आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने मौद्रिक नीति : मुद्रास्फीति नियन्त्रण र लगानी प्रवाहमा जोड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । विदेशी विनियम व्यवस्थापन वित्तिय क्षेत्र सुधार एवं नियमन, भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । उनकाअसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको छ । २०८१/८२ को पहिलो ११ महीनामा ५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ४.२ मुद्रास्फीति रहेको छ । गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षका लागि खुल्ला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित गरिएको बताए । उनकाअनुसार ५.७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने अनुमान छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी कायम राख्दै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदायक १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गरिनेछ', गभर्नर पौडेलले भने, 'मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ । निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा घटाएको छ ।’ यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयरधितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको विद्यमान एक ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर सतप्रतिशत कायम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरधितो कर्जामा क्याप लगाएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा घटाइएको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा थप मुद्रा आपूर्ति हुने छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी बढाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिएको गभर्नर पौडेलले बताए । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताबाट लाभ लिन सकिने उनले जानकारी दिए । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत घरकर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाइएको बताए । पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकको ऋणपत्र जारी गरिनेछ । मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने घोषणा गरे । यसअघि २ हजार ५ सय डलर बराबर सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरावलोकन गर्ने समेत उद्घोष गरे । बढ्दो खराब कर्जा मध्यनजर गर्दै कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरावलोकन गर्ने उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले खासगरी सेयरबजारका लगानीकर्तालाई उत्साह दिने देखिएको छ ।
उर्जामा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने, यस्तो छ मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताए । साथै, चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरिने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा हुलाकी तथा मध्य-पहाडी मार्ग आसपासका होटल, २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका होटल तथा रेष्टुरेण्टले २ प्रतिशत प्रिमियमा कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य-पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिएको हो । ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न पाउने, यस्ता छन् लघुवित्त सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ प्रतिशत लाभांश सम्बन्धि व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले बताए । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार डलरसम्म लैजान पाउने
काठमाडौं । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले लैजान पाउने रकमको सीमा बढाएर ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा विदेशी मुद्रा वृद्धि हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले सहज नीति ल्याएको हो । हाल यस्तो रकमको सीमा २ हजार ५ सय डलर छ ।
ऋणीका गुनासा सुन्न ‘ऋणीसँग राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । ऋणीका गुनासा सुन्न ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणहरुसँग निरन्तर सम्वाद गर्ने उद्देश्यले ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
धरहराबाट करिब ५ करोड राजस्व संकलन, दैनिक हजारभन्दा बढीले धरहरा चढ्ने
काठमाडौं । विसं २०७२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षतिपश्चात् पुनः निर्माण भएर सञ्चालनमा ल्याइएको ऐतहासिक धरहराबाट चार करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिएको छ । गत मङ्सिर ९ गतेदेखि शुल्कसहित सञ्चालनमा आएको धरहराबाट यही असार २४ गतेसम्ममा चार करोड ८३ लाख ६५ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अन्तरिम धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकाइ सुन्धाराका प्रमुख महेश राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अवधिमा दुई लाख ६२ हजार ५५५ जनाले धरहराको अवलोकन गरेका छन् । जसमा एक हजार ५४९ जना विदेशी अवलोकनकर्ता रहेका छन् । हप्ताको एक दिन बुधबार बन्द हुनेबाहेक अन्य दिन दैनिक करिब एक हजार २०० ले धरहरा चढ्ने गरेका छन् । 'बिहान १०ः३० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो समयमा नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । समय अभावका कारण यहाँ आएका सबैलाई टिकटको व्यवस्था गरी धरहरा अवलोकनको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन', व्यवस्थापन एकाइ प्रमुख राईले भने, 'बिहानदेखि साँझसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गर्नसक्ने हो भने दैनिक एक हजार ५०० बढीले धरहरा चढ्ने अनुमान छ ।' धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ५० प्रतिशत छुटमा धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था छ । सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ५०० रुपैयाँ र सार्कबाहेक राष्ट्रबाट आउने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति १००० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई गत मङ्सिर ९ देखि धरहरा सञ्चालनमा आएको हो । त्यसअघि मङ्सिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा चढ्ने शुल्क स्वीकृत गरेको थियो । यहाँ पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेका लागि प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रेलाई १० रुपैयाँ तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको बताइएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, व्यावसायिक भिडियो छायांकनका लागि प्रतिघण्टा पाँच हजार रुपैयाँ र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । रासस
गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई २ वर्षसम्म पूरक पुँजीमा गणना गर्न पाइने
काठमाडौं । गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८३ का लागी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति २ वर्षसम्म सो सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुँजीलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
