खोलाको लाइसेन्स एउटा व्यक्तिको झोलामा हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले खोलाको लाइसेन्स एउटा व्यक्तिको झोलामा हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उर्जा क्षेत्रको विकास नगर्दा नेपाली जनताको लगानी डुब्ने मात्रै नभइ नेपालीहरुको सपना पूरा नहुने समेत बताए । खोलाको लाइसेन्स लगानी गर्नसक्नेलाई दिएको हो वा नसक्नेलाई भन्नेबारेको हिसाव किताव पनि आफूले खोज्ने बताए । एउटा व्यक्तिलाई योजनाहरुको लाइसेन्स थुपारिदिँदा अन्य उर्जा उत्पादन गर्न खोज्नेहरुले योजना नपाइरहेको बताए । आज दर्जनौँ परियोजनाहरु एउटा विशेष कम्पनीको नाममा, व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको र उनीहरुले लगानी नगरिरहेको परिस्थिति रहेको बताए । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने जानकारी दिए । उपमहासचिव शर्माले भने, ‘उर्जा क्षेत्रको विकास नगर्दा नेपाली जनताको लगानी डुब्ने मात्रै होइन, हाम्रो सपना पूरा हुँदैन । हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ । लगानी गर्नसक्नेलाई दिनुभएको छ की विक्री गर्नेलाई दिनुभएको छ ? भनेर हिसावकिताव दिनुभएको छ । डेभलपरहरुले योजना पाइरहेको छैन, आज खोलाहरु सबै दर्ता भइसकेका छन् । किन दर्ता भए ? उसले लगानी गरिरहेको छ की छैन, उसले लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ की छैन भनेर हेर्नुपर्ने छ । खोला बेच्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’ उपमहासचिव शर्माले विद्युत खरिद गरेर देश समृद्ध बन्ने नभइ विद्युतको खपतबाट मात्रै देश समृद्ध बन्ने बताए । जलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । समय बितिसकेपछिको उर्जा उत्पादनको अर्थ नरहने पनि बताए । कानूनमा कडाइ गरेर र लगानी कर्तालाई सताएर देशको विकास हुन नसक्ने जानकारी दिए ।
इलेक्ट्रिक सवारीको गन्तव्य बन्दै बुटवल, शशीला मोटर्सले सुरु गर्यो देशकै ठूलो चार्जिङ स्टेशन
काठमाडौं । शशीला मोटर्सले बुटवलको तिलोत्तमा–३, ड्राइभर टोलमा निर्माण गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इभी चार्जिङ स्टेशन औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एकै पटक १४ वटा गाडी चार्ज गर्न सकिने १००० केभीए क्षमताको यो स्टेशन देशमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो चार्जिङ पूर्वाधार हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले मंगलबार उक्त चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गरे । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रमुख खाँणले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन समयको माग भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पूर्वाधारहरूले नेपाललाई हरित यातायाततर्फ डोर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । 'निजी क्षेत्रको यस्तो अग्रसरता दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने अत्यन्त सराहनीय पहल हो,' उनले भने । शशीला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले हाल नेपालमा इभीको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको भए पनि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव रहेको जनाउँदै, उक्त कमीको समाधानका लागि आफूहरूले यो पहल गरेको जानकारी दिए । 'यो स्टेशन केवल व्यवसायिक दृष्टिकोणले नभई वातावरणीय उत्तरदायित्वका हिसाबले पनि स्थापना गरिएको हो,' खतिवडाले भने । उनका अनुसार यो स्टेशनमार्फत इलेक्ट्रिक बस, कार, भ्यान लगायत सबै प्रकारका इभीहरूले द्रुत, भरपर्दो र प्राविधिक रूपमा सुरक्षित सेवा पाउनेछन् । उनले निकट भविष्यमा देशका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै स्टेशन स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायीका अध्यक्ष दधिराम खरेलले इभी सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेशन र वर्कशप अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै, आफ्नो संस्थाको निरन्तर प्रयासमा शशीला मोटर्सले यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । शशीला मोटर्सको यो पहलकदमीले विद्युतीय सवारी क्षेत्रको भविष्य निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बलियो बनाउनुका साथै नेपालको वातावरणीय दिगोपन र स्वच्छ यातायात प्रणालीमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजीनामा दिएपछि गुप्ताले भने - नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ
काठमाडौं । घुस लेनदेन सम्बन्धी अडिओ प्रकरणमा मुछिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका छन् । भू–सम्बन्धी नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा बिचौलियामार्फत भएको भनिएको लाखौंको घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएसँगै चर्किएको चौतर्फी आलोचनापछि गुप्ताले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिएपछि गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफू ‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोग’ को शिकार बनेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, 'कहिले काहिँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ, म अहिले त्यसैको शिकार भएँ ।' गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन राजीनामाले सहयोग पुगोस् भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । 'अब लागेका आरोप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएको छु', उनको स्टाटसमा भनिएको छ ।
