लोकसेवा आयोगको वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक
काठमाडौं । संघीय लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले परीक्षार्थीको सहजताका लागि पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । आयोगले संघीय निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूको पदपूर्तिको समय तालिका निर्धारण गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका २०८२ साल साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ । नयाँ क्यालेन्डरअनुसार अब कुन पदको विज्ञापन कहिले खुल्ने, जाँच कहिले हुने र नतिजा कहिले प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित भएको छ । आयोगको वार्षिक क्यालेण्डरले गर्दा इच्छुक प्रतियोगीहरूलाई जाँचको तयारी गर्न थप सहज हुने देखिन्छ ।
एनसेल सधैं अन रिन्युअल : विद्यार्थीहरूलाई अनलिमिटेड फेसबुक, टिकटक र युट्युब पनि
काठमाडौं । एनसेलले विद्यार्थीहरूका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको ‘सधैं अन रिन्युअल’ प्लानहरु संचालनमा ल्याएको छ । २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएका लगायत सबै विद्यार्थीहरूलाई लक्षित यो स्टार्टर प्लान अफरले सुलभ दरमा मनोरञ्जनका साथै दूरसञ्चार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ । कम्पनीका अनुसार कर सहित ३९९ रुपैयाँ र सो भन्दा माथिका मासिक शुल्कमा उपलब्ध हुने यी प्लानहरुमा अनलिमिटेड फेसबुक, अनलिमिटेड टिकटक, अनलिमिटेड युट्युब, लाइन्सगेट प्लेमा निःशुल्क प्रिमियम सामग्रीको पहुँच, अनलिमिटेड नाइट डेटा र प्याकमा समावेश अन्य सेवाहरू पाइन्छ । उदाहरणका लागि ३९९ रुपैयाँको सधैं अन रिन्युअल प्लानमा विद्यार्थीहरूले ३० दिनको लागि ३९९ मिनेट अल नेपाल कल टक टाइम, ८ जीबी डेटा र ३९ वटा अल नेपाल एसएमएस बन्डल भएको सेवाहरु पाउँछन् । त्यसैगरी यदि विद्यार्थीहरुले रु ५९९ को सधैं अन रिन्युअल लिएमा उनीहरुले ५९९ मिनेट अल नेपाल टक टाइम, २० जीबी डेटा र ५९ वटा अल नेपाल एसएमएस सेवाहरु पाउँछन्। यो योजना अन्तर्गतको सिम वा ई–सिम लिन विद्यार्थीहरूले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो, विद्यार्थी परिचयपत्र र आफ्नो वा आमाबुवाको नागरिकताको प्रतिलिपिसहित नजिकको कुनै पनि एनसेल सेन्टर वा आधिकारिक बिक्रेताकोमा जान सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । विद्यार्थीहरूलाई सुलभ मूल्यमा सेवाका साथै मनोरञ्जनका लागि विभिन्न सुविधा सहित यो अफर ल्याउन पाएकोमा कम्पनी खुशी रहेको एनसेलले जनाएको छ । ‘सधैं अन रिन्युअल’ अन्तर्गतको यो स्टार्टर प्लानले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो डिजिटल यात्रा आफ्नै सिमबाट सुरु गर्न सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई सधैं अन राख्ने र साथीभाइ, परिवारका सदस्यहरुसँग सम्पर्कमा रहि रहन ठूलो भुमिका खेल्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ ।
सासु कोषमा करिब २४ लाख योगदानकर्ताको ८३ अर्ब ६५ करोड रकम, १५ अर्ब ७५ करोड दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु कोष) ले कोषमा आवद्ध भई नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताहरूलाई कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको उपयोग गरेबापत भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ । सासु कोषले १५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । कोषले हालसम्म कुल ७ लाख ५६ हजार वटा दाबी भुक्तानीमार्फत १५ अर्ब ७५ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो । कोषका अनुसार कोषले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ लाख ६२ हजार वटा दाबी भुक्तानीमार्फत रु. ५ अर्ब ८७ करोड रकम भुक्तानी गरेको थियो । कोषले योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत विशेष सापटी ३४ हजार २० योगदानकर्तालाई ६ अर्ब ९० करोड भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, घर सापटी ६७ योगदानकर्तालाई १३ करोड र शैक्षिक सापटी १० जना योगदानकर्तालाई १ करोड गरी कूल ३४ हजार ९७ योगदानकर्तालाई ७ अर्ब ४ करोड भुक्तानी गरेको कोषले जनाएको छ । कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत एक लाख १० हजार ६९६ योगदानकर्तालाई २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ हजार ९३३ योगदानकर्तालाई २० करोड, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ७ सय ४५ जनालाई २६ करोड र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १ लाख १२ हजार ८ सय ६८ योगदानकर्तालाई १३ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण र योगदान रकम संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कोषमा हालसम्म कुल रोजगारदाता सूचीकरण संख्या २० हजार ९५१ पुगेको छ भने कुल योगदानकर्ता