एक बर्ष नपुग्दै आइपीओ निष्काशन गर्ने बीमा कम्पनीको तयारी, धितोपत्र बोर्ड भन्छ-मिल्दैन
काठमाडौं । लाइसेन्स लिएर भर्खरै कारोबार आरम्भ गरेका बीमा कम्पनीहरुले आइपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा थालेका छन् । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले साधारण सभाबाटै आइपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गराईसकेको छ । तर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले भने कम्पनीहरुले आफ्नो उदेश्य अनुसारको कारोबार गरेको एक आर्थिक बर्षको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आइपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णले भने नियामक निकायको अनुमति लिएर आइपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘बीमा समितिले अनुमति दिएमा आइपीओ निष्काशन गर्न दिने संकेत धितोपत्र बोर्डले दिएको छ, त्यसैले साधारण सभाबाट आइपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेका हौं’, यूनियनका सिइओ लाल कर्णले विकासन्युजसँग भने । उनले केहि समयभित्रै बीमा समितिसँग अनुमतिका लागि औपचारिक अनुरोध गर्ने पनि बताए । यद्यपी यूनियन, आईएमई र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै विगत केहि समयदेखि नै बीमा समितिमा लबिङ गर्दै आएका छन् । अनुमति पाएमा यूनियनले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । युनियनले लाइफले कात्तिक १४ गते नै साधारण सभा गरेर आइपीओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । युनियन, ज्योति र आइएमई लाइफले १० गत आवको १० दिनको वित्तिय विवरण पास गराएका छन् । यी तीन वटै कम्पनीले गत असार २० गते लाइसेन्स पाएका थिए । कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तिय वित्तिय विवरणमा बैंकमा राखिएको निक्षेपको ब्याज र कर्मचारी खर्च लगायत समेटेका छन् । बीमा समितिको नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका उप निर्देशक साम्भराज घिमिरेले भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको दफा ९ को उप दफा ३ अनुसार बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगे पनि आइपीओ निष्काशन गर्न पाउन सक्ने बताए । यद्यपीले उनले सो नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाको गहन अध्ययनपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने पनि बताए । उता नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगी बीमा कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले भने–सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगेको बीमा कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न पाउँदैनन्, नयाँ आएका इन्स्योरेन्स कम्पनीका हकमा पनि यहि लागु हुन्छ ।’ यद्यपी बीमा समितिले बिशेष निर्णय गरेको अवस्थामा भने त्यस्तो बाधा फुकाउन सकिने उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुलाई सञ्चालनमा आएको एक बर्षपछि मात्रै आइपीओ जारी अनिवार्य गरिएको छ ।
सरकारले माग्यो जलविद्युत आयोजनाको प्रगति विवरण, काम नगर्नेको लाइसेन्स खोसिन सक्ने
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकसंग प्रगति विवरण मागेको छ । विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजना सञ्चालनमा आए वा नआएको भनी प्रगति विवरण बुझाउन विद्युत विकास विभागले भनेको छ । अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर पनि आयोजना निर्माण नगर्ने प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी विभागको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ४ हजार १०७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न १४५ प्रवद्र्धकलाई लाइसेन्स दिएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले नेपाली र कोरियाको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिएको छ । सरकारले हालसम्म ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई लाइसेन्स दिएको छ । तामाकोसीबाट आगामी वर्षदेखि बिजुली उत्पादन हुने छ । हालसम्म केन्द्रीय प्रणालीमा ९८० मेगावाट बिजुली जोडिएको छ ।
निर्वाचन खर्चमा ३३ सय प्रतिशतले वृद्धि, पद्दति निर्माणमा कति भयो उपलब्धि ?
