दक्षिण एसियाली युवा नेताहरूले काठमाडौंमा जमघट गर्ने
काठमाडौं । नेपाल जेसीज (जेसीआई नेपाल) को आयोजनामा पहिलोपटक दक्षिण एसियाली युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम ‘दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व अकादमी (एसएएआईएल-नेपाल २०८२)’ काठमाडौंमा सुरु हुने भएको छ । साउन १५ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौंको ठमेलस्थित अलफ्ट होटलमा कार्यक्रम हुन लागेको हो । नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाका युवाहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तरसंस्कृतिक समझदारी सुदृढ गर्नका लागि आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमको नेतृत्व जेसीआईका सन् २००१ का पूर्वराष्ट्रिय अध्यक्ष प्रज्ञा राज भण्डारीले गर्ने जनाइएकाे छ । कार्यक्रमको समग्र व्यवस्थापन हालकी वर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष रजनी थापाको अध्यक्षतामा भइरहेको छ । अध्यक्ष थापाले भनिन्, 'एसएएआईएल–नेपाल २०८२ नेपाली युवा नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराउने दुर्लभ अवसर हो । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा नेतृत्वको केन्द्रको रूपमा चिनाउनेछ ।' कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणहरूमा नेतृत्व विकास सम्बन्धी सहकार्य र तालिम, उद्यमशीलता तथा परियोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशाला, अन्तरसंस्कृतिक आदानप्रदान, विविध सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान, तथा विश्व सम्पदास्थलहरूको भ्रमण र पर्यटन प्रवर्द्धन रहेका छन् । यस अवसरमा ‘जेसीस इन बिजनेस’ भन्ने शीर्षकमा विशेष सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रममा श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावास तथा महामहिम नेपाली राजदूत पूर्णबहादुर राईको पनि आतिथ्य रहनेछ । साथै, सन् २०२५ मा मङ्गोलियामा आयोजना हुने जेसीआईको एसप्याक सम्मेलनतर्फको तयारीका रूपमा समेत यो कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । आयोजकका अनुसार यो कार्यक्रमले दक्षिण एसियाली युवाबीच दीर्घकालीन सहकार्य र सञ्जाल विस्तारको नयाँ मार्ग खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।
गरिब राष्ट्रको सूचीबाट बाहिरिएपछि विश्व बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर बढायो
काठमाडौं । विश्व बैंकले यहीँ जुलाईदेखि लागू हुने गरि नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । उनले भने, ‘वर्ल्ड बैंकले गएको यहीँ जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ । त्यो चाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरि लिने गरेका थियौँ । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुइटै खालको थियो । अब ३० वर्षमा बनाइएको छ ।’ नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब किन बढ्यो त भन्दाखेरि हामी धनी भएर हो । हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरु केहि पनि छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियौँ । त्यो तल क्याटगरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौँ ।’ हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ-आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरि विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कन्ट्री पार्टनर फेमबर्क भनेर वल्र्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो । ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरु प्रायोरिटी भनेर उल्लेख त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुकै ८० प्रतिशत योगदान छ ।’ नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्छ । बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।' वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कता कता अलोचना पनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनु पर्यो भन्ने गुनासो आउँछ ।’ यो सम्झौता वार्ता (नेगोसिएसन)बाट तय हुने भएकाले नेपालले भने जस्तो मात्रै विकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो नेगोसिएसनमै आधारित हो । हाम्रो कोसिस हाम्रो प्रायोरिटीमा लगाउने हो ।’ कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आउन सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘हामी एमसीसीको कुरा गर्याै, यो वर्ष पनि करिब सात अर्ब जति हामी एमसीसीको लागि राखेका छौँ । यदी एमसीसीले निरन्तरता नपाएको भए त्यो वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिँदैन थियो ।’ त्यस्तै विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे मन्त्रालयका प्रतिनिधिद्वय प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले जानकारी दिएका थिए ।
‘कुरुवा घर’ निर्माण गर्दै वीर अस्पताल
काठमाडौं । वीर अस्पतालले बिरामी कुरुवाका लागि कुरुवा घर निर्माण गर्ने भएको छ । अस्पतालको १३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. दिलिप शर्माले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । हालसम्म ७७ जिल्लाकै बिरामीको उपचार हुने गरेको वीर अस्पतालमा कुरुवा घर छैन । ७७ जिल्लाबाट राजधानीमा आएर उपचार गर्दा बिरामी कुरुवाहरू समस्यामा पर्ने कुराको मध्यनजर गरी कुरुवा घरको व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए । अस्पतालले ओपिडीको बिल्डिङबाट नयाँ सर्जिकल ब्लकमा जाने क्रममा पब्लिक भेइकल बढी हिँड्ने बाटो रहेकाले बिरामीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको महसुस गरी आकाशे पुलको निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेको शर्माले जानकारी दिए । ओपिडी काउन्टर थपी प्रतीक्षालयको स्तरोन्नति गर्ने गरी क्यानोपी निर्माणको योजना बनाएको पनि उनले बताए । निर्देशक शर्माले अस्पतालको विद्यमान सर्भर पुरानो भएकाले र धान्नसक्ने स्थिति पनि नरहेकाले बजेटको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापनाको लागि सरकारसँग आग्रह गरे । वीर अस्पतालको विस्तारित दुवाकोट परियोजनालाई यथाशिघ्र अघि बढाउन पनि उनको माग छ ।
सेयर बजारमा १९ अर्बको कारोबार, समता घरेलु लघुवित्तमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २ अंकले घटेर २९ सय ७२ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १५६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । सोमबार ३२१ कम्पनीको ४ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार शिवम् सिमेन्टको भएको छ । शिवम् सिमेन्टको ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, हिमालयन डिस्टीलरीको ७६ करोड, न्यादी गुप्रको ५७ करोड र लुम्बिनी विकास बैंकको ५५ करोड र हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटीको ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज विकास बैंक र व्यापार समूह ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । व्यापार ३.२४ र विकास बैंक समूह ३.०४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै फाइनान्स २.७५, उत्पादन तथा प्रशोधन १.७१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.८९, होटल तथा पर्यटन ०.२८, हाइड्रोपावर ०.५०, लगानी ०.१०, जीवन बीमा ०.६६, माइक्रोफाइनान्स ०.३३, निर्जीवन बीमा ०.७२ तथा अन्य ०.७६ प्रतिशतले घटेको छ । आज समता घरेलु लघुवित्तको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
