‘सरकार घर बनाउन हामीलाई पनि अनुदान देऊ’
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका–५ स्थित द्यौला बस्तीका बासिन्दाले भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सरकारसँग अनुदान माग गरेका छन् । भूकम्पबाट दलित द्यौला (पोडे) बस्तीको ५२ घर पूर्णरुपमा क्षति भएपनि अझै ४२ घरले कुनैपनि राहत एवं अनुदान नपाएको भन्दै उनीहरुले घर बनाउन अनुदान दिन माग गरेका छन् । स्थानीय कुमारी क्लबका अध्यक्ष चरण द्यौला सयाैं वर्षदेखि स्ववासीका रुपमा रहँदै आएका यहाँका ८२ घरपरिवारले अझै लालपूर्जा नपाएको बताए । लालपूर्जा नभएकै कारण ४२ घर परिवार भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । भूकम्पले ५२ घर भत्किए पनि १० घरले मात्र अनुदान र राहत पाए पनि अरुले पाउन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘लालपूर्जा नभएका अन्यत्रका पीडितले अनुदान पाउने, हामी दलितले नपाउने, सरकार घर बनाउन हामी पीडितलाई पनि अनुदान देऊ ।’ दलित भएकै कारण २०२१ साल र २०४२ सालमा आएको नापी सर्वेक्षणमा यो बस्तीको नापी नगर्दा लालपूर्जाविहीन बन्नु परेको बताउँदै सबै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको ढोका ढकढक्याउँदा पनि लालपूर्जा नपाएको उनको भनाइ थियो । लालपूर्जा नहुनेको अस्थायी निस्साका आधारमा घर बनाउने जग्गा दर्ता गर्न पाउने सरकारको व्यवस्थाअनुसार जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समेत नगरपालिकाले सिफारिस नगर्दा सबै सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताए। स्थानीय शिक्षक बाबुरत्न द्यौलाले भक्तपुर नगरपालिकाले भूकम्पपीडित परिचयपत्र प्रदान गर्दा पनि दलित बस्तीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउानुभयो । उनले भने, ‘क्वाछेका लालपूर्जा नभएका नौवटा घरलाई नगरपालिकाले रातो परिचयपत्र बनाइदियो, त्यहाँ लालपूर्जा नहुनेले पनि राहत र अनुदान पाए, हाम्रो बस्तीमा भने लालपूर्जा नभएकाले केही पनि पाउँदैन भनेर फर्काइयो, हामी दलितलाई विभेद भयो ।’ स्थानीय आशा द्यौलाले भूकम्पले घर भत्किएर बस्ने ठाउँ नहुँदा पनि अझै राहत र अनुदान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाले लालपूर्जा नभएको भन्दै भूकम्पपीडितको परिचय पत्र नबनाउँदा वास्तविक भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान र राहत अहिलेसम्म पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय देवी द्यौला, सानुनानी, नानीछोरी, साइलाभाई, मंगललक्ष्मी, राजकुमारी, जेनिक, लक्ष्मीमाया, जुलुम द्यौला, दानबहादुर, दीलबहादुर मातांगीलगायतले घर बनाउन सरकारी अनुदान पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। स्थानीय दिने द्यौलाले अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितले टेण्ट र टहरामा बस्दै आएको र त्यसलाई पनि हटाउन नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको भन्दै न्याय दिन माग गरेका छन् । स्थानीय विक्रम भेलेले पहिलो किस्ता पाए पनि काठ सहजै नपाउँदा घर बनाउन नपाएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला सचिवालयको कार्यालयका प्रमुख मुरारी वस्तीले लालपूर्जा नभएका भूकम्पपीडितको हकमा पुरानो बसोबास गरेको कुनै निस्सामार्फत स्थानीय निकायको सिफारिस लिएर मालपोत कार्यालयबाट लालपूर्जा बनाउन सकिने बताए। भूकम्पपीडितको पुनः सर्वेक्षण सुरु भएकाले नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्दै उनले पहिलो किस्तास्वरुप रु ५० हजार पाएकाले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिन सुझाव दिए । काठ नपाएका पीडितको हकमा जिल्ला वन कार्यालयमा गएर आवेदन दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । आज अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले द्यौला बस्तीमा आयोजना गरेको ‘भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनःनिर्माणको सवाल’ विषयको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भूकम्पपीडितले सरकारसँग अनुदानको माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सूचना अधिकार समाजका अध्यक्ष सोम शर्मा (बजगाईँ)ले भूकम्पपीडितको गुनासो र समस्या धेरै रहेकाले पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमपछि प्राधिकरणका प्रमुख वस्तीलगायतको टोलीले द्यौला बस्तीमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको अवलोकनसमेत गरेको थियो । रासस
ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर नदिए बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारवाही गर्छौः उर्जामन्त्री
काठमाडौ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर सात दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध नगराइए सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाही हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण र मुलुकभरका प्राधिकरणका सबै शाखा कार्यालयलाई यही भदौ ८ गते एक निर्देशनात्मक परिपत्रमार्फत साधारण मिटर माग गर्ने ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । मिटर नपाएका कारण ग्राहकले विद्युत् बाल्नकै लागि हुकिङ गर्ने गरेको भन्ने चर्को गुनासो आएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै मिटर उपलब्ध गराउन र उपलब्ध हुन नसके चित्त बुझ्दो कारणसहित प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन तथा त्यसको सूचना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । ग्राहकले मिटर पाए÷नपाएको जानकारी लिन मन्त्रालयले इञ्जिनियर आकाश शाहको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समितिसमेत बनाएको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनअनुसार साधारण मिटर सात दिनभित्र, थ्री फेज मिटर १५ दिन भित्र र उद्योगमा जडान हुने ‘टिओडी मिटर’ ३० दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनैपर्नेछ । सो अवधिभित्र उपलब्ध नगराइए तथा चिक्त बुझ्दो कारण पेश नगरे सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मिटर माग हुनेमा कुलेश्वर वितरण केन्द्र, बालाजु वितरण केन्द्र, महराजगञ्ज वितरण केन्द्र र बानेश्वर वितरण केन्द्र रहेका छन् । यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाहीजस्ता जिल्लामा पनि बढी मात्रामा मिटरको माग हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले मिटर परीक्षण नभएको भन्दै समयमा नै वितरण केन्द्रलाई उपलब्ध नगराउने र उपभोक्तालाई हुकिङ गर्न मद्दत गर्ने गरेको गुनासो बढी आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री शाहीको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा मिटर अभाव हुन नदिइएको माग आउने बित्तिकै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउछन् ग्राहकले मिटर पाइन भनेर खबर मात्रै ग¥यो भने सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख नुतनदेव भट्टराईका अनुसार साधारण मिटर दुई लाख थान मौज्दात रहेको छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा २८ हजार ५००, जनकपुर २८ हजार ५००, हेटौँडा १५ हजार, बुटवल १५ हजार, पोखरा १५ हजार, नेपालगञ्ज २० हजार, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ हजार थान मिटर उपलब्ध छन् । यस्तै काठमाडौँका लागि मात्रै २३ हजार मिटर उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यालय मातहत ४० हजार मिटर मौज्दात छ । प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज मिटर १३ हजार ५०० र ‘टिओडी मिटर’ तीन हजार ३०० मौज्दात छ । बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुख किरणराज तिमल्सेनाका अनुसार दैनिक दश वटासम्म मिटरको माग हुने गरेको जानकारी दिए।ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै कागजात पुगेका ग्राहकलाई तत्काल नै मिटर दिने गरिएको र कुनै गुनासो नरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले मिटर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिएको र घूस मागेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको इञ्जिनियर शाहले बताए , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको हेल्लो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मिटर नपाएको र कर्मचारीले घूस मागेको भन्दै दैनिक सरदर तीनवटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ग्राहकको उजुरीलाई लिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडा कारबाही नहुँदा समस्या जहाँको तही रहनेछ । उर्जा मन्त्रालयले नै मिटर नदिए सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै कडा निर्देशन दिएपछि मिटर वितरणमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । चौबिसै घण्टा कर्मचारी राख्न निर्देशन ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सबै कार्यालयमा चौबिसै घण्टा कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएकाछन् । नो लाइटमा फोन नउठेको, ग्राहकले फोन गर्दा राम्रोसँग सम्बोधन गरेको नपाइए समेत सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् । रासस
मेलम्चीको सुरुङ खन्न २ किलोमिटर भन्दा कम
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्न अब २ किलोमिटर भन्दा कम बाँकी रहेको छ । मेलम्चीको सुरुङ साढे २५ किलोमिटर खन्ने काम सकिएको छ । अब १ हजार ९८७ मिटर मात्र बाँकी रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । मेलम्चीको रिवर्मादेखि राजधानीको सुन्दरीजलसम्म साढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म झण्डै साढे २५ किलोमिटर खनिएको छ । असोजसम्म पुरा नभएपछि आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम पुसको दोस्रो साता अर्थात डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुने गरी अर्को कार्ययोजना तयार पारिएको छ । डिसेम्बरमा सुरुङको काम सम्पन्न भएपनि आरसीसी लाइनिङलगायत अन्य काम गर्न झण्डै ३ महिना लाग्ने भएकाले चैतसम्म पानी आपूर्ति हुने समितिले जनाएको छ । हाल आरसीसी लाइनिङको काम भइरहको छ । ठेकेदार सीएमसीले ४ फेसबाट काम गरिरहेको छ । सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानीप्रशोधन केन्द्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । । यस्तै अर्को साढे ८ करोड लिटर पानीप्रशोधनगर्ने केन्द्रको निर्माण सुरु भइसकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा मेलम्चीकालागि ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको कुल लागत २४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
जग्गा विवादमा फस्यो भक्तपुरको दमकल कार्यालय, पाँच करोड बजेट आउँदा पनि बनेन नयाँ भवन
भक्तपुर । जग्गा विवादका कारण बजेट बिनियोजन भएर पनि भक्तपुर दमकल कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन् । विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको भक्तपुर दमकल कार्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन राणा सरकारले तीन रोपनी नौ आना सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरी २००१ सालमा स्थापना गरेर जुद्धबारुणयन्त्र (दमकल) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भक्तपुर नगरपालिका– १ दूधपाटीमा रहेको दमकल कार्यालयले भोगचलन गर्दैआएका जग्गा २०४३ सालमा नेपाली सेनाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि नयाँ भवन बन्न नसकेको जुद्ध बारुणयन्त्र (दमकल) कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख विजयप्रसाद धौभडेलले बताए । आज भक्तपुर दमकलले भत्किएकै भवनमा ७४ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा उहाँले भने, ‘२००१ सालदेखि जुद्ध बारुणयन्त्रले भोगचलन गर्दैआएको भवन एवं जग्गा २०४३ सालमा कसैलाई थाहै नदिइ सैनिक आवासीय महाविद्यालयले आफ्नो नाममा दर्ता गर्दा अहिले नयाँ भवन बनाउन पाएनौ ।’ दमकल र यहाँका कर्मचारी विगत दुई वर्षदेखि क्षतिग्रस्त भवनमा बस्दैआएका छन् । प्रमुख धौभडेलले भने–’दमकल भवन बसेको जग्गा सैनिक विद्यालयको नाममा हुँदा नक्सापास हुनसकेको छैन, त्यसैले भवनको पुनःनिर्माण अन्योलमा बनेको छ ।’ धौभडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, गृह मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयमासमेत दमकलको भवन बनाउन मञ्जुरीनामा माग्दा पनि महाविद्यालयले नै आफैलाई चाहिन्छ अरुलाई दिन मिल्दैन भनेर पत्राचार गरेपछि दमकलको नाममा जग्गा नआएको उनले भने । दमकल कार्यालयको नाममा जिल्लामा अन्त कतै जग्गा नहुँदा भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्यौल बनेको छ । सरकारले बहु वार्षिक बजेट अन्तर्गत रकम विनियोजन गरेकाले आव ०७४/०७५ मा भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएको धौभडेल बताए । भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरदेखि काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म सेवा दिँदैआएको भक्तपुर दमकलले अहिले आफू बस्ने सुरक्षित ठाउँ एवं भवनसमेत नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ । चारवटा दमकल बिग्रिएर जीर्ण भएपछि हाल मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले दिएको र अर्को सिद्धिस्मृति अस्पतालले दिएको दमकल गरी दुईवटा दमकल कार्यालयले सञ्चालन गर्दैआएको छ । आज आयोजना गरिएको स्थापना दिवसमा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले दमकलको भवन बनाउन उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि आफूले सरकारसँग पहल गर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, कार्यालयका पूर्वप्रमुख माधव सिग्देललगायतले आगलागी र विपद्को साहरा बनेको दमकलको नयाँ भवन निर्माणका लागि अहिले भोगचलन गरेकै जग्गा उलपब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा कार्यालय हातामा वृक्षरोपणसमेत गरिएको थियो । रासस
एप्पलको बहुप्रतिक्षित आइफोन ८ ‘सेप्टेम्बर १२’मा लञ्च गरिने, यस्ता छन् फिचर
अहिले विश्वभरका मोबाइल बजार एउटै सबालमा अल्झिएका छन् – आइफोन ८ कहिले सार्वजनिक हुन्छ र कहिलेबाट बिक्री सुरु हुन्छ ? तर अब छिट्टै प्रतिक्षाको घडि सकिदैछ । एप्पलको बहुप्रतिक्षित उत्पादन आइफोन ८ आगामी सेप्टेम्बर १२ तारिखमा सार्वजनिक हुने खुलासा भएको छ । एप्पलले आधिकारिक घोषणा नगरेतापनि यो कुरा चर्चित फ्रान्सेली साइट म्याकफोरेबरमा यस्तो खुलासा भएको हो । आम मोबाइप्रयोगकर्ताको ध्यान एप्पलको १० औं वार्षिकोत्सवमा छ । एप्पलले वार्षिकोत्सव आगामी सेप्टेम्बर मै गर्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य मोबाइल कम्पनी जस्तो एप्पलले घोषणा गर्नुपूर्व तिथीमिती सहितको जानकारी नेटवर्कलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ जानकारी बाहिर आएको छ। सेप्टेम्बरमा एप्पलका सिइओ टिम कुकले तीनवटा फोन सार्वजनिक गर्ने अड्कल गरिएको छ । जसमा आइफोन ८ सँगै आइफोन ७ एस र ७ एस प्लसको अपग्रेड भर्सन हुनेछन् । परम्परा अनुसार एप्पलले शुक्रबारकै (सेप्टेम्बर १५) दिन नयाँ प्रडक्टको बिक्री सुरु गर्ने म्याकफोरेबरले जानकारी दिएको छ । एप्पलले फोनलाई मंगलवार वा बुधवार सार्वजनिक गर्छ र शुक्रबारदेखि बिक्रीका लागि सुरू गर्दछ । लगातारको खुलासासँगै न्यु योर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखमा ‘पिपुल ब्रिफड अन द प्रडक्ड’का अनुसार आइफोन ८ को सुरुवाती मूल्य ९९९ अमेरिकी डलर हुनेछ । (यो आइफोन ७ को एन्ट्रि लेबलको मूल्य भन्दा ३५० डलर महंगो हो ।) नयाँ फोन २५६ जिबि तथा ५१२ जिबि भर्सन आउने अनुमान गरिएको छ । बिल्कुलै फरक डिजाइनका साथ प्रस्तुत हुने आइफोन ८ मा ५.५ ईञ्चको डिस्प्ले रहेको छ । यसको आकार आइफोन ७ भन्दा ठुलो हुनेछ । यसमा स्क्रिनलाई फराकिलो राखेर होम बटनलाई हटाइएको छ । अन्य नयाँ फिचरका रुपमा एप्पलले अनुहार पहिचान गरेर फोनको लक खोल्ने सिस्टम राखेको छ । यसलाई वायरलेस चार्ज गर्न मिल्नेछ । अर्थात म्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट पनि चार्ज गर्न मिल्ने कुराहरु जानकारीमा आएको छ । चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा आए अनुसार नयाँ फोन कपर, सेतो र कालो रंगमा आउनसक्छन् । – एजेन्सीको सहयोगमा
