स्वस्तिक लघुवित्तले साउन ३० गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन ३० गतेदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १ लाख ९५ हजार १ सय ९५ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित दरमा जारी पुँजी ५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँको ४० प्रतिशत बराबरको २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ लाख ३१ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायबाट अनुमति पाएको छ । सो परिमाणमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २३ हजार १०० कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि, ०.५० प्रतिशत अर्थात् १ हजार १५५ कित्ता कर्मचारीहरूका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ५५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । उक्त समूहहरूलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको १ लाख ९५ हजार १ सय ९५ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनेछ । इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । १० कित्ताका दरले आवेदन दिने हो भने १९ हजार ५१९ जना आवेदकलाई सेयर प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आईपीओमा साउन ३० गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा राखिएका आकर्षक गाडी (फोटो-फिचर)
काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी, ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ बुधबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित यस एक्स्पोको उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरे । एक्स्पोमा बीवाईडी, एमजी, हुन्डाई, महिन्द्रा, लिपमोटर, एलएस अटो, टोयोटा, स्काईवर्थ, मित्सुबिसी, निसान लगायतका ५० भन्दा बढी अटोमोटिभ ब्रान्डहरूको सहभागिता रहेको छ भने ३५ भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधनहरू सार्वजनिक गरिँदैछ । एक्स्पोमा ‘मोबिलिटी : हिजो, आज, भोलि’, ‘वर्कफोर्स डेभलपमेन्ट,’ र ‘सेफ मोबिलिटी’ जस्ता विषयहरूमा गहन प्यानल छलफलहरू पनि आयोजना गरिनेछ । नाइमाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एक्स्पोको टिकट बिक्रीबाट उठेको रकमको ५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँगको सहकार्यमा मोबिलिटी क्षेत्रका लागि छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यो एक्स्पो केवल सवारीसाधनहरूको प्रदर्शनी मात्र नभई नेपालको समग्र मोबिलिटी क्षेत्रको भविष्य, चुनौती र अवसरहरूबारे विमर्श गर्ने एक महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ । तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज
एआईको विकास गरिएन भने अब पछि परिन्छ : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पछिल्लो एक वर्षमा हालसम्म नेपाल, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र चीन गरी चार वटा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । खासगरी सूचना प्रविधिको क्षत्रसँग सम्बन्धित सम्मेलनहरुमा उनको उपस्थिति कति प्रभावकारी रह्यो, नेपालका पक्षमा के कस्ता पहलहरु हुन सके ? भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ : केही महिनाअघि एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटि (एपिटी)ले मार्च ३१ देखि अप्रिल ४ सम्म ३४ औँ एपिटी वारलेस ग्रुप आयोजना गर्यो । यस्ता अन्तरराष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमले नेपालको विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको महशुस गर्नुभएको छ ? एपिटी टेलिकम्युनिटी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा वृहत् अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यसको मुख्य कार्य क्षेत्र भनेको एसिया क्षेत्रको टेलिकम्युनिटिको अनुगमन (रेगुलेट) गर्नेहो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा टेलिकममा के के भइरहेको र नेपालको अवस्था केछ भनेर बुझ्नका लागि यो संस्था महत्वपूर्ण छ । यो कार्यक्रमले एउटा त काठमाडौंलाई एक्सप्लोर गर्नु थियो भने अर्को टेलिकम्युनेकशनको क्षेत्रमा नेपालले के गर्दैछ ? नेपालका समस्याहरु कहाँ छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो । यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ । जापानको टोकियोमा सम्पन्न एसिया-प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी मिनिस्ट्रियल मिटिङ (एपिटी–एमएम २०२५) कार्यक्रम नेपालका लागि कत्तिको उपयोगी रह्यो ? जापानको टोकियोमा गत मे २९, ३० र ३१ मा भएको एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीको मन्त्रीस्तरीय बैठक सूचना प्रविधि, टेलिकमको क्षेत्रमा कसरी एकिकृत भएर जाने, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित थियो । पछिल्लो समय संसारभरि नै ‘डिजिटल डिभाइड’ एकदमै डरलाग्दो समस्या भएर गइरहेको छ । कसरी ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई कम गर्ने भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो । बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना देशका समस्याहरु र प्रगतिका कुराहरु पनि राख्नुभएको थियो । दोस्रो कुरा यो विषयलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ । दिगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्र र टेलिकमको के भूमिका हुनसक्छ रु भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो । त्यस्तै समानताको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि चासोको विषय रह्यो । कोही पनि व्यक्ति इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा नहोस् भन्ने मुख्य नारा हो । त्यो नारालाई पनि हामीले मन्त्रीस्तरीय बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाएका थियौँ । एपिटीमा नेपालले आफ्नो कुरा राख्यो । त्यस सम्मेलनमा नेपालले यो वर्षभरिमा प्रत्येक नागरिकका घर–घर र कुना कुनामा ‘फोर जी’ मोबाइलको पहुँच विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइयो । यद्यपि त्यसका लागि हाम्रा धेरै चुनौतीहरु छन् । यो वर्ष चाहीँ ‘फाइभ जी’ प्रविधि प्रारम्भ गर्दैछौँ । सुरुमा काठमाडौं र पोखरा सञ्चालन हुनेछ । त्यसका लागि हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान स्कुलदेखि सुरु गर्ने भनेका छाैँ । आइसिटी ल्याब र स्मार्ट बोर्डहरु स्थापना गर्ने कुराहरु एपिटीले पनि सहयोग गर्नुपर्यो भनेर माग गरेका छौँ । सहयोगको आग्रह गर्दा उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले सूचना प्रविधिको विकास गर्नु अघि चाहिने आधार पूर्वाधार हो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास गर्न हामी कहाँ कुनै पूर्वाधार नै छैन । यसको लागि मैले चाहीँ सबै सहभागी राष्ट्रहरु समक्ष नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर अुनरोध गरेको छु । उहाँहरु सहयोगको लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यस मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ३७ देशका मन्त्रीहरु सहभागी थिए । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार जरुरी छ । यसमा तपाईहरुले लगानी र अन्य सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छु । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य समस्याहरु के रहेको पाउनु भएको छ ? हामी कहाँ सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै काम थालनी गर्नुपर्यो वा डाटा सेन्टर नै खोल्नुपर्यो भने पनि सक्षम जनशक्ति छैन । ‘फाइभ जी’ नेटवर्क सुरु गर्नकै लागि पनि अनुसन्धानात्मक समूह बनाउनका लागि जनशक्तिकै अभाव छ । भवन मात्रै बनाएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति चाहियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि विदेशी सरकार र सङ्घसंस्थाहरुले आवश्यक तालिम उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले म आफू सहभागी भएका जति पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, बैठकहरु छन्, त्यहाँ नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगको आह्वान गरेको छु । एपिटीका पदाधिकारीहरु, त्यहाँका महासचिव डा माशानोरी कोण्डोसँग कुरा गर्दा उहाँहरु जनशक्तिको विकास गर्ने र साक्षरताको अभियानमा सघाउने विषयमा प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । जापान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सूचना प्रविधिमन्त्री र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुसँग पनि यिनै कुराहरु भएका छन् । नेपालमा वृहत् एकिकृत खालको डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजनामा सहकार्य गर्न उनीहरु सकारात्मक छन् । जेनेभामा भएको ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाइलेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा नेपाललाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने सम्बन्धमा केही छलफल भयो कि ? जेनेभामा भएको अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलन अझै महत्वपूर्ण हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत संसारभरिका टेलिकम्युनिकेशन संस्थाहरुको साझा सङ्गठनको रुपमा यस संस्थालाई मान्यता दिएको छ । ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाई–लेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरु, विज्ञहरु, वैज्ञानिकलगायत उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । त्यहाँ पनि हामीले महत्वपूर्ण रुपमा आफ्ना कुरा उठायाैँ । हामीले उठाएका कुराहरु त्यहाको आयोजक कमिटीले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न ४२ वटा शीर्षकमध्ये २७ वटा विषय नेपालले उठान गरेका विषयसँग मेल खान्छन् । त्यस कार्यक्रममा नेपालको मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका चिसो ठाउँ (जहाँ जलविद्युत् आयोजना पनि रहेको होस्) मा ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन आग्रह गरेको छु । यहाँ हुँदा चिसाउनका लागि अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गर्नु पनि नपर्ने, विद्युत् खपत पनि बढ्ने र बिजुलीको लागि प्रशारण लाइन बनाइराख्नु पनि नपर्ने हुँदा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेको छु । यसो हुन सकेमा नेपाल सूचना प्रविधिको ‘हब’को रुपमा विकास हुनसक्छ । आगामी डिसेम्बरमा हुन गइरहेको बैठकमा पनि मलाई आमन्त्रण गरिएको छ । तयस बैठकमा यी नीतिहरुलाई स्वीकृत गर्ने एजेण्डा रहेको छ । इन्टरनेटको पहुँच अब मानवअधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ । सन् २०१६ को राष्ट्रसङ्घीय महासभाले इन्टरनेटको पहुँच अब जनताको मौलिक अधिकार हो भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसमा हरेक नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनु पर्छ भन्ने ठूलो नारा चलेको छ । तसर्थ, नेपाल पनि हरेक नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि गर्ने अभियानमा निरन्तर छ । अर्को नेपालको ३५ हजार माध्यमिक विद्यालयमा हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान शुरु गरेका छौँ । यो अभियानमा सूचना प्रविधि जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेको छु । स्कूलहरुमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा सहयोग गर्नेदेखि जनस्तरमा साक्षरता दिनेसम्मको कार्यमा सूचना प्रविधिले हातेमालो गर्नसक्छ भनेर आह्वान गरेको छु । यसै क्रममा महासचिव (डोरिन बोगदान मार्टिन) सँग पनि भेट्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई भेट्दा पनि मैले आफ्नै ‘जिओ–स्याटलाइट’ स्थापना गर्ने कुरा राखेको छु । नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, यसमा के कस्ता तयारीहरु भएका छन् ? नेपालको क्षेत्रफल यो भूगोल मात्रै होइन, जति भूगोलको अधिकार छ, त्यति नै आकाशको क्षेत्रफलमा पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार छ । हामी माथिको आकाशको पनि हामीले प्रयोग गर्ने अधिकार छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर पहलपछि मात्र अहिले हाम्रो आकाशको निश्चित ‘स्याटलाइट स्लट’ प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । जुन हाम्रो लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । जेनेभामा भएको इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलनमा पहिलो पटक टेलिकम्युनिकेशन र सूचना प्रविधि जस्तो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले स्याटलाइटबारे कुरा राखेको थिएँ । हामी यो वर्ष स्याटलाइटको आधारभूत र नीतिगत कुरा सबै तयार गर्ने भनेका छौँ । पहिला एउटा कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको रहेछ । त्यहाँ केही काम हुन नसकेको स्थिति