गहना बेचेर शुरु गरेकाे नाइटिङ्गेल स्कूलको भ्यालु अहिले एक अर्बभन्दा बढी छ– तेजुलाल चौधरी
कुनै बेला सरकारी स्कूलमा मावि तहको स्थायी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो तेजुलाल चौधरी । जब उहाँलाई इच्छा विपारित विकट स्थानमा जबरजस्ती सरुवा गरियो, तब उहाँले जागिरै छाडेर नयाँ बाटो लिनुभयो । नयाँ भाग्यरेखा त्यहिबाट कोरियो । र, अहिले उहाँ नेपाली काँग्रेसको नेता, सांसद्, राज्यमन्त्री र शिक्षा क्षेत्रको सम्मानित व्यक्तित्व बन्नुभएको छ । उहाँले २०४९ सालमा स्थापना गरेको नाइटिङ्गेल स्कूल अहिले करिव २५ सय विद्यार्थी पढिरहेका छन् । यस स्कूलमा उहाँकै शब्दमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ । नाइटिङ्गेल इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कूललाई नेपाल सरकारले २०७०, ७१ र ७२ सालमा लगातार राष्ट्र भरिकै उत्कृष्ठ स्कूल भनेर सम्मान गरेको छ । यस विद्यालयले बोर्ड फस्ट र नाइटिङगेल नर्सिङले टप विद्यार्थीहरु जन्माइरहेको छ । सप्तरी जिल्लाबाट २०७० र २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका यस विद्यालयको अध्यक्ष तेजुलाल चौधरीसँग नाइटिङ्गेल स्कूल, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलको भविष्य र सरकारको सम्भावित नीतिमा केन्द्रीत भएर कुराकानी गरेको छौं । तेजुलाल चौधरी, अध्यक्ष–नाइटिङगेल इन्टरनेशनल सेकेण्डरी स्कूल नाइटिङ्गेल इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कूललाई एउटा अभिभावकको रुपमा कसरी बुझ्ने ? नाइटिङ्गेल इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कूल आजभन्दा २५ वर्षअघि ललितपुर जिल्लाको कुपन्डोलमा स्थापना भएको हो । वैशाखदेखि स्कूल २६ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । परिश्रम गरौं, सम्मानित होउ भन्ने मुख्य धेय लिएर स्कूलको स्थापना गरेको हुँ । फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको नामबाट खुलेको स्कूल हो । स्कूलको शुरुवाती अवस्थामा धेरै संघर्ष, दुःख गर्नु परेको थियो । मैले श्रीमतीको गहनासमेत बेचेर स्कूलमा लगानी गरेको थिएँ । स्कूल स्थापनाताका आफ्नै किसिमको इतिहास छ । नेपालको शिक्षा नियमावली २०४८ आउैगर्दा एकैचोटी हाइस्कूल स्वीकृत दिने चलन थियो । त्यसैलाई टेकेर सिधै हाइस्कूल खोलेको थिए । एकै पटक ६ क्लासदेखि ४०/५० जना विद्यार्थीहरुबाट स्कूल शुरुवात गरेको थिएँ । स्कूलले केही इतिहास कायम गरेको छ । नेपालको हरेक क्रियाकलापमा भाग लिने, विजय हासिल गर्दै आएको छ । यस स्कूलबाट १४ ब्याज विद्यार्थीले एसएलसी दिइसकेका छन् । हाम्रा विद्यार्थीहरुले राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न क्षेत्रमा ख्याती कमाइसकेका छन् । मध्यम विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर स्कूल स्थापना गरिएको हो । ठूलो घरघरनाका नभइ कर्मचारीहरुको छोराछोरीहरु यस विद्यालयमा पढ्छन् । स्कूलमा पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलाप, व्यक्तित्व विकास लगायतका हरेक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरु सवल र अब्बल दर्जाका उत्पादन भएका छन् । हाल स्कूलमा अहिले २२ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययरत छन् । ११ र १२ कक्षा मा करिब तीन सय विद्यार्थी छन् । नर्सिङमा कोटा अनुसार १२० जना अध्ययनरत छन् । नर्सिङ कलेजतर्फ हामीले दुई पटक नेपाल टप गरिसकेका छौं । स्कूलमा धेरै पटक हामीले बोर्ड फस्ट ल्याएका छौं । