बेरुजु फछ्र्याेट नगर्नेको छुट्टै सूची तयार गरिने, ठुला मन्त्रालय अब महालेखाको निगरानीमा
काठमाडौं । अब बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउने सरकारी कर्मचारीहरुको छुट्टै सूची तयार हुने भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउन सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको छुट्टै सूची तयार पार्न लागेको हो । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले आगामी ५ बर्षका लागि तयार पारेको योजनामा ‘वित्तीय अनुशासन पालना र बेरुजू फछ्र्यौटमा उदासीन पदाधिकारीहरुको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई सूचित गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आगामी आवदेखि महालेखाले अत्यधिक बेरुजू हुने निकायहरुलाई उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष निगरानी तथा अनुगमन समेत गर्ने भएको छ । उच्च दरमा बेरुजु हुने निकायहरुमा अधिकांश ठुला मन्त्रालयहरु पर्दै आएका छन् । ती मन्त्रालयहरुमा महालेखाले ती मन्त्रालयहरुमा आवको सुरु देखि नै निगरानी तथा अनुगमन अघि बढाउनेछ । त्यस्र्त, स्थल गत लेखा परीक्षणको क्रममा लेखा परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा तत्काल फछ्र्यौट गर्ने गराउने, जटिल प्रकृतिका व्यहोराबाहेक अन्य सबै व्यहोरा प्रतिवेदन अगाबै फछ्र्यौट गराउने योजना पनि महालेखाले बनाएको छ ।वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन गरी कार्यालयको र जिम्मेवार पदाधिकारीको वर्गीकरण(ग्रेडिङ)गरी प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्ने पनि महालेखाले योजना अघि सारेको छ । सबै भन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय रहेका छन् । अब यी सबै मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै महालेखाले निगरानी तथा अनुगमन गर्नेछ ।
विपद्मा मानवीय सुरक्षा र जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सहज प्रविधि
काठमाडौं। प्राकृतिक विपद्को समयमा सञ्चारको सहज पहुँच स्थापना गर्न सरकार, उद्धारकर्ता, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नागरिककोे भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको टेलिकम्युनिटीले आयोजना गरेको ‘विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार’ विषयक कार्यशालामा सहभागीले विपद्मा मानवीय सुरक्षा र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना नै पहिलो माध्यम रहेको बताए । भूकम्पको जोखिमयुक्त मुलुकमा नेपाल पर्ने भएकाले पनि पूर्व तयारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र ‘गोरखा भूकम्प’का कारण परेको समस्या एवम् त्यसबाट प्राप्त अनुभवलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए । गोरखा भूकम्पका कारण एकाध मात्रै टेलिकमका टावर तथा भौतिक संरचनामा क्षति भए पनि ठूलो क्षति नभएका कारण सञ्चारको क्षेत्रमा त्यति धेरै समस्या उत्पन्न नभए पनि आगामी दिनमा थप पूर्व तयारी नगरिए भयावह अवस्था उत्पन्न हुने उनीहरुको धारणा थियो । विपद्सँग जुध्न सक्ने नेटवर्कको विकास तथा विस्तार, कानुनी संरचना, नीति निर्माण र त्यसको सहज कार्यान्वयन, संसारका सबैभन्दा ठूला विपद्बाट गुज्रेका मुलुकको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । यस्तै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा टेलिकमको क्षेत्रमा अनुशरण गर्नुपर्ने प्रविधि, अनुभव तथा रणनीतिको विषयमा समेत समान धारणा बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिइयो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले विपद्सँग जुध्ने जनशक्ति, प्रविधि तथा सेवाका विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको बताए । विपद्बाट सिक्दै, जुध्दै नयाँ आधारमा मानवीय सुरक्षाका लागि अगाडि बढ्ने प्रविधिको खोजी आजको प्रमुख आवश्यकता