नेपालमा योग्य मान्छेहरूको अभाव भइसक्यो : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस सांसद डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा योग्य मान्छेहरूको अभाव भएको बताएका छन् । बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा योग्य मान्छेहरुको अभाव भइसकेकाले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार विदेशबाट पीआरहरु छाडेर नेपाल जो छोडेर आउछु भन्छन्, त्यस्ता योग्य मान्छेहरुलाई बिना शर्त स्वागत गर्नुपर्छ । सबै कुरा जोखिममा राखेर आउ भन्दा योग्यमान्छेहरु जोखिम मोलेर आउन नचाहिरेको उनको भनाइ रहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भने–‘हामीले धेरै कुरा भावनामा बगेर गरेका छौं । यो पीआर हुनेबित्तिकै नेपालमा जागिर खान तीन महीना अघि नै छाड्नुपर्ने यी सबै बकबास हुन । त्यहाँको नागरिकता होइन त्यो । त्यहाँको नागरिक बनिने होइन । त्यहाँ कुनै राजनीतिक अधिकार हुँदैन । तर पनि हामीले यसलाई पहाड जस्तै ठान्यौं ।’ उनले सार्वजनिक पद धारण गर्न तीन महीना अघि नै विदेशी पीआर छाडिसक्नुपर्ने व्यवस्था ठिक नभएको बताए । महतकाअनुसार तीन महीना अघावै नेपालमा पीआर छाडेर आउनेलाई कामको ज्ञारेन्टी नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । काम पनि नभए यत्तिकै मान्छे पीआर छाडेर आउन तयार नहुने उनको भनाई रहेको छ ।
रविजीलाई कैदीबन्दीले पाउने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन, सानै भएपनि अलग्गै कोठामा राखिएको छ : लेखक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कैदीबन्दीहरुले पाउने सुविधानबाट वञ्चित नगरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई मानवोचित र सबै कैदीहरुले बन्दीहरुले पाइरहेको सुविधा दिइएको स्पष्ट पारे । लामिछानेलाई छुट्टै कोठामा राखिएको र कारागारको प्रशासनले केही समस्या छ कि भनेर सोध्ने गरेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘माननीय रवि लामिछानेजी रुपन्देही जिल्लाको कारागारमा हुनुहुन्छ । मानवोचित र सबै कैदीहरुले बन्दीहरुले पाइरहेको सुविधा उहाँले पनि पाउनु भएको छ । उहाँलाई सानै भएपनि अलग्गै कोठामा राखिएको छ । उहाँलाई लगातार त्यहाँको कारागारको प्रशासनले केही समस्या छ कि, केही गर्नुपर्छ कि भनेर सोधेकै अवस्था छ । उहाँलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भन्ने पनि होइन ।’ उनले कैदीबन्दीलाई एक कारागारबाट अर्को कारागारमा सार्ने काम सहमतिअनुसार सरकारले गर्ने भएको पनि बताए ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि कडाइ, अब काम गर्नुअघि नै बुझाउनुपर्ने
काठमाडाैं । अब सार्वजनिक पद धारणा गर्नेले काम सुरु गरे अगाडि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै सम्पत्ति विवरण अग्रिम रुपमा संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अब सरकारले थप कडाइ गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई परिपत्र गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्र सेवक कर्मचारी बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये संघका ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशका १९ हजार २५५ जना र स्थानीय तहका २७ हजार २८० जना गरी कुल ७ लाख ७५ हजार ८४९ अर्थात् ९९.३० प्रतिशतले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारी र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
किम जोङ उन र पुटिनबीच वार्ता, रणनीतिक साझेदारी विस्तारमा सहमति
