नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बृद्धि, इन्स्योरेन्स समूह १२५ अंकले उकालो
काठमाडौं, ६ साउन । बिहीबार नेप्से परिसूचक ११ दशमलब ९९ अंकले १७९८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४१ कम्पनीको ३१ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन हाइड्रोपावरको समूह बाहेक अन्य बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी इन्स्योरेन्स समूहको परिसूचक १२५ अंकले बढेको छ । उत्पादनमूलक, विकास बैंक, होटल र बैंकिङ समूहको परिसूचक क्रमशः ६९, २१, ११ र ५ अंकले बृद्धि भएका छन् । त्यस्तै हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक करिब १० अंकले ओरालो लागेको छ । बिहीबार ७ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । बोटलर्स नेपाल(तराई), राप्ती भेरी विकास बैंक, किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंक, कैलाश विकास बैंक र कन्काइ विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।
संसद बैठक शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं, ६ साउन । व्यवस्थापिका संसदको बैठक शुक्रबार दिनको १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथीको छलफल अघि बढाउने वा बजेट पारित गर्ने भन्ने विवाद नटुंगीएपछि संसद बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो । बिहिबार दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । बिहानैदेखि काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भएको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको एमाले सांसद रामकुमार भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । पहिले बजेट पास गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनबारे शिर्ष नेताहरु सहमति नजिक पुगेको दावी समेत गरे । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने अडान लिएका छन भने एमालेले बजेट पास नभए संसद अवरुद्ध गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।
‘कम्पनीको नामै थाहा नहुनेले पनि सेयर किनिरहेका छन्’
काठमाडौं, ६ असार । ‘लालीगुराँस बीमा कम्पनीको सेयर किनिदिनुस भन्दै एक जना नयाँ मान्छे आए । हामीले त्यस्तो कम्पनी नै छैन भन्यौं । किन नहुनु भन्दै उनले जिद्दी गरे । त्यसपछि बुझ्दा त उनले गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर किनिदिनुस भनेका पो रहेछन् ।’ यो भनाइ ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिको हो । उनको भनाइले बजारमा अहिले कस्ता मान्छेले सेयर खरिद विक्री गरिरहेका छन् भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । अहिले बजारमा पुराना लगानीकर्ता नभएको र नयाँ लगानीकर्ता मात्रै रहेको भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ । पूर्वअध्यक्ष सिजापति यो हल्लासँग सहमत छन् । ‘बजारबाट पुराना लगानीकर्ता वाहिरिदै गरेको र नयाँ लगानीकर्ता थपिदै गरेको अवस्थालाई हामीले बजार घट्ने संकेतका रुपमा बुझ्ने गथ्र्यौं, अहिले सेयरसम्बन्धि केही जानकारी नै नभएका र सेयर किनेपछि मालामाल भइन्छ भन्ने मात्रै जानेकाहरु बजारमा अधिक छन्,’ सिजापति भन्छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा श्रोत नखुलेको तथा अबैध धन लगानी भएको आंशका गर्र्दै असार ३० गते छानविन समिती बनायो । ‘हालको कारोबार संख्या र रकमको वृद्धिलाई हेर्दा धितोपत्र बजारमा समेत स्रोत नखुलेको रकम पनि प्रशस्त लगानी भएको आशंकालाई दृष्टिगत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा तथा धितोपत्र दलालले ग्राहकसँग गरेको कारोबार मोडालिटी सम्बन्धमा अध्ययनतथा छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ,’ बोर्डले भनेको थियो । असार ३० गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिले मार्जिन ल्याण्डिङलाई १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशतमा सिमित गरायो । त्यस अघि ६० प्रतिशतसम्म मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको थियो । तर यसो भएन । बजार बढिरहेको छ । सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक सरगर्मीले सिंगो मुलुक नै तातेको छ । सरकार परिवर्तन हुने समयमा राजनीतिक अन्योललाई कारण देखाउदै बजार घट्ने गरेका विगतको अनुभव छ । तर यसपाली यस्तो भएन । १० बर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको ‘अर्थाेडक्स कम्युनिष्ट’ पार्टीका नेता प्रचण्डले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा चलिरहदा पनि बजार बढिरहेको छ । यी तीन वटै परिदृश्ष्यले सेयर बजार घट्नु पर्ने सम्भावना औल्याउँछ । तर बजार भने उकालो चढि नै रहेको छ । त्यसो त नेप्से परिसूचक १ हजार ५ सय नाघेपछि नै ठूला लगानीकर्ता बाहिरिसकेको दावी गर्नेहरु पनि धेरै छन् । ‘परिसूचक १हजार ५ सयको हाराहारीमा पुग्नेविवित्तिकै ठूला लगानीकर्ताले सुरक्षित अवतरण गरिसकेका छन्’, एक लगानी कर्ताले भने । उनले अहिले बजार बढाउन ब्रोकर कम्पनीहरुले नै चलखेल गरेको आरोप समेत लगाए । धितोपत्र बोर्डले छानबिन गरेको खण्डमा धेरै ब्रोकर कम्पनी फस्ने उनको दावी छ । ‘अहिलेका ठूला लगानीकर्ता ब्रोकर नै हुन, बोर्डले छानिबिन गरोस्, धेरै ब्रोकर फस्नेछन’, ती लगानीकर्ताले भने । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुली ठूला लगानीकर्ता बाहिरिएको तर्क अस्विकार गर्छन् । ब्रोकर कम्पनीकै बलबुँताले मात्रै यसरी सेयर बजार बढ्नै नसक्ने दावी पनि उनले गरे । ‘बजारबाट ठुला लगानी कर्ता बाहिरिए भन्ने तर्क गलत छ, अर्काे कुरा ब्रोकर कम्पनीकै बलबुँताले मात्रै पनि बजार थेगिने अवस्था छैन’, सहप्रवक्ता पराजुलीले भने । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई पनि सेयर बजारको वृद्धिमा अनावश्यक चलखेल नरहेको बताउँछन् । बजारबाट ठूला लगानीकर्ता बाहिरिएको तर्कमा उनले पनि दम नरहेको बताए । सेयर बजारको लगानी चक्रिय प्रणालीमा हुने भएकाले लगानीकर्ता बाहिरिने तर्कमा सत्यता नभएको भट्टराईको तर्क छ । कुन कम्पनीको सेयर, किन खरिद गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएका लगानीकर्ता पनि बजार प्रवेश गरेकोले अहिले भिडले बजार संचालन गरेको ब्रोकरको अनुमान छ । ‘दैनिक अर्बभन्दा माथिको कारोवार भइरहेको छ, यो वास्तविक कारोवार हो, अहिले सेयर बजारमा जनसागर उर्लिएको अवस्था छ,’ अर्का एक ब्रोकरले भने । नेप्सेका सहप्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले लगानी कर्ताको संख्या बढेर १५ लाख पुग्नु र ठुला लगानीकर्ता समेत सक्रिय हुनुले सेयर बजार बढेको बताउँछन् । त्यसो त लगानीको उचित क्षेत्र फेला नपरेपछि ठुला औद्याोगीक घरानाहरुले समेत सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका आँकलन गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न सरकार ढाल्ने खेलः मन्त्री राई
भक्तपुर, ६ साउन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण नगराउने षडयन्त्रले वर्तमान सरकार विघटन गराउन माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि नेपालको कायापलट हुने डरले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकार विघटन गराउन खोजेको आरोप लगाए । काँग्रेस र माओवादीले गलत नियतले अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको सम्झौताले सकारात्मक परिणाम नल्याउने दाबी गर्दै उनले यो गठबन्धन नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको जिकिर गरेका छन्। वर्तमान समयमा सभामुखले संसद्मा आफ्नो भूमिका निष्पक्ष राख्न नसक्दा राजनीतिक दलहरुबीच झडपको स्थिति उत्पन्न भएको बताउँदै उनले सभामुखका कारण संसद्को मर्यादामा समेत प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् । संसद्मा सभामुखले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए तापनि हाल उनको भूमिकालाई नियाल्ने हो भने निष्पक्ष नरहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम अब बन्ने सरकारले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री राईको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुई करोड ८० लाख नेपाली जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आर्थिक विधेयक पारित गरेर मात्रै संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने एमालेको अडान रहेको बताउँदै उनले यसो नगरी बलजफ्ती गर्न खोजे अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नहुने बताए । वर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न अवरोधलाई नियन्त्रण गर्दै सञ्चार नीति सार्वजनिक गरेको र यसले सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। रासस
पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु, सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गरिने, दायरा बढ्ने अनुमान
