सिद्धार्थ बैंकबाट बाहिरिदैँ ४ जना संस्थापक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकका चार संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ४ लाख ६९ हजार १२२ कित्ता सेयर बिक्री गरेर बैंकबाट बाहिरिन लागेका हुन् । बैंकका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कृष्णराज पराजुलीले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख १० हजार कित्ता र कृष्णकुमारी गुरुङले ४७ हजार ४७९ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । पराजुली र गुरुङको नाममा रहेको सेयर खरिदका लागि बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् । ३५ दिनभित्र विद्यमान संस्थापक सेयरधनीबाट सेयर खरिद नभएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, लीलादेवी शारदाले २ लाख ७२ हजार ७३७ कित्ता र अजयकुमार जालानले ३८ हजार ९०६ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । शारदा र जालानको नाममा रहेको सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेतले ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
नेपाली ४ कम्पनी विरुद्ध अमेरिका र इटलीका कम्पनीको उजुरी
काठमाडौं । उद्योग विभागले विभिन्न उद्योग तथा कम्पनीविरुद्ध दायर भएका ट्रेडमार्कसम्बन्धी उजुरीमा ७ दिनभित्र लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । विभागका अनुसार अमेरिकास्थित म्याकडोनल्ड्स कर्पोरेसनले नवलपरासीस्थित ट्रस्ट फुड्स प्रोडक्ट्स प्रालिविरुद्ध ‘ह्याप्पी फुड’ ट्रेडमार्कसम्बन्धी उजुरी दायर गरेको छ । त्यसैगरी, म्याकडोनल्ड्स कर्पोरेसनले विराटनगरस्थित एम.आर.एफ.जी. एड्हेसिभ केमिकल एन्ड इन्डस्ट्रिजविरुद्ध ‘एमटीवाईआरई केयर’ लोगो ट्रेडमार्कसम्बन्धी दाबी विरोधको उजुरी दर्ता गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, अमेरिकाको कोहलर कम्पनीले पर्सास्थित रोलेक्स सेनिटरी वेयर्स प्रालिविरुद्ध ‘आरएसडब्ल्यू कोहलर’ ट्रेडमार्कसम्बन्धी उजुरी दायर गरेको छ । इटलीको डोल्से एन्ड गब्बाना ट्रेडमाक्र्स एसआरएलले रुपन्देहीस्थित अंकुर सोप इन्डस्ट्रिज एन्ड सप्लायर्स प्रालिविरुद्ध ‘डीजी सोप’ ट्रेडमार्कसम्बन्धी उजुरी दायर गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उजुरीको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनीको नाम र ठेगानामा यसअघि नै सात दिनको म्याद दिएर सूचना पठाइएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि कम्पनीबाट लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको र तामेली प्रतिवेदनसमेत प्राप्त नभएपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । विभागले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आवश्यक प्रमाणसहित कानुन शाखामा उपस्थित भई लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । निर्धारित अवधिभित्र प्रतिक्रिया प्राप्त नभए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने र त्यसपछि सम्बन्धित पक्षको कुनै उजुरी वा दाबी स्वीकार नगरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
७ निर्माण कम्पनी ३ वर्षसम्म सरकारी ठेक्काबाट आउट
काठमाडौं । सरकारले सात वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमध्ये अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको नमादेउ निर्माण सेवा, देउरा–बझाङलाई डोटीस्थित खत्याडी माध्यमिक विद्यालयको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको हो । त्यसैगरी, शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेका एम÷एस बागेश्वरी मल्टिपर्पोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतको सिफारिसमा कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, पवन महतो मुख्य व्यक्ति रहेको रमन कन्स्ट्रक्सन, धनुषा, श्यामकिशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको सुगम निर्माण सेवा, धनुषा र उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ओम इन्फ्राटेक, ललितपुरलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । यी कम्पनीलाई सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सडक विभाग, सन्धिखर्क–अर्घाखाँचीको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सबै कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
३६ विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त, महानगरले माग्यो आवेदन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार २२ वटा माध्यमिक र १४ वटा आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका तथा पदावधि समाप्त हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेका विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न आवेदन माग गरिएको हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधनसहित) को नियम ९३ को उपनियम (२) तथा महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार आवश्यक योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरूले सम्बन्धित विद्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक उम्मेदवारहरूले आवश्यक कागजात र विद्यालय विकास प्रस्तावसहित भदौ १६ गतेभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा रीतपूर्वक दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ । प्रधानाध्यापक पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, उम्मेदवारीको प्राथमिकता, छनोट प्रक्रिया, आवेदन फारामको ढाँचा तथा विज्ञापन गरिएका विद्यालयहरूको विस्तृत विवरण काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट वा शिक्षा विभागबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ ।