७८ लाख घुस प्रकरणपछि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिए राजीनामा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिएपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । केही दिनअघि मात्र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति साथै कर्मचारीको सरुवाका लागि भन्दै बिचौलिया र मन्त्री गुप्ताबीच लाखौंको घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो । घटनासम्बन्धी निष्पक्ष छानबिनका लागि दवाब बढ्दै जाँदा गुप्ताले राजीनामा दिएका हुन् ।
मुस्ताङको कोरालानाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माणसहित मुस्ताङको कोरालानाका पूर्ण सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो जानकारी दिएका हुन् । यही असार २४ गते गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा आकस्मिक बाढीका कारण नेपाल–चीन जोड्ने नाका रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल बगाइ आवागमन बन्द भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सो क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी वैकल्पिक मार्ग र नाका पूर्ण सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूूले बेनीघाट–कोराला बाटो निर्माण सुरु गरेको, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुक्तिनाथको भ्रमण गराएको, मुक्तिनाथ केबलकार सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको, स्याउको सुपर जोन निर्माण र च्याङ्ग्रापालन आदि काममा प्राथमिकता दिएको पनि स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलले मुस्ताङको माथिल्लो भेगका लोमान्थाङ र लो–घेकार दामोदरकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी प्रतिविदेशी पर्यटक ५०० अमेरिकी डलर शुल्क उठाउँदा पर्यटकहरूमा कमी आएकाले पर्यटन रोयल्टीबारे पुनःविचार गर्न माग गरेको थियो । साथै कालीगण्डकी करिडोरको कागबेनी–कोरला सडकखण्डमा कालोपत्र गर्न र आवश्यक संरचना निर्माण गरी कोरनानाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको थियो । कोराला नाकामा भन्सार, अध्यागमन, एकीकृत सुरक्षा पोष्ट, सुक्खा बन्दरगाहलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानका भौतिक निर्माण आवश्यक रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सडक र नाका पूर्ण सञ्चालन नहुँदा तथा निषेधित क्षेत्रको कार्यान्वयनका कारण माथिल्लो मुस्ताङका होटल तथा स्थानीय व्यवसायी घाटामा रहन बाध्य भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ती मागहरूको सुनुुवाइका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न निजी सचिवालयलाई निर्देशन दिए । केही दिनअघि प्रधानन्त्रीका निजीसचिव विनोदबहादुर कुँवरसहितको टोलीले कालीण्डकी करिडोरको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी सडक र नाका सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने पहलका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घीय सांसद योगेन्द्र गौचन थकाली, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासीन्हर्वुु गुरुङ, लोप्साङ छोम्पेल विष्टलगायत सहभागी थिए । कागबेनी–कोरला सडकखण्ड ९७ किलोमिटर कालोपत्रका लागि ठेक्का हुन बाँकी रहेको छभने तातोपानी खोला, दानाखोला, पाण्डाखोला, तान्ग्बे खोलामा पुल निर्माणमा ठेक्का तोडिएकाले पुनः सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एनआईएमबि नेपालपे कार्डमा आबद्ध, डोमेस्टिक कार्ड सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको सहकार्यमा नेसनल कार्ड स्वीच (एनपीएस-एनसीएस) तथा नेपालपे कार्ड मा आबद्ध भएको छ । यस सन्दर्भमा दुबै संस्थाबीच प्रिन्सिपल मेम्बरशिपका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा एनआईएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनपीएस-एनसीएस पूर्वाधारको तयारी पूरा भएसँगै एनसीएचएलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपालकै आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्कीम-नेपालपे कार्ड-इस्यु र अक्वायर गर्न आग्रह गरेको छ । कमर्सियल रोलआउट पश्चात, एनआईएमबिले आफ्ना ग्राहकहरूलाई नेपालपे कार्ड इस्यु गर्ने र प्रयोग गराउने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । एनपीएस-एनसीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचहरू बीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै कार्ड कारोबारको राउटिङ्ग, सेटलमेन्ट र डेटा लोकलाइजेसन मा सघाउ पुर्याउनेछ । यसले कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएल हाल ५४ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न पीएसओरपीएसपी तथा सयभन्दा बढी गैर-बैंक सदस्यहरूमार्फत विभिन्न डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालपे कार्डको प्रयोगले नेपालकै कार्ड इकोसिस्टममा ऐतिहासिक मोड ल्याउने विश्वास बैंक र एनसीएचएलले व्यक्त गरेका छन् ।
