पर्वतमा एक वर्षमा ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र
पर्वत । यहाँ झण्डै तीन हजार किलोमिटर बराबर सडक सञ्जाल फैलिएको छ । जिल्लाका सातवटै पालिकाका प्रत्येक वडा र टोलसम्म पनि सडकको पहुँच पुगेको छ । अधिकांश सडक हिउँदयाममा सञ्चालन हुने र वर्षायाममा ठप्प हुने गर्छन् । जिल्लाका ग्रामीण सडकमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भएको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय र आयोजनामार्फत विनियोजित बजेटबाट कालोपत्र र ढलान गरी ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक पक्की बनाइएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामार्फत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका सडक आयोजनामा १३ किलोमिटर ६६० मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये १० किलोमिटर ६६१ मिटर कालोपत्र र तीन किलोमिटर आठ मिटर ढलान गरिएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको पुर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विभिन्न सडकखण्डमा गरी १० किलोमिटर ९८ मिटर कालोपत्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष राखेको कार्यालयले १० किलोमिटर ९८ मिटरमात्र कालोपत्र गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । यसैगरी स्थानीय पुर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय कास्कीमार्फत आठ किलोमिटर २८६ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । अयोजनाले विभिन्न सडकमा गरी झण्डै चार किलोमिटर सडक कालोपत्र र चार किलोमिटर ३६२ मिटर सडक ढलान गरेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर जनकराज पन्तले जानकारी दिए । यस्तै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङमार्फत पाँच किलोमिटर २१७ मिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो आयोजनामार्फत बजेट विनियोजन भएका विभिन्न सडकखण्डमा कालोपत्र र ढलान गरी पाँच दशमलव २१७ मिटर सडक ढलान तथा कालोपत्र गरिएको इन्जिनियर सुशिल आचार्यले जानकारी दिए । यसैगरी ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामार्फत पर्वतको लुंखुदेउराली–हुवास सडक पनि कालोपत्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । केही ठाउँमा ढलान र कालोपत्र गरि पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको हो । पन्ध्र किलोमिटर लामो उक्त सडकको केही खण्डमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले पनि सडक स्तरोन्नती र ढलान कार्यलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । पर्वतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो। योसँगै जिल्लाभर करिब ३०० किलोमिटरको हाराहारीमा सडक कालोपत्र भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कच्ची सडक एक दशमलव ३४९ किलोमिटर विस्तार गरिएको छ भने सात दशमलव ३६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । करिब २९ किलोमिटर सडकको चौडाइ विस्तार गरिएको छ भने १८ किलोमिटर लामो नाली निर्माण गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख अर्यालका अनुसार ४७ हजार ४४८ घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने ७६ वटा कल्भर्ट र १० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गरिएको छ । जिल्लामा गत आवमा लिदिखोला मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको र मल्याङ्दी खोला तथा छत्तिसेघाट मोटरेबल पुल निर्माणाधिन अवस्थामा पुगेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोडभन्दा बढीको सडक आयोजनामा हिमालय मावि–नुहार–खनियाघाट सडक कालोपत्र गरिएको छ । चार किलोमिटर ८०० मिटर लामो उक्त सडकमध्ये तीन किलोमिटर कालोपत्र र एक हजार ८०० मिटर ढलान गरिएको हो । यस्तै पाँच करोडभन्दा कम लागतको सडकमध्ये फलेवासको उपल्लो बाच्छाचोकदेखि–हरेचौपारी सडक फलेवास सडक सम्पन्न भएको छ । अन्य सालबसाली र अधिकांश टुक्रे योजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको अर्यालले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका १३३ सडक आयोजनामध्ये झण्डै आधा दर्जनको सङ्ख्याका सडकमा बजेटमा दोहोरोपना, बजेट अपुग र जग्गा विवाद तथा मन्त्रालयद्धारा रोक्का गरिएकाले अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ७५ दशमलव ७७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति र ७८ प्रतिशत भौतीक हासिल गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ सडक स्तरोन्नतीका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १९ करोड ४५ लाख रुपैयाले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ६३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको शर्माले जानकारी दिए । रासस
करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै, कार्यविधि अभावले वन व्यवस्थापन ठप्प
कञ्चनपुर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् । काठ सङ्कलन गर्न नपाउँदा वनमा रहेको लाखौं मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ । सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार सङ्कलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । सरकारले विसं २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो । सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव विरबहादुर राजवंशीले बताए । 'यसले गर्दा न काठ सङ्कलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र संवद्र्धन नै भएको छ', उनले भने, 'कार्यविधिको अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ ।' सङ्कलन र बिक्रीमा कानुनी अड्चन हुँदा करोडोँ काठ वनमा कुहिएर जादै गरेको उनले बताए । उनका अनुसार वन ऐन २०७७ को दफा ३० र वन नियमावली २०७८ को नियम २ अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणाली (वन सम्वद्र्धन प्रणाली) अपनाएर वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि नयाँ कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए । सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता माग उल्लेख छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याउँदा वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल भूभागको झण्डै ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था वर्तमान आर्थिक ऐनमा गरिएको छ । यस्तै बाह्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो, तेहरो र चौहरो कर प्रणालीका कारण काठ तथा दाउरा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको भन्दै ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले माग गरेका छन् । संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेको काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । रासस
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार, कहाँ-कहाँ परिचालन हुनेछ ?
काठमाडौं । सरकारले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भएतापनि यसका असरहरूको सामना गर्न अतिरिक्त कार्यहरू गर्नुपर्दा खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको र बढेको खर्चको आवश्यकतालाई सिमित आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा जलवायु न्यायका दृष्टिकोणबाट समेत वाह्य वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तको आधारमा थप जलवायु वित्तको लागि पैरवी गर्न एवं उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा जलवायु सम्बन्धी कार्यमा उपयोग गरी उत्थानशील समाजको निर्माण र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्न लागेको जनाएको छ । कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पनि तोकेको छ । जसअनुसार त्यस्तो वित्त हानिनोक्सानी बापतको सम्बोधनमा खर्च गरिनेछ भने जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ । जलवायु वित्त परिचालन गर्दा प्रचलित ऐन कानूनमा अधिनमा रही नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुकुलन योजना, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, दिगो विकासका लक्ष्यमा योगदान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम एवम् प्राथमिकताका नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता कायम गरिने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । अर्थले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा साझा जलवायु कोषको अवधारणा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न साझा जलवायु कोष अवधारणा अनुसार जलवायु वित्तको परिचालन गरिनेछ । मस्यौदामा भनिएको छ–‘साझा जलवायु कोष अवधारणा सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ । मन्त्रालयले जलवायु वित्तका सम्भावित स्रोतहरूलाई एउटै डालोमा राखी जलवायु कोषको अवधारणा अनुसार