अझ कमजोर बन्दै सार्क
विकास न्युज/काठमाडौं ११ मंसिर । क्षेत्रीय विकास, सद्भाव र सम्बृद्धि लागि सामुहिक प्रयास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) गतिहिन अवस्थामा पुगेको छ । सार्कका दुई ठुला सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानविचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले सार्कको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौंमा जारी १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा रेलमार्ग, मोटरमार्ग र उर्जा ब्यापार सम्बन्धि सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर उर्जा ब्यापार बाहेकका प्रश्तावमा पाकिस्तानले असहमति जनाएपछि तीन ओटै विषयमा सहमति हुने सम्भावना लगभग टरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रको मस्यौदालाई विहिवार अपरान्ह धुलिखेल रिट्रिटमा अन्तिम रुप दिने भनिएको छ । आज धुलिखेलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफविच कुराकानी हुन सक्यो भने थाती रहन लागेका तीनवटै विषयमा केहि प्रगति हुन सक्नेछ । काभ्रेको धुलिखेलमा पनि मोदी र सरिफविच कुराकानी हुन सकेन भने १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन उनीहरुको एकआपसमा तिक्ततापूर्ण प्रतिक्रिया वाहेक सम्झन लायक अन्य कुनै विषय हुने छैन । भारत–पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण सार्क केहि पनि गर्न नसक्ने गरी थला परेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदन कुमार दाहालको भनाइ छ । श्रीलंका सरकारको आर्थिक सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न अनुसन्धान कार्यमा संलग्न दाहाल सार्क अहिले सास फेर्न सक्ने तर हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउछन् । ‘सार्क मरिसकेको छैन, तर हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन,’ दाहालले भने–भारत– पाकिस्तान चिसो झन बढेको सार्क सम्मेलन स्थलमै प्रष्ट देखियो । यी दुई देशविचको तनावपूर्ण सम्बन्धले १८ औं सार्क सम्मेलन ‘रमाइलो गर्ने ठाउ’ जस्तै भएको उनको भनाइ छ । सार्कमा निकै राम्रा र अत्यावश्यक प्रश्तावहरु पारित भएपनि कार्यान्वयन हुनै नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो सम्मेलन मात्रै होइन, यसअघिका सवै सम्मेलनमा निकै कर्णप्रिय प्रश्ताव पास भएका छन्’– दाहालले भने– कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सार्क मुलकभित्र क्षेत्रीयभन्दा पनि द्धीपक्षीय सम्बन्धलाई बढी जोड दिएका कारण सार्क प्रभावकारी हुन नसकेको बताउछन् । ‘हामीले भारतसँग जुन सुविधा पाइरहेका छौं त्यो सार्क अन्तरगत नभै द्धिपक्षीय सम्बन्धले पाएको हो’– ओझाले भने– त्यहि सुविधा सार्क सदस्य राष्ट्रमा सवैले पाउने घोषणा भएको दशक वितिसकेको छ । उनले पनि भारत– पाकिस्तानविचको असहज सम्बन्धको कारण नै सार्क गतिशिल हुन नसकेको बताए । दक्षिण एशियाली क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो समस्या नै गरिबी, बेरोजगारी, पूर्वाधारको अभाव र आतंकवाद नै हो । यी विषयमा सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सामुहिक प्रयासको प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । तर कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी एकता देखिएको छैन । कस्तो छ त दक्षिण एशियाको अवस्था ? संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१३ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको गरिबीको बहुआयामिक मापन अनुसार दक्षिण एशियाली देशका नागरिक गरिबी, अभाव र समस्याको चपेटामा भएको देखाएको छ । गरिबीको बहुआयामिक मापनमा स्वास्थको पहुच, विद्यालय जान लाग्ने समय र पठन पाठन गराउने भौतिक सुविधा र वातावरण, वासस्थानको अवस्था, आम्दानीको असमानताकोस्तर, जातिय, धार्मिक र लैैगिक आधारमा हुने विभेद, काम गर्नुपर्ने क्षेत्र र स्थानको सुरक्षाको अवस्था, शान्ति सुब्यवस्था जस्ता विषयलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।
कार्यविधि नबन्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा
१० मंसिर । नेपाल आयल निगमले कार्यविधिको टुंगो लगाउन नसक्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । निगमले दुई रंगको सिलिन्डर प्रयोग र मूल्य समायोजनको विधि टुंग्याउन नसक्दा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको भारी नोक्सानी घटाउने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि सारिएको कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । निगमले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको उपयस्थितिमा २०७० असार १ गते दुई रंगको सिलिन्डर सार्वजनिक गरेको थियो । निगमले घरायसी प्रयोजनका ग्यासमा उपभोक्ता कार्डमार्फत सिधै सहुलियत मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गराउने कार्यबिधी तयार गरेको जनाएको छ । उता, बाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले भने कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको बताए । ‘निगमले कार्यविधि टुंगो लगाएको छैन, त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा केहि ढिलो हुने देखिन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । तर, निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने कार्यविधि तयार भइसकेको दाबी गरे । ‘निगमले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ, बोर्ड बैठकबाट पास गरे मन्त्रालयमा पठाउन मात्रै बाँकी छ ।’ उपभोक्ता कार्डमार्फत साविककै मूल्यमा सहुलियतको ग्यास उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गर्ने तयारी निगमले थालेको थियो । दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा आएपछि घरायसी उपभोक्ताले १४ सय ७० रुपैयाँमा ग्यास प्राप्त गर्नेछन् भने व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम हुनेछ । निगमले करिब चार लाख ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ । निगमले मासिक १४ झन्डै १४ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको बताउँदै आएको छ । ती मध्ये झन्डै पाँच लाख सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका छन् ।
यहि त हो विकास
१८ वर्षदेखि अवरुद्ध पन्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्य अगाडि बढेको छ । ६ बर्षदेखि रोकिएको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । दिल्ली–काठमाडौं सिधा बस सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौं–कोलम्बो सिधा हवाई सेवा सुरु हुन लागेको छ । पोखरा र भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । अहिलेको सहमति अनुसार काम भयो भने आगामी १० वर्ष भित्रमा पन्चेश्वरमा ३ खर्ब ३६ अर्ब, माथिल्लो कर्णालीमा १ खर्ब १६ अर्ब र अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । तीनवटा परियोजनामा मात्रै १० वर्षभित्रमा ५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैछ । कुनैपनि देशको विकासको लागि छोटो समयमा हुन लागेको यो निकै धेरै लगानी हो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतको मात्रै लगानी आउदै छैन, सँगै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता वहुराष्ट्रिय दातृ निकायको लगानी पनि आउदैछ । यस्तै जापान, बेलायत, युरोपेली युनियन, अमेरिका, चीन जस्ता मुलुक र संगठनहरुले पनि पछिल्लो समयमा सहयोगको रकम र प्रतिवद्धता बढाएका छन् । अफ्रिकाका ”ड्याङगोट समूहले ५७ अर्ब र भारतको रिलाइन्स समूह करिव ४० अर्ब लगानी गरेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खल्दै छन् । गैरआवासीय नेपाली शेष घलेले करिव ८ अर्ब लगानी गरेर नेपालमा भएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो होटल बनाउँदैछन् । नेपालीहरुकै लगानीमा करिव १० हजार रुम क्षमतावृद्धि गर्दै होटलमा लगानी गरिरहेको छन् । पूर्वाधार तथा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भएको छ । कुनै पनि देशको कुनै परियोजनामा आउने लगानीमा पैसा एक्लै आउदैन । पैसासँगै प्रविधि र विकासका अन्य सहायक तत्व पनि आउँछ । परियोजना स्थलसम्म जाने सडक मार्ग निर्माण हुन्छ, परियोजनामा काम गर्नेहरुको लागि होटल तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्छ । समग्रमा यस्तो विकासले सम्वृद्धि ल्याउछ । नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन अब धेरै वर्ष कर्नु नपर्ला । त्यसपछि उद्योग क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्दै जानेछ । यस्तो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । श्रमिकको क्रय क्षमता बृद्धि हुन्छ । उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ । आम मानिसले विकासको काम सुरु हुँदा त्यसको अन्तिम परिणाम कस्तो होला र कहिले बनिसक्दा भन्ने अनुमान गर्न सक्दैनन् । काठमाडौंको तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्म जम्मा ४ किलोमिटर सडक बनिसक्न ४ वर्ष लाग्यो । अझै पनि बागमती र धोबीखोलामा पुल बन्न सकेको छैन । तर पनि सो सडक खण्ड साच्चिकैको आकर्षक देखिएको छ । बनिसकेपछि मात्रै यो त निकै राम्रो बनेछ भन्ने प्रतिक्रिया जनाउने पनि धेरै भेटिएका छन् । त्यसैले प्रमुख विषय भनेको काम सुरु हुनु हो । अहिले जलविद्युत र पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम सुरु भएको छ ।
तीन लाख ६९ हजार जनसंख्या भएको देश हो माल्दिभ्स
८ मंसिर । सार्क राष्ट्रमध्येको माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा दुई हजार द्वीप भएको जलवेष्टित टापु राष्ट्र हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा सहभागी राष्ट्रमध्येको यो राष्ट्र सबैभन्दा सानो राष्ट्रका रुपमा पर्दछ । देशभर द्वीप भएर पनि जम्मा २०० टापुमा बसोवास भएको यसको क्षेत्रफल २ सय ९८ वर्ग किलोमिटर छ । प्रशासकीय रूपमा जम्मा १९ जिल्ला भएको यसको राजधानी माले हो । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंकाबाट ९ सय ७५ किमी टाढा दक्षिण पश्चिमको यो देशको अधिकतम उचाइ साढे सात फिट मात्र भएको पाइन्छ । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा होचो देशका रुपमा समेत लिइन्छ । नेपालको राजधानीबाट माल्दिभ्सको राजधानी माले २७ सय ६० किमि टाढा छ । माल्दिभ्सको जनसंख्या तीन लाख ६९ हजार छ । जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ प्र्रतिशत, साक्षरता ८.