‘साउन डेङ्गी सचेतना’ महिना घोषणा
काठमाडौं । सरकारले ‘साउन महिना डेङ्गी सचेतना’ घोषणा गरेको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘साउन महिना डेङ्गी सचेतना’ घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले साउनमा डेङ्गी सङ्क्रमण उच्च विन्दु पुग्ने तथा तीव्र हुने भएकाले साउनको सुरुआतदेखि नै सचेतना फैलाउनका लागि डेङ्गी सचेतना महिनाका रूपमा घोषणा गरिएको जानकारी दिए । उनले साउनदेखि कात्तिकसम्म डेङ्गीको जोखिम हुने भएकाले हरेक शुक्रबार बिहान १० बजे ‘खोज र नष्ट गर’अभियान सुरु गरिने उल्लेख गरे । 'डेङ्गी साउन महिनामा उच्च सङ्क्रमण हुने सुरुवाती महिना हो', उनले भने, 'यस महिनामा सतर्कता अपनाउन सके सङ्क्रमण कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि साउनलाई सचेतना अभियान महिना घोषित गरिएको हो ।' मन्त्री पौडेलले डेङ्गी सरकारको एकल पहलले मात्र गर्न न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्दै नीजि क्षेत्र, समुदाय, टोल सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्ने खाँचो औँल्याए । मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले साउनमा बढी पानी पर्ने भएकाले घर वरपर पानी जम्न नदिने उपाय अपनाउन सबैलाई अनुरोध गरे । उनले कम्तिमा साउनदेखि कात्तिकसम्म लामखुट्टे खोज र नष्ट गर अभियान हरेक कार्यलय, टोलमा संचालन गर्न सके डेङ्गी सङ्क्रमणलाई कम गर्न सकिने धारणा राखे । 'गत वर्ष सुरु भएको लामखुट्टे खोज र नष्ट गर अभियानका कारणले डेङ्गी सङ्क्रमण घटेको छ', उनले भने, 'यसपटक पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिएर सङ्क्रमण घटाउनु पर्छ ।' सचिव डा देवकोटाले डेङ्गी पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्न नसकिने भन्दै मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गरेर सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक टङ्कप्रसाद बाराकोटीले डेङ्गी सङ्क्रमण एडिज जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएकाले उक्त लामखुट्टेलाई खोजेर नष्ट गर्नु उत्तम उपाय रहेको बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रमुख डा राजेश पाण्डवले डेङ्गी सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रको भूमिका तथा संलग्नता हुनुपर्नेमा जोड दिए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चन्द्रभाल झाले डेङ्गीको जोखिम हुने क्षेत्र पहिचान गरी खोज र नष्ट अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए । महाशाखाका किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा. गोकर्णप्रसाद दाहालले पानी परेसँगै डेङ्गीको सङक्रमण बढ्ने बताए । उनका अनुसार गत पुस १७ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म ७३ जिल्लाका एक हजार ९८३ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । 'डेङ्गी पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्दछ र ती फूलबाट लार्भा निस्कन्छ । त्यही लार्भा वयस्क भएपछि टोकेमा डेङ्गी रोग लाग्दछ', उनले भने ।
पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई व्यापार संघले बुझायो ज्ञापन पत्र, उद्योगमैत्री नीति र कर सुधारको माग
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई भेट गरी उद्योगी-व्यवसायीका समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह लगायतको टोलीले बुधबार खाँणलाई भेट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा मौद्रिक नीति उद्योगमैत्री भए पनि अझ सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा बीमा क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक प्रिमियम दर न्यूनीकरण, कवाडीजन्य फलामको धुलो र सिसाको टुक्राको निर्यातमा लाग्ने भन्सार महसुल खारेज, एमएस वायर रडमा गरिएको भन्सार महसुल वृद्धिको पुनरावलोकन, अति आवश्यक सुतिका कपडामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजजस्ता माग समावेश छन् । त्यसैगरी, सुनका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ । भेटमा संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल सारडा, महासचिव संजय कुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र महिला उद्यम समिति सदस्यहरूको पनि उपस्थिति थियो ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : साउन १६ लाई राष्ट्रिय कोदो दिवसका रूपमा मनाइने
