नेपाल र तिब्बतबीच पर्यटन प्रवद्र्धनको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं,१५ असार । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच द्विपक्षीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्यको प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल–तिब्बत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको मंगलबार यहाँ सम्पन्न नवौँ बैठकमा नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच त्यस्तो सहमतिसहित पारस्परिक हित प्रवद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । चारदिने उक्त समितिको बैठकको समाप्तिसँगै हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीपत्रअनुसार पर्यटक आवगमन सहज तुल्याउन रसुवागढी–केरुङ सीमा क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै आवश्यकताअनुरुपको स्तरीय पूर्वाधार तयार भएपछि पर्यटकका निम्ति नाका खोल्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा सीमापार पर्यटन विकासका निम्ति हुम्ला र पुलान काउन्टीमा आवश्यक सहयोग आदानप्रदान गर्न पनि द्विपक्षीय सहमति भएको छ । काठमाडौं–ल्हासा सिधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न बस सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी, यात्रा प्रारम्भ र रोकिने स्थान, सुरक्षा, बसको टिकट बिक्रीलगायत कामका लागि ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रका हिमाल आरोहणमा दुवै पक्षले समान किसिमका नीति नियम लागू गर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थामा दुवै मुलुकका सम्बद्ध पक्षको स्वीकृतिमा हेलिकप्टरका माध्यमबाट उद्धारका कार्य सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको छ । नले चिनियाँ पर्यटन प्राधिकरणमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउने तथा पर्वतारोही र तिनका सहयोगी एवम् धार्मिक पर्यटकलाई बहुप्रवेश प्रवेशाज्ञा (भिसा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चीनको केन्द्रीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्र्न सहमति जनाएको छ । ल्हासा–काठमाडौँ–ल्हासा हवाई सम्पर्क अझ बढाउन तथा मनासिब हवाई भाडा निर्धारण गर्न नेपाल र तिब्बतका अधिकारी सहमत भएका छन्भने पर्यटनसम्बन्धी निकायमार्फत पारस्परिक सहयोग विस्तार गर्न पनि आपसी सहमति भएको छ । मौसम पूर्वानुमानबारे नेपालले गरेको अनुरोधप्रति तिब्बती पक्षले सकारात्मक जवाफ दिँदै त्यसनिम्ति केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ भने यसैवर्ष ल्हासामा आयोजना हुने तेस्रो चीन तिब्बत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तथा सांस्कृतिक मेलामा भाग लिन पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत नेपालका पर्यटन व्यवसायीलाई आमन्त्रण गरेको छ । आगामी वर्ष समितिको १० औँ बैठक ल्हासामा आयोजना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । उक्त समझदारीपत्रमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकाल र तिब्बत पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष गा मा जे डेङले हस्ताक्षर गरे । रासस
काठमाडौंका बार तथा रेस्टुरेन्ट दर्ता नगर्नेलाई कारबाही गरिने, आजदेखि नै अनुगमन शुरु
