सहकारीको ऋण खाएर मन्त्री नै फरार
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीले सहकारीको ऋण नतिरेको खुलेको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको बलिया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर राज्यमन्त्री चौधरीले ऋण भुक्तानी नगरेको खुलेको हो । सो सहकारीले उनलाई सम्पर्कमा आउन पत्र काटेको छ । असार २६ गते सूचना नै जारी गरेर सहकारीले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कविहीन भई ऋण नतिरेको उल्लेख गरेकाे छ । सहकारीले उनलाई ७ दिनभित्र सम्पर्कमा आई ऋण भुक्तान नगरे सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र संस्थाको ऋण लगानी तथा असुली कार्यविधि २०८० अनुसार असुल गरिने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले उनीसँगै उनको श्रीमती सरस्वती चौधरीको नाममा पनि सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी स्रोतका अनुसार उनको दम्पत्तिले सहकारीको ३ लाख रुपैयाँ बढी ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनीसँगै अन्य २० जना ऋण नतिर्नेको नाममा सूचना सार्वजनिक भएकाे छ । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता हुन् । उनी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ मा कैलाली २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै जोखिम, हिमताल विस्फोटको खतरा
काठमाडौं । गत मंगलबार बिहान रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा बाढी आयो । बाढीका कारण चीन–नेपालका गरी अहिलेसम्म १९ जना नागरिक बेपत्ता छन् भने सात जनाको मृत्यु भएको छ । तीस मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छभने मितेरी पुल बगाएको छ । एक सयभन्दा बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बाढीसँगै बगेर गयो भने चीनसँगको व्यापार अवरुद्ध भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हिमताल विस्फोटबाटै बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको छ । विभागका बाढीविज्ञ विनोद पराजुलीले सुप्राग्लेसियर ताल फुट्दा बाढी आएको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए । ‘रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमाबाट करिब ३६ किलोमिटरमाथि (अक्षांशः २८.४०४३, देशान्तरः ८५.६४६९, समुद्री सतहबाट करिब ५१५० मिटर उचाइ) ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पर्छ । हिमनदीको करिब बीच भागमा विकास भएको सुप्राग्लेसियर ताल (हिमताल) करिब ०.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले उक्त हिमतालको क्षेत्रफल करिब ०.६० वर्ग किलोमिटरमात्र देखिएको छ । बाढीको घटना हुनुपूर्व र घटना भइसकेपछिको तालको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भएको देखाएको छ । अध्ययनले उक्त समयावधिमा तालबाट पानी निकास भएको र त्यसको प्रभाव तालको तलका क्षेत्रमा परेको देखिएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का वैज्ञानिकहरूले पनि चीन–नेपाल सीमाको ल्हेन्दे खोलामा बनेको ‘सुप्राग्लेसियर ताल’ फुटेर रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको पुष्टि गरेका छन् । गत साउन ३२ गते दिउँसो १ः३० बजेतिर सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहित आएको बाढीको घटना नसेलाउँदै फेरि रसुवामा आएको बाढीले त्रास फैलाएको छ । थामेमा पनि स्थानीयले यसरी एक्कासी बाढी आउला भन्ने सोचेकै थिएनन् । हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले बगरमा परिणत भएको थामेको दृश्यले जोकोहीको मन पनि भक्कानिन्छ अझैसम्म । हालैका यी घटना (रसुवाको बाढी र सगरमाथाको थामे क्षेत्रको विस्फोट) नयाँ बनेका साना, सुप्राग्लेसियर तालहरूबाट भएको इसिमोडले पुष्टि गरिसकेको छ । इसिमोडले १९८५ देखि हिमनदी, हिमताल र त्यसमाथिको विपद् अनुगमन गर्दै आएको छ । त्यसबेला सोलुखुम्बुस्थित खुम्बुमा डिजछो ताल फुट्दा जलविद्युत् आयोजना बगाएर झण्डै ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसपछि इसिमोडले उक्त घटनाको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै मेलम्ची, वीरेन्द्र ताल, हुम्ला र भारतको सिक्किमस्थित चामोली, दक्षिण लोनाकमा आएका विपद्को समेत अध्ययन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिनु, हिमताल विस्फोट हुनुजस्ता शृङ्खलाबद्ध असरको सुरुआत भएको भन्दै यसको ठूलो क्षति तल्लो क्षेत्रमा पर्न जाने बताए । ‘हालको हिमताल विस्फोटबाट अझ सतर्क हुनुपर्ने र तापक्रम वृद्धिका आधारमा समयमै पूर्वसूचनाका प्रणाली अपनाउन अत्यावश्यक देखिएको छ’, उनले भने । सुप्राग्लेसियर ताल इसिमोडका अनुसार सुप्राग्लेसियर ताल हिमनदीको सतहमा बन्ने, विशेष गरी ढुङ्गामाटोले ढाकिएका क्षेत्रमा देखिने जलासय हुन् । यी ताल अस्थायी र गतिशील हुने र सानो पानीको पोखरीका रूपमा सुरु भएर ठूलो तालमा परिणत हुन सक्छन् । उपग्रहबाट यस्ता ताल देख्न गाह्रो हुन्छ । विशेषगरी ल्यान्डसेट र सेन्टिनेल टुजस्ता माध्यमबाट ताल देख्न सकिन्छ । डिसेम्बर २०२४ मा देखिएको उक्त ताल सानो पोखरी थियो । जुन २०२५ को