एलडीसीमा स्तरोन्नतिपछि बलियो साझेदारी र जलवायुमैत्री वित्तीयकरणको आवश्यकता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिपछि पनि बलियो साझेदारी र जलवायु मैत्री वित्तीयकरणका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । स्पेनको सेभिल्लास्थित फाइब्स सेभिल्ला प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित ‘सशक्तीकरणका लागि लचिलोपनः दिगो एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि जलवायु-स्मार्ट वित्तीयकरण’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले सो आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने विषय नेपालका लागि उपलब्धिसँगै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए । उनले नेपालको एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि तीन मापदण्डमध्ये दुई वटा पूरा भएको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय स्तर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरे । नेपालको वित्तीय आवश्यकता ठूलो र बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसका लागि विश्वसमुदायसँग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे । ‘सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०५० सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, जुन वार्षिक रूपमा लगभग १.३ अर्ब डलर हो,’ उनले भने, ‘साथै, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष जिडिपीको करिब ११ प्रतिशतको वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेको छ ।’ एलडिसी स्तरोन्नतिले अन्तरराष्ट्रिय समर्थनको अन्त्य नभई नयाँ प्रकारको साझेदारीको सुरुवात हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालजस्ता देशहरूलाई आर्थिक लचिलोपन निर्माण गर्न, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमहरू कम गर्ने दिशामा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे । उनले यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको तर्फबाट आफूहरू तयार रहेको समेत बताए । कार्यक्रममा विश्वभरका नीति निर्माता, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रका नेताहरू र विशेषज्ञहरूसँग एलडिसीहरूमा जलवायु लचिलोपन र दिगो विकासका लागि वित्तीय चुनौती र अवसरबारे छलफल भएको थियो ।
आज राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित गर्ने, निजामती सेवा विधेयक पेस हुने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपरान्ह ११ः१५ बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ ।
आज देशभर पानी पर्ने, यी ६ प्रदेशमा भने भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै देशका अधिकांश भागमा हल्का वर्षा हुनेछ । आज देशभर साधारणतया बदली रहने कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भू-भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।
गाडी आयातमा कडाइ गर्दै सरकार, निर्देशिका स्पष्ट पार्न व्यवसायीको माग
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनको गुणस्तर, सेवासुविधा र पर्यावरणीय मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ । ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसअनुसार नेपालमा सवारीसाधन आयात, बिक्री र सेवा प्रणालीमा संरचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिनेछ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको यो निर्देशिकाले अब सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरूलाई कडाइका साथ सेवा र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । विभागको निर्देशिका अनुसार अब सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरूले स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस सुविधा कम्तीमा १० वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । साथै उत्पादक कम्पनीले कुनै सवारी मोडल बन्द गर्नुपरेमा त्यसको कारणसहित विभाग र नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेतालाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार भएको हो, तर अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ । उनले यसलाई अन्तिम रुप दिन सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी मात्र मन्त्रालयमार्फत पास हुने जानकारी दिए। उनले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति नहुँदा स्पेयर पाट्र्सको अभाव र सर्भिस समस्याले उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका बताए । उनका अनुसार सरकारले नयाँ निर्देशिकाले यी समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक निर्देशक यादवले भने, ‘पुराना गाडीलाई नेपालमा पहिलादेखि नै रोक लगाएकै थियो । तर हामीले अहिले आएर रोक लगाउने भनेका होइनौं । यो अलरेडी ऐनमै स्पष्ट छ । तर पुरानो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन । कसलाई पुरानो भन्ने अन्यौल थियो ।’ ‘अब यसमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनले अपनाएका मापदण्डहरू अध्ययन गरी निर्देशिका तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । हाम्रो देशमा सवारी साधन आयातसम्बन्धी स्पष्ट नियम नभएकाले उक्त निर्देशिका तयारी गर्न लागिएको हो,’उनले थपे। उनले यसमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्देशिका तयार हुने जानकारी दिए । ग्राहक सूचना र सेवा अनिवार्य निर्देशिकाले सवारी बिक्रीको समयमा ग्राहकलाई स्पेयर पार्ट्सको मूल्य र मर्मत खर्चबारे लिखित जानकारी अनिवार्य गरेको छ । बिक्रेता कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवा ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सवारीसाधन खराब भएमा तीन दिनभित्र मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू हुनेछ । अब नेपालमा एक वर्षभन्दा पहिले उत्पादन भएका सवारीसाधन आयातमा पूर्ण रोक लाग्नेछ । सवारीको पहिचान नम्बरको विश्लेषणका आधारमा पुराना सवारी नेपाल भित्रिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म तीन वर्षसम्म पुराना सवारी आयात भइरहे पनि अब त्यो प्रथा अन्त्य हुनेछ । केवल अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरू, कूटनीतिक निकायहरू र सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र पुराना सवारी वा उपकरण सीमित अनुमतिसहित आयात गर्न सकिनेछ । यस्ता अनुमति अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै विभागले दिन सक्नेछ र ती उपकरण/सवारी पुनः मूल देशमै फर्काउनुपर्नेछ । आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र सवारी आयात निर्देशिका अनुसार अब नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधन केवल आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र आयात र बिक्री गर्न पाइनेछ । उत्पादक कम्पनीले एक वा एकभन्दा बढी वर्गको सवारीका लागि नेपालमा एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । बिक्री अनुमतिका लागि डिलरसिप सम्झौता, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र उत्पादन विवरण अनिवार्य गरिनेछ । तर, विशेष अवस्थामा सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन अन्य फर्ममार्फत आयात गर्न सकिने प्रावधान भने खुला राखिएको छ । निर्देशिकाले सवारी बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित गर्न ६ महिनाभित्र देखिएको उत्पादन वा सञ्चालनसम्बन्धी खराबीको निःशुल्क मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि मर्मत ढिलाइ उत्पादक कम्पनीको कारणले भएको हो भने भने आयातकर्ताले सोको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । बिक्रेताले कम्तीमा १० वर्षसम्म आवश्यक स्पेयरपाट्र्स र कम्पोनेन्ट (चाइल्ड पार्ट्स) को उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै मर्मत ढिलाइका कारण ग्राहकले भोगेको प्रत्यक्ष क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि आयातकर्ता कम्पनीले दिनुपर्नेछ निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारको यो कदमले सवारीसाधनको दीर्घकालीन सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ । अटोमोबाइलको क्षेत्रमा छलफल गर्न नाडा विभागमा मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीसहितको टोली मंगलबार यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको छ। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती यातायात विभाग पुगेर यस विषयमा विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ । अध्यक्ष चौधरीले विभागले तयार पार्दै गरेको सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दै विभागको अध्ययन र तयारीप्रति प्रशंसा गर्दै नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नाडा र विभागबीच विस्तृत समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको जानकारी दिए । यस्तै, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरूमा अझै गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै सिलसिलेवार छलफलद्वारा निर्देशिकालाई यथार्थपरक र व्यावहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, महासचिव उप्रेतीले दोषीलाई दण्ड र इमान्दार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको वकालत गर्दै नेपालमै ब्याट्री उद्योगको स्थापना भइसकेको जानकारी गराए । यता नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा व्यवसायीहरू यस निर्देशिकामा स्पष्ट नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ तर, सबैको राय लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । उनले भने, ‘यो यत्तिकै लागू हुने विषय होइन, सबैसँग छलफल गरिनुपर्छ । गाडी ल्याउनलाई नै हामीलाई ७/८ महिना लाग्छ । त्यति बेला मोडेल पुरानो भइसक्छ, सरकारले नै भन्सारमा रोकिदिन्छ । यसो गर्दा कम्तीमा एक वर्ष नै लाग्ने गर्दछ ।’ निर्देशिकामा राखेका प्रावधानहरुमा आयातकर्ताहरू सहमत नभएको बताउँदै उनले सरकारले केही कम्पनीलाई टार्गेट गरेर यो प्रावधान ल्याउन लागेको सुनाए ।
