डिडिसीको नयाँ उत्पादन दाना र टि मिल्क बजारमा
काठमाडौ, ३१ असार । दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो ४८ औं वार्षिकोत्सवमा विभिन्न नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउने भएको छ । संस्थानले नेपालको पशुपक्षी दान क्षेत्रमा रहेको निजी क्षेत्रको एकाधिकारकार तोड्दै पहिलोपटक डिडिसी दाना बजारमा ल्याउने भएको छ भने चियाका लागि टि मिल्क नामक छुट्टै दुधको पनि बिक्री सुरु गर्ने भएको छ । संस्थानले वार्षिकोत्सव र भावी योजनाबारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो । संस्थानका महाप्रवन्धक गंगाप्रसाद तिमल्सिनाले संस्थानको यही साउन १ गते हुने वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उक्त उत्पादनहरु सार्वजनिक गरिने बताए । संस्थानले चियाका लागि उत्पादन गरेको दुध फयाट कम भएको र वाक्लो रहेकोले हाल प्रचलनमा रहेको दुधभन्दा २ कप बढी चिया बनाउन सकिने जनाएको छ । संस्थानले होटलहरु व्यवसायीहरुको मागअनुसार वजार अध्ययन गरेरै टि मिल्क बजारमा ल्याउन लागेको संस्थानका उपमहाप्रवन्धक इश्वरी प्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार टि मिल्कमा फयाटको मात्रा १.५ प्रतिशत रहेको छ भने एसएनएफको मात्रा सबैभन्दा बढी ९.५ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य दुधमा एसएनएफको मात्रा ८ प्रतिशत र फयाटको मात्रा ३ प्रतिशत हुने गरेको छ । टि मिल्कका कारण थप १० हजार लिटर दुधको खपत बढ्ने संस्थानको अनुमान छ । त्यस्तै सस्थानले हेटौडामा सञ्चालनमा ल्याएको पशु आहार कारखानाबाट हालसम्म ७० हजार मेटिकटन दाना परीक्षणस्वरुप किसानसम्म पुगिसकेको र किसानबाट उत्साहजक प्रतिक्रिया आएको संस्थानले दाबी गरेको छ । निजी क्षत्रको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय रहेकोले पनि डिडिसी दानाका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको पनि संस्थानका अधिकारीहरुले बताएका छन् । संस्थानले आगामी योजनाअन्तर्गत दुध तथा दुग्ध जन्य पदार्थको विविधिकरण गर्दै जाने भएको छ । मिल्क होलिडे समस्या न्यूनीकरणका लागि विराटननगरस्थित पाउडर प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवलमा युएचटी प्लान्ट स्थापनाका साथैै नेपालगंज र अत्तरियामा प्रसोधन कारखानको क्षमता विस्तार गर्ने, खुमलटारमा दही उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने, भुस तथा दाउरा व्वाइलर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइ डिजेल खपत घटाउने लगायत रहेका छन् । संस्थानले हाल ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक साढे दुइ लाख लिटर दुध संकलन गरी शहरी क्षेत्रमा दैनिकरुपमा १ लाख ८० हजार लिटर प्रसोधित दुध विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
संसद्मा बजेटले स्थान पाएन, सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा छलफल साउन ६ गते
काठमाडौं, ३१ असार । बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने मितिका बारेमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आगामी साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको बैठक सूचना टाँस गरेर साउन ६ गते ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वर्तमान सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलहरुबीच बजेटसम्बन्धी विधेयक कहिले पारित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको बताइएको छ । साउन ६ गते बस्ने बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित २८१ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ । सरकार बजेटसम्बन्धी अन्य विधेयक तत्काल पारित गराउने पक्षमा छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले उक्त प्रस्तावअघि बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सरकारका पक्षमा बहुमत देखिने भय उत्पन्न भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले सरकार अल्पमतमा परेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुको बुझाइ छ । संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार बुधबार संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साता लाग्नेछ । उक्त प्रस्ताव सम्बन्धको प्रक्रिया आगामी साउन ६ गते मात्र अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले समितिको १८ औँ प्रतिवेदन, २०७३ पेश गर्नुहुने विषय थियो । त्यस्तै ‘आर्थिक विधेयक, २०७३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ र ‘ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँं संशोधन) विधेयक, २०७३’ मा दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची थियो । यसअघि संसद्ले ‘विनियोजन विधेयक, २०७३’ पारित गरिसकेको छ । सरकारबाट गत मङ्गलबार समर्थन फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रले आर्थिक विषयका उक्त विधेयक अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । तर सरकार र प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
