अघि बढ्यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट
काठमाडौं, १३ असार । लामो अन्योलतालाई चिर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमसँग हस्ताक्षर गरेको हो । गाउँ गाउँसम्म आधुनिक सूचना प्रबिधीको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी योजना अनुसार ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्नेगरि टेलिकमसँग सम्झौता गरेको प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्गको पुवी खण्ड अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्रमा सडक निर्माण भएका ठाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने र सडक निर्माण नभएका क्षेत्रमा माइक्रो वेभका माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनेको अध्यक्ष झाले बताए । प्राधिकरणले सबै जिल्लाका सदरमुकाम, नगरपालिका, शहर उन्मुख नगर हुँदै सबै गाबिस र सार्वजनिक संस्थासम्म इन्टरनेटको सुबिधा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । टेलिकमसँग गरिएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लाग्ने उपकरण खरिदको रकम, कामदार तथा जडान शुल्क टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । परामर्श दाता लगायतको खर्च भने टेलिकम आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक बुद्धिप्रसाद आचार्यले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको सदुपयोग मार्फत दुर सञ्चार सेवा विस्तारको योजना अनुसार काम अघि बढाउने बताएउ । यसरी विस्तार गरिएको अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग सह प्रयोगको निती अबलम्बन गर्ने उनले स्पष्ट पारे । अप्टिकल फाइबरको स्वामित्व भने टेलिकमसँग रहने उनले बताए । कति पर्छ लागत ? प्राधिरण र टेलिकमले यसरी बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरको लागतमो निकालिसकेका छैनन् । ‘कति लागत पर्छ भनेर हिसाब गरेका छैनौं, यो प्रारम्भिक सम्झौता हो, गहिरो अध्ययन गरेपछि लागत अनुमान गर्छाै’, प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने । कति क्षमताको फाइबर बिछ्याउने ? मध्य पहाडी लोकमार्गमा बिछ्याइने अप्टिकल फाइबर ९६ कोर क्षमताका हुनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा बिछ्याइने फाइबरको क्षमता ४८ कोर हुनेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबर भने २४ कोर क्षमताका हुने अध्यक्ष झाले स्पष्ट पारे । साउन १५ गते विस्तृत सम्झौता दुई निकायबिच साउनको १५ गते विस्तृत सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको छ । सो सहमतिले निर्माण लागत तथा निर्माण अवधीको टुंगो लगाउने टेलिकमका महाप्रबन्धक बुद्धिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
वार्षिक सत्तरी हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन
काठमाडौं, १५ असार । नेपालमा वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार उत्पादित माछाको परिमाण नेपालको आन्तरिक माग भन्दा करिब २५ प्रतिशत कम हो । नेपालमा सबै मानिसको पहुँचका लागि माछा उत्पादन हुन सकेको छैन । निर्देशनालयका प्रमुख वैकुण्ठ अधिकारीले विश्वका विकसित मुलुकले वार्षिक प्रतिव्यक्ति २८ किलो माछा खाने गरेपनि नेपालमा उत्पादित माछाले वार्षिक २।५ किलो माछा उपलब्ध गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै अल्पविकसित मुलुकमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ११ किलो माछा प्रयोग गरिरहेका छन् । “नेपाललाई पनि सन् २०३१ सम्म माछाको प्रयोगका लागि अल्पविकसित मुलुकको दाँजोमा पु¥याउन माछापालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौँ,” उनले भने । नेपालमा हाल प्रयोग हुँदै आएको माछामध्ये ७५ प्रतिशत स्वदेशमा र २५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । काठमाडौँमा प्रयोग हुने माछा ६५ प्रतिशत भारतबाट तथा ३५ प्रतिशत नेपालकै विभिन्न स्थानबाट आयात गरिन्छ । नेपालको तराईमा माछा अत्यधिक मात्रामाा उत्पादन हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक ६५ हजार ४६० किलो अर्थात् ६५.