मेट लाइफको खुद बीमा शुल्क आर्जन १०.१५ प्रतिशतले बढ्यो, यस्ता छन् अन्य वित्तीय सूचक
काठमाडौं । मेट लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा ८२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको नाफा ४०.०७ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीले गत आवमा ६ अर्ब १ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ५ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन १०.१५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले समीक्षा वर्षमा ६ अर्ब २५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १०.२० प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा २ अर्ब ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा २ अर्ब ५६ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ५७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षमा महाविपत्ति कोषमा ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै अन्य इक्विटीमा १ अर्ब १७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको अन्य इक्विटीमा १ अर्ब ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ थियो ।
सानिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित फण्डहरूको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सानिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित फण्डहरुले प्रतिफल लाभांश घोषणा गरेका छन् । फण्डहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट आफ्ना इकाईधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि घोषणा गरेको नगद लाभांश रद्द गरी गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । सानिमा लार्ज क्याप फण्डले २१.०५ प्रतिशत र सानिमा ग्रोथ फण्डले १५.७९ प्रतिशत वितरण गर्ने भएका हुन । उक्त वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि भदौ ६ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । सो अनुसार भदौ ५ गते बिहीबारसम्म कायम इकाईधनीले उक्त लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
इजी रेमिट र नियो मनी ट्रान्सफरबीच सम्झौता, विश्वभरबाट नेपालमा सजिलै रेमिट पठाउन सकिने
काठमाडौं । इजी रेमिट र नियो मनी ट्रान्सफरले छिटो, भरपर्दो र सुरक्षित रेमिट्यान्स सेवा सुनिश्चित गर्न नयाँ भुक्तानी सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता अनुसार अब इजी रेमिटमार्फत नियो मनी ट्रान्सफर प्रयोग गरेर नेपालका कुनै पनि बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकका वालेटमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिनेछ । यसका साथै नियो मनी ट्रान्सफरका स्थानीय एजेन्टहरूबाट पनि रकम सजिलै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो साझेदारीले पैसा पठाउने प्रक्रिया अझ सुरक्षित र आधिकारिक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । इजी रेमिटको विश्वव्यापी नेटवर्क र नियो मनी ट्रान्सफरको नेपालभरि फैलिएको बलियो सञ्जालले रेमिट्यान्स भुक्तानीलाई अझ सहज र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नियो मनी ट्रान्सफरका सिईओ सागर खनालले भने, 'इजी रेमिटसँग मिलेर अझ प्रभावकारी रेमिट्यान्स सेवा दिन पाउनु हाम्रो लागि सम्मानको कुरा हो । हाम्रो संयुक्त प्रयासले पैसाको लेनदेनलाई छिटो र भरपर्दो बनाउनेछ र औपचारिक माध्यमको प्रयोग बढाएर देशको वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ ।'
उच्च आयोगको निष्कर्स : मानवीय त्रुटिबाट सौर्यको जहाज दुर्घटना, मौसमको भूमिका देखिँदैन
काठमाडौं । सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना मानवीय त्रुटिबाटै भएको सरकारी अध्ययनबाट देखिएिको छ । जहाज दुर्घटनापछि सरकारद्वारा गठित एक उच्च आयोगले गरेको अध्ययनले प्राविधिक रूपमा भन्दा पनि जहाज दुर्घटना मानविय त्रुटिबाटै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशलाल सुमनले आज प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिँदै जहाज दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ‘ह्युमन फ्याक्टर’, सेफ्टी म्यानेज्डमेन्ड सिस्टमका बारेमा धेरै अध्ययन गरिएको बताए । उनका अनुसार एयरपोर्टबाट जहाज उड्न थालेपछि ट्याक्सी वेबाट जहाज मेन रनवेतर्फबाट जहाज कोटेश्वरतर्फ उडेको देखिन्छ । त्यसपछि १८० डिग्री मोडिएर त्यहाँ इन्जिनलाई टेकअप गरेको देखिन्छ । त्यसपछि जहाज दुर्घटना भएको देखिन्छ । १९ जना यात्रुमध्ये १ जना क्याप्टेनमात्रै जीवित थिए । १८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । क्यापटेनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको थियो । सुमानका अनुसार कोपाइलटले पनि यही जहाजबाटै करिअर स्टार्ट गरेको देखिन्छ । कोपाइलट १८ सय २४ घण्टा र यो जहाजमा १६ सय २ घण्टा कोपाइट उडेको देखिन्छ । दुर्घटना भएको जहाज उड्दा उनी थकित देखिँदैनन् । नागरिक उड्डयनको नियमअनुसार महिनामा १०० घण्टा र वर्षमा १००० घण्टा भन्दा बढी उड्न पाइँदैन । त्यसैले दुर्घटनामा परेका पाइलट, को–पाइलटले कडा ड्युटी गरेको अध्ययनबाट नदेखिने सुमनले बताए। उनका अनुसार दुर्घटनाग्रस्त