सानिमा बैंकको नाफा साढे ३.५५ अर्ब, लाभांश क्षमता २०.८५ रुपैयाँ
काठमाडौं । सानिमा बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ३८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा बैंकले २ अर्ब ५७ करोड २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९९ करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकले १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी, ९ अर्ब ७३ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ८३ करोड १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता २०.८५ रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १० करोड २९ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा थियो भने १५.४८ प्रतिशत लाभांश क्षमता । १५ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ९ अर्ब १२ करोड ४५ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड ८० लाख १७ हजार रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९५ अर्ब ८८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो असारसम्म बैंकले २ खर्ब २३ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८०.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ३.०१ प्रतिशतबाट घटेर २.८७ प्रतिशतमा झरेको छ भने खुद खराब कर्जा १.२० प्रतिशतबाट १.०२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८.९४ रुपैयाँबाट बढेर २५.७५ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.४२ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य-आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १३.५९ गुणा रहेको छ । इक्विटीमा प्रतिफल १४.३९ प्रतिशत कायम भएको छ ।
इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सबाट महालक्ष्मी विकास बैंक सम्मानित
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक भारतको प्रतिष्ठित इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सबाट ‘राइजिङ स्टार–ग्रोथ’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । बैंकले ग्राहकलाई आधुनिक, सुरक्षित र सहज बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको योगदानको कदरस्वरूप उक्त सम्मान पाएको हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित चौथो इमर्जिङ एसिया बैंकिङ कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स कार्यक्रममा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । सम्मानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकको पहिचान अझ सुदृढ हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यानमार र बंगलादेशका बैंकहरूको सहभागिता रहेको थियो । डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तार, नवीन वित्तीय उत्पादनको विकास, व्यवसाय विस्तार, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा उत्तरदायी बैंकिङ अभ्यासमा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष पनि बैंकले ‘एसेट्स क्वालिटी’ विधाअन्तर्गत सम्मान प्राप्त गरेको थियो । साथै ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै गुणस्तरीय वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । हालै बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका–३०, ज्ञानेश्वरमा कफी लाउन्जसहितको डिजिटल हब सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
महिला नेतृत्वमा पुग्ने गरी नीतिगत लगानी
भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा महिलामैत्री निर्णय गर्यो । पहिलो, राष्ट्र बैंकले आफ्नै कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पाँचौँ संशोधन गरेर प्रसूति बिदासम्बन्धी प्रगतिशील प्रावधानहरू समावेश गर्यो । दोस्रो, समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि नमूना विनियमावली जारी गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि असारको पहिलो साता वेबसाइटमार्फत ‘मस्यौदा कर्मचारी विनियमावली’ सार्वजनिक गर्यो, जसको उद्देश्य यस्तै महिलामैत्री प्रावधानलाई समेत नमूना विनियमावलीमा समावेश गरी सबै बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गर्न सकियोस् भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा साविकको व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारीले सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म मात्र प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था थियो । यस्तो बिदा उपभोग गर्न सात महिनाभन्दा बढी अवधिको बच्चाको जन्म हुनुपर्ने प्रावधान थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब महिला कर्मचारीले बच्चा जन्माउने सङ्ख्याका आधारमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार गुमाउनुपर्ने छैन । यति मात्र होइन, विशेषज्ञ चिकित्सकको राय सिफारिस र अस्पतालको कागजातका आधारमा तीन महिनाभन्दा बढी र पाँच महिनाभन्दा कम अवधिको मृत शिशु जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा दुई हप्ता आराम गर्ने बिदा पाउनेछन् । पाँच महिनाभन्दा बढी र सात महिनाभन्दा कम अवधिको शिशु मृत जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा छ हप्ता प्रसूति बिदा स्वरूप आराम गर्न बिदा पाइनेछ । साथै, सात महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको गर्भ रहेको महिला कर्मचारीको शिशुको जन्म (मृत वा गर्भपतन समेत) भएमा उनीहरूले पूरा अवधि प्रसूति बिदा पाउने छन् । यो व्यवस्थाले महिला