हिमालयन पावरको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज जेठ ६ गते अन्तिम दिन रहेको छ । वैशाख १७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६ करोड ५४ लाख १७ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ ०.५ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ५३ करोड २७ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५३ लाख २७ हजार ८५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्री गरी बाँडफाँडपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले गत चैत १० गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले चैत ९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा बिक्री प्रबन्धकसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको बेँसीशहर, दोर्दी, भोटेओडार र उदीपुर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै सीआस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
सेन्ट्रल एक्स्चेञ्ज काउण्टरको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पोखरास्थित सेन्ट्रल एक्स्चेञ्ज काउण्टर प्रालिको मनिचेञ्जर इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त उक्त कम्पनीले कारोबार बन्द गरी स्वेच्छिक रूपमा इजाजतपत्र खारेज गरिदिन निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनका आधारमा मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम २२ अनुसार निर्णय गर्दै इजाजतपत्र खारेज गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निर्णयअनुसार उक्त मनिचेञ्जरको इजाजतपत्र खारेज भएसँगै कम्पनीको विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कारोबार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कञ्चनपुर-कमला सडक: सरकारलाई ३ अर्ब बोझ, जनतालाई धुलो
सुदीप राउत काठमाडौं । हिउँदमा धुलाम्मे सडक र पानी पर्नासाथ हिलोको आहल, अनि सानाठूला खाल्डाखुल्डी छिचोल्दै गुड्नुपर्ने गाडीहरू । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिरहाको लहान, गोलबजार, मिर्चैया र आसपासका रैथाने बजारले भागिरहेको अवस्था हो यो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा नेपालको गौरव र रणनीतिक महत्वको ‘एसियन हाइ-वे’अन्तर्गत कञ्चनपुर-कमला सडक खण्डको ८६.८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबिच २०७७ साल असार ११ गते सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ को ढिलासुस्ती र आन्तरिक कारण निर्धारित समयमै काम हुन सकेन । परिणाम स्वरूप, आयोजनाको म्याद पहिले १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक ६ महिना थपेर आगामी असार १६ गतेसम्म पुर्याइएको छ । अन्तिम म्याद सकिन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छँदा हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशतमा सीमित छ । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहनुले ढिलासुस्तीको गम्भीर रूप देखाउँछ र चोथौँ पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले त दुःख पाएका छन् नै समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राज्यले अनुत्पादक रूपमा बेहोर्नुपर्ने ‘प्रतिबद्धता शुल्क’को भार समेत थपिएको छ । आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीका कारण मात्रै सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा झन्डै तीन अर्ब बढीको अतिरिक्त लागत वृद्धि वित्तीय भार राज्य कोषमा थपिएको जनाइएको । आयोजनाका पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख नीरज शाक्यका अनुसार उक्त खण्डमा ३९.४२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २४.५८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । विगतमा काम सुस्त हुनुमा कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ, बिजुलीका पोल नसारिनु र ठेकेदार कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय तरलता मुख्य कारण थिए । साथै पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपम कुमार साहका अनुसार ४७.४१ किलोमिटरमध्ये ३५.