४६ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । आव २०७१/७२ मा देशभर ६९ हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा यस आवमा ७७ हजार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीको भनाइ छ । नेपालका विभिन्न नदीनाला तथा तालतलैयामा हाल २३२ प्रजातिका माछा पाइन्छ । त्योमध्ये ११ प्रजातिका माछालाई व्यावसायिकरुपमा पालन गरिएको छ । व्यावसायिकपालन गरिएका माछामा कमनकार्प, विगहेडकार्प, सिल्भरकार्प, ग्रासकार्प, रहुकार्प, नैनीकार्प, भाकुरकार्प, टिलापिया, माङ्गुर, पङ्गास र ट्राउट रहेका छन् । उक्त माछामध्ये ट्राउट माछा चिसो पानीमा र महँगो मूल्यमा बिक्री हुने माछा हो । ट्राउट माछा नेपालको स्तरीय होटलमा प्रयोग हुँदै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसका साथै नेपालका विशिष्ट होटलमा प्रयोग गर्नका लागि तेस्रो मुलुकबाट समेत माछा भित्रिने गरेको छ । माछाको उत्पादनलाई बढाउन देशभर निर्देशनालयसहित १३ वटा फार्म सङ्लग्न रहेका छन् । यी बाहेक विभिन्न जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा मत्स्य विकास अधिकृत र थप केही जिल्लामा प्राविधिक सहायकमार्फत काम भइरहेको छ । माछाको विकास र विस्तारका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० अन्तर्गत ९ वटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी माछाको अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले किसानलाई प्राविधिक सेवा दिने पोखरी निर्माण, एरियटर ९माछाको पोखरीमा अक्सिजन वृद्धि गर्ने मेसिन०, ह्याचरी ९भुरा उत्पादन गर्ने ठाँउ ० निर्माणमा अनुदान सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत माछा क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने कुल रोजगारमा ३ प्रतिशत रोजगार दिएको छ । नागरिकले पोषणको महत्व बुझ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा स्वस्थ माछाको उपलब्धतामा कमी रहेको निर्देशनालले जनाएको छ । माछाको विकास र विस्तारका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले सोचेजस्तो उत्पादन गर्न सकिएको छैन । रासस
एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादनको अनुगमन टोली हेटौंडामा
काठमाडौं, १५ असार । कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्लामा संचालन भईरहेको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र छिट्टै संचालनमा आउने एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको अनुगमन हेटौंडामा पुगेको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेको अध्यक्षतामा आयोजित अनुगमन टोलीसंगको छलफल कार्यक्रममा मकवानपुरमा संचालित एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमले राम्रो सम्भावना बोकेको उपसचिव श्रेष्ठले बताएका छन् । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरसंगको सहकार्यमा किवी खेतीको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा जोड दिंदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हेवार्ड जातको किवी विरुवाको पहिचान समयमै नभईदिंदा किवी खेती गर्ने कृषकहरुलाई भने थोरै चिन्तित तुल्याएको किवी कृषक फणिन्द्रनाथ सुवेदीले बताए । नयाँ फलको रुपमा रहेको किवीको अनुसन्धान, यसको प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिकको कमीले विगतका दिनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न नसकेपनि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू भएपश्चात कृषकहरुले पाएको प्राविधिक सहयोगका कारण आगामी वर्षहरुमा किवीको उत्पादन र यसको बजारीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्ने किवी कृषक माधव सुवेदीले बताए । छलफल कार्यक्रम अघि संघका कार्यकारी सचिव एवम् एक गाउँ एक उत्पादन जिल्ला कार्यान्वय समितिका सदस्य सचिव विवेक मानन्धरले जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको संचालनदेखि हालसम्म भएका प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख निर्मल गदालले मकवानपुरमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको किवी खेतीमा प्रशस्त चुनौतीहरु रहेतापनि सोही चुनौतीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरे कृषकहरु सफलता उन्मुख हुने बताए । संघका अध्यक्ष न्यौपानेले किवी