बीमकले यी कार्यमा ढिलाइ गरेको खण्डमा २० लाख जरिवाना तिराउने प्राधिकरणको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले विभिन्न कार्यमा ढिलाइ गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कानुनमा व्यवस्था भएको विभिन्न विषयमा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । बीमकहरूले बीमालेखका शर्त बमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राधिकरणमा प्राप्त हुने जानकारी, विवरण वा निरीक्षण प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कार्य भए गरेको पाइएमा सम्बद्ध बीमकलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) बमोजिम २ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्राधिकरणले स्मरण गराएको छ । त्यस्तै, सर्भेयरलाई सोही दफाको उपदफा (९) बमोजिम २ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले सचेत गराएको छ ।
यो कस्तो चलन ? नैतिकता अरूमा खोज्ने अनि आफू चाहिँ भाग्ने ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । बैठकको तेस्रो चरणको पाँचौं सत्रमा टपक्क टोपी र दौरा सुरुवालमा सजिएर मजाले बसिरहेका छन्- केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत । बस्नेतको आँखा जुध्ने गरी सिधा अगाडि बसिरहेका छन्- महामन्त्री गगन थापा । थापाको यहाँको उपस्थिति आफ्नै ढंगको हुन्छ । एकपटक प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक व्यक्तित्व तथा नेतामा नैतिक शक्ति हुनु आवश्यक छ ।’ तर, आफ्नै आँखा अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरौटीमा छाडेका व्यक्ति पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित हुँदा, न उनले उनीहरूलाई बैठकमा नबस्न भन्न सके, न त आरोपितहरूले नै आरोपको छिनोफानो नहुँदासम्म पार्टी गतिविधिबाट टाढा रहने घोषणा गरे । बस्नेत मात्र होइन, कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्का आरोपित बालकृष्ण खाँडले पनि भाग लिएका छन् । कुनै समय आफूले नेतृत्व गरेको दलले लज्जास्पद हार बेहोर्दा राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको योपटकको व्यवहार चाहिँ फरक देखियो । उनले विशेष अदालतमा बयान दिएपछि सिधै पार्टी कार्यालय पुगेर बैठकको अध्यक्षता गरे । त्यति मात्र होइन, सोही बैठकबाट आफूमाथि लागेका आरोप बारेमा केही नबोल्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई महासचिवमार्फत निर्देशनसमेत दिन लगाए । उता, सबैभन्दा नयाँ मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा जेल गए पनि न त पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए, न त संसदीय दलको नेताबाट । आफूमाथि नपरेसम्म नैतिकताको कुरा उठाइन्छ, तर जब आफै परेको हुन्छ, ‘तैं चुप मै चुप’ लाग्ने प्रवृत्ति देखिनु राजनीति र लोकतन्त्रको शुद्धताका लागि दुःखद रहेको बताउँछन् राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन अर्याल । अर्यालको भनाइमा सहमति जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘यस्ता विषयमा अरूले भन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफैले महसुस गरेर नैतिक कदम चाल्नुपर्छ ।’ प्रजातन्त्रमा नैतिक आचरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनुपर्ने भए पनि जे पनि गर्न पाउने कुरा नै प्रजातन्त्र हो भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेको अर्यालको दाबी छ । ‘राजनीतिमा देखिएका यस्ता गतिविधिहरूले प्रणालीगत विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छन्,’उनले भने ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाँदा श्रमिकलाई फाइदै-फाइदा, के-के पाउँछन् सुविधा ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय हजारौं नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्छन् । नेपालमा चाहेजस्तो र खोजेजस्तो रोजगार नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो संख्यामा छ । वैदेशिक रोजगारको यात्रा सबैले सोचेजस्तो सहज र सरल छैन । त्यहाँ काम गर्ने क्रममा धेरै नेपालीले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र गर्दै पनि आएका छन् । विदेशमा काम गर्ने क्रममा बीचमा बिरामी भएर काम नगर्न नसक्ने, नेपाल झिकाउनुपर्ने, मृत्यु भइसकेपछि शव नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीले सरकारबाट विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । तर जसले श्रमस्वीकृति नलिईकन विदेश गएका छन्, तिनीहरूले धेरै नै दुःख पाएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् । वैदेशिक यात्राको क्रममा आइपर्ने जोखिम, चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई अनिवार्य श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ । धेरै जना नेपालीलाई श्रमस्वीति लिएर विदेश जाँदा सरकारले यी सुविधा दिन्छन् भन्ने थाहा छैन भने कति जनाले थाहा पाएर पनि गैरकानुनी रूपमा विदेश गइरहेको छन् । धेरै जना नेपालीहरू अवैधानिक बाटोमार्फत पनि विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन्, जसको कुनै रेकर्ड सरकारसँग हुँदैन । यदि केही समस्या भइहालेमा सरकारले सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारले सरकारबाट बीमा सुविधा, आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले यही ऐनमा टेकेर वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै आएको छ । बोर्डले कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन (समी)लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । कसरी सञ्चालन हुन्छ कोष ? वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार तथा कामदारको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहत रहनेगरी सरकारले कोष सञ्चालन गरेको हो । उक्त कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले विदेश जानुअघि तोकेबमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १ हजार ५ सय देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म जम्मा गर्नुपर्छ । यस कोषमा तीन वर्ष अवधि कम करारको काम हो भने १ हजार ५ सय तिुर्नपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा यी कुराको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवा उद्धार तथा खोजतलास सेवा विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउन बोर्डले सहयोग गर्छ । उद्धारका लागि सम्बन्धित परिवारका सदस्य वा नजिकको आफन्तले बोर्ड सचिवालय वा कन्सुलर सेवा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिँदा कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, गन्तव्य देशमा कम्पनीको बारेमा जानकारी, यदि जेल केस भएमा जेलको नाम र ठेगाना कामदारको सम्पर्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास/नियोगसँग समन्वय गरी उद्धारको पहल गर्नेछ । कानुनी प्रतिरक्षा सहायता सरकारले आपत्मा वा जेलमा परेको कामदारलाई आवश्यक कानुनी प्रतिरक्षा सहायतासमेत बोर्डले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित परिवार वा कामदारले बोर्ड सचिवालय/कन्सुलर विभाग÷सम्बन्धित दूतावासमा निवेदन दिनुपर्छ । बोर्ड सचिवालयबाट प्राप्त निवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित दूतावासमा पठाउँछ । सम्बन्धित नियोगले कानुनी प्रतिरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गर्छ । नियोगबाट प्राप्त रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत बोर्ड सचिवालयमा पत्राचार हुने र बोर्डको निर्णयानुसार कानुनी प्रतिरक्षाको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म (प्रति व्यक्ति) रकम सम्बन्धित नियोगमा पठाउनेछ । यसका लागि कामदारको पासपोर्टका प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, कामदार संलग्न कम्पनीको नाम÷जेलको नाम र ठेगाना, आवेदकको नागरिकता र सम्पर्क नम्बर, निवेदक र कामदारबीचको नाता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मृतकको शव नेपाल झिकाउने कार्य वैदेशिक रोजगारको क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा सरकारले नै शव झिकाउन मद्दत गर्दै आएको छ । त्यसको लागि मृत्यकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई तोकिएको ढाँचामा कागजतसहित आवश्यक निवेदन पेश गर्नुपर्छ । निवेदन अनलाइनबाट वा आधिकारिक इमेलमार्फत वा आफै उपस्थित भई दिन सकिन्छ । निवेदन दिँदा निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि परिचय खुल्ने कागजपत्र कामदारको पासपोर्ट नम्बर पेश गर्नुपर्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोई सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास नियोगसँग समन्वय गरी शव नेपाल ल्याउन पहल गर्छ । निःशुल्क शव ढुवानी सेवा शव ढुवानीको लागि पनि मृतकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई कागजात सहित निवेदन पेश गर्नुपर्छ । बोर्ड सचिवालयले श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएको कामदारको शव त्रिभुवन विमानस्थलदेखि घरसम्मको (मोटर पुग्ने स्थानसम्म) निःशुल्क शव ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा शव आफन्तलाई बुझाउने व्यवस्था बोर्ड सचिवालयले गर्नेछ । त्यसको लागि निवेदकको नागरिकता प्रतिलिपि, कामदारको पासपोर्ट नम्बर, निवेदकहरूको सम्पर्क नम्बर र मृतकका परिवारको ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । मृतक कामदारको हकवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयाता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक काजजातसहित स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवदेन प्राप्तपछि त्यसको चेकजाँच गरेर सचिवालयले