एक लाख ४४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ: कृषि मन्त्रालय
काठमाडौं । हाल एक लाख ४४ हजार ८०३.२५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रासायनिक मलका बारेमा जानकारी दिन मंगलबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले मौज्दात मल वितरण भइरहेकाले तत्कालका लागि मल अभाव नरहेको जानकारी दिए । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण ‘टेन्डर’ भइसकेको मल आउन ढिलाइ भएको बताउँदै उनले ‘ स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मा रहेको अवरोध खुल्ने बित्तिकै टेन्डर गरिएको चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आउने विश्वास व्यक्त गरे । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विगत वर्षका तुलनामा मलको भाउ बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । द्वन्द्वका कारण रासायनिक मल कहिले आउँछ भन्न नसकिने अवस्थामा प्राङ्गारिक मलको उपयोग गर्न पनि सहसचिव श्रेष्ठले आह्वान गरे । किसानलाई मल प्रयोग गर्दा रासायनिक मात्र नगरी माटोको स्वास्थ्य बचाउन पनि उनले अनुरोध गरे ।
प्रहरीले रोजेको त्रिवर्षीय रणनीतिमा एआई, प्रमाणसहितको अनुसन्धान प्राथमिकतामा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले तीन वर्षीय रणनीतिक योजनामा प्रविधियुक्त र कृत्रिम बौद्धिकता एआईलाई प्राथमिकता बनाउने भएको छ । प्रविधियुक्त प्रमाणमुखी अनुसन्धानलाई आधार बनाएर काम गर्नेगरी रणनीति सार्वजनिक भएको हो । मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३/८५ सार्वजनिक गर्दै प्रविधियुक्त, प्रमाणमुखी र सूचनामा आधारित अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने रणनीति लिइएको छ । प्रहरीले एआईको सहयोग लिएर संगठनको क्षमता कार्यक्षमता बढाउने जनाएको छ । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता बढाइ नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । अनुसन्धानात्मक क्षमताको विकासद्वारा अपराध अनुसन्धानको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जनसहभागिता र नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । नागरिकसँगको समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै समुदायमा प्रहरीलाई अपनत्व महसुस गराउने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीसँग साझेदारी र समस्या केन्द्रित प्रहरी सेवाको माध्यमबाट अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनमा विशिष्टीकृत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । समाजलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरीको क्षमता बढाएर शान्ति सुव्यवस्था कायम र जनधनको सुरक्षा रणनीति बनाएको छ । प्रहरीको उपयुक्त संगठन संरचना बनाइने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । नीतिगत रुपमा प्रहरीले स्पष्ट अडान लिने कार्यक्षेत्रमा कुशलता प्रदर्शन गरिने २०८३र८५ को रणनीतिले लिएको छ । विशिष्टीकृत, दक्ष र उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी जनशक्तिको विकास गर्ने रणनीतिमा बताइएको छ । प्रहरीका भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन तथा सहायक सेवाहरूको सुदृढीकरण गरेर प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाएर सेवाको प्रभावकारीता बढाउने भएको छ । रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोलाई समेत प्रभावकारी बनाउने भएको छ । विगतको योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा कमजोरीहरूको पूर्वानुमान गरी सम्भावित चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने उपायसमेत पेश गरेको छ । प्रहरीले प्रभावकारी कार्यान्वयनको गर्न वार्षिक कार्ययोजनाहरू निर्माण बनाउने भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकले इलाका प्रहरी कार्यालयसम्मको कार्यालय प्रमुखहरूले आ-आफ्नो सुपरिवेक्षकसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्रिवर्षीय रणनीतिमा प्रविधिलाई फोकस गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए । प्रविधिसँगै कार्यक्षमताको विकास गर्ने लक्ष्यसहित रणनीति ल्याइएको उनले बताए । ‘प्रहरीले सधैँभरि परम्परावादी कार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कार्य सम्पन्न गर्न सहज होस भनेर एआईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ रणनीतिमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले प्रविधिलाई फोकस गरिएको काफ्ले बताउँछन् । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । विभिन्न प्रविधिलाई खुला गराउनका लागि पनि नेपालमा उच्च स्तरका प्रविधि नभएको उनले जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनका केही प्रविधिलाई खुला गराउन भारतको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा लगिएको काफ्लेले खुलाए । प्रहरी कार्यालयदेखि कार्यशैलीसमेत प्रविधिमैत्री बनाइने उनले बताए । प्रविधिबाट हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानका लागि प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रहरीसमक्ष बजेट पर्याप्त नहुँदा रणनीतिक योजना पुरा गर्न नसकिने जस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको उनले खुलाए । आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन तथा विस्तार कार्य क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भौतिक संरचनाको निर्माणदेखि पुराना भवनलाई मजबुत बनाउने रणनीतिमा राखिएको उनले बताए । प्रहरीले धेरै पुराना संरचानामा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘सरकारी क्षेत्रबाट नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेर प्रहरीले मात्र काम गरेको छ,’ काफ्लेले अगाडि भने, ‘नागरिकको तहबाट प्रहरीलाई नैतिक समर्थनसमेत छ । प्रहरीले अहिले ल्याएको रणनीति नागरिकको सुरक्षाकै निम्ति हो ।’ डीएनए परीक्षण गर्न लाग्ने समय घटाइ थप प्रविधिको विकास गर्ने उनले सुनाए । प्रविधिको अभाव हुँदा प्रवक्ता काफ्लेले कतिपय अनुसन्धानको काम प्रहरीले गर्न नसकिरहेको सुनाए । उनका अनुसार त्रिवर्षीय रणनीतिमा प्रहरीले प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट व्यवस्थापन र जनशक्तिलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएको छ । अपराध न्यूनीकरणमा तथा सभ्य समाज बनाउने रणनीतिलाई चासोको राखिएको काफ्लेले बताए ।
