अष्ट्रेलियामा २ लाख १३ हजार नेपाली, भूमिका रेिमट्यान्समा सीमित
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायले नेपाल-अष्ट्रेलिया सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) र नेपालस्थित अष्ट्रेलियाली दूतावासको सहकार्यमा आयोजित ‘नेपाली डायस्पोरा इन अष्ट्रेलिया’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको संविधानमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएकाले त्यसमा कानुनी जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान कानुनी संरचनाभित्र रहेर डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत सिमोन अर्नेस्टले नेपाली डायस्पोरा विप्रेषणको स्रोत मात्र नभई नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सञ्जाल भएको बताए। उनले नेपाली समुदायले अष्ट्रेलियामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘डायस्पोराको मूल्य केवल रेमिट्यान्समा सीमित छैन, यसले नेपाललाई विश्वव्यापी सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ जुनसम्म अष्ट्रेलियामा नेपाली मूलका व्यक्तिको सङ्ख्या २ लाख १३ हजार ५८० पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो सङ्ख्या सन् २०२१ को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६१.१६ प्रतिशत उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया गएको उल्लेख छ । अध्ययनले नेपाली समुदाय अष्ट्रेलियामा स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, आतिथ्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ४५.२७ प्रतिशत उत्तरदाताको वार्षिक आम्दानी ६५ हजारदेखि १ लाख २० हजार अष्ट्रेलियन डलरसम्म रहेको छ । आईआईडीएसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले नेपालमा आउने विप्रेषण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै डायस्पोराको आर्थिक तथा बौद्धिक योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । प्रतिवेदनअनुसार ३४.९९ प्रतिशत उत्तरदाताले औपचारिक लगानी गरेको देखिएको छ । तर अधिकांश लगानी अष्ट्रेलियामै केन्द्रित रहेको अध्ययनले जनाएको छ । नेपालमा लगानी विस्तारका लागि नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शिता तथा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका थिए । आईआईडीएसकी वरिष्ठ कार्यक्रम तथा अनुसन्धान सहायक स्नेहा घिमिरेले नेपाली डायस्पोराको भूमिका विप्रेषणमा मात्रै सीमित नरहेको बताइन् । उनका अनुसार लगानी, उद्यमशीलता, व्यापारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा ज्ञान हस्तान्तरणमा नेपाली समुदायको योगदान बढ्दो छ ।
आजको मौसम: कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकीमा वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेकाले पहाडी र हिमाली भू-भागमा सामान्यदेखि आंशिक बदली भएको छ भने तराईका अधिकांश क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा साधारणतया बदली रहनेछ । अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिक बदली रहने तथा तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा मधेशसहित अन्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मेघगर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षा र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा गर्मी बढ्ने तथा तातो दिनको अवस्था रहने सम्भावना रहेको छ । आज राति पनि कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने मौसमविद्ले बताएका छन् । ती प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले सम्हाले पदभार
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पदबहाली गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलबले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएलगत्तै उहाँले आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पदबहाली गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा, १२९ को उपधारा, २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार (आजै) डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीश पदमा उनलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । विसं २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मनुभएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा शर्मा २०७६ वैशाख ६ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्व विद्यालयबाट एलएलएम गरेका उनले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका थिए । न्यायको क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीबाट प्रवेश गरेका डा. शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यकाल २०८९ असार ४ सम्म हुनेछ ।
सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निकालिन्छ: अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मङ्गलबार भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो धारणा राखेका हुन् । एपीजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर नेपाललाई ’ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताए । ‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो’ उनले भने । नयाँ सरकार गठन भए पछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको विचार उनले व्यक्त गरे । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ग्रेलिस्ट सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताए । मंगलबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सो अनुरूप कार्य गरिरहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको इतिहासमा पहिलो पटक भारत सिधा उडान
काठमाडौं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट मंगलबार (आज) पहिलो पटक भारतको मध्यप्रदेशस्थित राजा भोज अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘मेडिकल रेस्क्यु’ उडान भएको छ । श्री एयरलाइन्सको जहाजले दिउँसो ३ बजेर ९ मिनेटमा पोखराबाट भारतका लागि उडान भरेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता जशोदा रेग्मी सुवेदीले जानकारी दिए । मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्किने क्रममा बिरामी परेका मध्यप्रदेशस्थित भोपालका शम्भु दयाल श्रीवास्तवलाई मेडिकल चार्टरमार्फत पोखराबाट स्वदेश लगिएको हो । विमानमा एक जना बिरामी, तीन जना स्वास्थ्यकर्मी र दुई जना बिरामीका आफन्त गरी ६ जना रहेको पोखरा विमानस्थलले जनाएको छ । ‘पोखराबाट पहिलो पटक भारत सिधा उडान भएको छ । स्वदेशी विमान कम्पनीले छिमेकी मुलुक उडान गर्नु विमानस्थलका लागि राम्रो कुरा हो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने । पोखराको नागढुङ्गास्थित चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका श्रीवास्तवलाई थप उपचारका लागि परिवारले जहाज चार्टर गरेर स्वदेश लगेका हुन् । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विसं २०७९ पुस १७ गते अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनदेखि शुभारम्भ गरिएका यहाँबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सीमित बनेको छ । पोखरा विमानस्थलबाट यसअघि भुटान, चीनलगायका देशमा चार्टर उडान हुने गरेपनि भारतमा पहिलो पटक उडान भएको हो ।
एक लाख ४४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ: कृषि मन्त्रालय
काठमाडौं । हाल एक लाख ४४ हजार ८०३.२५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रासायनिक मलका बारेमा जानकारी दिन मंगलबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले मौज्दात मल वितरण भइरहेकाले तत्कालका लागि मल अभाव नरहेको जानकारी दिए । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण ‘टेन्डर’ भइसकेको मल आउन ढिलाइ भएको बताउँदै उनले ‘ स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मा रहेको अवरोध खुल्ने बित्तिकै टेन्डर गरिएको चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आउने विश्वास व्यक्त गरे । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विगत वर्षका तुलनामा मलको भाउ बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । द्वन्द्वका कारण रासायनिक मल कहिले आउँछ भन्न नसकिने अवस्थामा प्राङ्गारिक मलको उपयोग गर्न पनि सहसचिव श्रेष्ठले आह्वान गरे । किसानलाई मल प्रयोग गर्दा रासायनिक मात्र नगरी माटोको स्वास्थ्य बचाउन पनि उनले अनुरोध गरे ।
प्रहरीले रोजेको त्रिवर्षीय रणनीतिमा एआई, प्रमाणसहितको अनुसन्धान प्राथमिकतामा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले तीन वर्षीय रणनीतिक योजनामा प्रविधियुक्त र कृत्रिम बौद्धिकता एआईलाई प्राथमिकता बनाउने भएको छ । प्रविधियुक्त प्रमाणमुखी अनुसन्धानलाई आधार बनाएर काम गर्नेगरी रणनीति सार्वजनिक भएको हो । मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३/८५ सार्वजनिक गर्दै प्रविधियुक्त, प्रमाणमुखी र सूचनामा आधारित अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने रणनीति लिइएको छ । प्रहरीले एआईको सहयोग लिएर संगठनको क्षमता कार्यक्षमता बढाउने जनाएको छ । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता बढाइ नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । अनुसन्धानात्मक क्षमताको विकासद्वारा अपराध अनुसन्धानको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जनसहभागिता र नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । नागरिकसँगको समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै समुदायमा प्रहरीलाई अपनत्व महसुस गराउने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीसँग साझेदारी र समस्या केन्द्रित प्रहरी सेवाको माध्यमबाट अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनमा विशिष्टीकृत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । समाजलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरीको क्षमता बढाएर शान्ति सुव्यवस्था कायम र जनधनको सुरक्षा रणनीति बनाएको छ । प्रहरीको उपयुक्त संगठन संरचना बनाइने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । नीतिगत रुपमा प्रहरीले स्पष्ट अडान लिने कार्यक्षेत्रमा कुशलता प्रदर्शन गरिने २०८३र८५ को रणनीतिले लिएको छ । विशिष्टीकृत, दक्ष र उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी जनशक्तिको विकास गर्ने रणनीतिमा बताइएको छ । प्रहरीका भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन तथा सहायक सेवाहरूको सुदृढीकरण गरेर प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाएर सेवाको प्रभावकारीता बढाउने भएको छ । रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोलाई समेत प्रभावकारी बनाउने भएको छ । विगतको योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा कमजोरीहरूको पूर्वानुमान गरी सम्भावित चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने उपायसमेत पेश गरेको छ । प्रहरीले प्रभावकारी कार्यान्वयनको गर्न वार्षिक कार्ययोजनाहरू निर्माण बनाउने भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकले इलाका प्रहरी कार्यालयसम्मको कार्यालय प्रमुखहरूले आ-आफ्नो सुपरिवेक्षकसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्रिवर्षीय रणनीतिमा प्रविधिलाई फोकस गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए । प्रविधिसँगै कार्यक्षमताको विकास गर्ने लक्ष्यसहित रणनीति ल्याइएको उनले बताए । ‘प्रहरीले सधैँभरि परम्परावादी कार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कार्य सम्पन्न गर्न सहज होस भनेर एआईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ रणनीतिमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले प्रविधिलाई फोकस गरिएको काफ्ले बताउँछन् । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । विभिन्न प्रविधिलाई खुला गराउनका लागि पनि नेपालमा उच्च स्तरका प्रविधि नभएको उनले जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनका केही प्रविधिलाई खुला गराउन भारतको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा लगिएको काफ्लेले खुलाए । प्रहरी कार्यालयदेखि कार्यशैलीसमेत प्रविधिमैत्री बनाइने उनले बताए । प्रविधिबाट हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानका लागि प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रहरीसमक्ष बजेट पर्याप्त नहुँदा रणनीतिक योजना पुरा गर्न नसकिने जस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको उनले खुलाए । आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन तथा विस्तार कार्य क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भौतिक संरचनाको निर्माणदेखि पुराना भवनलाई मजबुत बनाउने रणनीतिमा राखिएको उनले बताए । प्रहरीले धेरै पुराना संरचानामा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘सरकारी क्षेत्रबाट नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेर प्रहरीले मात्र काम गरेको छ,’ काफ्लेले अगाडि भने, ‘नागरिकको तहबाट प्रहरीलाई नैतिक समर्थनसमेत छ । प्रहरीले अहिले ल्याएको रणनीति नागरिकको सुरक्षाकै निम्ति हो ।’ डीएनए परीक्षण गर्न लाग्ने समय घटाइ थप प्रविधिको विकास गर्ने उनले सुनाए । प्रविधिको अभाव हुँदा प्रवक्ता काफ्लेले कतिपय अनुसन्धानको काम प्रहरीले गर्न नसकिरहेको सुनाए । उनका अनुसार त्रिवर्षीय रणनीतिमा प्रहरीले प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट व्यवस्थापन र जनशक्तिलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएको छ । अपराध न्यूनीकरणमा तथा सभ्य समाज बनाउने रणनीतिलाई चासोको राखिएको काफ्लेले बताए ।
हस्तक्षेपमुक्त र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका मेरो मूल ध्येय: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता अक्षुण्ण राख्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल एउटा ओहोदाको रूपमा मात्र नभएर संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसालाई अझ सुदृढ बनाउने गम्भीर दायित्वका रूपमा आफूले ग्रहण गरेको उनको भनाइ थियो । ‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ ।’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायालयको निर्माण नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने घोषणा गरे । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको वास्तविक मेरुदण्ड भएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगाउनु रहेको र यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगरिने अडान दोहोर्याए । न्यायालयको स्वच्छताप्रति सबैलाई आश्वस्त पार्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था नआउने र त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य आफूबाट नहुने र हुन समेत नदिने दृढ विश्वास दिलाए ।