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रको, क्षेत्रको उत्कृष्ठ विद्यालयको रुपमा धेरै पटक सम्मान गरेको छ, पुरस्कृत गरेको छ । हामीले सस्तो शुल्क लिएर गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं । तपाई आफैले चाहीँ कस्तो स्कूल पढ्नु भएको हो ? म सरकारी स्कूल पढेको हुँ । पहिला म सरकारी स्कूल माविको स्थायी शिक्षक थिएँ । म ललितपुरकै सरकारी स्कूलमा जागिरे थिएँ । वदनियतपूर्ण मलाई ललितपुरकै पहाडमा सरुवा गरियो । त्यसपछि मैले स्कूल छोडेर आफै केही गर्छु भनेर अघि बढेको हुँ । अहिलेसम्म यस स्कूलमा कति लगानी गर्नुभएको छ ? जुत्ता नखोलिकन, खाना नखाइकन बिहानदेखि बेलुका रातदिन नभनिकन, परिवार, छोराछोरीलाई छोडेर भएपनि नेपालको टप स्कूल कसरी बनाउने भनेर धेरै वर्ष मिहेनत गरेँ । एक नम्बरमा कसरी ल्याउने मेरो एउटै उद्देश्य त्यही थियो । अहिले यो स्कूलको आफ्नै भवनहरु छन् । ४÷५ वटा भवनहरु छन् । भौतिक सुविधा सम्पन्न स्कूल भएको छ । नाइटिङ्गेलको, स्कूल, कलेज, नर्सिङको ब्राण्ड चल÷अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्दा मूल्य कति राख्नुहुन्छ ? बिक्री गर्ने कुरा नगरौं । सबै जोड्ने हो भने, यसको भ्यालु एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नै हुन्छ, घटी छैन । स्वास्थ्य र शिक्षा निजी क्षेत्रले होइन, राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विचार बारम्बार आउँछ । यस्तो विचार सुन्दा आफ्नो लगानी कति सुरक्षित ठान्नुहुन्छ ? संविधानमा यो विषयमा ३ वटा कुरा प्रष्टै लेखिएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सरकार, निजी र सहकारीबाट लगानीको हुनसक्छ । म आफै पनि पूर्व राज्यमन्त्री भएको नाताले नेपाल सरकारलाई निजी स्वास्थ्य र शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । सही व्यवस्थापन गर्नका लागि आग्रह गर्दछु । नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायहरुलाई सामुदायिक स्कूल, स्थास्थ्य क्षेत्रलाई सबैभन्दा पहिले सुधार्न सक्नुप¥यो । अरबौ÷खरबौं रकम सरकारले लगानी गर्छ । सरकारसँग रेकर्ड छ ? सरकारी स्कूल राम्रो भए किन बोर्डिङ खोल्नु प¥यो ? कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी राम्रो पढोस्, ठूलो मान्छे बनोस् भन्ने सोच्छन् । त्यही भएर सरकारी स्कूलहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि निजी तथा आवासिय विद्यालयहरुको जन्म भएको हो । यदि निजी स्कूलहरु नखुलेको भए धनढ्याहरु छोराछोरीहरु पहिलेको झै डार्जिलिङ, भारत लागयत देश पढ्न जान्थे । अहिले पनि कहीँ कतै गइरहेका छन् । गिटी बालुवा बोक्नेको छोराछोरी पनि निजी स्कूलमा पढ्छन् भन्नुभयो । साँच्चैकै पढ्छन् त ? शुल्क त महङ्गो नि ? हजार÷पन्ध्रसय रुपैयाँ शुल्क लिएर पनि निजी स्कूल सञ्चालन भएका छन् । अहिले पनि काँधका कपडा बेच्ने एक जैसुवालले आफ्नो दुई छोराहरुलाई यसै नाइटिङ्गेल स्कूल पढाएर इञ्जिनियर बनाए । यस्ता विद्यर्थीलाई नाइटिङ्गेलले क्षात्रवृत्ति दिएको छ । नाइटिङ्गेलमा विद्यार्थीको लागि शुल्क कति निर्धारण गर्नुभएको छ ? शुल्क एकदम सस्तो छ । ३ हजार ३ सयदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म छ । वार्षिक भर्ना शुल्क १० देखि २१ हजार रुपैयाँसम्म छ । बीचमा कुनै शुल्क लाग्दैन । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएको भन्छन् नि, तपाईको यसप्रतिको बुझाइ कस्तो छ ? सरकारले जसरी शिक्षामा लागानी गरिरहेको ९० प्रतिशत रिटर्न आउदैन । १ क्लासमा भर्ना हुने बच्चा दशौं बाह्रौं लाख हुन्छन् । एसएलसी दिने समयमा ४ लाख मात्र हुन्छ । ५ लाख बच्चा कहाँ हराउछ थाहा छैन । हराएको बच्चालाई के गर्ने । के तालिम दिने, के शिप सिकाउने, कुन जातीका बच्चाहरु स्कूल छोड्छन् ? कस्ता बच्चाहरुले पढ्दैनन्, किन छोड्छन् ? अहिलेसम्म नेपाल सरकारले पार्टीकुलर रुपमा यस सम्बन्धि अध्ययन गरेको छैन । म विगतमा राज्यमन्त्री भएको थिए । शिक्षा क्षेत्रमा बसेर काम गरेको ४ वर्ष भयो । जति लगानी गरेता पनि पार्टीकुलर स्थानीय सरकारले २÷३ वटा कुरा गर्न सकेन भने सोचेअनुसारको शिक्षामा