खेतीमा देखा परेका विविध समस्याहरुको समाधानकालागि नार्कमा किवीको अनुसन्धान गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाईदिन उपसचिव श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए । संघका महासचिव महेन्द्र राउतले संचालन गरेको छलफल कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लामा छिट्टै संचालन हुन लागेको एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत अदुवा प्रशोधन उद्योगकालागि आवश्यक गृहकार्य भईरहेको पनि अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी गराएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अरुण श्रेष्ठले भ्रमणको उद्देश्यको विषयमा जानकारी गराए । छलफल कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष लवशेर विष्ट, नेपाल अदुवा कृषक व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष गोपाल गौतमलगायत पदाधिकारीहरु, किवी खेती गरिरहेका कृषक समूहका सदस्यहरु, राष्ट्रिय मिडियाका संचारकर्मीहरु, स्थानीय संचारकर्मीहरुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रभु टेक्नोलोजी र हुवावेद्धारा मोवाइल बैंकिङ एम रुपैयाँ सञ्चालनमा
काठमाडौं, १५ असार । प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि र हुवावे टेक्नोलोजी नेपाल प्रालिले भूक्तानी सम्बन्धी वित्तीय सेवा एमरुपैयाँ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । छोटो समयमा प्रयोगमा ल्याइएको यो अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिङ सेवा हो । वित्तीय समावेशिताका लागि यो सेवा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। यो सेवाबाट पैसा लिने र दिने काम गर्न सकिन्छ । विशेषगरी भुक्तानीका लागि एमरुपैयाँ निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। टेक्नोलोजीको विकासमा निकै तीब्र बिकास गरेको चीनको हुवावे र नेपालको प्रभु समूहले संयुक्त रुपमा यो सेवा सुरु गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले यो सेवा नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा निकै सहयोगि हुने बताए । नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिसत भन्दा कममा मात्रै बैंकिङ सेवा पुगेको छ। यस्ता वित्तीय सेवाको लागि पर्याप्त स्थान रहेको जानकारी पनि एमरुपैयाँ सेवा सुरु गर्न आयोजित कार्यक्रममा दिइयो। नेपालमा एमरुपैयाँ सेवा ६ हजार भन्दा बढी एजेन्टबाट लिन सकिने जानकारी दिइएको छ । बैंकिङ पहुँच कम भएपनि मोवाइल प्रयोगकर्ताको संख्या भने निकै बढी छ । करिब दुई करोड नेपालीले मोवाइल प्रयोग गर्ने अनुमान छ । नेपालको ९० प्रतिसत भन्दा बढी क्षेत्रमा मोवाइल सेवाको पहुँच छ । मोवाइल प्रयोग निकै एडभान्स हुँदै गएको र मोवाइल फाइनान्स सर्भिस प्रयोग पनि यही आधारमा विस्तार हुन सक्नेछ । मोबाइलबाट मुलुकका हरेक भागमा वित्तीय सेवा दिन सक्ने प्रावधान छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकमा यो सेवा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास पनि कम्पनीको छ । हुवावेले विश्वका २६ मुलुकमा यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको छ । प्रभु टेक्नोलोजी र हुवावेले सुरु गरेको एमरुपैयाँले बैकिङ सेवा पाएका र नपाएकाबीचको विभेद कम गर्न सघाउने विश्वास कम्पनीको छ ।
पौने दुई लाख भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता, एक हप्ताभित्रै ५० हजार पाउने
काठमाडौं, १५ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि १ लाख ८० हजार ४ सय १३ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दोलखा उपक्षेत्रीय कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर हरि शर्माले रामेछापमा ४० हजार ५ सय ५३ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको र क्याम्प राखेर अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य रामेछापमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए । रामेछापमा कूल लाभग्राहीको संख्या ४३ हजार ६ सय ९ रहेको थियो । त्यस मध्ये ३ हजार ५६ सँग अनुदान सम्झौता हुन बाँकी छ । ‘उनीहरुसँग पछि सम्झौता गरिनेछ ’, शर्माले भने । भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ वटा जिल्ला मध्ये अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने रामेछाप पहिलो जिल्ला भएको छ । गत चैत्र २८ गते रामेछापको ओख्रनीबाट अनुदान सम्झौता सुरु गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार असार १४ गतेसम्ममा गोरखामा ४० हजार ८ सय ५७, सिन्धुपाल्चोकमा २८ हजार ९ सय ६४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यस्तै दोलखामा २० हजार ५ सय ५७, ओखलढुंगामा १७ हजार २, धादिङमा १२ हजार ६ सय ३९, काभ्रेमा ८ हजार ९ सय ९१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । नुवाकोटमा ७ हजार ७ सय ५३, रसुवामा २ हजार ७७, सिन्धुलीमा ११ सय र मकवानपुरमा ५ सय २० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका मध्ये ११ हजार ८ सय ४० घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भएको छ । जसमा गोरखामा ४६ सय ५६, दोलखामा ४४ सय १६, रसुवमा ७ सय ५, ओखलढुंगामा ४ सय ४१ र सिन्धुपाल्चोकमा २ सय ३२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका अनुसार रामेछापमा १३ सय ९० घरधनीको बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा भएको छ । पहिलो किस्तामा प्रतिघरधनी ५० हजार रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पहिलो किस्ताबाट भूकम्प प्रतिरोधी विधि अनुसार जग र प्लिन्थसम्मको काम सक्नु पर्छ । अनुदान सम्झौताका क्रममा ११ जिल्लामा ८६ हजार ४ सय २३ वटा गुनासा दर्ता भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । साथै, अनदान सम्झौता भएको एक हप्ता भित्र लाभग्राहीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकार-काँग्रेस सहमति, भूकम्प पीडितलाई एकै पटक एक लाख ५० हजार
काठमाडौं, १५ असार । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै भूकम्प पीडितले एकै पटक एक लाख ५० हजार रुपैंयाा प्राप्त गर्नेछन् । चार बुँदे सहमितसँगै व्यवस्थापिका संसदमा काँग्रेसीले जारी राखेको अवरोध पनि हट्ने भएको छ । सत्तारुढ तीन दल र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलको बैठकमा चारबुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने र दोस्रो किस्तामा ५० उपलब्ध गराइनेछ ।
हराएका विदेशी पर्यटक भेटाउनेलाई पाँचलाख रुपैयाँ पुरस्कार
म्याग्दी, १५ असार । म्याग्दीको मुदी गाविसमा पर्ने धौलागिरि आधार शिविर क्षेत्रबाट डेढ महिनाअघि हराएका विदेशी पर्यटकका बारेमा सूचना दिनेलाई इनामको घोषणा गरिएको छ । जेठ २ गतेदेखि सम्र्पकविहीन नेदरल्यान्डका कृस्टियन उइन्सललाई भेटाउनेलाई पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो । प्रहरी, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा, हेलिकप्टर र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गरेर उइन्सलको खोजी गरिए पनि कुनै पत्तो लागेको छैन । उइन्सलको खोजीका लागि म्याग्दीमा आएका उनका परिवारका सदस्य र आफन्तले उनको बारेमा सूचना दिनेलाई पाँच सय डलर पुरस्कार दिने बताएका छन् । धौलागिरि आधार शिविरबाट तल इटली आधार शिविर फर्कने क्रममा उइन्सल बेपत्ता भएका थिए । स्नोयी होराइजन ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत उनी वैशाखको २० गते धौलागिरि बेसक्याम्प पुगेका थिए । रासस
गरिबी घटे पनि जोखिम कायम छ : विश्व बैंक
काठमाडौं, १५ असार । बितेका दुई दशकमा गरिबी घटाउन नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि गरिबीबाट माथि उठेको जनसङ्ख्या पुनः गरिब हुने जोखिम यथावत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंक समूहले बुधबार यहाँ ‘मुभिङ अप द ल्याडरः पभर्टी रिडक्सन एन्ड सोसियल मबिलिटी इन नेपाल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानीको दिगोपन नहुँदा गरिबीको रेखामुनिबाट उठेका जनता फेरि गरिबीमै झर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ । विप्रेषण आय, गैर कृषि र कृषि क्षेत्रको उचित ज्यालाले गरिबी घटाएको भए पनि आयको दिगोपन एवम् स्थायित्व नहुँदा जोखिम बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बर्सेनि २.२ प्रतिशतले गरिबी घटेको र कुल जनसङ्ख्याको २५.२ प्रतिशत अझै गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
