चुनावको मुखमा कार्यकर्ता पोस्दै, राज्यकोषबाट ८ अर्ब ७१ करोड बाँड्दै सरकार
काठमाडौं । चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो। शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुनस्स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो। आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा उक्त रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो। यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्शाई रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो। यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ। त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपैयाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय भएको हो। त्यस्तै, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ। यसअघि पनि विस्थापितमध्येका आंशिक परिवारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो। सबै शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो। उक्त रकम सक्दो चाँडो पीडितका परिवारमा पुर्याउन निर्देशनपछि एकाइले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो। ‘रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। शान्तिलाई एकाइमार्फत अख्तियारी पठाउन भनेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौं,’ शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए। उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका पीडित परिवालाई रकम बाँडदा कसैको विरोध नहुनेसमेत बताए। ‘त्यत्रा मान्छे मरेका थिए। पीडित परिवारलाई राहत सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने। निर्वाचन आयोगले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्नु भने पनि रकम पीडितका हातमा पुग्दा निर्वाचनपछि नै हुने ठम्याइले अहिले निकासा गरिएको उनले तर्क गरे। राहत एकाइ प्रमुख उपसचिव देवराज जोशीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए। ‘पहिलेदेखिकै गृहकार्य हो। हामीले नयाँ काम गरेको होइन,’ जोशीले भने। पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो। तर, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन रोकेको थियो। सत्ताधारी दलले रकम दुरुपयोग गर्ने आशंकाले उक्त रकम जिल्ला पठाउन कर्मचारीले सुरुमा आनाकानी गरेका थिए। यसअघि प्रमुख रहेका एकाइ प्रमुख हरिकृष्ण ज्ञवालीले अख्तियारी प्रदान गर्न आनाकानी गरेकै कारण उनको सरुवा गरिएको शान्ति मन्त्रालय स्रोतले जनायो। मृतक र बेपत्ता परिवारका नाममा निकासा हुने रकम अनियमितता हुने, तिनका नाममा माओवादी केन्द्रले कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने आरोप यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए। ‘यति ठूलो रकम यही बेला वितरण गर्न लाग्नु पनि शंकास्पद छ। पीडितका नाममा राज्यकोष दोहनको काम रोकिनुपर्छ भनी हामीले उठाएको आवाज सुनुवाइ भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
रामदेवका औषधि स्तरहीन, बजारबाट फिर्ता लिन आदेश
काठमाडौं । योग गुरु रामदेवका ६ वटा आयुर्वेदिक औषधिलाई सरकारले गुणस्तरहीन ठहर गर्दै बजारबाट फिर्ता लिन आदेश दिएको छ । रामदेवको दिव्य फार्मेसी, उत्तराखण्ड भारतबाट उत्पादित पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रबाट बिक्रीविरण हुने ६ वटा औषधि गुणस्तरहीन ठहर भएको हो । दुई साता अघि पनि रामदेवका ४ वटा औषधि गुणस्तरहीन ठहर भएपछि सरकारले फिर्ता लिन आदेश दिएको थियो । औषधि विभागले आवलाचुर्ण, दिव्य गैसहर चूर्ण, बकुची चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अश्वगन्धा चूर्ण र अदित्य चूर्ण माइक्रोबियलु परीक्षणमा सफल नभएको जनाउँदै फिर्ता लिन आदेश दिएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बिजीमलमा सुरु भयो सामसुङ ग्यालेक्सी मोवाइलएक्स्पो, प्रत्येका दिनउपहारै उपहार
काठमाडौं । राजधानीको गोगंबुस्थित बिजीमलमा मोबाइल एक्स्पो सुरु भएको छ । सामसुङ ग्यालेक्सी मोबाइल एक्स्पो नाम दिइएको मोबाइल मेला १० दिनसम्म चल्ने छ । एक्स्पो अवधि भर ग्राहकहरुले बिजीमलका सबै फेन्सी पसलहरुमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । बिजीमलका अध्यक्ष बासु गिरीले देशभरीका उपभोक्तालाई एकै स्थानबाट धेरै भन्दा धेरै ब्राण्डका मोबाइलका साथै उपभोग्य सामग्री सहज रुपमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । मोबाइल एक्सपो पनि यसैको एउटा पाटो भएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनको भनाई थियो । असार ७ गतेबाट सुरु भएको ग्यालेक्सी मोबाइल एक्स्पो असार १७ गतेसम्म चल्नेछ । उक्त अवधि भर प्रत्येका दिन मलमा आउने ग्राहकले लक्की ड्र मार्फत एउटा स्मार्टफोन र पाँचजनाले सेल्फी स्टीक पाउने एक्सपोका संयोजक हिरामणी तिमिल्सनाले जानकारी दिए । एक्सपोमा सांगितिक प्रस्तुतीका साथै विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरुको समेत आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ । एक हजार रुपैंयादेखि ९९ हजार रुपैंयासम्मकामोबाइल सेट उपलब्ध गराउने मलले जनाएको छ ।
आईएमई डिजिटललाई मोबाइल वालेट सेवा सञ्चालन गर्न रष्ट्र बैंकको अनुमति