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्षको साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने भएको छ । आज सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यही असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गर्दै साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यही असार ३० गतेदेखि आगामी साउन ८ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आगामी साउन ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई चीन भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रु एक हजार दरको नयाँ बैंक नोट प्रकाशनको लागि बैंक नोटको चित्र र आकार स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाट विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने थप १० दशमलव आठ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उखु उत्पादक कृषकलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ५०० कायम गर्ने, नेपाली सेनाका ३७ जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने, रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीलाई जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ निर्माणको लागि गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आगामी साउन ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म नर्वेमा आयोजना हुने नर्भे टु स्ट्रेन्थन कोअपरेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । रेस्टोरिडा रिफ्रेश सेन्टर प्रालिलाई पर्यापर्यटन व्यवसाय गर्ने कार्यको लागि सुनकोशी गाउँपालिका–६ सिन्धुलीमा रहेको हैसियत बिग्रेको राष्ट्रिय वनको जग्गा र धार्चे कृषि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन फार्मलाई वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कार्यको लागि धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राक, गोरखामा रहेको हैसियत बिग्रेको राष्ट्रिय वनको जग्गा कबुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि आगामी साउन ५ गतेदेखि १६ गतेसम्म चीनमा आयोजना हुने रिजनल वर्कसप अनक्लियर सेक्युरिटी रेस्पोन्स क्यापाविलिटी डेभलपमेन्ट फर बार्डरर्स एण्ड पोर्टस् कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) लाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१९ मार्च २० मा हस्ताक्षर भएको जापानमा निश्चित सीपयुक्त कामदार पठाउने विषयको समझदारीपत्रको अवधि १९ मार्च २०२४ देखि थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय रहेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले उल्लेख गरे । उनका अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, ‘क्यासिनो नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गर्ने, ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२’ स्वीकृत गर्ने, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा नायब महालेखा परीक्षक नारायण एमसीलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको असार ३० गतेको निर्णयसमेत सार्वजनिक गरिएको बताए। आगामी साउन ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म इथियोपियामा आयोजना हुने सेकेन्ड युएन फुड सिस्टम्स् समिट स्टक टेक (युएनएफएसएस प्लस फोर) कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डनलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको उहाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझाको आचरण, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालना सम्बन्धमा समग्र रूपमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने, छानबिन समाप्त भई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन पाँच अर्ब ७० करोड बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आगामी साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानस्वर्गमा आयोजना हुने ‘फस्ट ग्लोबल एसएमइ मिनिस्ट्रीयल मिटिङ’मा दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा कपिलमान श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराको नाममा रहेको २–६–१–२ रोपनी जग्गा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरालाई बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा खगराज शर्मा, रूपन्देहीलाई नियुक्ति गर्ने, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यावधि यही असार २९ गतेदेखि चार महिनाका लागि थप गर्ने सरकारको निर्णय छ । नेपाली सेनातर्फ एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जना महासेनानीलाई सहायक सेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र १९ जना सहायक सेनानीको सरुवा गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनालाई नवलपरासी (बर्दघाट–सूस्ता पूर्व) जिल्लाको कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको आलोक चक्रपथअन्तर्गत गिरुवारी–झ्यालबास–डण्डा–चौराहा–पनौती–वसन्तपुर सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको तीन दशमलव ९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, कोशी गाउँपालिका, सुनसरीको केन्द्र वडा नं १ लौकहीबाट परिवर्तन गरी वडा नं ३ बद्रीपुल कायम गर्ने, कालिगण्डकी गाउँपालिका, स्याङ्जाको केन्द्र वडा नं ४ कट्टीबाट परिवर्तन गरी वडा नं ४ गहलाम कायम गर्ने सरकारको निर्णय रहेका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । आगामी साउन १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चीनको सङ्घाईमा आयोजना हुने ‘वल्र्ड आर्टिफिल इन्टेलिजेन्स कन्फ्रेन्स– २०२५’ मा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, साउन ८ र ९ गते चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल हेल्थ फोरम (जिएचएफ)–२०२५’ सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेका मन्त्री गुरुङले बताए ।
काठमाडौं महानगरमा विज्ञान विषयमा छात्रवृत्ति आवेदन दिने धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न कूल १७ हजार २२९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । महानगर शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत लक्ष्मी पौडेलका अनुसार आवेदन देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट परेका छन् । आवेदन दिने विद्यार्थीहरूमा विज्ञान विषयमा सबैभन्दा बढी १२ हजार ३३७, व्यवस्थापन विषयमा चार हजार ४८१, मानविकी विषयमा ३४, शिक्षा विषयमा १०४ र कानुन विषयमा २७३ जनाले आवेदन दिएका छन् । यो तथ्याङ्कले विज्ञान विषयप्रति विद्यार्थीको उच्च आकर्षण देखाउँछ । जुन कूल आवेदनको करिब ७१ प्रतिशत हो । शिक्षा अधिकृत पौडेलले हाल प्राप्त आवेदनको रुजु कार्य भइरहेको र यो प्रक्रिया असार ३२ गते बिहानसम्म सम्पन्न गरिने बताइन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि साउन १ गतेदेखि विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् । साउन ३ गते बिहान ८ः०० बजेदेखि १०ः०० बजेसम्म छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित हरेर हुने परीक्षामा अनिवार्य गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयबाट ३०/३० प्रश्न र सामान्य ज्ञानबाट १० प्रश्न सोधिने गरी निर्धारण गरिएको छ । सबै प्रश्नहरू बहु वैकल्पिक प्रकारका हुनेछन् । परीक्षा उत्तीर्ण गर्न न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ र गलत उत्तरका लागि नकारात्मक अङ्क (नेगेटिभ मार्किङ) नगरिने पनि महानगरले जनाएको छ । परीक्षापछि योग्यता सूचीका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । त्यस आधारमा विद्यार्थीले शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।
‘नागार्जुनवासीमा गुमेको विश्वास फर्काउनेछु, मेयरको चुनाव लड्दिनँ’ {अन्तर्वार्ता}
नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिएको आरोपमा दोषी ठहर भएसंगै निलम्बनमा परेका छन् । बस्नेतलाई विशेष अदालतले घुस प्रकारण र सम्पति सुद्धिकरण गरेर दुइटा मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र ३१ करोड भन्दा बढी जरिवानाको फैसला गरेको छ । अहिले नगरपालिकाका उपप्रमुख शुशिला अधिकारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् । उपप्रमुख अधिकारीसँग नगरपालिकाको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ, दैनिक गतिविधि कार्यनीतिलगायत विषयसँग केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको विकास अवस्था कस्तो छ ? नागार्जुन नगरपालिकाको विकासको मूख्य आधार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । सडक, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था गर्दै महानगरले नगरबासीमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । महानगरले निःशुल्क शिक्षा, प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सर्वसुलभ बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । अहिलेको अवस्थामा नागार्जुन नगरपालिकाको यी हरेक क्षेत्रमा अवस्था राम्रो भएर गएको अवस्था छ । नागार्जुन नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नयाँ र ठूला परियोजनाहरू के कस्ता छन् ? हामीले केन्द्र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्ने आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन् । ती योजनाहरु मूख्य सडक विस्तार र सडक पिच गर्ने रहेको छ । त्यस्तै ढल निकासको प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेलगायत ठूला परियोजनाहरुअन्र्तगत रहेका छन् । त्यससँगै नगरस्तरीय योजनाहरु ठूला हुन्छन् । हामीले गौरवको योजना भनेर एउटा/दुईटा योजनाहरु २ वर्ष, वहुवर्षमा सकिने खालका योजनाहरु छन् । ती योजनाहरु एक वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन् । धेरै समय लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक वडामा रहेका सानातिना समस्याहरु समाधान गर्ने योजनाहरुलाई हामीले साना परियोजनामा राखेका छौँ । त्यसमा वडा कार्यायलय भवन स्थापनादेखि लिएर स्थानीय कृषि तथा घरेलु उत्पादन, स्थानीय उद्यमीहरुका बजार विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । यीलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका छौँ । नगरपालिकाको पहिचान के हो ? नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं महानगर, धाधिङ, तारर्केश्वर, चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग जोडिएकाो पालिका हो । यो नगरपालिका भौगोलिक आधारमा सानो छ तर यो ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने विभिन्न धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिरहरु रहेका छन् । यहाँ जामाचो, रानीवन, ईचङ्गुनारायण, हलचोक भैरव प्रख्याद छन् । त्यस्तै वडा न. ८ मा रहेको भीमसेनको मन्दिर जुन ऐेतिहासिक ठाउँ हो । यस्तै ह्वाइट गुम्बा, गणेशमान स्मृति पार्क, सहिद पार्क, सितापाइला मन्दिर, स्वीजरल्याण्ड पार्क पनि नागार्जुनका मूख्य पहिचान हुन् । त्यस्तै गरी यहाँ नयाँ आयामको रुपमा बद्री नारायण धाम रहेको छ । यहाँ यो धाम भएको कारण धामको लागि लाखौँ खर्च जुन विदेसिन्थ्यो, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेका छौँ । यस्तै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा होमस्टेहरु पनि सञ्चालनमा छ । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो नगरपालिका सानो छ तर एकदमै सौन्र्दयले भरिपूर्ण छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन लायक ठाउँ भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय स्थल नागार्जुनको पहिचान हो भन्न चाहन्छु । तपाईंले जेजति नागार्जुनका मूख्य पहिचानका क्षेत्रहरुको कुरा गर्नुभयो ती क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र सुधारकोे लागि कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ? २०७२ को भूकम्पले केही सम्पदाहरु क्षतविक्षत भएका थिए । तर अहिले त्यसको पूर्वाधार बनिसकेको छ । कुनै–कुनै मन्दिर मात्रै बन्न बाँकी छ, धेरैजसो पुर्ननिर्माण भइसकेको अवस्था छ । पर्यटकीय स्थल जोड्नको लागि बाटोको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नागार्जुनमा प्रायःजसो सबै वडामा बाटोको पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुले गर्ने व्यापार÷व्यवसायलाई नगरपालिकाले प्रमोट गर्नुपर्ने छ । यसमा होम स्टेको कुरा आउन सक्छ । विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको कुरा आउन सक्छ । नागार्जुन फुल उत्पादनले पनि प्रख्याद छ । यो क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पनि हामीले विभिन्न प्रयास गर्दैै आएका छौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लागेको छ । अधुरा योजना, बजेट खर्च र परियोजना कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? यो जनताको अपेक्षा धेरै हुने । नगरपालिको स्रोत साधन थोरै सीमित छ । त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग हुने गरेर प्राथामिकताको आधारमा योजनाहरु बनाएका छौँ । जुन योजना सबैभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ त्यसलाई पहिलो प्राथामिकता, त्यसपछि अर्को वर्ष, अर्को वर्ष गरेर प्राथामिकीकरण गरेर राखेका छौँ । यो वर्ष हाम्रो ति रकमले पुग्छ, त्यसलाई यो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने र नभएकोलाई अर्को वर्ष कार्यान्वन गर्ने गरी योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका हुन्छौ । लगभग पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भइसकेको छ । वडा नं ६, ७ र ८ मा रहेका केही बाटोहरु निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । अहिले नर्सरी भञ्याङ जाने बैकिल्पक बाटो बनेको छ, सितापाइला धार्के जोड्ने बाटोको लागि टेन्डर भइसकेको अवस्था छ । बजेटलले नपुग्ने ठाउँहरको लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको योजनाहरु परिसकेको अवस्था छ । यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हाम्रो पालिकाले १० वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ । नागर्जन नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्र मासिदै गएको छ । डाँडापाखामा प्लटिङ बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा मासिदै गएको गुनासो पनि हामीले सुनेका छौं । यस्ता समस्या समाधान गर्न पालिकाले के–के काम गर्दैछ ? प्लटिङ हुने भनेको व्यक्तिको जग्गाहरु हुन् । जसको लालपूर्जा हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पति प्लटिङ गर्न, बेच्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँहरुको अधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि हो । जनगुनासो आउनु स्वाभाविक कुरा हो । सार्वजनिक जग्गा मासिएकै हो । तर के हो भने, हामीले जनताको आफ्नो सम्पति रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर मापदण्ड नपु¥याई प्लटिङ गरेको छ भने त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ । प्लटिङको आफ्नै मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड सहरी विकासले बनाइदिएको छ, त्यही मापदण्डअनुसार नै व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्न पाउँछ । कित्ताकाँटको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसैले यो विषयमा नगरपालिकासँग त्यति समन्वय हुँदैन । जग्गा प्लटिङले गर्दा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका कुराहरु छन्, वनजंगल मासिएको कुराहरु छन् । यो सत्य पनि हो । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा प्लटिङको बीचमा पर्न सक्छ । जुन जग्गालाई उहाँहरुले आफ्नै लालपूर्जा बनाउन सक्नुहुन्न । तर त्यसलाई बाटोदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रोग गरेको पाइन्छ । यस्तो गुनासो नगरपालिकामा दैनिक नै आउने गरेको छ । जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर नागार्जुन नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सबैको कित्ता र क्षेत्रफल छुट्याएर संरक्षण गर्ने अभियान चालेका छौँ । अहिलेसम्म त्यस्तो जग्गाको डेढ सयजति कित्ता छुटिसकेको छ । त्यो ठाउँमा नगरपालिकाले क्षेत्रसहित बोर्ड गाडिसकेको छ । कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा संरक्षण नै गर्नुपर्ने, तारबार नै लगाउनुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता ठाउँहहरुलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले यो वर्ष पनि बजेट छुट्याएको छ । हामीले नगरपालिकाको अमीनलगायत मालपो, नापीसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ । नगरपालिकामा पहुँच हुनेले प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्न लागेको क्षेत्रमा बजेट पारे, राम्रो बाटो बनाए, फाइदा लिए । पहुँच नहुने समूदायमा सडक पनि स्तरवृद्धि पनि भएको छैन, ढल पानीको पनि समस्या समाधान भएको छैन भन्ने गुनासो पनि रहेछ । किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यो समस्या छ । तपाईँले भन्नु भएजस्तै जो पहुँचवाला मान्छेहरु छन्, प्रायजसो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको पहुँच केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म रहेका छन् । त्यही पहुँच हुनेहरुले आफनै ठाउँमा विकास गर्ने, आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने काम गरेको पक्कै हो । तर हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दा जो हामीकहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्न, जसको कसैसँग पहुँच छैन, उहाँहरुको ठाउँमा हामी आफैले पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ । काम भइरहेको छ । त्यो ठाउँमा पनि विकासको कमी छैन भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारको मुद्दामा मेयर निलम्बनमा परेपछि तपाईं कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा पालिकाको काम कारवाही कसरी अगाडि बढेका छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा म उपप्रमुख भएर नै लडेको हो । उपप्रमुखकै पदमा जितेर जनताले मलाई पठाउनुभएको हो । अहिले कारणबस् म कार्यवाहक प्रमुख हुन पुगे । कार्यवाहक प्रमुख भएर जिम्वेवारी सम्हाल्दा मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध, अप्ठ्यारो छैन । किनभने २०७४ को चुनावमा पनि म नगरपालिकाको म उपप्रमुख नै थिए । मैले उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा ८ वर्षदेखि निरन्तर लागेको छु । यसअर्थमा यहाँका काम कारवाहीसँग राम्रोसँग परिचित छु । यदि म यहाँको लागि नयाँ भएको भए यो पदमा रहेर काम गर्दा सबै नयाँ हुने हुँदा काम गर्न पक्कै चुनौती हुन्थ्यो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा कुनै समस्या छैन । अर्को कुरा, नीति नियम र मापदण्डका कुराहरु छन् ।