परिवर्तन आउन सक्दैन । एउटा सबैभन्दा पहिले ७५३ वटा स्थानीय तह छ । प्रत्येक स्थानीय तहको परीक्षाको प्रणाली छ । पाठ्यक्रम केन्द्रकै भएपनि स्थानीय सरकारको पनि आफ्नै पाठ्यक्रम हुन्छ । मेयर, स्थानीय प्रमुखहरु शिक्षामा राम्रो दख्खल राख्छन् । त्यहाँको शिक्षा राम्रो हुन सक्छ । हैन भने सबै ठाँउको शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन । तत्कालै सरकारले नमूना कानून बनाएर केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारले के–के गर्ने भनेर जिम्मा दिनुपर्छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्छ । तराईवासीका, जनजाति, थारु लगायतका छोराछोरी शिक्षाबाट बञ्चित छन् । उनीहरुलाई समेट्न सरकारले आवासीय विद्यालयको अबधारणामा ल्याउनुपर्छ । नमूनाको रुपमा त्यस्ता विद्यालयहरु सञ्चाल गर्नुपर्छ । सरकारले १२ कक्षासम्म सम्पूर्ण व्यवस्था गरेर विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्छ । आगामी योजना के–के छन् ? नाइटिङ्गेलस्कूल अबको २/४ वर्षमा विश्वस्तरिय शिक्षा दिने सोचका साथ अघि बढेको छ । सम्पूर्ण सेवासुविधा सम्पन्न हुन्छ । जस्तै प्रतेक क्लासमा मल्टिमिडिया प्रोजेक्ट जडान गरिन्छ । यसैपालि २० ओटा क्लासमा जडान गर्दैछौं । विश्वको शिक्षासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले अघि बढ्दैछौं । प्रविधि, सिकाइ लगायत हरेक दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढ्दैछौं । केही वर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय स्कूलहरुसँग जोडिने योजना छ । विद्यालयमा आइटी सम्बन्धि प्रविधिहरु अहिले के–के छन् ? ३÷४ प्रकारका विभिन्न प्रविधिहरु प्रयोग गरिरहेका छौं । क्लासमा प्रत्येक दिन १/२ ओटा प्रोजेक्टर अथवा मल्टिमिडियाको प्रयोग गर्र्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाछौं । कोर्ष तथा बाहिरको विषयमा मल्टिमिडियाको प्रयोग गरिन्छ । बच्चाहरु स्कूल पुग्यो पुगेन । स्कूल पुग्ने वित्तिकै घरमा म्यासेज जान्छ । गाडीमा चढ्ने बित्तिकै मोबाइलमा म्यासेज जान्छ । गाडी कहाँ पुग्यो ? अथवा जाममा छ भने अभिभावकले मोबाइलमार्फत थाहा पाउछन् । भएका सुविधाहरुलाई व्यापक रुपमा प्रयोग गरेका छौं । शुल्क तिरेको छ, छैन? बाँकी कति छ ? घरमै बसीबसी हेर्न सकिन्छ । स्कूल कलेजमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित छैन । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ? नेपालमा जनशक्ति अभाव ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । राम्रो जनशक्ति विदेश पलायन हुने अथवा आफै रोजगारी सृजना गर्ने, ठूला–ठूला बैंकहरुमा जागिर खान जाने लगायतका समस्या छन् । उनीहरु शिक्षा पेशातर्फ आकर्षण गर्न तथा भएकाहरुलाई पनि टिकाइ राख्न गाह्रो छ । उनीहरुलाई कति तलब दिदा बस्छन् । अनुमान गर्न गाह्रो छ । यद्यपि नाइटिङ्गेलमा २५ वर्षदेखि काम गर्ने शिक्षकहरु अझै करिब २० जना छन् । उनीहरुनै यो स्कूलको खम्बाको रुपमा रहेका छन् । १५ वर्ष जागिर गर्नेहरु ३०/४० जना छन् । हामी प्रत्येक वर्ष केही न केही तलब बढाउछौं । कम्तिमा पनि हामी शिक्षकलाई सरकारी स्केल बराबरको तलब दिन्छौं । अहिल राम्रो शिक्षक छन् भने उनीहरुको माग अनुसार तलब दिन्छौं । शिक्षकको माग अनुसार कति वर्षको लागि हो करार गरेर तलब दिने प्रचलन पनि आइसकेको छ । यहि स्कूल पढेका विद्यार्थीहरु करिब १०/१२ जनाले पढाउँछन् ।
विद्युत प्राधिकरणले जग्गा विवाद नमिलाउदा तामाकोसी पाँचौको डीपीआर काम प्रभावित