हकवालाको बैंक खातामा आर्थिक सहायता जम्मा गर्ने छ । त्यसका लागि पासपोर्टको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि विदेशस्थित नेपाली दूतावास/अस्पतालको मृत्युको प्रमाण र प्रज्ञापन पत्र (विदेशमा मृत्यु भएको हकमा) स्थानीय तहबाट जारी भएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र हकवालाको फोटोसहितको किटानी सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कुनै घटनाको कारण मृत्यु भएकोमा प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा भएको सर्जमिन मुचुल्का, हकवालाको नागरिकता, नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अविवाहित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (यदि अविवाहित भएमा), हकवालाले सम्बन्ध विच्छेद गरेको भएमा अदालतको पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित हुने कागजातसमेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कागजात उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले आवश्यक चेकजाँच गरी खातामै रकम जम्मा गरिदिन्छ । बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अंगभंग भएमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि भने बोर्डले केही सर्तहरू राखेको छ । करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा स्वदेश फिर्ता भएको एक वर्षभित्र र स्वदेशमा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएकोमा सोको एक वर्षभित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले प्राप्त निवेदनको जाँझबुझ गरी सात लाख रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक सहयाता प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिँदा गन्तव्य देशमा अंगभंग/बिरामीको प्रमाण (विदेश अस्पताल रिपोर्ट/दूतावास), कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि, पासपोर्टमा प्रस्थान आगमनको छाप, नेपालको सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा जाँच गरेको पछिल्लो मेडिकल रिपोर्ट, कामदार अंगभंग भएको स्पष्ट देखिने रंगिन फोटो (अंगभंग भएमा) र ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्राप्त निवेदनपछि बिरामीको बाहिरि देखिने रोगको अवस्थाअनुसार आर्थिक सहायता बोर्ड सचिवालयले उपलब्ध गराउने छ । नदेखिने र भित्रि रोगका सम्बन्धमा विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ । कामदारको परिवारका सदस्यलाई दीर्घरोग लागेमा औषधि उपचार सहयोग वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घ रोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निबेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनको चेकजाँच गरी विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार उपचार सहायता उपलब्ध गराउने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिरामीले रोगको प्रकृति हेरेर १५/३०/५० हजारसम्म आर्थिक सहायता पाउनेछन् । छात्रवृत्ति सहायता आर्थिक सहयातासँगै वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा मृतकका छोरा/छोरीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक सहायता पाउने कामदारको १८ वर्षभन्दा मुनिका छोरा/छोरीले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित विद्यार्थीले आफू अध्ययन गरेको विद्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत बोर्ड सचिवालयमा निवेदन पठाउनुपर्छ । प्राप्त निवेदन चेक जाँच गरी बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकको खातामा रकम उपलब्ध गराउने छ । छात्रवृत्तिका लागि मृतकको पासपोर्टको प्रतिलिपि, अभिभावकको नागरिकताको प्रति मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र/अंगभंग भएको प्रमाणित गर्ने मान्यता प्राप्त चिकित्सकको प्रमाणको प्रतिलिपि, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र विद्यालयको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ङुइला नाका तीन महिनाका लागि खुला, स्थानीयले जडीबुटी तिब्बती बजारमा बेच्ने
गोरखा । चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ आवतजावत गर्ने उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारको ङुइला नाका खुलेको छ । तिब्बती सुरक्षाकर्मीले मंगलबारदेखि उक्त नाका खुला गरेको छेकम्पारका निवर्तमान वडाअध्यक्ष पासाङफुञ्जोले लामाले जानकारी दिए । निवर्तमान वडाअध्यक्ष लामाका अनुसार यसपटक तीन महिनाका लागि नाका खुला गरिएको हो । कोरोना महामारीपछि उक्त नाका बन्द गरिएको थियो । गत वर्ष सो नाका एक महिनाका लागि खुलेको थियो । तिब्बती नाका खुला भएसँगै हालसालै सङ्कलन गरिएको यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी तिब्बती बजारमा बेचेर त्यहाँबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक सामग्री ल्याउन पाइने भन्दै स्थानीय खुशी भएका छन् । चुमनुब्री–१ स्थित रुइला नाका भने हाल खुला गरिएको छैन ।