काठमाडौं, १५ असार । काठमाडौंमा सञ्चालित बार, रेस्टुरेन्ट दर्ता नगर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कारवाही गर्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले पटक–पटक प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता गर्न सूचना जारी गरेपनि अटेर गरी बसिरहेका रेस्टुरेन्ट, बार, दोहोरी साँझ, मसाज पार्लरलाई अब भने दर्ता नगरे कारबाही गरिने बताए । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उक्त दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो । यसअघि २०७० साल चैत १० गते दर्ता हुन कार्यालयले सूचना जारी गरे पनि अधिकांश व्यवसायी दर्ता हुन नआएकाले मंगलबार बैठक बसी पुनः ३५ दिने म्याद दिई सूचना जारी गरिएको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । यसका लागि आजदेखि नै अनुगमन प्रक्रिया थालनी गरिनेछ । अब पनि दर्ता हुन नआए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए । दर्ता हुनका लागि व्यवसायीको प्रकार, व्यवसायमा संलग्न श्रमजीवी महिला एवम् पुरुषको नाम, थर गोप्य राखिनेछ । यसैगरी दर्ताका लागि व्यवसायमा कार्यरतले काम गरेबापत पाउने पारिश्रमिक, व्यवसाय, अन्य निकायमा दर्ता भएको भए प्रमाणपत्र तथा कर दाखिला समेतका विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । रासस
बैंकिङ नियमनमा सरकारको भूमिका बढाइयो, निजी बैंक लिने र बेच्नेसम्मको अधिकार
काठमाडौं, १५ असार । अब बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा सरकारको प्रत्येक्ष हस्तक्षेप र भूमिका बढ्ने भएको छ । यसअघि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भएपनि राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन मार्फत सरकारको भूमिका र हस्तक्षेप बढाउन लागिएको हो । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ (छ) मा समस्याग्रस्त बैंक सरकारले विज्ञ समुह गठन गरेर संचालन गर्ने भनिएको छ । यसरी पाँच बर्षसम्म सरकारले नै चलाउने र त्यसपछि खारेजी प्रक्रियामा लाने वा नयाँ समुहलाई विक्री गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रवाट संचालिन ठूला बाणिज्य बैंकको स्वामित्व सरकारले जबरजस्ती रुपमा लिने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । दफा ८८ (छ) को १ मा ‘बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारकको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तीय स्वायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विषेश प्रशासन समुहले सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था समेत समावेश गरी भविष्यामा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो ब्यवस्था ठूला बाणिज्य बैंकको लागि हो । यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा ‘यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तीय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैंकले आफ्नो राय सहित सोही ब्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ भनिएको छ । यसअघि कुनै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा र सुधार हुन सक्ने अवस्था नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले नै फरफारकमा लैजाने निर्णय गर्ने कानुनी ब्यवस्था थियो । यस्तै उपदफा ३ मा ‘राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा ५ बर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्धारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई विक्री गरी उठाउनु पर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
साढे १० हजार भूकम्प पीडितले पाए ५० हजार
काठमाडौं । १० हजार ४ सय ५० परिवार भूकम्प पीडितले घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार १ लाख ८० हजार ३ सय ११ सय घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ ।
दक्ष जनशक्ति अभावमा प्रभावितको जग्गा छुट्याउन समस्या