त्यसलाई नै टेकेर काम गर्दा खासै गाहो छैन । जसरी प्रमुख हुँदा नगरपालिका चलेको थियो, त्यसरी नै नियमित ढंगले चलिरहेको छ । नियमित रुपमा कुनै पनि सेवा सुविधामा कमी नहुने गरेर काम गरिरहेको छु । महिला नेतृत्वलाई लिएर तपाइलाई कतिको समर्थन पाइरहनुभएको छ, चुनौती के के छन् ? हाम्रो पुरुषप्रधान समाज होे, पालिकामा मात्रै नभएर केन्द्रीय तहसम्म महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य छ । त्यसलाई चिर्नको लागि महिलाले पुरुषको तुलनामा अलि बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ । त्यो खालको भाष्य चिर्नको लागि महिलाले जुन जुन ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाउँछ, नेतृत्व गरेका छन्, त्यो ठाउँमा अरु भन्दा पारदर्शी, जनसमुदायसँग आधारित भएर काम गरेर देखाउनुपर्छ । देखाएका पनि छौँ । महिला प्रमुख भएर काम गरेको ठाउँमा पारदर्शी, चुस्तदुरुस्त काम भएको महसुुस हामीले गरेकै छौँ । त्यसको उदाहरणीय हामी पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । काम गर्न हरेक ठाउँमा चुनौती छन् । ती सबैलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्दा अवस्य सफल भइन्छ । त्यसको सबैको साथ र सहयोग पनि पाइन्छ । मैले पनि पाइरहेको छु । मेयरलाई विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गर्यो । आफूले भोट गरेको मेयरबाट भ्रष्टाचार भएको खबरले नगरवासीमा नैराश्यता छाएको छ । अब नगरवासी र पालिका सरकारबीच विश्वासको वातावरण कसरी बनाउनु हुन्छ ? सबै जनाले सबै कुरा बुझेको हुँदैन । विशेषगरी कानुनी क्षेत्र निकै नै कम जनसमुदायले बुझ्नुहन्छ । जहाँसम्म प्रमुख निलम्बनको कुरा छ, उहाँ आफ्नै व्यक्तिगत गतिविधिकै कारणले निलम्बन भएर बस्नु परेको हो । उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत लेनदेनको कुराले तानिनुभएको हो । यो विषयमा कतिपय मान्छेले नबुझेर भन्नुहुन्छ भने कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाइरहनुभएको अवस्था छ । नगर प्रमुखको ठाउँमा सबैले गलत नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । यो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज मेरो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि म तयार छु । हामी पदमा बसेका व्यक्तिले एक ठाउँमा मात्रै हैन सबै ठाउँमा हेर्नुपर्छ । काम गर्दा गल्ती नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, गल्ती हुन सक्छ । तर गल्ती हुन नदिने कोसिस गरेर भएका गल्तीलाई सच्याएर जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । म सम्पूर्ण नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिकाबाट कुनै पनि अनैतिक काम हुँदन । यो कुरामा ढुक्क हुनुसु भन्न चाहन्छु । मेयरका लागि उपनिर्वाचन हुँदा तपाईको भूमिका के हुन्छ ? मेयरको लागि उप निवर्चाचन भयो भने म उपप्रमुख नै हो । चुनाव लड्ने हो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ । यत्रो ८ वर्ष उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको हुँदा अबको २ वर्षको लागि राजीनामा नै दिएर चुनाव लड्ने कुरा हुँदैन । मेरो भूमिका चाहिँ उपप्रमुख नै भएर बस्ने हो । अन्तिममा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही सन्देश छ कि ? नगरपालिका र नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाइँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले राम्रो सन्देश दिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न सहजता र थप उर्जा मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा जति राम्रो गरेपनि त्यसको प्रचार नहुने तर नराम्रो कामको छिटो फैलिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले सबै थोक एकैपटक जानेर आएको हुँदैन । सिक्ने र गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भयो भयो पनि सच्याएर जानको लागि पनि समय दिनुपर्छ, त्यो दिएको पाइँदैन । काम गर्ने क्रममा भएका त्रुटीहरू सच्चिने मौका दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नभएको कुरालाई पनि मिडियामा बढी प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यो नहुनको लागि मिडिया क्षेत्रबाट हामीले गरेका विकास निर्माणदेखि विभिन्न गतिविधिलाई सही प्रचार हुनुपर्छ ।
७ प्रदेशका १० हजारभन्दा बढीलाई सिटिजन्स बैंकको वित्तीय साक्षरता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आम सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ वटै प्रदेशमा रहेका आफ्ना १४८ शाखामार्फत वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । कोशी प्रदेशका १९, मधेश प्रदेशका १६, बागमतीका ४७, गण्डकीका १४, लुम्बिनीका ३२, कर्णालीका ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ शाखा मार्फत महिला, विद्यार्थी, कृषक, मजदुर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित व्यक्ति लगायत विभिन्न उमेर तथा पेशागत समूहलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको हो । यी कार्यक्रममार्फत झन्डै १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई वित्तीय ज्ञान प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई वित्तीय साक्षरताको महत्त्व, आवश्यकता, डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएका जोखिम र अपराध सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । साथै, नगद कारोबार, लेनदेन र विप्रेषणजस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको थियो । बैंकले विश्वास लिएको छ कि यस्ता कार्यक्रमहरूले सर्वसाधारणमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकिङ प्रणाली सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सिटिजन्स बैंकले यसअघि पनि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालयहरूमा सहयोग, तथा असहायहरूका लागि सञ्चालन गरिएका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, ६.२५ प्रतिशतमै कर्जा