स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछ । जलवायु सम्बन्धी कार्यमा योगदान पुर्याउन इच्छुक जलवायु वित्त साझेदारले मन्त्रालयसँग वित्तीय सम्झौता गरी साझा जलवायु कोषमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा कोषमा योगदान गर्न सक्नेछ । साझा जलवायु कोषमा सम्भाव्य अन्य जलवायु कोषबाट समेत रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’ यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोषबाट रकम प्रवाह गर्दा सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, स्थानीय अनुकुलन योजना, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतलाई आधार मानी सोही आधारमा उपलब्ध स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने, यस्तो कोषबाट रकम बाँडफाँटको सिफारिसको लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नेछ र सोही कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट हुने जस्ता व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त परिचालनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको परियोजनालाई मान्यताप्राप्त निकायले मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । परियोजना प्रस्ताव उपर मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको राय लिनुपर्नेछ । जलवायु कोषले नेपाललाई छुट्याएको (कन्ट्री एलोकेशन) रकम बाहेक निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने तथा निजी क्षेत्रको लागि मात्र छुट्याएको रकममा मात्र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी परियोजनाको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले लिने ऋणको सार्वभौम जमानी नेपाल सरकार बस्नेछैन । परियोजना सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने विषय खुलाई सिफारिस गर्नुपर्न व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
चिनियाँ ईभीको दबाबसँग जुध्न जीएम र हुन्डाई एकजुट
काठमाडौं । जनरल मोटर्स (जीएम) र हुन्डाई मोटरले बुधबार पाँचवटा गाडी संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । ती योजना चिनियाँ विद्युती सवारीसाधन (ईभी) सँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच लागत घटाउने प्रयासस्वरूप ल्याइएको हो । यद्यपि केही विश्लेषकहरूले यस योजनाको सफलतामा प्रश्न उठाएका छन्। चारवटा सवारीसाधन- एक कम्प्याक्ट एसयूभी/कार/पिकअप र एक मिड-साइज पिकअप- मध्य र दक्षिण अमेरिका बजारका लागि लक्षित छन् र सन् २०२८ मा भित्र्याउने योजना छ । यी गाडीहरू आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) र हाइब्रिड दुबै प्रणालीमा आधारित हुनेछन् । जीएम र हुन्डाईले ती मोडेलहरू कहाँ उत्पादन हुने भन्ने खुलाएका छैनन्, तर पूर्ण उत्पादनमा पुगिसकेपछि वार्षिक कम्तिमा ८ लाख सवारीसाधन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । यो साझेदारीले जीएम र हुन्डाईलाई ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दो चिनियाँ ईभी निर्माता कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । तर केही विश्लेषकहरूले यसले साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण लाभ ल्याउनेछ कि भनेर शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘यद्यपि उनीहरूले ती नयाँ मोडेलहरू दक्षिण अमेरिकामा बेचे पनि, पहिले नै कम मूल्यका ईभीमा अग्रता लिइसकेका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीलाई हराउन गाह्रो हुन्छ,’ सिओलस्थित हेज फण्ड बिलियनफोल्ड एसेट म्यानेजमेन्टका प्रमुख लगानी अधिकृत अन ह्युंग-जिनले भने । ‘हुन्डाईले जीएमबाट पिकअप ट्रक निर्माण गर्न सिक्न सक्छ, तर मुनाफा उत्पादन गर्न केही समय लाग्छ,’ उनले थपे । यी दुई विश्वव्यापी अटो निर्माता कम्पनीहरू सन् २०२८ देखि अमेरिका भित्र एक इलेक्ट्रिक व्यावसायिक भ्यान पनि संयुक्त रूपमा विकास र उत्पादन गर्ने छन् । ‘साझेदारी आफैमा दुबै कम्पनीका लागि लाभदायक रणनीति हो । जीएमले हुन्डाईबाट हाइब्रिड प्रविधि सिक्न सक्छ भने हुन्डाईले जीएमसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकासँग व्यापार वार्तामा लाभको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ,’ मिरे–मोबिलिटी रिसर्च एन्ड सर्भिसेजका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता टेडी किमले बताए । गत हप्ता अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच १५ प्रतिशत भन्सार महसुलका साथ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएको थियो, जसमा सवारीसाधन पनि पर्छन् । यो सम्झौता हालका हप्ता दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी कम्पनीबीच भएका थुप्रै सम्झौतामध्ये एक हो- जस्तै स्यामसङ इलेक्ट्रोनिक्स र टेस्ला, एप्पलसँगको चिप सम्झौता र एलजी एनर्जी सोल्युसनको टेस्लासँगको ब्याट्री सम्झौता । राोयटर्सले मार्चमा हुन्डाई र जीएम दुई व्यावसायिक ईभी भ्यान र पिकअप ट्रकसँगै साझा गर्ने सम्झौताको नजिक रहेको रिपोर्ट गरेका थिए । यो हुन्डाई मोटरको सवारीसाधन विकासमा पहिलो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हो । जीएमले पछिल्लो दशकमा जापानी कम्पनी होन्डासँगका थुप्रै संयुक्त परियोजनाहरू अन्त्य गरिरहेको छ । सन् २०२३ मा यी दुई कम्पनीले संयुक्त रूपमा सस्तो ईभी विकास गर्ने ५ अर्ब डलरको योजना रद्द गरेका थिए । चिनियाँ कार निर्माता कम्पनीहरूले अत्याधुनिक प्रविधिसहित सस्तो मूल्यका थुप्रै मोडेलहरू सार्वजनिक गरेका छन्, जसले जीएमजस्ता परम्परागत कम्पनीहरूमा लागत घटाउने र उत्पादन प्रक्रियालाई सरल बनाउने दबाब सिर्जना गरेको छ । यस्ता प्रतिस्पर्धीहरूलाई सामना गर्न धेरै कम्पनीहरूले विकास लागत साझेदारी गर्ने उपायका रूपमा साझेदारीको खोजी गरिरहेका छन्, विशेष गरी ब्याट्री सञ्चालित मोडेलका लागि । लागत घटाउनु अति आवश्यक भएको छ किनभने विश्वभर कार निर्माताहरूका लागि भन्सार महसुलले अर्बौं डलरको अतिरिक्त खर्च थपेको छ । सान्दर्भिक सामग्री : लिफ्ट र चीनको बाइडुले युरोपमा रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने भिनफास्टले भारतबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाडी पठाउने, २ अर्ब डलरको लगानी योजना
अभिकर्ताको क्षमता विकासमा सूर्यज्योति लाइफको फोकस, स्टार एजेन्सी मिट सम्पन्न
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘स्टार एजेन्सी मिट २०८२ भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूको सहभागितामा नगरकोटमा रहेको होटल मिस्टिक माउण्टेनमा साउन १८ र १९ गते सहित दुई दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष, केशव प्रसाद भट्टराई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रकाश बिक्रम खत्री लगाएत कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्टार एजेन्सी म्यानेजर र चिफ एजेन्सी म्यानेजरहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सूर्यज्योति लाइफले आफ्ना अभिकर्ताहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि समय समयमा सीप तथा उत्प्रेरणा मूलक तालिमहरूको आयोजना गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उत्कृष्ट कारोबार गर्न सफल भएका देशभरीका सर्वोत्कृष्ट एजेन्सीहरुलाई उक्त अवसरमा कम्पनीका चिफ बिजनेश अफिसर, फर्सुराम मरासिनीले 'व्यवसायिक समिक्षा र भावी रणनीति', चिफ बिजनेश अपरेशन, राजिव गुर्बाचार्यले जीवन बीमा व्यवसायको बृहत तालिम र तालिम तथा बिकाश विभाग प्रमुख, उत्तम आचार्यले एजेन्सी संरचना सम्बन्धि बृहत तालिम प्रदान गरेका थिए। यस किसिमिका सीपमूलक तालिम पश्चात अभिकर्ताहरुले आवश्यक योजना र रणनीति सम्बन्धि मार्गदर्शन पूर्ण रुपमा प्राप्त गरेको बताए । उक्त अवसरमा कम्पनीका अध्यक्ष भट्टराईले अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कम्पनी सदैव प्रयत्नशील रहेको साथै अभिकर्ताहरूको मेहनत,लगन र सकारात्मक व्यवसायिक गतिविधिले गर्दा नै सूर्यज्योति निरन्तर लक्ष्य हासिल गर्दै अघि बढिरहेको जसको सम्पूर्ण श्रेय अभिकर्ताहरुलाई नै जाने कुरा अध्यक्ष भट्टराईले व्यक्त गरे । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले जीवन बीमा क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्नका लागि ३ मूलमन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्ने जसमा अभिकर्ताहरूले आफ्नो टिम विस्तार गर्नु, कर्मचारीहरूले उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउनु र कम्पनीले बीमितहरूका लागि दरिलो विश्वास दिलाएर अघि बढेको खण्डमा सफलता अवश्य हासिल हुने कुरा प्रस्ट पारे । बीमित तथा अभिकर्ताहरुको सरल र सहजताका लागि नयाँनयाँ प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्दै लगेको र यसै अन्तर्गतको सूर्यज्योति ‘मोबाइल एप अभिकर्ता र बीमितहरूका लागि एकदमै उपयोगी भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले बताए ।