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अलास्कामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको योजनाबद्ध भेटअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र पुटिनले आफ्नो गहिरिएको सम्बन्ध र युक्रेनविरुद्धको युद्ध प्रयासहरूबारे छलफल गर्न फोन वार्ता गरेको दुवै देशको राज्य सञ्चारमाध्यमले बुधबार जनाएका छन् । मङ्गलबारको कुराकानीमा पुटिनले रुसको कुर्स्क सीमा क्षेत्रमा युक्रेनी आक्रमणलाई रोक्न रुसी सेनासँग लडाइँ गर्दा उत्तर कोरियाली सेनाले देखाएको ‘बहादुरी, वीरता र आत्मबलिदानी भावना’ को प्रशंसा गरेको उत्तर कोरियाको आधिकारिक कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए) ले जनाएको छ । क्रेमलिनलाई उद्धृत गर्दै रुसको तास समाचार एजेन्सीका अनुसार, पुटिनले किमसँग शुक्रबार अलास्कामा हुने निर्धारित ट्रम्पसँगको आफ्नो आसन्न वार्ताहरूको जानकारी पनि साझा गरे । उत्तर कोरियाली रिपोर्टहरूले ट्रम्पको भेटघाटबारे उल्लेख गरेनन् । केसिएनएका अनुसार दुवै नेताले गत वर्ष शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेको रणनीतिक साझेदारी सम्झौता अन्तर्गत ‘सबै क्षेत्रमा’ सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गर्दा किमले पुटिनलाई प्योङयाङले ‘भविष्यमा पनि रूसी नेतृत्वले गर्नुपर्ने सबै उपायलाई पूर्ण समर्थन गर्नेछ’ भने । रुसको युक्रेन आक्रमणपछि, किमले कूटनीतिक अलगावबाट निस्कने र वासिङ्टनसँग टकराव गर्ने देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्दै मस्कोलाई आफ्नो विदेश नीतिको प्राथमिकता बनाएका छन् । उनको सरकारले उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमलाई कम गर्ने उद्देश्यले कूटनीति पुनः सुरु गर्ने वासिङ्टन र सियोलको घोषित इच्छालाई खारेज गरेको छ । यो सन् २०१९ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भएको असफल शिखर सम्मेलनपछि लिकबाट बाहिर भएको थियो । दक्षिण कोरियाली मूल्याङ्कनअनुसार, उत्तर कोरियाले गत शरद ऋतुदेखि रुसमा करिब १५ हजार सैनिक पठाएको छ र युक्रेनविरुद्ध पुटिनको युद्ध प्रयासहरूको समर्थनमा तोपखाना र ब्यालिस्टिक मिसाइल लगायत ठूलो मात्रामा सैन्य उपकरणहरू पनि आपूर्ति गरेको छ । किमले हजारौँ सैन्य निर्माण कामदार र डिमाइनरहरू रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा पठाउन पनि सहमति जनाएका छन् । यो तैनाथी दक्षिण कोरियाली गुप्तचरका अनुसार छिट्टै हुनसक्छ ।
रविमाथि अन्याय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निकिताको चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले रविमाथि अन्याय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिएकी छन् । उनले न्यायालयमाथि गम्भीर हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । अदालतले दिएका आदेशहरू समेत गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिने आरोप उनको छ । निकिताले अदालतमा सरकारी वकिल पटक(पटक नाजवाफ हुँदा पनि फैसला आफूहरूको विपक्षमा आउने गरेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘इजलासमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ, तर फैसला बहसको विपरीत आउँछ। दिउँसो बहस सकिन्छ, तर रातपर्यन्त आदेश आउँदैन, पेनड्राइभ डुल्छ, अस्वाभाविक गतिविधिहरू देखिन्छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन् । निकिताका अनुसार अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तुरुन्तै न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्ने, उजुरीको ड्राफ्ट समेत गृहमन्त्री रमेश लेखककै कार्यकक्षमा तयार हुने, त्यसपछि ती सामग्रीहरू सञ्चार माध्यमहरूलाई फैलाउने आदेश दिइनेजस्ता घटना भएका छन् । श्रीमानलाई भेट्न कारागार जाँदा समेत संगठनका मान्छेहरूले पछ्याउने गरेको भन्दै उनले आफूमाथि पनि निगरानी राखिएको पनि गुनासो गरिन् । निकिताले न्यायका सबै ढोका ढकढक्याउने दृढता व्यक्त गरेकी छन् । ‘म जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवल जान्छु। