जुलाईमा भित्रिए ७० हजार विदेशी पर्यटक
काठमाडौं । सन् २०२५ को जुलाई महिनामा नेपालले कूल ७० हजार एक सय ९३ जना विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको जुलाई महिनाको तुलनामा ८.७ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार महामारीपूर्वको अवस्था सन् २०१९ को अप्रिल महिनासँग तुलना गर्दा जुलाई २०२५ मा नेपालले पर्यटक आगमनमा ९९ प्रतिशत रिकभरी गरेको छ । यसले कोभिडपछिको अवरुद्ध पर्यटन क्षेत्रले पुनःलयमा आएको छ । सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुलाईसम्मको पहिलो सात महिनामा नेपालमा कूल छ लाख ४७ हजार आठ सय ८२ जना विदेशी पर्यटक आगमन भएको छ । जुन महामारीपछिको कुनै पनि वर्षको तुलनामा उच्चतम आगमन हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपकराज जोशीले यो सङ्ख्याले नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान र विश्वभर फेरि एकचोटि लोकप्रिय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखाएको बताए । जुलाईमा कूल आगमनमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट मात्रै २७ हजार एक सय ५२ जना अर्थात् ३८.७ प्रतिशत पर्यटक आएका छन् । दोस्रो स्थानमा चीनबाट छ हजार आठ सय ९० जना (९.८ प्रतिशत), तेस्रोमा अमेरिकाबाट छ हजार छ सय २६ जना (९.४ प्रतिशत), बङ्गलादेशबाट चार हजार चार सय १३ जना (६.३ प्रतिशत) र बेलायतबाट तीन हजार पाँच सय ४७ जना (५.१ प्रतिशत) पर्यटक नेपाल आगमन भएको छ । क्षेत्रीय विश्लेषण गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार सात सय ८७ जना (४८.१ प्रतिशत) र छन् अन्य एसियाली मुलुकबाट १३ हजार ५२ जना (१८.६ प्रतिशत), युरोपबाट नौ हजार दुई सय ९२ जना (१३.२ प्रतिशत), अमेरिकाबाट १२ हजार सात सय ७५ जना (११.१ प्रतिशत), ओसिनिया क्षेत्रबाट एक हजार आठ सय सात जना (२.६ प्रतिशत), मध्यपूर्वबाट आठ सय २६ जना (१.२ प्रतिशत), अफ्रिकाबाट तीन सय १८ जना (०.५ प्रतिशत) र अन्य क्षेत्रबाट तीन हजार तीन सय २९ जना (४.७ प्रतिशत) पर्यटक आगमन भएको छ । बोर्डका सीईओ जोशीले भने, ‘भिजिट नेपाल दशकअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह र विविध पर्यटकीय उत्पादनहरूले पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटक आकर्षण बढेको छ ।’
हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०८१ बम्पर अफरको विजेता घोषणा
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले 'हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०८१ बम्पर अफर' को विजेता औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ । बम्पर उपहारस्वरूप नयाँ हुन्डाई भेन्यु १.२ को चाबी कुबेर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई प्रदान गरिएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाडपर्व दशैं र तिहारको अवसरमा सुरु गरिएको 'फेस्टिभ डिलाइट २०८१' अफर २०७९ साउन ६ गतेदेखि कात्तिक २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। यस अवधिमा ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, रु. १ लाखसम्मको स्क्र्याच कार्ड पुरस्कार, एक वर्षको सडक कर छुट, एक वर्षको कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स, तथा पुरानो सवारी साटासाट गर्दा एक्सचेन्ज बोनस जस्ता सुविधा प्राप्त गरेका थिए। बम्पर विजेताको घोषणा २०८२ साउन १५ गते हुन्डाई नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत गरिएको थियो । घोषणा कार्यक्रममा हुन्डाई प्रतिनिधिहरू र कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष बिमला खनालको उपस्थितिमा पारदर्शी रूपमा विजेता छनोट गरिएको थियो ।
अब सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष
काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को बहाल अवधि बढाएकाे छ । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याएको हाे । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्दै लाइसेन्सको अवधि थप ५ वर्ष बढाएको हो । ऐनको दफा ५४ को उपदफा ३ मा लाइसेन्स बहाल हुने अवधि ५ वर्ष छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार अब जारी हुने तथा नवीकरण हुने सवारी साधनको इजाजतपत्रको अवधि १० वर्ष हुने छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्षमा मनिष श्रेष्ठ
पोखरा । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईइएफ) को अध्यक्षमा मनिष श्रेष्ठ चयन भएका छन्। शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न मञ्चको वार्षिक साधारण सभाले सन् २०२५/२०२६ का लागि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो । काजी स्टुडीयोका संस्थापक श्रेष्ठ विगत चार वर्षदेखि मञ्चमा आबद्ध छन् । मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष आशिष अग्रवालले नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सपथ ग्रहण गराउँदै पदभार हस्तान्तरण गरे । श्रेष्ठको कार्यसमितिमा सुगम घिमिरे (लर्निङ चेयर), पुनित अग्रवाल (मेम्बर इन्टीग्रेसन चेयर), निदा दुन मल्ल (ग्रोथ एण्ड एक्सपान्सन चेयर), यश अग्रवाल (फाइनान्स चेयर), अंकुर अग्रवाल (ईन्टरनेश्नल रिलेसन्स चेयर), चिराग सरावागी (स्टार्टअप चेयर), साइनी खेतान (नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन चेयर) र सुजीत रेग्मी (स्टार्टअप को–चेयर) चयन भएका छन्। मञ्चको वार्षिक साधारण सभामा सबैभन्दा सक्रिय सदस्यको अवार्ड सुदयकान्त झाले प्राप्त गरे । सबैभन्दा बढी सदस्यता बढाउने सीएनआईवाईफ लुम्बिनीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ भने मञ्चबाट सार्क ट्याङ्क नेपालमा सहभागी हुने मनिष श्रेष्ठ, सुजीत रेग्मी र अरुण अग्रवाललाई टोकन अफ लभ प्रदान गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च सन् २००८ मा गठन भएको परिसंघको युवा संगठन हो । मञ्चले युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
एनसेलका सीईओ जाब्बोरले दिए राजीनामा
काठमाडौं । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले राजीनामा दिएका छन् । उनले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । कायुमोभको राजीनामापछि एनसेल सञ्चालक समितिले सेद एमडी इनामुल कबिरलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी एनसेलका प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) थिए । जाब्बोर एनसेलमा २०८० साल वैशाख २६ गते सीईओ एवं प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्त भएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मोर्गन इन्टरनेशनल विद्यालयमा गर्यो अनुगमन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेशनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । उक्त विद्यालयमा बिहीबार महानगरपालिका भित्रका विभिन्न विभागहरूले गरेको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको हो ऽ शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको उक्त अनुगमनले विद्यालयको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताए । महानगरले विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो । सहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौं समस्याहरू फेला परेको बताए । शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले विद्यालयमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी दिएका छन् । अनुगमनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको उनले जानकारी दिए । 