१४ देखि १९ सिटरको बहुपयोगी व्यावसायिक ईभी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा प्रदर्शन
काठमाडौं । शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्स प्रालिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै व्यावसायिक विद्युतीय सवारीसाधनहरू पनि उपलब्ध गराउन थालेको छ । अब यसले फारिजन, चेरी वान्डा र किङ लङजस्ता प्रसिद्ध ब्रान्डहरूअन्तर्गत १४ देखि १९ सिटर क्षमताका विद्युतीय भ्यानहरू बजारमा ल्याएको छ । नेपाल हाल संसारमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा ईभी अपनाउने देश बनेको छ र निजी सवारी पछिपछि अहिले व्यावसायिक विद्युतीय सवारीहरूमा पनि तीव्र वृद्धि देखिएको छ । फारिजन १९ सिटर ईभी भ्यानको मूल्य ७६ लाख ९० हजार रुपैयाँदेखि सुरु छ । शंकर समूहको जगदम्बा मोटर्सले चीनको जीली अन्तर्गतको ब्रान्ड फारिजनको ईभी ल्याएको हो । यो गाडी लामो दूरी, उकालो बाटो र उच्च भारका लागि उपयुक्त रहेको कम्पनीले जनाएको छ । गाडी युरोपेली युनियन डब्ल्यूभीटीए प्रमाणित रहेको छ । यसमा १७० किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर रहेको छ जसले शक्तिशाली प्रदर्शन गर्ने कम्पनीले दावी गरेको छ । यसैगरी गाडीमा ८२.८८ किलोवाट लिथियम ब्याट्री रहेको छ । चेरी वान्डा १४ सिटर माइक्रोबसको मूल्य ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १८० एमएम रहेको छ भने ब्याट्री ५३.५८ किलोवाटको रहेको छ । यसले फूल चार्जमा ३०० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दावी छ । गाडीको ब्याट्रीमा ५ वर्ष वा ३ लाख किमी वारेन्टी रहेको छ भने मोटरमा ५ वर्ष वा २ लाख किमी वारेन्टी दिइएको छ । यो माइक्रोबस चिनियाँ शीर्ष ब्रान्डहरू चेरी र वान्डाको संयोजनमा बनेको हो र दैनिक सहरभित्रको ओसारपसार तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन नभएको भए एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुने थियो : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने गम्भीर खतरा देखिएपछि पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्ने बाटो राखेर पारित गर्न बाध्य भएको खुलासा गरेका छन् । लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसीसी’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रले सुरु देखिनै गहिरो अध्ययन र बहस गरेको बताए । 'नेकपा कालमा मैले नै नेतृत्व गरेर एमसीसीबारे के गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरिएको थियो,' उनले भने, 'कार्यदलले अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।' उनले नेकपाको तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, 'बाहिर प्रचारमा आइसकेको थियो कि नेपाल आइपीएसमा सहभागी भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नै नेपाललाई सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाटेको स्पष्ट भयो ।' अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोडदार लागिपरेको थियो भने एमालेसंग कुरा गर्दा कांग्रेस भन्दा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेतृत्व एमसिसिमा कमा फुलिस्टप परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस भन्दा जोडका साथ आयो । 'हामीले त्यसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै, यदि एमाले तयार हुने हो भने नेतृत्व दिन पनि तयार थियौं,' उनले भने । तर, एमाले र कांग्रेस दुवैको अडान देखेपछि संशोधन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै प्रचण्डले भने, 'हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गर्यौं। संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो ।' उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी र आइपीएसप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै भविष्यमा कुनै ‘बदमासी’ भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिने आधारका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई प्रस्तुत गरे ।
नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा टी ३५२ एक्स र टी २५२ एक्स मोटरसाइकल सार्वजनिक