काठमाडौं । जग्गा मुआब्जाको विषयलाई लिएर स्थानीयबासिन्दाले अवरोध गरेपछि प्रस्तावित १०२ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम रोकिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण अघि बढाएको सो आयोजनामा जग्गाको मुआब्जाको विषयमा कुरा नमिलेपछि स्थानीयबासिन्दाले परामर्शदाता ल्याह्मेयर इन्टरनेसनलाई विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउन दिएका छैनन् । स्थानीयको अवरोध भएपछि ल्याह्मेयरले काम गर्न पाएको छैन् । विद्युत प्राधिकरणले नै स्थानीय समस्या समधान गर्न ढिलाइ गरेको छ । आयोजनामा अवरोध आएको अयोजना प्रमुख नसिवमान प्रधानले बताए । उनले जग्गा विवादको काम मिलाउन लागि परेको बताए । उनले ५ महिनामा डीपीआर तयारी भई निर्माणका लागि बोलपत्र डकुमेन्टको काम सुरु हुने जानकारी दिए । परामर्शदाताले भुगर्भको बारेमा जानकारी लिनका लागि खन्नुपर्ने १७० मिटर अडिट सुरुङको काम पनि प्रभावित भएको छ । यता विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले स्थानीयकासिन्दाको अवरोधले आयोजनाको अध्ययन रोकिएको बताउदै सहमतिको प्रयास गरिने बताए । “म यो समस्याको समधान गरिदिने थिए, तर आयोजना सम्बद्ध कसैले पनि भन्न आएको छैन” उनले भने उनीहरु नआएसम्म मैले कसरी मिलाउने ?”उनले स्थानीको समस्या चाँडै समधान हुने प्रतिवद्धता जनाए । ९६ मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनामा ५ मेगावाटको क्याप्टिभ प्लाण्ट जडान गरेर १०२ मेगावाट पुर्याइएको छ । निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको पानी टेलेरेसबाट सिधै सुरुङमा लैजाने योजना छ । आयोजनामा बाँध बनाउनु पर्दैन । आगामी वर्ष सुरु गरी सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधानले सुनाए । आयोजनाको अनुमानित लागत १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि सेयर लगानी गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउने काम भइरहेको प्रधानले जानकारी दिए । उनकाअनुसार जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलगायत विभिन्न बैंकसंग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
लुम्बिनी बैंकको हकप्रद ६ लाख कित्ता हकप्रद बिक्री नभएपछि पुनः लिलामी, बैंशाख २ गतेदेखि खुला
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकका संस्थापक र सर्वसाधारणले पनि हकप्रद सेयर नकिने पछि पुनः लिलामी गरिने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण समूह गरी ६ लाख १ हजार ३२५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि पुनः लिलामी गर्न लागेको हो । संस्थापकतर्फ ३ लाख ७९ हजार ३३६ र सर्वसाधारणतर्फ २ लाख २१ हजार ९८९ कित्ता बाँकी छ । शिलबन्दी बोलपत्र पेश बैंशाख २ देखि खुलाभई १९ गतेसम्म रहेको बिक्री प्रवन्धक भिवोर क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउनका लागि १० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेकोमा आवेदन नपरेपछि लिलामी गर्न लागेको क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन बर्सेनि ४० अर्ब चाहिने, बर्दिवास–निजगढसम्म ४० किलोमिटरको काम आगामी वर्षमा सुरु हुने
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको रेल विभागले १० वर्षमा सक्न वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट चाहिने भएको छ। ९४५ किलोमिटर लामो मार्ग निर्माण गर्न हालको सीमित बजेटबाट २५ किलोमिटरमा निर्माणको काम र बुटवल पश्चिमको क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ।रेलमार्ग निर्माणको लागत ज्यादै धेरै हुने भएकाले वैदेशिक लगानी जुटाउन नसकिए निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा चल्दै गर्दा लामो समयदेखि थाती रहेको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिंदैन। २०६९ सालमा निर्माण शुरु गरेर पनि रुख कटानी देखि मुआब्जा विवाद झेल्दै पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा भौतिक निर्माण थोरै अघि बढेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको हाल २५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको लिंक विछ्याउनु अगाडीको काम भैरहेको छ। द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने हो भने हाल छुट्याइएको बजेट ज्यादै न्यून छ। “अवका वर्षहरुमा बजेटको आवश्यकता निकै बढेको छ। १० वर्षमा सक्ने हो भने प्रतिवर्ष ४० अर्ब जति बजेट कम्तिमा पनि चाहिन्छ” रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्छन। बर्दिवासबाट निजगढ सम्मको अर्को ४० किलोमिटरमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गर्ने योजना रेल विभागले बनाएको छ। पहिले देखिएका रुख कटानी मुआब्जा जस्ता विवादलाई समाधान गर्दा भएका नीतिगत निर्णयले बाँकी कामलाई गति दिन सक्ने आधार तयार भएको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको ४ अर्ब रुपैंयाको बजेटलाई कम्तिमा १० गुणाले बढाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। उपाध्यायले भने, द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने हो भने हाल छुट्याइएको बजेट ज्यादै न्यून छ। अबका वर्षहरुमा बजेटको आवश्यकता निकै बढेको छ। १० वर्षमा सक्ने हो भने प्रतिवर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ जति बजेट कम्तिमा पनि चाहिन्छ। बजेट सँगै सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वयका लागि पनि सरकारले पहल गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।यसबाट आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री जुटाउन सहज हुने बताइएको छ। १ सय ६० किलोमिटर प्रति घण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरेका छौं त्यसका लागी प्रतिकिलोमिटर झन्डै १ अर्ब रुपैया लागत लाग्छ। निर्माणलाई गतिदिने हो भने शुरुको चरणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ लागत रकम निकै धेरै हुने भन्दै पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई गति दिन सरकारले वैदेशिक लगानी जुटाउन पहल गर्नु पर्ने भौतिक पूर्वाधार विज्ञ एवम पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बताए। उनले भने, वैदेशिक सहायता विना निर्माण हालकै गतिमा जान्छ। किनकि १६० किलोमिटर प्रति घण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरेका छौं त्यसका लागी प्रतिकिलोमिटर झन्डै १ अर्ब रुपैया लागत लाग्छ। निर्माणलाई गतिदिने हो भने शुरुको चरणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ । रेल विभागसँग हाल सम्म करिव ४०० किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अवस्थामा रहेकाले बजेट पाएमा कामलाई गति दिन कुनै समस्या नरहेको उसले जनाएको छ। बुटवल पश्चिमको ४ सय किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम आगामी कार्तिकसम्म तयार हुने बताइएको छ। चितवन निकुञ्जका कारण निजगढ देखि भरतपुर सम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने मार्गको पहिचान भैसकेको र सो क्षेत्रको डीपीआर तयार पार्ने काम पनि छिट्टै शुरु गरिने रेल विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ। स्रोतः बीबीसी
प्रिमियर इन्सोरेन्सले ६ करोड ९५ लाख बोनस शेयर जारी गर्यो, अब चुक्ता पूँजी ५८ करोड ४० लाख पुग्ने
काठमाडौं । सोमबार प्रिमियर इन्स्योरेनस कम्पनीको २४ औं वार्षिक साधारण सभा नक्साल व्याङ्क्वेट, नक्सालको सभा कक्षमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको गएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल बीमा शुल्क १ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख २१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरि खुद मुनाफा रु १५ करोड ५८ लाख आर्जन गरेको जनाएको छ । उक्त मुनाफाबाट बीमा कोषमा रु ७ करोड ७९ लाख सारी बाँकी रकम तथा गत आर्थिक वर्षसम्मको वितरण नभएको जगेडा समावेश गरि हाल हकप्रद शेयर जारी पश्चात कामय चुक्ता पूँजीको १३.