अटो

काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कमी आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले गत बैशाखमा राजपत्रमा सूचना नै जारी गर्दै विभिन्न १० वस्तुको आयात असार मसान्तसम्म पूर्ण रुपमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले आईतबार पुनः राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आगामी भदौ १४ गतेसम्म उक्त प्रतिबन्धलाइ निरन्तरता दिएको छ । यस्तैगरी, राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४७ वस्तु आयातमा कडाई गरेको छ । दुई निकायसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत तरलता अभावलाई देखाउँदै लोनमा कडाई गर्न थालेका छन् । सरकारले सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनमा कडाई गर्दा समस्यामा परेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले भन्दै आएका छन् । ठूला अटो व्यवसायीको तुलनामा साना सबडिलर कम्पनीको अवस्था झनै नाजुक अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का सचिव अनुपकुमार बराल अन्य व्यवसायीको तुलनामा हाल अधिकांश सबडिलर व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । ‘अहिले गाडी बिक्री ठप्प जस्तै छ, बिक्री नै बन्द जस्तै हुँदा व्यवसाय जोगाउनै मुस्किल हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै गाडीको आयात बन्द हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनमा कडाइ गरेका छन्, ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा ऋण लिएका डिलरसिपहरुले हाल १६ देखि १८ प्रतिशत ब्याजदरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ बैंकले समयमा लोन नदिँदा व्यवसायीहरुले फोर्स लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘फोर्स लोन लिएर व्यवसाय जोगाउनु परेको छ, यसअघि सस्तो व्याजादरमा फोर्स लोन लिन पाइएकोमा हाल १९ देखि २५ प्रतिशतसम्म बैंकहरुले ब्याज लिने गरेका छन्, जसका कारण सबैभन्दा बढी समस्यामा डिलरसीपहरु परेका हुन् ।’ नामसारी भएका गाडीको पनि बैंकले पैसा दिएन सचिव बरालले बैंकले नामसारी भएका गाडीहरुको समेत रकम नदिएको आरोप लगाए । उनले व्यवसायीले तोकिएको समयमा ब्याज रकम भुक्तानी नगर्दा फोर्स लोन लिएर समेत भुक्तानी गर्नुपरेको भन्दै बिक्री भएका गाडीको समेत तीन महिनासम्म बैंकले पैसा नदिएको उनले बताए । ‘डिलरहरुले एलसी खोलेर गाडीहरु ल्याएका हुन्छन्, बिक्री भएपनि नभएपनि निश्चित समयमा बैंकले व्याज लिइहाल्छ, आयातकर्ता कम्पनीलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ, तोकिएको समयमा डिलरले आफूसँग पैसा भएपनि नभएपनि भुक्तानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नामसारी भएका गाडीको पनि बैंकहरुले तीन महिनादेखि पैसा दिएका छैनन्, आफ्नो आउनुपर्ने रकम नामसारी गरिसकेपनि आएको छैन, तिर्नुपर्ने रकम फोर्स लोन लिएर भएपनि बुझाउनु परेको छ ।’ उनले बैंकको किस्ता, घरबेटीलाई घरभाडा, कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी लगायतका काम गर्दा सबडिलर व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय जोगाउन समेत मुस्किल भएको बताए । अटो लोनमा कडाई गर्दा बिक्री भएनन् नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । आयातमा प्रतिबन्ध र अटो लोनमा समेत कडाइ गर्दा व्यवसायीहरुले स्कटमा भएका गाडी समेत बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘नयाँ गाडी नभएपनि स्कटमा भएका गाडी बिक्री भएपनि हामी व्यवसायीलाई केही राहत हुन्थ्यो, बैंकले लोन नदिदा भएका गाडी समेत बिक्री भएनन्’, उनले भने । देशभर ठूलो लगानी र नेटवर्क भएकै क्षेत्रमा सरकारले उपेक्षा गर्दा अर्बाै लगानी गरेका डिलरहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘अर्बौं लगानी डुब्ने र लाखांैको रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको छ, एउटै सानो डिलरमा मात्रै २५ देखि ३० करोड लगानी रहेको हुन्छ, सामान्य अवस्थामा तीन चार महिना धान्नसक्ने क्षमता व्यवसायीसँग हुन्छ, लामो समयसम्म अहिलेकै अवस्था हुने हो भने पर्खन सक्ने अवस्थामा नै छैन्’, उनले भने । अनावश्यक वस्तुको लिष्टमा सरकारले अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई राख्दा सरकारको रावश्वदेखि देशभर ठूलो नेटवर्क रहेको क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले देशभर चार पाँग्रे सवारीका १ हजार र दुई पाँग्रे सवारीको २ सय गरी १२ सयभन्दा बढी सबडिलरहरु सञ्चालित अवस्थामा पुगेको बताए । दुई पाँग्रेको अवस्था पनि नाजुक सचिव बरालले पछिल्लो समय चारपाँग्रे सवारी साधनसँगै दुई पाँग्रे सवारीका सबडिलहरहरु समेत समस्यामा परेको बताए । धान्न सक्ने अवस्था नै नभएपछि दुई पाँग्रे सवारीका डिलरहरु समेत समस्यामा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा दुई पाँग्रे