हस्तक्षेपमुक्त र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका मेरो मूल ध्येय: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता अक्षुण्ण राख्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल एउटा ओहोदाको रूपमा मात्र नभएर संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसालाई अझ सुदृढ बनाउने गम्भीर दायित्वका रूपमा आफूले ग्रहण गरेको उनको भनाइ थियो । ‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ ।’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायालयको निर्माण नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने घोषणा गरे । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको वास्तविक मेरुदण्ड भएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगाउनु रहेको र यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगरिने अडान दोहोर्याए । न्यायालयको स्वच्छताप्रति सबैलाई आश्वस्त पार्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था नआउने र त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य आफूबाट नहुने र हुन समेत नदिने दृढ विश्वास दिलाए ।
नदी किनारका विस्थापित परिवारलाई सरकारले मासिक १५ हजार दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट पुनःस्थापना खर्च र अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि मासिक राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । जसअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइने प्रत्येक परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि रु २५ हजार एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । साथै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र थप सदस्य भए प्रतिसदस्य दुई हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ । बैठकले वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई तोकिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गरेको छ । साथै अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको सरकारद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । पर्सा जिल्ला अदालतले मंगलबार (आज) मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका नेपालका संयोजक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसुरमा तीन दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्नका लागि पर्सा प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । पर्सा प्रहरीले सोमबार राति संयोजक प्रसाईंलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले संयोजक प्रसाईंले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिने क्रममा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टचारविरुद्ध कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्नेलगायत अभिव्यक्ति दिएकाले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्ने गरी विभिन्न किसिमको अमर्यादित तथा अस्वस्थ्य आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरू दिएकाले सोमबार वीरगञ्जको सिद्धार्थ दियालो होटलबाट रातको समयमा नियन्त्रणमा लिएर उहाँलाई विद्युतीय ( इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसुरमा सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप अनुमति लिएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जेनजी प्रदर्शनका ५३९ घाइतेको वर्गीकरण सकियो, अब मासिक उपचार खर्च पाउने
काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइतेको वर्गीकरण गरी ती घाइतेको उपचारका लागि मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । “हामीले भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा भर्ना भएको आधारमा जेनजी घाइतेको वर्गीकरण गरेका छौं,” उनले भने, “सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले घाइतेको उपचार खर्चका लागि मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।” उनका अनुसार सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अति गम्भीर घाइते र घाइतेलाई स्याहारसुसार गर्नेलाई ९÷९ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ र मध्य घाइतेलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सामान्य घाइतेलाई भने कुनै रकम उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । यसैगरी, जेनजीका सबै घाइतेलाई भने एकमुष्ट ३५ हजार प्रदान गरिएको उनले बताए । यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा भएका घाइतेलाई विभिन्न ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा ती घाइतेको वर्गीकरण गरिएको हो । घाइते भएकामध्ये ५३९ जनालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरिएको हो । स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. बुढाथोकीले ५ पटक गरी ती सबै घाइतेको वर्गीकरणको काम सकिएको बताए । उनका अनुसार अति गम्भीर घाइते २९, गम्भीर घाइते १३०, मध्यम घाइते ८५ र सामान्य घाइते २९५ जना रहेका छन् ।