काठमाडौं । आईएमई समूह अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको “भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७२”बमोजिम आईएमई डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो । मोबाइल वालेट सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने आईएमई डिजिटल पहिलो कम्पनी हो । आईएमई डिजिटलले “आईएमई पे” ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसको मदतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइलमार्फत विभिन्न किसिमका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् । आईएमई डिजिटलले चाँडै नै आईएमई पे सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई दर्ता गर्ने, मोबाइल मार्फत् तत्कालै पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने, बिलहरूको भुक्तानी गर्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, विद्यालय, कलेजका शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने देखि लिएर अनलाइनभन्दा बाहिर (अफसाइट) रहेका रेस्टुरेन्टहरू, ग्रोसरी/ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूका साथै साना-ठूला खुद्रा पसलहरूमा अफलाइन नै भुक्तानी गर्ने सम्मका विविध भुक्तानी सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सन्दर्भमा आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्छन्, “हामीले आईएमईको व्यापक सञ्जाल अन्तर्गत रहेका विद्यमान ६००० भन्दा बढी रेमिटेन्स एजेन्टहरू, आईएमई समूह अन्तर्गतका २००० भन्दा बढी बिक्री केन्द्रहरूका साथै हाम्रो सञ्जालभन्दा बाहिर रहेका हजारौँ आउटलेटहरू मार्फत् देशका हरेक कुना काप्चामा रहेका नेपालीलाई आईएमई पे को सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ ।” आईएमई डिजिटलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिस्टम आर्किटेक्चरमा आधारित गुणस्तरीय वालेट प्ल्याटफर्म विकास गरिसकेको छ र यसमा देशव्यापी मोबाइल मनी अपरेसनका लागि आवश्यक सहजताका साथै अत्यन्त सुरक्षित रूपमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै अवसरमा खुसी व्यक्त गर्दै आईएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले भन्छन् “साथमा पैसा बोक्न नपर्ने (क्यासलेस) समाज निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य र यात्रा तर्फको यो पहिलो कदम हो । मोबाइलमा आधारित भुक्तानीलाई स्वीकार गर्नका लागि देशभरि छरिएका साना-ठूला व्यापारिक केन्द्रहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस सेवामा आबद्ध गरेर मोबाइल मनीमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने दिशामा हाम्रा योजानहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।” मोबाइलमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको सुरुवातसँगै आईएमई डिजिटलले बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित भएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी देशभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको खुद्रा भुक्तानी सम्बन्धी अनगिन्ती आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
एक नम्बर प्रदेशको राजधानी सप्तकोसी क्षेत्रमा बनाउने प्रचण्डको उद्घोष
गाईघाट । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले एक नम्बर प्रदेशको राजधानी उदयपुरको सप्तकोसी क्षेत्रमा बनाउने उद्घोष गरेका छन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिकास्थित रामपुर ठोक्सिला बजारमा आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई आज सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले एक नम्बर प्रदेशको राजधानी पूर्वको विराटनगर तथा इटहरीमा घनावस्ती र पर्याप्त जग्गाको अभावमा स्थापना गर्न नसकिने भन्दै एक नम्बर प्रदेशको राजधानी उदयपुरको तपेस्वरीस्थित कोसी किनार क्षेत्रमा स्थापना गर्न उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरेका हुन् । कोसी क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर जग्गा खाली रहेका कारण आफूले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरेर पहल गरी अब एक नम्बर प्रदेशको राजधानी उदयपुरको कोसी क्षेत्रमै बनाउन पहल गरिसकेको उनले बताए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गराएर लिकबाट बाहिर जान लागेको राजनीतिक सङ्क्रमण काललाई सही ट्रयाकमा ल्याएको उनको भनाइ थियो । अब स्थानीय तहमा र प्रदेश तथा केन्द्रको चुनावमा समेत एक पटक जनतालाई माओवादी केन्द्रलाई बहुमतले विजय गराउन अनुरोध गर्दै उनले आफ्नो पार्टी बहुमतले विजय भए पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आर्थिकरुपमा दक्षिण एसियाको समृद्ध राष्ट्र बनाउने दाबी गरे । रासस
ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको प्रस्ताव-नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई ५० हजार जरिवाना गरौं
