आरआरए क्रिकेट प्रतियोगिता सोमबारदेखि सुरू हुँदै, १५ छात्र टिमको सहभागिता रहने
काठमाडौं । सानेपास्थित रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीको आयोजनामा पहिलोपटक आयोजना गरिने ‘आरआरए रनिङ सिल्ड क्रिकेट प्रतियोगिता’ सोमबारदेखि सुरू हुँदैछ । चारदिने यो प्रतियोगिता सानेपामै रहेको रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमीको मैदानमा हुनेछ । प्रतियोगितामा आयोजक एकेडेमीका दुई टिमसहित कुल १५ छात्र टिमको सहभागिता रहनेछ । एकेडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल डीके ढुंगानाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताबारे जानकारी गराउँदै सहभागी टिमलाई चार समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउट प्रारूपमा खेल संचालन गरिने बताए । समूह ‘ए’ मा एलआरआई, डिएभी, संस्कृति र ब्लु बर्ड रहेका छन् भने समूह ‘बी’ मा अपी, ग्यालेक्सी, मनकामना र विश्व निकेतन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यस्तै, समूह ‘सी’ मा भ्याली पब्लिक, गेट्वे, मोक्षदा र रेडियन्ट ‘बी’ रहेका छन् भने समूह ‘डि’ मा बालकुञ्ज, मृगसिरा वर्ल्ड स्कूल र आयोजकको अर्को टिम रेडियन्ट ‘ए’ रहेका छन् । प्राविधिक प्रमुख रविन्द्र गुप्ताका अनुसार खेल १० ओभरको हुनेछ । प्रत्येक टिममा १० खेलाडी रहने र आठ जना खेलाडीले मैदानमा खेल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रतियोगिताका विजेताले ३० हजार रुपैयाँ र उपविजेताले १५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतियोगिता संयोजक तथा संस्थापक प्रिन्सिपल ढुंगानाले विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै खेलकुदमा पनि प्रोत्साहन गर्न रेडियन्टले निरन्तर पहल गर्दै आएको बताए । उनले क्रिकेट प्रतियोगिताले खेलको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा प्रतियोगितालाई अझ व्यापक बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए ।
एक वर्षमै विद्युत प्राधिकरणले गर्यो साढे १७ अर्बको बिजुली निर्यात
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा सरकारले वैदेशिक बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीतिमा सफलता हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको हो । यो उपलब्धि ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा नेपालको जलविद्युत् क्षमता, उत्पादन क्षमता व्यवस्थापन र छिमेकी मुलुकहरूसँगको विश्वासप्रद सहकार्यको प्रतिफल हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०८१/०८२को अवधिमा भारतमा करिब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बंगलादेशमा २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको हो । निर्यातको कुल रकम १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । विद्युत् व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त भएको यो उपलब्धिले ऊर्जा कूटनीति र आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको मन्त्री खड्काले बताए । यो आर्थिक प्रगति निर्यातको परिमाणले मात्र नभई व्यापार सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । गत वर्ष भारतबाट करिब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको भएपनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । यसले नेपाललाई ‘खुद आयातकर्ता’ बाट ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने यात्रामा थप मद्दत पुगेको मन्त्री खड्काले बताए । विद्युत निर्यातको यो सञ्जाल केवल भारतमा सीमित छैन । बंगलादेशसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ, जुन आगामी दिनमा अझै विस्तार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री हुँदै आएको छ, जसले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काको पहलमा नेपालले बंगलादेशमा पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा डलरमा विद्युत् निर्यात थालेको हो । भारत, बंगलादेश र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सहकार्य, राजनीतिक समझदारी र प्राविधिक तयारी मन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको थियो । भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने रणनीति पनि यो नेतृत्वकै दूरदर्शी पहलको सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्ने र उत्पादन बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतीय ऊर्जा बजारमा (डे अहेड र रियल टाइम मार्केट) निर्यात गर्न थालिएको प्रणालीले ठूलो लाभ दिइरहेको छ । साथसाथै, भारतमा एनभीभीएनमार्फत मध्यकालीन सम्झौताका आधारमा समेत नियमित आपूर्ति भैरहेको छ । नेपालले अहिले भारतको विभिन्न राज्यहरूमा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा भारत–बंगलादेश सीमामा रहेको बेहरामपुर–भेडामारा लाइनमार्फत नेपाली विद्युत् बंगलादेशसम्म पुग्न थालेको छ । नेपालको ऊर्जा नीतिको वर्तमान सफलताको केन्द्रबिन्दुमा मन्त्री खड्काको कुशल नेतृत्व, दीर्घकालीन सोच र क्षेत्रीय ऊर्जामैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्ने चाहना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उनको सक्रियताले नेपाललाई केवल ऊर्जाको आत्मनिर्भर देश बनाउने मात्र होइन, ऊर्जा कूटनीतिको क्षेत्रमा पनि अग्रणी बनाउने दिशामा सार्थक पाइला चालेको छ ।