जहाज क्यानडामा बनेको जहाज थियो । २००३ मा निर्माण भएको उक्त जहाजमा दुईवटा इन्जिनहरु थिए । यो जहाज दुर्घटना हुँदा मौसम एकदमै ठिक रहेको थियो । दुर्घटनामा मौसमको कुनै पनि भूमिका देखिँदैन । जहाजमा त्यस्तो खालको टेक्निकल खराबीहरु देखिँदैन । कुनैपनि सिस्टममा जहाज दुर्घटनाका क्रममा खराबी भएको नदेखिने जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष सुमनका अनुसार जहाजमा चढेका धेरैजसो यात्रुले सिट बेल्ट नबाँधेको देखिन्छ । सीसीटीभी फुटेजहरु हेर्दा ४० सेकेण्डमै दमकल आगलागी भएको ठाउँमा पुगेको देखिन्छ । तर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा खाल्डो भएका कारण दमकलले सडकका लागि पहुँच पाएन । नजिकको कपिट भएको ठाउँमा गएर दमकले आगो निभाएको अध्ययनबाटै देखिन्छ । कन्फर्टेवल बाटो नभएका कारण रेसक्युमा ढिला भएको देखिएको छ ।
अमेरिकामा आर्थिक संकट ! ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिए, बजेट घाटा २९१ अर्ब डलर
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो देशलाई फेरि महान बनाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले विभिन्न निर्णयहरू लिइरहेका छन् । उनले विश्वका धेरै देशमाथि भारी ट्यारिफ (शुल्क) लगाएका छन् जसबाट सरकारको आम्दानी बढोस् । साथै उनले धेरै कम्पनीहरूलाई आफ्नै देशमा बढी लगानी गर्न बाध्य पारेका छन् । तर अहिलेसम्म उनका निर्णयहरूको धेरै प्रभाव देखिएको छैन । जुलाईमा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका छन् भने बजेट घाटा ४७ अर्ब डलर अर्थात् १९ प्रतिशतको बढोत्तरीसहित २९१ अर्ब डलर पुगेको छ । यो अमेरिका इतिहासमा जुलाई महिनाको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो घाटा हो । केवल २०२१ मा मात्र यसभन्दा बढी घाटा भएको थियो । जुलाईमा अमेरिकामा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिए जुन २०२० को कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यसअघि मे महिनामा ६४ र जुनमा ६६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । यसरी यस वर्ष अमेरिकामा ४४६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिइसकेका छन् । यो पछिल्ला १५ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यो २०२१ र २०२२ को सम्पूर्ण वर्षभन्दा बढी हो । २०२१ मा ४०५ र २०२२ मा ३७३ कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । औद्योगिक ९७०० र उपभोक्ता डिस्क्रिएशनरी ९६१० कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा बढी घाटा भएको छ । जुलाईमा ट्रेजरी विभागको बजेट घाटा २९१ अर्ब डलर पुगेको छ, जबकि जूनमा यो २७ अर्ब डलर थियो । जुलाईमा सरकारको खर्च ९.७ प्रतिशत बढेर ६३० अर्ब डलर पुगेको छ, जुन जनवरीपछि सबैभन्दा बढी हो । यसबीच राजस्व पनि २.५ प्रतिशत बढेर ३३८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा २९.६ अर्ब डलरको ट्यारिफ राजस्व पनि समावेश छ । यससँगै यस वर्षको बजेट डेफिसिट १.६३ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । अमेरिका आफ्नो इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो बजेट घाटातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थाले अमेरिकी अर्थतन्त्र अझै स्थिर हुन बाँकी रहेको स्पष्ट पार्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पका नीति निर्णयहरूले तत्कालीन रूपमा अपेक्षित आर्थिक सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । चीनमा एआई चिप्स प्रयोगमा रोक, अमेरिकी कम्पनीहरू संकटमा
नेपाल-डेन्मार्क सम्बन्ध मजबुत बनाउन सीएनआई र राजदूतबीच छलफल
काठमाडौं । नेपाल-डेन्मार्कबीच आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यले सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका संस्थापक तथा ग्लोबल बिजिनेस र डायस्पोरा समिती (सीएनआई)का सभापति चन्द्र टण्डन र डेन्मार्कस्थित नेपाली राजदूत महामहिम सुम्निमा तुलाधरबीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । भेटमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनका लागि रणनीति, उत्पादनशील क्षेत्र र प्रविधि स्थानान्तरणमा रेमिट्यान्स लगानीको सदुपयोग, साथै साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र आध्यात्मिक रिट्रीटको क्षेत्रमा नेपाललाई प्रमुख गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरूमा छलफल भएको थियो । साथै, डेन्मार्कमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली प्रवासीहरूको समस्या समाधान, हकहित संरक्षण र नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी योजना निर्माणमा पनि दुवै पक्षले आपसी समझदारी बनाएका छन् । भेटमा नेपाली मिसन र सीएनआईबीचको संस्थागत सम्बन्ध मजबुत बनाउने विषयमा पनि विचार विमर्श भएको थियो ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा सम्झौता