घरेलु उद्योगको विकासपछि आर्थिक विकास हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं,३१ असार । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिद्धारा काठमाडौं महानगरपालीका ९ बत्तिसपुतलिमा रहेको जग्गामा राष्ट्रिय लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रर्दशनी तथा विक्रि कक्ष निर्माण गर्न भवनको शिलन्यास गर्दैै मन्त्री आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड घरेलु उद्योग रहेको बताएका हुन । प्रर्दशनी कक्षको निर्माणपछि मुलुकमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीद्धारा उत्पादीत सामानको प्रर्दशनि हुनुका साथै उत्पादीत सामानलाई बजारीकरण गर्नमा ठुलो सहयोग पुग्ने धारणा मन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरे । घरेलु उद्योगको विकासका लागि अब नयाँ प्रविधिलाई पनि अवलम्वन गर्नुपर्ने समय आएकोमा उनले जोड दिए । भवन निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको धारणा मन्त्री पाण्डेको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति संचालक समितिका अध्यक्ष एंव उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव याम कुमारी खतिवडाले थोरै पुँजीमा उद्योग संचालन गरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिने लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएकाले उद्यमीले उत्पादन गरेका सामानलाई बजारीकरण गर्न प्रर्दशनि कक्ष निकै प्रभाबकारी रहने बताइन । भवन निर्माण गर्न सरकार, स्थानिय समुदाय, नागरीक समाज र सुरक्षाकर्मीको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रमेशचन्द्र उपाध्यायले बताए । भवन निर्माण पछि दुरदराजमा रहेका सामानलाई बजारीकरण गर्न ठुलो सहयोग हुने छ कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायले बताए । काठमाडौं महानगरपालीका ९ बत्तिसपुतलिमा रहेको झण्डै १० रोपनि क्षेत्रफलमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक ७ तले आधुनिक घरेलु तथा साना उद्योग प्रर्दशनि तथा विक्रि कक्ष निर्माण हुने छ । भवन ३५ करोडको लागतमा निर्माण हुने छ । सो भवन निर्माण पछि ७५ जिल्लाका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उत्पादन गरेका सामानहरु निरन्तर रुपमा प्रर्दशनि भई विक्रि वितरण हुने छ ।
मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरियो, ५० प्रतिशत सेयरधनीद्धारा मर्जको विपक्षमा मतदान
काठमाडौं, ३१ असार । ६ वटा वित्तिय संस्था एकै पटक मर्ज हुने भनिएको मेगा मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिएको छ । कुमारी बैंकको बिशेष साधारण सभाले मर्जरमा नजाने निर्णय गरेको हो । मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने बिषयमा भएको मतदानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि सेयरधनीले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । नियमतः २६ प्रतिशत सेयर धनीले मर्जरका विपक्षमा मतदान गरेमा मर्जर प्रक्रिया रोकिने व्यवस्था छ । शुक्रबार भएको मतदानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि सेयर धनीले मर्जरमा जान नहुने पक्षमा मत दिएसँगै मेगा मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिएको हो । एनसीसी बैंकसँग मर्जरमा जाँदा अवसर भन्दा जोखिम धेरै हुने भन्दै धेरै सेयर धनी मर्जरको विपक्षमा उभिएका हुन् । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन लागेका थिए । यो मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिए पनि अन्य पाँच वटा संस्था भने मर्जमा जान सक्नेछन् ।
सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको शाखा अब बीरगंजमा
काठमाडौं, ३१ असार । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले बीरगंजको आदर्शनगरमा शाखा स्थापना गरेको छ । बिहीवार एक कार्यक्रमबीच बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष सुशिलराज पराजुलीले उक्त शाखाको उद्दघाटन गरका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष पराजुलीले बैंकको उक्त शाखाबाट सरल तथा स्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने बताए । बैंकले आफ्ना सबै शाखाबाट निक्षेप,कर्जा सुविधाका साथै एटिएम, एविविएस,मोवाइल बैंकिङलगायत सेवा उपलब्ध गराउदै आएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हालसम्म बैंकले ३० ओटा शाखा कार्यालय र एउटा एकस्टेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ८९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र निक्षेप ७ अर्व १६ करोड रुपैयाँ र कर्जा रकम ५ अर्व ८८ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा चुनाव सुरु, मर्जरमा नजान दबाव
काठमाडौं, ३१ असार । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्जको पक्ष र विपक्षमा मतदान सुरु भएको छ । राजधानीमा जारी साधारण सभाले एनसीसी, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच हुने भनिएको मेगा मर्जरको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । साधारण सभामा सहभागी अधिकांश सेयरधनीहरुको ध्वनी मत लिँदा मर्जको विपक्षमा आवाज ठुलो सुनिएको थियो । कुमारी बाहेक अन्य पाँच वटा बैंकहरुले विशेष साधारणसभा सम्पन्न गरेर मर्जर प्रस्ताव पारित गरिसकेका थिए । मर्जरको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लाइन बसेका सेयर धनीहरु एनसीसीसँग मर्जपछि अवसरभन्दा जोखिम बढी रहेकोले मर्जरमा जान नहुने मर्जको विपक्षीहरुको तर्कले साधारण सभा स्थलमा बढि महत्व पाएको छ । कुमारी बैंकको साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय गरेपनि एनसीसीसँग ४ वटा विकास बैंक गर्न भने कुनै बाधा पुग्नेछैन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिः गरिबलाई राहत, लघुवित्त संस्थालाई आहात