जुनमा तीव्र रूपमा फैलिएको हो । तापमान वृद्धिको कारण हिमतालविज्ञ शरद्प्रसाद जोशीले तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको बताए । ‘हिमनदी तालहरूको नक्साङ्कन र निरन्तर अनुगमन, खतरनाक तालहरूको सूचीलाई नियमित अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको छ । छोटो समय टिक्ने तालमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘हिमनदी पग्लनुको गति र ताल निर्माणको प्रक्रियालाई जोखिम मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार छोटो अवधिमा उच्च तापमान वृद्धिका कारण बरफ खसाल्ने, पर्खाल भत्किने, चट्टान खस्ने, जमिन भासिने घटना निम्त्याउँछ । इसिमोडका अनुसार हालका घटनामा बाढीले गिट्टी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेको देखिन्छ र जसले पानीमात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याउँछ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा वर्षा बढी हुँदा यस्ता घटना बढ्ने इसिमोडको निष्कर्ष छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । सन् २०२४ को गत जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिभन्दा १.५४ (+०.१३) सेल्सियसले बढी भएको देखाएको छ । सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्लुएमओले बताएको छ । सङ्गठनले २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा दर्ता गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको तीव्रगति र यसको असरलाई थप प्रस्ट्याएको छ । एलनिनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको सङ्गठनको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सहतमा पनि वृद्धि भई सन् २०१४ देखि २०२३ को अवधिमा वार्षिक ४.७७ मिमी बढेको छ । यसैगरी २०२३ मा ग्लेसियरले १.२ मिटर पानी बराबरको बरफ कम भएको र यो १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना रहेको सङ्गठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ । बढ्दो हिमनदीजन्य विपद् इसिमोडका विज्ञहरू नै हिमनदीजन्य विपद्को आवृत्ति देखेर चकित भएको बताउँछन् । इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख सास्वत सन्यालले सन् २००० को दशकमा यस्ता घटना हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा ५ देखि १० वर्षमा एकपटक हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘तर २०२५ को मे र जुन दुई महिनामा मात्र हिमनदीजन्य बाढी तीनवटा देशमा (नेपालको हुम्लास्थित लिमी, अफगानिस्तानको एन्डोराब उपत्यका, पाकिस्तानको चित्राल/हुनजा)आएको छ’, उनले भने । सोमबार (असार २४) नेपालमा मात्र दुईवटा बाढी, रसुवा र माथिल्लो मुस्ताङमा देखापरका थिए । अध्ययनले २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदी विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ । ‘यी घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्, जुन हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । हामीले यस्ता शृङ्खलाबद्ध विपद्को कारणलाई अझ गहन रूपमा बुझ्न आवश्यक छ’, सन्यालले भने, ‘लुकेका तालहरूले अहिले पनि ठूलो विनाश गरिरहेका छन् ।’ पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पाबाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली छैन । ‘हामी यस्तो विशाल हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ जहाँ जताततै यस्ता तालहरू बन्न सक्छन् । यति छिटोछिटो हुने परिवर्तनलाई समेट्ने प्रविधि र डाटा प्रणाली अहिलेसम्म विकसित भइसकेको छैन’, इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविद् च्याङ्गो झाङले भने । जोखिम घटाउन जुटेको लगानी हरित जलवायु कोष (जिसएफ)बाट नेपालले जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको छ । केही दिनअघि पपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत भएसँगै अब जोखिममा रहेका चार हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न लागत व्यवस्थापन भएको हो । अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी)को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका वन तथा तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका निवर्तमान प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिम घटाएर नेपाललाई हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिने बताए । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा समेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौँ अरू परियोजनाको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । यस परियोजनमा नेपाल सरकार, यूएनडीपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु दुई अर्ब सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो परियोजना सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धनप्राप्त निकायका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले पेस गरेको हो । नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरेको थियो । ४७ वटा हिमतालको जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ । यूएनडीपी र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमताल जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनअनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । तिनीहरूमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील मानिएका छन्, जसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको अध्ययानले देखाएको छ । प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले विलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ । पर्वत जोगाउने पैरवी हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (कोप) हुने गर्छ । कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायुजन्य सङ्कटबाट नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरूलाई जोगाउन विश्व समुदायको सहयोग चाहिने भन्दै पैरवी गर्दै आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खेले पनि हिउँ पग्लने, हिमताल विस्फोटजस्ता जलवायुजन्य घटनाले नेपाललाई ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ । यही जेठ पहिलो साता पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु सङ्कटका उदाहरण प्रस्तुत गरेर जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवादले उच्च भूभाग (हिमाली क्षेत्र) र तल्लो भूभाग (तराई, समुद्री सतह)बीचको सम्बन्ध–हिमदेखि समुद्र, माथिल्लो क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई क्षेत्रीय तहमा उठाएको बताए । ‘संवादले जलवायु न्याय, मानवताको भावना र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य अपनाउनुपर्ने एजेण्डा उठाएको थियो, हामीले पर्वत जोगाउने पैरवीस्वरूप संवाद आयोजना गरेका थियौँ’, उनले भने । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राजेशकुमार राईले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेका भन्दै सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको बताए । रासस
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’
काठमाडौं । साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनका संस्थापक स्व हेमबहादुर मल्लको सम्मानमा स्थापना गरिएको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०८०’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल जनप्रशासन सङ्घ र कर्पोरेशनले संयुक्त रुपमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उनलाई सो सम्मान प्रदान गरेको हो । न्यायिक नेतृत्व र संस्थागत विकासमा पुर्याएको योगादनस्वरुप श्रेष्ठलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको सङ्घले जनाएको छ । उक्त पुरस्कारको राशि रु दुई लाख र सम्मानपत्र रहेको छ । कानुन र राजनीतिशास्त्रमा औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरी जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै श्रेष्ठ मुलुकको २५औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । सङ्क्रमणकालीन न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र वातावरण समन्यायका सवालमा श्रेष्ठका विचार, अडान र फैसलाको ऐतिहासिक भूमिका लगायतको विशिष्ट योगदानको कदरस्वरुप उनलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको हो । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा गठित सम्मान छनोट समितिले उक्त उहाँको नाम सिफारिस गरेको थियो । सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राउतले श्रेष्ठ नेपालको सिङ्गो न्यायिक इतिहासलाई प्रतिविम्बित गर्ने सामथ्र्य राख्ने व्यक्तित्वका रुपमा रहृकाृ बताइ । 'विधिको शासन, न्यायिक अक्षुणता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारका क्षेत्रमा श्रेष्ठले दिनुभएको योगदान स्मरणीय छ', उनले भने । पुरस्कृत व्यक्तित्व श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न अङ्ग, निकाय र तहले जवाफदेही ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कठिन भइरहेको जनाउँदै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए । पुरस्कार छनोट समितिका संयोजक मैनालीले संस्थागत नेतृत्व क्षमता, दृढता, बौद्धिकता र विवेकको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिएको बताए। कर्पोरेशनसका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सरल आपूर्तिमा संस्थाले काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । ख्यातिप्राप्त प्रशासक एवं व्यवस्थापक मल्लले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको नेतृत्व तहमा रही सार्वजनिक वितरण, सेवा र व्यवस्थापनमा दिएको योगदनाको कदर गर्दै २०७५ सालमा सो सम्मान स्थापना गरिएको हो । सङ्घले सार्वजनिक प्रशासन, व्यस्थापन र सार्वजनिक सेवामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई बर्सेनि हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ । सो सम्मानबाट यसअघि केदारभक्त माथेमा, चाँदनी जोशी, डा भगवान कोइराला, महावीर पुन, अम्बिका श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, कुलमान घिसिङ, डा सन्दुक रुइत, डा गौरीशङ्कर लालदास र डा भेषबहादुर थापा सम्मानित भइसकेका छन् ।
आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै, बजारलाई रिझाउने रणनीतिमा गभर्नर
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतका अनुसार आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको हो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ । सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा पारित गरेपछि गभर्नर पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछन् । स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति भएकोले बजारलाई रिझाउने उदार खालको नीति अवलम्बन गरेका छन् । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेज्मेन्ट कम्पनीका साथै नियो बैंक स्थापनाको लागि प्रस्ताव अघि सार्नेछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेटमा उक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि गभर्नर पौडेलले पनि मौद्रिक नीतिमा सो घोषणा गर्नेछन् ।
६ वर्ष अगाडि निर्माण सुरू भएको १३२ केभीको बुर्तिबाङ सबस्टेसन अझै सम्पन्न भएन
काठमाडौं । एक वर्ष अगाडि नै सञ्चालनमा आउने भनिएको १३२ केभी बुर्तिबाङ सबस्टेसनको निर्माणकार्य अझै सम्पन्न भएको छैन । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका-५ का स्थानीयले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको तार तान्न अवरोध गरेपछि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन नसकेको हो । ६ वर्ष अगाडि निर्माण सुरू भएको सबस्टेसन हालसम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । एक वर्षदेखि स्थानीयले टावर निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो । गत वर्ष असार ९ गते सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । अहिले टावर निर्माण सम्पन्न भए पनि तार तान्ने काममा अवरोध भएको आयोजना प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिए । पहाडी जिल्लालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्नका लागि कपिलवस्तुको मोतिपुरदेखि आयोजना सुरू भएको थियो । उक्त आयोजनाले अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क, गुल्मीको तम्घास, पौँदी अमराई हुँदै बुर्तिबाङ जोड्ने १३२ केभीको सबस्टेसन २०७८ सालदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । ढोरपाटन नगरपालिका-२ खल्टु बोटमा सबस्टेसन निर्माण भएको छ । सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि लाइन तान्ने काम बाँकी हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नकिएको प्रमुख चौधरीको भनाइ छ । स्थानीयले काममा अवरोध नगरेको भए गत वर्ष असार मसान्तमै विद्युत् सञ्चालनमा आउने उनले बताए । मोतिपुरबाट सन्धिखर्कसम्मको लाइन २०७८ साल चैत १२ गते परीक्षण गरी सञ्चालन गरिएको र गुल्मी तम्घासको सबस्टेशन अघिल्लो वर्ष असार ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । बुर्तिबाङ सबस्टेसन सञ्चालनमा आउनका लागि अब पौँदी अमराईबाट बुर्तिबाङसम्मको १८ किलोमिटर तार तान्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । सबस्टेशन निर्माणका लागि ६ वर्ष अगाडि ठेक्का प्रक्रिया गरी ४० करोडमा मुडभरी/जोशी/गौरा जेभीले जिम्मा लिएको थियो भने लाइन विस्तारका लागि करिब ८३ करोड रुपैयाँको लागतमा सिक्माकोन/एमएसपील जेभीलाई जिम्मा दिइएको थियो । कपिलवस्तुबाट बुर्तिबाङ ८६ किलोमिटर दूरी रहेको छ । यहाँ डबल सर्किटको तार विस्तार हुने छ । ‘हामीहरूले अघिल्लो वर्ष नै काम सम्पन्न गरेर विद्युत् सेवा प्रवाह गर्ने गरी काम गरेका थियौँ, सबै काम सकिएको थियो, जम्मा १८ किलोमिटर लाइन तान्न मात्र बाँकी छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘यो अवरोध हटाउनका लागि स्थानीयसँग समय–समयमा छलफल भएको छ, विवाद समाधान भयो र काम सुरू भयो भने सकिनका लागि धेरै समय लाग्दैन ।’ चौधरीले आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद अघिल्लो वर्षमा माघ २८ गते सकिएको र ६ महिना थप गरेको भन्दै अवरोध नहट्दा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले प्रसारण लाइनबाट प्रभावित बनेका स्थानीयलाई मुअब्जा दिलाउनका लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए । स्थानीयले मुअब्जा पाएपछि समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेर मुअब्जा वितरण भएपछि काम अगाडि बढ्ने गुरुङले बताए ।
चन्दा सङ्कलन गरेर प्रहरी चौकी