रहेकामा जोड दिँदै उनले सरकारले गोरखा भूकम्पबाट पनि धेरै पाठ सिकेको उल्लेख गर्नुभयो । उनले विपद्का समयमा पहिलो कार्य नै मानवीय सुरक्षा भएकाले त्यसका लागि टेलिकम्युनिकेसन नै सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण माध्यम हुने हुँदा त्यसको सहज पहुँच र विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास भएको, प्रविधि विस्तारमा जोड दिइएको र सफलता पनि प्राप्त भएकाले आगामी दिनमा थप सुधार तथा अन्वेषण गर्नुपर्ने बताए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, विपद्सँग जुध्न सक्ने र जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत सेवा दिन सक्ने बनाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । एसिया प्रशान्त टेलिकम्युनिटीका उपमहासचिव मासानोरी कोन्दोले प्रविधिलाई सहज बनाउँदै विपद्सँग जुध्ने र मानवीय सुरक्षामा केन्द्रित गराउने विषयमा आफूहरु क्रियाशील रहेको बताए । कार्यशालामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १५ मुलुकका टेलिकमका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस
र्याफ्टिङका लागि नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य
काठमाडौं। साहसिक पर्यटनप्रति विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । नेपालमा पदयात्रा, पर्वतारोहणपछि बढी सम्भावना बोकेको र्याफ्टिङ अर्थात् जलयात्रा पर्यटन हो । व्यावसायिक र्याफ्टिङमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा र्याफ्टिङको अथाह सम्भावना भए पनि यसको प्रवद्र्धनमा यथेष्ट ध्यान नपुगेको व्यवसायी बताउँछन् । र्याफ्टिङ व्यवसायी नानीकाजी थापा प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी आवश्यक प्रसार र प्रवद्र्धन नहुँदा र्याफ्टिङले व्यावसायिक फड्को मार्न नसकेको बताउछन् । नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापाले र्याफ्टिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी नीतिको अभाव र व्यवसायभित्रको विकृतिले र्याफ्टिङको सान्दर्भिकता र साख गिर्दै गएको स्वीकार्छन् । “प्रचारप्रसारको कमीले जलयात्राप्रति विदेशी आकर्षण कम छ, पछिल्लो समय र्याफ्टिङमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ” – उनले भने । नेसनल जियोग्राफीका अनुसार विश्वका उत्कृष्ट १० जलयात्रामा नेपाल १०औँ स्थानमा पर्छ । स्रोत र साधनका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालको र्याफ्टिङलाई एसियाको मुहानका रुपमा पनि लिइन्छ । नेपालमा छ हजार नदीनाला छन् । त्यसमध्ये १६ वटा नदीमात्र सरकारले जलयात्राका लागि खुल्ला गरेको छ जसमध्ये त्रिशूली, भोटेकोसी, सुनकोसी र कालीगण्डकी चल्तीका व्यावसायिक गन्तव्य हुन् । ठूला नदी, भू-बनोट, प्राकृतिक सुन्दरताको दृश्यावलोकन तथा सहरदेखि टाढा शान्त ठाउँमा र्याफ्टिङ गर्न सकिने हुँदा नेपाल उत्कृष्ट मानिन्छ । यिनको मज्जा लिन एकदेखि १२ दिनसम्मका प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । नदी नभएका देशहरूले र्याफ्टिङका लागि ठूलो धनराशि खर्चेर कृत्रिम नदी बनाई ¥याफ्टिङ चलाइरहेका छन् । केही वर्षअघि मात्र दुबईमा समुद्रको पानीबाट कृत्रिम नदी बनाइएको थियो । सन् २०१२ को लण्डन ओलम्पिकमा पनि र्याफ्टिङका लागि कृत्रिम नदी बनाइएको थियो । नेपालमा प्राकृतिक नदीहरुको रमणीय बहाव र आकर्षक छालसहितको लामो गन्तव्यले जल पर्यटनको आकर्षण बढाएको हो । तर कुन-कुन नदी के-के कामका लगि उपयुक्त छन् भन्ने प्राथमिकता निर्धारण नहुँदा र्याफ्टिङ व्यवसाय अलमलिएको व्यवसायी थापाको भनाइ छ । नाराका अध्यक्ष चन्द्र दाहालले निकै सम्भावना बोकेको जलयात्रा पर्यटन नेपालको पर्यटन बजारको एक सशक्त आधार मानिए पनि यसको व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्ने काम हुन नसकेको बताए । अध्यक्ष दाहालले भने – “भूकम्पपछि उठ्नै नसकेको क्षेत्र भनेको र्याफ्टिङ हो । यो कहिल्यै सरकारी प्राथमिकतामा परेन । नदी अतिक्रमणले पनि झन् सङ्कट निम्त्याइदिएको छ । यसबारे उचित नीति आवश्यक छ ।” राजधानी नजिकैका त्रिशूली, भोटेकोसी, सुनकोसी जस्ता नदीमा जलयात्रा गरी रमाउन बर्सेनि उल्लेख्य सङ्ख्या पर्यटक पुग्छन् । त्रिशूली काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवनलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रबाट पनि नजिक दूरी रहेकाले जलयात्राका लागि निकै लोकप्रिय मानिन्छ । यहाँका टुइन्ज रक, लेडिज डिलाइट, लेन्स साइट, अपसेट र सरप्राइजजस्ता मुख्य र्याफ्टिङले गर्दा त्रिशूलीको आकर्षण बढेको हो । जलयात्रा पथप्रदर्शक अरुण थपलियाका अनुसार त्रिशूलीको जलयात्राबाट पर्यटकले मज्जा लिने भनेकै छाल हो । नेपालमा र्याफ्टिङका लागि त्रिशूलीपछि सेती, भोटेकोसी, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, अरुण, तमोर र कर्णाली नदी महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिन्छ । त्यसमध्ये कर्णाली सबैभन्दा लामो (१० दिनको यात्रा) मानिन्छ भने त्रिशूली सबै किसिमले सहज मानिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण भोटेकोसी नदीलाई मानिन्छ । गैरकानुनी रुपमा जलयात्रा सञ्चालन हुनु, पर्यटक आफैँ आएर जलयात्रा गर्नु, जलयात्राका लागि खुल्ला गरिएका नदीहरुमा विद्युत्गृह निर्माणका लागि बाँध निर्माण गरिनुुलगायतका कारण जलयात्रा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको व्यवसायीको बुझाइ छ । नाराको विवरणअनुसार नेपालमा जलयात्राका लागि ७२ वटा कम्पनी दर्ता छन् । वार्षिक रुपमा करिब ४० हजार पर्यटकले जलयात्राको मज्जा लिने गरेका छन् । जलयात्राका लागि विश्वका उत्कृष्ट १० मध्ये नेपालका तीन नदी सुनकोसी, भोटेकोसी र कर्णाली (आकर्षक छाल र लामो भएकाले) उत्कृष्ट मानिएका छन् । रासस
नेपालमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विकास गरेर संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले समेत मान्यता दिइसकेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई)ले वास्तविक गरिबीको स्थिति देखाउँछ । बहु-आयामिक गरिबीअन्तर्गत स्वाथ्य, शिक्षा, जीवनयापनका १० सूचकलाई गणना गरिन्छ, जसमा पोषण, शिशु मृत्युदर, विद्यालयमा रहने वर्ष, खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, खानेपानी, विद्युत्, भूइँ (बसोबासको गुणस्तरीयता) र सम्पत्ति पर्छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सपोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओफी)द्वारा सार्वजनिक गरिएको ग्लोबल मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स-२०१७ (एमपीआई)अनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत छ । सन् २००६ को तथ्यांकमा आधारित पहिलो विश्लेषणअनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिब ६४.७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०११ को तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणले यो ४२.२ प्रतिशतमा झरेको थियो। हाल सन् २०१४को तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणअनुसार घटेको हो । यसका पछाडि रेमिट्यान्स, सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको बढ्दो खर्च र छिमेकी मुलुकहरूको उच्च वृद्धिबाट पोखिएको प्रभावजस्ता बहुपक्षीय कारणहरूले भूमिका खेलेका छन् । यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको एमपीआई सूचक ०.१२६ रहेको छ । आयको आधारमा १.९० अमेरिकी डलरको सीमाभन्दा कम आय हुने १४.९ प्रतिशत, ३.१० डलरको सीमामा ४८.४ प्रतिशत गरिब छन् भने राष्ट्रिय गरिबीको सीमारेखाअनुसार २५.२ प्रतिशत (हाल २३.२ प्रतिशतको अनुमान) गरिब छन् । नेपालका कुल गरिबमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा ३३.