अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन बजेट र मौद्रिक नीति पर्याप्त छन् : अर्थमन्त्री पौडेल {अन्तवार्ता}
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पछिल्ला चार निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेल त्यसअघि २०५१ सालमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए । विसं २०५४ युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले त्यसयता जलस्रोत मन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । पार्टीभित्र सन्तुलित र प्रस्ट धारणा राख्ने छवि बनाएका उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी नेतृत्वले पत्याएका नेताका रुपमा रहेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग बजेट, मौद्रिक नीति, वैदेशिक लगानीको वातावरण, सरकारको एक वर्षको मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक विकासलाई अघि लैजान कसरी सम्भव होला ? बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रुपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । यो अवधिमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार के–के हुन् ? लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । कानुनी सुधार पनि गरिएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यदल (एफएटिएफ) को सूचीबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् । निजी क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी, आर्थिक वृद्धिदर, बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया, अर्थतन्त्रको आकार, राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्च र पुँजी बजारमा सुधार कसरी भएको छ ? निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रका गुनासा र माग सुनुवाइ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकास ४.६१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रहेकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण योगदानको अवस्था कस्तो रह्यो ? चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण १५.५ प्रतिशत वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब २७ अर्ब थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले यो रु चार खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड डलर थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । यो वर्ष एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कुल रु दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता रहेको थियो । यहाँसँग लामो संसदीय अभ्यास र अनुभव छ । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको संसदीय अभ्यास सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि एजेन्डाले डोर्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षको काम कारबाहीले अचम्मित तुल्याएको छ । साथीहरु किन यसो गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले विषयवस्तु उठाउनु हुन्छ, तर त्यो विषयसँग सम्बन्धित परिपक्व आधार हुँदैन, छैन । उहाँहरुले सदन बहिष्कार गर्नुहुन्छ । रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ । यो तरिका उपयुक्त होइन । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत हुने, सदनलाई विश्वास गर्ने अनि सदनमार्फत सिङ्गो समाजलाई विश्वास जित्ने गरी प्रतिपक्ष जानुपर्छ । त्यो नगरेका कारण प्रतिपक्ष केही दलको भूमिका अपरिपक्व देखियो । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यसमा यहाँको भनाइ के हो ? संविधानका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएकै छन् । संविधान बनेसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना बनेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार धेरै कानुन बनेका छन् र कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका दुईवटा निर्वाचनसम्पन्न भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाले आ–आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आम रुपमा हेर्दा आधारभूत रुपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जहाँसम्म, संविधानमा परिकल्पना गरिएका ध्येय र उद्देश्यहरु छन्, त्यो प्राप्तिका लागि समय लाग्छ । स्रोतसाधनको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै कुरा हेर्दा समग्रतामा संविधान कार्यान्वयन सही मार्गमा अघि बढेको छ, भएको छ । संविधान कार्यान्वयसँग सम्बन्धित बाँकी अभिभारालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ । सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाएको वर्ष भए पनि संशोधनको सुरसार देखिँदैन नि ? हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ कि, संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । समाज र राष्ट्रको आवश्यकता तथा अनुभवसँगै संविधान परिष्कृत हुने भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसकारण संविधानलाई अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेजको रुपमा मान्दछौँ । संविधान घोषणा भएदेखि आजसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ होला भन्ने एक खालको अनुभूति राजनीतिक दलहरुको बीचमा र संसद्का सदस्यहरुमा भएको छ । ती विषयमा आवश्यकताका आधारमा छलफल गरी राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सरकार बनाउँदा हामीले उल्लेख गरेको सात बुँदामध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन