एसबिआई बैंकद्धारा एसएलसी उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई तीन लाख बढीको सहयोग
काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले नन्दी माध्यमिक विद्यालयका ३० जना विद्यार्थीहरुलाई तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले उक्त विद्यालयका २०७१/२०७२ सालको एस.एल.सी. परिक्षामा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्ने १५/१५ जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सो विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने उदेश्यले सो छात्रवृत्ति प्रदान गरेको बताएको छ । बैंकले सो विद्यालयका एसएलसी उतीर्ण उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई विगत ७ वर्षदेखि लगातार छात्रबृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकको यो सानो सहयोगले उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई केही हदसम्म हौसला मिल्ने बैंकको आशा रहेको छ । विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख संचालन अधिकृत शुभकान्त कनुङ्गो तथा प्रमुख वित्तिय अधिकृत प्रिय रंजनद्धारा उत्कृष्ट ३० विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्तिको रकम स्वरुप जनही ११ हजार रुपैयाँको छात्रबृत्ति चेक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा विद्यालय परिवारको उपस्थितिमा वितरण गरेका छन् । हाल सम्म बैंकले देशभर रहेका आफ्ना ७३ कार्यालय र ८६ एटिएमहरु मार्फत समुदायको उन्नति तथा विकासको लागि योगदान पु¥याउँदै आएको बताएको छ ।
५० वर्षपछि खाद्य ऐन संशोधन हुँदै, दोषीलाई सजाय १० गुणाले वृद्धि गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं, ६ साउन । ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐन संशोधन हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई आवश्यक संसोधन प्रक्रियाको लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभागले उक्त विधेयकको ड्राफ गरेर चैतमै कृषि विकास मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयमा ऐनका विभिन्न दफा तथा यसले प्रस्ताव गरेका दण्ड सजायका विषयमा घनिभूत छलफल गरी कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । ‘यहि १० गतेसम्म संशोधित ऐनलाई राय सल्लाह सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाउन लागेका छौं,’ कार्कीले भने ‘विगत लामो समयदेखि दूषित र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थका कारण आम उपभोक्ताको स्वास्थ जोखिमपूर्ण बनेको चौतर्फी गुनासो आएपछि कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित ऐन संशोधन अघि बढाएको हो ।’ ‘प्रस्तावित ऐनमा सजायलाई १० गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ,’ उनी भन्छन् ‘यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनकलाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न वाध्य बनाउने छ भने उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तर युक्त खाद्य पदार्थको उपभोग गर्न पाउने छन् ।’ प्रस्तावित ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले सूर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रशोधन तथा औषधिबाहेक मानिसले खाने पिउने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थ सम्झनुपर्छ । सो शब्दले चुइंगम, आहारपुरक खाद्य पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थलगायत खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील, रंग वा सुगन्धसमेतलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले साधारणतया मानिसले खाने, पिउने, अप्रशोधित, अर्धप्रसोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थलाई बुझाउँछ । खाने, पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील (फुड एडीटीभ) रङ्ग वा सुगन्धलाई समेत खाद्य पदार्थको रुपमा बुझाउँदै आएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा दण्ड सजायसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० गुणाले वृद्धि गरिएको छ । विधेयक पास भएमा न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले १० गुणासम्म दण्ड जरिवाना सजाय भोग्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा पहिलो पटक रू.१० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक रू.२० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलो पटक रू.१ हजारदेखि रू.२ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.२ हजारदेखि रू.५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै नयाँ ऐनले पसल नथापी घुमी दूध, दही तथा अन्य खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने व्यक्ति (घुमन्ते व्यापारी) ले यो ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा पहिलो पटक रू.५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म, दोस्रोपटक रू.२ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तथा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्थो छ । पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलोपटक रू.