९ प्रतिशत, औसत आयु ६५ वर्ष (पुरुष ६६ वर्ष, महिला ६४ वर्ष) छ । प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर छ । संवैधानिक रुपमै मुस्लिमबाहेकको धर्म मान्नेको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिएको यहाँको धर्म इस्लाम हो भने राष्ट्रभाषा दिवेही हो, जुन जनसामान्यको भाषासमेत हो । अंग्रेजी भाषा लोकप्रिय रहेको यहाँका नागरिकलाई माल्दिभयन भनिन्छ । जलवेष्टित राष्ट्र भएका कारण यहाँको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन र मत्स्य उद्योग छ । आधुनिक उद्योगका रुपमा माछा व्यवसाय, तयारी पोशाक, आधुनिक डुङ्गा निर्माण छन् । परम्परागत उद्योगमा जहाज बनाउने, सुकुल बुन्ने, डोरी बनाउने, हस्तकलाका सामान बनाउने र फलामको काम गर्ने छन् । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको यहाँको संसदलाई मजलिस भनिन्छ, जहाँ ५० सदस्य ५ वर्षका लागि चुनिने व्यवस्था छ । यहाँको शासनपद्धति राष्ट्रपतीय गणतन्त्र हो । पहिलो गणतान्त्रिक संविधान सन् १९६८ मा लागु भई सन् १९७०, १९७२ र १९७५ मा संशोधन भएकोमा सन् १९९७ नोभेम्बर २७ मा राष्ट्रपतिबाट अर्को संविधान जारी गरी सन् १९९८ जनवरी १ देखि लागु गरिएको थियो । यहाँको हाल प्रचलित संविधान ७ अगष्ट २००८ देखि लागु भएको हो । समय समयमा विभिन्न देशहरुले आधिपत्य जमाउँदै आएको यो देशमा सन् १५५८ देखि पोर्चुगिजले, सन् १६५४ देखि डचहरुले,सन् १८८७ देखि व्रिटिस साम्राज्यले आधिपत्य जमाएका थिए । माल्दिभ्स १६ औं शताव्दीमा १५ वर्ष यो देश पोर्चुगिजको अधीनमा रह्यो । सन् १८८७ देखि सन् १९६५ जुलाइ २६ सम्म यो बेलायतको संरक्षकत्वमा शासित भएकोमा सन् १९६५ बाट व्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइ माल्दिभ्स टापुहरुका नामबाट परिचित हुन पुग्यो । विश्व्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढ्दै गएका कारण माल्दिभ्सका अधिकांश टापुहरु डुव्ने खतरामा रहेका छन् । भौगोलिक उपनामका रुपमा यस देशलाई डुब्न लागेका टापुहरुको देश पनि भनिन्छ । इस्लामिक शहरील्लाहमा न्याय प्रणाली आधारित छ । सञ्चारमाध्यमा रेडियो भ्वाइस अफ माल्दिभ्स, टेलिभिजन टेलिभिजन माल्दिभ्स र वायुसेवा एयर माल्दिभ्स हो । यहाँ प्रचलित मुद्रालाई रुफिया भनिन्छ । प्रत्येक वर्षको अक्टोवर १ देखि यहाँको आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ । नेपालसँग १ अगष्ट १९८० मा दौत्य सम्बन्ध कायम यो देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १ सेप्टेम्बर सन् १९६५ मा प्राप्त ग¥यो । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई सन् १९८२ जुलाई १७ मा माल्दिभ्सले समर्थन जनायो । सार्कको स्थापनाकालीन समयदेखि नै संलग्न यस देशको राजधानी मालेमा फेबु्रअरी २७–२८,१९८४ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको दोस्रो बैठकद्वारा सन् १९८५ को अन्त्य तिर ढाकामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएका कारण सार्कको ऐतिहासिकतासँग माल्दिभ्ससँग प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको छ । सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनमा माल्दिभ्सका तर्फबाट राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न सार्कको पाँचौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर ३०–३१, १९९०) मा लागू पदार्थको दुव्र्यसन र कारोबार घटाउन तयार पारिएको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो भने मालेमा नै सम्पन्न नवौं शिखर सम्मेलन (मे १२–१४ सन् १९९७) ले यस क्षेत्रका मुलुकहरुबीच आपसी सहयोग र समझदारीका विविध पक्षलाई समेटेको ७० सुत्रीय घोषणापत्र जारी गरेको थियो । माल्दिभ्सकै माले (अड्डु) मा सेतुको निर्माण भन्ने नाराका साथ सम्पन्न सत्रौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर १०–११, २०११) ले सार्क क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान लगायतका विषय समेटिएको २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरको थियो । सार्क शिखर सम्मेलनका साथै माल्दिभ्समा भएका १९९४ मे ९–१२ को दक्षिण एसियाली युवा सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन जस्ता सम्मेलन तथा बैठकहरु निकै महत्वका मानिएका छन् । प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि १४ औं शिखर सम्मेलनसम्म सहभागी हुने एक मात्र राष्ट्रप्रमुखका रुपमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम छन् । सार्कका हालसम्मका महासचिवहरुमा माल्दिभ्सबाट इब्राहिम हुसेन जाकी (१ जनवरी १९९२ ३१ डिसेम्बर १९९५), फतिमाथ धियना सैयद (१ मार्च २०११–२२ जनवरी २०१२), अहमद सलिम (१२ मार्च २०१२–फेब्रुअरी २०१४) ले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
पत्रकारका अगाडि लोकतन्त्रवादी देखिनेहरू सामन्ती भए