रहेछ । रु पाँच/छ करोडमा हुने काम रु २४ करोडमा दिएको र त्यो पनि कुनै राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसकेको अवस्था रहेछ । कस्तो रिर्पोट चाहिन्छ त्यो पनि भन्न नसकेको अवस्था रहेछ । त्यसैले अहिले हामीले जे जति भयो भयो अब त्यसलाई रोकेर नयाँ थालनीबाट स्याटलाइट शुरु गर्ने भनेका छौँ । अहिले हामी नेपालको अक्षांश र देशान्तरसँग मिल्ने गरि सेटलाइट अर्विटल स्लट प्राप्त गरेकाछौँ । हालै चीनको सङ्घाइमा सम्पन्न भएको ‘वल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्स’ मा पनि तपाईको सहभागिता रह्यो । त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ? चीनको सङ्घाइमा हालै सम्पन्न वल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्समा नेपाल लगायत विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ नेपाललाई स्थान दिइएको थियो । त्यस अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री लि चीयाङले एआईसम्बन्धी राख्नुभएको अवधारणा निकै महत्वपूर्ण थियो । एआईको प्रयोग, विकास र साझेदारीमा कसैको मोनोपोली नहोस भनेर आबद्ध अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुमा सचेतनाको आह्वान गरिएको थियो । चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले एआईको प्रयोग, यसको विकास, यसको अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । एआईको प्रयोग एकथरि पश्चिमा देशहरुले एकलौटी गर्न खोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । धनी देशले यसको प्रयोग गरेर अघि बढ्दै जाने, गरिब देशले धेरै प्रयोग गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसले एआईको प्रयोगमा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल देखिनेछ । त्यसको लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि यो एकदमै खतरा हो । यसले असमानता पैदा गर्ने हुँदा संसारमा एआईको विकास र कार्यान्वयनको लागि समन्वयात्मक विकास संयन्त्रको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । एआई सबैको लागि भन्ने उहाँको धारणा थियो । जुन कुराले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुरा अनुभव गरेँ । एआईसम्बन्धी असमानता हटाउने चीनको अवधारणामा नेपाललाई कसरी फाइदा पुग्छ ? चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले भने जस्तै सबैका लागि एआई हुनुपर्ने धारणा पूरा गर्न विकासोन्मुख देशलाई ठूला देशले सहयोग गर्नु पर्छ । मैले त्यहाँ पनि यो कुरा उठाएको छु । एआईको विकाससँगै हामीलाई एआईको प्रयोग गर्ने जनशक्तिको विकासका लागि सहयोग गर्नु भनेको छु । त्यहाँको विश्वविद्यालयहरुमा हाम्रा विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्राप्त हुनसक्छ । नेपालमै आएर आवश्यक तालिमको व्यवस्था र लगानी हुनसक्छ अथवा यहाँका संस्थाहरुले नेपालका संस्थाहरुलाई आर्थिक तथा सीपको सहयोग पनि गर्नसक्ने भनेको छु । दोस्रो कुरा हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भाग दुई कार्यान्वयन गर्दैछौँ । त्यो प्रयोग गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण, उद्योग, विपद् व्यस्थापनमा चाँडो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिएनएफ २.० अन्तर्गत एआईको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ । उनीहरुको सहयोगको कुरा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । डिएनएफ २.० मार्फत हामीले हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट माध्यम अपनाएर काम गर्न सक्छौँ । नेपालले इ–गर्भनेन्सलाई बढी जोड दिएको, डाटा सेन्टरको निर्माण गर्ने, ‘नलेज पार्क’ बनाउन खोजेको कुराहरु उठाएको थिएँ । यी कुराहरुमा चीनले चासो देखाएको छ । पछिल्लो समय चीनले धेरै काम एआईमार्फत गराएको छ । गाउँलाई नै एआइसिटी बनाएको रहेछ । घर–घरमा औषधि पुर्याउनेदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका काम एआईले नै गरेको रहेछ । एआई सोसाइटीको कल्पना त्यहाँ गज्जबले देख्न पाएँ । चीनको नवीनतम् समृद्धि देखेपछि तपाईले कस्तो महशुस गर्नुभयो ? देश विकासका लागि सूचना प्रविधि मुख्य आधार हो भन्ने चीनबाट सिक्न सकिन्छ । चीनको समृद्धि देखेपछि विकासका लागि ‘भिजेनरी’ सरकार र ‘भिजेनरी’ नेतृत्वको आवश्यक