ललितपुर मलको टेलि इनोभेसन मल्टि ब्रान्ड मोबाइल हब, ५ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं। टेलि इन्नोभेसनले ललितपुरमा ललितपुर मलको दोस्रो तलामा नौलो प्रविधि अपनाएर मोबाइलको बिक्रि सुरु गरेको छ । ग्राहकलाई सुलभ मुल्यमा विश्वबजारका सवैजसो ब्राण्डहरु उपलब्ध गरिने उद्देश्यले यहि आउदो १ सेप्टेम्बर २०१७वाट उक्त टेलि इनोभेसन मल्टिब्रान्ड मोबाइल हब संचालन गरिने भएको हो । स्ट्यान्र्ड चार्टड बैंकको आकर्षक जागिर त्याग्दै युवा व्यवसायीको रुपमा निरज सापकोटाले यो व्यवसायमा हात हालेका हुन् । टेलि इनोभेसनको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा सेप्टेम्बर फस्टदेखि सेप्टेम्बर २५ सम्म ५ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्म हरेक मोबाइल तथा एसेसरिज खरिदमा छुट दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साथै हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने उपहार, जस्तै पावर बैंक, सेल्फी स्टिक, हेड फोन, मोबाइल कभर, ब्लुटुथ, मेमोरी कार्ड तथा पेनड्राइभ दिइनेछ । कम्पनीका अनुसार अवधीमा एप्पल, एचटिसी, हुवावे, जियोनी, सामसगं, वान प्लस, ओप्पो, लाभा, कलर्स, डिटिसी, माइक्रोम्याक्स लगायतका मोबाइल सेटहरु रहनेछन् । नेपालमा पहिलो पटक नौलो अवधारणा सहित संचालनमा आएको यो मल्टि ब्रान्ड सो रुममा ग्राहकले सहज वातावरणमा आफ्नो छनौटका उपकरणबारे विस्तृत जानकारी पाउनेछन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी रहेका नीरज सापकोटाले भने, ‘मोबाइल सेक्टरमा अझै स्तरिय सुविधा ग्राहकले नपाएको र टेलि इनोभेसनको शुभारम्भपछि सम्पुर्ण सुविधा सम्पुर्ण ग्राहकले पाउने विश्वास दिलाउन चाहान्छौं ।’ त्यहा मोबाइल खरिद गर्नेहरुलेडेबिट र क्रेडिट कार्डबाट समेत भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
एनसिसिआई-वाणिज्य राज्यमन्त्रीबिच भेटवार्ता, लगानी भित्र्याएर व्यापारघाटा कम गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसिसिआई) ले भारतसँग नेपाल भारत बीचको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगको आग्रह गरेको छ । व्यापार घाटा कम गर्नका नेपालमा पर्याप्त भारतीय लगानी तथा प्रविधि भित्र्याई उत्पादकत्व क्षमता तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्न महासंघले भारतीय वाणिज्य राज्यमन्त्री निर्मला सितारमणसँग आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा भारत भ्रमणमा रहेको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज भारतीय वाणिज्य राज्यमन्त्री सितारमणसमक्ष वाणिज्य मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको छ । सन् १९९६ मा सम्पन्न व्यापार सन्धी दुई देश बीचको आर्थिक, व्यापारिक तथा लगानी विस्तारमा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष राणाले निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा नेपालका लागि अत्यन्त चिन्ताको विषय भएको बताए । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आयात निर्यातको अंश १५:१ रहेको छ । राणाले खाद्यन्न प्रशोधन, ऊर्जा उत्पादन तथा विकास, सेवा क्षेत्रमा भारतीय लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भनिन्, ‘जसले भारतीय बजारमा नेपाली निर्यात बढाउन प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउछ ।’ वाणिज्य राज्यमन्त्रीसंगको भेटमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय सरकारले लागू गरेको क्वारेन्टाइन, सेनिटरी फाइटो सेनिटरी (एसपिएस), टेक्नीकल ब्यारियर टु ट्रेड (टिबिटि), रुल्स अफ ओरिजिन (आरओओ) जस्ता गैर भंसार अवरोधका कारण नेपाली उत्पादनहरूको भारत निर्यातमा समस्या रहेको स्पष्ट रूपमा राख्यो । यस्ता अवरोधहरूलाई संबोधन गर्न आग्रह गर्दै नेपाली उत्पादनको गुणस्तर एवं ल्याव परीक्षण सुधार लगायतमा भारतीय प्राविधिक सहयोगको लागि अनुरोध समेत ग¥यो । नेपाली ग्यास बुलेटलाई अनुमति दिन आग्रह महासंघले राज्यमन्त्रीलाई अनुमति नपाएर भारतमा अलपत्र नेपाली ग्यास बुलेटको विषय ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेटमा भारतीय पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गनाइजेशन ले भारतीय मापदण्ड अनुसार भारतमा निर्माण भएका ग्याँस बोक्ने नेपाली बुलेटलाई अनुमतिपत्र जारी नगर्दा निकै ठूलो समस्या परेको कुरा महासंघले उल्लेख गर्यो । प्रतिनिधिमण्डलले आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली अर्थतन्त्र र औद्योगिक विकासमा यसले निकै ठूलो घाटा पुगेकाले समस्या समाधानमा भारतीय वाणिज्य राज्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायो । जिएसटीको प्रभाव सकारात्मक पर्ने भारत सरकारले हालै लागू गरेको जीएसटीबाट नेपालको औद्योगिक विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास प्रकट गर्दै अध्यक्ष राणाले भारतबाट नेपाल निर्यात हुने व्यापारिक वस्तुहरूमा जीएसटी छुट सुविधा रहेपनि सेवामा जीएसटी लाग्ने वा नलाग्ने यद्यपी स्पष्ट नभएपनि जीएसटी छुट हुनुपर्ने सुझाव सो अवसरमा राखे। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले भेटघाटका क्रममा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरू भारतमा आकर्षित भैरहेको सन्दर्भमा त्यसले भारत तथा नेपाल दुवै देशमा औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्दै कोलकत्ता तथा विशाखापटनमबाट नेपालको भैरहवाको नौतनवा, विराटनगरको जोगवनी, सीमासम्म ठूला कार्गो बोक्ने रेल आवात जावतको सुविधा दिन वाणिज्य राज्यमन्त्री समक्ष आग्रह गर्यो ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम वृद्धि गर्न माग
काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ रकम वृद्धि गर्न माग गरेको छ । पच्चीसौँ महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नभएसम्मका लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न माग गरेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए । बैठकले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ । बैठकले श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराई श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको मागसमेत गरेको छ । महासंघको कल्याणकारी कोषलाई आगामी तीन वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याइने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हितका पक्षमा विगतदेखि महासंघले चलाएको अभियानलाई थप निरन्तरता दिन निर्णय गरेको छ । रासस
नेपालमै पहिलो पटक रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल हुने
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल हुने भएको छ । सडक दुर्घटना जस्तो विकाराल समस्या न्युनीकरण गर्नुका साथै सडक सुरक्षाका आधारभुत उपाय अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले उक्त फेस्भिल हुन लागेको हो । सडक दुर्घटना संसारकै एक प्रमुख समस्या हो । नेपालमा समेत सडक दुर्घटना अकाल मृत्युको पहिलो कारण हो । विश्वमा वार्षिक १४ लाख मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् भने नेपालमा मासिक २ सयको हाराहारिमा ज्यान गुमाउँछन् । नेपाल बाहिर भएका अकाल मृत्युको प्रमुख कारण पनि सडक दुर्घटना नै बनेको छ । सडक दुर्घटनाका कारण हाम्रो समाज क्षत(विक्षत बन्दै गएको छ । सामान्य लापरवाहीका कारण आज हाम्रा गाउँ नै सखाप भइरहेका छन् । नेपालमा दिगो सडक र सवारीको संरचना, आवश्यक ऐन कानुन निर्माण, सडक र यातायात क्षेत्रको भ्रष्टचारको अन्त्य, ट्राफिक नियमको पालना अनि सडक र सवारी सम्बन्धी सम्पुर्णको सामुहिक र सिर्जनसिल अभियान हुँदै आएको छ ।
सात दिन भित्र नयाँ योजना पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीतिगत सुधार सहितका तत्कालिन र दिर्घकालिन योजनाको खाका सात दिन भित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक समिक्षा तथा समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहीले उर्जाक्षेत्र विकासका लागि नयाँ योजनाको खाका माग गरेका हुन् । उनले प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधारको योजनाको सूचि पनि मागेका छन् । काम भएन, काम पाइएन भन्दै नबस्न र सात दिन भित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, जलविद्युत् उत्पादन तथा विकास कम्पनी, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीलगायतका निकायलाई कामको सूची पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । परम्परागत तथा नियमित तरिकाले काम गरेर सुधार हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै द्रुत विधिबाट काम गर्ने वातावरण मिलाउन र जनताले कुनै पनि गुनासो गर्ने अवस्था आउन नदिन समेत कर्मचारीलाई सचेत गराए । लगानी गर्न नसक्ने र केवल आयोजना मात्रै लिएर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आर्थिक रुपमा सबल भएका र सवल देखिएकालाई परियोजनाको अनुमतिपत्र दिन, अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्ष्भित्र निर्माण सुरु गराउन र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि के कस्तो गर्नुपर्ने हो त्यसको समेत फेहरिस्त बनाउन समेत शाहीले उनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । काम गर्ने तरिकामा सुधार ल्याउन, जनता र मुलुकप्रति उत्तरदायी बन्न तथा पारदर्शी तवरले काम गर्न आग्रह गरे ‘ काम सार्ने र जागिर पकाउने तरिकाले अब चल्न सक्दैन । नयाँ सोच जरुरी छ । घिसेपिटे तरिकाले परिवर्तित समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन ।’ नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा पनि बहुउद्देश्यिय आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न जोड दिदै उनले ऊर्जाको माग र जनताको चाहानलाई सम्बोधन गर्न पनि ठूला आयोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले जनताको माग र भावनालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीअनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उज्यालो नेपालको अभियानले जनताका केही हुन्छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको भन्दै उहाँले हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने मान्यताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको कथन थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अरविन्द्र मिश्र, उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, विद्युत विकास विभागका महानिर्देश नविनराज सिंह, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