‘भाषण होइन, परिणाम दिने राज्य निर्माण गर्दैछौं’- अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि नहटने बताएका हुन् । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा व्यक्त धारणाको पूर्ण पाठ निम्नानुसार छ: हिजो र आज यस सम्मानित सदनमा व्यक्त भएका विचार, सुझाव र जिज्ञासाप्रति सरकारका तर्फबाट म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। हामी बहुलवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं फरक मतको सम्मान गर्छौं । ‘वादे–वादे जायते तत्वबोधु’ (निरन्तर छलफलबाटै जन्मछ नयाँ ज्ञान वा बुझाइ)। राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमै हामी सबै बाँधिएका छौं । साधन र साध्य छुट्याउन सकौं । साध्य वा गन्तव्यमा धेरै विवाद नहोला । सुशासित, समुन्नत नेपाल होस्, अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, सम्मानजनक रोजगारी र औसत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि होस् । राज्यले सामाजिक न्यायको पक्षमा गर्न सक्ने लगानीको सामथ्र्य बढोस् । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान कायम होस् । अब त्यहाँ पुग्ने बाटो–साधन। अलिकति फरक ढङ्गले लगौं भन्ने हो रास्वपाको । विगत ३० वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठीक भएको भए त राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने नै थिएन । पछिल्ला तीन दशकमा नेपाल, नेपाली नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रले कुशासनको कति ठूलो मूल्य चुकाएको छ । सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धि ‘मिस्ड जिडिपी’ को मूल्य अकल्पनीय छ । त्यसैले नै हामीले ‘सुशासनको लाभांश’ भन्ने अवधारणा अघि सारेका हौं । पुरानै शब्दजाल, आफूले बोल्दै-लेख्दै आएका दस्तावेजकै खोजी गर्न उद्यत माननीयज्यूहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह ‘इलेक्सनस् ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस्, हिस्टोरिक इलेक्सन्स ह्याभ प्रोफाउन्ड कन्सिक्वेन्सेस्’। गत भदौ २३–२४ को विस्फोट अनि फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा लागेको छ। परम्पराका नाममा हामी पुरानै ढर्रामा कैद हुन भने चाहन्नौं । संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। संविधानमा मन नपरेका प्रावधानहरु फेर्न परे पनि संविधानमै लेखिएका धारा, २७४ र २७५ टेकेरै गर्ने हो । समताउन्मुख समाज निर्माणप्रति हामी कटिबद्ध छौं । अवसरको समानता र मध्यमवर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति हामी समर्पित छौं । हाम्रो आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हो । राज्यलाई हामी सबै कुरा आफैं गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेर्छौं सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले उडान भर्ने अवधारणाअनुरूप हाम्रो लक्ष्य उपभोगमुखी, आयात–निर्भर र सीमित अवसरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । कतिपय माननीय सदस्यहरूले मुख्य प्राथमिकता के हो सोध्नुभएको छ । हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो । किनकि हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ, सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थाहरुको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ । त्यसैले यो सरकार ‘सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार’ को बाटोमा अघि बढेको हो । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, ‘वन–टाइम डाटा सबमिस्सन, पर्फर्मेनस कन्ट्र्याक्ट’ जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुरा होइनन्, यी राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन् । हामीले ‘खर्च गर्ने राज्य’ होइन, ‘डेलिभरी’ दिने राज्य निर्माण गर्दैछौं । केही माननीय सदस्यहरूले निजी क्षेत्र तर्सिने, आत्मविश्वास घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । सरकार स्वयं घर–घर, ढोका–ढोकामा पुगेर लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ। आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । तर राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिँदैन । गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन । फेरी स्मरण गराउँछु, आसेपासेको मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हाम्रो सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबीच पूर्ण ‘कन्सिस्टेन्सी’ छ, र आगामी बजेट पनि यही दिशामा आउनेछ । प्रतिपक्षका माननीय साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न आग्रह गर्दछु । हामीले ‘ओभररिच’ गर्दा सचेत गराउनुस्, तर कृपया बदमासहरुको साथ अब छोडिदिनुस् । कतिपय माननीय सदस्यहरूले ‘मध्यम वर्ग विस्तार’ को अवधारणामाथि पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । यहाँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ, मध्यम वर्ग विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु होइन । यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो । जब नागरिकको आय, सीप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच बढ्छ, तब मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता ‘अपवार्ड मोबिलिटी’ सम्भव हुन्छ । त्यसैले यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु हो । धेरै माननीय सदस्यहरूले अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रममा ‘सबै पुरानै दोहोरियो’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अहिले पुनः त्यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ‘यसमा पुरानो केही छैन’ भन्ने आपत्ति प्रकट भइरहेको छ । म सम्मानपूर्वक पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु–राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना होइन, यो एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, ‘एलडिसी ग्राजुएसन’ का दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा बदलिँदैनन् । कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय दशकौँदेखि राज्यको प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका छन् र रहनेछन् । तर मुख्य प्रश्न विषयको नाम होइन, दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको शैली र अपेक्षित परिणाम हो । हामीले ती क्षेत्रलाई कुन सोचबाट हेर्छौं ? कसरी कार्याान्वयन गर्छौं ? र नागरिकले कस्तो परिणाम प्राप्त गर्छन् ? भन्ने कुरा नै वास्तविक भिन्नता हो। त्यसैले माननीय सदस्यहरूले अलि फरक आलोकबाट, विषयान्तर नगरी, दस्तावेजको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिदिनु भयो भने सरकारलाई पनि थप सहयोग पुग्ने थियो । धेरै माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा हुने विनियोजनलाई छुट्याएर नबोलेको पाएँ । परराष्ट्र मामिलादेखि आफ्नो वडाको विकास निर्माण । मूलतः ६ हजार ६०० अर्बको अर्थतन्त्र छ । गत साल एक हजार ९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आयो, तर हामीले पाँच–सात करोडको आयोजनामा भुलेको पाउँछु। लेख्नु ठूलो कुरा होइन, ‘इम्प्लिमेन्टेसन’ ठूलो कुरा हो । म त्यो कुरा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु । तर एउटा सरल यथार्थ के हो भने, कुनै पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिले स्पष्ट रूपमा लेखिन्छ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । राम्रो कार्यान्वयनको पहिलो सर्त स्पष्ट सोच, स्पष्ट लेखाइ र उत्तरदायित्व हो। कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेरै यो दस्तावेज तयार गरेका हौं । वास्तवमा, यही कारणले यसपटकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘इम्प्लिमेन्टेसन आर्किटेक्चर’ लाई विशेष जोड दिइएको छ । नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ । त्यसैले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको छ । पहिलो पटक ‘मिसन–मोड इक्जिक्युसन’ को चर्चा छ । यो केवल शब्दको परिवर्तन होइन, ‘गभर्मेन्स फिलोसोफी’ र इक्जिक्युसन मोडल’ कै स्पष्ट प्रस्थानविन्दु हो । हामीले प्रस्तुत गरेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त( सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकताहरू निर्माण गरेका छौं । हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् । सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले केवल सरकारको दृष्टिकोण मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकाङ्क्षालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने इमानदार प्रयत्नका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिदिन म यस सम्मानित सदनसमक्ष आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा, यहाँबाट उठेका महत्वपूर्ण धारणाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछ । माननीय सदस्यहरूबाट अझ गहिरो अध्ययन, दूरदृष्टि र राष्ट्रहित केन्द्रित रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दै राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी बहसलाई परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन सबैलाई आह्वान गर्दछु ।
यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीश शर्माका न्यायालय सुधार्ने योजना
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । न्यायपालिकाको आधुनिकीकरणलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित न्याय सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अदालत प्रणालीलाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रूपान्तरण गरिने बताएका छन् । अदालत प्रशासन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्यायिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडेर पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ । डा. शर्माले एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने लक्ष्य अघि सारेका छन् । यसका लागि मुद्दा दर्ता, पेशी व्यवस्थापन, म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण, सुनुवाइ, आदेश तथा फैसला लेखन लगायतका सम्पूर्ण चरणलाई समेट्ने सफ्टवेयर तथा विभिन्न मोड्युल विकास गरिने योजना रहेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै अदालतहरूमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक सफ्टवेयर, सर्भर, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली तथा नेटवर्क संरचना निर्माणका लागि स्रोत–साधन व्यवस्थापन गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, अदालतहरूमा सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधारसहित सञ्चालन हुने यस्ता कक्षमार्फत सेवाग्राहीलाई मुद्दासम्बन्धी जानकारी, प्रक्रिया तथा आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ । डा. शर्माले अदालतमा रहेका चालु तथा पुराना अभिलेख मिसिलहरूलाई क्रमशः स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताएका छन् । मिसिल तथा कागजातहरूको डिजिटल प्रति तयार भएपछि सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । यसले कागजी प्रक्रिया घटाउनुका साथै अभिलेख संरक्षणलाई समेत व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले सेवाग्राहीलाई अदालतमा धाउनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नागरिक एप तथा एसएमएस प्रणालीमार्फत अदालती सूचना उपलब्ध गराइने बताएका छन् । प्रस्तावित प्रणालीअनुसार म्याद तामेली, पेशी तारेख, फैसला भएको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका जानकारी मोबाइलमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, सबै तहका अदालतहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । म्याद थप, बयान, बकपत्र तथा कानून व्यवसायीको बहससमेत भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमबाट गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताएका छन् । अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको योजनामा उल्लेख छ । यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ । साथै अदालतमा हुने बहस, पैरवी तथा अन्य गतिविधिको अभिलेखीकरण हुने गरी ‘अडियो टु टेक्स्ट’ प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ । यस प्रणालीमार्फत अदालतमा भएका बहस तथा भनाइ स्वतः लिखित अभिलेखमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । डा. शर्माले बायोमेट्रिक प्रणाली विकास गरी त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन् । यसमार्फत अदालतमा उपस्थित हुने मुद्दाका पक्षहरूको पहिचान डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने र भविष्यमा अनलाइनमार्फत उपस्थिति जनाउन सक्ने व्यवस्था विकास गरिने उनले बताएका छन् ।
