के कांग्रेसले अब हिन्दु एजेन्डा बोक्दैछ ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थपनइतर समूहले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेको पाँचबुँदे निर्णयको एउटा बुँदाले पार्टीको वैचारिक दिशाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । लामो समयदेखि धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र बहुलवादलाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाउँदै आएको कांग्रेसले यसपटक ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि कांग्रेस हिन्दु एजेन्डातर्फ उन्मुख हुन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसको निर्णयमा नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा व्याख्या गर्दै हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृति धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साथै धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र प्रत्येक व्यक्ति तथा धार्मिक समुदायलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि निर्णयमा समेटिएको छ । यो निर्णयले कांग्रेसले औपचारिक रूपमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा स्वीकार गरेको निष्कर्ष निकाल्न भने अझै मिल्दैन । तर, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र स्थापनापछि कांग्रेसले पहिलोपटक यति स्पष्ट रूपमा ‘सनातन धर्म’ र ‘राष्ट्रिय पहिचान’लाई राजनीतिक दस्तावेजमै जोड्नु भने सामान्य विषय मात्र होइन । यसले पार्टीको आगामी राजनीतिक भाष्यमा धर्म र सांस्कृतिक पहिचानको विषयले पहिलेभन्दा बढी स्थान पाउने संकेत गरेको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । कांग्रेस स्वयं संविधान निर्माण र त्यसको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दल हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएको ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ निर्णयलाई पार्टीको वैचारिक पुनर्संयोजनका रूपमा हेर्न थालिएको छ । तर, कांग्रेसको निर्णयले राज्यको धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने कुरा गरेको छैन । बरु हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृति धर्मको संरक्षणसँगै धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको कुरा गरिएको छ । यसकारण कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयलाई तत्कालै ‘हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा औपचारिक निर्णय’ भन्नुभन्दा सनातन सांस्कृतिक पहिचानलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । देउवाको अभिव्यक्तिले थप्यो राजनीतिक अर्थ कांग्रेसको निर्णय सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिले यो बहसलाई थप बल दिएको छ । संस्थापन इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आफू हिन्दु भएको र आफूलाई हिन्दु हुँ भन्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने बताएका थिए । देउवाको भनाइमा उनले आफू हिन्दु भएको स्वीकार गर्दै मुस्लिम, किराँतलगायत अन्य धार्मिक समुदायप्रति आफू विरोधी नरहेको स्पष्ट पारे । ‘म हिन्दू हुँ । म कसैको विरोधी होइन । नेपालमा मुस्लिम धर्म मान्ने छन्, किराँतहरू छन् । म कसैको खिलाफमा छैन,’ उनले भने, ‘मैले आफू हिन्दू हो भन्न पाउनु पर्यो नि । हिन्दूमा विश्वास गर्न पाउनुपर्यो नि मैले । यसमा कुनै कन्फ्युजन नहोस् ।’ कांग्रेसको निर्णयमा सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिनु र पार्टीका प्रभावशाली नेता देउवाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो हिन्दु पहिचानलाई जोड दिनुले कांग्रेसभित्र धर्म र सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दाले नयाँ राजनीतिक स्पेस खोजिरहेको संकेत गर्छ । कांग्रेसले किन उठायो यो विषय ? यसको पछाडि नेपालको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परम्परागत दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको विषय राजनीतिक बहसको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ । विशेषगरी हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उठ्ने आवाजलाई कांग्रेसले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा पछिल्लो निर्णयलाई त्यसतर्फको राजनीतिक पुनर्विचारका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेसले सम्भवतः धार्मिक पहिचानलाई आफ्नो विपक्षी वा अन्य राजनीतिक शक्तिको मात्र एजेन्डा बन्न नदिने रणनीति लिन खोजेको हुन सक्छ । हिन्दु, बौद्ध, किराँत तथा प्रकृति धर्मको संरक्षणलाई एउटै बुँदामा समेटेर कांग्रेसले बहुसंख्यक हिन्दु समुदायको सांस्कृतिक भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसमा अर्को राजनीतिक गणित पनि हुन सक्छ । धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहँदा परम्परागत धार्मिक–सांस्कृतिक मतदाताबाट टाढिएको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसले अब धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच नयाँ राजनीतिक सन्तुलन खोज्न खोजेको हुन सक्छ । पाँचबुँदे निर्णयमा धर्म मात्रै छैन कांग्रेसको पाँचबुँदे निर्णयलाई केवल धर्मको कोणबाट मात्र हेर्नु पनि अधुरो हुन्छ । निर्णयको पहिलो बुँदाले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दोस्रो बुँदाले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई वर्तमान परिस्थितिसँग जोड्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग संवाद गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै चौथो बुँदाले संविधानमा जनअपेक्षाअनुसार संशोधनको सम्भावना खुला राखेको छ । यी विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा