बागमती प्रदेशमा ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख राजस्व संकलन
बागमती । बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशतअर्थात् ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४.०८ प्रतिशतअर्थात् तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्ज्यालले बताए । सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानप्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७६ प्रतिशतअर्थात् ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७३ हजार अनुदान प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । गत आव २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
नागढुंगा-मुग्लिङ सडकमा सुधार,अब बर्खामा यात्रुलाई सास्ती नहुने
काठमाडौं । एक वर्षअघि नागढुंगा-मुग्लिङ सडकखण्ड अन्तर्गतको झ्याप्ले खोलामा पहिरो खस्यो । जसकारण ठूलो मानवीय क्षति भयो । ३५ जनाले अकालमै ज्यान गुमाए । देशलाई नै शोकमा बदल्ने त्यो घटनापछि नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डमा अहिले पहिरो रोकथामदेखि सडकनिर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नागढुंगा–नैबिसेको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सु र नेपाली साझेदार कम्पनी सगुनले काम गरिरहेको छ । सो सडकखण्ड निर्माण गरिरहेका निर्माण व्यवसायी ज्ञानेन्द्र घिमिरे सो प्याकेज अन्तर्गत अहिले कालोपत्रेको काम सकिसकेको बताउँछन् । उनकाअनुसार झ्याप्ले खोलाको पोहिरो पोहोर जुन बितण्डा निम्तायो । अहिले सडक निर्माणसँगै पहिरो रोकथामको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । काम मात्रै भएको छैन त्यो पहिरो आउनुको मुख्य कारण पनि खोजि भइसकेको छ । देशलाई नै शोकमा पार्नेगरी दशकौँ यता भएको उक्त पहिरो जानुको मुख्य कारण सडकभन्दा केही माथि घरजग्गाका लागि प्लटिङ गरिनु हो । निर्माण व्यवसायी घिमिरेकाअनुसार प्लटिङको माटो यत्तिकै फालिदिए । जब भारी वर्षा भयो त्यो पानीले माटो बग्यो । माटो पहिरो स्वरुप आयो र माटो लेदो भएर आयो । सडकमा कलर्भट थियो । लेदेलो कलर्भट भरिदियो । निकासी हुन पाएन । पानीले पनि कहीँ जाने निकास पाएन । सम्पूर्ण लेदो पहिरोस्वरुप आएका कारण ठूलो घटना घट्यो । घिमिरेकाअनुसार स्थानीयले भनेअनुसार २०५० सालमा पनि त्यहाँ ठूलो पहिरो आएर धेरै क्षती गरेको रहेछ । सडक निर्माण कार्यले गर्दा अहिले झ्याप्ले खोलामा ठूलो पहिरो आएको होइन । सडक भन्दा केही माथि अव्यवस्थीत तवरले गरिएको प्लटिङले गर्दा पहिरो आएको घिमिरेले बताए । उनकाअनुसार अनुसन्धान गर्दै जाँदा सडक निर्माणका क्रममा त्यसरी पहिरो गएको पाइएन । निर्माण व्यवसायी घिमिरेले भने–'जब झ्याप्ले खोलामा पहिरो गएर जनधनको क्षती ग¥यो अहिले पुनडिजाइन गरेर भित्ताहरुमा कडा चट्टानहरु राखेर जालि भर्ने काम भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । घिमिरेकाअनुसार झ्याप्ले खोलामा पहिरोको रुप लिइसकेको छ । अब त्यसलाई रोकथाम गर्नका लागि अहिले काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीलाई गत चैतमा सरकारले जिम्मा दियो र अहिले यसमा काम भइरहेको छ । अहिले भित्तामा ‘ग्याबिन’ लगाइएको छ । प्लटिङ भएको भूभागआसपासका भित्तामा बास रोप्नेदेखि अत्याधुनिक तवरले भित्तालाई आरसीसी ढलान गरिँदैछ ।' नागढुंगा-मुग्लिङ सडक योजना पूर्वी खण्ड आयोजना प्रमुख केशवप्रसाद ओझा पनि बर्खायाममा यात्रुहरुले पाइरहेको दुःख अब छिट्टै अन्त्य हुने बताउँछन् । उनकाअनुसार नागढुंगा पूर्वी खण्ड आयोजना सडकखण्डअन्तर्गत दुईओटा प्याकेजहरु छन् । आयोजना प्रमुख ओझाका अनुसार नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो प्याकेज नागढुंगादेखि नैबिसेसम्म १२.२ किलोमिटर र दोस्रो प्याकेज नैबिसेदेखि मलेखुसम्म ४३.