'यसअघि हामीले विद्यालयलाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्यो,’ ज्ञवालीले भने । विद्यालयले तीन वर्षअघि बुढानीलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । यी दाबीहरू पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो । महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षा कोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन) सम्बन्धी कागजात, राजस्व र कर सम्बन्धी रेकर्ड, विद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात लगायतका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । महानगरले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । मोर्गन इन्टरनेशनलको यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेलले बताए ।
दोहोरो आइजिनकाे व्यवस्था कार्यान्वयन भए एक खर्ब पुँजी बन्धक हुने विश्लेषण
काठमाडौं । कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले लविङ थालेको छ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सीडीएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरीतकाे कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्नुका साथै स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत ठूलो कठिनाइ हुने पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको इप्पानको भनाइ छ । सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानूनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नाे सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने र यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले भने, अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै संकुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ ।’ सीडीएससीले अघि सारेको दोहोरो आइजिनको ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरुमा हुने पनि इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हातोमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौं कम्पनीका लाखौं लगानीकर्ताहरु यसबाट प्रतक्षरुपमा प्रभावित हुने कार्कीले बताए । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनाहरुमा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुनेपनि बताए । यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी सेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, आईपीओ जारी गरी लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरु र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ । सीडीएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि १० करोड रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण कोष
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्य सम्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले २ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ६६ हजार रूपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये ६७.२९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको बताएको छ । यस वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा धेरै संरचनागत सुधार, किसान लक्षित कार्यक्रम र रोग नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको कृषि विकास सम्बन्धमा तयार पारिएको विधेयक, २०८० वागमती प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको र हाल प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रत्येक वर्ष कार्यविधि बनाउने झन्झट हट्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताइएको छ । मन्त्रालयले चालु वर्षमा २३ वटा नयाँ तथा एक पुरानो कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत गरेको छ । यससँगै सेवा प्रवाहको पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा थप २५ वडालाई समेट्दै कुल ७० वडासम्म पुर्याएको छ । समुदायमा आधारित खेती प्रणालीमार्फत वडालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित हरेक वडामा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको साझेदारी सहयोग उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्बाट क्षति व्यहोरेका ३३० जना किसान र ६ वटा फार्मलाई १ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरिनुका साथै पशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पिपिआर रोग नियन्त्रणका लागि १३ वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिँदै १५ लाखभन्दा बढी भेडाबाख्रालाई खोप दिइएको छ भने लम्पी स्किन डिजिज विरुद्ध ७२ हजार गाईभैंसीमा निःशुल्क खोप लगाइएको वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । पशुपंक्षी रोग अन्वेषण र अनुसन्धानको उद्देश्यले चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरमा ‘बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस’ प्रयोगशाला निर्माण कार्य सम्पन्न भई विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आइसकेको र यसले पशुपंक्षीका विभिन्न रोगहरूको सटीक निदानमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, हेटौंडामा निर्माण सम्पन्न भएको दूध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त प्लान्टले दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्दछ । हाल डेरी विकास संस्थानमार्फत यसको परीक्षण सञ्चालन भइरहेको छ । साथै हेटौंडा–११ मा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार पनि आगामी साउन १८ गते औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिने तय भएको कृषिमन्त्री श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयले अझ महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि १० करोड रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण कोष, ५ करोडको सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदान, स्मार्ट कृषि फार्म र स्मार्ट पशुपंक्षी फार्म स्थापना, आधुनिक बधशाला निर्माण र जैविक मल कारखानाको निरन्तरताजस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । पशुपंक्षी तथा मत्स्य व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ग्रान्टमार्फत २० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ भने किसानलाई राहत, व्यवसायिक खेती प्रवर्द्धन, च्याउ र फूल सजावट खेती, कृषि बजार सूचना प्रणाली र आधुनिक ग्रिन हाउस निर्माणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् ।
