याद नाघेको खरिद गर्ने कार्यमा बदनित देखिएको भन्दै दुई बर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । अर्का प्रतिवादी पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीले खराव र गुणस्तरहिन सामाग्री भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकेको आधारमा एक बर्ष कैद र ४० हजार जरिबानाको फैसला भएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नताको अभियोगमा लण्डनस्थित ठेकेदार कम्पनी ‘रिस्क एस्र्योड’ का निर्देसक माइकल राइडरलाई कुल विगो अनुरुप जरिबाना गरी त्यस्को आधा रकम थप १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एपिसि आपूर्तिमा निर्णायक भूमिकामा रहेको भन्दै उनलाई समेत १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै विगो भराउने फैसला भएको थियो । भारतीलाई एक बर्ष जेल सजायसमेत तोकिएको थियो । यता उक्त प्रकरणमा अभियुक्त कायम गरिएका ३१ प्रहरी अधिकृतहरुमध्ये श्याम सिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई पनि जनही एक बर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यता प्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यी बाहेकका अन्य अभियुक्तको भ्रष्टाचार कसुर नदेखिएको आधारमा सफाई पाएका थिए । सर्वोच्चले करार वमोजिम सामान आपूर्ति भए वापतको रकमको अन्तिम जिम्मेबारी सरकारमा निहित रहने फैसलामा उल्लेख थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भारतले चार सय नेपाली ग्यास बुलेट रोक्यो, एकाधिकार तोडिएको इगो साध्दै भारत
काठमाडाैं । भारत सरकारको असहयोगले नेपालका करिब चार सय ग्यास बुलेट नौ महिनादेखि भारतमा अड्किएका छन् । नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय व्यवसायीको बिजनेस खोसिने भएपछि भारतले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनमा अवरोध गरेको हो । ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता हटाउनका लागि सरकारले बुलेट खरिद आयातमा छुट दिएपछि नेपाली उद्योगीले बुलेट खरिद गरेका थिए । सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरे पनि भारतले एक्स्प्लोसिभु विभागले एक्स्प्लोसिभ प्रमाण पत्र दिएको छैन । नागरिक दैनिकबाट ।