कर्मचारीको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसँगै सुखी परिवारको चाहनालाई समेत आत्मसात गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कुल ९८ दिन तलबभत्ता सहितको प्रसूति बिदा पाउनेछन् । साथै, आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महिनासम्म बेतलबी प्रसूति बिदा लिन सक्नेछन् । यो व्यवस्था श्रम ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन र सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको भावना समेतलाई आत्मसात गर्दै महिला कर्मचारीको आत्मबल बढाउन गरिएको नीतिगत पहल हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाउँछ कि महिलाको नेतृत्व विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती जागिर पाउनु मात्र होइन, करिअरको उत्प्रेरणात्मक निरन्तरता हो । गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था र शिशु स्याहारको प्रारम्भिक चरणमा धेरै महिला पेसागत रूपले पछाडि पर्न सक्छन् । परिवारमैत्री नीति भएका संस्थाले भने प्रतिभा संरक्षण गर्न, कर्मचारीको सन्तुष्टि बढाउन र नेतृत्व तहसम्म महिलाको पहुँच विस्तार गर्न सफलता हासिल गरेका छन् । यही कारणले विश्वका कतिपय केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेतृत्व विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन प्रणाली, उत्तराधिकार योजना र मातृत्वमैत्री नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रसूति बिदासम्बन्धी सुधारमार्फत महिला कर्मचारीलाई केवल सुविधा मात्र प्रदान गरेको छैन, भावी महिला नेतृत्वमा सघाउ पुग्ने गरी लगानीसमेत गरेको छ । यस्तो नीति दीर्घकालमा महिला प्रतिभालाई संस्थामा टिकाइराख्न, उनीहरूको पेसागत विकासलाई निरन्तरता दिन र नेतृत्व तहमा पहुँच विस्तार गर्न प्रभावकारी आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा महिलाको उपस्थिति २०८३ असार मसान्तको आँकडाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ हजार १६६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३४७ जना अर्थात् करिब ३० प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । अधिकृतस्तरका ७०२ जना कर्मचारीमध्ये १९८ जना अर्थात् करिब २८ प्रतिशत महिला छन् भने सहायकस्तरका ४६४ जनामध्ये १४९ जना अर्थात् ३२ प्रतिशत महिला छन् । समग्र रूपमा हेर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषको तुलनामा कमै भए तापनि सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै संस्थाको तुलनामा भने यो अवस्थालाई उत्साहजनक मान्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा महिला सहभागिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उमेरगत संरचनामा देखिन्छ । बैंकमा २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका २८ जना कर्मचारी छन्, जसमध्ये ८ जना (२९ प्रतिशत) महिला छन् । यसै गरी, २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४१२ जना कर्मचारीमध्ये महिलाको सहभागिता ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ केन्द्रीय बैंकमा पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको प्रवेश उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । बैंकमा ३५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका कुल कर्मचारी सङ्ख्या ४७२ रहेकोमा महिलाको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत र ५० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका २६९ जनामध्ये १३ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति रहेको छ । यसले विगतमा महिलाको प्रवेश सीमित भए पनि पछिल्लो समयमा यो अवसर विस्तार हुँदै गएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । मानव संसाधन व्यवस्थापनको भाषामा यसलाई बलियो ‘नेतृत्व पाइपलाइन’ मानिन्छ । आजका युवा महिला कर्मचारीहरू नै भविष्यका निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च नेतृत्व वर्ग हुन् । राष्ट्र बैंकमा श्रेणीगत विश्लेषण गर्दा अधिकृत तृतीय श्रेणीतर्फ महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ । सो श्रेणीमा कार्यरत ४०५ कर्मचारीमध्ये महिलाको सङ्ख्या १४८ हुनु भनेको भविष्यको नेतृत्व विकासका लागि सकारात्मक आधार हो । अधिकृत प्रथम श्रेणी (निर्देशक)मा कार्यरत कुल सङ्ख्या ५९ मध्ये १४ महिला र अधिकृत द्वितीय (उप–निर्देशक) मा २०४ मध्ये ३२ महिला छन् । अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा हाल महिला कर्मचारी नभए पनि विगतमा महिला डेपुटी गभर्नर रहिसकेको इतिहास र निकट भविष्यमै कार्यकारी निर्देशकमा महिला कर्मचारीकै पदोन्नति हुने सम्भावनाले शीर्ष नेतृत्वमा महिलाको पहुँच क्रमशः विस्तार भइरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको उच्च शैक्षिक योग्यता हो । बैंकका अधिकृतस्तरका कुल कर्मचारीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतले कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यसमा महिला कर्मचारीको शैक्षिक अवस्था अझ सबल देखिन्छ। अधिकृत प्रथममा कार्यरत सबै महिला स्नातकोत्तर छन् भने अधिकृत द्वितीयतर्फ एमफिलसम्मको उपाधि हासिल गरेका महिला कर्मचारी छन् । अधिकृत तृतीयमा १४० महिला स्नातकोत्तर छन् । यसले महिला कर्मचारीको नेतृत्व विकासमा आवश्यक बौद्धिक र प्राविधिक क्षमता पर्याप्त मात्रामा रहेको पुष्टि गर्दछ । त्यसैले नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनुको कारण योग्यता वा क्षमता नभई अवसर, करिअर निरन्तरता र नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित पक्षहरू हुन सक्छन् । भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सातवटै प्रदेशबाट महिलाको उपस्थिति रहेको छ । जसमध्ये बागमती प्रदेशबाट महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिन्छ । यो प्रदेशबाट राष्ट्र बैंकमा जम्मा ३८० जना कर्मचारीले प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमा ३२.