५० देखि रू.२ सयसम्म जरिवाना, दोस्रोपटक २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र तेस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सयाज हुनसक्ने व्यवस्था छ । दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ७ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ड्राफ गरिएको छ । तर पुरानो ऐनमा यस्तै कसुरमा ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्थाको प्रावधान छ । प्रस्तवित ऐनमा दूषित खाद्यपदार्थका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना रहेमा त्यस्तो दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई रू.१ लाखदेखि रू.२ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर पुरानो ऐनमा भने सोही कसुरमा रू.१० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद तथा प्रभावित व्यक्ति वा हकदारलाई रू.२५ हजारदेखि रू.१ लाखसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबाहेक यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई रू.१० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिने भएको छ भने विद्यमान ऐनमा रू.१ हजारमात्रै जरिवानाको व्यवस्था छ । नयाँ विधेयक अनुसार कुनै फर्म वा संगठित संस्थाले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा फर्मको हकमा फर्मका हिस्सेदार र संगठित संस्था भए संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारीले सजाय पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसमस डेभलपमेन्ट बैंकको खुद नाफा एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं, ६ साउन । कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा करिब एक करोड ५४ लाख ७ हजार १८२ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । सो अवधि सम्ममा बैंकले २ करोड ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ संचालन मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । बुधबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदयराज घिमिरेद्धारा बैंकको आर्थिक प्रगति विवरण र बैंकले गरेका बैंकिङ्ग सेवाको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बैंकको खुद नाफा प्रति शेयर आम्दानीको हिसाबले करिब ३१ प्रतिशत हुने कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यो वर्षको खुद मुनाफा ६४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भई ६३ करोड १४ लाख रुपैयाँ सङकलन भएको छ । साथै कर्जातर्फ ३७ प्रतिशतले बृद्घि भई ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी हुन गएको बैंकले बताएको छ । यसरी गरिएको लगानीमा खराव कर्जा प्रतिशत शुन्य रहेको छ । साथै आ.व.२०७२/०७३ को आषाढ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा प्रतिशेयर मुल्य ७३० रुपैयाँ कायम हुन आएको छ बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को माध्यमबाट मात्र करिब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम कारोवार भएको घिमिरेले जानकारी गराए । बैकको हाल कायम रहेको चुँक्ता पूँजी ५ करोड ३ लाख १२ हजार रुपैयाँमा १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकको सेयर पूँजी बृद्घि गर्ने कार्यका लागि यही साउन ११ गते देखि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ ।
सभामुख र शिर्ष नेताविच १ बजे छलफल, संसद २ बजेसम्मको लागि स्थगित
काठमाडौं, ६ साउन । ब्यवस्थापिका संसदको बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । आज ११ बजेको लागि बोलाइएको बैठक सहमति गर्नको लागि भन्दै केही समय स्थागित गरिएको हो । ब्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसुची थियो । तर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाललेले पहिला नै कार्यसुचीमा रहेको आर्थिक बिधयेकका आश्रित विधयक पारित गर्नुपर्ने भन्ने अडान लिएपछि विवाद चर्किएको थियो । बैठक स्थगित भएको मौखिक जानकारी संसद सचिवालयले भर्खरै दिएको हो । आज १ बजेट नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेता र सभामुखविच छलफल हुने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
बुटवल पावर कम्पनीको १ लाख ८८ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य १०० मात्र
काठमाडौं, ६ साउन । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको १ लाख ८८ हजार २३० कित्ता सेयर लिलाममा राखेको छ । उक्त कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता करिब ९०० रुपैयाँमा बजारमा किनबेच भईरहेको छ । तर कम्पनीले न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ तोकेर बढाबढ मूल्यमा लिलामी गर्न लागेको छ । सेयर आवेदकमध्ये बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई सेयर बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त सेयर खरिद गर्न साउन २१ देखि २६ गतेभित्र एनएनबि क्यापिटल लिमिटेडमा शिलबन्दी बोलपत्र आवेदन गर्न कम्पनीले आह्वान गरेको छ ।