१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ७ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत एक हजार करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्यालयका अनुसार ‘७ वर्षे विकास ऋणपत्र-२०९०’ भदौ ३ गते बोलकबोल मार्फत बिक्री गरिनेछ भने भदौ ४ गते ऋणपत्र निष्कासन हुनेछ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । इच्छुक खरिदकर्ताले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ऋण व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत बोलकबोल पेश गर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ । सरकारले वर्षभरि ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 'न्यानो नानी' बाँड्दै आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले भाद्र १ गते आफ्नो स्थापनाको नौ वर्ष पूरा गरी नवौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । स्थापनाकालदेखि नै ग्राहकमैत्री सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै आएको कम्पनीले यस वर्ष विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो भने देशभरका शाखा कार्यालयहरूमार्फत रक्तदान, वृक्षारोपण, खाद्यान्न वितरण तथा बीमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । कम्पनीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलका अनुसार यी सामाजिक कार्यक्रमहरूको उद्देश्य समाजका विभिन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनुका साथै जीवन बीमाको महत्त्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । यसै सन्दर्भमा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र (एनआईसी) सँग एक सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले स्वदेशमै निर्माण गरेको न्यानो नानी (बेबी वार्मर) उपकरण आइएमई लाइफको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरिनेछ । न्यानो नानी समय नपुगी वा कम तौल भई जन्मेका नवजात शिशुहरूको ज्यान जोगाउन प्रयोग गरिने चिकित्सकीय उपकरण हो । पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई १० थान न्यानो नानी उपकरण हस्तान्तरण गरिनेछ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन खड्काले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत थालिएको यो पहलले नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने र आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई अन्य प्रदेशहरूमा पनि विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए ।
नेपाल एसबिआई बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा चान्दना चयन, गभर्नरबाट लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा मनिष कुमार चान्दना सर्वसम्मतिबाट चयन भएका छन् । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सञ्चालक चान्दनालाई बैंकको ५४८औँ बैठकले सोमबार अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष चान्दनाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलबाट बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । चान्दना हाल एसबीआईको मुम्बईस्थित प्रधान कार्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ समूह-२ मा मुख्य महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत छन् । उनले एसबीआईको पूर्वी तथा दक्षिण एसिया, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सञ्चालन र विश्वभर रहेका प्रमुख विदेशी सहायक बैंकहरूको रणनीतिक नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित, कार्यकारी निर्देशकहरू राम पौडेल र दीर्घ बहादुर रावल, निर्देशक शरण कुमार अधिकारीका साथै एसबीआई भारतका उप-प्रबन्ध निर्देशक किशोर कुमार पोलदासको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी बैंकका सञ्चालकहरू रितेश सिन्हा, भरत राज वस्ती, अप्सरा उप्रेती, प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार तिवारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पंडा, प्रमुख व्यवसाय प्रवर्धन अधिकृत प्रविण मुनि बज्राचार्य र कम्पनी सचिव खगेश्वर भट्टलगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
अदालतको आदेशपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ रिहा
काठमाडौं । अदालतको आदेशलगत्तै पत्रकार किशोर श्रेष्ठ हिरासतमुक्त भएका छन् । उनलाई सोमबार अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । रिहा भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले हिरासतमा रहँदा आफूलाई कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत भेट्न नदिइएको गुनासो गरे । उनले राज्यका यस्ता कदमको सुरुवात मात्र भएको र भविष्यमा अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि यस्तै व्यवहार हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । आफूले देखेको र सत्य तथ्य समाचार लेखेकै कारण विगतमा पनि सत्ताको ज्यादती बेहोर्नुपरेको स्मरण गराउँदै उनले आफू कहिल्यै नहार्ने बताए । ‘कानुन व्यवसायीलाई समेत भेट्न दिएनन्, तर मैले हारेको छैन र हार्दिनँ । म नमरेसम्म देखेको कुरा लेख्न छोड्दिनँ,’ उनले भने । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेदेखि नै केही पक्षहरू आफूसँग असन्तुष्ट बनेको उनको दाबी थियो । पत्रकार श्रेष्ठले कानुन हातमा लिएर राज्यका संयन्त्रहरूको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिए ।