५२ प्रतिशतका दरले रु ६ करोड ९५ लाख रकम बराबरको बोन शेयर जारी गरेको छ । साथै बोनश शेयरको कर प्रयोजनको लागि ३६ लाख ५९हजार ७४९ रुपैयाँ नगद लाभांशको व्यवस्था साधारण सभाबाट पारित भएको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । कम्पनीको अनुसार सो जारी बोनस शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु ५८ करोड ४० लाख पुग्नेछ । साथै कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हालसम्म १ अर्ब १० करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
आइएमई इन्स्योरेन्स र मौरीपालन सहकारी संघबीच मौरीको बीमा गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहारी संघ लिमिटेडबीच संघसँग आवद्ध मौरीपालक कृषकहरुको मौरीको बीमा गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धक शरण रेग्मी र सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले संयुक्त रुपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापश्चात उक्त सहकारीसँग आवद्ध सबै मौरीपालक कृषकहरुको मौरीको बीमा हुनेछ । सोही अवसरमा इन्स्योरेन्सका नायव महाप्रबन्धक रेग्मीले बीमा बजारमा मौरीको बीमा गर्ने बीमालेख भएतापनि आजसम्म खासै मौरीपालक कृषकहरुले आफ्ना मौरीहरुको बीमा गराईनसकेकोे जानकारी गराए । सो अवस्थामा संघसँगको संझौताबाट थोरै बीमा शुल्कबाट मौरीपालक कृषकहरुले आफ्ना मौरीको बीमा गरी ढुक्कसँग व्यावसायलाई विस्तार गर्न उत्साह पुग्ने उनले अपेक्षा गरे । सहकारी संघ लिमिटेडले आफ्ना सदस्य कृषकहरुको व्यावसायीक हितलाई सदैव ध्यानमा राखी सराहनीय कार्य गरेको जनाइएको छ ।
टिभीएसको एक्सचेन्ज जात्रा, जस्तोसुकै कन्डिसनको मोटरसाइकल साटिने
काठमाडौं । बिगतमा गरियको एक्सचेन्ज मेलाको सफलतापछि ग्राहकहरुको चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यस पटक पनि टिभीएसले एक्सचेन्ज जात्रा नामक एक्सचेन्ज अफर आयोजना गरेको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित ग्राउण्डमा भैरहेको उक्त जात्रामा ग्राहकहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको जनाएकाे छ । चैत्र २३ देखि २७ सम्म चल्ने उक्त जात्रामा विभिन्न प्रकारका ग्राहकमुखी अफरहरु सार्वजनिक गरियको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीको अनुसार जस्तोसुकै कन्डिसनको मोटरसाइकल तथा स्कुटरको कम्तिमा रु २५००० मुल्यांकन गरि टिभीएस कम्पनीको मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गरिने अवसर प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी कनडिशनमा रहेको मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरुलाई उत्कृस्ट मुल्याकनसहित नयाँ बर्षको उपहारस्वरुप थप रु ८००१ छुट दिइने छ कम्पनीको भनाइ छ । यसको अलावा टेस्ट राइडमा गिफ्ट ह्याम्पर, रु २५०० बराबरको टिभी एस हेलमेट, लक्की ड्रमा प्रत्येक दिन एक जनालाई स्मार्टफोन, क्विज लगायतको विभिन्न उपहारहरुको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।
सनराइज बैंकको नयाँ शाखा धनुषाको औरहीमा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले सोमबार धनुषाको औरही गाउँपालिकामा आफ्नो नयाँ शाखा बिस्तार गरेको छ । औरही गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष ब्रहमदेव यादव र बैंकका नायब महाप्रबन्धक अपछकुमार यादबले संयुक्त रुपमा शाखाको उद्घाटन गरेका थिए । हाल सनराइज बैंकले मुलुकभर आफ्नो ७९ वटा शाखा, ९५ वटा एटीएम, २० वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा र ३ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरद्वारा आधुनिक एंव सर्वसुलभ बैकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ
