सेयरधनीले नकिनेको सेयर बेच्दै यूनाइटेड अजोड, १०० रुपैयाँबाट बोलकबोल सुरु
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले बिक्री नभई बाँकी रहेको हकप्रद सेयर गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्काशनपछि अवितरित रहेको ७० हजार ४८० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार बिक्री हुन बाँकी रहेको सेयरमध्ये संस्थापक समूहको ६३ हजार ८४७ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ६ हजार ६३३ कित्ता रहेको छ । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले जेठ २९ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर खरिदका लागि लगानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको मूल्य उल्लेख गरी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले न्यूनतम बोलकबोल मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले लक्ष्मी सनराइज बैंकका विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, हेटौंडा, नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर र धनगढी शाखाबाट आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
१० महिनामा १६.७४ अर्ब उठ्यो राजस्व, २ महिनामा ३२ प्रतिशतको दबाब
नेपालगन्ज भन्सारः दश महिनामा लक्ष्यको ६८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन काठमाडौं । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले १० महिनामा लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि २४ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा गत वैशाखसम्म १६ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशत असुली भएको हाे । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलका अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न २ महिनामा ३२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने चुनौती छ । भन्सार कार्यालयको मासिक लक्ष्य अुनसार हालसम्म कुनै पनि महिनामा राजस्व सङ्कलन हुनसकेको छैन । तर पछिल्लो २ महिना चैत र वैशाखमा भने राजस्व सङ्कलन बढेको छ । चालु आवको साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिर, पुस र माघमा क्रमशः लक्ष्यको ७४, ६९, ८७, ७२, ८३, ८३ र ८८ प्रतिशतमात्र राजस्व असुली भएको छ । गत आव २०८१/८२ मा नेपालगन्ज भन्सारले लक्ष्यको ७४.६४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने त्यसको अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ६३.३५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख पौडेलले बताए । नेपाल-भारत सीमाको जमुनाहनाकामा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात-निर्यात वृद्धि भई भन्सार राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि केही वर्षयता लक्ष्य पूरा हुन नसकेको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । नेपालगन्ज भन्सारमा चालु आवको साउन महिनामा १ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७४.१४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भदौमा १ अर्ब ९३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ६९.७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३५ करोड १० लाख ९ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । त्यसैगरी, असोजमा १ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ३० लक्ष्य रुपैयाँ रहेकामा ८७.८३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा २ अर्ब १२ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७२.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, मङ्सिरमा १ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८३.४५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँ तथा पुसमा २ अर्ब ३ करोड ४५ लाख २१ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख १३ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै माघमा ८८.२४ प्रतिशत रहेकामा १ अर्ब ७० करोड १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, फागुनमा १ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख १९ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८८.३२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख १९ हजार रुपैयाँ, चैतमा २ अर्ब १७ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ९८.३७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १४ करोड २५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र वैशाखमा २ अर्ब १५ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८५.३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८४ करोड २८ लाख २१ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको प्रमुख पौडेलले बताए । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८१/८२ को साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा लक्ष्यको ६६.६२ प्रतिशत, असोजमा ६६.९१ प्रतिशत, कात्तिकमा ७६.४४ प्रतिशत, मङ्सिरमा ७६.२७, पुसमा ७१.१५ प्रतिशत, माघमा ७५.१३ प्रतिशत, फागुनमा ७३.६८ प्रतिशत, चैतमा ८२.५४ प्रतिशत र वैशाखमा ७७.७२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
पश्चिमी प्रणाली सक्रिय, वर्षासँगै तराईमा तापक्रम बढ्ने