लेखक निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार वि.स.२०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । वि.स. २०५१ सालमा आयोगले खर्च रकम बढाउँदै प्रति उम्मेदवार १ लाख रुपैयाँ सीमा तोकेमा वि.स. २०५६ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जिल्ला अनुसार १ लाख ४० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा आयोगले तोकेको थियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन वि.स.२०६४ मा निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार ४ लाख ५६ हजार ५ सय खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो भने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन वि.स.२०७० मा आयोगले एक उमेदवारले १० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्र्वाचन आयोगले एक जना उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र प्रदेश सभातर्फ एक जना उम्मेदवारले बढीमा १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । कारण जे सुकै भए पनि १० वर्षको अवधिमा आयोगले उमेद्वारको खर्च सीमा दोब्बर भन्दा बढी बढाएको छ भने २६ वर्षको अवधिमा उमेद्वार खर्च सिमा ३३ गुणाले बढेको छ अर्थात् ३३ सय प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ एउटा त मूल्य बृद्धि हुन सक्छ । अरु पनि केहि न केहि तर्क र तथ्यहरु आयोगसँग होलान् नै । तर यहाँनिर चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग यो हो कि राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको आर्थिक लगानीलाई सदुपयोग गर्न मतदाताले आफ्नो मताधिकार सहि ढंगले प्रयोग गरेमा मात्र राज्यको यो लगानीले सार्थकता पाउँछ । । यस वर्षको चालु प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले प्रति उमेद्वार माथि उल्लेख गरिए झै क्रमशः बढीमा २५ लाख र १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ पदका लागि १ हजार ९ सय ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यी सबै उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा २५ लाख रुपैयाँको दरले खर्च गरे पनि ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रदेश सभाको ३ सय ३० पदका लागि ३ हजार २ सय ३९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगको खर्च सीमाभित्रै बसेर यी उमेद्वारहरुले खर्च गर्दा पनि प्रदेश सभाका उमेद्वारको खर्च ४ अर्ब २२ करोड ८५ लाख भन्दा बढी हुन्छ । यसलाई आधारमान्दा आयोगको सीमाभित्र बसेर गरिने उमेद्वारको खर्च ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि तोकिदिएको खर्चको सीमा अनुसार प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गर्न पाउँछ । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा छ । यी उम्मेदवारहरुले प्रति व्यक्ति औषतमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको मान्दा पनि उनिहरुको खर्च एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यदि निर्वाचन आयोगको मापदण्डमा बसेर सबै उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च गर्ने हो भने पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको खर्च मात्र झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जित्ने संभावना भएका उमेद्वाहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्छन् । केहि समय अघि एक दैनिक अखवारले प्रकाशन गरेको तथ्य अनुसार जित्ने संभावना भएका प्रतिनिधि सभाका उमेद्वारको चुनाव खर्च कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ हुन्छ । यदि त्यसो हो भने उमेद्वारहरुले आयोगको मापदण्ड भन्दा धेरै नै बढी खर्च गर्ने निश्चित छ, जसले चुनावी वित्तको ग्राफ अझै माथि लैजान्छ । त्यसो त हार्ने संभावना भएका कतिपय उमेद्वारले आयोगले तोकेको खर्च सीमा भन्दा पनि थोरै खर्च गरेका हुन्छन् । तर पनि समग्रमा उमेद्वारको खर्च उनीहरुको संख्या र तोकिएको खर्च सीमाको गुणनफल भन्दा थोरै हुने छैन, बरु बढी नै हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा दिइसकेको बताएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा थप रकम निकासा गर्न अर्थले आयोगलाई कुनै प्रश्न सोध्ने छैन । बरु तत्काल निकासा गरिदिने छ । आसन्न निर्वाचनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने र निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमा भित्र बसेर उम्मेद्वाहरुले गर्ने खर्चको हिसाब मात्र करिव ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन जान्छ । १२ खर्बको वार्षिक बजेट भएको मुलुकका लागि यो सानो खर्च होइन । तथापी लोकतन्त्रको जुन दर्शन, मान्यता र सिद्धान्तमा अडेर मुलुक चल्छ, त्यो दृष्टिले यो पद्दति बसाल्न गरिएको लगानी हो र यसले निकै ठूलो प्रतिफल दिन्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर अहिलेसम्म पद्दति निर्माणमा कति भयाे उपलब्धि ? समिक्षा गर्ने बेला भएकाे छ । यदि यो पैसा हाम्रो देशको जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने एक मेगावाटको १८ करोड रुपैयाँ लागतको दरमा एक सय ६६ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर राज्यले त्यो मात्राको विजुली उत्पादन भन्दा कयौ गुणा ठूलो र मूल्यवान मान्छ निर्वाचनलाई । त्यसैले यति ठूलो श्रोत निर्वाचनका लागि लगानी गरेको हुन्छ । आयोगले राज्यकोषबाट खर्च गर्ने पैसा होस् वा उमेद्वारले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने पैसा । यो पैसा अन्ततोगत्वा हामी नेपाली नागरिक कै भएकाले राज्य भित्र खर्च हुने यो पैसा कहाँ जान्छ ? के मा खर्च हुन्छ ? हामी मतदाता यो पैसासंग कहाँ र कसरी जोडिन्छौ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर हामी नागरिकले खोज्नु पर्छ र अरुलाई पनि खोज्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । तब मात्र निर्वाचन पारदर्शी र अनुशासित हुन्छ र राज्यले गरेको लगानीलाई हामी नागरिकले उपयोग गरेको मानिन्छ । निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३६ मतदाता छन् । ३० अर्ब रुपैयाँ सबै मतदातालाई औषत भाग लगाउँदा प्रति मतदाता एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ पर्न जान्छ । राज्यले निर्वाचनको समयमा सबै मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको तयारी गरेको हुन्छ । र, सोही अनुसारको लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । राज्यले जतिसुकै खर्च भए पनि हरेक मतदाताको मताधिकार लाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा सम्झौता गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । हाम्रो जस्तो भौगोकि विकटता भएको मुलुक र छरिएको वस्ती लगायतका कारणले निर्वाचनको लागत खर्चको अधार दर नै बढी हुन्छ । राज्यले नागरिकको मत हाल्न पाउँने अधिकारलाई जतिसुकै खर्च गरेर भए पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको कर्तब्यले गर्दा निर्वाचन महंगो भए पनि राज्यले गर्नै पर्ने हुन्छ, जसलाई स्वभाविक पनि मान्छि । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ । यदि मत बदर भयो भने पनि सोही मात्राको आर्थिक लगानी खेर गएको हुन्छ । त्यसैले मत हाल्नु भनेको जन प्रतिनिधि छान्नु, आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नु र राज्य संचालन प्रक्रियामा आफ्नो राजनीतिक सहभागिता जनाउनु संगै राज्यले गरेको लगानीको सदुपयोग गर्न जिम्मेवार नागरिकको कर्तब्य पुरा गर्नु पनि हो । राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको लगानी आम नागरिकले तिरेको करबाट उठेको पैसा हो । फेरी यति ठूलो रकम निर्वाचनान लगानी गर्दा आम नागरिकका गाउँठाउँमा हुने पूर्वाधार निर्माण वा अन्य विकासका कार्यक्रम कुनै न कुनै रुपमा कटौति भएका हुन्छन् । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रि पद्दतिमा चलेको राज्यले अरबौ रुपैयाँको लगानीमा गरिने पूर्वाधार विकास भन्दा सोही लगानीमा सबै मतदाताको मताधिरको अवसर निर्माण गर्नु राष्ट्र विकास र राष्ट्र निर्माणका लागि मूल्यवान, वजनदार र आवश्यक मात्र होइन पूर्वशर्त नै ठानेको हुन्छ । राज्यको त्यो मान्यता त्यतिखेर मात्र पुरा हुन्छ जतिखेर हरेक मतदाताले आफ्नो मत राष्ट्र विकासको पूर्व शर्त हो भन्ने बुझेको हुन्छ र सोही अनुसारको मताधिरकार प्रयोग गरेको हुन्छ । प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]
तारा एयरको विमान दुर्घटना, तीन घाइते
हुम्ला । तारा एयरको ९एन–एबिएम कलसाइनको ट्वीनअटर विमान आज बिहान सिमीकोट विमानस्थलको धावन मार्गमा दुर्घटना भएको छ । सुर्खेतका लागि उडेको सो विमानमा चालक दलका तीन सदस्य र १३ यात्रुसहित १६ जना सवार रहेको बुझिएको छ । दुर्घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले बताए । उहाँका अनुसार दुर्घटनामा चालक दलका तीन सदस्य घाइते भएका छन् । उनीहरुको जिल्ला अस्पताल हुम्लामा उपचार भइरहेको छ । विमान निर्वाचनका लागि हुम्लामा खटिएका १३ प्रहरी जवान बोकेर सुर्खेततर्फ उडान भर्ने क्रममा थियो । थप विवरण आउन बाँकी छ ।
निर्धन उत्थान बैंकले ग्रामीण विकास बैंकमा रहेको ६७७ रुपैयाँको सेयर २ सयमा बेच्दै
काठमाडौं । निर्धन उत्थान बैंकले नेपाल ग्रामीण विकास बैंकमा रहेको संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । निर्धनले ग्रामीण विकासमा रहेको १ लाख ४५ हजार ५७२ कित्ता संस्थापक सेयरको न्युनतम मूल्य प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँ राखी पुनः बोलपत्र आब्हान गरेको छ । सेयर निष्कासनका लागि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति मंसिर २६ गतेलाई तोकिएको छ । ग्रामीण बिकास बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६७७ रुपैयाँ छ । यसअघि १ लाख ९१ हजार ९९२ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि बोलपत्र आब्हान गर्दा धेरै बिक्री नभएपछि सेयर मूल्य घटाएर पुनः बोलपत्र आब्हान गरिएको हो । सेयर बिक्री