१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न नेशनल प्याब्सनको माग
काठमाडौं। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसनले नेपालले शिक्षा नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सनले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दूरदृष्टिका साथ सायसापेक्ष रूपमा परिमार्जित गरी यथाशिघ्र जारी गर्न माग गरे । उनले संविधानको अवधारणाअनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रुपमा निर्माण गर्न माग गरे । नेशनल प्याब्सनले सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनीअन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्यअनुरूप कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपर्ने गरी र निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरू निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्न पनि माग गरे । उनले नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले ८ खर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको बताए । २ लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरुमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताए ।
अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि लगायो १९ प्रतिशत ट्यारिफ, दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एकपटक थुप्रै देशहरूमाथि ट्यारिफ (आयात शुल्क) घोषणा गरेका छन् । तर दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये पाकिस्तानमाथि लगाइएको १९ प्रतिशत ट्यारिफ सबैभन्दा कम हो। अर्कोतर्फ अमेरिकाले भारतमाथि पहिल्यै २५ प्रतिशत ट्यारिफ घोषणा गरिसकेको छ । शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा तय गरिएको व्यापार सम्झौताको समयसीमाको केही घण्टा अघिनै ह्वाइट हाउसले दर्जनौं देशका लागि नयाँ ट्यारिफ दरहरू सार्वजनिक गरेको हो । त्यसैगरी, क्यानडामाथि लगाइएको ३५ प्रतिशत ट्यारिफ आज (शुक्रबार) बाट लागू भएको छ । बाँकी रहेका ७० भन्दा बढी देशहरूमाथि नयाँ ट्यारिफ दरहरू भने अहिले लागू हुने छैनन् । ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेशअनुसार ती दरहरू आगामी अगस्ट ७ बाट लागू हुनेछन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा लगाइएको ट्यारिफ दर पाकिस्तानः १९ प्रतिशत बंगलादेशः २० प्रतिशत श्रीलंकाः २० प्रतिशत भारतः २५ प्रतिशत
दुर्लभ चुम्बकीय तत्वको अभावपछि रोयल इनफिल्डले सुरु गर्यो वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोग
काठमाडौं । भारतको आइचर मोटर्सले दुर्लभ चुम्बकीय तत्व (रेयर अर्थ म्याग्नेट्स) को अभावका कारण आफ्नो पहिलो त्रैमासिकमा उच्च प्रदर्शन गर्ने मोटरसाइकल उत्पादनमा असर परेको जनाएको छ । चीनले ती तत्वको निर्यातमा लगाएको रोकका कारण कम्पनीले वैकल्पिक सामग्री प्रयोग गर्न थालेको बताइएको छ। ’हामीले तीनदेखि चार महिनाअघि नै वैकल्पिक सामग्रीमा काम गर्न थालेका थियौं । अहिले त्यो वैकल्पिक सामग्री आयात गर्नु ठूलो समस्या छैन,’ आइचर मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक बी. गोविन्दराजनले आम्दानीपछि विश्लेषकहरूसँगको छलफलमा बताए । उक्त महत्त्वपूर्ण सामग्रीको अभावले रोयल इनफिल्डको हिमालयन, स्क्राम र गुएरिल्ला मोटरसाइकलको उत्पादन प्रभावित भएको गोविन्दराजनले थप बताए । भारतीय दुईपांग्रे सवारी निर्माता, विशेषगरी ई-स्कुटर उत्पादकहरू अहिले दुर्लभ चुम्बकीय तत्वको विकल्प खोजिरहेका छन् किनभने चीनले विश्व उत्पादनको ९० प्रतिशत नियन्त्रणमा राखेको छ । यसै दिन भारतको प्रमुख ई–स्कुटर निर्माता टीभीएस मोटर्सले मोटरहरूमा प्रयोग हुने दुर्लभ तत्वको विकल्प खोजिरहेको जनाएको थियो । त्यस्तै, ओला इलेक्ट्रिकले दुर्लभ चुम्बकीय तत्वरहित मोटर विकास गरिसकेको जनाएको छ जुन मोटरहरू डिसेम्बर त्रैमासिकदेखि प्रयोगमा ल्याइनेछ । चीनले दुर्लभ तत्वको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वभरको अटो उद्योगमा असर पारेको छ जसले आपूर्ति संकट उत्पन्न हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । भारतमा प्रिमियम मोटरसाइकल बजारको नेतृत्व गरिरहेको रोयल इनफिल्ड निर्माता आइचर मोटर्सले बलियो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मागका कारण अनुमानभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । कम्पनीले जुन ३० मा समाप्त त्रैमासिक अवधिमा १२.०५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ सय ३७.६ मिलियन अमेरिकी डलर) नाफा कमाएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिमा भएको ११.०१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । विश्लेषकहरूले अनुमान गरेको ११.१७ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि यो नाफा बढी हो । कम्पनीको सेयर मूल्य परिणाम सार्वजनिक हुनु अघि ०.२ प्रतिशतले घटेको थियो । तर २०२५ को सुरुदेखि हालसम्म १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पहिलो वर्ष नै गरिमा समृद्धि योजनाको लाभांश घोषणा, इकाईधनीलाई ५.१० प्रतिशत प्रतिफल
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलले पहिलो वर्ष नै गरिमा समृद्धि योजनाका इकाइधनीहरुलाई लाभांश वितरण गरेको छ । क्यापिटलले गरिमा समृद्धि योजनाका इकाईधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट करसहित ५.१० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने भएको हो । क्यापिटलले गत पुसमा गरिमा समृद्धि योजना बिक्री गरेको थियो । क्यापिटलले म्युचुअल फण्ड जारी गरेकै वर्ष इकाईधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको हो । गरिमा विकास बैंक कोष प्रवद्र्धक र गरिमा क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित गरिमा समृद्धि योजनाको गत वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि ५.१० प्रतिशतका दरले ६ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । साथै प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ साउन २७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले साउन २६ गतेसम्म कायम इकाईधनीहरू मात्रै उक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।