प्रशासन सुधारका लागि के के गर्नुपर्ने रहेछ ? पहिलो, कार्यलय समय परिवर्तन जरुरी छ । सरकारी अड्डामा काम गर्ने समय १० देखि ५ बजेसम्म, शनिवार विदा भनेर राणाकालमा देव शमशेरले शुरु गरे । त्यसपछि देवशमशेरले भन्दा राम्रो काम गर्ने नेता यो मुलुकमा जन्मेन । सुधारवादी प्रशासक नजन्मेका होइनन् । जनता सेवा लिन आउँछन् भने २४ सै घण्टा सरकारी कार्यलय खुला हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । अनलाईन सेवा दिनुपर्छ भन्नेहरू सचिव, मुख्य सचिव पनि भए । आफ्नो स्वार्थ अनूकल काम गर्न, कसैलाई जेल छुटाउन, कसैलाई बढुवा गर्न, आफ्नो मान्छेको लागि सिफारिस गर्न हाकिमहरूले विहान वा साँझ पनि कार्यलय खोलेर निर्णय गर्दै आएका छन् । तर अख्तियार लाग्छ कि भनेर टिम्पणी लेख्दा १०–५ भित्र कै समय राखिदै आएको छ । यो सत्य धेरैको आँखाले देखेको पनि छ । अर्को सत्य के हो भने निस्वार्थ सरकारी कर्मचारी छ भने पनि उसले व्यूबुक नविकरण गर्न जाँदा आफ्नो कार्यलय छोडेर, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर हिड्नै प¥यो । बिजुलीको पैसा तिर्न आधा घण्टा भए पनि कार्यलय छोडेर हिड्नै प¥यो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न हामीले अत्यावश्यकीय सेवा दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक विदाको दिन पनि एक सिफ्ट चलाउनुपर्ने हामीले सुझाव दिएका हौं । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ । दोस्रो, कर्मचारीको स्वभाव परिवर्तन जरुरी छ । कुनै अमूक व्यक्तिले सत्ता छोड्दैमा सामान्तवाद गयो भनेर म मान्दिन । अहिले नेपालमा प्रत्येक पदमा बसेका नेता र पदमा बसेका कर्मचारी सामान्तका रूप हुन् । त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु पर्दैन । म पदमा बस्दा म मा सामन्तको अंश कति देखियो, जनताले नै देखेका छन् । उपल्लो पदमा बसेका केही नेता र कर्मचारी पत्रकारको अगाडि बढो लोकतान्त्रिक, बडो नैतिकवान, आदर्शपूर्ण व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू नै सामत्ती छन् । त्यस्तै ट्रेड यूनियनहरूले कर्मचारीलाई नराम्ररी विभाजित गरिदिएको छ र काम गर्न धेरै कठिन भएको छ । तेस्रो, सरकारी अड्डामा स्रोत साधनको कमी छ । हामीले डिल्लीबजारको मालपोतमा हे¥यौं । सेवा लिन दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन् । मालमोतमा उभिने चौर समेत छैन । कम्प्यूटरबाट लालपुर्जा दिने भनिएको छ, एउटा कम्प्यूटर छ । १० बजे कार्यलय खुल्छ, ११ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । बैकल्पिक व्यवस्था केही पनि छैन । बैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक हजारौ मान्छे सेवा लिन आउँछन्, न उसको आफ्नै कार्यलय छ, न बस्न चौर छ, न पार्किङ गर्ने ठाउँछ, न पिसाव फेर्न ट्वाईलेट छ । राहदानी विभागको हालत त्यस्तै छ । ललितपुरको मालपोट कार्यलय कैदी घर जस्तो छ । सरकारसँग सम्पत्ति नभएको पनि होइन । सरकारसँग जमिन नै नभएको भएको होइन । सरकारसँग प्राडो, पजेरो नभएको पनि होइन । तर बास्तविक रूपममा जनतालाई सेवा दिने कार्यलयका अधिकारीहरू लखर, लखर हिडिरहेका देखिन्छन् । आफ्नै कार्यलय छैन । कार्यलयभित्र नभई नहुने उपकरण छैनन् । सिंहदरबार भित्र खारेज नै गरिदिए पनि हुने मन्त्रालयमा सबै सुब्बा, खरदारलाई कम्प्यूटर छ, काम छैन । नापी विभागमा नक्सा प्रिन्ट गर्न कम्प्यूटर छैन । अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यलयमा स्रोत साधान छैन भन्नु भयो । तपाई आफै अर्थमन्त्रालयमा एक दशक बसेर राज्यको ढुकुटी चलाउनु भएको हो, त्यति खेरा यो समस्या देख्नु भएन ? आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/४३ बजेट महाशाखामा बसेर २ वटा बजेट बनाउने काम पनि गरेँ । जतिबेला बजेट महाशाखामा बसेर काम गरेको थिएँ, त्यतिबेला बजेट खर्च नगरेकोमा प्रत्यक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर, अर्थमन्त्रीको अगाडि उभ्याएर खर्च नगर्नुको कारण सोधेको थिएँ । ती दुबै बजेटको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा सचिव थिए । १९७ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्यायौं । त्यसका कार्यन्वयनमा म यति खरो रूपमा उभिए कि ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बाँस्कोटाको आतंक’ भनेर समाचार नै प्रकाशित भयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनको क्रममा आयोजना प्रमुख र विभागीय सचिवलाई बाँस्कोटाले कुट्न मात्र बाँकी छ’ भनेर पनि समाचार छापिए । अर्थमन्त्री भएकाहरू पनि भुस नै भए । ‘विनियोजित बजेट कार्यान्यन गर्न नसके सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्छु, विनियोजित बजेट रोक्छु’ भनेर धेरै अर्थमन्त्रीहरूले बोल्न त बोले । तर कारवाही भएको एउटा पनि रेकर्ड छैन । बोलेअनुसार काम गर्ने अर्थमन्त्री जन्मिदिए हुन्थ्यो । सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख हुनको लागि मरिहत्ते हाल्ने, पदमा गएपछि कामै नगर्ने रोगको उपचार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार समितिमा आएपछि मैले के पाए भने कयौं, सचिव, महानिर्देशक, कार्यलय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरू काम गर्नुपर्छ भनेर कुर्सीमा बस्दै नबस्ने । बैठक, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, आदि इत्यादि भन्यो, बाहिर बाहिर हिड्यो । प्रधानमन्त्रीकोमा, मुख्य सचिवकोमा मिटिङ छ, मन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनेर मन्त्रालयका सचिवहरू हिड्ने गर्छन । सचिवकोमा मिटिङ छ भनेर, मानवअधिकार आयोगको गोष्टी छ, एजनी ओ आइएनजीओको तालिम छ, सिडियोको सम्मेलन छ भन्ने महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू बाहिर बाहिर हिडिदिने प्रवृति छ । यसले विकास निर्माणको काम भएन । पुँजीगत खर्च भएन । राज्यको दिने सुविधा जनताले पाएनन् । यस्तो विकृति रोक्न के गर्नुपर्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवहरूले गर्नु पर्ने बैठक नै १०–५ भन्दा अघिपछि गर्ने, सम्पूर्ण सचिव, महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू १०–५ कुर्सीमा बसेकै हुनुपर्ने, १०–५ को अवधिमा बैठक, गोष्ठ, सभा, सम्मेलन कही पनि जान नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सुध्रन्छ । दोस्रो, कार्यलय समयभित्र हुने बैठक, सभा, सम्मेलनमा भाग लिनेलाई भत्ता दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो गोष्ठी, सभा सम्मेलन तारे होटलमा गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा गरिनुपर्छ । वार एशोसिएशनको भवन छ, राष्ट्रिय सभा गृह छ, प्रशाशनिक प्रशिक्षण केन्द्र छ, बनस्पति विभागको हल छ । यस्तो कार्यक्रममा पेन, डायरी, झोला बाँढ्न बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो सामान अड्डाबाटै पाइन्छ । मानमाथि भुक्तमान किन चाहियो ? त्यति मात्र होइन, अहिले त यस्ता कार्यक्रममा उपहार पनि बाँड्न थाले, पैसा बढी भएर । सरकारी गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा दिवा भोज, रात्रीभोज बन्द गर्नुपर्छ । लामै कार्यक्रम भयो भने हाईटिसम्म ठिक छ । लण्च, डिनर भन्ने त नेपालीको दैनिकी भित्र पर्दैपर्दैन । सरकारी कोषबाट यस्ता फजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई मानमाथि भुक्तमान भएको कुरा पनि गर्नु भयो । के उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक प्रयाप्त छ ? सरकारी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सार्क देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम छ । कार्यलय सहयोगीभन्दा सचिवको तलव ३ दशमलव ६ गुणा बढी छ । सचिवलाई ४१ हजार तलवले पुग्दैन । यही नेपालमा निजी क्षेत्रको कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखले १५ लाख÷१८ लाख तवल पाउन थालिसके । सरकारको मुख्य सचिवलाई ४४ हजारमा काम गराउनु कति ठिक हो ? वहस जरुरी छ । तर सरकारी कर्मचारीले पाएको अपत्यक्ष सुविधा धेरै छ । त्यसलाई नगदमा परिणत गरिदिनुपर्छ । सचिवहरूले केही नभए पनि ४०÷४५ लाख पर्ने गाडी पाएका छन् । त्यो गाडी भाडामा दियो भने महिनामा ५० हजारसम्म कमाउँछ । उसको ड्राईभर १५÷२० हजार खान्छ । १०० लिटर तेल सुविधा छ । अहिलेको मु्ल्यमा मासिक १३ हजारको तेल नै पाएको छ । लुव्रिकेट, मर्मतका लागि महिनाको २५÷३० हजार नलिने कुनै पनि सचिव छैनन् । म दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक सचिवले तलव भन्दा बढी रकम मोटर खर्च बाफत लिन्छन् । राज्यले तेल पनि दिने, मर्मत पनि गर्न भनेपछि सकेसम्म धेरै धसेको धसै गर्छन । यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग हो । यसको सट्टा कर्मचारी संचय कोषमा मिलान हुने गरी सचिवको नाममा गाडी दिने, ड्राईभर, तेल, मर्मत सबैको एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा दिने, व्यवस्थापनको सबै काम सचिवलाई नै दिने हो भने सचिवले पाउने नगद आम्दानी पनि बढ्छ, सचिवको आफ्नै गाडी पनि हुन्छ । सरकार पनि नाफामा जान्छ । गाडीको मात्र के कुरा, एउटा सचिवको सचिवालयको कुरा गरौं । त्यहाँ एक÷दुई जना गार्ड हुन्छन्, दुईजना कार्यलय सहयोगी हुन्छन्, दुई÷तीन जना पीए हुन्छन् । कम्प्यूटर सहयोगी राखिएको हुन्छ । एउटा सचिवको सचिवालयमा हुने यस्ता फजुल खर्च घटाएर सचिवलाई क्यास लाभ दिन सकिनछ । २÷४ सय घुस्याहा कर्मचारीले घर ठडाए भनेर सबै कर्मचारीको आलोचना गर्नु भएन । जिन्दगीभर जागिर खाएर घर बनाउन नसक्ने चिन्तामा पिरोलिएका, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा बढाउन नसेकेर विरक्तिएका कर्मचारीको समस्या पनि हल गर्नुपर्छ । निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार सेवा देशभर लैजान सकिएको छैन । तलव कम तर संख्यामा कर्मचारी बढी भएको हो ? कुल जनसंख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख छ । त्यस आधारमा १ लाख ३२ हजार कर्मचारी हुनुपर्ने हो । अहिले जम्मा ७२ हजार जना मात्र छन् । ६० हजार कर्मचारी कम भएको अवस्था हो । कर्मचारी बढी भन्ने कुरै नगरौ । कुनै पनि मुलुकको जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्यो भने त्यो राम्रो मानिन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलवमै खर्च हुन्छ । तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि निजामति कर्मचारीको तलव सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम छ, कर्मचारीको संख्या पनि कम छ । तपाईको भनाई अनुसार तलब पनि बढाउने, कर्मचारी पनि बढाउने हो भने बजेट कसरी जुटाउने ? यो समस्याको जुरो सबैले बुझ्न जरुरी छ । २०४८ सालमा बेला १ लाख २ हजार निजामति कर्मचारी, ३२ हजार नेपाल प्रहरी र करिव ५५ हजार नेपाली सेना थिए । सशस्त्र प्रहरी बल त्यतिबेला थिएन । २२ वर्षको अवधिमा नेपाली सेना करिव ५५ हजारबाट बढेर ९५ हजार ६ सय पुगे । नेपाल प्रहरी ३२ हजारबाट बढेर ६८ हजार भए । त्यतिबेला हुँदै नभएको सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३४ हजार छन् । तर निजामति सेवाका कर्मचारी १ लाख २ हजारबाट खिईएर ७२ हजारमा झ¥यो । यो राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो । सरकारी सेवा नपाएका कारण द्वन्द्व बढ्यो । मुल्यवृद्धि र कालोबजारी बढेकाले द्वन्द्व बढ्यो । तर सरकार सरकारी सेवा बढाउने, बजार अनुगमन बढाउने, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभागको दरबन्दी बढाउने तिर नलागेर द्वन्द्व निस्तेज गर्न राज्यले सेना प्रहरीको दरबन्दी बढाउनतिर लाग्यो । यो असन्तुलन नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सार्वजनिक विदा पनि धेरै छ र कर्मचारीले पाउने अनेक शिर्षकको विदा पनि धेरै छ । २० वर्षे सेवा अवधिमा ८ वर्ष काम गरेर १२ वर्ष विदामा बस्नु पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छन् । यसमा सुधार जरुरी छैन ? हो, कानुनमा त्यस्तो छ । अध्ययन विदा पाँच वर्ष पाउँछ । बेतलवी विदा ३ वर्ष पाउँछ । यस्तो सुविधा लिने कर्मचारी १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । २६५ दिन मध्ये हप्तामा एक दिने गरेर ५२ दिन विदा दिने संसारकै नियम हो । घर विदा, विरामी विदा, पर्व विदा, भैपरी आउने विदा गरेर महिना साढे ४ दिन अर्थात वर्षमा ५४ दिन तलवी विदा पाइन्छ । यतिसम्म ठिकै छ । त्यसवाहेक अन्य विभिन्न १५ वटा शिर्षकमा विदा लिन सकिन्छ । त्यस्तो विदा थोरैले मात्र लिन्छन्, यी विदा बढी नै छन् । विभिन्न पर्वमा ३३ दिन विदा दिइन्छ, त्यसलाई १० दिनमा झार्नु मैले धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बहस नै गरेको छु । आज म तपाईलाई सत्य कुरा भन्छु । यति धेरै पर्व विदा नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारी, ट्रेड यूनियनले माग गरेकै छैनन् । यो राजनीतिक दलहरूले जबरजस्ती लादेको विदा हो । यसले कसैको हित गरेको छैन । बेलाबेला बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने सार्वजनिक विदा पनि गलत हो । विश्वका अरु देशले १०० वर्षमा गरेको काम हामीले १०÷२० वर्षमा गर्नुपर्छ, अनिमात्र नेपाल धनी हुन्छ भनेर भाषण गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व हो । जरुरी नै नभएको पर्व तथा दिवसहरूमा सार्वजनिक विदा गर्र्ने पनि राजनीति नेतृत्व हो । अरु देशमा ८ घटा काम हुन्छ भने हामीले कम्तिमा १२ घण्टा काम गरौ भनेर नै प्रशासन सुधार समितिले विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म र २६५ दिन नै सरकारी कार्यलय खुला गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौ । दुई सिफ्ट कर्मचारी राख्दा सरकारको साधारण खर्च कति बढ्छ ? भएका कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा परिचालन गर्ने हो । नयाँ दरवन्दी थपिदैन । प्रसाशनकी खर्च भने केही बढ्छ । तर त्यो खर्च एक अर्बभन्दा कम हुन्छ । सरकारी कार्यलयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? जसरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ, मन्त्रालयहरू रहनेगरी सिंहदरबार बनेको छ, त्यसरी नै हरेक जिल्ला सदरमुकाममा अफिस जोन खडा गर्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध हुने जिल्लाहरू २÷५ सय रोपनी जग्गा लिएर त्यसमा सबै सरकारी एउटै कम्पाउण्ड भित्र राखिनुपर्छ । जहाँ जग्गा धेरै उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा ८÷१० तले भवन बाएर एउटै भवनभित्रबाट सबै सरकारी सेवा दिन पनि सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका विकास, कृषि, बन लगायत सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा होस् । जहाँ प्रार्किङ, शौचालायदेखि फोटोकपी, लेखापढीसम्मको अत्यावसेक सबै सेवा होस् । जहाँ सुरक्षा, पानी, वैकल्पिक उर्जाको पनि प्रबन्ध गर्न सजिलो होस् । तर विडम्मना एकद्धार सेवा नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा अड्डा फुटाउने र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका सरकारी कार्यलय पनि दुरदुरमा बन थाले । नापी र मालमोत टाडा टाडा बस्न थाले । जिविस र प्राविधि कार्यलय छुट्टाछुट्टै राख्न थालियो । जिविसबाट महिला विकास कार्यलय अन्तै लगियो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आ–आफ्नो साम्म्राज्य खडा गर्ने होड चलाउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ । तपाई पनि त यो देशका प्रशासक भएर ३४ वर्ष काम गर्नु भयो, आफ्नो हातले के के गर्नुभयो ? म अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म कार्यलयको काम गरेको थिएँ । नागरिक सहायता कक्ष पनि चलाएको थिए । वाणिज्य विभावको महानिर्देशक हुँदा नेपालमा पहिलोपटक नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राखेको मैले नै हो । त्यसपछि देशभरका सरकारी कार्यलयहरूमा नागरिक बडापत्र जारी भयो । वाणिज्य विभाग मै मैले ‘२ घण्टा सेवा, सेवा गरे मेवा’ भन्ने नाराका साथ थप दुई घण्टा कार्यलय सञ्चालन गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हेलो सरकार सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन मेरै पालामा भयो । काम गर्न नसक्ने सचिवले पनि मैदान खाली गर्नुपर्छ । मैले सचिव छोडेपछि मात्र यसो भनेको होइन, पदमा रहँदा पनि ‘मेरो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सकिन भने पद छाड्छु’ भनेकै थिएँ ।
एउटा साईकल सित्तैमा पाउँदा तिमी नागरिकता त्याग्छौं ?