जलविद्युत बीमाका चुनौती विषयमा इप्पान, बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीबीच छलफल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा आज प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा जलविद्युत क्षेत्रको बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पान नेपाल, बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रको बीमाका सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवम् चुनौतीहरू, इप्पानले उठाएका विषय र त्यस सम्बन्धमा नेपाल बीमक संघ तथा पुनर्बीमकहरूको धारणा लगायतका विषयमा छलफल गरी समाधान पहिल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले जलविद्युत क्षेत्रको बीमामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सेवालाई दिगो एवं राम्रो बनाउने र लागत न्यून गर्ने सन्दर्भमा पहल सुरु गरिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले इप्पानले उठाएका जलविद्युत क्षेत्रको बीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई प्राधिकरणले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत र बीमा, व्यवसाय सँगसँगै सेवा पनि भएकाले यस सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सन्तुलित विन्दु खोज्नुपर्ने र हाम्रो देशको जस्तै सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश भएका र जलविद्युत विकास गर्दै आएका अन्य देशहरूको अभ्यास समेतलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले जलविद्युत क्षेत्रको छुट्टै बीमालेख निर्माण, बीमा सचेतना अभिवृद्धि र जलविद्युत क्षेत्रको बीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि आन्तरिक संयन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि प्राधिकरणले पहल गर्ने जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले जलविद्युत क्षेत्रको बीमामा देखिएका समस्या एवम् चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूबाट सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा इप्पानका पदाधिकारीहरूले जलविद्युत क्षेत्रको बीमाको प्रिमियममा हाल कायम रहेको बीमादरको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै बीमादर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलविद्युत क्षेत्रको छुट्टै बीमालेख निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरू र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत क्षेत्रको बीमाको पुनर्बीमा गर्न नमानेको, अत्यधिक जोखिमका कारण स्वदेशी पुनर्बीमकले पनि कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा गर्न नसकेको, जोखिम बढेसँगै प्रिमियम नबढेमा आगामी दिनमा जलविद्युत क्षेत्रको पुनर्बीमा नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनक्ने देखिएको, जलविद्युत क्षेत्रको बीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्न जलविद्युत क्षेत्रको छुट्टै बीमालेख निर्माण र सम्बद्ध सबैको सहभागितामा जलविद्युत क्षेत्रको बीमापुल बनाउनु आवश्यक रहेको लगायतका विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा इप्पानका पदाधिकारीहरू, नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरू र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
२८५० बिन्दुमा पुग्यो नेप्से, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८ अंकले बढेर २८५० बिन्दुमा पुगेको छ । आज १८७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३१८ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार लिबर्टी इनर्जीको भएको छ । लिबर्टीको ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, शिवम् सिमेन्टको ३६ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २३ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २२ करोड र युनाइटेड मोदीको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.६१ अङ्कले उकालो लागेर ४९०.१६ मा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, उन्नती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सम्बन्धी वार्षिक योजना र समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानूनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो । बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोतहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयहरुका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।