काठमाडौं । मोर्बिडेली नेपालले नेपालको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल प्रदर्शनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा आफ्ना दुई नयाँ साहसिक मोटरसाइकलहरू टी ३५२ एक्स र टी २५२ एक्स पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको छ। इटालीयन डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधिको संयोजनमा निर्मित यी मोटरसाइकलहरू नेपालको भू(भाग र सडक अवस्थालाई ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएका छन् । मोर्बिडेली टी ३५२ एक्स उच्च प्रदर्शन र साहसिक क्षमताको एक मध्यम आकारको एड्भेन्चर मोटरसाइकल हो । यसमा ३४९.२ सीसी ट्विन-सिलिन्डर, ८-भल्भ इन्जिन, ४०.९ एचपी, ८ हजार ५०० आरपीएम र ३१.५ एनएम टर्क छ भने ६- स्पीड गियरबक्स, बोश डुअल च्यानल एबीएस, स्लिपर क्लच र ७-इन्च टीएफटी डिस्प्ले (मोर्बिडेली कनेक्ट एपसँग एकीकृत)। रहेको छ । साथै यसमा मल्टी-लिङ्क रियर सस्पेन्सन र १८ लिटरको इन्धन ट्याङ्क उपलब्ध छ । यसको शोरुम मूल्य ९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा बुक गर्दा ९ लाख २३ हजार रुपैयाँमै पाउन सकिन्छ । मोर्बिडेली टी २५२ एक्स विशेष गरी युवा र प्रारम्भिक स्तरका राइडरहरूलाई लक्षित गरी डिजाइन गरिएको छ । यसमा २४९ सीसी ट्विन-सिलिन्डर, लिक्विड-कूल्ड इन्जिन ( ३३.५ एचपी, १२ हजार आरपीएम र २१.५ एनएम टर्क रहेको छ भने ६- स्पीड गियरबक्स, डुअल च्यानल एबीएस, स्लिपर क्लच रहेको छ । साथै यो १७ इन्च एलोय ह्वील, यूएसडी फ्रन्ट फोर्क र टीएफटी डिस्प्लेमा पनि उपलब्ध छ । मोर्बिडेली नेपालका सेल्स तथा मार्केटिंग म्यानेजर नवराज घिमिरेले बिक्री पछिको सेवामा उच्च प्राथमिकता दिँदै स्पेयर पाट्र्सको सहज उपलब्धता र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । साथै एक्स्पोमा बेनेलीका मोडलहरूमा १ लाख रुपैयाँसम्मको छुट उपलब्ध छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई हिमालय दृष्य रिसोर्टमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरू अब धुलिखेलस्थित हिमालय दृष्य रिसोर्टमा छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यसबारे बैंक र रिसोर्टबीच छुट सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार, बैंकका ग्राहकहरूले हिमालय दृष्य रिसोर्टमा भोजन तथा पेय पदार्थ उपभोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । यस सुविधाको लाभ लिन ग्राहकले एनआईसी एशिया बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड वा मोबैंक मोबाइल एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले यो सहकार्यले ग्राहकहरूलाई विशेष सेवा दिनुका साथै मुलुकमा नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धनमा समेत यो सम्झौताले योगदान पुर्याउने बैंकको भनाइ छ ।
स्वस्तिक लघुवित्तले साउन ३० गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन ३० गतेदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १ लाख ९५ हजार १ सय ९५ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित दरमा जारी पुँजी ५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँको ४० प्रतिशत बराबरको २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ लाख ३१ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायबाट अनुमति पाएको छ । सो परिमाणमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २३ हजार १०० कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि, ०.५० प्रतिशत अर्थात् १ हजार १५५ कित्ता कर्मचारीहरूका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ५५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । उक्त समूहहरूलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको १ लाख ९५ हजार १ सय ९५ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनेछ । इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । १० कित्ताका दरले आवेदन दिने हो भने १९ हजार ५१९ जना आवेदकलाई सेयर प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आईपीओमा साउन ३० गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा राखिएका आकर्षक गाडी (फोटो-फिचर)
काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी, ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ बुधबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित यस एक्स्पोको उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरे । एक्स्पोमा बीवाईडी, एमजी, हुन्डाई, महिन्द्रा, लिपमोटर, एलएस अटो, टोयोटा, स्काईवर्थ, मित्सुबिसी, निसान लगायतका ५० भन्दा बढी अटोमोटिभ ब्रान्डहरूको सहभागिता रहेको छ भने ३५ भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधनहरू सार्वजनिक गरिँदैछ । एक्स्पोमा ‘मोबिलिटी : हिजो, आज, भोलि’, ‘वर्कफोर्स डेभलपमेन्ट,’ र ‘सेफ मोबिलिटी’ जस्ता विषयहरूमा गहन प्यानल छलफलहरू पनि आयोजना गरिनेछ । नाइमाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एक्स्पोको टिकट बिक्रीबाट उठेको रकमको ५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँगको सहकार्यमा मोबिलिटी क्षेत्रका लागि छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यो एक्स्पो केवल सवारीसाधनहरूको प्रदर्शनी मात्र नभई नेपालको समग्र मोबिलिटी क्षेत्रको भविष्य, चुनौती र अवसरहरूबारे विमर्श गर्ने एक महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ । तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज
एआईको विकास गरिएन भने अब पछि परिन्छ : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पछिल्लो एक वर्षमा हालसम्म नेपाल, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र चीन गरी चार वटा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । खासगरी सूचना प्रविधिको क्षत्रसँग सम्बन्धित सम्मेलनहरुमा उनको उपस्थिति कति प्रभावकारी रह्यो, नेपालका पक्षमा के कस्ता पहलहरु हुन सके ? भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ : केही महिनाअघि एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटि (एपिटी)ले मार्च ३१ देखि अप्रिल ४ सम्म ३४ औँ एपिटी वारलेस ग्रुप आयोजना गर्यो । यस्ता अन्तरराष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमले नेपालको विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको महशुस गर्नुभएको छ ? एपिटी टेलिकम्युनिटी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा वृहत् अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यसको मुख्य कार्य क्षेत्र भनेको एसिया क्षेत्रको टेलिकम्युनिटिको अनुगमन (रेगुलेट) गर्नेहो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा टेलिकममा के के भइरहेको र नेपालको अवस्था केछ भनेर बुझ्नका लागि यो संस्था महत्वपूर्ण छ । यो कार्यक्रमले एउटा त काठमाडौंलाई एक्सप्लोर गर्नु थियो भने अर्को टेलिकम्युनेकशनको क्षेत्रमा नेपालले के गर्दैछ ? नेपालका समस्याहरु कहाँ छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो । यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ । जापानको टोकियोमा सम्पन्न एसिया-प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी मिनिस्ट्रियल मिटिङ (एपिटी–एमएम २०२५) कार्यक्रम नेपालका लागि कत्तिको उपयोगी रह्यो ? जापानको टोकियोमा गत मे २९, ३० र ३१ मा भएको एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीको मन्त्रीस्तरीय बैठक सूचना प्रविधि, टेलिकमको क्षेत्रमा कसरी एकिकृत भएर जाने, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित थियो । पछिल्लो समय संसारभरि नै ‘डिजिटल डिभाइड’ एकदमै डरलाग्दो समस्या भएर गइरहेको छ । कसरी ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई कम गर्ने भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो । बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना देशका समस्याहरु र प्रगतिका कुराहरु पनि राख्नुभएको थियो । दोस्रो कुरा यो विषयलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ । दिगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्र र टेलिकमको के भूमिका हुनसक्छ रु भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो । त्यस्तै समानताको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि चासोको विषय रह्यो । कोही पनि व्यक्ति इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा नहोस् भन्ने मुख्य नारा हो । त्यो नारालाई पनि हामीले मन्त्रीस्तरीय बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाएका थियौँ । एपिटीमा नेपालले आफ्नो कुरा राख्यो । त्यस सम्मेलनमा नेपालले यो वर्षभरिमा प्रत्येक नागरिकका घर–घर र कुना कुनामा ‘फोर जी’ मोबाइलको पहुँच विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइयो । यद्यपि त्यसका लागि हाम्रा धेरै चुनौतीहरु छन् । यो वर्ष चाहीँ ‘फाइभ जी’ प्रविधि प्रारम्भ गर्दैछौँ । सुरुमा काठमाडौं र पोखरा सञ्चालन हुनेछ । त्यसका लागि हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान स्कुलदेखि सुरु गर्ने भनेका छाैँ । आइसिटी ल्याब र स्मार्ट बोर्डहरु स्थापना गर्ने कुराहरु एपिटीले पनि सहयोग गर्नुपर्यो भनेर माग गरेका छौँ । सहयोगको आग्रह गर्दा उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले सूचना प्रविधिको विकास गर्नु अघि चाहिने आधार पूर्वाधार हो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास गर्न हामी कहाँ कुनै पूर्वाधार नै छैन । यसको लागि मैले चाहीँ सबै सहभागी राष्ट्रहरु समक्ष नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर अुनरोध गरेको छु । उहाँहरु सहयोगको लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यस मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ३७ देशका मन्त्रीहरु सहभागी थिए । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार जरुरी छ । यसमा तपाईहरुले लगानी र अन्य सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छु । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य समस्याहरु के रहेको पाउनु भएको छ ? हामी कहाँ सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै काम थालनी गर्नुपर्यो वा डाटा सेन्टर नै खोल्नुपर्यो भने पनि सक्षम जनशक्ति छैन । ‘फाइभ जी’ नेटवर्क सुरु गर्नकै लागि पनि अनुसन्धानात्मक समूह बनाउनका लागि जनशक्तिकै अभाव छ । भवन मात्रै बनाएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति चाहियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि विदेशी सरकार र सङ्घसंस्थाहरुले आवश्यक तालिम उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले म आफू सहभागी भएका जति पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, बैठकहरु छन्, त्यहाँ नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगको आह्वान गरेको छु । एपिटीका पदाधिकारीहरु, त्यहाँका महासचिव डा माशानोरी कोण्डोसँग कुरा गर्दा उहाँहरु जनशक्तिको विकास गर्ने र साक्षरताको अभियानमा सघाउने विषयमा प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । जापान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सूचना प्रविधिमन्त्री र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुसँग पनि यिनै कुराहरु भएका छन् । नेपालमा वृहत् एकिकृत खालको डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजनामा सहकार्य गर्न उनीहरु सकारात्मक छन् । जेनेभामा भएको ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाइलेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा नेपाललाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने सम्बन्धमा केही छलफल भयो कि ? जेनेभामा भएको अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलन अझै महत्वपूर्ण हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत संसारभरिका टेलिकम्युनिकेशन संस्थाहरुको साझा सङ्गठनको रुपमा यस संस्थालाई मान्यता दिएको छ । ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाई–लेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरु, विज्ञहरु, वैज्ञानिकलगायत उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । त्यहाँ पनि हामीले महत्वपूर्ण रुपमा आफ्ना कुरा उठायाैँ । हामीले उठाएका कुराहरु त्यहाको आयोजक कमिटीले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न ४२ वटा शीर्षकमध्ये २७ वटा विषय नेपालले उठान गरेका विषयसँग मेल खान्छन् । त्यस कार्यक्रममा नेपालको मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका चिसो ठाउँ (जहाँ जलविद्युत् आयोजना पनि रहेको होस्) मा ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन आग्रह गरेको छु । यहाँ हुँदा चिसाउनका लागि अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गर्नु पनि नपर्ने, विद्युत् खपत पनि बढ्ने र बिजुलीको लागि प्रशारण लाइन बनाइराख्नु पनि नपर्ने हुँदा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेको छु । यसो हुन सकेमा नेपाल सूचना प्रविधिको ‘हब’को रुपमा विकास हुनसक्छ । आगामी डिसेम्बरमा हुन गइरहेको बैठकमा पनि मलाई आमन्त्रण गरिएको छ । तयस बैठकमा यी नीतिहरुलाई स्वीकृत गर्ने एजेण्डा रहेको छ । इन्टरनेटको पहुँच अब मानवअधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ । सन् २०१६ को राष्ट्रसङ्घीय महासभाले इन्टरनेटको पहुँच अब जनताको मौलिक अधिकार हो भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसमा हरेक नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनु पर्छ भन्ने ठूलो नारा चलेको छ । तसर्थ, नेपाल पनि हरेक नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि गर्ने अभियानमा निरन्तर छ । अर्को नेपालको ३५ हजार माध्यमिक विद्यालयमा हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान शुरु गरेका छौँ । यो अभियानमा सूचना प्रविधि जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेको छु । स्कूलहरुमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा सहयोग गर्नेदेखि जनस्तरमा साक्षरता दिनेसम्मको कार्यमा सूचना प्रविधिले हातेमालो गर्नसक्छ भनेर आह्वान गरेको छु । यसै क्रममा महासचिव (डोरिन बोगदान मार्टिन) सँग पनि भेट्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई भेट्दा पनि मैले आफ्नै ‘जिओ–स्याटलाइट’ स्थापना गर्ने कुरा राखेको छु । नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, यसमा के कस्ता तयारीहरु भएका छन् ? नेपालको क्षेत्रफल यो भूगोल मात्रै होइन, जति भूगोलको अधिकार छ, त्यति नै आकाशको क्षेत्रफलमा पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार छ । हामी माथिको आकाशको पनि हामीले प्रयोग गर्ने अधिकार छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर पहलपछि मात्र अहिले हाम्रो आकाशको निश्चित ‘स्याटलाइट स्लट’ प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । जुन हाम्रो लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । जेनेभामा भएको इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलनमा पहिलो पटक टेलिकम्युनिकेशन र सूचना प्रविधि जस्तो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले स्याटलाइटबारे कुरा राखेको थिएँ । हामी यो वर्ष स्याटलाइटको आधारभूत र नीतिगत कुरा सबै तयार गर्ने भनेका छौँ । पहिला एउटा कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको रहेछ । त्यहाँ केही काम हुन नसकेको स्थिति रहेछ । रु पाँच/छ करोडमा हुने काम रु २४ करोडमा दिएको र त्यो पनि कुनै राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसकेको अवस्था रहेछ । कस्तो रिर्पोट चाहिन्छ त्यो पनि भन्न नसकेको अवस्था रहेछ । त्यसैले अहिले हामीले जे जति भयो भयो अब त्यसलाई रोकेर नयाँ थालनीबाट स्याटलाइट शुरु गर्ने भनेका छौँ । अहिले हामी नेपालको अक्षांश र देशान्तरसँग मिल्ने गरि सेटलाइट अर्विटल स्लट प्राप्त गरेकाछौँ । हालै चीनको सङ्घाइमा सम्पन्न भएको ‘वल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्स’ मा पनि तपाईको सहभागिता रह्यो । त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ? चीनको सङ्घाइमा हालै सम्पन्न वल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्समा नेपाल लगायत विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ नेपाललाई स्थान दिइएको थियो । त्यस अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री लि चीयाङले एआईसम्बन्धी राख्नुभएको अवधारणा निकै महत्वपूर्ण थियो । एआईको प्रयोग, विकास र साझेदारीमा कसैको मोनोपोली नहोस भनेर आबद्ध अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुमा सचेतनाको आह्वान गरिएको थियो । चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले एआईको प्रयोग, यसको विकास, यसको अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । एआईको प्रयोग एकथरि पश्चिमा देशहरुले एकलौटी गर्न खोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । धनी देशले यसको प्रयोग गरेर अघि बढ्दै जाने, गरिब देशले धेरै प्रयोग गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसले एआईको प्रयोगमा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल देखिनेछ । त्यसको लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि यो एकदमै खतरा हो । यसले असमानता पैदा गर्ने हुँदा संसारमा एआईको विकास र कार्यान्वयनको लागि समन्वयात्मक विकास संयन्त्रको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । एआई सबैको लागि भन्ने उहाँको धारणा थियो । जुन कुराले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुरा अनुभव गरेँ । एआईसम्बन्धी असमानता हटाउने चीनको अवधारणामा नेपाललाई कसरी फाइदा पुग्छ ? चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले भने जस्तै सबैका लागि एआई हुनुपर्ने धारणा पूरा गर्न विकासोन्मुख देशलाई ठूला देशले सहयोग गर्नु पर्छ । मैले त्यहाँ पनि यो कुरा उठाएको छु । एआईको विकाससँगै हामीलाई एआईको प्रयोग गर्ने जनशक्तिको विकासका लागि सहयोग गर्नु भनेको छु । त्यहाँको विश्वविद्यालयहरुमा हाम्रा विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्राप्त हुनसक्छ । नेपालमै आएर आवश्यक तालिमको व्यवस्था र लगानी हुनसक्छ अथवा यहाँका संस्थाहरुले नेपालका संस्थाहरुलाई आर्थिक तथा सीपको सहयोग पनि गर्नसक्ने भनेको छु । दोस्रो कुरा हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भाग दुई कार्यान्वयन गर्दैछौँ । त्यो प्रयोग गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण, उद्योग, विपद् व्यस्थापनमा चाँडो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिएनएफ २.० अन्तर्गत एआईको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ । उनीहरुको सहयोगको कुरा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । डिएनएफ २.० मार्फत हामीले हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट माध्यम अपनाएर काम गर्न सक्छौँ । नेपालले इ–गर्भनेन्सलाई बढी जोड दिएको, डाटा सेन्टरको निर्माण गर्ने, ‘नलेज पार्क’ बनाउन खोजेको कुराहरु उठाएको थिएँ । यी कुराहरुमा चीनले चासो देखाएको छ । पछिल्लो समय चीनले धेरै काम एआईमार्फत गराएको छ । गाउँलाई नै एआइसिटी बनाएको रहेछ । घर–घरमा औषधि पुर्याउनेदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका काम एआईले नै गरेको रहेछ । एआई सोसाइटीको कल्पना त्यहाँ गज्जबले देख्न पाएँ । चीनको नवीनतम् समृद्धि देखेपछि तपाईले कस्तो महशुस गर्नुभयो ? देश विकासका लागि सूचना प्रविधि मुख्य आधार हो भन्ने चीनबाट सिक्न सकिन्छ । चीनको समृद्धि देखेपछि विकासका लागि ‘भिजेनरी’ सरकार र ‘भिजेनरी’ नेतृत्वको आवश्यक रहेको महसुस गरेँ । योसँगै विकासको तीब्रताका लागि स्थायी सरकार हुनु अति महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । त्यो सरकारको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै सबल र सक्षम हुनु पर्यो । एउटा देश समृद्ध हुन, शासन व्यवस्था कायम गर्न, कर्मचारीतन्त्र र कुशल नेतृत्वले अहम भूमिका खेल्ने रहेछ । हामीले यहाँ ‘फाइभ जी’ टेक्नोलोजी सुरु गर्ने भन्दै आइरहेको पनि लामो समय भयो । तर, छिमेकी मुलुक चीनमा ‘सिक्स जी’को अनुसन्धान भइरहेको छ । हामी निकै पछाडि छौँ जस्तो लाग्यो । तर, मैले ‘फाइभ जी’लाई यो वर्ष काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु गर्ने योजना बनाएको छु । सम्भवतः आगामी माघ, फागुन महिनातिर ‘फाइभ जी’ शुभारम्भ गर्ने छौँ । अब एआई प्रयोग गर्न जानिएन भने हामी विकासका हिसाबले अरुभन्दा निकै पछि परिन्छ । अबको युग एआईको युग हो । जुन चीनको एआई समृद्धि अवलोकन गरेपछि मलाई अझै नजिकबाट त्यसको महत्व महशुस भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको नीति नै मस्यौदा गर्दैछ नि ? सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले नीति आवश्यक छ । नीतिको आधारमा त्यसको ऐन कानुनको जरुरी पर्छ । नेपाल अहिले त्यही चरणमा छ । यो आर्थिक वर्ष सबै कानुन, ऐन, नीति निर्माणका कार्यहरु सकाउने तयारीमा छौँ । नीति र कानुन नभई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ रु दोस्रो कुरा नीति र कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको पूर्वाधार चोहियो । ‘डाटा सेन्टर, रिर्सच सेन्टरहरु, नलेज पार्क’लगायत सूचना प्रविधिका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रोमा जनचेतनाको अभियान पनि सँगै लानुपर्छ । अहिले एआई नीति मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ । छिटै यसलाई पारित गराउने तयारीमा छौँ । नेपाललाई सूचना प्रविधि ‘हब’को रुपमा स्थापित गर्न सरकारले के कस्ता पहलहरु गर्दैछ ? मैले अघि पनिै भने । पहिलो कुरा त स्थायी सरकार हुनुपर्छ । होइन भने एउटा सरकारले ल्याएको ‘भिजन’लाई मन्त्रीहरु परिवर्तन भएको खण्डमा पनि त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारपिच्छे मन्त्री फेरिने र मन्त्रीसँगै ‘भिजन’ फेरिने परिपाटीले गर्दा यो मुलुकमा विकासले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । त्यसैले स्थायी सरकार बनाउनुपरेको हो । जुन अहिले हामीसँग छ । चीनको विकास हेर्दा स्थायी सरकार विकासको मूल आधार हुनसक्ने महसुस भयो । अर्को कुरा सूचना प्रविधि ‘हब’ बनाउन त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयले यो वर्ष सूचना प्रविधि ‘हब’को विकासका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यमा जोड दिएको छ । अन्त्यमा, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस)बारे तपाईको निकै जोड देखिन्छ । यसबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ? इ–गर्भनेन्सको महत्वपूर्ण पाटो भनेकै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) हो । धेरै महत्वकाक्षी भइयो भने पूरा गर्न सकिँदैन भनेर हामी योजना बनाउनै डराउँछौँ । थोरै लक्ष्यमै सिमित हुने परिपाटीले गर्दा विकासले फड्को मार्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई धेरै पटक भन्ने गर्छु कि सपना ठूलो देखौँ भनेर । केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै कार्यालयहरु, नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुमा जिआइओएमसको प्रणाली जडान गर्नुप¥यो भन्नेमा जोड दिएको छु । हाम्रो वेबसाइटहरुमा पनि एकरुपता जरुरी छ । हामी हाल जिआइओएमएस नेपालभर बनाउने अभियानमा छौँ । यो भयो भने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, जनताको सेवा छिटोछरितो बनाउने, राजस्व वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरुमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । रासस
सासु कोषका रोजगारदातालाई रकम नियमित दाखिला गर्नैपर्ने दबाब, सञ्चयकर्तासरहको सुविधा
काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाताले योगदानकर्ता तथा श्रमिकको रकम नियमित भुक्तानी नगरी सो बीचमा श्रमिकको कुनै दुर्घटना तथा मृत्यु भएमा उसले कोषबाट पाउने सुविधा रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ का केही दफाहरू संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले ऐनको दफा ९ को उपदफा ५ थप्दै सूचीकृत रोजगारदाताले योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषले अब रोजगारदाताले कोषमा श्रमिकको रकम दाखिला गर्नुपर्ने समय १० दिन बढाएर २५ दिन कायम गरेको छ । यसअघि महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब २५ दिनभित्र दाखिला गर्न पाइनेछ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को – (१) दफा ४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘पन्ध्र दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘पच्चीस दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्,’ संशोधित नेपाल ऐनमा भनिएको छ । यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिक सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भए बापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