तराई डुबानमा व्यवसायीको १० अर्ब क्षति, ४० पैसाको लोभले करोडौं गुम्यो
काठमाडौं । साउन अन्तिम साता आएको बाढीले पुर्वी र मध्य तराईमा अरबौंको क्षति पुगेको छ । उद्योगी व्यवसायीले मात्रै १० अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरेका छन् । तर ४० पैसाको लोभ गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसायको बीमा गरेकाहरुले नै करोडौं गुमाउनु परेको छ । बीमकले बीमा गर्दा बाढी र डुबानलाई समेट्न प्रति हजार ४० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर बीमा गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायको बीमा गरेको भएपनि बाढी र डुबानको प्रिमियम भने तिरेको देखिएन् । ‘१० औं अर्बको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखियो । बीमा गरेकाहरुले पनि बाढी र डुबान कभर नगरेकाले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आयो’, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । तराई मधेशमा सञ्चालित उद्योगहरुका कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सिमेन्ट लगायतका समान भुईतल्लामै राखिने भएकाले ठुलो क्षति भएको बताए । ‘सानाले इन्स्योरेन्स नै गरेका छैनन्, इन्स्योरेन्स गरेकाहरुले पनि नीतिगत कमजोरीका कारण भुक्तानी नपाउने अवस्था बनेको छ’, सिएनआई उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले थोरै प्रिमियम जोगाउने नाममा व्यवसायीले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए । ‘नीतिगत कमजोरीको सिकार उद्यमी व्यवसायी भएका छन, अब एकिकृत बीमाको नीति ल्याउनु पर्छ’, अग्रवालले भने । उता, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी बस्नेतले पनि सानो प्रीमियम जोगाउन लाग्दा उद्योगी व्यवसायीले बीमा दावी गर्नै नपाउने अवस्था आएको बताए । उनले बीमा समितिले एकिकृत बीमा पोलिसी नल्याउँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।‘संसारका अधिकांश देशमा एकिकृत बीमा पोलिसी लागु गरिएको छ, हामी कहाँ भने ऐच्छिक गरिएकाले यस्तो समस्या आयो’, बस्नेतले भने । नेपाल बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहँदै आएको भएपनि नियामक निकायले बीमा पोलिसीमा त्यसलाई समेट्न नसक्नु कमजोरी भएको आरोप पनि लगाए ।‘हरेक बर्षामा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या झेल्दै आएका छौं तर बीमा समितिले यी क्षेत्रलाई प्रीमियमको अनिवार्य सूचिमा राख्न कुनै भूमिका खेलेन’, बस्नेतले भने । उता, बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल भने अब बाढी, पहिरो र डुबानलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको धारणा राखे । ‘भूकम्पको २ बर्ष अघि मात्रै भूकम्पलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा राखिएको थियो, अब भने बाढी, पहिरो र डुबानलाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता महसुश गरेका छौं’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।
जलविद्युतमा लगानी गर्न अष्ट्रेलियालाई आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालमा जलबिद्युत क्षेत्रको बहुउद्देश्यीय मोडल परियोजना निर्माण गर्न अष्ट्रेलियालाई आग्रह गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदुत पिट बुडसंगको शिष्टचार भेटका क्रममा मन्त्री शाहीले सो आग्रह गरेका हुन् । कृषि, पर्यटन, खानेपानी, वातावरण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने आयोजना जरुरी रहेको आवश्यकता औल्याउँदै उनले देखिने गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । ठूला परियोजना दुबै देशका सरकारको लगानीमा पनि निर्माण गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । राजदूत बुडले आफ्नो मुलुकमा संघीय राज्यले नै जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगका बारेमा फरक फरक तवरले काम गरिरहेको र त्यस्तो अनुभव नेपालका लागि समेत उपयोगी हुने बताए ।
नेशनल लाईफद्धारा बाढी पीडितलाई विभिन्न खाद्यान्न सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले तराईका बाढी पीडितलाई विभिन्न खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । कम्पनीले हालै तराईमा आएको महा विनाशकारी बाढिद्वारा रौटहत जिल्लाका विभिन्न गाविसहरु डुवानमा परी घरबार विहिन भएका ३०० जनालाई चामल, दाल, आलु, नुन, गेडागुडि, चिउरा आदि वितरण गरेको छ । कम्पनीको गौर शाखा मार्फत उक्त राहत सामाग्री पीडितहरुको घर आगनमै पुगी वितरण गरिएको थियो । कम्पनीले आफ्नो संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त राहत वितरण गरेको हो ।
