वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बर, विकासे आयोजना संचालन र सुधारमा गर्ने गरिने
काठमाडौं १५, मंसिर । नेपालले विकास आयोजना सञ्चालन र सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट पाउने सहयोग प्रतिबद्धता दोब्बर बढेको छ । चालू आवको ४ महिनासम्ममा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायबाट १ खर्ब १३ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये ३४ अर्ब २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान तथा ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकलगायत निकायबाट विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । चालू आवमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न नसकेपछि नेपालले विकास–निर्माणका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग लिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट ६२ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँको मात्र सहयोग प्रतिबद्धता पाएको थियो । यसमध्ये १८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अनुदान र ५७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक गरी कुल ऋण १४ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षमा कुल ऋण ७६ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा सरकारले अनुदान र ऋण गरी १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले पूर्वाधार विकासका लागि ३५ अर्बको वैदेशिक सहायता स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सहायता स्वीकृत गरेको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त १३ अर्ब रुपैयाँ पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
साउदीमा चार सय नेपाली कामदार भोकभोकै, तीन ठाँउका नेपाली कामदार विचल्लीमा
काठमाडौ १५, मंसिर । वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरबका विभिन्न सप्लाई कम्पनीमा पुगेका झन्डै चार सय नेपाली कामदार खानासमेत नपाएर भोकभोकै छन् । साउदीको रियाद, जेद्दा, दमामका विभिन्न सप्लाई कम्पनीमा आएकै दिनदेखि कम्पनीले खानासमेत नदिई पीडित बनाएर राखेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ‘साउदी आएकै दिनबाट खाना नपाएको भन्दै दूतावासमा उजुरी आउने क्रम बढेको छ,’ रियादस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो ।’ दूतावासका अनुसार २० देखि सय जनासम्म कामदार लिएका कम्पनीहरूले खानासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैनन् । खाना नपाएर आएका ५४ जनाको समूहलाई दूतावासले आफ्नै परिसरभित्रै राखेर आश्रय दिइरहेको छ । ‘दलालका कारण नेपाली कामदारले निकै ठूलो मानसिक यातना भोगेका छन् । खाना नपाएर ज्यानै जाला भन्ने डर भयो,’ उनले भने, ‘हामीसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई खानाको बन्दोबस्त गर्न सकेका छैनौं ।’ धेरैजसो पीडित कामदार दूतावासको सम्पर्कमा समेत पुग्न सकेको छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
फोरजीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा, नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको तयारी तीब्र
काठमाडौं १५, मंसिर । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पछिल्लो समय सेवा विस्तारसँगै आधुनिकीकरणको प्रतिस्पर्धामा छन् । सबै सेवा प्रदायकहरूको ध्यान यतिबेला फोरजी सेवामा केन्द्रित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा डेटा सेवाका प्रयोगकर्ता बढिरहेका बेला नेपाली कम्पनीहरूको पनि पछिल्लो प्रविधि एलटीई फोरजीमा प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार फोरजी सेवाका लागि अनुमति लिएका र लिने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम फोरजी सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छन् । हालसम्म टेलिकमले फोरजी सञ्चालन अनुमति पाएको छ भने एनसेल र स्मार्टका सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्ययनको चरणमा छ । प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल टुजी, थ्रीजी हुँदै फोरजीमा सेवा प्रदायकहरूको आकर्षण बढिरहेको बताउँछन् । ‘प्रविधिको विकास र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू अब फोरजीमा जानुको विकल्प पनि छैन,’ उनले भने, ‘फोरजीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा शुल्क घट्छ भने उपभोक्ताले गुणस्तरीय शुल्क पाउँछन् ।’ उनले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एलटी फोरजी सेवा सञ्चालन सुविधाजनक हुने भएकाले दूरसञ्चार नीति २०७३ को संशोधनको दफा ५ बमोजिम टेलिकमलाई फोरजी सञ्चालनलाई अनुमति दिएको हो । रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले पुरानै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नयाँ प्रविधिको फोरजी सेवा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । टेक्नोलाजी न्युट्रल गरेर सेवा सञ्चालन गर्दा टावर, ब्याकअप र अरु पूर्वाधारमा कुनै समस्या नपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर सफ्टवेयर अपग्रेड र टावरमा चिप्स थप्नेबित्तिकै फोरजी चलाउन सक्ने कम्पनीका प्राविधिकहरूको भनाइ छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासले सर्वसाधारणको जीवन पद्धति सुधारमा सहयोगी भएको छ । छिमेकी भारत र चीनमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
