बजार : बजार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको मौजुदा समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने होटल संघ नेपालले जनाएको छ । कोभिड–१९, रुस र युक्रेनको युद्धबाट चरम आर्थिक मन्दीको दबाबमा परेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण जस्ता मौद्रिक उपायका साथै कम ब्याजदरको व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रको जगेर्ना गर्न मौद्रिक नीतिले कुनै पहल नलिएको होटल संघको आरोप छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पर्यटक संख्या बढेको र आर्थिक गतिविधि पनि बढेको बताए पनि निरन्तर थपिँदै गएका तारेलगायतका होटलको कुल क्षमताको एक तिहाईभन्दा पनि कम क्षमता उपयोग भएको तर्फ मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको संघको ठहर छ । वर्तमान अवस्थामा होटलहरु बैंकलाई नियमित बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजलाई पुनर्कर्जा तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालको मौद्रिक नीतिमा यस्ता थप कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्र अलमलमा परेको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकमा विश्वविख्यात होटल ब्रान्डहरु भित्रिने क्रम बढ्दै गए पनि मौजुदा मौद्रिक नीतिले यथेष्ट प्रोत्साहन गर्न नसकेको होटल संघको बुझाइ छ । ग्राहक पर्यटकका लागि उपयोग गर्ने तरकारीलगायतका कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर र विलासिलाका नाममा लिइएको करबाट पनि मुलुकमा पर्यटन अभिवृद्धि गर्न अप्ठ्यारो परेको संघले जनाएको छ । ‘यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भइसकेका होटललाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा आउने निर्देशिकाले उपयुक्त ढंगबाट सम्बोधन गरी होटल क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने छ भन्ने यस विश्वास लिएका छौं,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै राज्यले घोषणा गरेको सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटन, सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकका कार्यक्रमलाई सार्थक तुल्याउन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निर्देशिका आउने संघको अपेक्षा छ ।

म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दीको दरबाङमा सञ्चालित आत्मनिर्भर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमिनको सदुपयोग गरी व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको छ । सहकारीमार्फत डेढ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गरेको आलु खेतीबाट यसपटक करिब पाँच टन आलु उत्पादन भइ बजारमा गएको छ भने बाँझो जमिन अहिले हराभरा भएको छ । सहकारीले खेर गएको जमिनसँगै भाडामा लिएर माटो परीक्षण गरेर माटो सुहाउँदो उत्पादनमा जोड दिएको सहकारीका अध्यक्ष सन्तनाथ सुवेदीले बताए । ’बजारसम्म उत्पादनलाई लैजान सुरु गरेका छौँ, बजारीकरण सहज भएमा उत्पादनको समस्या छैन’, अध्यक्ष सुवेदीले भने । उनका अनुसार सहकारीले मालिका गाउँपालिकाको सात वडाभित्र ७५ समूहमा आबद्ध शेयर सदस्यमार्फत उत्पादन, सङ्कलन र बजारीकरणमा केन्द्रित भएको छ । सहकारीमार्फत आलुलगायत तरकारीको बीउ, आवश्यक सीप, प्राविधिक सहयोग दिएपछि किसानहरुले समेत बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेका छन् । कृषि उपजको बजारीकरण र ढुवानीका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गरेमा किसानको बाँझो जग्गामा कृषिजन्य उत्पादनले ढकमक्क बताउन सकिने आत्मनिर्भर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले जनाएको छ । सहकारीमार्फत सामूहिकरुपमा तरकारी खेती सुरु भएसँगै कृषक पनि खुसी भएको मालिका–४, ओखरबोटकी सरीमा पुनले बताए । सहकारीमा कूल चार सय ८६ जना शेयर सदस्य र सेयर पुँजी ५६ लाख रुपैयाँ छ । हालसम्म एक करोड लगानी रहेको सहकारीले कृषि उत्पादनबाहेक च्याउ, भिर मह, सिस्नोको धुलो जस्ता अन्य कृषि उत्पादनहरुलाई समेत बिक्री गर्ने गरेको छ । विसं २०७६ मा स्थापना भई मालिका गाउँपालिका कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन भएको सहकारीले उत्पादित वस्तुसँग वस्तु साट्ने, बाँझो रहेको जमिनमा कृषि खेती गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जोड दिइएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । अहिले संस्थाले गरेको तरकारी दरबाङ, रातोढुङ्गा, बाबियाचौरलगायत स्थानीय बजारमा बिक्री हुने गरेको छ भने निकट भविष्यमा सदरमुकाम बेनीबजारसहित विभिन्न क्षेत्रमा समेत बजार विस्तारको लक्ष्य छ । संस्थाले तरकारी खेतीका साथै आर्थिक कारोबारमा चार जनालाई रोजगारीसमेत प्रदान गर्दै आएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । रासस

काठमाडौं । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर आउने नेपाली उपभोक्ताबाट लक्षित गरी १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिलाई निरन्तरता दिन बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आग्रह गरेको छ । सङ्घलगायत व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको पहलमा हालैदेखि भन्सारमा कडाइ गरिएको थियो । सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती नेपाली बजार पनि गुल्जार हुन थालेको र सरकारको राजस्व असुलीमा पनि प्रगति भएको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरेर सीमा नाका कडाइलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले विगतदेखि गरिएको पहल तथा पैरवीका कारण भन्सार विन्दुमा खुद्रा उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल लिने कार्यको थालनी भए पश्चात स्थानीय बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको बताए । भन्सारमा कडाइ गर्न सुरु भएपछि बुटवल बजारमा कपडाको व्यापारमा ३५ प्रतिशत तथा कस्मेटिक तथा मोटरपाट्र्समा १० प्रतिशतले व्यापारमा वृद्धि भएको उनले बताए । अन्य वस्तुको व्यापारमा पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । कतिपय सीमा क्षेत्रका व्यक्तिको भन्सार नाका खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा आएपछि सङ्घले सरकारलाई दबाब दिन पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थागत धारणा प्रष्ट पारेको हो । नेपालको कूल व्यापारको करिब दुई तिहाइ भारतबाट आयात हुने र खुला सीमाका कारण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ बराबरको चोरी निकासी हुने गरेको अनुमान गरिएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सरकारले आफ्नो मुख्य स्रोतको वृद्धि सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय उत्पादन र व्यवसायीलाई बलियो गराउनका लागि पनि भन्सार कडाइ गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तैगरी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र दरिलो पार्न भन्सार तथा खुल्ला सीमा नियमन थप कडाइ गर्दै जानुपर्ने बताए । उनले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत र कूल रोजगारीको ८० प्रतिशत हिस्सा योगदान रहेको निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएकामा मुलुकको अर्थव्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहट्न आग्रह गरे । राष्ट्रहितको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसायको प्रवद्र्धनमार्फत राजस्व अभिवृद्धिको हालको भन्सार नियमनलाई कायम राख्दै सीमामा अनुगमन तथा निगरानी बढाउन सङ्घका महासचिव विमराज भट्टराईले आग्रह गरे । रासस