प्रवन्धकमा एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड छ । ग्रामीण विकासले हालै आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ६४ करोड ५० लाखको आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभाले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको । युनियनको पहिलो साधारणसभाले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर सर्वसाधारणका लागि छुट्टाइएको आईपीओ निष्कासनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । युनियनलाई आईपीओ निष्कासनका लागि बाटो खुलाएको छ । साधारणसभाबाट स्वीकृति पाएकाले युनियनले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत असोजमा युनियनले जीवन बीमा कारोबार सुरु गरेको हो । २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीका प्रवद्र्धकमा जगदम्बा ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, गाडिया ग्रुप, न्यौपाने ग्रुप, टिवडेवाल ग्रुप र राजेश हार्डवेयरको संस्थापक लगानी छ । साभाले शुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, संदिपकुमार अग्रवाल र जीवनकुमार अग्रवाललाई सर्वसम्मत रुपमा सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको युनियनले जनाएको छ । सभाले अध्यक्षका लागि ६ हजार ५ सय र सञ्चालकका लागि ६ हजार रुपैयाँ बैठक भक्ता दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
गुरुप्रसाद न्यौपानेको दलिल, ठूलो लगानी चाहिएपछि त्रिशुली गल्छीको क्षमता घटाउन लागिएको हो
काठमाडौं । लगानी जुटाउन नसकेपछि गुरुप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष रहेको सिद्धकाली पावर लिमिटेडले त्रिशुली–गल्छी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता घटाउन लागेको छ । आयोजनाको जडित क्षमता ७५ मेगावाटबाट ५० मेगावाट घटाएर २६ मेगावाटमा सीमिति गर्न लागेका हो । विद्युत विकास विभागमा मंगलबार सिद्धकालीले ८ किलोमिटर लामो ८.१ मिटर लामो सुरुङ हुदा जोखिम बढेको र ठुलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै क्षमता घटाएर २६ मेगावाट बनाउन लागेको जानकारी दिएकाे छ । न्यौपानेले ७५ मेगावाट आयोजना बनाउन भन्दै करोडौ रुपैयाँ उठाएका छन् । सिद्धकालीले सुरुङ विनै आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । भारतको डिजाइन ग्रुप कन्सल्टेन्ट कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखाएको छ । आयोजनाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था पछि हटेपछि आयोजनाको क्षमता घटाइएको तर्क सिद्धकालीको छ । यसअघि लक्ष्मी बैंकको अगुवाइमा आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले आयोजनामा लगानी गर्ने भनेकोमा उनी पछि हटेपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपाने अहिले लगानीकर्ता खोज्दै हिडेका छन् । पीपीए भइसकेको र सरकारले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स दिइसकेको अवस्थामा कम्पनीले आयोजना बनाउनलाई लगानी जुटाउन सकेको छैन् । सिद्धकालीको सञ्चालकमा बुहारी पुजा दाहाल र छोरा सतिश न्यौपाने छन् । सरकारले सिद्धकालीलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सिद्धकालीबीच आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । जसअनुसार हिउँदको ४ महिना प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादको ८ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आयोजनाको ८० प्रतिशत स्वामित्व अपि पावर लिमिटेडको छ । अपिले सुदुरपश्चिममा साढे ८ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । अपीले यही आयोजना बनाउ हकप्रद सेयर निष्कासनको तयारी थालेको थियो ।२ अर्ब १० करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छैन् ।आयोजनाको बाँध नुवाकोटको रातमाटे र विद्युतगृह धादिङको कल्लेरी गाविस स्थित हाँडीखोलाटारमा हुने छ ।
मंगलबारदेखि सानिमा इक्विटी फण्ड आउदै
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले मंगलबारदेखि सानिमा इक्विटी फन्ड निष्कासन गर्ने भएको छ । सानिमाले प्रति एकाई १० रुपैयाँ दरका १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ करोड एकाईको बिक्री खुला गर्न लागको हो । सानिमा बैंक कोष प्रबर्धक र सानिमा क्यापिटल योजनामा व्यवस्थापक रहेको छ । ७ वर्षे बन्दमुखी यस योजनामा कुल ईकाईको १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ८० लाख एकाई कोष प्रवर्धक सानिमा बैंक तथा व्यवस्थापक सानिमा क्यापिटललाई सुरक्षित राखिएको छ । १० करोड २० लाख एकाई सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरिएको हो । निष्कासन छिटोमा मंसिर १५ गते शुक्रबार हुने छ । यस योजनामा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले मंसिर १५ गतेसम्ममा आवेदन दिन सक्नेछन् । योजनामा न्यूनतम १ सय इकाई अर्थात १ हजारदेखि अधितकत २४ लाख ईकाई अर्थात २ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सकिने सानिमाले जनाएको छ ।