सवारीको सब डिलरमा २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी रहेको छ । एउटै ठूला ब्राण्डका गाडीहरुका मात्रै देशभर ३ सयसम्म सबडिलर रहने गरेको उनको भनाइ छ । विदेशी कम्पनीले हर्ने नजर फेरियो नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष धुब्रवहादुर थापा सरकारले सवारी साधन आयातमा रोक लगाउँदा विदेशी अटो कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुन थालेको बताउँछन् । ‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रको अवस्था भयावह छ, सरकारले मौद्रिक नितीमा व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे ठूलो नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने अवस्था देखिएको छ, उनले भने’, हामीले गर्भनरलाई समेत भेटेर हाम्रो समस्या देखाएका छौँ, तर मौद्रिक नीति झन कडा ल्याउने बुझिएको छ, जोखिम भार ७५ बाट १५०, फाइनान्सको सीमा ५० प्रतिशत, एलसीमा ५० देखि सतप्रतिशतसम्मको मार्जिनको व्यवस्था करेक्सन गर्न हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ ।’ आयातलाई नै प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारलाई समेत नोक्सान हुन्छ, तर सरकारी अधिकारीले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । पुराना डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सरकारले अनुमति दिएसँगै पछिल्लो समय धेरैले सवारी परिवर्तन गर्न थालेका छन् । गत चैतमा सरकारले तीन वर्षका लागि डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालीत चार तथा दुई पाँग्रे सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन अनुमति दिएको हो । सरकारले सवारी परिवर्तनको अनुमति दिएसँगै पछिल्लो समय धेरैको ध्यानमा विद्युतीय सवारी साधन बनाउने तर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएसँगै हाल सुन्दर अटो इन्जिनियरिङ कम्पनीले दुईपाँग्रे सवारीलाई विद्युतीयमा बदल्ने काम सुरु गरिसकेको छ । चैतदेखि अहिलेसम्म पेट्रोलबाट चल्ने १७१ वटा स्कुटरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिसकेको कम्पनीको दाबी छ । कसैले लिएनन् अनुमति डिजेल तथा पेट्रोलका साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि सम्बन्धित सबारी धनीले सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो सवारी साधन परिवर्तन गर्न इच्छुक सवारी धनीले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, रूपान्तरणका लागि कुनै पनि सवारीले स्वीकृति नलिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख दीपक पोखरेल सवारी परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म कुनै निवेदन नआएको बताउँछन् । ‘धेरै सवारी साधन परिवर्तन भए भन्ने सुनिएको छ, तर अहिलेसम्म कार्यालयमा कसैले पनि निवेदन लिएर आउनुभएको छैन, अनुमति बेगर परिवर्तन भएको पाइए तत्काल कारवाही हुन्छ’, उनले भने । यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार बिना अनुमति सवारी साधन मोडिफाई गर्ने २०० सीसीसम्मका दुईपाँग्रे सवारीलाई ७ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । पेट्रोलका सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि सवारी धनीले यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपन हुन्छ । कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सम्बन्धित सवारी धनीले तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर परिवर्तन गर्नुपर्छ । सवारी परिवर्तन भएपछि पुनः यातायातका अधिकारीहरुले परीक्षण गरेर मात्रै उक्त सवारी सञ्चालनको अनुमति दिनेछन् । बिना अनुमति सवारी परिवर्तन गरेर चलाएको भेटिएमा नेपाल प्रहरीले तत्काल समातेर कारवाही गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन परिवर्तनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेतापनि हालसम्म कार्यविधि बनिनसकेको मोटरसाइकल कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा रहेका कारण बिना अनुमति सवारी परिवर्तन गर्ने सवारी धनीलाई कस्तो कारवाही गर्ने टुङ्गो लाग्नेछ । परिवर्तन गर्नेको भीड सरकारले सवारी परिवर्तनको अनुमति दिएसँगै पछिल्लो समय आफ्नो सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नेको भीड नै लाग्ने गरेको सुन्दर अटोले जनाएको छ । सुन्दर अटोका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा पछिल्लो समय सवारी परिवर्तन गर्न कम्पनीका रहेका कामदारलाई भ्याइनभ्याइ हुन थालेको बताउँछन् । ‘पुराना, काम नै नगर्ने साधनलाई समेत हामीले इभीमा परिवर्तन गछौँ, सस्तो र सुपथ मूल्यमा परिवर्तन गर्न मिल्ने भएपछि अहिले हाम्रा प्राविधिकलाई भ्याननभ्याई छ’, उनले भने, ‘हामीले यातायातको नियमभन्दा बाहिर गएर बनाउन पाइदैन, नियम सबैलाई एउटै हो, तर अहिले हामीले थाम्नसक्ने अवस्था नै छैन, ग्राहकको संख्या बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा धेरै असर गरेको देखियो ।’ उनले उपभोक्ताको माग बढ्न थालेपछि भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीसँग थप ५०/५० हजार किट आवश्यक रहेको जानकारी गराइसकेको बताए । नेपालमा मात्र नभएर चीन तथा भारतमा समेत विद्युतीय सवारीको किटको माग उच्च भएको पाइएको उनको भनाई छ । सुन्दरले हाल चिनियाँ तथा भारतीय प्राविधिक तथा उक्त देशका पास्र्टबाट विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । कम्पनीले १ लाख रुपैयाँमा नै पेट्रोलबाट चल्ने स्कुटर तथा बाइकलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनमा थप कडाइ गरेपछि नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गर्ने नाडा अटो शो अनिश्चित बनेको छ । नाडाले भदौमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको यस वर्षको ‘नाडा अटो शो’ अनिश्चित बनेको हो । यसअघि दुई वर्षसम्म कोभिड १९ को संक्रमणको कारण गर्न नसकिएको अटो शो नाडाले यो वर्ष भदौ ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म गरी पाँच दिनसम्म अटो शो भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने तयारी थालेको थियो । तर, सरकारले दुई पाँग्रेदेखि चार पाँग्रे सवारी साधन आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएसँगै अटो शो अनिश्चित बनेको हो । यसअघि गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सवारी साधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने आश्वासन दिएपछि नाडाका पदाधिकारीहरुले अटो शो आयोजनाको तयारी थालेका थिए । तर, आइतबार उद्योग मन्त्रालयले यसअघिकै प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा झनै कडाइ गरेपछि अटो शो पोस्टपोन्ड वा स्थगितको तयारी थालिएको नाडाले जनाएको छ । नाडा अध्यक्ष धुब्र थापा अटो शोको तयारी थालिएकै समयमा सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएपछि अटो शो को विषयमा छलफल गर्ने तयारी थालिएको बताउँछन् । उनले सरकारले भदौ १४ गतेसम्मलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यसपछि समेत निरन्तरता हुने आशंका व्यक्त गरे । आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार छिट्टै नाडाका पदाधिकारीले छलफल गरेर अटो शो पोस्टपोन्ड वा स्थगितको विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए । उनले अतिआवश्यक वस्तुको सूचिमा सवारी साधनलाई नराख्दा अर्बौंको लगानी गरेको अटो व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेको बताए । ‘सरकारले सुनलाई अति आवश्यक वस्तुको सूचिमा राखेको छ, अतिआवश्यक सूचिमा राख्नुपर्ने भेकल क्षेत्रलाई विलासितामा राखिन्छ’, उनले भने । धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिने अध्यक्ष थापाले नाडा अटोे शोमा धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिने विकल्प रहेकोे बताए । ‘आयातमा प्रतिबन्धले अटो शोमा खासै असर पर्दैन, गाडी निर्माता कम्पनीबाट हामीले धरौटीमा (पछि फिर्ता गर्न) वा भन्सार शुल्क पछि भुक्तानी गर्ने शर्तमा नयाँ मोडलका गाडी आयात गर्न सक्छौँ तर, सरकारले आयातको प्रतिबन्ध कहिलेसम्म लगाउने निक्यौल नहुँदासम्म गाडी बिक्री रोकियो’, उनले भने, ‘गाडीको शो गरेर बुकिङ भएका गाडी ल्याउन समस्या हुने देखेर शो नै अन्यौलमा भयो, शो मा देखाउनैका लागि धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिदैन ।’ उनले सरकारले लामो समयसम्म गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुन थालेको बताए । ‘सवारी साधनको आयात रोकिँदा विदेशमा नराम्रो असर परेको छ, नेपाली व्यवसायीलाई विदेशी अटोमोबाइल्स कम्पनीले हेर्ने नजरमा नकारात्मक असर पर्दा दीर्घकालसम्म यसको असर पर्ने देखिन्छ’, उनले भने । धेरै बिक्री हुने सीसी मै प्रतिबन्ध उद्योेग मन्त्रालयले आइतबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी भदौ १४ गतेसम्मका लागि १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा रोक लगाएको छ । गत बैशाख १३ गतेदेखि असारमसान्तसम्मका लागि २५० सीसी माथिका मोटरसाइलमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मोटरसाइकल आयातमा झनै कडाइ गरेको हो । हाल बजारमा चल्तीमा रहेका र सबैभन्दा धेरै माग भएकै सीसीमा कडाइ गर्दा बजारमा मोटरसाइकलको अभावसँगै आयात ठप्प हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । सरकारी प्रतिबन्धसँगै बजारमा सर्वाधिक चल्तीमा रहेका ४० भन्दा बढी मोडलका मोटरसाइकलको अभाव हुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारको प्रतिबन्ध सँगै बजाज, यामाहा, टीभीएस, होन्डा, हिरो, सुजुकी, क्रसफायर, टेकन, सिएफ मोटो, केटीएम, हस्कभर्ना, बेनेली लगायात ब्राण्डले बिक्री गर्ने अधिकांश मोडलका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्धमा परेका छन् ।