पनि हो । हामी यसमा अहिले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ । स्वाभाविक रुपमा रातारात आजको आजै गरिहाल्ने विषय होइन । पहिलो संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दलहरुको बीचमा छलफलको विषय छ । यो कुनै बहुमत वा अल्पमतको विषय होइन । संसद्को आम सहमतिको विषय हो । त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा सरकारहरुले पर्याप्त ध्यान दिएनन् भन्ने छ नि ? सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने परिभाषित अभिभाराहरु एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधानको अधिकारको सूची संविधानले निर्धारण गरेको छ । कुन तहको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले काम गरेको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ हो । सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा केही सबल, केही दुर्वल अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ । सबल अनुभवलाई सुदृढ गर्दै जाने हो । कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै खासगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नकारात्मक टीका–टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । यसप्रति तपाईंको भनाइ के हो ? आर्यघाटमा विसर्जन गरिसकेको लास ब्यूँतेर आउने कुरा जति असम्भव छ, पुरानो व्यवस्था ब्युँतिने कुरा पनि त्यति नै असम्भव छ । अहिले राजतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको समाजको अग्रगतिलाई रोक्ने कोसिस मात्र हो । नेपालमा राजतन्त्र अहिले होइन, कहिल्यै पनि आउँदैन । जन्मकै आधारमा राजा हुने कुरा न जीव विज्ञानसँग मेल खान्छ, न समाज विज्ञानसँग मेल खान्छ । यो प्रकृतिको नियमसँग पनि मेल खाँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर एउटा उच्चतम राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरिनु अशोभनीय विषय हो । देशविदेशमा रहेबसेका आम नेपालीले देशको स्थितिलाई लिएर निरन्तर निराशा व्यक्त गरेको पाइन्छ ? के हाम्रो समग्र प्रणाली कमजोर भइसकेको हो ? निराशा समस्याको समाधान होइन । हामीले यस्तो प्रणाली विकास गरेका छौँ कि, हर कसैको मूल्याङ्कन हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताको पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत मूल्याङ्कन हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन स्वयम् जनताले गर्ने खालको प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसकारण हामी उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । उन्नत संविधान हामीसँग छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना हामीसँग छन् । राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्यप्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न । देशलाई विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसकारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरुमा साथ, समर्थन र सहयोगका निम्ति सबैलाई हार्दिक रुपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारले देशलाई विकास, समृद्धितर्फ र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेट : एक अर्ब ५४ करोड बजेट स्वीकृत
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाको साधारण बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सो विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. विनोद लेखकद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको आर्थिक स्थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न आग्रह गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्दा यथार्थ चित्रका आधारमा गर्न निर्देशन दिए । साथै आव २०८१/८२ को नियमानुसार लेखा परीक्षण गराउन पनि उनले निर्देशन दिए ।
एकै महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट २ खर्ब २७ अर्ब सकियो, बिहीबारबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा बजेट खर्च गर्न चुकेको सरकारले असार महिनामा मात्रै अबौँ रकम खर्च गरेको हो । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रयक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यही वर्षको (१ असारदेखि ३० असार) अर्थात यो तीस दिनमा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब बजेट खर्च गरेको हो । खासगरी असारमा गरिने खर्चमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । असारमा मात्रै सरकारले चालु शिर्षक अर्थात कर्मचारीको तलब भत्ता, गोष्ठीहरुमा १ खर्ब २५ अर्ब सकेको छ । यस्तै, विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा यो अवधीमा सरकारले ७० अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको व्ययभार पूरा गर्न सरकारले ३२ अर्ब भन्दा बढी असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएका कारण सरकारलाई दायित्व थेग्न मुस्किल पर्दै आइरहेको छ । असार ३० गतेसम्म सरकारको सम्रग खर्च प्रणाली हेर्ने हो भने कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म उक्त बजेटबाट सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको हो । यता, यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै ठूलो रकम प्रशासनीक कार्यहरुमा खर्च गरेको छ । चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा यो असारको अन्त्य लाग्दा २ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । यो