‘अटो एक्स्पो कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं, नाडा अटो शो ईभीमय हुन्छ’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा अटो शो गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ । नाडाले यस पटकको नाडा अटो शो विगतको भन्दा फरक हुने दाबी गरिरहेको छ । यही नाडा अटो शोको तयारीबारे नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश : विगतमा नाडा अटो शो मात्रै हुन्थ्यो । यसपटक दुईवटा एक्स्पो हुँदैछन् । यो नयाँ मोबिलिटी एक्स्पो र नाडा अटो शोलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? यसपटकको नाडा अटो शो विगतको भन्दा फरक हुनेछ । फरक हुनेवाला छ । साँच्चिकै अटो शो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूले अवलोकन गरेपछि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ । तपाईंहरूले नै यसपटकको अटो शोको मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण नाडा अटो शोमा आउनुहोला, अवश्य पनि यहाँले हेर्नुहुनेछ र त्यो हेरेपछि कस्तो फिल हुन्छ । पक्कै प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ । मोबिलिटी एक्स्पो अहिलेसम्मकै भव्य र ठूलो हो भनेर दाबी गरिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? म नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोबीच तुलना गर्दिनँ । किनभने नाडाको आफ्नो ५० वर्षको इतिहास छ । यो इतिहासले आफै बोल्छ । नाडा अटो शोलाई पर्खिनुस् । नाडा अटो शो हेर्नुहोला । त्यसपछि म प्रतिक्रिया आफै दिनेछु । अहिले भनिराख्नु पर्दैन । विगतका नाडा अटो शो भन्दा यो नाडा अटो शो कत्तिको फरक हुनेछ ? यस वर्षको नाडा अटो शो प्रदर्शनी नभएर भविष्यको अटोमोबाइल क्षेत्रको झलक दिने महोत्सव हुनेछ । नाडा आफ्नो स्वर्णजयन्तीको संघारमा छ । यो केवल एउटा प्रदर्शनी होइन, सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको चाड हो । यसपटक हामीले ‘इनोभेसन र टेक्नोलोजी’ लाई केन्द्रमा राखेका छौं । जहाँ आगन्तुकले भविष्यको सवारी अनुभव गर्न पाउनेछन् । अटो शो ३ लाख स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आयोजना हुनेछ । यो शोले नयाँ मानक स्थापना गर्नेमा हामी ढुक्क छौं । शोको मुख्य आकर्षणको रूपमा मुख्य प्रायोजक एमएडब्ल्यू वृद्धिले चाङ्गानको (चार खुट्टे) रोबोट ‘युनिट्री रोबोट’ र भविष्यको सहरी हवाई यातायातको नमूनाको रूपमा ‘दीपल ईभीटीओएल युएभी’ (उड्ने गाडी) को प्रदर्शन गर्नेछ । नेपालमा फ्लाइङ ट्याक्सीसम्बन्धी नीति नभए पनि अटो शोले नीति निर्माणका लागि बहस सिर्जना गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । धेरै भनिरहनु पर्दैन । नाडा अटो शोमा आएपछि मात्रै अनुभव लिनसक्नुनेछ । नाडाले के के गर्छ यस पटक भनेर । नेपालमा ईभीप्रतिको माहोल बढ्दो क्रममा छ । ईभीलाई नाडा अटो शोले कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ ? चार पाँग्रेको हकमा त यहाँहरुलाई थाहा नै छ । ९९ प्रतिशत भेहिकल्सहरू सबै ईभी छन् । गत वर्ष पनि ९० प्रतिशत ईभी थिए । यसपटक पनि सम्पूर्ण स्टलमा ईभी नै हुनेछन् । नाडा अटो शोमा कत्तिको कारोबार र अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? हाम्रो एउटै मात्र टार्गेट छ– नाडा अटो शोमा अवलोकन गर्नेको संख्या १ लाखभन्दा बढी हुनेछ । यसपटक धेरै निर्यातकर्ताले मिहिनेत गरेर आफ्नो स्टल बनाउने योजना गरिराख्नु भएको छ । यो योजना के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुले नाडामा आएर हेर्न सक्नुहुनेछ । दुईटा अटो शो हुनुलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ ? मैले पहिलै पनि भनेको थिएँ । म धेरै कुरा अहिले भन्न सक्दिनँ । अब एक्स्पोहरू नेपालमा धेरै हुनेछन् । पहिला पनि हेर्नुहुन्थ्यो भने विभिन्न ब्रान्डहरूले नै एक्स्पो गर्थे । तर नाडाको स्केलमा आजसम्म कहिले भएको पनि थिएन । नाडाले आफ्नो स्केल सधैं म्यानेज गर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि पनि एक्सपेरियन्स गर्न आउनुस्, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ । आईसीई सवारीको आयात घट्ने क्रममा छ । नेपालमा आईसीई गाडीको भविष्य अन्त्यतिर जाँदै हो ? कुनै पनि गाडीहरूको अन्त्य कहिल्यै हुँदैनन् । पछिल्लो समय कसको बजार हिस्सा कति हुने भन्ने मात्र हो । यहाँहरूले देख्नुभएकै छ । डिजेल इन्जिन अहिलेसम्म बन्द भएको छैन । आईसीई गाडीहरुको सधैं केही न केही हिस्सा रहन्छ । हाल नेपालको अटोमोबाइल बजारको अवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेको देख्नुभएको छ ? हाल नेपाली अटो बजार ग्रिन इकोनोमीतिर गइरहेको छ । फ्युचर र मोबिलिटीतिर गइरहेको हामी पाएका छौं । यो राम्रो पक्ष हो । अहिले पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। सवारीसाधन