आईएसपीलाई जथाभावी वाई-फाई हटस्पट सञ्चालनमा रोक, मोबाइल सेवाप्रदायकलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले जथाभावी वाई–फाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै वाई–फाई हटस्पट सेवा दिन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले कानून विपरीत सेवा प्रवाह गरेमा कारबाही हुने बताएको छ । प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, ‘वाई–फाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५’ विपरीत सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सूचनामा मोबाइल सेवाको अनुमति प्राप्त प्रदायकहरूले मात्र वाई–फाईमार्फत निर्बाध कनेक्टिभिटी, रोमिङ र मोबिलिटी सेवा दिन पाउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरिएको छ । अन्य सेवा प्रदायक, विशेषगरी आईएसपीहरू, भने उक्त विनियमावलीअनुसार सीमित क्षेत्र र समयका लागि मात्रै वाई-फाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । एक पटकको लग–इनबाट सीमित अवधिका लागि मात्र सेवा दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि हाल केही आईएसपीले यस प्रावधान उल्लंघन गर्दै व्यापक रूपमा हटस्पट सेवा प्रदान गरिरहेको प्राधिकरणको ठहर छ । वाई–फाई हटस्पट सेवामा अगाडि देखिएको वल्र्डलिंकले ‘वाई–फाई एक्सप्रेस’को नाममा देशभर १४ हजारभन्दा बढी स्थानमा निःशुल्क सेवा दिँदै आएको छ । एक पटक लग–इन गरेपछि स्वतः जडान हुने र समयसीमा पनि नतोकिने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्राधिकरणले वल्र्डलिंकलगायतका आईएसपीहरूलाई यस्ता अव्यवस्थित सेवा तत्काल नरोके कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो । अब यी हटस्पट सेवाहरू ‘वाई–फाई हटस्पट विनियमावली, २०७५’ अन्तर्गत तोकिएको मापदण्डमा मात्रै सीमित हुनेछन् । प्राधिकरणले वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० अन्तर्गत तोकिएको पावर लिमिट, ब्याकहलरब्याकबोन सञ्जाल प्रयोग र टाइप–एप्रुभल प्राप्त रेडियो उपकरण प्रयोग अनिवार्य गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालमा वाई–फाई हटस्पटको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क वल्र्डलिंकसँग रहेको छ । यस निर्देशनपछि त्यसको १४ हजारभन्दा बढी हटस्पटले प्राधिकरणका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा विमल पौडेल नियुक्त भएका छन् । न्याय सेवा आयोगको सोमबार बसेको बैठकले पौडेललाई मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता डाअशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा लिएका थिए । बैठकले सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारमा सह–रजिष्ट्रार मानवहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
हवाई नीति छिट्टै जारी हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डेले हवाई नीति छिट्टै नै जारी गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पर्यटन नीति २०८२ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । उनले पर्यटन नीति संस्कृति नीतिभन्दा पछाडि मन्त्रीपरिषद्मा गएपनि जारी गर्न भने अगाडि नै सफल भएको बताए । उनका अनुसार संस्कृति नीति अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्मै रहेको छ । यो नीति लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । उनले अबको केही महिनाभित्रै तीनै वटा नीतिलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गरिने बताए । मन्त्री पाण्डेले संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानसँगै संघीयता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय नीतिगत रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । उनले संस्कृति नीति र हवाई नीति हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा छलफलको चरणमा रहेको र मन्त्रालयमार्फत १३ वटा विधेयकहरू समेत अघि बढिसकेको उल्लेख गरे । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले निनी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए । उनले विशेषगरी होटल, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण उद्योगसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको महत्वलाई उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रलाई विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरे मन्त्री पाण्डेले २०६५ सालको पर्यटन नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै तयार पारिएको नयाँ ‘पर्यटनीति २०८२’ मा ‘अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य : नेपाल’ भन्ने शब्दावली नीति संरचनाकै दृष्टिकोणको रूपमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाललाई ‘आकर्षक जीवनपर्यन्त अनुभव, सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो गन्तव्य’ का रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति ल्याइएको हो। यसले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक टेवा पुर्याउनेछ ।’ मन्त्री पाण्डेले पर्यटन प्रवर्द्धनमा नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय विमानसेवाहरूको भूमिकाबारे प्रष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु ओसारपसारमा हाल स्वदेशी वायुसेवाहरूको बजार हिस्सा कम रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यकता औंल्याएका छन्।
शरद ओझाको निलम्बनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले निलम्बनविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । उक्त रिट न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुशलमान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । ओझाले सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समिति खारेज गरिनुपर्ने मागसहित निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समिति अध्यक्षसहित सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाएका छन् । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुशलमानले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलगायत विपक्षी पक्षहरूलाई कारण देखाउ आदेश (शो-कज) जारी गरेका थिए । उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ सोमबार तय भएको भए पनि समयाभावका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । सरकारले असार ३० गते ओझाको आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमता सम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सोही निर्णयसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । शरद ओझा यस वर्ष फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ११ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उक्त पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।