गोबर ग्यास प्लाण्ट जडानका लागि आब्हान
काठमाडौं । सरकारले लक्षित वर्गमा गोबरग्यास प्लाण्ट जडानका लागि निवेदन आब्हान गरेको छ । बैंकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले दलित लोपन्नोमुख, आदिवासी जनजातिलगायत लक्षित वर्गका लागि गोबर ग्यास प्लाण्ट जडान गर्न निवेदन मागेको हो । केन्द्रले स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्र्तगत घरायसी गोबर ग्यास प्लाण्ट जडान कार्यक्रम ल्याएको हो । गाई र भैसी पालेका घरमा गोबरबाट खानपकाउन र अन्य प्रयोजनका लागि ऊर्जा योजना ल्याएको हो । असोज ९ गतेसम्म निवेदन दिन केन्द्रले भनेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा सरकारले माग्यो आवेदन
काठमाडौं । सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको पदपुर्तिका लागि आवेदन मागेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको हो । न्युनतम स्नातक उतिर्ण गरेको र चलचित्र क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा १० वर्ष लागेको व्यक्तिले भाग लिने पाउने भएका छन् । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।
रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनः उद्योगी उत्साहित
वीरगञ्ज, १० भदौ । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सौल–परवानीपुर र कुशहा कटैया अन्तरदेशीय अन्तरदेशीय प्रसारणालाइनका संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेपछि विद्युत् कटौतीको भार खेपिरहेका वीरगञ्ज–परवानीपुर औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायी उ त्साहित भएका छन् । वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन सञ्चालन भएपछि उद्योगको उत्पादन पुनःसञ्चालन भएको उद्योगी व्यापारी बताउँछन् । विद्युत् अभावका कारण लामो समयदेखि वीरगञ्ज परवानीपुर औद्योगिक करिडोरमा रहेका करिब ७०० उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुँदै आएकामा उक्त प्रसारण लाइन उद्घाटनलगत्तै सञ्चालनमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सो कदमको स्वागत गर्दै उद्योगीले अब आर्थिक भारबाट मुक्त हुने विश्वास लिएका छन् । रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात शुरु भएपछि यसले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगले समेत जीवन्तता पाएको उद्योगीको भनाइ छ । प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा समाजसेवी प्रदीप केडियाले रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि यसले वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरमा रहेका उद्योगले राहत पाएको छ भने । विद्युत्भार कटौती खेपिरहेका सो करिडोरभित्र रहेका उद्योगीले अब उत्पादन समस्या समाप्त भएको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि यस क्षेत्रमा विद्यमान रहेको विद्युत्भार कटौतीको समस्या हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष शर्माले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका उद्योगपतिको साझा चासोलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएकामा धन्यवाद दिएका छन् । भारतको करिब २१ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा भारतको रक्सौल तथा नेपालतर्फ परवानीपुरमा दुई सबस्टेशन निर्माण भएको छ । भारत विहार सरकारले रक्सौलमा निर्माण गरेको सबस्टेशन नेपाल–भारतको दशगजा क्षेत्रसम्म चार किमी लाइन भारतीय क्षेत्रमा र नेपालतर्फ परवानीपुरसम्म १३ किमी क्षेत्र पर्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनमा ५० मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएपछि वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । रासस