बजेट तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक अरु बेला मुलुकका पहिलो, दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार नबनेको परिवेशमा गत असारको अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दा जनताका आकांक्षहरु पुरा गर्न सकेको देखिँदैन । खासगरी निजी क्षेत्र उत्साहित बनेपछि यो बीचमा पूर्वाधार निर्माणले सोचेअरुप गति लिन सकेन भने सरकारी बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति, विसंगति, अनियमितता घट्न सकेनन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयनका बिहीबारबाट चालू आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिँदैछ । बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ वर्ष कार्यान्वयनका बजेट कार्यान्वयन मार्गदशन बनाइसकेको छ । साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले अगामी वर्षामा चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेका छन् । बजेट संघीय संसदबाट पास भइसकेकाले बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । सरकारले साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेसहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रभु बैंक र होपफुल हराईजनबीच सम्झौता, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र होपफुल हराईजन नेपालबीच मानसिक स्वास्थ्य सेवामा छुट उपलब्ध गराउने विषयमा दुई पक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यस सहकार्यपछि प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीहरूले झम्सिखेल, पुल्चोकस्थित होपफुल हराईजनमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौताअनुसार छुट सुविधा प्राप्त गर्न बैंकका ग्राहकहरूले प्रभु बैंकको मान्य डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिभिलेज कार्ड मध्ये कुनै एक पेश गर्नुपर्नेछ । एक समारोहबीच हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौतामा होपफुल हराईजन नेपालका तर्फबाट डा. प्रकृति प्रधान र प्रभु बैंकका तर्फबाट प्रमुख मार्केटिङ अफिसर रमेश कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा बैंकको प्रिभिलेज बैंकिङ प्रमुख अन्जु बस्नेतको पनि उपस्थिति थियो। होपफुल हराईजन नेपाल एक अनुभवी र दक्ष विशेषज्ञ समूहद्वारा सञ्चालित निजी मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था हो । यस संस्थाले सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, उपचार र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ निष्कासन रोक्न हुँदैन : देउवा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । लगानीका लागि आउने जो सुकैलाई पनि सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा सरकारले सोच्नै नसक्ने बताए । उत्पादित विद्युतको खपत र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको भएको पनि उल्लेख गरे । यसका लागि निजी क्षेत्रलाइ पनि सहभागी गराउनु जरुरी रहेको बताए । जलविद्युत आयोजनाहरुको आईपीओ निष्कासन रोक्नु गलत भएको र धितोपत्र बोडले चाँडै सेयर निष्कासन गर्ने बताए । उर्जा क्षेत्र नेपालमा प्रकृतिले दिएको सम्पती भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले ग्रिन इनर्जीमा बढी जोड दिन पनि आग्रह गरे । सभापति देउवाले भने, ‘अहिले उत्पादन विद्युत खपत गर्ने र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ । उर्जा नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण नेपालको प्रकृतिले दिएको सम्पती हो । उर्जाको विकासका लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ । ग्रिन इनर्जीमा ध्यान बढी दिनसक्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ ।’ सभापति देउवाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिको पछि देशले अघि बढाएको उदारवाद निजीकरणको नीति रहेको बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाइर्ए थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन बढ्दै जानु खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै आज देशभित्र लोडसेडिङ नरहेको जानकारी दिए ।
मोबाइल फोनको चार्जर छुटाउँदा करेन्ट लागेर निधन
खोटाङ । यहाँको बराहापोखरी गाउँपालिका–४ फाक्टाङकी २५ वर्षीया इन्द्रा राईको करेन्ट लागेर निधन भएको छ । गएराति मोबाइल फोन चार्जबाट छुटाउने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइते इन्द्रालाई उपचारमा लैजाने तयारी गर्दागर्दै मृत्यु भएको फाक्टाङका वडाध्यक्ष सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए । घटनाका बारेमा जानकारी आउनासाथ जिल्लाबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए ।
अष्ट्रेलियाली वैज्ञानिकहरू खोज्दैछन् दिगो कृषिको नयाँ दृष्टिकोण