२ प्रतिशत महिला छन् । कोशी प्रदेशका २२७ कर्मचारीमध्ये महिला ६२ जना अर्थात् १९.२ प्रतिशत छन् । लुम्बिनीबाट १६५ मध्ये महिला ४४ जना अर्थात् करिब १४ प्रतिशत, गण्डकीका १४३ मध्ये महिला ४६ जना अर्थात् करिब १२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशबाट १५५ कर्मचारीमध्ये महिला ३५ जना अर्थात् करिब १३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जम्मा ८७ जना रहेकोमा महिला १३ अर्थात् ७.४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट २४ जनाको प्रतिनिधित्व रहेकोमा दुई प्रतिशत मात्र महिला छन् । तथ्याङ्कले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलाको सहभागिता अझ बढाउन सकिने सम्भावना रहेको देखाउँछ । यसले क्षेत्रीय विविधता र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउन सकिने अवसर प्रदान गर्दछ । समग्रमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा महिलाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा सन्तोषजनक, शैक्षिक योग्यताको दृष्टिले सबल, उमेरगत संरचनाका आधारमा आशाजनक र नेतृत्व विकासको कोणबाट सम्भावनायुक्त देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला प्रतिनिधित्व नेपालमा चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७८ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति भने करिब ४१ प्रतिशत छ, जसलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ । निक्षेप, कर्जा लगानी तथा वासलातको आकारमा वाणिज्य बैंकहरूको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा रहे तापनि रोजगारीमा भने बाणिज्य बैंकहरूले करिब ५८ प्रतिशत अंश मात्र ओगटेका छन् । लघुवित्त संस्थामा करिब २२ हजार अर्थात् समग्र बैंकिङ क्षेत्रको करिब २८ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । एउटा रोचक तथ्य के छ भने सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल कर्मचारी सङ्ख्यामा ४० देखि ४१ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् भने कुल कर्मचारी सङ्ख्याको करिब २८ प्रतिशत अधिकृतस्तरमा कार्यरत छन् । विशेषतः लघुवित्त क्षेत्रमा महिला कर्मचारीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ, यो क्षेत्रले वित्तीय पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण र महिलाको आर्थिक/सामाजिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । समग्रतामा हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र महिला सहभागिताका दृष्टिले क्रमशः थप समावेशी बन्दै गएको देखिन्छ । अबको चुनौती महिला सहभागितालाई केवल सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित नराखी व्यवस्थापकीय र नेतृत्व तहमा समेत समान रूपमा विस्तार गर्नु हो, जसले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन, नवप्रवर्तन, क्षमता र दिगो विकासलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा हालै गरिएको प्रसूति बिदा सम्बन्धी सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आशा गरौँ हालसालै सुझावका लागि माग गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘नमूना कर्मचारी सेवा विनियमावली’मा यो विषय समावेश गर्न यथेष्ट सुझावहरू प्राप्त हुनेछन् । निष्कर्ष अबको प्राथमिकता संस्थामा महिलाको उपस्थिति थप बढाउनुसँगै उनीहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्याउने, उत्तराधिकार योजनालाई सुदृढ गर्ने र समावेशी संस्थागत संस्कृतिलाई थप बलियो बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । यद्यपि, महिला नेतृत्व विकासको यात्रा संस्थागत सुधारबाट मात्र पूर्ण हुँदैन । महिलाहरू स्वयंले पनि आफ्नो क्षमता, आत्मविश्वास, व्यावसायिक उत्कृष्टता र नेतृत्वप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । नेतृत्व कुनै लैङ्गिक विशेषाधिकार होइन । यो ज्ञान, क्षमता, इमानदारिता, निर्णय क्षमता, परिणाममुखी कार्यशैली र जिम्मेवारी बहन गर्ने इच्छाशक्तिको समष्टिगत अवस्था पनि हो । त्यसैले नेतृत्वको अवसर प्राप्त हुँदा महिलाहरूले आफूलाई सक्षम नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सामाजिक परिवेशका कारण कहिलेकाहीँ विकसित हुने अनेकन धारणा, अनावश्यक सङ्कोच वा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिलाई क्रमशः पछाडि पार्दै ‘‘डिमान्ड–साइड रेडिनेस’ लाई पनि समान रूपमा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश स्तरका कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने कुरा होस् वा विभागीय प्रमुखका जिम्मेवारीसम्म पुग्ने स्पष्ट आकांक्षा, निरन्तर क्षमता विकास र परिणाममुखी कार्यसम्पादन नै महिला नेतृत्वको दिगो आधार बन्न सक्छ । जब संस्थाले अवसर सिर्जना गर्छ र महिलाले ती अवसरलाई आत्मविश्वास, दक्षता र नेतृत्वदायी दृष्टिकोणका साथ ग्रहण गर्छन्, तब मात्र वास्तविक समानता र समावेशी नेतृत्वको लक्ष्य सार्थक रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ । (पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार मासिकको साउन अङ्कबाट साभार)