काठमाडौं, १४ असार । दक्ष जनशक्ति र क्रियाशीलताको अभावमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रभावितले जिल्ला मालपोत कार्यालय अछामबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाबाट प्रभावित भैरवस्थान गाविसको जग्गा हाल साविक गर्ने, कित्ता छुट्याउन र साँध सिमाना कायम गर्न ढिलाइ भएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले मुआब्जाको विषयमा छलफल गरिरहेको भए पनि जग्गाको यथार्थ जानकारी पाउन नसक्दा समस्या भएको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले प्रभावित जनताको यथार्थ लगत सङ्कलन, त्यसको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने काम हालसम्म सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । ती दुबै कार्यालयमा कर्मचारीसँगै प्राविधिक उपकरणको अभाव छ । हाल मालपोत कार्यालयमा छ जना खरिदार र एक जना निमित्त कार्यालय प्रमुख छन् भने उनीहरुमध्ये केही तालिम र काजमा छन् । त्यस्तै नापी कार्यालयमा छ जनाको दरबन्दी रहेकामा दुई जना अमिन र एक जना सर्वेक्षक मात्रै कार्यरत छन् । जनशक्ति अभावले आयोजनाको कामकाज प्रभावित बनेको छ । भैरवस्थान गाविस आयोजनाको प्रमुख प्रभावित क्षेत्र भएकाले समयमै उपयुक्त तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्ने आयोजनाले जनाउँदै आएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय अछामका प्रमुख छविराज उपाध्याय प्रभावित क्षेत्रको काम गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । “जनशक्ति अभाव छ, हामीले हालसाविक गर्न नापी कार्यालयलाई लेखेर पठाएका छौँ । फाइल प्राप्त भएपछि प्रभावित क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्छौं,” उनले भने । मालपोत कार्यालयले एक सय ४६ जनाको जग्गा हालसाविक गर्न नापी कार्यालय पठाएको बताए पनि नापी कार्यालयले हालसम्म सय जनाको मात्रै फाइल प्राप्त भएको जनाएको छ । नापी कार्यालय अछामका प्रमुख लवप्रसाद कुइँकेल सबै कागजात मिलाएर काम गर्दा एक जना जग्गा धनीको काम गर्न एक दिन लाग्ने बताउछन् । द्वन्द्वकालमा सबै कागजात जलेर नष्ट भएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । “प्रभावित क्षेत्रका केही व्यक्ति सम्पर्कमा छैनन्,” कुँइकेलले भने। विसं २०५८ फागुन ४ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको आक्रमणका क्रममा अछामका सबै सरकारी कार्यालय जलेका कारण सरकारी कागजात पाउन मुस्किल छ । कागजात नभएका स्थानीयवासीको जग्गा छुट्याउन मालपोत र नापी कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारले २०६७ सालमा विशेष नापी गरे पनि हालसम्म समस्या उस्तै रहेको छ । यस्तै ‘सार्वजनिक जग्गा मेरो हो’ भन्दै आउनेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । प्रमाण नभएका जग्गालाई कागजात दिन नसकिने बताउँदै मालपोत प्रमुख उपाध्याय सबै विधि र प्रक्रिया मिलाउँदा समय लागेको स्वीकार गर्छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले पटक पटक समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै मालपोत र नापी कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी अनुभवी नहुँदा जटिलता थपिएको छ । मालपोत कार्यालयले गत वैशाख १५ गतेभित्रै पठाउनुपर्ने कागजात गत जेठ ३१ गते मात्रै पठाउँदा काम गर्न जटिलता पैदा भएको नापी कार्यालयको भनाइ छ । नापी कार्यालयले प्राप्त भएका फाइलमध्ये २० जग्गा धनीको जग्गा भने यकिन गरिसकेको छ । अन्यको सम्पन्न गर्न अझै दुई महिना बढी समय लाग्ने बताइएको छ । नापी विभागबाट स्पष्ट कार्यादेशसहितको परिपत्र हुन नसक्दा पनि काम हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । नापी प्रमुख कुइँकेल मालपोतबाट समयमै कागजात आए काम सम्पन्न गर्ने बताउछन् । मुआब्जा लिने स्थानीयवासीले काममा चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मालपोत कार्यालय निमित्तको भरमा चल्दा समस्या बल्झिएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । नापी कार्यालयका सर्वेक्षक हेमन्तसिंह कार्की मालपोतबाट प्राप्त भएको कागजातलाई अध्ययन गरेर नक्सा निकाल्ने र क्षेत्रफल यकिन गर्ने काम भइरहेको बताउछन् । तर माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर विसीले मालपोत र नापी कार्यालयका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको बताए । “जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा मुआब्जा पाउनेहरुको यकिन तथ्याङ्क पत्ता लाग्न सकेको छैन,” विसीले भने । आयोजनाका लागि ९९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजार मुआब्जा दिन तयार छ तर स्थानीयवासी प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार माग गर्दै आएका छन् । स्थानीय प्रभावित र जिएमआरबीच यही असार २५ गतेभित्र मुआब्जाको विषयमा टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको बताएको छ । रासस
पेट्रोलियम अन्वेषणको रिपोर्ट माग्दै चाइना जियोलोजीकल सर्भेलाई चिठ्ठि लेख्दै सरकार
काठमाडौं, १४ असार । सरकारले नेपालमा रहेका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन सकेर फर्किएको चिनियाँ टोलीलाई रिपोर्ट पठाउन पत्र लेख्ने भएको छ । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञहरुको टोलीले गत अप्रिल ३० तारिखमा एक महिना लगाएर नेपालका तीन वटा इन्धन खानीहरुको अध्ययन गरेका थिए । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका ६ जना विज्ञ सम्मिलित टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । एक महिना भित्रै ल्याब रिपोर्ट पठाउने भन्दै चीन गएको टोलीले रिपोर्ट नपठाएपछि खानी तथा भुगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले चिठ्ठ लेख्ने तयारी गरेको हो । ‘एक महिना भित्र ल्याब रिपोर्ट लिएर पुनः नेपाल आउँछौं भनेर चिनियाँ टोली गएको थियो अझै आएको छैन, चीनमा लामो सरकारी विदा यहि समयमा परेर होला, भोली तिरै चिठ्ठी लेख्छौं’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पनि चिनियाँ टोलीले पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको रिपोर्ट हालसम्म नठाई नसकेको बताए । ‘एक महिना भित्र रिपोर्ट ल्याउने सहमति थियो, अहिलेसम्म आएको छैन, एक् दुई दिनमा आउँला, नत्र हामी किन रोकिएको रहेछ पहल गर्छाै’, मन्त्री पाण्डेले विकासन्युजसँग भने । चिनियाँ टोली ती तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् । रजौरेका अनुसार चीनियाँ टोलीले नेपालसँग भएका पुराना अध्ययनका रिपोर्ट, चट्टान, ग्यास र तेलको नमुना लगेको छ । तीन वटा खानीको अध्ययन पछि चीनियाँ टोलीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा रजौरेले भने–‘चीनियाँहरु अन्तर्मुखी हुन्छन्, अनुमानका भरमा बोल्दैनन, एक महिनापछि रिपोर्ट पठाउँछौं भनेर गएका छन, हामी कुरिरहेका छौं ।’ दैलेखमा ग्यास र तेलको प्रमाण फेला परिसकेको बताउँदै उत्खननको सम्भावना रहेको बताए । ‘नेपालको भौगर्भिक बनोट तथा इतिहास पाकिस्तानको पोतबार बेसिन र भारतको आसामसँग मिल्दो जुल्दो छ, जहाँ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन भैरहेको छ, हामीसँग पनि हुने सम्भावना छ जसलाई दैलेखको ग्यास र तेलले एक हदसम्म पुष्टि गरिसकेको छ’, रजौरेले भने । कसरी हुन्छ उत्खनन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको हो । अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
एनसेलले ल्यायो नाईट डेटा प्याक, १० पैसामा प्रति एमबि ईन्टरनेट