रहेको महसुस गरेँ । योसँगै विकासको तीब्रताका लागि स्थायी सरकार हुनु अति महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । त्यो सरकारको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै सबल र सक्षम हुनु पर्यो । एउटा देश समृद्ध हुन, शासन व्यवस्था कायम गर्न, कर्मचारीतन्त्र र कुशल नेतृत्वले अहम भूमिका खेल्ने रहेछ । हामीले यहाँ ‘फाइभ जी’ टेक्नोलोजी सुरु गर्ने भन्दै आइरहेको पनि लामो समय भयो । तर, छिमेकी मुलुक चीनमा ‘सिक्स जी’को अनुसन्धान भइरहेको छ । हामी निकै पछाडि छौँ जस्तो लाग्यो । तर, मैले ‘फाइभ जी’लाई यो वर्ष काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु गर्ने योजना बनाएको छु । सम्भवतः आगामी माघ, फागुन महिनातिर ‘फाइभ जी’ शुभारम्भ गर्ने छौँ । अब एआई प्रयोग गर्न जानिएन भने हामी विकासका हिसाबले अरुभन्दा निकै पछि परिन्छ । अबको युग एआईको युग हो । जुन चीनको एआई समृद्धि अवलोकन गरेपछि मलाई अझै नजिकबाट त्यसको महत्व महशुस भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको नीति नै मस्यौदा गर्दैछ नि ? सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले नीति आवश्यक छ । नीतिको आधारमा त्यसको ऐन कानुनको जरुरी पर्छ । नेपाल अहिले त्यही चरणमा छ । यो आर्थिक वर्ष सबै कानुन, ऐन, नीति निर्माणका कार्यहरु सकाउने तयारीमा छौँ । नीति र कानुन नभई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ रु दोस्रो कुरा नीति र कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको पूर्वाधार चोहियो । ‘डाटा सेन्टर, रिर्सच सेन्टरहरु, नलेज पार्क’लगायत सूचना प्रविधिका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रोमा जनचेतनाको अभियान पनि सँगै लानुपर्छ । अहिले एआई नीति मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ । छिटै यसलाई पारित गराउने तयारीमा छौँ । नेपाललाई सूचना प्रविधि ‘हब’को रुपमा स्थापित गर्न सरकारले के कस्ता पहलहरु गर्दैछ ? मैले अघि पनिै भने । पहिलो कुरा त स्थायी सरकार हुनुपर्छ । होइन भने एउटा सरकारले ल्याएको ‘भिजन’लाई मन्त्रीहरु परिवर्तन भएको खण्डमा पनि त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारपिच्छे मन्त्री फेरिने र मन्त्रीसँगै ‘भिजन’ फेरिने परिपाटीले गर्दा यो मुलुकमा विकासले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । त्यसैले स्थायी सरकार बनाउनुपरेको हो । जुन अहिले हामीसँग छ । चीनको विकास हेर्दा स्थायी सरकार विकासको मूल आधार हुनसक्ने महसुस भयो । अर्को कुरा सूचना प्रविधि ‘हब’ बनाउन त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयले यो वर्ष सूचना प्रविधि ‘हब’को विकासका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यमा जोड दिएको छ । अन्त्यमा, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस)बारे तपाईको निकै जोड देखिन्छ । यसबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ? इ–गर्भनेन्सको महत्वपूर्ण पाटो भनेकै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) हो । धेरै महत्वकाक्षी भइयो भने पूरा गर्न सकिँदैन भनेर हामी योजना बनाउनै डराउँछौँ । थोरै लक्ष्यमै सिमित हुने परिपाटीले गर्दा विकासले फड्को मार्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई धेरै पटक भन्ने गर्छु कि सपना ठूलो देखौँ भनेर । केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै कार्यालयहरु, नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुमा जिआइओएमसको प्रणाली जडान गर्नुप¥यो भन्नेमा जोड दिएको छु । हाम्रो वेबसाइटहरुमा पनि एकरुपता जरुरी छ । हामी हाल जिआइओएमएस नेपालभर बनाउने अभियानमा छौँ । यो भयो भने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, जनताको सेवा छिटोछरितो बनाउने, राजस्व वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरुमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । रासस
सासु कोषका रोजगारदातालाई रकम नियमित दाखिला गर्नैपर्ने दबाब, सञ्चयकर्तासरहको सुविधा
काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाताले योगदानकर्ता तथा श्रमिकको रकम नियमित भुक्तानी नगरी सो बीचमा श्रमिकको कुनै दुर्घटना तथा मृत्यु भएमा उसले कोषबाट पाउने सुविधा रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ का केही दफाहरू संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले ऐनको दफा ९ को उपदफा ५ थप्दै सूचीकृत रोजगारदाताले योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषले अब रोजगारदाताले कोषमा श्रमिकको रकम दाखिला गर्नुपर्ने समय १० दिन बढाएर २५ दिन कायम गरेको छ । यसअघि महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब २५ दिनभित्र दाखिला गर्न पाइनेछ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को – (१) दफा ४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘पन्ध्र दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘पच्चीस दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्,’ संशोधित नेपाल ऐनमा भनिएको छ । यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिक सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भए बापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा बीवाईडी सिगल सार्वजनिक, मूल्य २८.९५ लाखदेखि सुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि बीवाईडी अटो इन्डस्ट्रीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले नयाँ इलेक्ट्रिक ह्याचब्याक 'बीवाईडी सिगल' सार्वजनिक गरेको छ । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा कम्पनीले उक्त गाडी सार्वजनिक गर्दै यसको सुरुवाती मूल्य २८.९५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । साइमेक्सका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ, सीईओ साजन श्रेष्ठ र ब्राण्ड एम्बेसडर हरिवंश आचार्यले संयुक्त रूपमा गाडीको अनावरण गरे । बीवाईडी सिगल दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छस् डाइनामिक र प्रिमियम। डाइनामिक भेरियन्टले एक पटकको फुल चार्जमा २३० किलोमिटर र प्रिमियम भेरियन्टले ३०० किलोमिटरको रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। नवीनतम डिजाइन, आकर्षक मूल्य र दिगोपनलाई एकसाथ समेटेको बीवाईडी सिगलले नेपाली शहरी क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई विशेष लक्षित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो गाडीले 'वर्ल्ड कार अवार्ड' जस्ता प्रतिष्ठित पुरस्कार जित्नुका साथै १ मिलियनभन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ब्राण्ड एम्बेसडर तथा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले आफूले साढे दुई वर्षदेखि बीवाईडीको गाडी प्रयोग गरिरहेको र अहिलेसम्म कुनै समस्या नआएको बताए । उनले भने, 'मैले यो गाडीलाई कठिन ठाउँहरूमा पनि लगेको छु, तर यसको प्रदर्शन र विश्वसनीयताले मलाई कहिल्यै निराश पारेन । बीवाईडी फ्याक्ट्रीको भ्रमणपछि म यसको प्रविधि र गुणस्तरप्रति झनै विश्वस्त भएको छु ।' त्यस्तै, कार्यक्रममा उपस्थित अर्का व्यक्तित्व सुदिप गिरीले आफू लामो समयदेखि इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोगकर्ता भएको र बीवाईडीको प्रविधिप्रति विश्वस्त भएर नै यो ब्राण्ड रोजेको बताए । यस्तै, अश्मी श्रेष्ठले बीवाईडी चीनमा नम्बर एक ब्राण्ड भएको र यसको उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रहेको आफ्नो अनुभव सुनाइन् । उनले भनिन्, 'बीवाईडीले हरेक मूल्य श्रेणीका लागि गाडी उपलब्ध गराएको छ र सिगलको आगमनले ग्राहकलाई थप विकल्प दिएको छ । म सबैलाई ढुक्क भएर बीवाईडी खरिद गर्न आग्रह गर्दछु ।' आकर्षक मूल्य र उत्कृष्ट फिचरहरूका साथ सार्वजनिक भएको बीवाईडी सिगलले नेपाली इलेक्ट्रिक गाडी बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने कम्पनीको विश्वास छ।
सशस्त्र प्रहरीद्वारा ११ करोड बढी राजस्व संंकलन