काठमाडौं, ३१ असार । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थाको कारण लघु कर्जामा नयाँ अध्याय सुरु हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिको नयाँ ब्यवस्था अनुसार यस्ता संस्था अहिलेकै ढर्रामा चले बन्द हुने र नयाँ ब्यवस्था अनुसार चले गरिबले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना बढेको छ । मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘कस्ट अफ फण्ड’को ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ लघुवित्त संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट ४ प्रतिशत ब्याजमा रकम लिएमा उनीहरुले बढीमा ११ प्रतिशतमा मात्रै कर्जा दिन सक्ने भन्ने हो । संचालनमा रहेका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, साढे ४ प्रतिशत र ४ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा विपन्न बर्गमा लगानी गर्नु पर्छ । यस्तो कर्जा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै लगानी नगरी लघुवित्त संस्था मार्फत लगानी गर्दै आएका छन् । अघिकांश लघुवित्त संस्थाको लगानीको स्रोत पनि यही नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न बर्ग अन्तरगतको कर्जा ४ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने गरेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताए । पाण्डेले जानकारी दिएको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ ब्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाको अधिकतम ब्याजदर अव ११ देखि १४ प्रतिशतको विचमा हुनेछ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको नाफा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म कटौति हुनेछ । यस्तै आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने विपन्न बर्ग अन्तरतको कर्जामध्ये २ प्रतिशत आफैले लगानी गर्नुे भएको छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । सो कर्जाको २ प्रतिशत बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त संस्थाहरुको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत गुम्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको एकातिर लगानीको लागि चाहिने स्रोत कटौति हुने र अहिले लिदै आएको ब्याज कम हुने भएपछि नाफा कम हुनेछ । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्था संचालन गर्न गाह्रो हुने संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । अन्य बर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा ग्राहक आफै जाने र लघुवित्त संस्थाहरु लगानीको लागि जानुपर्ने हुदा खर्च बढी हुने भएकोले संस्था चलाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘यो ब्यवस्थाले स्रोत र नाफा दुबै कटौति भयो, यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने संस्था चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ पाण्डेले भने । नयाँ ब्यवस्थापछि लघुवित्त संस्थाहरुले अत्याधिक नाफा कमाउने र सेयर मूल्य अत्याधिक माथि पुग्ने प्रबृत्ति पनि रोकिने देखिएको छ । ‘कस्ट अफ फण्ड’को आधारमा लघुवित्तको ब्याज अन्तर तोक्ने ब्यवस्था विश्वमा कतै नभएको पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपालको फुटबल छ स्थान तल झर्दै १८८ स्थानमा
काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल फुटबलको विश्व वरियतामा छ स्थान तल झर्दै १८८ औँ स्थानमा पुगेको छ । विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल सात मुलुक सम्मिलित दक्षिण एसियाली क्षेत्र (साफ) चौथो स्थानमा छ । साफ क्षेत्रको शीर्षस्थानमा भारत छ । एघार स्थान सुधार गरेको उ १५२ औँ स्थानमा उक्लिएको छ । भारतपछि माल्दिभ्स १७४औँ स्थानमा यथावत् छ भने दुई स्थान खस्किएको बङ्गलादेश १८३ औँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा नेपालपछि रहेको भुटान १९२ मा छ । भुटान चार स्थान तल झरेको हो । त्यस्तै समान चार स्थान खस्किएको श्रीलङ्का १९३ औँ र अन्तिममा रहेको पाकिस्तान दुई स्थान तल झर्दै १९४औँ स्थानमा छ । युरो कप र कोपा अमेरिका प्रतियोगिता सकिएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको भए पनि वरियाताक्रमको शीर्ष पाँच स्थान यथावत् छ । जसमा अर्जेन्टिना, बेल्जियम, कोलम्बिया, जर्मनी र चिली क्रमशः पहिलोदेखि पाँचौँ स्थानमा छन् । युरो विजेता पोर्चुगल दुई स्थान सुधार गर्दै छैटौँ स्थानमा छ भने १० स्थान सुधार गरेको फ्रान्स सातौँ स्थानमा उक्लिएको छ । त्यस्तै दुई÷दुई स्थान तल झरेका स्पेन र ब्राजिल क्रमशः आठौँ र नवौँ स्थानमा छन् भने दुई स्थान नै सुधार गरेको इटाली १०औँ स्थानमा उक्लिएको छ । फिफाले हरेक महिना विश्व वरियता सार्वजनिक गर्ने गर्छ । रासस