१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ७ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी भएको वा कुल गरिबमध्ये ८२.६ प्रतिशत गाउँमा बस्ने र १७.४ प्रतिशत सहरमा बस्ने गरेको यो अध्ययनले देखाएको छ । कहाँ कति गरिब? भौगोलिक क्षेत्रअनुसार गरिबीको सघनता पनि फैलिएको छ । यसअनुसार सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा ५९.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मध्य पहाडी क्षेत्रमा ११.६ प्रतिशत मात्र छ । अध्ययनअनुसार मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली क्षेत्र बहुआयामिक गरिबीको सघनता फैलिएको क्षेत्र हो, जहाँ औसत गरिबी दर ५२।५ प्रतिशत छ । यसपछि अत्याधिक गरिबी रहेको क्षेत्र मध्य तराई हो, जहाँ गरिबीको दर ४२.८ प्रतिशत छ । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा नेपाललाई १५ क्षेत्रमा विभाजित गरेर निकालिएको सूचकांकअनुसार मध्यपश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा ५९.५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम पहाडी क्षेत्रमा ५०.७ प्रतिशत, मध्यपश्चिम पहाडी क्षेत्रमा ४७.५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबहरू रहेकोमा मध्य तराइ क्षेत्रमा ४२.८ प्रतिशत गरिब छन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा ३२.८ प्रतिशत, पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा ३०.९ प्रतिशत, मध्यपश्पचिमी तराइ क्षेत्रमा ३०.२ प्रतिशत, पूर्वी तराइ क्षेत्रमा ३०.५ प्रतिशत गरिब छन् । (Source:gajenomics.blogspot.com )
जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी बनेका भूकम्प प्रतिरोधी घरले राहात पाउने
काठमाडौं । महाभूकम्प गएको दुई वर्षपछि भत्केका घरहरुको पुननिर्माणले गति पाउने भएको छ । भूकम्पबाट भत्केका घरहरुको पुननिर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै सरकारबाट सार्वजनिक डिजाइनमामात्रै सिमित नभई जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोगबाट पनि घर पुननिर्माण गर्न पाइने भएपछि पुननिर्माणले गति लिने देखिएको हो । सरकारले पहिलो चरणमा १७ र पछि थप ६ प्रकारका घरका डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधीकरण सिंहदरवार काठमाडौंका सहसचिव प्रवक्ता यमलाल भुषालले सम्वन्धित इन्जिनियरको परामर्शमा जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरेर घर पुननिर्माण गरे पनि सरकारले दिने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सकिने जनाए । ‘पुननिर्माण गरिएको घर भूकम्पप्रतिरोधी हुने गरी चाहिं बनाउनुपर्छ, उनले भने, कुन सामाग्रीको प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा गौण हो ।’ स्थानीयस्तरमा पाइने काठ अथवा ट्रष्ट उठाइ त्यसमा ढुंगा, इटामात्रै नभई बैकल्पिक निर्माण सामाग्री रुपमा रहेको इको प्यालनलगायतका हलुका निर्माण सामाग्रीलाई वालको रुपमा प्रयोग गरिए पनि राहत रकम पाइने प्राधीकरणले जनाएको छ । प्राधीकरणका सहसचिव भुषालले प्राधीकरणले सार्वजनिक गरेको डिजाइन अनुसार बनेका घरले मात्रै अनुदान रकम पाउने नभई जुनसुकै निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी बनेका भूकम्प प्रतिरोधी घरले राहत रकम पाउने स्पष्ट पारे । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण प्रविधिकाबारेमा जानकारी प्रदान गर्ने र नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार आवासहरुको डिजाइन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ डिजाइन बनाएको उनले स्पष्ट पारे । डिजाइन सूचीको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रका जनताले विभिन्न प्रकारका विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएका आवासहरुको डिजाइन सम्बन्धी नमूनाहरु उपलब्ध गरी यसलाई उपयोगमा ल्याउन सक्नेछन् भन्ने आशाले प्राधीकरणले डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधीकरणले प्रस्तुत