काठमाडौं, ६ साउन । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने पक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा भएको ब्यवस्थालाई टेकेर पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको छ । समितिले २९ असारमा सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरी बीमा ब्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव माग गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा ‘बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुसँग लिखित राय र सुझाव माग गरेको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरुवाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि काठमाडौं महानगरपलिका र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निजी घर पुननिर्माणमा बीमा कसरी अनिवार्य गर्ने भन्ने तय हुने समितिले जानकारी दिएको छ । निजी घरसँगै यसबर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको बीमा पनि अनिवार्य गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जानकारी दिएको छ । अहिले करिब ७ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमामा पहुँच पुगेको समितिको भनाइ छ । सरकारी सम्पत्ति र भूकम्पवाट क्षति भएका निजी घरको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्दा यसको दायरा निकै बृद्धि हुने अनुमान समितिको छ । गत बर्षको १२ बैशाखमा गएको भुकम्पको कारण करिब ८ लाख निजी घर र करिब ५ लाख सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको विपत पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) प्रतिवेदनले देखाएको छ । कम्पनीहरुले अबको केही दिन भित्रमा नै आफ्नो राय सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा थप रणनीति तयार पारिने समितिले जानकारी दिएको छ ।
३९ हजार ७ सयले घरधुरीले पाए घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं, ६ साउन । सरकारले ३९ हजार ७ सय २ परिवार भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको दुई लाखको पहिलो किस्ता वापत सो मात्रामा पीडितले ५० हजार पाएका हुन् । स्थानिय विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ लाख ६० हजार ८ सय २८ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । त्यस्तै हालसम्म एक लाख ३४ हजार ४ सय ३ घरधुरीले गुनासो फारम भरेका छन् । सरकारले १२ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार एक सय ५५ घरधुरीलाई अनुदान प्राप्त गर्न लायक लाभग्राहीको सूचिमा राखेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले दशै अघि नै सबै पीडितलाई पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइसक्ने बताएको छ ।
डा केसीलाई वार्तामा आउन सरकारी टोलीको आग्रह
काठमाडौं, ६ साउन । बाह्र दिनदेखि विभिन्न माग राखी अनशन बसेका डा गोविन्द केसीलाई सरकारी टोलीले वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । सरकारले केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय संवाद टोली गठन गरेपछि उक्त टोली आज त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुगी केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा लवदेव अवस्थीले डा केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको तर डा केसीको तर्फबाट केही निर्णय नआइसकेको जानकारी दिएका छन् । रासस
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज
चितवन, ६ साउन । जिल्लामा भित्रिएको विकास बजेटको एक अर्ब ४४ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आव २०७२/७३ मा निकासा भएको रु चार अर्ब ४२ करोड २५ लाख ९८ हजारमध्ये रु दुई अर्ब ९८ करोड १४ लाख १६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो पुँजीगत खर्चको ६७ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो आवमा पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ६५ करोड ४३ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएकामा रु एक अर्ब ४९ करोड २६ लाख ३८ हजार खर्च भएको थियो । गत आवमा चालुतर्फ निकासा भएको रु छ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख ६१ हजारमध्ये रु पाँच अर्ब ९० करोड २३ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ । गत आवमा पुँजीगततर्फ नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको रु एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५२ हजार बजेट रहेकामा ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नारायण शर्माले जानकारी दिए । डिभिजन सडक कार्यालयको रु एक अर्ब ११ करोड ५४ लाख बजेटमध्ये ८६ प्रतिशत, २४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र १७ करोड रुपैयाँ बजेट भएको जनताको तटबन्ध कार्यालयले ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले ९० प्रतिशत, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ९३ प्रतिशत र जिल्ला वन कार्यालयले ८७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताइएको छ । रासस