काठमाडौं । मुलुकमा हाल उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बदली र वर्षा हुन सक्ने भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल कोशी, मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रहेको छ भने तराईका अधिकांश क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाले आज दिउँसो कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भेगमा साधारणतया बदली रहने तथा तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य हिमाली र पहाडी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा पनि वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यसैगरी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा थोरै स्थानमा मध्यम तातो लहर चल्ने तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा गर्मी बढ्ने सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली क्षेत्रमा साधारणतया बदली रहने, पहाडी क्षेत्र तथा मधेश प्रदेशमा आंशिक बदली रहने र बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । कोशी प्रदेशका थोरै स्थान तथा मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने जनाइएको छ । साथै, तापक्रम थप बढ्ने सम्भावना रहेकाले महाशाखाले बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम), पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका बासिन्दालाई आगामी तीन दिनसम्म विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । तातो लहरको प्रभावबाट बच्न दिउँसोको समयमा सकेसम्म घरभित्र वा चिसो स्थानमा बस्न, अनावश्यक रूपमा घाममा बाहिर ननिस्कन, हल्का तथा सुती कपडा लगाउन, बाहिर निस्कँदा टोपी वा छाता प्रयोग गर्न तथा प्रशस्त मात्रामा पानी र झोल पदार्थ सेवन गर्न महाशाखाले सुझाव दिएको छ ।
एभरेष्ट कलरको आईपीओ बिक्री खुला, १० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । एभरेष्ट कलर लिमिटेडले आज जेठ २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ३० करोड रुपैयाँको २६.३३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७ लाख ९० हजार कित्ता सेयर जारी गरेकाे हाे । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७९ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ८०० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले ६ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँको ६ लाख ५५ हजार ७०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा जेठ २७ गते र ढिलोमा असार ५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
'३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, तर १४ मन्त्रालय र विभाग धाउने कार्यशैली बदल्नुपर्छ'
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत सुधार र कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान दुई तिहाइ निकटको सरकारसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन । अहिले ४ हजार ३०० मेगावाट निर्माण भइसकेको र ५ हजार ७०० मेगावाट निर्माणको क्रममा रहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढे यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थातट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ । विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’ उनका अनुसार यसका लागि इप्पानले १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्नेलगायत मागहरू अघि सारेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले आफ्नो पार्टीको वाचा पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको बताए । ५ वर्षमा १५ हजार र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्दै आगामी एक दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रशासनिक ढिलासुस्तीको आलोचना गर्दै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘ एउटा आयोजनाका लागि ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ । १० वर्षका लागि विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने कानुनहरूलाई निष्क्रिय बनाउन सन्सेट एक्ट ल्याउनु जरुरी छ । ’ उनले नेपालमा विकासको गति सुस्त हुनुमा कार्यसंस्कृति मुख्य दोषी रहेको र छिमेकी देशहरूमा जस्तै तीन सिफ्टमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजित ८५ अर्ब रुपैयाँ र ५ हजार ५३५ मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने योजनाले कार्यदक्षता बढाउने उनको विश्वास थियो । साथै, निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको खारेज गर्ने र टेक अर पे मोडलमा नयाँ खोल्ने निर्णयले लगानीकर्तामा उत्साह जगाएको उनले उल्लेख गरे । यसैगरी, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अब विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ नरहेको बताए । ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि काम भएन भने कुनै बहाना चल्दैन । ब्युरोक्रेसीलाई सही दिशामा हिँडाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो,’ उनले भने । इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले बजेटका केही विरोधाभासहरूबारे टिप्पणी गर्दै सरकार नियामक बन्ने कि प्रतियोगी भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जालाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए । क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन प्रविधिका लागि उपयुक्त कानुनी ढोका खोल्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सडक तथा विमानस्थल निर्माणमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा अन्य अन्य ऊर्जा व्यवसायीहरुले ऊर्जा उत्पादनलाई केवल बिजुलीको रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तराईका २१ जिल्ला तातो लहरको चपेटामा, जोगिन विभागको अनुरोध