कांग्रेसले संगठनात्मक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक पुनरावलोकन र सांस्कृतिक पहिचानलाई आगामी राजनीतिक बहसका प्रमुख आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी संविधान संशोधनको विषय र सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने निर्णय एकैपटक आउनुले कांग्रेसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका केही पक्षमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनमतलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि यी दुई विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर कांग्रेस हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न अहिले नै पर्याप्त आधार छैन । यदि कांग्रेसले सनातन धर्मलाई नेपालको सांस्कृतिक इतिहास र बहुधार्मिक सहअस्तित्वको प्रतीकका रूपमा अघि बढाउँछ भने त्यो सांस्कृतिक पहिचानको राजनीति हुन सक्छ । तर, यही विषयलाई राज्यको धार्मिक स्वरूप परिवर्तन, हिन्दु राष्ट्रको स्थापना वा संविधानको धर्मनिरपेक्ष चरित्र हटाउने अभियानसँग जोडिन्छ भने त्यो हिन्दु राजनीतिक एजेन्डा बन्नेछ
पुल जोगाउन जरिवानाको डण्डा
काठमाडौं । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानुनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो । प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्याएका आरोप लगाए । राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानुनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए । उनका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्ने छ । कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै समान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उनले बताए । एउटा ट्रकले एक सय टन क्षमताको सामान पनि बोक्न सक्छ, तर ट्रकको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने १० दशमलव २ टन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने कानुनले रोक नलगाएको उनले बताए। एउटा ट्रकमा सय टनसम्म समान ल्याउन सकिने तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार १० दशमलव २ टनभन्दा बढी हुन नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार युरोपका कतिपय मुलुकमा एक्सल लोडको सीमा करिब ८ दशमलब २ टन मात्रै छ । मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका कारण मुख्य मार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी काठमाडौं–वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उनले बताए । बुटवल–नारायणगढ सडकमा समेत केही स्थानमा सडक दबिने समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए । विशेषगरी उकालोमा ढिलो गतिमा चल्ने र भारी भार बोकेका सवारीका कारण कोरुगेसन विकास हुनेछ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवानाको विषयमा भने ट्रक व्यवसायीहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भएपनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भने अत्यधिक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर आयोगका सदस्य थापाले कानुनले तोकेको भारवहन सीमाभित्र चल्ने ट्रकलाई प्रस्तावित जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा बढी भारका कारण विभिन्न पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विनयी खोला, मुकुन्द खोला, बौला खोला र जयश्री खोलालगायतका पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएका छन् । विनयी खोला पुल भत्किएपछि सम्बन्धित पक्षबाट करिब ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको तर पुल पुनर्निर्माणका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ । क्षमताभन्दा बढी सामान ल्याउनुपरेमा स्वीकृत लिएर ल्याउन सकिने उनले बताए । स्वीकृत लिएर ल्याएको सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने उनले जानकारी दिए । जलविद्युत आयोजनाका ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानी गर्न भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । त्यसका लागि सडक विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक स्थानमा सडक तथा पुलको क्षमताअनुसार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरेर ढुवानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कमजोर पुल भएमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गर्ने, पुलमुनि अतिरिक्त टेका दिने वा मोड सुधार गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । यस्ता अतिरिक्त संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च भने सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धित आयोजना वा व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने छ । सरकारले सडक र पुलमा हुने क्षति घटाउने उद्देश्यले एक्सल लोड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