ग्यास सिलिण्डर चुहावट हुँदा वृद्ध घाइते
सुरुङ्गा । ग्यास सिलिन्डर चुहावट भएर आगलागी हुँदा आज झापाको सुरुङ्गामा ८१ वर्षीया वृद्ध घाइतेभएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्दबहादुर खड्काका अनुसार कनकाई नगरपालिका– ३ सुरुङ्गास्थित ध्रुव श्रेष्ठको घरमा आगलागी हुँदा सोही घरमा डेरा गरी बस्ने ८१ वर्षीया बाटुलीमाया दाहाल घाइते भएका हुन् । दाहालले खाना पकाउने क्रममा ग्यास चुहावट हुँदा आगलागी भएको थियो । उनको शरीरको विभिन्न अङ्ग जलेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयवासी र इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाको प्रहरी टोलीले उनको तत्काल उद्धार गरी कनकाई नगर अस्पताल उपचारार्थ पुर्याए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि उनलाई बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेज लगेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीका कारण कोठाभित्र रहेका अन्नपात र लत्ताकपडा सहित अन्य सरसामान जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक सुवास ढुङ्गानाको कमाण्डमा खटिएको प्रहरीको टोली, स्थानीयवासी र बरुणयन्त्रको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधमा कङ्क्रिट निर्माण गरिँदै
दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गरिएको छ । एक सय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो । मुख्य बाँधको कङ्क्रिटका लागि विसं २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको ‘प्याकेज-१’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ स्थित सेती नदी फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए । एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उच्च बाँधको ठूलो कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकाले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । विसं २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम सुरु भएकामा विसं २०८१ असारमा सकिएको थियो । ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए । 'डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको थियो । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ', उनले भने । विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज-१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण सुरु भएकामा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गतको विद्युत्गृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ । ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युत्गृहमा ६७ र ‘प्याकेज-३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
डीएभी कर्पोरेट फुटसल सम्पन्न : खेलमार्फत उद्योग र शिक्षाबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै
ललितपुर । डीएभी बिजनेस स्कुल र ह्युमन रिसोर्सेज सोसाइटी नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न दोस्रो डीएभी कर्पोरेट फुटसल प्रतियोगिता २०२५ ले उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई खेलकुदमार्फत सशक्त बनाएको छ । जुलाई ३० देखि अगस्ट २ सम्म सञ्चालित प्रतियोगितामा बैंकिङ, बीमा, आईटी, अटोमोबाइल, उत्पादन र ट्रेडिङ क्षेत्रका ३२ कर्पोरेट टोली सहभागी भएका थिए । प्रतियोगिताले मित्रता, समूहगत भावना, व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । भव्य उद्घाटन समारोहमा नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान भरत खवास, ह्युमन रिसोर्सेज सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष टेकराज शर्मा र डीएभी बिजनेस स्कुलका अध्यक्ष अनिल केडियाले खेलकुदको भूमिका, सहकार्य र व्यावसायिक एकताका सन्दर्भमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । प्रतियोगिताको फाइनल खेल डिश होम र कोड हिमालयबीच रोमाञ्चक रूपमा सम्पन्न भयो। डिश होम विजेता बन्दै १ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्न सफल भयो भने कोड हिमालय उपविजेता बन्दै ५५ हजार रुपैयाँ नगद, ट्रफी र मेडल जित्न सफल भयो । सहभागी सबै टोली, प्रायोजक, रेफ्री र स्वयंसेवकहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो। डीएभी बिजनेस स्कुलले सहभागी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी संस्करणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