काठमाडौं । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख मिङमार लामाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई ५० हजार जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप समिति बैठकमा बोल्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी लामाले नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन र चालकलाई ५० हजार जरिवाना नगरि राजधानीको सवारी व्यवस्थापन सहज नबन्ने दावी गरेका हुन् । ‘चालु आर्थिक बर्षमै ६ सवारी साधनलाई जरिवाना गरि सक्यौं तै पनि नियम उल्लघंन घटेको छैन, अब ५० हजार जरिवाना गरौं, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या ६ सयमा सिमित हुन्छ’, डिआइजी लामाले भने । उनले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने सवारी सधान तथा चालकलाई गरिने जारिवानाको जोखिम न्युन भएकाले उनीहरु नियम उल्लघंनका लागि थप प्रोत्साहित भैरहको आरोप पनि लगाए । उनले नियम उल्लघंन गरेर हुने जरिवाना भन्दा धेरै आम्दानी नियम उल्लघंनबाट सवारी साधनले प्राप्त गरिरहेको पनि बताए । ‘हामीले दुई पाँच सयको चिट काट्छौं तर त्यहि चिट देखाएर दिनभरी नियय उल्लंघन गरेर त्यो भन्दा बढि आम्दानी गरिहेको छन, अनि कसरी घट्न ट्राफिक नियम उल्लंघन ?’, लामाको प्रतिप्रश्न थियो । उनले उपत्यकामा मात्रै २४ घण्टामा २२ सय देखि २४ सयको हाराहारीमा सवारी साधनहरु कारवाहीमा परिरहेको तथ्यांक पनि पेश गरेका थिए । ‘हामीले दैनिक २२ देखि २५ सय सवारी सधानलाई कारवाही गरिरहेका छौं तर यो श्रृंखला घटेको छैन, त्यसको कारा भनेको न्युन जोखिम नै हो’, लामाले भने । उनले कालीमाटीमा मोटरसाइकलको ठुलो आवाजका कारण फुटपाथमा हिड्दै गरेकी ७० बर्षिय वृद्धा बेहोस भएको पनि सुनाए ।‘हामीले हर्न बजाउन निषेश गर्यौं तर मोटरसाइकलहरुले आवाज ठुलो बनाईरहेका छन, कालीमाटीमा ७० बर्षिय वृद्धा बेहोस हुनुभयो’, लामाले दुःखेसो पोखे ।
उद्योग बाणिज्य महासंघमा राजनीति छिर्यो, मेयरको चुनाव लडेका उपाध्यक्ष निकालिए
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति बैठकले उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठलाई पद मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकमा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई पेश गरेकी थिइन् । अध्यक्ष राणाले पेश गरेको प्रस्तावलाई महासंघ कार्यकारिणी समिति बैठकले पास गरेको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीस्थित बेनी नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयर उठेका श्रेष्ठलाई महासंघले पद मुक्त गरेको हो । सक्रिय राजनीति गरेको भन्दै महासंघले उनलाई पदमुक्त गरेको जनाएको छ । तर महासंघकै केन्द्रमा विभिन्न दलको राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरु पनि ठुलो संख्यामा रहेका छन् ।
दाताहरुको प्रश्नः- ढुकुटीमा पैसा राखेर विकास कसरी हुन्छ ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन २४ दिन मात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित रहेकामा सरकार, नेपालका विकासका साझेदार र अर्थशास्त्रीले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा र कार्यक्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको तर्क गर्दै कार्यसम्पादन संयन्त्रलाई चुस्त तुल्याउँदै भविष्यमा खर्चवृद्धिका लक्ष्यसहित इमानदारीपूर्वक सम्बद्ध पक्षले काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहायतामा सञ्चालित विकास परियोजनामा सम्बद्ध कर्मचारी एवम् ठेकेदार तथा एडिबीका केन्द्रीय एवम् स्थानीय पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालय र एडिबीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको त्रिपक्षीय बैठमा उनीहरूले विकास आयोजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले चालु आवमा तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा हिजो मङ्गलबारसम्ममा एक खर्ब २४ अर्ब मात्र खर्च भएको बताउँदै विकास–निर्माणका परियोजना व्यवस्थापनमा संलग्न सबैलाई गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरे । पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य कागतमा मात्र सीमित भएकामा उनले भविष्यमा त्यसो हुन नदिन बेलैमा चनाखो हुन पनि सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरे । एडिबी, विश्व बैंक, विकासका अन्य साझेदारका साथै नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसक्दा प्रतिफल प्राप्तिमा शिथिलता आएको बताए । “अर्थ मन्त्रालयसहित सरकारी निकायबाट ढिलासुस्ती भयो भने हामीलाई भन्नुहोस्, समस्या समाधानमा तत्काल लाग्छौँ, जिम्मेवारीबाट कोही पनि पन्छिन पाउँदैन,” लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्न रकमको कुनै अभाव नहुने र परिणाम प्राप्तिमा सघाउन सरकारले हरतरहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने । दक्षिण एसियाका लागि एडिबीका नायव महानिर्देशक दिवेश शरणले नेपालका ३२ वटा परियोजनामा एडिबीले दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सुस्त गतिमा कार्यान्वयन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले परियोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको सक्रिय सहयोगको अपरिहार्यतामा जोड दिए । यहाँस्थित एडिबीका प्रमुख शरद भण्डारीले नेपाल सरकारले आगामी आवका निम्ति सार्वजनिक गरेको बजेटले त्यसको कार्यान्वयन, सुधार र पूँजी वृद्धिका निम्ति गरेको परिकल्पना उत्साहजनक रहेको भन्दै विकास आयोजना कार्यान्वयनमा त्यसले गति दिने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६.९ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गर्दै उनले भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माण र विद्युत्को अविच्छिन्न आपूर्तिबाट त्यस्तो वृद्धि सम्भव भएको बताए। रासस