१७ अर्ब रुपियाँमा नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग, पाँच वर्ष भित्र बनाउन जापानले दियो १५ वर्षे ऋण
काठमाडौं १५, मंसिर । बहुप्रतीक्षित थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग अब निर्माण हुने पक्का भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार भएपछि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटको समेत व्यवस्था भएको छ । सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले थानकोटको नागढुङ्गाबाट धादिङको सिस्नेखोला निस्कने गरी निर्माण गर्न लागिएको सुरुङमार्ग अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए। सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको बताउँदै उहाँले सन् २०२१ सम्म सो मार्गको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । अबको दुई महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिँदै उनले छनोट भएका कम्पनीबाट एक वर्षभित्र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने र डेढ वर्षभित्र सुरुङको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिए । उनले जापान सरकारले दिएको १७ अर्ब रुपियाँको बजेटबाट सुरुङमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुने बताए । जापान सरकारले सो ऋण सहयोग ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयले ऋणसम्बन्धी सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछ । नेपाल सरकारले सो ऋण करिब ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइकां) को सहयोगमा जापानी परामर्शदाताले सो सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माण सहज ढङ्गले गर्न सकिने सम्भावना देखाएको उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, सो सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रविधि र विशेषज्ञता नेपालमा नभएकाले अहिलेको अवस्थामा सो सुरुङमार्गको प्राविधिक र निर्माणपक्ष जापान सरकारले हेर्ने छ । उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनपछि परामर्शदाता चयन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयारीका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ, यसका लागि विभिन्न कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरे पनि त्यो छनोटको प्रक्रियामा छ । उनका अनुसार, जापानको निपन कोई र सीटीआई भन्ने कम्पनीमध्ये कुनै एउटालाई परामर्शदाताको रूपमा छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । डीपीआरबाट सुरुङमार्गको डिजाइन र लागत प्राप्त हुने पनि उनले बताए। डीपीआर तयार भएपछि निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरिने र निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सकिने उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको काम भइरहेको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा यो काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता, प्रदेश नम्बर ४ र ५ पुर्नसंरचना हुने
काठमाडौं, १४ मंसिर । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन फेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । जस अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, नवलपरासी, (बर्दघाटसुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, रुकुम (पूर्वीभाग) रहने छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्ला रहनेछन् । संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्ने उल्लेख छ । यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पुरानो नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने अर्को संशोधन छ । यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्गरअल्पसंख्यक गरी ३/३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनेछ । हाल संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८/८ जना रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार न्यौपाने र बोहरालाई