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर र सञ्चयकर्ता सापटीहरूमा वार्षिक ब्याजदर परिवर्तन गरी नयाँ ब्याजदर लागू गर्ने प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । कोष सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चयकर्ताहरूलाई सञ्चय कोष रकम र निवृत्त भरण कोष रकममा प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर ५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसैगरी, कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने सापटीहरूमा लिने ब्याजदरमध्ये विशेष सापटीमा ६.२५ प्रतिशत, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटीमा ७.२५ प्रतिशत र जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटीमा ७.५० प्रतिशत तोकेको कोषले जनाएको छ । विशेष सापटी बाहेकका धितोमा आधारित सापटीको ब्याज नियमित रूपमा चुक्ता गर्ने सञ्चयकर्ताहरूको हकमा ०.२५ प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई घर निर्माण गर्न र घर तथा जग्गा खरिदका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म र घर मर्मत गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँसम्म सापटी प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तै, कोषले सञ्चयकर्ता स्वयम् वा पति/पत्नी वा छोरा/छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने/गराउने प्रयोजनका लागि शैक्षिक सापटी ४० लाख रुपैयाँसम्म र सञ्चयकर्ताको सेवाअवधिमा भइपरी आउने कार्यका लागि दिइने सरल सापटी ६० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, कोषले सञ्चयकर्ताहरूको खातामा जम्मा भएको रकमको सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्मको रकम विशेष सापटीको रूपमा प्रदान गर्ने गरेको छ । कोषबाट चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख ५८ हजार ३४४ सञ्चयकर्ताले विशेष सापटी, १ लाख १४ हजार ४५६ सञ्चयकर्ताले कोष भुक्तानी, २ हजार ९२६ सञ्चयकर्ताले धितोमा आधारित सापटी, २५ हजार २९८ सञ्चयकर्ताले सामाजिक सुरक्षा सुविधा र १ हजार ७९१ सञ्चयकर्ताले योगदानमा आधारित निवृत्त भरण भुक्तानी लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सहित सातै प्रदेशमा रहेका कोषका शाखा कार्यालय र सेवा केन्द्रहरू मार्फत सञ्चयकर्ताहरूलाई विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सरल सापटी, घर मर्मत सापटी र जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । हाल कोषमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान र सङ्गठित क्षेत्र तथा सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयतर्फका गरी ५ लाख ८० हजार सञ्चयकर्ता र ९९ हजार ३९१ योगदानकर्ता गरी कूल ६ लाख ७९ हजार ३९१ सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताहरू आबद्ध रहेका छन् ।
गुल्मीमा चिठी आतंक, के भन्छन् प्रदेश मन्त्री पन्थी ?
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीको नाममा शाखा अधिकृत नारायण घर्तीले जारी गरेको पत्रले अहिले गुल्मीमा हलचल मच्चाएको छ । मन्त्री पन्थीको नाममा जारी सो पत्रलाई स्थानीय धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचिएको रूपमा व्याख्या गरेपछि उक्त पत्रबारे बहस सुरु भएको हो । जिल्लामा सो पत्रलाई विभिन्न तरिकाले बुझेर आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिन थालेपछि मन्त्री पन्थी पनि यस विषयमा बोल्न बाध्य भएका छन् । सामान्यतः कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने छवि बनाएका मन्त्री पन्थीले अफवाहको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र नं २ का जनप्रतिनिधि समेत रहेका मन्त्री पन्थीले स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा जनप्रतिनिधिको नाताले समन्वय गर्न गरिएको आग्रहलाई अन्यथा नबुझ्न अनुरोध गरेका छन् । उनले भने 'मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विकास कार्यालयले मिलेर काम गरौं भनेको हुँ । यसमा कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन ।'