१८ औ सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपाल भाग लिन आउने क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण जान चाहेका थिए । उनको भ्रमणलाई लिएर नेपालभित्र बाह्रविघादेखि व्यवस्थापिका संसद्सम्म विवाद उत्पन्न भयो । परिणाम मोदीले काठमाडौंबाहिरको भ्रमण रद्द गराए । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रबक्ता सैयद अकबरुद्दिनले ‘‘भारतका घरेलु प्रतिबद्धताका कारण सार्क सम्मेलनमा नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीको यात्रा मात्र काठमाडौंमा हुनेछ” भनेका छन् । उनले समय मिलाएर नेपालका बाँकी ठाउँका भ्रमण गर्ने ट्विटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रबक्ता अकबरुद्दिनले कुटनीतिक मर्यादामा रहेर ट्विट गरेका छन् । उनले नेपालभित्रको विवादका कारण मोदीको भ्रमण रोकिएको भन्न मिल्दैन थियो र भनेनन् पनि । वास्तविकता यसअघि नै सार्वजनिक भईसकेको थियो । भारतीय पक्षले सार्क सम्मेलनमा आउँदा प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जान चाहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई लिखित रुपमा गराएको थियो । त्यसपछि भारतमा न कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएको छ, न कुनै सामाजिक घटना भएको छ, न प्राकृतिक प्रकोप नै आईपरेको छ । भारत सरकार र असाधारण क्षमता रहेका प्रधानमन्त्री मोदीले दुई हप्ता पनि नटिक्ने पत्र नेपाल सरकारलाई पक्कै पठाएको थिएनन् । राजधानी वाहिर हुने मोदीको भ्रमणको चाँजोपाँचो मिलाउने जिम्मेवारी पाएका नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले मंसिर ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले नै मोदीको भ्रमण स्थागित हुनुको कारण नेपालको आन्तरिक विवाद हो भन्ने तथ्य खुलस्त पारको छ । मन्त्री निधिले एमाओवादीसहित केही मधेसी दलको कारण देखाउँदै मोदीको भ्रमण रद्द भएको भन्ने आरोपले विपक्षी दललाई लगाएर सरकार पानीमाथि ओभानो छ भन्ने भ्रम छर्न तल्लिन देखिए । मन्त्री निधिको विज्ञप्ती खण्डन गर्न परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन नै गरे । र, भने मोदीको भ्रमण स्थगित भएको छैन । दुई मन्त्रीको विज्ञप्ती र भनाईले राजधानी बाहिर मोदीको भ्रमण कसका कारण रोकियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ‘भुक–भुक’ भुक्ने कुकुर नै हो । ‘म्याउ–म्याउ’ गर्ने विरालो नै हो । आँखा नहुने र वोल्न नसक्नेले पनि आवाज सुनेर सजिलै पहिचाहन गर्न सक्छ । अमूल्य नोक्सान संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुन २०६८ साल बैशाख १६ र १७ गते नेपाल आउने मिति तय भयो । अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको एजेन्ट भएर डलर खेती गर्दैआएका र आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार भन्ने कुलचन्द्र गौतम, कमनमणि दीक्षित, सुबोध प्याकुर्याल लगायतले उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास समितिको अध्यक्ष प्रचण्ड भएकै कारण र वान कि मुनले प्रचण्डको निम्तामा नेपाल भ्रमण गर्न लागेकै कारण विरोधको विष वमन गरे । वान कि मुनको भ्रमणलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाए र भ्रणण रद्द गराए । उक्त भ्रमण रद्द गराएर गौतम, दीक्षित प्याकु¥यालले कति डलर कमाए त्यो उनीहरुको निजी कमाई भयो । तर राष्ट्रले ठूलो मूल्य गुमायो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाल र लुम्बिनीको पहिचाहन बढाउने महत्वपूर्ण अवसर गुम्यो । नेपालको पर्यटन उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी बन्न लागेको ठूलो पुल भत्किाइयो । मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्ति नाथको भ्रमण रद्द हुँदा पनि नेपाललाई ठूलो नोक्सान भयो । यहाँ कुनै पार्टीको हार जितको कुरा होइन, मोदीले बाँड्ने भनिएको तीन हजार साईकल कसले पाउँथ्यो, कसले पाउँदैन थियो भन्ने होइन । मुख्य कुरा मोदीको भ्रमणसँगै जनकपुर, लुम्विनी र मुिक्तनाथ क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पाउने अमूल्य प्रचारको अवसर गुम्यो । त्यसले तत्काल र दीर्घकालमा पर्यटन क्षेत्रलाई पुग्ने आर्थिक लाभ गुम्यो । एकथरी मानिस मोदी जनकपुर जाँदैमा जनकपुर भारतमय हुन्छ, मोदी लुम्बिनी जाँदा लुम्बिनी नै भारतमय हुन्छ, मोदी मुक्तिनाथ जाँदा मुक्तिनाथ नै भारतमय हुन्छ, त्यस क्षेत्रका नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेर भारतीय नागरिकता लिन थाल्छन्, नेपालको सर्वभौमिकता, राष्ट्रियतामा चुनौति थपिन्छ, नेपाललाई समस्या नै समस्या हुन्छ भन्ने कुतर्क गर्छन् । कुतर्क गर्नेहरुले बुझ्नु पर्ने केही प्रश्न के हुन भने –के भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा साईकल सित्तैमा तिमीहरुलाई दिए भने तिमीहरु नेपालको नागरिकता त्यागेर भारतीय नागरिकता ग्रहण गर्र्छौं ? मोदी नेपालको संसदमा बोल्दा राष्ट्रियता बलियो हुने, जनकपुरमा बोल्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने हुन्छ ? अघिल्लो भ्रमणमा मोदीले एकतर्फी रुपमा एक खर्ब ऋण दिने प्रस्ताव गर्दा संसदमा सबै सभासद् टेवल ठोकेर स्वागत गर्न हुने, उनै मोदीले जनकपुरमा साईकल बाँड्ने समाचार प्रकाशित हुने वित्तीकै गृहमन्त्री संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने ? जवाफ आफै भित्र खोजौं, सत्यको नजिक पुगिन्छ । मोदी आउँदा जाँदा कुन बाटो प्रयोग गर्ने ? उनलाई कसले स्वागत गर्ने ? उनले ल्याउने कोसेली कसकसलाई भाग लगाउने ? कसरी भाग लगाउने ? उनी कहाँ उभिएर बोल्ने ? उनलाई बोल्न दिने कि नदिने ? जस्ता विषयमा चिया पसलदेखि संसद्सम्म वहस चल्नु नै लज्जाको विषय हो । यो विवाद र वहसको विषय नै होइन । निम्त्याईएको पाउना हाम्रो घरमा आउँदा पैदल आउन वा मोटरमा