काठमाडौं, १४ मंसिर । छनौट समितिले यस वर्षको प्रेस काउन्सिल सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार मरणोपरान्त स्वर्गीय पत्रकारद्वय सञ्जय न्यौपाने र कर्ण बोहरालाई संयुक्तरुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पाँच लाख रुपैयाँ राशी रहेको उक्त पुरस्कार दुवै पत्रकारका परिवारलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिने प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र बिष्ट र सानिमा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल सदस्य एबं काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल सदस्य सचिव रहेको पुरस्कार छनौट समितिले मंगलबार सर्वसम्मतिले सो निर्णय गरेको हो । उक्त पुरस्कार बिशेष समारोह आयोजना गरी चाँडै प्रदान गरिने सानिमा बैंकले जनाएको छ । न्यौपाने२०५१ सालमा त्रिबिबाट बीकम उत्तीर्ण गरेपछि पत्रकारिता थालेका थिए । उनले कान्तिपुर दैनिक संवाददाता, उपसम्पादक हुँदै प्रमुख संवाददाता र आर्थिक ब्युरो प्रमुखको रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि उनी कारोबार दैनिकमा सम्पादक भएका थिए । न्यौपाने आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को उपाध्यक्ष समेत रहेका थिए । पत्रकारितामा क्रियाशील रहिरहेकै बेला मस्तिस्क सम्बन्धी गम्भीर रोगबाट ग्रस्त भई उपचारकै क्रममा उनको गत कार्तिक २० गते निधन भएको थियो । ब्यवसायिक पत्रकारिता क्षेत्रमा लगनशील र सिद्धन्तनिष्ठ पत्रकारका रुपमा स्थापित सञ्जय न्यौपानेले नेपाली पत्रकारिता खासगरी आर्थिक पत्रकारिताको बिकास र सम्वद्र्धनमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सिफारिश समेतलाई आधार मानी पत्रकार सञ्जय न्यौपानेलाई मरणोपरान्त प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०५२ सालमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट प्रकाशित अभियान दैनिकको डडेलधुरा सवांददाताको रुपमा पत्रकारिता शुरु गर्नुभएका कर्ण बोहरा स्थानीय कालापानी साप्ताहिक महानगर पोष्ट र राष्ट्रियतहका स्पेसटाइम दैनिक, च्यानल नेपाल टेलिभिजन, रहस्य साप्ताहिक लगायतका सञ्चार माध्यममा आवद्घ थिए । पछिल्लो समयमा उनी महेन्द्रनगरबाट प्रकाशित पश्चिम नेपालको सम्पादक/प्रकाशक, महेन्द्रनगरबाटै प्रसारित पश्चिम नेपाल रेडियोको प्रबन्ध निर्देशक तथा काठमाडौंबाट प्रशारित न्यूज–२४ टि।भीको सुदुर–पश्चिम ब्यूरो प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । २०५५ देखि २०७० सम्म नेपाल पत्रकार महासघं कञ्चनपुरको अध्यक्ष समेत रहेका पछिल्लो समयमा मुटु रोगका साथै मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । दुबै मृगौला खराब भई उपचार गराइ रहेको श्रीमतीको कुरुवा बसेको अवस्थामा यसै मसिंर १० गते काठमाडौंमा निधन भएको थियो । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थानीय बिषयबस्तु र राष्ट्रिय मुद्दालाई प्रखर रुपमा उठाउने गरेका पत्रकार कर्ण बोहराले ब्यवसायिक पत्रकारिताको बिकास र पत्रकारिता मार्फत सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको सशक्त भूमिकाको कदर गर्दै प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी
काठमाडौं, १४ मंसिर । सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विधेयक ल्याउने तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विधेयक तयारीका लागि मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग राय माग्नका लागि पत्र पठाएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अहिले मन्त्रालयले कुन मन्त्रालय, निकायमा कति निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्, तिनीहरुको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । ‘‘अहिले कहाँ कति कर्मचारी छन्, त्यसको लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ’’, उनले भने– ‘‘त्यो सङ्कलनसँग विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।’’ उनका अनुसार सङ्घीय संरचनाअनुसार २० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रीय तह, ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तह र करिब २५ प्रतिशत स्थानीय निकाय तहमा कर्मचारी राख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘‘प्रदेशमा धेरै काम हुने भएकाले कर्मचारी पनि धेरै राख्ने तयारी छ’’, उनले भने–‘‘केन्द्र र स्थानीय तहमा भने करिब बराबर कर्मचारीको अनुमान गरेका छौँ ।” अहिले ८३ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । रासस
जनता बैंकको ३७औं शाखा सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा
काठमाडौं, १४ मंसिर । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा ३७औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, बैंकले उक्त स्थानमा ३०औं ए.टि.एम.पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन मंगलबार बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले गरेका हुन् । बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जारी छ । हाल बैंकको पूर्वमा मेचीको ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिममा महाकालीको दार्चुलासम्म ३७ वटा शाखाहरु, ३० वटा ए.टि.एम, १५ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइ रहेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षभित्र झापाको दमक, सुनसरीको धरान, सिराहाको लहान, महोत्तरीको बर्दिवास, मकवानपुरको हेटौडा लगायत स्थानहरुमा शाखाहरु थप गर्ने जानकारी समेत दिएको छ ।