५ किलोमिटर लम्बाइको छ । कुल ५५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म करिब २७ किलोमिटरमा पहिलो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । सडकसँगै निर्माणाधीन १५ पुलमध्ये ८ वटा पुलमा सवारीसाधन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आगामी दिनमा थप २ वटा पुल छिट्टै सञ्चालनमा आउने छन् भने बाँकी ५ वटा पुल चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ओझाका अनुसार चालु आवभित्र ५५ किलोमिटर नै पहिलो तहको कालोपत्रे गरिने योजना रहेको छ । हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो प्याकेजको ८४ प्रतिशत र दोस्रो प्याकेजको ४४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजनाअन्तर्गत डेडिकेटेड डबल लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । कतिपय खण्डमा बिस्तारै हिँड्ने सवारीसाधनका लागि क्लाइमिङ लेन थपेर तीन लेनको संरचना बनाइँदैछ, जसमा उकालोतर्फ २ लेन र ओरालोतर्फ १ लेन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यस्तै बजार क्षेत्रहरूमा चारदेखि छ लेनसम्मको सडक विस्तार भइरहेको छ । विशेषगरी गल्छी–बैरेनी क्षेत्र अत्यधिक वर्षा र सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या देखिने क्षेत्र भएकोले त्यहाँ पछिल्लो हिउँददेखि युद्धस्तरमा काम भइरहेको ओझाले बताए । 'अब यात्रुहरू हिलो र धुलोबाट मुक्ति पाउने छन्,' उनले भने, 'यद्यपि केही कामहरू अझै बाँकी छन्, तर सडक अहिले दोहोरो सवारी गुड्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।' उनले पनि गत मनसुनका घटनाहरु सडकहरुमा क्षती पुगेको र त्यस ठाउँमा पहिरोलाई रोकथाम गर्न नयाँ प्रविधिहरु ल्याएर काम भइरहेको बताए । यो मनसुनलाई लक्षित गरेर कामहरु तिब्र गतिमा भइरहेको छ । खोलाका कटानहरु समेत रोक्ने काम सम्पन्न भएको छ । उनकाअनुसार मलेखु भीरमा पनि पहिरो गएर सधैँ दुःख दिइरहने स्थानमा त्यहाँ पनि पहिरो नजानेसम्मको सतह भेटाइसकेको छ । पर्खाल लगाएर लेदो सडकमा आउन नसक्नेगरी काम भइरहेको छ । अहिले दैनिक १५ हजार भन्दा बढी सवारीलाई व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्न मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परिरहेको छ । यसको डाइर्भसन पनि गरिएको छैन । विपी, कान्ति राजमार्गले पनि सोचेअनुसारको सुविधा नदिएका कारण सडक निर्माणाधिन सडकमै परेको छ । दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने समय पाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । यसले गर्दा सोचेअनुरुप परिणाम निस्कन सकिरहेको छैन । गाडीको चाप कम हुने समयमा काम गर्नुपरिरहेको छ ।
नेपालको ढुवानी क्षेत्रमा आधुनिकीकरण ल्याउँदै सारथी लजिस्टिक्सको आधिकारिक सुरुवात
काठमाडौं । प्रविधिमैत्री लजिस्टिक्स कम्पनी सारथी लजिस्टिक्स प्रालिले नेपालभर आफ्नो सेवा औपचारिकरूपमा सुरु गरेको छ । आधुनिक प्रविधि र पारदर्शितामार्फत नेपालको वस्तु आपूर्ति क्षेत्रमा नयाँस्तरको सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको सारथीले जनाएको छ । स्वयम्भू ठूलोभर्‍याङ, काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको सारथीले नारायणघाट, वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, भैरहवा, हेटौँडा, पोखरा, इटहरी र धनगढीमा शाखा कार्यालयहरूसहित १५ स्थानबाट सेवाको सुरुवात गर्दैछ, जसले गर्दा नेपालभर प्रभावकारी सेवा पुग्नेछ । सारथीले आंशिक तथा पूर्ण ट्रक लोड सेवा, कुरियर तथा पार्सल डेलिभरी, फ्लीट म्यानेजमेन्ट, वेयरहाउसिङ र वितरण, रिभर्स लजिस्टिक्सलगायतका सेवा प्रदान गर्छ । ग्राहकहरुले मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत सजिलै ट्रक बुकिङ, रियल-टाइम ट्र्याकिङ र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 'नेपालमा ढुवानी व्यवसायलाई प्राविधिक, पारदर्शी र सहज बनाउन सारथी स्थापना गरिएको हो,' सारथीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार न्यौपाने भन्छन्, 'हाम्रो लक्ष्य ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवसाय तथा आम उपभोक्तालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्नु हो ।' अनुभवी व्यवस्थापन टिम जसमा १५ वर्ष ढुवानी पेसाकर्मीहरु, आईटी विज्ञ र सीएद्वारा सञ्चालन हुने सारथीले अबदेखि नेपालभर सस्तो, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री ढुवानी सेवा उपलब्ध गराउने घोषणासमेत गरेको छ ।