काठमाडौं, १४ असार । एनसेलका ग्राहकले अब रातको समयमा अझै सुलभ दरमा डेटा सेवाको उपयोग गर्न सक्ने भएका छन् । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि ईन्टरनेट सेवा कर बाहेक १० पैसा प्रति एमबि सम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी ‘नाईट डेटा प्याक’ ल्याएको छ । यही बुधबार (असार १५, २०७३) बाट सुचारु हुने यो योजनामा ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक नाईट डेटा प्याक खरिद गरी रातको १० बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म अझ सुलभ दरमा डेटा सेवाको उपयोग गर्न सक्छन् । ४० एमवि डेटा रहेको दैनिक नाईट डेटा प्याक ग्राहकले रु ८ मा खरिद गर्न सक्छन् । यो प्याकको समयावधि २४ घण्टा रहेको छ । साथै २५० एमबि डेटा भोल्युम भएको सातदिन सम्म मान्य हुने साप्ताहिक नाईट डेटा प्याकको मूल्य रु ४० रेहको छ भने ग्राहकले १००० एमबि डेटा भोल्युम रहेको मासिक नाईट डेटा प्याक मात्र रु १०० मा खरिद गर्न सक्छन् । अर्थात् मासिक नाइट डेटा प्याक खरिद गर्दा ग्राहकले अब मात्र १० पैसा प्रति एमबिमा ईन्टरनेट चलाउन सक्छन् । यी नाईट डेटा प्याकका मुल्यहरु कर बाहेकका हुन् । ग्राहकले यी नाईट प्याकहरु एस्ट्रिक्स् १७१२३ ह्यास डायल गरेर प्राप्त जानकारी अनुसार सुचारु गर्न सक्छन् । साथै आफूले लिन चाहेको प्याकको भोल्युम टाईप गरी स्पेस राखेर अंग्रजीमा ‘एन’ टाइप गरी १७१२३ मा एसएमएस पठाएर पनि यी प्याकहरु लिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि एक दिने नाईट डेटा प्याक लिन चाहने ग्राहकले अंग्रजीमा ४० लेखी स्पेस दिएर अंग्रजीमा एन टाइप गरी १७१२३ मा एसएमएस पठाएर यो प्याक सुचारु गर्न सक्छन् । “सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता बमोजिम आफ्ना ग्राहकका लागि नाइट डेटा प्याक ल्याउन पाउँदा हामी हर्षित छौं । यसले रातको समयमा डेटा उपयोग गर्ने ग्राहकलाई विशेष लाभ प्रदान गर्ने विश्वास छ ।” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । आफ्नो आवश्यकता अनुसार ग्राहकले यी प्याकहरु जति पटक पनि लिन सक्छन् । प्याकको समयावधि रहँदै डेटा भोल्युम उपभोग भएमा ग्राहकले बाँकी अवधिको राति १० बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म ५० पैसा प्रति एमबिका दरले डेटा सेवा प्रगोग गर्न सक्नेछन् । यो योजना १५ दिनसम्म संचालनमा रहने छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र नुनखानीको अध्ययन गर्न सरकारी टोली मुस्ताङमा
मुस्ताङ, १४ असार । पेट्रोलियम पदार्थ र नुनखानीको अध्ययन गर्न सरकारी टोली मुस्ताङ पुगेको छ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग र प्राविधिकसहित २२ जनाको टोली सोमबार मुस्ताङ आइपुगेको हो । टोलीले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अध्ययन गरेको छ । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा पानीमाथि अनवरत रुपमा बल्ने आगो ग्यास हुनसक्ने टोलीमा सहभागी खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रमुख राजन पौडेलले जानकारी दिए । “यहाँको अवस्था हेर्दा उत्खनन्का लागि त्यति असजिलो छैन्, सरकारले विशेष पहल गर्दैछ”, उनले भने। मुक्तिनाथको मुख्य मन्दिरभित्र भूमिगत कागखोलामा निरन्तर आगो बलिरहेको देखिन्छ भने त्यसबाट केही मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको गन्ध पनि आउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । टोलीले मुक्तिनाथपछि छुसाङ गाविसको तेताङमा पर्ने नुनखानीको समेत अवलोकन गर्नेछ । नुनको पहाडै रहेपनि त्यसको उत्खनन हुन नसक्दा वर्षौँदेखि त्यतिकै खेरगइरहेको छ । नुनखानी सञ्चालनका विषयमा स्थानीयवासीसँग समेत छलफल हुने बताइएको छ । पौडेलका अनुसार, टोलीले लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियम र जोमसोमस्थित ठिनी गाउँमा रहेको कोइलाखानीको समेत अनुसन्धान गर्नेछ । लोमान्थाङ क्षेत्रको १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइमा युरेनियमको भण्डार रहेको बताइएको छ । मन्त्री पाण्डेले यी सबै विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेर उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । “हामी अध्ययनको क्रममा छौँ, अबको तीन वर्षभित्र ग्यास, नुन र अन्य खानीको उत्खनन् गरेर प्रयोगमा ल्याउँछौँ” उनले भने । रासस