श्रमिकको संख्या २३ लाख ७४ हजार ४८६ पुगेको छ । जसमध्ये औपचारिकतर्फ ६ लाख एक हजार ८ सय २५, वैदेशिक क्षेत्र तर्फ १७ लाख ७१ हजार ५३७, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र तर्फका श्रमिक १ हजार १२४ रहेको छ । आव २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ योगदानकर्ता श्रमिक थपिएको कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ८३ अर्ब ६५ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । आव २०८१/८२ मा मात्रै २५ अर्ब ३६ करोड योगदान रकम संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कोषको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन थप २४ वटासहित कूल १०७ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग स्वचालित प्रणाली जडान भई सेवा प्रवाह भइरहेको कोषले जानकारी गराएको छ । कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारी/स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा योगदान रकम संकलन कार्यलाई थप सहज बनाउन १२ वटा वित्तीय संस्थासंग आवश्यक सहकार्यको लागि सम्झौता गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भई योगदानकर्ताको परिवारमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । पाँच वर्षअघि योगदानकर्तामा मात्र सीमित रहेको स्वास्थ्य उपचार सेवा आजको दिनसम्म आइपुग्दा परिवारमा समेत विस्तार भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा औषधी उपचारको एक लाखको सीमालाई योगदानकर्ताको हकमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने भएमा १० लाखसम्मको उपचार खर्च सुविधा रहेको छ भने ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा समेत कोषले उपलब्ध गराउने गरी सुविधा विस्तार भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार अबको करिब चार वर्ष कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक र श्रमिकको परिवारको स्वास्थ्य जिम्मा कोषमार्फत राज्य हुने गरी कामसमेत भइरहेको छ ।
मुआब्जा विवाद, बजेट अभाव र अवरोधले ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक
काठमाडौं । अझै पनि ठूला आयोजनाहरुको प्रगति निकै निराशाजनक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासका बारेमा राष्ट्रिय सभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरुले पेश गरेको प्रगति विवरणले अझै पनि त्यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति कमजोर देखिएको हो । सडक विभागकाअनुसार १ हजार ८७९ कि.मि. को पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना अहिलेसम्म १ हजार ५१०.८६ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनेको छ । १३७ पुल मध्ये मध्ये १११ वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भइसकेको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८४.३१ प्रतिशत रहेको छ । १ हजार ८५७ कि.मिको हुलाकी राजमार्गमा अहिलेसम्म १ हजार ३४१ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनिसकको छ भने १५१ ओटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएका छन् । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत भएको छ । १६२ कि.मिको कोशी कोरिडोर १३ कि.मि. कालोपत्रे भएको छ भने १० वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको ४४७ कि.मिको कालीगण्डकी कोरिडोरमा गैडाकोट– राम्दी – मालढुङ्गा खण्ड (२४५ कि.मि.) अन्तर्गत २३४ कि.मि. र मालङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड २०२ कि.मि अन्तर्गत ८१ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डतर्फ वित्तीय प्रगति ६८ दशमलव ९०%. मालढुङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड वित्तीय प्रगति ८२.०२ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली कोरिडोर (२६९ कि. मि.) तर्फ राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत रहेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले ठूला आयोजनाहरुमा समस्या र चुनौती धेरै रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र लागेका ठेक्कामा सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट विनियोजन नभएकोले भुक्तानीमा समस्या भएको छ । स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ । महानिर्देशक जैसीले भने–‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकोले निर्माण कार्यमा स्थानीयको बारम्बार अवरोध हुने गरेको छ । तोडिएका ठेक्काको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा ठेक्का तोडिएकोमा पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सहमति लिन नपर्ने, विभागीय प्रमुखबाट सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सडक विभागका महानिर्देशक जैसीकाअनुसार भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा उत्पादनमुलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काम र सम्पत्र भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र केन्द्रित गर्नु पर्छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका योजनाहरुको तत्काल योजनावद्घ मर्मत सम्भारको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्माण स्थलको उपलब्धता विस्तारै चुनौतिपुर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिबारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्ने, निर्माण सामाग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्तितताको लागि निर्माण सामाग्री उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र कडा नियमन गर्ने, अन्य निकायवाट मापदण्ड वेगर र जथाभावी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केमा सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा जतासुकै बाढी पहिरो अत्यधिक बढ्न गई राष्ट्रिय राजमार्गहरु समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेकाले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जवाफदेही बनाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । रेल विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासले रेल आयोजनाहरुमा धेरै प्रगति हुन नसकेको बताए । उनकाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्याहरुमा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु रहेका छन् । महानिर्देशक दासले भने– ‘मुआब्जा बुझे पश्चात पनी सरोकारवालाहरुबाट पुनः नयाँ माग राखी कार्यस्थलमा अ‘वरोध कायम गर्ने प्रवृति रहेको छ । नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको माग अनुसारको आपूर्तिमा समस्या छ । स्थानीय तहबाट समयमै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ उनकाअनुसार ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पत्र उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ । मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु समाधान गर्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग वार्ता तथा सम्बन्धित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति लगायतसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । नदीजन्य निर्माण समाग्रीको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वयको कार्यालयमार्फत सहजिकरण तथा समन्वयको प्रयास हुँदैछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ठूला आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरेको बताए । सचिव शर्माले भने–‘स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले समस्या हल भएको छ । बुटबल–मुलिङ सडकखण्डमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर अघि बढेका छौं । केही सहजता पनि आएको छ ।’ बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ठूला आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिको कमी, समन्वयको अभावहरुलाई हल गरेर लैजानुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले भने–‘सडक बनाउने क्रममा ठाउँठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु परेका छन् । बस्तीहरु देखिएको छ । यो कुरा त पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने हो । आयोजना शुरु गर्दा त्यतिबेला हाम्रो ध्यान कहाँ गयो ।’ समितिका अन्य सदस्यहरु ठूला पूर्वाधारमा देखिएका समस्याहरुलाई छिटो निरुपरण गरेर त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
कतार एयरवेज र इमिरेट्सलाई उछिन्दै पहिलो स्थानमा सिंगापुर एयरलाइन्स
काठमाडौं । विश्वका उत्कृष्ट एयरलाइन्सको कुरा गर्दा धेरैको मनमा इमिरेट्स वा कतार एयरवेजजस्ता पाँचतारे विमान सेवा आउने गर्छ । तर यसपटक एसियाली एयरलाइन्स सिंगापुर एयरलाइन्सले सबैलाई पछि पार्दै नम्बर एकको स्थान हात पारेको छ । ट्राभल प्लस लेजरको २०२५ वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्समा सिंगापुर एयरलाइन्स पहिलो स्थानमा आएको हो । दोस्रो स्थानमा कतार एयरवेज रहँदा तेस्रो स्थानमा इमिरेट्स परेको छ । यात्रुहरूले बनाउँछन् नम्बर वान इन्डियन टाइम्सको रिपोर्टअनुसार यो सूची ट्राभल प्लस लेजरका पाठकहरू तथा नियमित हवाई यात्रुहरूले दिएका मूल्यांकनका आधारमा तयार गरिएको हो । उनीहरूले ३५ हजार ००० फिटको उचाइमा प्रदान गरिने सिटको आराम, सेवाको गुणस्तर, खाना तथा समग्र अनुभवको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई मूल्यांकन गरेका हुन् । सधैंजस्तै खाडी मुलुकहरूका एयरलाइन्सहरूको प्रभाव रहने मानिए पनि यसपटक ती एयरलाइन्स दोस्रो, तेस्रो र नवौं स्थानमा मात्र सीमित भए । सूचीमा जापानी एयरलाइन्सहरूले पनि शानदार प्रदर्शन गरेका छन् । जापानको अल