६१ किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा विद्युतका ट्रान्सफर्मर सार्न ढिलाइ हुनु र बिजुलीको पोल समयमा नहटाउँदा मुख्य बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि मात्र गत वैशाख १५ गतेदेखि लहानमा काम पुनः सुरु भएको पश्चिमी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठ बताउँछन् । यसअघि निर्माण कम्पनीले आन्तरिक वित्तीय समस्या देखाउँदै झन्डै तीन महिनासम्म सडक विस्तारको सम्पूर्ण काम ठप्प पारेको थियो । वैदेशिक ऋण जस्तो संवेदनशील स्रोतको समयमै सदुपयोग हुन नसक्दा राज्य कोषले बेहोर्नुपरेको अदृश्य वित्तीय भार र नागरिकको सास्तीप्रति सरकार र निर्माण कम्पनी दुवै जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको अन्तिम समय सीमाभित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूका माझ नेपालको आयोजना व्यवस्थापनको साखलाई कायम राख्नका लागि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । ‘कमिटमेन्ट’ चार्ज र ब्याजको भार आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा एसियाली विकास बैंकको ७१.२२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानी छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार, दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता भएर रकम विनियोजन भएपछि समयमै काम नभएर सो रकम खर्च हुन नसक्दा नेपाल सरकारले भुक्तानी नभएको वा थन्किएर बसेको रकममा पनि प्रतिबद्धता शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक धरणीधर अधिकारी भन्छन्, ‘महत्त्वपूर्ण मानिएको रणनीतिक आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा यसले मुलुकको आर्थिक, वातावरणीय र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्षति पुग्छ नै, वैदेशिक ऋण स्वीकृत भएको छ वर्षसम्म पनि कूल बजेटको झन्डै ३२ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुन नसकेर फ्रिज जस्तै बस्नु भनेको राज्यले विना उपलब्धि ब्याज र कमिटमेन्ट चार्जको भार बोक्नु हो । यसले पुँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति नभईकन पनि देशको ऋणको भार मात्र थपिरहेको छ, जुन कमजोर वित्तीय अनुशासन हो ।’ परियोजनाको लागत वृद्धि पटक-पटक म्याद थपिएसँगै परामर्शदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्च, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको छ । नेपालस्थित एडिबी निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगामी असार १६ सम्म परामर्शदाताको सेवा अवधि थप गर्ने क्रममा साइटको विद्यमान अवस्था र थप प्राविधिक निगरानीको आवश्यकता देखिएको छ । उनले भने, ‘साइटको अवस्था र थप प्राविधिक निगरानीको आवश्यकताका आधारमा अतिरिक्त विज्ञहरूको परामर्श सेवा आवश्यक देखिएकाले प्रारम्भिक सम्झौता रकमको तुलनामा हालसम्म १८.९८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँले लागत वृद्धि भएको हो ।’ तर, निर्माण व्यवसायीको म्याद थप गर्ने क्रममा निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधानलाई ‘फ्रिज’ गरिएको हुँदा भविष्यमा पर्न सक्ने अतिरिक्त वित्तीय दायित्वलाई न्यूनीकरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव इन्जिनियर अर्जुन जङ्ग थापा एडिबीको ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेका यस्ता ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बर्सेनि लागत बढ्दै गई मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको झन्झटिलो खरिद प्रणाली, कमजोर अनुगमन, र जग्गा मुआब्जा तथा रुख कटान जस्ता पूर्वतयारी नै नगरी ठेक्का लगाउने परिपाटी यसको मुख्य कारण हो । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहा, लहानका अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ताले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरे । उनले भने, ‘लहान र आसपासका सीमावर्ती ठाडी र माडर भन्सारसम्मको व्यापारिक ‘कनेक्टिभिटी यही मुख्य राजमार्गसँग जोडिन्छ । ६ वर्षदेखि सडक अलपत्र पारिँदा ढुवानी लागत दोब्बर भएको छ, धुलो र सास्तीका कारण ग्राहकहरू आउनै छाडेका छन्, जसले गर्दा लहान बजारकै व्यापारिक चहलपहल शून्य प्रायः छ । राज्यको यो चरम गैरजिम्मेवारीका कारण निजी क्षेत्रले दैनिक करोडौँको व्यापारिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’ लहानस्थित जेएस मुरारका क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सजन साह विश्लेषण गर्छन्, ‘जब राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो मुलुककै मेरुदण्ड ६ वर्षसम्म अलपत्र पर्छ, तब यसले देशको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा दीर्घकालीन असर पार्छ । व्यापारिक सडक समयमै नबन्दा ढुवानी लागत बढ्न गई औद्योगिक उत्पादकत्व घट्छ, जसले अन्ततः मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमै संकुचन ल्याउँछ ।’ बजेट विनियोजन र खर्चको असन्तुलन रणनीतिक सडक समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने सरकारी बजेट र प्रशासनिक संयन्त्र वर्षौंदेखि यहीँ अल्झिरहेको छ । पूर्वी खण्ड (३९.४२ किमि) को ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सम्झौता रकममध्ये ६३.७७ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड (४७.४१ किमि) को ८ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये ५९.४२ प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुनुले राज्यको अर्बौंको पुँजी वित्तीय रूपमा फ्रिज भएर अनुत्पादक बनेको पुष्टि गर्छ । नागरिकलाई धुलो र हिलोको सास्ती वित्तीय सूचक र प्राविधिक तथ्याङ्कहरू जति निराशाजनक देखिन्छन्, राजमार्ग छेउका रैथाने नागरिकले भोगिरहेको दैनिक सास्ती त्योभन्दा कयौँ गुणा भयानक छ । लहानको मुख्य बजारमा वर्षौंदेखि चिया पसल चलाउँदै आएका सत्यनारायण साहको दैनिकी अचेल ग्राहकको प्रतिक्षाभन्दा बढी टेबल-कुर्सीको धुलो पुछ्नमा बित्छ । उनी आक्रोश र निराशा मिसाउँदै भन्छन्, ‘पहिले बिहानैदेखि ग्राहकको भीड हुन्थ्यो । अहिले चियाको कप टेबलमा राख्न नपाउँदै धुलोको पत्र जम्छ । छ वर्षदेखि उडेको यो धुलोले व्यापार चौपट मात्र पारेको छैन, हाम्रो त जिन्दगी नै धुलाम्मे बनाइदियो ।’ साहको जस्तै पीडा लहान नगरपालिका-१ का दिनेश देवको पनि छ, जसले विगत दुई दशक देखि राजमार्गकै छेउमा स्टेसनरी पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘किताब-कापी जतिसुकै जोगाएर राखे पनि धुलोमैलो हुन्छन् । राज्यले राष्ट्रिय गौरवको राजमार्गलाई यसरी वर्षौंसम्म बेवारिसे छाड्न मिल्छ ?’ धुलोको यो सास्तीका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत ‘क्रोनिक’ समस्या निम्त्याइरहेको छ र हरेक घरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू खोकी, दम र एलर्गीको बिरामी भएका छन् । सत्यनारायण र दिनेश पूर्व-पश्चिम राजमार्गको यो दुरावस्थाका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विकासका नाममा छ वर्षसम्म राज्यले देखाएको यो उदासीनता विरुद्ध आक्रोशित बनेका लहान, गोलबजार र मिर्चैयाका स्थानीय बासिन्दाहरू कयौँ पटक बाटो नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् । रासस
चिया निर्यात पूर्णरूपमा ठप्प, सधैंका लागि बन्द हुन सक्ने
काठमाडौं । भारतीय चिया विकास निगमले चिया आयातमा ट्रकपिच्छे प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) अनिवार्य गर्ने नयाँ नियम लागू गरेपछि विगत २ सातादेखि नेपाली चियाको निर्यात पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ । भारतको यो नीतिगत कडाइका कारण वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको चिया उद्योग ठूलो सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार भारतले गत वैशाख १८ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर (एसओपी)’ जारी गरेको हो । नयाँ प्रावधानले नेपाली निर्यातकर्ताका लागि प्रशासनिक र आर्थिक झन्झट थपेको छ । ‘चिया निर्यातको यो मुख्य याम हो । अहिले करिब पाँच लाख किलोग्राम चिया निर्यातका लागि तयारी अवस्थामा छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘तर भारतीय पक्षको नयाँ र कडा प्रावधानका कारण कुनै पनि व्यवसायीले चिया भारततर्फ लैजाने आँट गर्न सकेका छैनन् । दुई सातादेखि एक पोका चिया पनि निर्यात हुन सकेको छैन ।’ यसअघि नेपाली चिया निर्यातका लागि एउटा उद्योगले एकपटक प्रयोगशाला परीक्षण उत्तीर्ण गरेपछि सोही प्रमाणपत्रका आधारमा १५ दिनसम्म १० ट्रक चिया सहजै भारत पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ नियमअनुसार काँकडभिट्टा नाकाबाट भारतीय सीमावर्ती पानीटङ्की भन्सार प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रत्येक ट्रकको चियाको नमुना अनिवार्य रूपमा भारत सरकारको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने भएको छ । प्रतिट्रक नमूना परीक्षणका लागि १८ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने त्यसको प्रतिवेदन आउन कम्तीमा १४ दिन लाग्ने बताइएको छ । भारतीय प्रयोगशालाले १४ दिनभित्र अनलाइन प्रणालीमा रिपोर्ट प्रविष्ट गर्ने र यदि परीक्षण असफल भएमा उक्त चियालाई भारतीय बजारमा बेच्न वा अन्य देशमा पठाउन समेत नदिई जफत गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ । ‘एकातर्फ हरेक ट्रकको नमूना परीक्षणका लागि महँगो शुल्क र समय लाग्ने नियम बनाउनु निर्यातमा पूर्ण अवरोध सिर्जना गर्ने नियत हो,’ पराजुलीले थपे, ‘अर्कातर्फ रिपोर्ट प्रतिकूल आएमा चिया नै जफत गर्ने प्रावधान छ । यो नियम संशोधन नभए नेपाली चियाको भारत निर्यातको ढोका सधैंका लागि बन्द हुनेछ ।’ नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत नै रहँदै आएको छ । प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआउञ्जेल १० देखि १४ दिनसम्म लोड भएका ट्रकहरू सुरक्षित रूपमा रोकेर राख्ने पर्याप्त पार्किङ स्थल र पूर्वाधार पानीटङ्की भन्सारमा समेत नरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । चिया क्षेत्रमा देखिएको यो गैर भन्सार अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग अबिलम्ब ‘जिटुजी’ संवाद थाल्नुपर्ने नेपाल चिया उत्पादक सङ्घको माग छ । यसका लागि पहल भइरहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चिया विश्व बजारमा गुणस्तरका लागि लोकप्रिय मानिन्छन् । तर, प्रमुख बजार भारतमै नीतिगत अवरोध सिर्जना हुँदा किसानदेखि ठूला उद्योगीसम्म र यसमा आश्रित लाखौं श्रमिकको जीविकोपार्जन सङ्कटमा परेको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको २० हजार ६०२ हेक्टर भूभागमा रहेको चिया बगानबाट २ करोड ६१ लाख २३ हजार १११ किलोग्राम तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा नेपालबाट ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको थियो । मुलुकभर १७० वटा ठूला चिया बगान र १२० वटा साना तथा मझौला चिया बगान छन् । चिया उत्पादनमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान प्रत्यक्ष सहभागी छन् । एक लाख श्रमिकले बगानदेखि उद्योगसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँदै आएका छन् ।
चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि पहिलोपटक एआई गस्ती सुरु
काठमाडौं । मुस्ताङमा पहिलोपटक एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रविधियुक्त ड्रोन प्रयोग गरेर वन गस्ती सुरु गरिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमले मुस्ताङका उच्च लेक, खर्क तथा पाटन क्षेत्रमा आधुनिक ड्रोनमार्फत वन अनुगमन थालेको जनाएको छ । मुस्ताङमा यसअघि ड्रोन प्रविधि चलचित्र, डकुमेन्ट्री तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको दृश्यांकनमा प्रयोग हुँदै आए पनि वन संरक्षण तथा निगरानीका लागि एआई ड्रोन प्रयोग गरिएको यो पहिलो पटक हो । कठिन भूगोल, दुर्गम क्षेत्र र न्यून मानव बस्ती भएका स्थानमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको एक्याप जोमसोमका वरिष्ठ प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायक संजोग थकालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संरक्षित वन, वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको संरक्षण, चोरी सिकारी नियन्त्रण तथा वन क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न एआई ड्रोनमार्फत गस्ती सुरु गरिएको हो । हालसम्म वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-१ अन्तर्गत लुप्रा लेक तथा घरपझोङ गाउँपालिकाका भ्राक्सा र नम्खु क्षेत्रलगायत स्थानमा ड्रोनमार्फत गस्ती सम्पन्न भइसकेको छ । यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन चलिरहेका बेला एक्यापले ड्रोन प्रयोग गरेर छड्के अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको जनाएको छ । यार्सागुम्बा सङ्कलकबाट हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधि, वन क्षेत्रमा पासो थाप्ने, बन्दुक बोकेर वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने तथा आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको थकालीले बताए । एक्यापका अनुसार प्रयोगमा ल्याइएको ड्रोनको तौल १ हजार ६३ ग्राम रहेको छ। उक्त ड्रोनले करिब १५ देखि २० किलोमिटरसम्म दूरी तय गर्न सक्छ भने ६ किलोमिटरसम्म उचाइमा उड्न सक्षम छ । ड्रोनलाई प्रतिघण्टा ९० देखि ९७ किलोमिटरको गतिमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
अमरसिंह चोकका ५२ वटै टहरा हटाइए, विद्यालयको जग्गा खाली