शशांकले पाए कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले आयोजना गरेको तीनदिने राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको १५औं महाधिवेशन तयारीको जिम्मेवारी पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ। सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा साउन २९ गतेदेखि सुरु भएको भेला आइतबार सम्पन्न हुँदै गर्दा महाधिवेशन तयारीका विषयमा यस्तो निर्णय गरेको हो । भेलाले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । भेलाबाट महाधिवेशनको तयारी, संगठनात्मक समन्वय तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी डा. कोइरालालाई दिइएको नेता केदार कार्कीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको तयारीका क्रममा पार्टीभित्र देखिएका विवाद, संगठनात्मक अन्योल तथा नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्नलाई समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने रणनीति देउवा पक्षले बनाएको छ । देउवा पक्षले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकता र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएर अर्को संरचना वा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत नै १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्था, संगठन सञ्चालन, आगामी महाधिवेशनको तयारी, नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे विस्तृत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । सहभागी नेताहरूले पार्टीलाई संस्थागत विधि र विधानअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विशेषगरी १५औं महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने र संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा भेलामा उठेको नेता कार्कीले जानकारी दिए । त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन, संगठन सुदृढीकरण, अधिवेशनको तयारी र प्रतिनिधि छनोटलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । देउवा पक्षको भेलाले पार्टीभित्र देखिएको गुटगत विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । नेताहरूले आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष, व्यवस्थित र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस निर्णयसँगै डा. शशांक कोइरालाको भूमिका पार्टीको आगामी महाधिवेशन तयारीमा महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कोइराला पार्टीभित्र विभिन्न समूहसँग संवाद गर्न सक्ने नेताका रूपमा समेत हेरिँदै आएका छन् । तीन दिनसम्म चलेको भेलाले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक तथा सांगठनिक दिशाबारे पनि छलफल गरेको थियो । भेलामा देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । भेलाको निष्कर्षअनुसार अब १५औं महाधिवेशनको तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी डा. कोइरालाको नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ । यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको महाधिवेशनको तयारी र नेतृत्वसम्बन्धी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने संकेत गरेको छ ।
सहकारीको ब्याज र लाभांशमा लगाम
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीहरूले प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरेमा वा सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । महानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएभन्दा बढी रकम सुरक्षण वा जमानत नराखी ऋण प्रवाह गरेमा, सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा गम्भीर कसुर मानिनेछ । यसैगरी, ऋणको ब्याजलाई मूल सावाँमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा पुनः ब्याज लगाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कारोबार गरेमा, गैर–सदस्यसँग वित्तीय कारोबार गरेमा, कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गरेमा वा कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिएमा समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । वित्तीय सञ्चालन र सञ्चालक समितिको सुशासनतर्फ महानगरले बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने नियम तोकेको छ । सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेछ भने एकाघर परिवारका सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक र लेखा समितिमा निर्वाचित हुन पाउने छैनन् । कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा बैंक तथा संघ बाहेक अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने र सञ्चालक समितिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने स्पष्ट पारिएको छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने र ३ महिनाभित्र इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली र कानुनी कारबाहीका प्रक्रियालाई समेत महानगरले कडा बनाएको छ । भाका नाघेका ऋणीहरूको तमसुुक, नागरिकता र मोबाइल नम्बरसहित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा ऋण असुलीका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ । रकम अपचलन गर्ने वा तोकिएको समयभित्र सावाँ–ब्याज फिर्ता नगर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनुका साथै उनीहरूको बैंक खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री रोक्का गर्न सिफारिस गरिनेछ । यसका साथै, निर्वाचन नगरी समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी आफूखुसी परिवर्तन गरेमा, आवश्यक कागजात र विवरण नदिएमा वा ऐन–नियमको पालना नगरेमा महानगरपालिकाले कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने चेतावनी दिएको छ ।
जाजरकोट पहिरो : मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो
काठमाडौं । अविरल वर्षापश्चात आएको पहिरोमा परी जाजरकोटमा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । भेरी नगरपालिका–२ रिसाङ क्षेत्रका ५४ वर्षीय उमा सिंह खत्री र ८३ वर्षीय रती खत्री मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । घाइते ५२ वर्षीय केदार कार्कीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । भेरी नगरपालिका–२ चिसापानीका ७० वर्षीय भीमबहादुर कार्की र सोही वडाको गैरीगाउँका १४ वर्षीय हरिश बीके अझै पनि बेपत्ता भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका उपप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले पहिरोमा बेपत्ता भएका दुई जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिए । बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि टोली परिचालन गरी निरन्तर खोजी भइरहेको छ । त्यसैगरी, पहिरोका कारण आठवटा घरमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । गत साउन ३० गते गएको पहिरोमा सोही स्थानका ७ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये रामबहादुर शाही र भद्रकला कार्कीको अवस्था गम्भीर रहेको र थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कमल कार्कीको कमान्डमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई लक्षित गरी १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण स्वरोजगार उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै आन्दोलनका प्रभावितहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ सरकारले तत्काल लागू हुने गरी जारी गरेको छ । नयाँ संशोधन अनुसार नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट जन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको आधिकारिक प्रमाण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मात्र यो कर्जा सुविधाका लागि योग्य हुनेछन् । कार्यविधिले आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका शहीदका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई शहीद परिवारको दायराभित्र समेटेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरी लक्षित वर्गले विभिन्न उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा उद्यमशीलता सुरु गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप उद्यमहरू रहेका छन् । साथै, सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि समेत यो कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
१३ मन्त्रालय र ३३२ निकायमा ९ हजार ६०७ पद सूचीकृत
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गत १३ मन्त्रालय र ती मातहतका ३३२ निकायका ९ हजार ६०७ पदको पद्दति दर्ता सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको विवरणअनुसार २०३ साउन २ गतेसम्म उक्त संख्यामा पद्धति दर्ता सम्पन्न भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, हरिहरभवनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत दरबन्दी, पद र संगठन संरचनासम्बन्धी विवरण अभिलेखीकरण गरिएको जनाएको छ । किताबखानाका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा १३ मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका ३३२ सरकारी निकाय समेटिएका छन् । ती निकायमा रहेका ९ हजार ६०७ स्वीकृत पदको विवरण अभिलेखमा अद्यावधिक गरिएको हो । सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदको अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन पद्धति दर्ता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसबाट कुन निकायमा कति दरबन्दी स्वीकृत छ, कुन पद कायम छन् र संगठन संरचना कस्तो छ भन्ने विवरण एउटै अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न सहज हुने किताबखानाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा अभिलेखसँगै सरकारी निकायका स्वीकृत दरबन्दी तथा पदसम्बन्धी अभिलेखसमेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘पद्धति दर्ता तथा अभिलेख अद्यावधिक भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति र संगठन संरचना पुनरावलोकन जस्ता प्रशासनिक काममा समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । पछिल्लो समय सरकारले निजामती प्रशासनको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनलाई अघि बढाइरहेका बेला १३ मन्त्रालय र ३३२ निकायका पदको दर्ता सम्पन्न हुनुलाई प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ओ एण्ड एम सकिएर किताबखानामा दर्ता सम्पन्न भएका मन्त्रालय र निकायहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । यस्तै, भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पनि दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अर्थ, उद्योग, पूर्वाधार, कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालयको भने ओ एण्ड एम भएर पनि किताबखानामा दर्ता हुन सकेको छैन ।
दरबन्दी हटेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केसीको सरुवा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीको सरुवा भएको छ । उनलाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिएको हो । मन्त्रालयमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी नरहेपछि डा. केसीलाई तालिम केन्द्रमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा रहेको उक्त दरबन्दी हटाइएपछि उनको पदस्थापनका लागि तालिम केन्द्र सरुवा गरिएको हो । नयाँ ओ एण्ड एम संरचनाले मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचना तथा विभिन्न पदको दरबन्दीमा समेत पुनरावलोकन गरेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयमा रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी हटाइएको थियो । दरबन्दी नै नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयमा उनलाई निरन्तर राख्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता देखिएपछि सरुवा गरिएको बताइएको छ । मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहँदा डा. केसीले मन्त्रालयका निर्णय, गतिविधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामा सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनसँगै विभिन्न पद तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी र पदस्थापनमा समेत परिवर्तन भइरहेको छ । यसैक्रममा डा. केसीको सरुवालाई पनि नयाँ ओ एण्ड एम संरचनाअनुसार गरिएको प्रशासनिक व्यवस्थापनका रूपमा हेरिएको छ ।