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तातो दिन वा तातो लहरसम्बन्धी बिहीबार (आज) विशेष बुलेटिन जारी गर्दै तराईका केही जिल्लामा सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज अपराह्न ४ः०० बजे तातो लहरसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गर्दै विभिन्न १४ जिल्लामा सतर्क रहन र अन्य सात जिल्लामा अध्यावधिक रहन अनुरोध गरेको हो । जारी विशेष बुलेटिनमा आगामी तीन दिन कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही ठाउँमा अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस वा योभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको मौसमविद् सरोज पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज भैरहवामा भने ४१ डिग्री तापक्रम मापन भएको छ भने नेपालगञ्जमा ४० डिग्री छ । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू-भागका थोरै ठाउँमा आगामी तीन दिनसम्म मध्यम तातो लहर हुने पनि महाशाखाले जनाएको छ । ‘कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही ठाउँमा तातो दिन हुने सम्भावना छ । त्यसैले गर्मीबाट जोगिने उपाय अपनाउनु होला’, विभागको सूचनामा उल्लेख छ । महाशाखाले गर्मी अत्यधिक बढिरहेकाले विशेष ख्याल गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । विभागले बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी बर्दघाट(सुस्तापश्चिम, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका नागरिकलाई तातो हावा चल्नसक्ने भएकाले सतर्क रहने अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, कञ्चनपुर, कैलाली, नवलपरासी बर्दघाट(सुस्तापूर्व, चितवन, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लाका नागरिकलाई सूचना अध्ययावधि सूचना हेर्न अनुरोध गरिएको मौसमविद् पुडासैनीले बताए । तातो हावा तथा तातो लहरबाट थकाई लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, बान्ता हुनेलगायत लक्षण देखिनसक्ने भएकाले सोबाट बच्न विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ । तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजान र चर्को घाममा बाहिर ननिस्किन तथा हल्का लुगा (सुतीका कपडा) लगाउन मौसमविद् पुडासैनीले अनुरोध गरे । उनका अनुसार बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्न टोपी लगाउन नियमित (पटकपटक) पानी तथा झोल पदार्थ (जुस, सर्वत आदि) प्रशस्त मात्रामा पिउन र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिनुपर्नेछ ।
रोल्पामा जीप दुर्घटनामा परी तीन जनाको मृत्यु
काठमाडौं । रोल्पामा आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा परी दाङका तीन जनाको मृत्य भएको छ । जिल्लाको माडी गाउँपालिका-२ घर्तीगाउँ व्याङखोलामा अस्थायी नम्बर प्लेटको एमएच १४ टिसिजे ४७१ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा दाङका तीन जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका-७ बेसाहीका अन्दाजी २५ वर्षीय जीप चालक वीरबहादुर चौधरी, दङ्गीशरण गाउँपालिका-७ श्रीगाउँ घर भई हाल घोराही उपमहानगरपालिका-१४ बस्ने अन्दाजी ४० वर्षका जिउधन चौधरी र उनकी श्रीमती अन्दाजी ३८ वर्षीया कमला चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आज बिहान भएको दुर्घटनामा निर्माण सामग्री बोकेको जीप सडकबाट करिब ६०० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन बहसमा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीले के–के सुझाव दिए ?
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा। रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ । नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूबाट सुझावहरू संकलन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेको हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रस्ट पारे । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्न अपनाएको हालको प्रक्रिया सकारात्मक र लोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएरै भए पनि गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुईतिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ । संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे । वास्तविक सुन्दरता नै समाजको अन्तिम पङ्क्तिमा रहेका नागरिकहरूको उत्थानमा हुने धारणा राख्दै उनले सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट (जनादेश) को रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले यसका लागि विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यास र शैलीलाई पनि आत्मसात गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसदमा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले अपनाएको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरिन्। यो कार्यदल आधिकारिक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यो ऐतिहासिक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनी शुभकामना समेत व्यक्त गरेकी छन् । संविधान आफैमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको र विशेष गरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाहरूको एकतिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ संघर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन्। यसैगरी, राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उ‍नले व्यक्त गरिन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ। यसका साथै संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारिन् । वर्तमान संविधानलाई समयअनुकूल बनाउन र हिजोका दिनमा अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नै संशोधन गरिनुपर्ने उनको मान्यता छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक ढाँचाका बारेमा राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।