मातृभूमि विकास बैंकको नाफा ८७ लाख २९ हजार, १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, ६ साउन । मातृभूमि विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ८७ लाख २९ हजार रुपैँया खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानामा बैंकले ३३ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकले ६५ लाख ५८ हजार रुपैँया खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण यस बैंकलाई पनि बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्याता छ । यस बैंकले निक्षेप ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र लगानी ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.२१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
विपद व्यवस्थापनका लागि एनआरएनए र नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने
काठमाडौं, ६ साउन । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन) र नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । भूकम्प, बाढिपहिरो लगायतका ठूला विपदसंग जुध्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तथा राहत सामाग्रीको प्रभावकारी भण्डारण र बितरणका लागि दुवै संस्थाले मिलेर काम गर्ने सम्झौता भएको हो समझदारीपत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष शेष घले र नेपाली सेनाका व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी हिमालय थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बुधबार काठमाण्डौमा हस्ताक्षर भयो । सो कार्यक्रममा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री र एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोको समेत उपस्थिति थियो । समझदारीपत्र अनुसार नेपाली सेना र गैरआवासीय नेपाली संघवीच उद्धार र राहतका लागि तालिम प्रदान गर्ने, उद्धारका लागि आबश्यक सामाग्रीहरु आदानप्रदान गर्ने तथा औषधि, लत्ताकपडा र खाद्यन्न जस्ता अत्यावश्यक मानवीय सामाग्री आदान प्रदान गरिनेछ ।
सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड अन्तिम चरणमा, सेयर राफसाफको जोखिम कम हुने
काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले सेयर राफसाफमा वृद्धि हुँदै गएको जोखिम कम गर्न सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नेपाल धितो पत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार नेप्सेले सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड सञ्चालन कार्यबिधीको मस्यौदा निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सञ्चालन कार्यबिधीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, कति रकमको कोष बनाउने र कसले कति लगानी गर्ने भन्नेबारे अन्तिम चरणको छलफल भैरहेको छ’, नेप्सेका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले विकासन्युजसँग भने । धितो पत्र बोर्डले ‘हाल बजारमा दैनिक २ अर्बको कारोबार हुन लागीसकेको परिपे्रक्ष्यमा सेटलमेन्टको जोखिमसमेत बढदै गइरहेकोले त्यसलाई न्युनीकरण गर्न सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधी तयार गरी नेप्सेले आगामी भाद्र १५ गते भित्र बोर्डमा पेश गर्ने ।’ निर्देशन दिएको थियो । ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डले राफसाफको जोखिमलाई कम गर्छ, जति सकेको चाँडो फण्ड कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ’, सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने । के हो सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड ? बजारमा सेयर करोबार भएको तीन दिन भित्र खरिद कर्ताले पैसा तिरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसको चौथो दिन ब्रोकर कम्पनीले नेप्सेलाई पैसा बुझाउँछ । तर कहिले काँही खरिद कर्ताले तेश्रो दिनसम्म पनि पैसा बुझाउँदैनन् । तर ब्रोकरले भने चौथो दिन भित्र पैसा बुझाउनै पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समग्र सेयर बजार नै जोखिममा जान्छ । यसकै लागि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको अवधारणा अघि सारिएको हो । खरिद कर्ताले तेश्रो दिनसम्म पैसा बुझाउन सकेन भने ब्रोकरले सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डबाट रकम सापटी लिएर नेप्सेलाई बुझाउँछ । जब खरिद कर्ताले रकम बुझाउँछ तब उसँग केहि रकम जरिवाना गराएर कोषको रकम फिर्ता गरिन्छ । सेयर बजारको राफसाफमा हुने जोखिमलाई न्युन गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार नेप्सेले यस्तो फण्ड ल्याउन लागेको हो । कत्रो बन्छ फण्ड ? कस्को हिस्सा कति ? फण्डमा नेप्सेले केहि रकम राख्ने र केहि ब्रोकर कम्पनीबाट उठाउने मोटामोटी सहमति बनेको छ । तर ठ्याक्कै कसले कति रकम योगदान गर्ने भन्ने निचोड निस्केको छैन् । ‘नेप्से र ब्रोकरले मिलेर लगानी गर्ने भन्ने निष्कर्ष छ तर कसले कति रकम योगदान गर्न भन्ने एकिन भएको छैन्’ नेप्सेका सहप्रवक्ता पराजुलीले भने । अहिलेसम्म भने सेटलमेन्टमा देखिँदै आएको जोखिम ब्रोकर कम्पनी स्वंयले व्यहोर्दै आएका छन् । हाल नेप्सेले प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीसँग पाँच लाख रुपैंयाँ धरौटीका रुपमा असुल्दै आएको छ ।