काठमाडौं । स्थानीयले चन्दा सङ्कलन गरेर खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ बुइपास्थित प्रहरी चौकीमा सिसी क्यामेरा जडान तथा पूर्वाधार विकासको काम गरेका छन् । प्रहरी चौकीको सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय वासी तथा विभिन्न क्षेत्रका दाताबाट स्वैच्छिक रूपमा सङ्कलन भएको १२ लाख ४४ हजार ४६६ रुपैयाँबाट व्यवस्पान समितिमार्फत सिसी क्यामेरा जडान, प्रतीक्षालय तथा गोल घर निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनको काम गरिएको हो । प्रहरी चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तोष राईका अनुसार चन्दा सङ्कलन अभियानका क्रममा सङ्कलित रकममध्ये १० लाख ७ हजार ४९७ रुपैयाँको सामान खरिद तथा जडानमा खर्च भएको छ । जसमा वडा नं १४ र १५ बाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ जम्मा हुन बाँकी रहेको र समितिको खातामा नगद २५ हजार ८५८ रुपैयाँ रहेको छ । प्रहरी चौकी बुइपामा चन्दा सङ्कलनबाट खरिद गरिएको १४ वटा सिसी क्यामेरा जडान, एक/एक वटा प्रतीक्षालय तथा गोलघर निर्माण, पाँचवटा सडक सूचना बोर्ड र कार्यालय व्यवस्थापनको काम गरिएको छ । आफ्नै जग्गामा आरसिसी पक्की कार्यालय भवन निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएको प्रहरी चौकीको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सोफा सेट, चन्दा सङ्कलनबाट कार्पेट र पर्दा खरिद तथा स्थानीयको श्रमदानबाट कार्यालय भवन मर्मत गरिएको छ । स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापनका लागि सङ्कलन गरिएको रकम र व्यवस्थापन समितिको गतिविधिका बारेमा प्रहरी चौकी बुइपाले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेर आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी चौकीको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा बुइपाका वडाध्यक्ष दिनेश राई, विजय खर्कका वडाध्यक्ष रामबहादुर कटवाल, स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो । समुदाय र प्रहरीबीचको साझेदारीले सिङ्गो समाज सुरक्षित राख्नका साथै सानातिना काममा राज्यको मुख ताक्नुभन्दा आफैँ अग्रसर भएर लाग्दा छोटो समयमा नै समाज परिवर्तन गर्न धेरै सकिने सहभागी वक्ताहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइले पारदर्शिता तथा समुदाय र प्रहरीबीच सहकार्यको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राईले बताए । सिसी क्यामेरा र भौतिक पूर्वाधार विकासका संरचना गत २०८२ वैशाख २४ गते दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थ राज भट्टराईले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । गोरखा-रुजन जेभी काठमाडौंले २०७६ असार १७ गते सम्झौता गरेर तोकिएकै समयमा दुई तले पक्की भवन निर्माण गरेको हो । प्रहरी चौकी बुइपाको कार्यालय भवनमा महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै हिरासत, कार्यालय प्रमुख तथा जवानका लागि छुट्टा छुट्टै कोठा र शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाको २ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको प्रहरी चौकी बुइपाको भवन २०७८ साल कात्तिक १७ गते उद्घाटन गरिएको हो ।
२ वर्षपछि कांग्रेसले कारबाही गर्यो निर्वाचनमा असहयोग गर्ने २६ नेता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने २६ नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको यही असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भनी प्राप्त हुन आएका उजुरीका आधारमा सचेत गराएको हो । समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार समितिले कैलालीमा दुई, डोल्पामा १०, सल्यानमा ११, दैलेखमा एक, खोटाङमा एक र धनुषामा एक गरी २६ जना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अब उप्रान्त पार्टी हितविरुद्ध काम नगर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको हो । साथै प्राप्त अनुशासन कारबाही सम्बन्धित उजुरीहरू छानबिनकै क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । कांग्रेसले २०७९ सालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार र पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारका विरुद्ध उम्मेदवार भएका र त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकका सन्दर्भमा पार्टीको विधानअनुसार स्वतः निष्काशन गरेको थियो । ती कारबाही परेकाको हकमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्याई आफूहरू उपर हुने कारबाही फुकुवाको लागि प्राप्त भएका पुनरावेदनका हकमा समितिले आवश्यक निर्णयका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको यही असार २२ गतेको बैठकमा पेस गरेको थियो । त्यस्ता प्राप्त भएका सम्पूर्ण निवेदनहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि कोशी प्रदेशबाट १७, मधेस प्रदेशबाट २३, बागमती प्रदेशबाट चार, गण्डकी प्रदेशबाट तीन, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३६, कर्णाली प्रदेशबाट चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक गरी ८८ जनाको निवेदन रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै, यी विधेयक माथि छलफल हुने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपरान्ह १२ः१५ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा सांसदहरू सुमित्रा बीसी प्रस्तावक र उर्मिला अर्याल, कमला पन्त लगायतले दर्ता गराएको ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तर युक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । त्यसैगरी, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