आयातमा सरकारले तयार पारेको नयाँ मापदण्डअनुसार मात्र आयात गर्ने भनिएको छ । यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ? यो मापदण्ड छलफलको क्रममा छ । यसबारे सरकारलाई नाडाले आफ्नो सल्लाह सुझाव लिखित रूपमा दिनेछ । यो चिज भएपछि सरकारको उत्साहले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले कुनै पनि पक्षलाई अर्थात् उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिने छौं । यस वर्षको नाडा अटो शोले नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा प्रविधि, लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? नाडा अटो शो नेपाली उपभोक्ताहरु तथा विशेष गरी हाम्रो अटोमोबाइलप्रेमीहरुका लागि चाड हो । यहाँहरूले दशैंमा जस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ । त्यहीं अपेक्षा नाडाले अटो शोमा गरेको हुन्छ । र हामीले पनि गरेका छौं । नाडा अटो शोमार्फत ईभी प्रवर्द्धनका लागि कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यसबारेको बारेमा नाडा अटो शोमा डाइलग हुनेछ । त्यो टाइममा हामीबाट भन्दा पनि अरुको मुखबाट सुन्दा तपाईंलाई अझै रोचक लाग्नेछ । धेरै कुराहरु सिक्ने अवसरहरु पाउनु हुनेछ । के यस्ता प्रदर्शनी बिक्री केन्द्रित मात्र हुन् ? नाडा अटो शो हाम्रो लागि ठूलो चाड हो । किनभने वर्षभरि हामी अटो व्यवसायीहरूले जति बेच्ने प्रयास गर्छौं, त्यसको ४० प्रतिशत नाडा अटो शोको टाइममा बिक्री हुन्छ । यसपटक पनि त्यही आश गरेका छौं । जुन त्योभन्दा बढी हुनेछ । नाडाका मुख्य चुनौतीहरू र अवसरहरू के देख्नुभएको छ ? नाडाका चुनौतीबारे चार पाना लामो एनालिसिस गरेका छौं । त्यसको मैले ठ्याक्कै नाडा अटो शोको क्लोजिङमा दिनसक्छु । आज यी कुरा सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । नाडा हुँदा हुँदै नाइमा किन स्थापना भयो ? म सबैलाई आग्रह गर्छु । नाडा र नाइमाको विषयलाई नकारात्मक रूपमा नलिउँ। सकारात्मक रूपमै लिएर अगाडि बढौं । हामी टुक्रिएका छैनौं । अहिलेसम्म नाइमामा रहेका साथीहरुले नाडाको सदस्यता त्यागेको छैन । नाडाबाट छुट्टिएर नाइमा खोलिएको कुरा गलत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने भएको छ । सार्वजनकि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत र ५३ दशमलव १५ प्रतिशत पुग्नेछ । आन्तरिक ऋणको उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र आइ.एम.एफ बण्डको मौज्दात कुल ऋणको हिस्सा क्रमशः १२ दशमलव २ प्रतिशत, ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत, ० दशमलव ४९ प्रतिशत, ० दशमलव ०४ प्रतिशत र ० दशमलव १३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य आन्तरिक ऋणका उपकरणहरूमा वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । यो सँगै कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा ऋणको अनुपात भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा ४३.०८ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान छ । २०८२/८३ को प्रारम्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण क्रमशः २० दशमलव ७५ प्रतिशत र २२ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीडीपीमा आन्तरीक ऋणको अनुपात २० दशमलव १८ प्रतिशत र वाह्य ऋणको अनुपात २२ दशमलव ९० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जीडीपीको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्मको ऋणको हिस्सालाई अर्थशास्त्रीहरूले जोखिम रहित मान्दै आएका छन् । राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकताअनुसार घाटा बजेटको रूपमा पेश गर्न सकिने र त्यस्तो घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दा स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार खुलाएर कानूनअनुसार सरकारले ऋण लिन पाउँछ । सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार न्यून वित्त पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने सीमा कानूनमा नै तोकिएको भएपनि पछिल्लो समय जथाभावी सनकका भरमा ऋण लिँदा मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । खासगरी सरकारले तलब भत्तादेखि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रतिफल नदिने खालका तयारी बिनाकै कार्यक्रमहरुमा ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दा ऋणको पासोमा मुलुक फस्ने त होइन भन्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
भरतपुर महानगरले दियो ४ सय ३८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पारिन् । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उनको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उनले भनिन् । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गरे । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।
