यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ७ निर्णयहरू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आह्वानमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णयहरू गरेको छ । बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्राङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि प्रति परिवार एकमुष्ठ २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । विस्थापित सुकुम्बासीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ । यी हुन् निर्णयहरू : १. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने । २. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने । ३. (क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुन:स्थापना खर्च बापत रु २५ हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने । (ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५००० प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २००० प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने । (ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने । (घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने । ४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ५. सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने । ७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नागेन्द्र साहले पाएका छन् । निगमका सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी रहेका साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नयाँ सरकारको चाहनाबमोजिम गत वैशाख ३० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनले राजीनामा दिएको एक सातापछि मन्त्रालयले वरिष्ठताका आधारमा साहलाई निगमको निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । नायब कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत साहले यसअघि निगमको अर्थ र कर्मचारी प्रशासन विभागको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । निगमका अनुसार साहले निगमको निमित्त प्रमुख भएर काम गर्न लागेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि अढाई वर्षअघि (२०८० मंसिर २६ गते) तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले राजीनामा दिएपछि पनि साहले दुई महिनाभन्दा बढी समय निमित्त प्रमुखको रूपमा निगमको कमाण्ड सम्हालेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) समेत रहेका साह निगमको वित्तीय पारदर्शिता र लेखा प्रणाली सुधार गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनी आयल निगमको सेवामा प्रवेश गर्नुअघि निगमको लेखा परीक्षण नियमित हुने गरेको थिएन । साह आएपछि भने निगमको वित्तीय विवरणहरूको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ । वरिष्ठता र व्यावसायिक दक्षताका कारण साहलाई निगमको हालको नेतृत्व सहज रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई २५ हजार खर्च दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि उनीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वृद्ध अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने निर्णय पनि भएकाे छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएकाे छ ।
विनियोजन विधेयक जनतासँगका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार प्रयास हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार प्रयासको रुपमा बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सो विधेयक सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको बताए । उनले उक्त विधेयक सरकारको दृष्टिकोण मात्रै नभएर संविधान, योजना, दिगो विकास, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणा पत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकांक्षालाई समेटिएको जिकिर पनि गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो विधेयकले केवल सरकारको दृष्टिकोणको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, योजना, दिगो विकास, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणा पत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकांक्षालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।’ त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्ले सरकारले राष्ट्र निर्माणमा बहसमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न पनि सांसदहरूलाई आह्वान गरे ।
स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्वीजरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, सरकारले अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९।३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
हिमालय स्पोर्टस् च्यानल र डीगो एप सार्वजनिक, विश्वकप २०२६ नेपालमै हेर्न पाइने
काठमाडौं । एक महिनापछि सुरु हुन लागेको ‘फिफा विश्वकप २०२६’ नेपालमा हिमालय स्पोर्टस् टिभी र डीगो एपमार्फत एक्सक्लुसिभ रूपमा प्रसारण हुने भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा फिफा विश्वकप प्रसारणसम्बन्धी औपचारिक घोषणा गरिएको हो । अब नेपाली दर्शकले हिमालय स्पोर्टस् टेलिभिजन र डीगो एपको ग्राहक बनेर विश्वकपका सबै खेल हेर्न सक्नेछन् । नेपालभित्र यी दुई प्लेटफर्मबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट विश्वकप हेर्न नपाइने जनाइएको छ । नेपालका लागि फिफा प्रसारण अधिकार प्राप्त एसप्रो मिडियाले टेलिभिजनतर्फ हिमालय स्पोर्टस् र हिमालय टेलिभिजन तथा मोबाइल एपतर्फ डीगो एपसँग एक्सक्लुसिभ प्रसारण सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापछि एसप्रो मिडियाका अध्यक्ष सोम धितालले नेपाली दर्शकले अब नेपाली टेलिभिजन र मोबाइल एपमै विश्वकप हेर्न पाउने वातावरण बनेको बताए । उनले विदेशी च्यानलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उल्लेख गरे । हिमालय स्पोर्टस् र डीगो एप सार्वजनिक सोही अवसरमा हिमालय टेलिभिजनको खेलकुद विशेष च्यानल ‘हिमालय स्पोर्टस्’को औपचारिक शुभारम्भ पनि गरिएको छ । हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कका अध्यक्ष धर्मराज भुसाल, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेल तथा हिमालय स्पोर्टस्‌का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरज गिरीले च्यानलको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष भुसालले हिमालय टेलिभिजनले सब्सक्रिप्सन मोडलमार्फत विश्वस्तरीय कन्टेन्ट नेपालमा प्रसारण गर्ने नयाँ अध्याय सुरु गरेको बताए । त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले खेल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित उत्कृष्ट गुणस्तरमा खेलसम्बन्धी कन्टेन्ट प्रसारण गर्न हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोही समारोहमा डीगो मोबाइल एपको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो । यसअघि ‘डिसहोम गो’ नाममा रहेको मोबाइल एपलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ स्वरूपसहित ‘डीगो’ नामबाट सार्वजनिक गरिएको हो । डिस मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष हेमराज ढकाल, निर्देशक सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न पोखरेलले एपको शुभारम्भ गरेका थिए । अध्यक्ष ढकालले प्रविधि, बजार र दर्शक एकैसाथ तयार रहेको अवस्थामा लगानीका हिसाबले यो सुनौलो अवसर भएकाले डीगोलाई फिफा विश्वकपसँगै नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई कन्टेन्टमार्फत जोड्ने उद्देश्यसहित डीगो अघि सारिएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा हिमालय स्पोर्टस्‌का सीईओ तथा निर्देशक सुरज गिरी र डीगोका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन निरौलाले टेलिभिजन प्रसारण, मोबाइल एप तथा अन्य प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिएका थिए । यस्तो छ ग्राहक शुल्क फिफा विश्वकप हेर्न दर्शकले टेलिभिजनमा हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ । टेलिभिजनमा विश्वकप हेर्न प्रति सेटअप बक्स ९ सय ९९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क लाग्नेछ । हाल अर्ली बर्ड अफरअन्तर्गत डीगो एपमार्फत सीमित अवधिका लागि ७ सय ९९ रुपैयाँमा ग्राहक पास खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ । मोबाइलबाट मात्रै हेर्न चाहने दर्शकका लागि ५ सय ४९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क तोकिएको छ । उल्लेखित शुल्क तिरेपछि दर्शकले विश्वकपका सबै १ सय ४ खेल हेर्न पाउनेछन् । टेलिभिजनको ग्राहक बन्न सम्बन्धित केबल अपरेटर वा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सेबोन अध्यक्ष छनोटका लागि ४ जना सर्टलिस्टमा, को-को परे ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिले ४ जनाको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरेको छ । छनोट सिफारिस समितिले डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्द कुमार क्षेत्री र डा. गोपाल प्रसाद भट्टको ना सर्टलिस्टमा राखेको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सर्टलिस्टमा राखिएको सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिले वैशाख १५ गते इच्छुक व्यक्तिहरूसँग आवेदन माग गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र ४७ जनाले आवेदन दिएकोमा चार जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सर्टलिस्टमा परेकाहरूलाई आगामी जेठ ८ गते शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ । कार्यतालिका अनुसार डा. नवराज अधिकारीसँग दिउँसो १ बजे, विनयदेव आचार्यसँग १:३० बजे, मुकुन्द कुमार क्षेत्रीसँग २ बजे तथा डा. गोपाल प्रसाद भट्टसँग २:३० बजे छलफल हुने जनाएको छ । सर्टलिस्टमा परेकाहरूमा डा. अधिकारी रधितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले एक महिना अघि मात्रै बोर्डबाट अवकाश पाएका थिए । यस्तै, आचार्य हाल बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छन् । यस्तै, क्षत्री र डा भट्ट भने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । सिफारिस समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्य रहेका छन् भने सदस्यमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र पूर्वबैंकर भुवन दाहाल रहेका छन् । यसअघि सिफारिस समितिको संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट थिए । तर, उनका दाइ गोपालले आवेदन दिएपछि गुणाकरले राजीनामा दिएका थिए ।
डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना : निर्णय भएको २ वर्षपछि रुख कटान आदेश
सन्तोष गौतम म्याग्दी । म्याग्दीमा निर्माणाधिन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय दुई वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ । मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर रहने २५।६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न लागि २०८० साल फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रिपरिष्दले स्वीकृति दिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयबाट गत शुक्रबार कटान आदेश प्राप्त भएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । 'कटान आदेश नपाउँदा वन क्षेत्रमा तार तान्ने काम रोकिएको थियो', उनले भने, 'वन डिभिजनले कटान आदेश दिएपछि रोकिएको कामले गति लिएको छ ।' आयोजना निर्माणस्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रुख छन् । प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा रहेका छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत आयोजनाले २०८१ साल असोजमा ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराइसकेको थियो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तकेशव अधिकारीले स्वीकृत भएका रुख पहिचान गर्न स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कटान आदेश दिन ढिलाइ भएको बताए । म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन सञ्चालित आयोजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा लार्सन एन्ड टुयुब्रो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पहिलोपटकको म्याद गत जुलाई १६ र दोस्रोपटकको म्याद नोभेम्बर १६ सम्ममा सकिएपछि २०२६ मे १६ सम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थपिएको थियो । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा रुख कटान आदेश प्राप्त नहुुनु, राहुघाट सबस्टेशन निर्माणस्थलको कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माणस्थलमा समुदायको विवादका कारणले निर्माण अवधि लम्बिएको आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए । उनका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदारले निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको हालसम्म ८२ वटामध्ये ७१ वटा खडा भएका छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको उपकरण आयात भइसकेको छ । डाडाखेतको सबस्टेशनमा ९५ प्रतिशत, प्रसारण लाइनमा ७० प्रतिशत र राहुघाट सबस्टेशनमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । एलएनटिका आयोजना व्यवस्थापक सुभाषचन्द्र शर्माले मजदुर र उपकरण थपेर तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाए । एकाउन्न रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सबस्टेशनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान भइरहेको छ । २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी छ । एसियाली विकास बैंकसँग भएको २७ मिलियन डलर ऋण सम्झौता पछिल्लोपटक बढाएर ३१ मिलियन डलर बनाइएको छ । एसियाली विकास बैंकले विद्युत् प्रसारण लाइन आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत राहुघाट–डाडाखेत प्रसारण लाइन बनाउन ऋण लगानी गरेको हो । म्याग्दी नदीमा १७२.८ मेगावाट क्षमताको चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । राहुघाटमा ३५.५ मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाट क्षमताको ठुलोखोला र २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेका छन् । चालीस मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्ति गराएका छन् । रासस