आउन, त्यो पाउनाको इच्छाअनुसार हुन्छ । पाउना आउँदा चेकलेट लिएर आउन वा गुँदपाँक, त्यो पनि पाउनाकै इच्छा हो । रित्तै आए पनि केही विग्रदैन, कोशेली बोकेर आए पनि केही विग्रदैन । भारतका प्रधानमन्त्रीले साईकल बाँढ्दै अरु देशका प्रतिनिधि नेपाल आउँदा उपहार बोकेरै आउनुपर्छ भन्ने छैन । पाउनाले जे कोसेली ल्याउँछन, त्यो परिवारले सहज स्वीकारर्ने विषय हो । पाउनालाई लिन कहाँसम्म जाने, को जाने घर परिवार भित्र सजिलै निर्णय गर्न सकिने विषय हो । आईसकेको पाउना कहाँ जान चाहन्छन्, कति समय बिताउन चाहान्छन्, त्यो निम्ता गर्नेले क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने विषय भयो । तर नेपालीको दुभाग्र्य नेपाल सरकार, सत्ता स्याहारेर बसेका राजनीतिक दल र प्रशासनसंयन्त्रले यति झिनामसिना विषय पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन । मोदीसँग को नजिक हुने, कसले हात मिलाउने, उनले ल्याएको पापा क–कसले खाने भन्ने विवाद गरेर मोदीको धार्मिक भ्रमण नै रद्द गराए ।
दीर्घकालिन लगानीको लागि पूर्वाधार विकास बैंकको प्रश्ताव
विकास न्युन/काठमाडौं । ८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने विषेश ब्यवस्था सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको छ । आइतवार बसेको बैंक संचालक समिति बैठकले वाफियालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो । बाफियमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो बैैंकमा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । ‘बाफियाको नयाँ विषय भनेकै पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा हो,’– एक संचालकले भने– पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्धकालिन लगानी आवश्यक भएपनि अहिलेका बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकमा अहिले संचालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था भने ऐनमै गरिएको छ । बाफियामा राष्ट्र बैंकको अधिकार थप गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजादा लामो समय लागेको भन्दै द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रश्ताव गरिएको हो । केहि समय अघि विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्थलगत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई नै बैंक वित्तीय संस्था खारेजीको अधिकार पनि दिन सुझाव दिएका थिए । यस्तै बाफियाको मस्यौदामा बलपूर्वक गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) र संस्था खरिद (एक्विजिसन) सम्बन्धि ब्यवस्थामा थप अधिकार प्रश्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको ब्यवस्था अनुसार बलपूर्वक मर्जर र एक्विजिसन गर्न नपाउने भएकोले यस्तो ब्यवस्था थप गरिएको हो । बाफियाको मस्यौदामा नीजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिको कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरिएको छ । एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा रहदा बैंक वित्तीय संस्थामा बद्मासी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरेका हुन् । तर आफ्नो लगानी भएको संस्थामा अन्य ब्यक्तिलाई संचालक बनाउन ‘खेताला’ खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै बैंक संचालकहरुले यस्तो ब्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै संचालक र उच्च ब्यवस्थापनको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको छ । राष्ट्र बैंकका केहि संचालकले यो भन्दा अगाडि दुई कार्यकाल वा सोभन्दा बढी काम गरिसकेको भए यसलाई अन्तिम कार्यकाल मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहि संचालकले अहिले बन्ने कानुनले यसअघिको कार्यकाल गणना गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको वाफियाको मस्यौदामाथि अर्थमा पनि छलफल र संसोधन हुनेछ । अर्थले आफ्नो धारणासहित सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाउने र कानुनवाट पनि पास भएर आएपछि संसदको विधायन समितिमा पठाइने छ ।
सार्क अघि नै पाहुना सत्कारमा २ करोड सकियो
७ मंसिर । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै विदेशी पाहुनाको स्वागत र सत्कार गर्न करिब २ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । विभिन्न देशका नेता तथा सरकारी अधिकारी नेपाल आउदा गरिने स्वागत सत्कारमा सरकारको यो रकम खर्च भएको हो । अर्थमन्त्रालयले सर्वाजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा गरी अतिथि सत्कारमा नेपाल सरकारको १ करोड, ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । यसमध्ये सवैभन्दा बढी खर्च दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गृहमन्त्री, गृहसचिव र अध्यागमनका अधिकारीहरुको बैठकमा खर्च भएको छ । यसका लागि भदौ महिनामा अर्थमन्त्रालयले ७ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा अतिथि सत्कारकै लागि ५२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले मोदीको भ्रमणमा भएको खर्चको निकासा कात्तिक महिनामा गरेको हो । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासविचको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलको स्वागतको लागि भने ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको स्वागत तथा सत्कारको लागि सरकारले २५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वराजको भ्रमणमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले असोज महिनामा रकम निकासा गरेको छ । यस्तै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि पनि निकै रकम खर्च भएको पाइएको छ । सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले ३४ लाख २७ हजार रुपैयाँ साउन महिनामा निकासा गरेको छ ।