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छु,’ उनले भनिन् । सामाजिक सञ्जालमा निकिताले राखेको स्टाटस : गृहमन्त्री रमेश लेखकजी नमस्कार, आम थुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा, मेरै श्रीमानका हकमा अदालत पुग्छ, अदालतले आदेश नै गर्दा पनि तपाईँको निर्देशनमा रोकिन्छ, किन ? अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तपाईँकै निर्देशनमा तपाईँकै मान्छेबाट न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्छ, तपाईँकै कार्यकक्षमा बन्छ उजुरीको ड्राफ्ट, कसरी? उजुरीको ड्राफ्ट आफ्नै कोठामा तयार गरेर त्यस्तो समाचारको लिङ्क आफ्नो सचिवालयलाई सम्बन्धित सबैका मोबाइल मोबाइलमा पठाउन आदेश दिँदै न्यायाधीश तर्साउन नाङ्गिएर लाग्नुहुन्छ किन ? मुद्दाको पेशी चढेकै दिन न्यायपरिषदमा उजुरी पुगेपछि तपाईँहरू जस्ताको मुठ्ठीमा रहेको वर्तमान संरचनामा रहेका कुन न्यायमूर्तिले आफ्नो करियरलाई दाउमा राखेर सही फैसला गर्ने आँट गर्ला ? न्यायालयलाई खुल्लमखुल्ला धम्क्याउने यो ऑट तपाईंलाई कहाँबाट आउँछ ? रुपन्देही कारागारमा श्रीमान भेट्न घरबाट निस्किएपछि मेरो पछि पछि किन र के का डरले लगाउनुहुन्छ तपाईँका संगठन र संरचना ? मैले केही सांसदहरूले भनेको सुनेको थिएँ न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्रीको, कानुनमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको सिधै फोन जान्छ तर, त्यति बेला मलाई त्यो कुरा विश्वास लागेको थिएन। आज मैले त्यो किन विश्वास नगर्ने? सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू, अब म जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न जाउँ कि नजाउँ ? हाम्रो मुद्दाको हरेक बहसमा सरकारी पक्ष नाजवाफ हुन्छ। तर फैसला कहिल्यै हाम्रो पक्षमा आउँदैन। इजलासले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारी पक्षले कहिले दिन सक्दैन, इजलासमा उपस्थित सबले प्रस्ट देख्छन्, सुन्छन् । तर प्रत्येक अदालतमा आदेश आउने बेलामा अनेक अस्वाभाविक गतिविधि देखिन्छन् । दिउँसै बहस सकिँदा पनि आदेश आउन रात पर्छ, घण्टौँ लाग्छ, कपी पेस्ट हुन्छन् ,पेनड्राइभ डुल्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ, न्यायपरिषदमा उजुरी पुग्छ,अस्वाभाविक मानिसहरूको आवतजावत चल्छ अनि बहसको ठिक विपरीत आदेशहरू आउँछन्। दुई तिहाइको सरकार छ, एउटा विपक्षी दलको नेतामाथि भइरहेको यो खुल्लमखुल्ला अन्याय विरुद्ध म कहाँ जाउँ ? न्यायका दृष्टिकोणले,मानव अधिकारको दृष्टिकोणले जे भइरहेको छ के सही भइरहेको छ ? आफ्नै देशको न्यायालयलाई कसरी विश्वास नगरौं। विश्वास गरौँ भने गृहमन्त्रीको कोठामा बसेर न्यायालयलाई धम्काउने पत्र तयार हुन्छ। यो सब हेर्ने कसले? न्याय दिने कसले ? हप्तै पिछे ३/४ वटा उच्च अदालतमा पेशी चढ्छ। कता लड्नु, कता सार्नु, बेहाल भएको छ। फलानोको बेन्चमा पर्यो भने त बरबाद हुन्छ, भनेको सुन्छु । न्यायाधीशको सरुवा बढुवा छ त्यसैले न्याय दिन आँट गर्दैनन् भनेको पनि सुन्छु। बढुवाको मुखमा हामीलाई न्याय दिएर दुई तिहाईको सरकारसँग पंगा लिन आँट गर्ने को होला ? न्यायालयको यो हरिबिजोगले यो देश कसरी चलेको छ भन्ने कुराले म आश्चर्यचकित परेको छु। उस्तै दुरुस्तै आइडेन्टिकल केसमा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्छेलाई धरौटीमा छोड्नु भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ। तर त्यसका विपरीत एउटा रवि लामिछाने चाहिँ थुनिएको थुनियै छ। पेसी चढेकै दिन न्यायपरिषदमा उजुरी गएपछि अदालतमा स्वतन्त्र बहस गर्ने वातावरण कसरी बन्ला ? आम मान्छेले बुझेका छन् तर व्याख्या गर्न सक्दैनन् । व्याख्या गर्न सक्नेहरू रवि लामिछानेलाई राखेको काल कोठरीमा AC छ कि कुलर छ कि पंखा भनेर बहस गरिरहेका छन्। हामी देशमा मान्छे बसेन भनेर पिर गर्छौँ। को बस्न चाहन्छ यो अन्यायी समाजमा ? को बस्न चाहन्छ यो अन्याय विरुद्ध बोल्न