दोधारा चाँदनी । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३५ गणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार छलीको सामानबाट ११ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८७५ बराबर रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी राजस्व संकलन गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३५ गण झलारीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक लाकेन्द्रदेव भट्टले अघिल्लो आवको तुलनामा अवैध रुपमा भन्सार छली चोरी नेपाल भित्र्याएका भन्सार छलीका सामान बरामद गरी कारबाही लागि भन्सार कार्यालय बुझाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०८०/८१ मा चार करोड ७६ लाख ७९ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलीका सामान बरामद गरिएको थियो । 'सीमानाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कठडाइ गरेका छौँ', सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भट्टले भने, 'अघिल्लो आवको तुलनामा झण्डै तेब्बर मूल्य बराबरको भन्सार छलीका सामान बरामद गरेका छौँ ।' उनले कञ्चनपुर जिल्लामा सिमानाकामा १८ वटा विओपी पोष्ट र तीन वटा सुरक्षा गुल्म रहेको बताए ।
सिरियामाथि अमेरिकाको ‘४१ प्रतिशत ट्यारिफ’ , सिरियाको ‘पुन:निर्माण यात्रा’ असजिलो बनाउँदै ट्रम्प
काठमाडौं । मे महिनामा रियाधको रिट्ज-कार्ल्टन होटलमा जमघट भएको भीडलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दशकौंदेखि लागू रहेका सिरियामाथिका अमेरिकी प्रतिबन्धहरू पूर्णरूपमा हटाउने घोषणा गरेर सबैलाई चकित पारे । ‘अब उनीहरूको चम्किने समय आएको छ ! शुभकामना सिरिया,’ ट्रम्पले भनेका थिए । तर तीन महिनाभित्रै ट्रम्प प्रशासनले सिरियामाथि विश्वकै सबैभन्दा उच्च आयात शुल्क लगायो- ४१ प्रतिशत । यद्यपि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूका कारण सिरियाको अमेरिकासँगको व्यापार सानो छ, केही सीमित व्यापार भने अझै जारी छ । आर्थिक जटिलताको अवलोकन संस्था अनुसार २०२३ मा सिरियाले १ करोड १३ लाख अमेरिकी डलरको सामान अमेरिका निर्यात गरेको थियो भने १२ लाख ९० हजार डलर बराबरको अमेरिकी सामान आयात गरेको थियो । यस अनुसार अमेरिका सिरियासँग व्यापार घाटामा देखिन्छ । ट्रम्पले यस्तो ट्यारिफ व्यापार असन्तुलन सन्तुलन गर्नका लागि लिएको बताए । यो दर प्रत्येक मुलुकमा अप्रिलमा गरिएको व्यापार घाटा आधारित मूल्याङ्कनमा आधारित थियो जसलाई व्यापक आलोचना गरिएको थियो । तर ट्रम्पले विशेष रूपमा सिरियाको सन्दर्भमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । तर, १३ वर्ष लामो गृहयुद्धपछि नयाँ र कमजोर सरकारको नेतृत्वमा पुन : निर्माणको प्रयास गर्दैगरेको सिरियालाई थप सहयोग चाहिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘वर्षौंको विनाशकारी गृहयुद्धपछि देशलाई पुन: निर्माण र विकासको कठिन यात्राको थालनीका लागि ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ,’ गल्फ स्टेट एनालिटिक्सका प्रमुख जियोर्जियो काफिएरोले सीएनबीसीसँग भने । ‘अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघद्वारा हालैका केही प्रतिबन्धहरू हटाइएका घटनालाई आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको भए तापनि अहिले अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च ट्यारिफले सिरियाको अमेरिका सँगको सम्भावित व्यापारलाई रोक्न सक्छ,’ उनले थपे । सन् १९७९ देखि अमेरिका सरकारले सिरियालाई ‘आतंकवादलाई समर्थन गर्ने राष्ट्र’ को सूचीमा राखेको थियो । सन् २००४ र २०११ मा राष्ट्रपति बशर अल–असदले सरकार विरोधी आन्दोलनमाथि हिंसात्मक दमन गरेपछि थप प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए । पछिल्लो १४ वर्षमा देश गृहयुद्ध, साम्प्रदायिक हिंसा र इस्लामिक स्टेटको कब्जा र त्यस विरुद्धको पश्चिमी गठबन्धनद्वारा गरिएका हवाई आक्रमणबाट ध्वस्त भएको छ । २०२४ को डिसेम्बरमा असद शासनलाई विपक्षी लडाकु समूहहरूले अकल्पनीय तरिकाले सत्ताच्युत गरेपछि सिरियामा नयाँ युगको सम्भावना देखिएको हो । हाल सिरियाको नेतृत्व पूर्व अल–कायदा सदस्य तथा आफूलाई ‘परिवर्तित’ बताउने अहमद अल–शराआले गरिरहेका छन् । यद्यपि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू अझै लागू छन्, तीमध्ये अमेरिकी प्रतिबन्धहरू सबैभन्दा कडा मानिन्छन्, किनकि तिनीहरूले तेस्रो पक्षलाई समेत प्रभाव पार्छन् । जसले अन्य देश र संस्थाहरूलाई सिरियासँग कारोवार गर्न हतोत्साहित गर्छ । पुन: निर्माणको प्रयास र कठिनाइ ट्रम्पले प्रतिबन्धहरू औपचारिक रूपमा हटाएपछि सिरियाले अमेरिका र खाडी मुलुकहरूका प्रतिनिधिमण्डलहरूलाई स्वागत गर्यो, जसले पुन: निर्माणका लागि लगानी र सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । तर देश अझै साम्प्रदायिक झडप र इजरायली बमबारीले पीडित छ । सहायता संस्थाहरू अनुसार सिरियाको दुईतिहाइभन्दा बढी विद्युत् संरचना अव्यवस्थित छ । अलेप्पो र दमास्कसजस्ता प्रमुख सहरहरू दिनको २० घण्टाभन्दा बढी ब्ल्याकआउटमा रहने गरेका छन् । ग्रामीण तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त विद्युत नै छैन । ‘यो त्यस्तो अर्थतन्त्र हो जुन संघर्षमा मात्र होइन, लगातार ध्वस्त हुँदै गएको छ । अब सहयोग बिना बाँच्न सक्दैन,’ लन्डनस्थित रोयल युनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धाता एच।