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित ‘कम्प्याक्ट’को विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा दुई प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । एमसिए–नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट आज एक समारोहबीच रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारणलाइनको निर्माण सम्झौता एञ्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गरेको हो । संयुक्त लागत १५ दशमलव ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेका यी सम्झौताअन्तर्गत १८० किमी लामो ४०० केभी प्रसारणलाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण, सञ्चालन लगायत काम गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसिसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधि, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको समुपस्थितिमा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र उक्त दुई कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 'यी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसिसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनः पुष्टि गरेको छ', एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले भने, 'नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीसँगको सहकार्य र समन्वयमा काम गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएका छौँ ।' अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारणलाइन र सवस्टेसन निर्माणसम्बन्धी नेपाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको सराहना गर्दै यस कार्यक्रमका लागि सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताए । 'आज भएको निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धि मात्र नभई नेपालको विकास र समृद्धिप्रति अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतिक हो', नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले भने, 'यस साझेदारीमार्फत हामी विद्युत् प्रसारणलाइन र आर्थिक पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिरहेका छैनौँ, नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि तीव्र पारिरहेका छौँ । एमसिसी कम्प्याक्ट नेपाल र अमेरिकाबीचको सहकार्यको आधारशीला हो । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई लाभान्वित गर्दै सहकार्यबा माध्यमबाट अगाडि बढ्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गरिरहेका छौँ ।' एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, 'कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको निरन्तर सहयोग र पछिल्लो अनुमतिको हामी सराहना गर्छौँ । आजको यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनाप्रति नेपाल सरकार र सबै सरोकार भएकाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको छ । हामी दिगो सहकार्य गर्दै सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित छौँ ।' एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका क्षेत्रमा गरिएको ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक लगानी हो । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआवद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट तयार गरिएको हो । अमेरिकी सरकारबाट पछिल्लो समयमा वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्पन्न भएपछि दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धताका साथ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको हो । यो उपलब्धिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी साझेदारीमध्ये एक एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको सफल कार्यान्वयनप्रति दुवै सरकारको प्रतिबद्धताको पुष्टि गरेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी घटाउन काम गर्ने स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसिसीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति सम्मानलगायत महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू पालना गर्ने राष्ट्रहरूलाई समयसीमायुक्त अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ । यसैगरी मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) नेपाल सरकारले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि विसं २०७५ वैशाखमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरिएको सरकारी स्वामित्वको कानूनी निकाय हो । रासस
नेपाल माइक्रोको कुल बीमा शुल्क २७५.४९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा कम्पनीले ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल बीमा शुल्क २७५.४९ प्रतिशतले बढेको छ हो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीले १६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको नाफामा ४३.९१ प्रतिशतको घटेको छ । कम्पनीको समीक्षा वर्षमा खुद बीमा शुल्क पनि ३१०.३६ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ५७ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ३६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ३६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको वार्षिकीकृत ईपीएस घटेर ०.२२ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९९.८६ रुपैयाँ रहेको छ ।