नसक्ने समाजमा ? को बस्न चाहन्छ व्यक्ति हेरी फरक फरक न्याय दिने यो समाजमा ? मेरो श्रीमान माथि लागेका सबै मुद्दा रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछिका मात्र छन्। कुनै एउटा पनि मुद्दा हदम्यादमा छैनन् । मेरो श्रीमानले आफ्नो अपिल मार्फत भन्नुभएको छ कि राज्यका सबै निकायहरूलाई यिनीहरूले कब्जा गरेका छन्। देशका सबै निकाय एउटै रावणका फरक फरक टाउका हुन् । उहाँले त्यसो भने पनि म चाहिँ लड्छु। न्याय पाउँछु पाउँदिन भन्ने कुराको परवाह नगरी म कानुनले दिएका, संविधानले दिएका सबै ढोकाहरू निरन्तर ढकढक्याउँछु । मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो अन्याय विरुद्ध बोल्नका लागि मद्दत चाहिने भएको हुनाले पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मद्दत गर्नुहोला। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू , तपाईंको कार्यकाल बाँकी छँदै आफ्नो कार्यकालमा भएको खुल्ला अन्याय बारे सोच्नुहोला । कार्यकाल सकिएपछि छाप्ने पुस्तकले न्याय दिँदैन कार्यकाल छँदै लेखेको आदेशले दिने हो न्याय। अस्तिका दिन हाम्रो मुद्दा चलेको बेलामा गरिएको उजुरी र मिडिया ट्रायलका कारण न्यायालयमा पारिएको दबाब विरुद्ध म न्याय परिषद् जान्छु र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा बाधा पुगेका बेला न्याय सम्पादन भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध म उच्च अदालत बुटवल पनि जान्छु। न्याय पाउँछु पाउँदिन थाहा छैन तर म जान्छु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छु। न्याय नपाउन्जेल लड्छु।
नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता नै हुन् : निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्ष पदमा रञ्जिता श्रेष्ठ कायम रहने निर्णय गरेको छ । पार्टीको विधानमा बैठक, भेला बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई नै भएकाले अन्य व्यक्तिले बोलाएको भेला र निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने आयोगले जनाएको हो । पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरी पक्षले रञ्जितालाई अध्यक्ष पदबाट हटाई रेशमका बुवा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
देशभर २८ हजार बढी कैदीबन्दी, १ हजार ४ सय २७ विदेशी
काठमाडौं । नेपालमा ७२ वटा जिल्लामा ७५ कारागारहरु रहेका छन् । जसमध्ये भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखककाअनुसार काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा एउटै जिल्लामा दुई वटा कारागार छन् । बुधवारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले कारागार व्यवस्थापनका निमित्त केही नीतिगत र कानूनी व्यवस्था रहेको बताए । कारागार ऐन, २०७९, मुलुकी अपराध संहितामा कारागारका सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू उल्लेखित रहेको उनले जानकारी दिए । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पनि केही कुराहरू निर्देश गरेको उल्लेख गरे । कारागार नियमावली, २०२० पनि रहेको र यसलाई समय सापेक्ष रुपले संशोधन र परिमार्जन गर्न नियमावली अघि बढाइसकेको र नयाँ मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पुगेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । चाँडै नै नयाँ नियमावली जारी गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा बन्दीहरूको संख्या देशभर अहिले २८ हजार ७ सय १८ जना बन्दी कैदीहरू रहेका छन् । यो तथ्यांक २०८२ को असार मसान्तसम्मको हो । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार थुनुवा पुरुषतर्फ ९ हजार ८ सय ३९, महिला थुनुवा ५ सय ९६ गरी कुल १० हजार ४ सय ३५ जना रहेका छन् । कैदीहरुमा पुरुषतर्फ १७ हजार ३ सय २९ जना र महिलातर्फ ९ सय ५४ जना गरी कुल १८ हजार २ सय ८३ जना रहेका छन् । थुनुवा र कैदी गरेर पुरुषतर्फ जम्मा २७ हजार १ सय ६८ र महिलातर्फ १ हजार ५ सय ५० गरी २८ हजार ७ सय १८ जना रहेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले ६५ वर्ष माथिका ६०१ जना कैदीबन्दी रहेको बताए । उनका अनुसार आश्रित बालबालिकाको संख्या ६४ जना रहेका छन् । कुनै मानिस थुनुवा वा कैदीका रुपमा आमा रहेको छ भने आमासँगै बस्नुपर्ने बालबालिकालाई पनि आमाको सामीप्यताको लागि राख्ने गरिन्छ । नेपालमा कुल विदेशी बन्दीहरुको संख्या १ हजार ४ सय २७ रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । यो संख्या नेपालमा रहेका २८ हजार ७ सय १८ जना बन्दी कैदीहरुमध्ये हो । नेपालमा मुद्दाको हिसावले हेर्दा जबरजस्तीकरणतर्फ २५.५४ प्रतिशत, लागुऔषधतर्फ २४.३७ प्रतिशत, कर्तव्य ज्यान मुद्दाको १६.१२ प्रतिशत, सवारी ज्यान तथा सवारी अंगभंगको ४.१६ प्रतिशत, चोरीको ३.८२ प्रतिशत मुद्दाका कैदीबन्दीहरु रहेका छन् । कारागारको कुल क्षमता पुरुषतर्फ देशभरमा ७५ वटा कारागारको कुल क्षमता १६ हजार ६ सय २५ रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । जम्मा क्षमता १६ हजार ६ सय २५ रहेकोमा पुरुष बन्दीतर्फ २७ हजार १ सय ६८ जना रहेका छन् । देशभरमा रहेका कारागारको कुल क्षमता भन्दा बन्दीको संख्या ६७ प्रतिशत बढी रहेको उनले बताए । महिलातर्फ देशभर सञ्चालनमा रहेका ५० वटा कारागारको क्षमता २ हजार ५ सय १ रहेको छ भने महिला बन्दीको संख्या १ हजार ५ सय ५० जना रहेको छ । प्यारोलमा बन्दी छोड्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । हालसम्म २ हजार ७५ जनालाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । गृहमन्त्रीकाअनुसार प्यारोल एउटा विशेष व्यवस्था हो । यसमा कारागारमै नबसीकन राज्य, प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणमा घरमा बस्ने र आवधिक रुपले तारिक जस्तो हाजिर दिने र म उपस्थित छु भन्ने स्थिति हुन्छ । प्यारोलले थोरै भएपनि संख्या घटेको छ । २ हजार ७५ पछिल्लो समय छुट्दा केही संख्या कम भएको गृहमन्त्रीले बताए । नेपालमा भक्तपुर, मकवानपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, रुपन्देही, कास्की, बाँके र डोटीमा गरी ८ जिल्लामा ९ वटा बाल सुधार गृह रहेका छन् । २०८२ को असार मसान्तसम्म बालविजयीकर्ताको संख्या थुनुवामा बालक ५ सय ७३ छन् भने बालिका २१ जना रहेका छन् । ५ सय ९४ थुनुवा रहेका छन् । कैदी बालक ७ सय ६३ र बालिका १७ जना गरी जम्मा ७ सय ८० रहेका छन् । कुल बालक र बालिकाको संख्या बालक १ हजार ३ सय ३६ र बालिका ३८ गरी १ हजार ३ सय ७४ बालबालिका कैदीबन्दीका रुपमा रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनका अनुसार ७ हजार बन्दीहरुलाई उत्पादनमुलक काममा लगाइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा हेमराज ढकाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा व्यवसायी हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ढकाल बोर्डमा प्रवेश गरेका हुन् । यसअघि उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्ड सञ्चालक बनेका थिए । तर व्यक्तिगत कारण देखाउँदै उनले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त रह्यो । सो पदमा महासंघले ढकाललाई पठाउने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक ढकाललाई बुधबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पद तथा गोपनियताको सपथ गराए । उद्योग–व्यवसायमा चार दशकभन्दा बढी समय बिताएका ढकाल नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पनि तीन दशकदेखि सक्रिय छन् । उनी हेरिटेज ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष हुन्, जसअन्तर्गत हेरिटेज कार्पेट, हेरिटेज म्याट्रेस, हेरिटेज टी, व्यापारलगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