पर्सा जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ताको संख्या २२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका पर्सा जिल्लामा पुराना उद्योगको लगत कट्टा गराउने भन्दा नयाँ उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भई व्यापारको वातावरण निर्माण हुँदै गएपछि जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या २२ प्रतिशतले बढेको हो । लगत कट्टा गराउनेको संख्या १३ प्रतिशतले बढेको छ । पहिले कोरोना महामारी र त्यसपछि आएको वैश्विक आर्थिक मन्दीले थला परेकोे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हुँदै देशमा उद्योग व्यापारको वातावरण निर्माण भएपछि पर्सामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नयाँ उद्योग दर्ताको संख्या २२ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अघिलो आर्थिक वर्षमा उद्योगतर्फ ८ सय ९७ वटा र वाणिज्य तर्फ ५ सय १५ वटा गरी १ हजार ४ सय १२ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको तुलनामा गत आवमा उद्योगतर्फ ९ सय ६३ वटा र वाणिज्यतर्फ ७ सय ५८ वटा नयाँ उदोग दर्ता भएका छन् । समीक्षा अवधिको तुलनामा गत आवमा २१.८८ प्रतिशत बढी अर्थात ३ सय ९ वटा उद्योग बढी दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साका प्रमुख पवन पञ्जियारले जानकारी दिए । उनले आर्थिक मन्दीको प्रभाव घट्दै गएकाले मुलुकमा उद्योग व्यापारको वातावरण बन्दै गएपछि जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउने क्रम बढ्दै गएको बताए । पर्सामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउने क्रम बढेसँगै दर्ता रहेको उद्योगको नवीकरण गरउनेको संख्यामा समेत ३७ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । अघिलो आर्थिक वर्षमा २ हजार १ सय ९२ वटा उद्योगले नवीकरण गराएको तुलनामा गत आवमा नवीकरण गराउने संख्या २ हजार ९ सय ९० पुगेको प्रमुख पञ्जियारले बताए । नयाँ उद्योग दर्ता र नवीकरण गरउनेको संख्यामा वृद्धि देखिएपनि पुराना उद्योगको लगत कट्टा गराउनेको संख्या समेत उच्चरहेको प्रमुख पञ्जियारले जानकारी दिए । उनले अघिलो आर्थिक वर्षमा लगत कट्टा गराउने उद्योगको संख्या ४ सय १३ रहेको तुलनामा गत आवमा उक्त संख्या ४ सय ६५ पुगेको बताए । समीक्षा अवधिको तुलनामा लगत कट्टा गराउनेको संख्या १३ प्रतिशतले बढेको कार्यालयले जनाएको छ । अघिलो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको उद्योगले ३ हजार ९ सय ४१ जना महिला र पुरुषलाई रोजगारी प्रदान गरेकाे तुलनामा गत आवमा दर्ता भएका उद्योगले २ हजार ८ सय ९८ जना महिला र पुरुषलाई रोजगारी प्रदान गरेको कार्यालयका प्रमुख पञ्जियारले जानकारी दिए ।
एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ को ४.४७ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । एनएमबि क्यापिटलले एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ योजनाको लाभांश घोषणा गरेको छ । क्यापिटल सञ्चालक समितिको बैठकले एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट करसहित ४.२७ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने भएको हो । एनएमबि बैंक कोष प्रवर्द्धक र एनएमबि क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनएमबि सरल बचत फण्ड–इको गत वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि ४.२७ प्रतिशतका दरले १४ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । साथै प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ साउन १५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले साउन १४ गतेसम्म कायम इकाईधनीहरू मात्रै उक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले विश्वास गुमाउनु भयो, हठ त्यागेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छः बानिया
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियाले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका बानियाले आज बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री लामालाई हठ त्यागेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘उहाँले संसदीय दलको नेताबाट विश्वास गुमाइसक्नु भएकाले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ आफ्नो र मुख्यमन्त्री लामाबीच मनमुटाव नरहेको स्पष्ट गर्दै नेता बानियाले भने ।
रुपन्देही-३ मा निर्वाचन लड्न दल दर्ता गर्नुपर्ने, साउन २७ गतेसम्म समय
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ । आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै साउन २१ देखि २७ गतेसम्म आयोगका केन्द्रीय कार्यालयमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने जनाएको हो । आयोगले यसअघि उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । आगामी असोज २१ गते बिहान १० देखि ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने र सोही दिन साँझ उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ । असोज २४ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । कात्तिक १७ गते बिहान ७ देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।