म्याग्दीका पशुपालक किसानलाई ३८ लाख अनुदान
म्याग्दी । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पशुपन्छी र माछापालक कृषकलाई रु ३८ लाख अनुदान वितरण गरेको छ । त्रिचालीस वटा फर्म, समूह र सहकारी संस्थाले केन्द्रले सञ्चालन गरेको आठ वटा कार्यक्रममार्फत रु ३८ लाख ७० हजार ७५ अनुदान पाएका हुन् । केन्द्रका प्रमुख पशु विकास अधिकृत गोपाल गिरीले घाँसखेती प्रोत्साहन, दूध उत्पादन कृषकलाई उत्पादनमा आधारित, कृषि ऋणको ब्याज अनुदान, पाडापाडी हुर्काउने, बृहत्तर पशु विकास, मत्स्य पोखरी निर्माण तथा मर्मत, उपकरण र घुम्ती गोठ संरक्षणका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। सार्वजनिक सूचनामार्फत लाभग्राहीको आवेदन सङ्कलन, स्थलगत मूल्याङ्कन, मापदण्डको आधारमा छनोट भएका फर्म, समूह र सहकारीले कार्य सम्पन्न गरेपछि अनुदान वितरण गरिएको उनले बताए । घाँसखेती प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट १२ वटा फर्मलाई रु चार लाख २२ हजार ७९०, नमस्ते र शुभकामना कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध गाईभैँसीपालक किसानलाई दूध उत्पादनमा आधारित रु नौ लाख ९९ हजार ९८० वितरण गरिएको छ । छ वटा फर्मलाई कृषि ब्याजमा रु ९९ हजार ९६०, कृतिम गर्भाधानबाट जन्मिएका पाडापाडी हुर्काएका १४ फर्म तथा किसानलाई रु दुई लाख २० हजार, बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रममार्फत बेनपा–३ को बेलढुङ्गा र मङ्गला–३ को नमूना कृषक समूहले रु एक लाख ५० हजार अनुदान पाएका छन् । तीन/तीन वटा फर्मलाई मत्स्य पोखरी निर्माण तथा मर्मतका लागि रु ८५ हजार २१५ र रु एक लाख ५८ हजार १३० तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को चौरी स्रोत संरक्षण तथा प्रवद्र्धन समितिलाई घुम्ती गोठ निर्माणका लागि रु तीन लाख ८४ हजार उपलब्ध गराइएको केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी पशुधनको सुरक्षा तथा उत्पादन वृद्धिका लागि जिल्लाका वटै स्थानीय तहका कृषकले पालेका ८९ हजार ६५१ गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा र कुकुरलाई महामारीजन्य रोगविरुद्ध पाँच प्रकारका खोप लगाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले जानकारी दिइ । दश हजार ९८१ घरधुरी कृषक लाभान्वित भएका उनले बताए । दश हजार १०८ गाईरगोरु, १६ हजार २८६ भैँसी/रागो र २८७ बङ्गुरलाई खोरेतविरुद्धको एफएमडी खोप लगाइएको छ । पाँच हजार ३३७ पशुलाई लम्पी स्किन र तीन हजार ३९७ कुकुर र बिरालोलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइएको छ भने ४१ हजार ७१३ बाख्रा र ११ हजार १२९ भेडालाई पिपिआरविरुद्धको खोप लगाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए । रासस
महाकाली सामुदायिक वनको घुम्ती कोषले गरिबी घटाउँदै, रोजगारी बढाउँदै
कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिका–६ बन्जरियास्थित महाकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध सदस्य आर्थिक रूपमा परिपक्व हुन थालेका छन् । सामुदायिक वनले घुम्ती कोष सञ्चालन गरी उपभोक्ताको आयस्तरमा सुधार ल्याउन थालेको हो । सामुदायिक वनअन्तर्गत तीन वटा टोल समिति गठन गरिएका छन् । टोल समितिपिच्छे सामुदायिक घुम्ती कोष सञ्चालन गरिएका छन् । सामुदायिक वनका कार्यालय सहायक वुद्धिबहादुर चौधरीका अनुसार उत्तर बन्जरिया टोल समिति, वसन्तपुर टोल समिति र दक्षिण बन्जरिया टोल समिति गरी तीन वटा टोल समिति छन् । प्रत्येक टोल समितिमा रु १० लाखको घुम्ती कोष सञ्चालित छ । टोल समितिमा आबद्ध उपभोक्तालाई बङ्गुरपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन, पशुपालन, बेमौसमी सागसब्जीखेती, माछापालन र किराना पसल सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य हुँदै आएको छ । 