ए। हेलियरले भने । कतारको सहयोग र अमेरिकी दबाब कतारले हालै एक परियोजना घोषणा गर्यो, जसअनुसार अजरबैजान र टर्कीमार्फत ग्यास सिरियामा पुर्याइनेछ । यसले ५० लाखभन्दा बढी जनतालाई ४० प्रतिशतसम्म बढी दैनिक विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कतार विकास कोषका महानिर्देशक फाहद अल–सुलैतीले भने अनुसार दमास्कसले कतार, साउदी अरब र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोगको लागि भरपूरमात्रामा निर्भर गर्नुपर्नेछ । ट्यारिफले अमेरिकासँगको लाभदायक व्यापार सम्बन्धको सम्भावना घटाएको उनले बताए । ‘हामी अमेरिकासँग निकै नजिकबाट काम गर्छौं।।। पहिलो दिनदेखि नै ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट सँग समन्वय गरेर राम्रो आर्थिक प्रणाली बनाउने प्रयास गर्दै आएका छौं,’ उनले सीएनबीसीसँग भने । नयाँ सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास ? अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘४१ प्रतिशत ट्यारिफले व्यावहारिक हिसाबले धेरै असर पार्दैन, किनकि अमेरिका र सिरियाको व्यापार अत्यन्त न्यून छ ।’ ‘तर यसको प्रतीकात्मक प्रभाव ठूलो छ,’ काफिएरोले भने । ‘अझै धेरै प्रतिबन्ध हटाइए पनि, सिरियामाथि सबैभन्दा उच्च ट्यारिफ लगाइनु ट्रम्प प्रशासनबाट स्पष्ट सन्देश हो– वाशिंगटन सिरियामाथिको आफ्नो आर्थिक नियन्त्रण खुकुलो बनाउन तयार छ, तर आफ्नै सर्तमा मात्र,’ उनले थपे। काफिएरोका अनुसार यो नीति सिरियालाई इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्न दबाब दिने उपाय पनि हुन सक्छ । इजरायलले सिरियाको केही भूभाग कब्जा गरिरहेको छ । ‘यस अर्थमा यो आर्थिक नीति एउटा ‘डोरी’ जस्तै हो, जुन राजनीतिक व्यवहार र अवस्थाको आधारमा कसिने वा फुकाइनेछ,’ उनले भने । सुरक्षा विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् कि यदि सिरियाले आर्थिक, मानवीय र कूटनीतिक समर्थन नपाए भने देश पुनः युद्धतर्फ फर्कन सक्छ । अमेरिकी दूत टम बाराकले सिरिया र अल-शराआ सरकारप्रति पूर्ण समर्थन जनाएका छन् र अमेरिका तथा कतारबाट संयुक्त लगानी परियोजनाहरू घोषणा गरिसकेका छन् । तर, ट्रम्प प्रशासनले लगाएको ट्यारिफप्रति उनी स्वयम् सहमत छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । अन्ततः, यी ट्यारिफहरूले तत्काल ठूलो आर्थिक असर नपार्न सक्छन्, तर ‘तिनीहरूको मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक प्रभावलाई सानो ठान्न नहुने काफिएरो बताउँछन् । ‘मलाई लाग्छ यी ट्यारिफहरूले वाशिंगटनले सिरियाको भविष्यमा प्रभाव जमाइराख्ने चाहना जनाउँछ,’ उनले भने । ट्रम्पको ट्यारिफले गरिबदेखि धनी राष्ट्र सबै चपेटामा, अमेरिकालाई पनि अतिरिक्त बोझ
३५ दिनका लागि ४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बुधबार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले ४० दिनका लागि सो निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७१ खर्ब माथि पुगेको छ । निक्षेप बढेको बढ्यै गर्दा अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको हो । ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ भदौ २५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ शुरुवातबाट नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न, ब्याजदरमा सन्तुलन ल्याउन, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन, सरकारी ऋण व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन गर्ने गरेको छ । यस्तै बैंकहरूले अत्यधिक कर्जा प्रवाह नगरोस् भनेर नियन्त्रण गर्न लगानी बजारमा असन्तुलन आउन नदिन र आर्थिक अस्थिरता रोक्न समेत निक्षेप संकलन गर्ने गरेको छ ।