निप्पोन् एयरवेज (एएनए) चौथो र जापान एयरलाइन्स (जेएएल) पाँचौं स्थानमा परेका छन् । यस सूचीमा भर्जिन अटलान्टिक एयरवेज (यूके) र फिजी एयरवेज (फिजी) जस्ता केही नयाँ एयरलाइन्सले पनि स्थान बनाएका छन् । सिंगापुर एयरलाइन्स नम्बर वान किन ? धेरैको मनमा प्रश्न आउन सक्छ( आखिर किन सिंगापुर एयरलाइन्स नै नम्बर १ ? ट्राभल पब्लिकेसनका अनुसार सिंगापुर एयरलाइन्सको ट्र्याक रेकर्ड लगातार उत्कृष्ट रहँदै आएको छ । यसैले यसले यो वर्ष पनि शीर्ष स्थान पाएको हो । यस एयरलाइन्सले २०२४ को वर्ल्ड् बेस्ट अवार्ड्समा पनि नम्बर १ को स्थान पाएको थियो । लगातार १० वर्षदेखि ‘बेस्ट अफ’ सूचीमा पर्ने एयरलाइन्स भएकाले यसलाई हल अफ फेममा समेत राखिएको छ । उत्कृष्ट केबिन क्रू सिंगापुर एयरलाइन्सलाई २०२४ स्काईट्रयाक्स वल्र्ड एयरलाइन्स अवार्ड्समा विश्वकै उत्कृष्ट केबिन क्रूको मान्यता पनि दिइएको थियो । यो पुरस्कारलाई हवाई उड्डयन क्षेत्रको अस्कर समेत भनिन्छ। यसको हब एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट (एसआईएन) लाई समेत विश्वकै उत्कृष्ट एयरपोर्टहरूमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०२५ का लागि उत्कृष्ट १० एयरलाइन्सको सूची : सिंगापुर एयरलाइन्स कतार एयरवेज इमिरेट्स (यूएई) अल निप्पन एयरवेज (एएनए) जापान एयरलाइन्स (जेएएल) ला कम्पेग्नी (फ्रान्स) एयर न्यूजिल्याण्ड भर्जिन अटलान्टिक एयरवेज (यूके) एतिहाद एयरवेज (यूएई) फिजी एयरवेज
१ हजार ३१७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार रेल पूर्वाधार विकासमा गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग र पोखरा–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गसहित १ हजार ३ सय १७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै, पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि स्रोत खोजी गर्न चीनको सहयोगमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा क्रमशः रेल पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकरले रेल पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि तत्कालीन रेल वे निर्माण आयोजनामार्फत मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग र पोखरा–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग समेत गरी कुल १ हजार ३ सय १७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइनेछ ।’ देशको समग्र आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न रेलजस्तो दीर्घकालीन लगानी परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने र अरूलाई पनि संलग्न हुन नदिने राष्ट्रिय संकल्पप्रति सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । उनले तीनै तहका सरकारका पदाधिकारीहरू कानूनको दायराभन्दा बाहिर नरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनियमितता देखिएमा कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले केही मान्छेले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने खालको फेसन बनाएको भन्दै हल्ला गरेकै भरमा छानविन नहुने पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी हामी सबै दृढ र प्रतिबद्ध छौं । यद्यपि केही मान्छेहरुको फेसन हुने गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति लाञ्छना नलगाइ नहुने । तिनीहरु कहिले पशुपतिमा पित्तल चलायो भनेर हल्ला गर्छन् । अहिले पनि छानविन होस् भनेर कराउँछन् । तीनै तहको सरकारमा रहेका कुनैपनि व्यक्तिहरु कानूनको दायराभन्दा बाहिर छैनन् । कँही कतै आर्थिक बिचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही भइरहेको छ र हुनेछ ।’ उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमाथि सरकार असहिष्णुका साथ आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नु रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विसं २०८२ देखि २०९२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको पनि स्पष्ट गरे । नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहेको उनको जवाफ थियो । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको रुपमा पुनःसंरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए । 'वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेस प्रदेशका २० पालिकामा रेमी परियोजनाअन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जेन जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन्', उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्ने आफ्नो अठोटमा आफूू स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले तथ्यका आधारमा आएका गम्भीर प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनालाई कुनै पनि सहन नसकिने उल्लेख गर्दै कसैले आरोप लगाएकै आधारमा भने कारबाही नहुने जवाफ दिए ।