'टोल संयोजकसहित समितिमा सात जना रहने व्यवस्था गरिएको छ', चौधरीले भने, 'समितिले आवश्यकता भएका विपन्न अवस्थाका उपभोक्ताको मागअनुसार ऋण परिचालन गर्दै आएको छ ।' एक जना उपभोक्तालाई एक पटकमा कम्तीमा रु ३५ हजारसम्म ऋण वार्षिक शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरिँदै आएको छ । तीन वटै टोल समितिमा २५४ घरधुरी आबद्ध रहेका छन् । जसमा महिला ५५७ र पुरुष ६०६ जना आबद्ध रहेका छन् । सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरबहादुर राजवंशीका अनुसार टोल समितिको हिसाबकिताबलाई पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने गरिन्छ । प्रतिवेदनमा ऋण लगानी भएको रकम, वार्षिक प्राप्त ब्याज र बैंक मौज्दातबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ । 'आर्थिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न आयोजना गरिने कार्यक्रममा टोल समितिमा आबद्ध उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थामा सुधार भए नभएकोबारे छलफल गर्छौं', उनले भने, 'ऋणको सही सदुपयोग भए नभएकोबारे विश्लेषण गर्छौं, विपन्नताको अवस्थामा रहेका उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थालाई अझै सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ त्यसबारे गहन छलफल गरी आगामी वर्षका लागि योजना बनाउँछौँ, लागू गर्छौँ ।' घुम्ती कोष परिचालनका लागि भने सामुदायिक वनले विनियमनै तयार गरी त्यसैअनुरूप रकम परिचालन गर्दै आएको छ । आयआर्जनका कार्यक्रमसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई पनि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरिन्छ । सामुदायिक वनमा आबद्ध उपभोक्ता कोषको रकम ऋणका रूपमा लिएर कुनै न कुनै व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । घुम्ती कोषअन्तर्गत एक उपभोक्तालाई निश्चित समयावधिका लागि दिएको ऋण अर्को उपभोक्तालाई दिइने गरिन्छ । कोषबाट ऋण लिएर फूलराम चौधरीले बाख्रापालनको कार्य गर्दै आएको छ । बाख्रापालन गरी उनले वार्षिक रूपमा रु दुई लाख बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वनमा आबद्ध भएपछि घुम्ती कोषबाट ऋण लिएर बाख्रापालन गरिएपछि वर्षभरिको घरखर्च सहज रूपमा चल्न थालेको चौधरीले बताए। पहिलोपटक लिएको ऋणको रकम बाख्रा बिक्री गरेर चुक्ता गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले थप ऋण लिएर उन्नत जातका बाख्रा थपेर व्यवसायलाई विस्तार गर्ने सोच रहेको बताए । समितिमा आबद्ध बुद्धिराम चौधरीले घुम्तीको कोषबाट लिएको ऋणको रकम परिचालन गरी दश कट्ठा जग्गामा व्यावसायिक रूपमा सागसब्जीखेती थालेका छन् । मौसमी र बेमौसमी सागसब्जीखेती गरी वर्षमा रु पाँच लाख जतिको आम्दानी हुने गरेको उनी बताउछन् । घुम्ती कोष सञ्चालन गर्नुको उद्देश्यबारे प्रष्ट्याउँदै अध्यक्ष राजवंशी भन्छन्, 'विपन्नतका अवस्थामा रहेका उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु, लघु उद्यममार्फत उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउनु र महिलालाई सशक्तीकरण गर्नु रहेको छ, जुन उद्देश्यका लागि घुम्ती कोष गठन गरी सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसमा सफल हुँदै गएका छौँ ।' उनका अनुसार घुम्ती कोषको अर्को उद्देश्य गरिबी घटाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने समेत रहेको छ । सामुदायिक वनले पाँच वर्षअघिदेखि घुम्तीकोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस
न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् हुम्लाका श्रमिक
हुम्ला । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिरहँदा हुम्लाका नागरिकहरू न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्नेगरी मासिक दैनिक, प्रतिघण्टा तथा आंशिक समयमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी रहँदा यहाँका नागरिक त्यसको दोब्बरभन्दा कम ज्यालामा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा १ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार यही साउन १ गतेदेखि चिया बगानबाहेकका श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५०, दैनिक रु ७५४, प्रतिघण्टा रु १०१ र आंशिक समयमा काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा रु १०७ निर्धारण गरेको छ । तर यहाँका श्रमिकहरूले प्रतिदिन रु २०० देखि ५०० सम्म मात्र पाउने गरेका छन् । यता ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारीले मासिक रु छ, सात हजारदेखि १८ हजारसम्म मात्र पाउने गरेको बताएका छन् । कुनै पनि वकास निर्माणका कामहरूमा हरेक श्रमिकलाई उपभोक्ता समितिले घाटा लागेको भन्दै अधिकतम रु ५०० र न्यूनतम रु २०० सम्म दिने गरेको श्रमिकको भनाइ छ । यहाँका अधिकांश योजनाको भुक्तानी भइसके पनि योजनाको श्रमिकले पाउने रकम वितरण गर्नमा उपभोक्ता समितिले ढिलाइ गरिरहेका छन् । योजनाको घाटा फाइदा जेसुकै भए पनि गाउँमा जसले अगाडि पारिश्रमिक वितरण गर्यो उसैले दरभाउ लागू हुने गरेको छ । त्यसैले सबै योजनाको भुक्तानी भई रकम निकासासमेत गरिरहेको अवस्थामा श्रमिकले भने ज्याला पाउन नसकेको अदानुली–३ का नवराज कार्कीले गुनासो गरे । अधिकांश योजना घुस वा कमिसनकै भरमा ल्याउने भएकाले पनि श्रमिकको ज्याला न्यून भएको उनको अनुमान छ । कसैले पनि घुस दिएर ल्याएको हुँ भन्न नसक्ने तर घरभित्रका कोही न कोही वा आफ्नो जग्गाजमिनको नाममा योजनाको नाम राखेर सङ्घ र प्रदेशबाटै योजना ल्याउने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने यहाँका श्रमिकको भनाइ छ । सरकारले तोकेअनुसारको ज्याला मात्र होइन यहाँका श्रमिकले समयमै ज्याला नपाएपछि आफ्नो घरपरिवारका लागि खरिद गर्नुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि खरिद गर्न समस्या पर्ने गरेका यहाँका श्रमिक बताउँछन् । रासस
कामना सेवा विकास बैंक ‘बिपिए गोल्ड अवार्ड २०२४’ बाट सम्मानित
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने राष्ट्रिय उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएको छ । बैंकले वित्तीय सेवा क्षेत्र तर्फको विधामा प्रदान गरिने गोल्ड अवार्ड प्राप्त गरेको हो । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) ले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सुसासनका लागि उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । बैंकले आफ्नो १८ औं वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नको लागि तयार गरेको वित्तीय विवरणमा सेयरधनी तथा सरोकारवालाहरुलाई बैंकको विवरण उत्कृष्ट तवरले प्रस्तुत गरेको थियो । काठमाडौंको होटल र्यारडिसनमा आयोजित एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननिय महालेखापरिक्षक तोयम रायाले कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकको उक्त पुरस्कृत वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको तर्फबाट दक्षिण एसियाली स्तरमा आयोजना हुने साफा बिपीए अवार्डका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न समेत स्वतः मनोनित हुनेछ । गत वर्ष बैंकको वार्षिक वित्तीय विवरण चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपालबाट प्रदान गरिने 'बिपीए अवार्ड सिल्भर' र साउथ एसियन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट (साफा) ले वित्तीय सेवा क्षेत्र अन्तर्गत प्रदान गरिने 'सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड' बाट सम्मानित भएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा उक्त अवार्डहरुलाई अति प्रतिष्ठित अवार्ड मानिने गरिएको छ ।
नबिल बैंक उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदनको गोल्ड अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)बाट वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन अवार्ड, २०२४ द्वारा सम्मानित भएको छ । आइक्यानले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा अब्बल ठहर गर्दै उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा पनि नबिल बैंकले गोल्ड अवार्ड हात पारेका थिए । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा माननीय महालेखापरिक्षक तोयम रायले नबिल बैंकका वित्त प्रमुख सन्दिप बाबु पौडेललाई अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकको उक्त पुरस्कृत वार्षिक प्रतिवेदन नेपालको तर्फबाट दक्षिण एसिया फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्टस् (साफा) ले दक्षिण एसियाली स्तरमा आयोजना गर्ने साफा बिपिए अवार्डका लागि समेत मनोनित हुनेछ ।