गरिएका डिजाइनहरु सम्बन्धी जानकारीहरुबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई आफ्नो आवास निर्माण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेविश्वासले डिजाइन सार्वजनिक गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । भूकम्प प्रतिरोधी आवासहरुको पूनःनिर्माण गर्नका लागि डिजाइन पुस्तिकामा विभिन्न नमूना सहितका डिजाइनहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । यसमा लागत, आकार, नक्सा र अवस्थितिका आधारमा विभिन्न विकल्पहरु समावेश गरिएका छन् । तर दोश्रो चरणमा बनाइएका थप ६ वटा डिजाइन त्यहाँं नहुँंदा सेवाग्राही अलमलमा छन् । प्रभावित क्षेत्रका परिवारहरुले यस डिजाइन सूचीमा प्रस्तुत गरिएको डिजाइनलाई नै छनौट गर्नुपर्ने वाध्यता नभएको हुँदा यस पुस्तिकामा समावेश गरिएकोबाहेक अन्य प्रकारको डिजाइन तयार गर्न सकिने त्यहाँं उल्लेख छ । तर यस्तो डिजाइन तयार गर्दा राष्ट्रिय भवन आचार संहिताको पालना भने गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता आवास भवनहरुको डिजाइन तयार गर्दा वास्तुकला शैलीे र आवास निर्माण सम्बन्धी न्यूनतम आधारहरुको पालना गर्नुका साथै भूकम्प प्रतिरोधी प्रावधानहरुको सुनिश्चितता हुने गरी पहिलेको भन्दा सुधारिएको निर्माण शैली अपनाई आवासहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ । पनुःनिर्माण कार्यक्रम दीर्घकालिनसम्म बलियो, सधुारिएको, भरपदो र नयाँ पविधिसहितिको रुप्मा बनाएर हरेक समुदायलाई आउने प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र जोगिन सक्ने क्षमताको विकास गराउने , पनुःनिर्माण कार्यक्रमलो स्थानीय अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने, जलबायु परिवर्तन, प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन तथा चुनौतीहरुको विश्लेषण गरी दिगो र वातावरणमैत्री पुननिर्माण प्रक्रियाहरु सुनिश्चित गर्ने सरकारी योजना छ । प्राधीकरणका उपसचिव एवं सूचना अधिकृत विजय रानाले पीडित परिवारले यथाशक्य घर पुननिर्माण गर्न सकियोस् भन्ने प्राधीकरणको मुख्य चासो रहेको बताए । २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेगएको ववनाशकारी भकूम्पले नौ हजार भन्दा वढीले ज्यान गुमाएको र ६ लाख दुई हजार दुई सय ५७ घरहरु पूर्ण रुपमा र दुई लाख ८५ हजार ९९ घरहरु आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले ३५ सय मेगावाट विद्युतमा ३५ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले अबको ५ वर्षमा ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । कम्पनीले विभिन्न १८ आयोजनामा ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर उक्त विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिए । कम्पनीले अन्य आधा दर्जन आयोजनामा लगानीे प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले ७ वर्र्षिभत्र १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको भने सो अवधिसम्म नेपालमा १९ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई लक्षित गरी कम्पनीले ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको हो । रणनीतिक योजनामा कम्पनीले दुई वटा व्यापारिक मोडलमा अघि सारेको छ । अहिलेको लगानी निरन्तर बढाउँदै लैजाने या निजी र सरकारी आयोजनामा ऋणमात्र होइन सेयर पनि बढाउने हो । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । ५ वर्षे योजनाअनुसार काम गर्दा नपुग हुने करिब ३० अर्ब पुँजीका विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ । आयोजना निर्माणको लागि ५ अर्बभन्दा बढी रकम एशियाली विकास बैंकले सघाउने भएको छ भने वाँकी रकम जोह गर्दै जाने कम्पनीको योजना छ। ‘हामीलाई एक्कै पटक रकमको आवश्यकता पर्दैन, पोखरेलले भन्नु भयो ‘पुँजी विस्तारै जुट्दै जाने छ ।’ साथै कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्दा रकम नपुग हुन आएमा स्वदेशी तथा विदेशी दुबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान तथा ऋण पनि लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको उज्यालो अभियानलाई सघाउन तथा देशमा प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युत्को उपयोग गर्दै समृद्ध देश निर्माणमा सघाउन कम्पनीले यस्तो योजना अघि बढाएको हो । कम्पनीले अहिलेसम्म सह–वित्तीयकरणमार्फत १३ आयोजनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै, रेमिट हाइड्रो कम्पनी स्थापना गरी दुई आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन थालेको छ । जलविद्युतमा विश्वासिलो लगानीकर्ता आवश्यक महसुश गरी सरकारले २०६८ असार २७ गते कम्पनीको स्थापना गरेको होे । कम्पनी स्थापना हुँदा २ अर्ब पुँजीबाट गरिएपनि हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले ऋणतर्फ अहिलेसम्म करिब ५ सय मेगावाटका १३ आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय सम्झौता गरेकोे छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएफसी) सँग सहकार्य गरेर ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’मा पनि लगानी गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले ७ आयोजना ‘पाइपलाइन’मा छन् । यी आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । योसँगै वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले कमाएको रकम आयोजनामा परिचालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा खुलेको रेमिट हाइड्रो कम्पनीले पनि काम थालनी गरिसकेको छ । रेमिट हाइड्रोमा कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर छ । स्थानीयको १० प्रतिशत भने उक्त कम्पनीमा बाँकी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको लगानी हुनेछ । रेमिट हाइड्रो अन्तर्गत एक सय २५ मेगावाटको घुन्सा र सिम्बुवा आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढेको छ ।
नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यकारी निर्देशकमा यादवप्रसाद पौड्याल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)को कार्यकारी निर्देशकमा यादवप्रसाद पौड्याल नियुक्त भएका छन् । संघले असार १ गतेदेखि लागु हुने गरि कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकमा पौड्याललाई नियुक्त गरेको हो ।
२२ दिनपछि कसरी खुल्यो एनसीसीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार खुल्ला गरेको छ । कारोबार बन्द भएको २२ दिनपछि मंगलबारबाट एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार खुल्ला भएको हो । नेप्सेले जेठ १६ गतेदेखि एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरेको थियो । एनसीसी बैंकमा मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा विवादमा परेको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले एपेक्सकोहिसाब किताब छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश अनुसार एनसीसी बैंकले नेप्सेलाई पत्र लेखेर एपेक्सको सेयर कारोबार रोक्न भनेको थियो । तर एकिकृत कारोबारपछि सेयर समेत खरिद बिक्रि भैसकेकाले एपेक्सको मात्रै सेयर कारोबार रोक्न नसकिने भन्दै नेप्सेले एनसीसी कै सेयर कारोबार रोकेको थियो । एनसीसी बैंकले नै नेप्सेलाई पत्र लेखेर सेयर कारोबार खोल्न आग्रह गरेपछि सेयर कारोबार खोलिएको हो । ‘अदालतले एपेक्सको हिसाब किताब छुट्टै राख्न भनेको थियो, हामीले हिसाब भनेको सेयर पनि हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर एपेक्सको सेयर कारोबार रोक्न भनेका थियौं तर सिडिएसले एपेक्सको सेयर छुट्याउन नसक्ने भनेर लिखित पत्र पठाएपछि लगानी कर्तामाथी अन्याय नहोस भनेर सेयर कारोबार खुल्ला गर्न फेरी नेप्सेलाई पत्र लेखेका हौं’, एनसीसी बैंक उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो ।