काठमाडौं । पोखराको अमरसिंह चोकस्थित अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा निर्माण गरिएका ५२ वटै टहरा हटाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बाँस्तोलाका अनुसार गत वैशाख २९ गते सर्वपक्षीय सहमतिसहित जेठ ४ गतेभित्र व्यवसायीले आफैँ टहरा हटाउने र जेठ ५ गतेपछि महानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सोही सहमतिअनुसार सबै टहरा हटाइएको छ । उक्त स्थानमा विसं २०३८ देखि टहरा निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको थियो । विद्यालयकै नाममा रहेको जग्गा विद्यालयले भाडामा लगाएपछि व्यवसायीहरूले टहरा बनाएर विभिन्न व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । टहरा व्यवस्थापन तथा हटाउने प्रक्रियामा महानगर प्रमुख, विद्यालय प्रशासन, निवर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समिति, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूको सहयोग रहेको वडाध्यक्ष बाँस्तोलाले बताए । खाली गराइएको जग्गाको आगामी उपयोगबारे विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक, पूर्व व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखालगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णय गरिने जनाइएको छ ।
अष्ट्रेलियामा २ लाख १३ हजार नेपाली, भूमिका रेिमट्यान्समा सीमित
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायले नेपाल-अष्ट्रेलिया सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) र नेपालस्थित अष्ट्रेलियाली दूतावासको सहकार्यमा आयोजित ‘नेपाली डायस्पोरा इन अष्ट्रेलिया’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको संविधानमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएकाले त्यसमा कानुनी जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान कानुनी संरचनाभित्र रहेर डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत सिमोन अर्नेस्टले नेपाली डायस्पोरा विप्रेषणको स्रोत मात्र नभई नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सञ्जाल भएको बताए। उनले नेपाली समुदायले अष्ट्रेलियामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘डायस्पोराको मूल्य केवल रेमिट्यान्समा सीमित छैन, यसले नेपाललाई विश्वव्यापी सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ जुनसम्म अष्ट्रेलियामा नेपाली मूलका व्यक्तिको सङ्ख्या २ लाख १३ हजार ५८० पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो सङ्ख्या सन् २०२१ को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६१.१६ प्रतिशत उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया गएको उल्लेख छ । अध्ययनले नेपाली समुदाय अष्ट्रेलियामा स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, आतिथ्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ४५.२७ प्रतिशत उत्तरदाताको वार्षिक आम्दानी ६५ हजारदेखि १ लाख २० हजार अष्ट्रेलियन डलरसम्म रहेको छ । आईआईडीएसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले नेपालमा आउने विप्रेषण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै डायस्पोराको आर्थिक तथा बौद्धिक योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । प्रतिवेदनअनुसार ३४.९९ प्रतिशत उत्तरदाताले औपचारिक लगानी गरेको देखिएको छ । तर अधिकांश लगानी अष्ट्रेलियामै केन्द्रित रहेको अध्ययनले जनाएको छ । नेपालमा लगानी विस्तारका लागि नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शिता तथा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका थिए । आईआईडीएसकी वरिष्ठ कार्यक्रम तथा अनुसन्धान सहायक स्नेहा घिमिरेले नेपाली डायस्पोराको भूमिका विप्रेषणमा मात्रै सीमित नरहेको बताइन् । उनका अनुसार लगानी, उद्यमशीलता, व्यापारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा ज्ञान हस्तान्तरणमा नेपाली समुदायको योगदान बढ्दो छ ।
आजको मौसम: कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकीमा वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेकाले पहाडी र हिमाली भू-भागमा सामान्यदेखि आंशिक बदली भएको छ भने तराईका अधिकांश क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा साधारणतया बदली रहनेछ । अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिक बदली रहने तथा तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा मधेशसहित अन्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मेघगर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षा र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा गर्मी बढ्ने तथा तातो दिनको अवस्था रहने सम्भावना रहेको छ । आज राति पनि कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने मौसमविद्ले बताएका छन् । ती प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।