ऊर्जा विकासमा १० वर्षे संकटकाल घोषणा गर्न इप्पानको माग, सरकारकै नीतिले ऊर्जा क्षेत्र जोखिममा
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १० वर्षे ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशलाई अर्बौंको बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको निजी क्षेत्र अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि इप्पानले यस्ताे धारणा राखेकाे हाे । मंगलबार इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको नारा ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी निकायहरूकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए । 'विगतमा हामी आयोजना निर्माणका क्रममा आउने स्थानीय अवरोध हटाउन सरकारलाई गुहार्थ्यौ, तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकार र सरकारी निकायबाटै सिर्जित पीडा हटाउन हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं,' अध्यक्ष कार्कीले भने । उनले बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान, दुई वर्षदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन (आईपीओ) र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्ध जस्ता विषयले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब १३ खर्ब लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हाल निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणमा ३४ हजार ४८४ मेगावाटका ७२५ आयोजना अघि बढाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको एक आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्रका करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनाको निर्माण रोकिएको उनले बताए । 'विकास मैत्री नभएका वन, वातावरण, र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनहरू निलम्बन गर्न तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन ।' सरकारप्रति इप्पानका ८ गुनासा पीपीएमा ढिला सुस्ती : बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ हटे पनि विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सर्त राखेर नयाँ पीपीए गर्न आनाकानी गरिरहेको। बाढीपीडितलाई राहत शून्य : २०८०/२०८१ को बाढीले क्षति पुर्याएका ७ दर्जन आयोजनाले घोषणाअनुसार सरकारी राहत नपाएको । आरसीओडी र अनुमतिपत्र नवीकरणमा ढिलाइ : भूकम्प, आर्थिक मन्दी जस्ता कारणले समयमा नसकिएका आयोजनाको म्याद थपमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले निर्णय नगरेको । आईपाीओ मा रोक : दुई वर्षदेखि आईपीओ र हकप्रद सेयर रोकिँदा करिब १ खर्ब बराबरको नोक्सानी भएको र हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको । निजी क्षेत्रविरोधी विद्युत विधेयक : संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्रको लगानी समाप्त हुने खतरा । विद्युत खेर जाने समस्या : प्रसारण लाइन अभाव देखाउँदै प्राधिकरणले वर्षायाममा निजी क्षेत्रको पूरा बिजुली नकिन्दा प्रवर्द्धकहरू मारमा परेको । स्थानीय तहको दोहोरो कर : संघीय सरकारलाई कर तिरिरहेका आयोजनालाई स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा थप कर लगाएको । वन र निकुञ्जको अवरोध : वातावरणीय स्वीकृति र रुख कटानमा हुने ढिलासुस्तीसँगै सर्वोच्चको आदेशले पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प भएको । कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि देशको कुल जडित क्षमता २५२ मेगावाटबाट बढेर ३ हजार ६२५ मेगावाट पुगेको, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत (२९२३ मेगावाट) रहेको बताए । गत वर्ष १७ अर्बको बिजुली निर्यात भएको र चालु वर्षमा २३ अर्ब पुग्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रले देशको व्यापार घाटा कम गर्न र अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भारतसँग भएको ‘संयुक्त भिजन पेपर’ र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा भएको १० हजार मेगावाट निर्यात सम्झौताको प्रशंसा गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्कीले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभिभावक, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा इप्पानलाई महासंघीय संरचनामा लैजाने घोषणासमेत गरिएको थियो ।
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडकोे ३१ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको आम्रपाली ब्याङ्क्वेट, भाटभटेनीमा सोमबार साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभामा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, ०८०/८१ को युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको लेखापरीक्षण गरिएको २०८१ साल असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सभावाट पारित गरियो । साथै, सञ्चालक समितिबाट पेश गरिएका सबै सामान्य र विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको थियो ।