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाली अनुसन्धानकर्ताहरूले कृषि लागतलाई सम्बोधन गर्न र जलवायु उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नसक्ने खेतीपातीको लागि नयाँ दृष्टिकोणको परीक्षण गरिरहेका छन् । खानी र निर्माणबाट प्राप्त हुने प्रचुर मात्रामा र कम लागतको ज्वालामुखी चट्टानको उप-उत्पादन, क्रस्ड बेसाल्टले अष्ट्रेलियाली किसानलाई हरेक वर्ष ठूलो रकम वचत गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मद्दत गर्नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । दक्षिण अष्ट्रेलिया विश्वविद्यालय (युनिसा) का अनुसन्धानकर्ताहरूले यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षणले माटोको अम्लता घटाउन, बाली उत्पादन बढाउन र कार्बन कब्जा गर्न कम लागतको तरिकाको रूपमा प्रति टन ३० अष्ट्रेलियाली डलर (१९.६९ अमेरिकी डलर) को लागतमा क्रस्ड बेसाल्टको परीक्षण गरिरहेको छ । यो सबै मानक कृषि उपकरण र न्युनतम अतिरिक्त खर्च प्रयोग गरेर गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले न्यूनतम २० जनालाई रोजगारी दिने व्यवसायलाई ९५ प्रतिशत छुट दिने, यस्तो छ छुट सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा विभिन्न शीर्षकमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यूनतम २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी दर्ता हुने नयाँ उद्योग तथा व्यवसायलाई तीन आर्थिक वर्षसम्म व्यवसाय कर रकममा ९५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेका करदाताले चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर वापतको रकम २०८२ पौष मसान्तसम्म दाखिला गरेमा त्यस्तो कर रकममा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । एक वडा एक नमुना उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित व्यवसाय दर्ता भएको तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत कर छुट दिएको छ । महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पैंतिस वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालन भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी र संस्थाहरूले २०८२ पौष मसान्तभित्र एकमुष्ट रुपमा कर रकम दाखिला गरेमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो विशेषगरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म पूँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी र संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि व्यवसाय कर रकमको चालिस प्रतिशत छुट पाउनेछन् । तर ती उद्योग, कम्पनी वा संस्थाले जरिवाना छुट भने पाउने छैनन् । महानगरभित्र स्थायी बसोबास भएका त्यस्ता व्यक्तिका हकमा जम्मा कर रकमको पचास प्रतिशत छुट दिएकोछ । आवासीय प्रयोजनको लागि निर्माण भएका घरहरूमा महानगरपालिकाको स्वीकृति लिई पानी पुनर्भरण प्रविधि जडान गरिएमा चालु आवको सम्पत्ति करमा राजस्व समितिको सिफारिशमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराउने निजी व्यवसायको हकमा व्यवसाय करमा चालिस प्रतिशत छुट दिएको छ । महानगरले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घरजग्गा भई वा लिजमा लिई सञ्चालन भएको करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर रकमको थप १० प्रतिशत छुट दिएको छ । कुन शीर्षकमा कति कर ? काठमाडौं महानगरले महानगरभित्र घर, जग्गा र बहालमा विभिन्न किसिमको कर निर्धारण गरेको छ । महानगरले महानगरभित्र व्यवसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ् प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरी प्रयोग गरेमा सम्पति करमा छुट दिएको छ । महानगरले यस्तो भवनलाई भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ् प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रफलको दश वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने उल्लेख गरेको छ । तर, फ्लोर एरिया रेसियोको सुविधा लिई स्वीकृत गरेको भवनको सवारी साधन पार्किङ् क्षेत्रलाई त्यस्तो सुविधा भने दिएको छैन । भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म र नियमानुसार म्याद थप भएको अवधिको सम्पत्ति कर लाग्ने छैन । तर, निर्माण अवधिभन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएमा वा भवन खरिद विक्री भएमा वा भवन प्रयोगमा आएमा सोही अवधिदेखिको हुन आउने सम्पत्ति कर लाग्ने महानगरले जनाएको छ । गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबी परिचय पत्र प्राप्त गर्ने करदाताको हकमा सम्पत्ति करमा पचास प्रतिशत छुट दिएको छ । सम्पति कर एक करोड रुपैयाँसम्म सम्पति भएकोले महानगरमा कुल सम्पतिको ०.०१० अर्थात एक हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि २ करोड रुपैयाँसम्म सम्पति हुने व्यक्तिले २५ सय रुपैयाँ, ३ करोड रुपैयाँसम्मको ४५ सय रुपैयाँ, ४ करोड सम्पति हुनेले ८ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयासम्म सम्पति हुनेले १४ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । १० करोड रुपैयाँसम्म सम्पति हुनेले कुल सम्पतिको ०.४५० प्रतिशत अर्थात ८४ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । १० करोडभन्दा माथिको सम्पति हुने करदाताले कुल सम्पतिको ०.६०० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । सवारी साधन पार्किङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले सञ्चालन गरेको पार्किङ स्थलको हकमा देहाय बमोजिम शुल्क तोकिएको छ । पहिलो दुई घण्टा पार्किङ निशुल्क हुने छ । दुई घण्टा भन्दा बढी पार्किङ दुई पाङग्रेका लागि प्रति तिस मिनेटको पन्ध्र रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्ने छ । चार पाङग्रेका लागि प्रति तिस मिनेटको पच्चिस रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्ने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनमा भने शुल्क लाग्दैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्य सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने पार्किङ स्थलको हकमा भन सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम पार्किङ शुल्क लाग्ने छ ।
